Indian Constitutional Law New Challenges Notes in Marathi (भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने) | LL.M. Semester 1 | Mumbai University | munotes

अनुक्रमणिका

मॉड्यूल I

1. संविधान कसे वाचावे 1
2. संघराज्यवाद म्हणजे काय 5
3. भारत हे संघराज्य आहे का? 9
4. संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र 14
5. राज्यांची निर्मिती आणि पुनर्रचना 18
6. कायदेविषयक सूची 22
7. सार आणि तत्त्व 27
8. छद्म कायदा आणि आनुषंगिक अतिक्रमण 31
9. विसंगती आणि व्याप्त क्षेत्र 35
10. उर्वरित अधिकार 40
11. संसद राज्याच्या विषयावर कायदा केव्हा करू शकते 44
12. विधिमंडळाच्या कायद्याची व्याप्ती 48
13. प्रशासकीय संबंध आणि संघराज्यीय सौजन्य 51
14. आंतरराज्य पाणीवाद 55
15. आंतरराज्य परिषद आणि आयोग 60
16. राजकोषीय संघराज्यवाद 64
17. वस्तू आणि सेवा कर आणि त्याची परिषद 69
18. व्यापार, वाणिज्य आणि परस्पर व्यवहार यांचे स्वातंत्र्य 74
19. राज्यपाल 78
20. आणीबाणी आणि संघराज्यीय समतोल 84
21. राष्ट्रपती राजवट 89
22. अनुच्छेद 370 94
23. असममित संघराज्यवाद: अनुच्छेद 371 ते 371-J 99
24. संघ आणि राज्य यांच्यातील न्यायालयीन वाद 103
25. सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्यवाद 107
26. "राज्य" या शब्दाची व्याख्या सर्व काही का ठरवते 111
27. नावाने उल्लेखलेली प्राधिकरणे 115
28. "इतर प्राधिकरणे": सुरुवातीचे न्यायनिवाडे 118
29. साधनभूत संस्थेची कसोटी 122
30. माघार, आणि त्यानंतर काय टिकले 126
31. न्यायसंस्था "राज्य" आहे का? 130
32. खाजगी संस्था आणि सार्वजनिक कार्ये 134
33. उदारीकरण, खाजगीकरण आणि अनुच्छेद 12 विस्तारण्याच्या बाजूने युक्तिवाद 138
34. अनुच्छेद 13: मूलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे 143
35. आच्छादन, पृथक्करणीयता आणि हक्कत्याग 148

मॉड्यूल II

1. समतेची संहिता 153
2. कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण 157
3. वाजवी वर्गीकरण 161
4. मनमानी 165
5. अनुच्छेद 15 आणि 16: निषिद्ध कारणे 169
6. शिक्षणातील आरक्षण 173
7. सार्वजनिक सेवायोजनातील आरक्षण 177
8. आरक्षणावरील कमाल मर्यादा 181
9. उन्नत गट 185
10. पदोन्नतीमधील आरक्षण 189
11. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक 193
12. याद्या, आणि त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारे आयोग 197
13. संरक्षणात्मक भेदभाव 201
14. खाजगीकरण आणि सकारात्मक कृती 205
15. कायद्यांची व्यावृत्ती: अनुच्छेद 31A, 31B आणि 31C 209
16. अस्पृश्यता आणि किताब 214
17. स्त्री सक्षमीकरण: घटनात्मक योजना 218
18. स्त्रियांसाठी विशेष तरतूद 222
19. कामाच्या ठिकाणी स्त्रिया 226
20. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ 230
21. स्त्रिया, धर्म आणि व्यक्तिगत कायदा 234
22. स्थानिक शासनातील स्त्रिया 239
23. 106 वी सुधारणा, आणि ती अद्याप का सुरू झालेली नाही 243
24. भाषण स्वातंत्र्य, आणि त्यातील वृत्तपत्र स्वातंत्र्य 247
25. वाजवी निर्बंधांची कारणे 251
26. पूर्वनिर्बंध आणि पूर्व-सेन्सॉरशिप 255
27. वृत्तपत्रे आणि विधिमंडळ 259
28. माहितीचा अधिकार 263
29. ऑनलाइन भाषण 267
30. खाजगीपणा, पाळत आणि डेटा 272
31. द्वेषमूलक भाषण, खोट्या बातम्या आणि प्रसारण 276
32. नवे वैज्ञानिक विकास आणि भाषण स्वातंत्र्य 280

मॉड्यूल III

1. अनुच्छेद 21: Gopalan पासून Maneka पर्यंत 284
2. कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती 290
3. "जीवन" या शब्दाचा विस्तार 295
4. उपजीविका आणि निवारा 300
5. आरोग्य आणि पर्यावरण 306
6. अनुच्छेद 21A पूर्वीचे शिक्षण 312
7. अनुच्छेद 21A आणि शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 318
8. खाजगीपणा 324
9. प्रतिष्ठा, स्वायत्तता आणि जीवनाचा अंत 329
10. अनुच्छेद 20: आरोपीचे संरक्षण 334
11. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता 340
12. शोषणाविरुद्धचा हक्क 346
13. अनुच्छेद 32 आणि रिट 352
14. अनुच्छेद 226 358
15. मर्यादा: अनुच्छेद 33, 34 आणि 35 364
16. जनहित याचिका 370
17. भरपाईविषयक न्यायशास्त्र 376
18. सततचा परमादेश आणि न्यायिक मार्गदर्शक सूचना 381
19. हरताळ आणि बंद 387
20. मालमत्तेचा हक्क 392
21. राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे 398
22. मूलभूत कर्तव्ये 404
23. अल्पसंख्याक कोण? 410
24. अनुच्छेद 29: जतन करण्याचा हक्क 415
25. अनुच्छेद 30: स्थापन करणे आणि प्रशासन करणे 420
26. राज्याचे नियंत्रण आणि नियमन 426
27. अकरा न्यायाधीशांचे उत्तर 431
28. अकरा न्यायाधीशांच्या उत्तरानंतर 436
29. अल्पसंख्याक संस्था आणि शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 442
30. भाषिक अल्पसंख्याक 447
31. इथे धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ काय आहे 452
32. अनुच्छेद 25 आणि 26 457
33. अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा 463
34. धार्मिक कर आकारणी आणि धार्मिक शिक्षण 469
35. मूलभूत वैशिष्ट्य म्हणून धर्मनिरपेक्षता 475
36. धार्मिक कट्टरता 480
37. समान नागरी संहिता 486

मॉड्यूल IV

1. अधिकारांचे पृथक्करण: सिद्धांत 492
2. भारतीय रचना 497
3. प्रत्यायोजित विधिविधान 502
4. न्यायिक पुनर्विलोकन 508
5. अधिकारबाह्यतेचा सिद्धांत 513
6. सुधारणा करण्याचा अधिकार 518
7. मूलभूत संरचना 524
8. न्यायाधीशांची नियुक्ती 530
9. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग 535
10. न्यायाधीशांची बदली आणि पदावरून दूर करणे 540
11. न्यायिक स्वातंत्र्य 545
12. न्यायिक उत्तरदायित्व 550
13. न्यायिक सक्रियता, संयम आणि अतिरेक 555
14. विधिमंडळाचे विशेषाधिकार 560
15. सल्लागार अधिकारिता 565
16. संपूर्ण न्याय: अनुच्छेद 142 570
17. सर्वोच्च न्यायालय 575
18. उच्च न्यायालये 580
19. दुय्यम न्यायव्यवस्था 585
20. न्यायाधिकरणे 589
21. कायद्याचे राज्य 594
22. लोकशाही आणि मुक्त व न्याय्य निवडणुका 599
23. निवडणूक आयोग 605
24. अनुच्छेद 325 ते 329 610
25. मतदाराचा जाणून घेण्याचा हक्क 615
26. निवडणूक सुधारणा आणि राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण 620
27. निवडणुकांसाठी निधीपुरवठा 625
28. पक्षांतर आणि दहावी अनुसूची 630
29. तळागाळातील लोकशाही: पंचायती 635
30. नागरी स्थानिक शासन: नगरपालिका 640
31. राजकारण, गुन्हेगारी आणि व्यवसाय यांचे संगनमत 645
32. नवी आव्हाने 650