मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 2
2025-26 - Set 2 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 2 मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी 2025-26 - Set 2: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 - Set 2 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 - Set 2 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2025-26 - Set 2 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1."मानवी हक्क व्यापक नैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय पट दर्शवतात, तर मूलभूत हक्क ही देशांतर्गत संविधानिक कायद्याखाली संरक्षित असलेली विशिष्ट कायदेशीर हमी आहे." भारतातील मानवी हक्कांच्या इतिहासाच्या आणि विकासाच्या पार्श्वभूमीवर या दोन संकल्पनांमधील भेद तपासा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: दोन गोष्टी विचारल्या आहेत आणि त्यांचे वजन समान नाही. भेद (DISTINCTION) सुमारे एक तृतीयांश गुणांचा आहे आणि तो पाच अक्षांवर मांडला पाहिजे: स्रोत, अंमलबजावणीयोग्यता, व्याप्ती, बांधील व्यक्ती आणि फारकत घेण्याजोगेपणा, आणि मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 च्या कलम 2(1)(d) मधील भारतीय वैधानिक व्याख्या केंद्रस्थानी ठेवून, कारण भारतीय कायदा स्वतः रेषा याच कलमात ओढतो. मोठा भाग इतिहासाचा (HISTORY) आहे, आणि तो तारखा आणि दस्तऐवजांसह (documents) भारतीय इतिहास असला पाहिजे: 1895 चे भारताचे संविधान विधेयक, 1928 चा नेहरू अहवाल, 1931 चा कराची ठराव, 1945 ची सप्रू समिती, संविधान सभेची सल्लागार समिती, आणि मग 1993 चा अधिनियम. दोन्ही श्रेणी कुठे मिळतात, म्हणजे अनुच्छेद 21, आणि कुठे मिळत नाहीत, हे दाखवून शेवट करा.
भेद, पाच अक्षांवर
स्रोत. मानवी हक्क कोणत्याही प्रदानापासून स्वतंत्रपणे, मानव असल्यामुळे अस्तित्वात असल्याचा दावा केला जातो. मूलभूत हक्क अस्तित्वात असतो कारण संविधान तो प्रदान करते. हा फरक केवळ सैद्धांतिक नाही: मजकूर मौन असेल तेव्हा काय होते हे तो ठरवतो. हक्क अंगभूत (inherent) मानणारे न्यायालय तो मजकुराच्या फटींमध्ये शोधू शकते, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाबाबत नेमके हेच केले; हक्क प्रदान केलेले मानणारे न्यायालय तसे करू शकत नाही.
अंमलबजावणीयोग्यता. मूलभूत हक्कासोबत न्यायालय आणि उपाय (remedy) येतो. अनुच्छेद 13(2) भाग III शी विसंगत कायदा शून्य (void) ठरवतो, आणि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा हक्कच मूलभूत हक्क बनवतो. सर्वसाधारण मानवी हक्काला सक्तीच्या अधिकारितेचे कोणतेही व्यासपीठ नसते, म्हणूनच 10 डिसेंबर 1948 चा वैश्विक जाहीरनामा, त्याचा सर्व अधिकार असूनही, अनुच्छेद 8 मध्ये केवळ राष्ट्रीय (NATIONAL) न्यायाधिकरणासमोर (tribunal) परिणामकारक उपायाचे वचन देतो.
व्याप्ती. मानवी हक्कांची यादी अधिक व्यापक आहे. तिच्यात जाहीरनाम्याच्या अनुच्छेद 22 ते 27 मधील आणि आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 1966 मधील संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्र येते, ज्याचा बहुतेक भाग भारतात न्यायप्रविष्ट नसलेल्या भाग IV मध्ये आहे.
कोण बांधील आहे. बहुतेक संविधानांत मूलभूत हक्क केवळ राज्यालाच बांधतो. भारतीय संविधान खासगी व्यक्तींनाही बांधण्याबाबत असामान्य आहे: दुकाने आणि हॉटेल्स, आणि राज्याच्या निधीतून राखलेल्या किंवा सार्वजनिक वापरासाठी समर्पित विहिरी यांपर्यंत पोहोचीविषयीच्या अनुच्छेद 15(2) द्वारे; अस्पृश्यतेविषयीच्या अनुच्छेद 17 द्वारे; मानवी व्यापार आणि सक्तीच्या श्रमाविषयीच्या अनुच्छेद 23 द्वारे; आणि बालमजुरीविषयीच्या अनुच्छेद 24 द्वारे.
फारकत घेण्याजोगेपणा. मूलभूत हक्क निलंबित करता येतो. अनुच्छेद 359 आणीबाणीच्या काळात अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात जाण्याचा हक्क निलंबित करण्याची परवानगी देतो, आणि ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla, (1976) 2 SCC 521 मध्ये जे घडले त्यानंतर संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 ने अनुच्छेद 20 आणि 21 त्या अधिकारातून काढले; त्या प्रकरणात बहुमताने ठरवले होते की अनुच्छेद 21 निलंबित असताना बंदी प्रत्यक्षीकरणासाठी (habeas corpus) उच्च न्यायालयात जाण्याचा कोणालाही अधिकार नव्हता. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी असहमती दर्शवली, आणि Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India, (2017) 10 SCC 1 याने बहुमताचा निर्णय स्पष्टपणे रद्दबातल ठरवला.
भारतीय वैधानिक पूल. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 चे कलम 2(1)(d) भारतीय उद्देशांसाठी मानवी हक्कांची व्याख्या अशी करते: व्यक्तीच्या जीविताशी, स्वातंत्र्याशी, समानतेशी आणि प्रतिष्ठेशी (LIFE, LIBERTY, EQUALITY AND DIGNITY) संबंधित, संविधानाने (CONSTITUTION) हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रसंविदांमध्ये (INTERNATIONAL COVENANTS) अंतर्भूत असलेले आणि भारतातील न्यायालयांकडून अंमलबजावणीयोग्य (ENFORCEABLE BY COURTS IN INDIA) हक्क, आणि कलम 2(1)(f) 16 डिसेंबर 1966 च्या दोन प्रसंविदांचे आणि केंद्र सरकार अधिसूचित करील अशा आमसभेच्या इतर कोणत्याही प्रसंविदा किंवा अभिसंधीचे नाव घेते. अशा रीतीने संसदेने व्यापक संकल्पनेची व्याख्या संकुचित संकल्पना अधिक तह यांच्या संदर्भाने केली, आणि अंमलबजावणीयोग्यतेची आवश्यकता जोडली. उद्धृत करण्यासारखी ही सर्वांत उपयुक्त गोष्ट आहे, कारण भारतीय कायदा या दोघांना वेगवेगळी विश्वे मानत नाही हे ती दाखवते.
भारतीय इतिहास, जो उत्तराचा मोठा भाग आहे
संविधानपूर्व मागणी. भारतात हक्कांचा दावा संविधान सभेत केला जाण्याच्या खूप आधी वसाहतवादी सरकारविरुद्ध केला गेला, आणि दस्तऐवजांच्या तारखा सांगता येतात.
1895 चे भारताचे संविधान विधेयक (CONSTITUTION OF INDIA BILL), ज्याचे श्रेय कधीकधी टिळकांच्या वर्तुळाला दिले जाते, हा हक्कांचा संच प्रतिपादित करणारा सर्वांत पहिला भारतीय दस्तऐवज आहे, ज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, मोफत प्राथमिक शिक्षण, कायद्यापुढे समानता आणि कायदेशीर अधिकाराखेरीज अटकेपासून स्वातंत्र्य यांचा समावेश आहे. ॲनी बेझंट यांच्या राष्ट्रीय परिषदेने तयार केलेल्या 1925 च्या भारतीय राष्ट्रकुल विधेयकात (Commonwealth of India Bill) सात मूलभूत हक्कांची यादी होती.
भारतीय लोक संविधानावर एकमत करू शकत नाहीत या आव्हानाला उत्तर म्हणून मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेल्या 1928 च्या नेहरू अहवालात (NEHRU REPORT) व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, सद्सद्विवेकाचे स्वातंत्र्य, मुक्त अभिव्यक्ती, कायद्यापुढे समानता, सार्वजनिक ठिकाणी पोहोचीत भेदभावाचा निषेध, आणि मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क यांसह एकोणीस मूलभूत हक्क होते. तो भाग III चा थेट पूर्वज आहे.
नेहरूंनी मसुदा तयार केलेला आणि सरदार पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील अधिवेशनात गांधीजींनी मांडलेला, मार्च 1931 चा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा कराची ठराव (KARACHI RESOLUTION) हा अधिक लक्षणीय दस्तऐवज आहे, कारण त्याने नागरी स्वातंत्र्यांना आर्थिक स्वातंत्र्यांशी जोडले. त्याने मुक्त भाषण, मुक्त संघटना, धर्माचे मुक्त पालन, जात, पंथ किंवा लिंग विचारात न घेता कायद्यापुढे समानता, मोफत प्राथमिक शिक्षण, उदरनिर्वाहापुरते वेतन, मर्यादित कामाचे तास, वृद्धापकाळ, आजारपण आणि बेरोजगारी यांच्या आर्थिक परिणामांपासून संरक्षण, आणि वेठबिगारीचे उच्चाटन यांचे वचन (promise) दिले. भारतीय संविधानाची भाग III आणि भाग IV अशी विभागणी म्हणजे कराचीची यादी दोन भागांत विभागलेली.
तेज बहादूर सप्रू यांच्या अधिपत्याखालील पक्षविरहित परिषदेच्या 1945 च्या सप्रू समितीच्या (SAPRU COMMITTEE) अहवालाने रचना ठरवणारा प्रस्ताव (proposal) मांडला: मूलभूत हक्कांची न्यायप्रविष्ट (JUSTICIABLE) आणि न्यायप्रविष्ट नसलेले (NON JUSTICIABLE) अशी विभागणी करावी, पहिले न्यायालयांकडून अंमलबजावणीयोग्य आणि दुसरे राज्यासाठी मानक. संविधान सभेने नेमके हेच स्वीकारले.
संविधान सभा. 13 डिसेंबर 1946 रोजी नेहरूंनी मांडलेल्या उद्दिष्टांच्या ठरावाने सर्व लोकांना न्याय, दर्जाची आणि संधीची समानता, आणि कायदा आणि सार्वजनिक नैतिकतेच्या अधीन भाषण, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, विश्वास, उपासना, व्यवसाय, संघटना आणि कृती यांची मूलभूत स्वातंत्र्ये यांची हमी (guarantee) दिली. सरदार पटेल यांच्या अधिपत्याखाली मूलभूत हक्क, अल्पसंख्याक आणि आदिवासी व वगळलेले क्षेत्र यांवरील सल्लागार समिती गठित झाली, तिच्यात मूलभूत हक्कांवरील उपसमिती होती, आणि तिच्या कामातून सप्रू समितीच्या न्यायप्रविष्ट आणि न्यायप्रविष्ट नसलेल्या स्वरूपातील भाग III आणि IV तयार झाले. मसुदालेखन वैश्विक जाहीरनाम्याच्या मसुदालेखनाच्या समांतर चालले, आणि दोन्हींचा आशय इतका जवळचा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार तसे म्हटले आहे.
1950 नंतर. विकासाचे तीन टप्पे पडतात. पहिल्या (FIRST) टप्प्यात, 1973 पर्यंत, न्यायालयाने हक्क शब्दशः आणि वेगवेगळे वाचले, जसे A.K. Gopalan v. State of Madras, AIR 1950 SC 27 मध्ये, जिथे अनुच्छेद 19, 21 आणि 22 परस्पर अपवर्जक कप्पे म्हणून वाचले गेल्यामुळे प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेला दिलेले आव्हान अपयशी ठरले. दुसऱ्या (SECOND) टप्प्यात, 1978 पासून, Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248 याने ठरवले की अनुच्छेद 21 ला अभिप्रेत असलेली कार्यपद्धती योग्य, न्याय्य आणि वाजवी असली पाहिजे आणि मनमानी, लहरी किंवा जुलमी नसली पाहिजे, आणि अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 मिळून एकच योजना बनवतात, ज्यामुळे भाग III चे यादीतून व्यवस्थेत रूपांतर झाले. तिसऱ्या (THIRD) टप्प्यात, 1993 पासून, भारताने संविधानिक हक्कांसोबत वैधानिक मानवी हक्क यंत्रणा उभारली: मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990, 2005 च्या अधिनियमाखालील राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (Commission), आणि 2006 च्या अभिसंधीची अंमलबजावणी करणारा दिव्यांग व्यक्तींचे हक्क अधिनियम, 2016.
| अक्ष | मानवी हक्क | मूलभूत हक्क |
|---|---|---|
| स्रोत | अंगभूत, मानवतेमुळे प्रतिपादित | संविधानिक मजकुराने प्रदान केलेले |
| व्यासपीठ | सक्तीच्या अधिकारितेचे न्यायालय नाही | अनुच्छेद 32 आणि 226 |
| भंगाचा (breach) परिणाम | आंतरराष्ट्रीय कायद्यात राज्याची जबाबदारी | अनुच्छेद 13(2) खाली कायदा शून्य (VOID) |
| आशय | संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक क्षेत्राचा समावेश | भारतात ते क्षेत्र भाग IV मध्ये, न्यायप्रविष्ट नाही |
| अक्ष | मानवी हक्क | मूलभूत हक्क |
|---|---|---|
| बांधील | मुख्यतः राज्ये | राज्य, आणि अनुच्छेद 15(2), 17, 23 आणि 24 खाली खासगीरीत्याही |
| निलंबन | प्रसंविदेचा अनुच्छेद 4, फारकत घेता न येणाऱ्या गाभ्यासह | अनुच्छेद 359, 1978 पासून अनुच्छेद 20 आणि 21 संरक्षित |
दोन्ही जिथे मिळतात
मिलनबिंदू अनुच्छेद 21 आहे, आणि यंत्रणा अर्थनिर्णयन आहे. Vishaka v. State of Rajasthan, (1997) 6 SCC 241 याने ठरवले की क्षेत्र व्यापणाऱ्या देशांतर्गत कायद्याच्या अभावी, मूलभूत हक्कांचा अर्थ आणि आशय विस्तारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अभिसंधी आणि मानदंड त्यांत वाचले (READ INTO) पाहिजेत, आणि 2013 च्या अधिनियमापर्यंत लागू राहिलेली कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळावरील बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यासाठी स्त्रियांविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मूलनावरील अभिसंधी (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), 1979 चा वापर केला. Chairman, Railway Board v. Chandrima Das, (2000) 2 SCC 465 याने वैश्विक जाहीरनाम्याला ज्याच्याशी मूलभूत हक्क जवळजवळ सुसंगत आहेत अशी "नैतिक आचारसंहिता" (Moral Code of Conduct) मानले, अनुच्छेद 21 केवळ नागरिकाचेच नव्हे तर कोणत्याही व्यक्तीचे (PERSON) संरक्षण करतो असे ठरवले, आणि हावडा येथे रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक बलात्कार केलेल्या एका बांगलादेशी नागरिक स्त्रीसाठी दहा लाख रुपयांचा आदेश कायम ठेवला.
मर्यादाही तितकीच स्पष्ट आहे. भारताने ज्याची अंमलबजावणी केलेली नाही असा तह कोणताही अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) हक्क निर्माण करत नाही. भारताने दोन्ही प्रसंविदांचे अनुसमर्थन केले आहे आणि पहिल्या वैकल्पिक प्रोटोकॉलचे नाही, त्यामुळे येथील कोणतीही व्यक्ती मानवी हक्क समितीकडे याचिका करू शकत नाही; आणि एप्रिल 2021 च्या अंतरिम आदेशातील Mohammad Salimullah v. Union of India मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की अनुच्छेद 14 आणि 21 सर्व व्यक्तींना उपलब्ध असले तरी, हद्दपार न केले जाण्याचा (NOT TO BE DEPORTED) हक्क अनुच्छेद 19(1)(e) खाली निवास करण्याच्या आणि स्थायिक होण्याच्या हक्काला आनुषंगिक आहे, जो केवळ नागरिकांचा आहे, आणि विहित कार्यपद्धतीचे पालन व्हावे एवढेच आवश्यक करून, निर्वासितांसाठीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांकडे नोंदणीकृत रोहिंग्या निर्वासितांच्या हद्दपारीला प्रतिबंध करण्यास नकार दिला.
तीन निर्णीत प्रकरणांतून मांडलेला विकास
1950 नंतरचा इतिहास प्रत्येक टप्प्याची खूण असलेल्या प्रकरणांतून उत्तम दाखवता येतो, आणि प्रत्येक प्रकरण केवळ नावापुरते नव्हे तर उलगडून मांडले पाहिजे.
A.K. Gopalan v. State of Madras, AIR 1950 SC 27 हा आरंभबिंदू आहे. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता अधिनियम, 1950 खाली स्थानबद्ध केलेल्या एका साम्यवादी नेत्याने हा अधिनियम अनुच्छेद 19, 21 आणि 22 चे उल्लंघन करतो असा युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती फझल अली यांच्या असहमतीसह सहा न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ठरवले की अनुच्छेद 21 केवळ कायद्याने प्रस्थापित केलेली (ESTABLISHED BY LAW) कार्यपद्धती आवश्यक करतो, म्हणजे वैधरीत्या अधिनियमित केलेल्या कायद्याने विहित केलेली कार्यपद्धती, आणि न्याय्य प्रक्रियेची (due process) अमेरिकी संकल्पना मसुदाकारांनी जाणीवपूर्वक नाकारली होती. त्याने पुढे ठरवले की अनुच्छेद 19, 21 आणि 22 वेगवेगळ्या कप्प्यांत कार्य करतात, त्यामुळे प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या कायद्याला केवळ अनुच्छेद 22 पूर्ण करावा लागत होता. परिणाम असा की मूलभूत हक्क मजकुरात अस्तित्वात होता आणि जवळजवळ काहीच देत नव्हता, आणि केवळ जाहीर केलेल्या मानवी हक्कांवर नेमकी हीच टीका होते.
Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248 याने पद्धत उलटवली. याचिकाकर्तीचा पारपत्र (passport) पारपत्र अधिनियम, 1967 च्या कलम 10(3)(c) खाली सार्वजनिक हितासाठी कारणे न देता आणि सुनावणी न देता जप्त करण्यात आला. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ठरवले की तीन अनुच्छेद परस्पर अपवर्जक नसून एकच योजना बनवतात, की व्यक्तीला व्यक्तिगत स्वातंत्र्यापासून वंचित करणाऱ्या कायद्याने अनुच्छेद 21 सोबत अनुच्छेद 14 आणि 19 ही पूर्ण केले पाहिजेत, आणि अनुच्छेद 21 ला अभिप्रेत असलेली कार्यपद्धती योग्य, न्याय्य आणि वाजवी असली पाहिजे आणि मनमानी, लहरी किंवा जुलमी नसली पाहिजे. न्यायालयाने त्या कलमात दुसरी बाजू ऐकण्याचा नियम (audi alteram partem) वाचला. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्काने नेहमीच ज्याचा दावा केला होता तो सारभूत आशय भारतीय मूलभूत हक्काला याच निर्णयात मिळाला.
Common Cause (A Registered Society) v. Union of India, (2018) 5 SCC 1 हे तंत्र आता किती दूर पोहोचते ते दाखवते. एका संविधान पीठाने ठरवले की प्रतिष्ठेने (DIGNITY) मरण्याचा हक्क हा अनुच्छेद 21 खालील जगण्याच्या हक्काचा पैलू आहे, निष्क्रिय इच्छामरणाला (passive euthanasia), म्हणजे असाध्य आजार असलेल्या किंवा कायमस्वरूपी वनस्पतिवत अवस्थेतील रुग्णाचे जीवनरक्षक उपचार काढून घेणे किंवा न देणे, मान्यता दिली, आणि आगाऊ निर्देश किंवा जिवंतपणीचे इच्छापत्र (living will) यांना कायदेशीर परिणाम दिला, आणि ते करण्याची आणि वैद्यकीय मंडळांमार्फत त्याची अंमलबजावणी करण्याची कार्यपद्धती घालून दिली. 24 जानेवारी 2023 च्या दुसऱ्या संविधान पीठाच्या आदेशाने ती कार्यपद्धती सोपी केली, न्यायिक दंडाधिकाऱ्यासमोर ते करण्याची आवश्यकता काढून टाकली आणि दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत नोटरी किंवा राजपत्रित अधिकाऱ्यासमोर साक्षांकनाला परवानगी दिली. संविधानिक मजकुरात कुठेही आणि भारताने अनुसमर्थित केलेल्या कोणत्याही तहात नसलेला दावा आता भरायचा अर्ज असलेला अंमलबजावणीयोग्य मूलभूत हक्क आहे. भारतीय मूलभूत हक्काला सर्वसाधारण मानवी हक्कापासून काय वेगळे करते याचे हे उपलब्ध असलेले सर्वांत भक्कम उदाहरण (illustration) आहे: आशय नव्हे, तर न्यायालय त्याची अंमलबजावणी करील आणि रुग्णालयाला त्याचे पालन करावे लागेल ही वस्तुस्थिती.
निष्कर्ष. प्रश्नातील विधान जिथपर्यंत जाते तिथपर्यंत अचूक आहे आणि ते संबंधाला कमी लेखते. मानवी हक्क आणि मूलभूत हक्क स्रोत, व्यासपीठ, व्याप्ती, कोण बांधील आहे आणि ते निलंबित करता येतात का यांत वेगळे आहेत, आणि मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 चे कलम 2(1)(d) भारतीय कायदा त्यांचा मेळ कसा घालतो ते दाखवते: मानवी हक्कांची व्याख्या संविधानाने हमी दिलेले किंवा दोन प्रसंविदांमध्ये अंतर्भूत असलेले आणि (AND) भारतातील न्यायालयांकडून अंमलबजावणीयोग्य असलेले जीवित, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठा यांचे हक्क अशी करून. ही जुळणी इतकी जवळची का आहे ते भारतीय इतिहास स्पष्ट करतो. 1895 च्या भारताच्या संविधान विधेयकात मागणी मांडली गेली, 1928 च्या नेहरू अहवालात तिची यादी झाली, 1931 च्या कराची ठरावात तिला आर्थिक दाव्यांची जोड मिळाली, आणि 1945 च्या सप्रू समितीच्या शिफारशीवरून तिचे न्यायप्रविष्ट आणि न्यायप्रविष्ट नसलेले असे दोन भाग झाले, आणि हे सर्व वैश्विक जाहीरनाम्याचा मसुदा तयार होण्याआधी. मग 1978 मधील Maneka Gandhi, 1997 मधील Vishaka आणि 2000 मधील Chandrima Das यांच्या माध्यमातून न्यायालयांनी आंतरराष्ट्रीय पट देशांतर्गत हमीत वाचून उरलेले अंतर भरून काढले. अंतर पूर्णपणे भरलेले नाही, आणि ते कुठे उरले आहे ते Mohammad Salimullah दाखवते: भारताने मूलभूत हक्कात रूपांतरित न केलेला नैतिक दावा सीमेवर थांबतो.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Human Rights Law (Marathi) Semester 2 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.