मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
संसाधन व्यवस्थापन आणि कायदा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2024 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 संसाधन व्यवस्थापन आणि कायदा 2024: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2024 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1.भारतातील आंतरराज्य जल व्यवस्थापनाची कायदेशीर चौकट संसाधनांच्या साम्यन्याय्य वाटपावरील वादांना कशी हाताळते, आणि कोणत्या सुधारणा संघर्ष निवारण यंत्रणा अधिक बळकट करू शकतात?[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: प्रश्नाचे दोन भाग आहेत आणि परीक्षक त्यांना स्वतंत्रपणे गुण देतात. पहिला म्हणजे चौकट "साम्यन्याय्य" वाटपाला (allocate) कसा आशय देते, म्हणजे साम्यन्याय्य वाटपाचा सिद्धांत आणि वाटा ठरवणारे घटक, आणि मग ज्या वैधानिक यंत्रणेद्वारे वाटा निश्चित होतो आणि अंमलात आणला जातो ती यंत्रणा. दुसरा म्हणजे सुधारणा, आणि सुधारणा एखाद्या नामनिर्दिष्ट दोषाशी जोडलेली असेल तेव्हाच तिला गुण मिळतात. 2018 चा कावेरी (Cauvery) हुकूमनामा संपूर्णपणे मांडा, एखादे राज्य तडजोडीविरुद्ध कायदा करते तेव्हा काय होते हे दाखवण्यासाठी पंजाब आणि मुल्लापेरियार प्रकरणे वापरा, आणि सुधारणा दोषांसमोर तक्त्यात मांडा.
संवैधानिक प्रारंभबिंदू: कोणत्याही राज्याची आंतरराज्य नदीवर मालकी नाही
पाणी हा सूची II मधील नोंद (Entry) 17 खालील राज्य विषय (State subject) आहे, पण ती नोंद व्यक्तपणे सूची I मधील नोंद 56 च्या अधीन आहे, जी संसदेला, ती कायद्याने लोकहितासाठी इष्ट (expedient) असल्याचे घोषित करील त्या मर्यादेपर्यंत, आंतरराज्य नद्या (inter-State rivers) आणि नदी खोरे (river valleys) यांचे विनियमन आणि विकास यांचा अधिकार देते. अनुच्छेद (Article) 262(1) संसदेला कोणत्याही आंतरराज्य नदीच्या पाण्याचा वापर, वितरण किंवा नियंत्रण यांविषयीच्या कोणत्याही वादाच्या न्यायनिर्णयनाची (adjudication) कायद्याने तरतूद करू देतो, आणि अनुच्छेद 262(2) तिला अशा वादावरील सर्वोच्च न्यायालयाची (Supreme Court) आणि इतर प्रत्येक न्यायालयाची अधिकारिता (jurisdiction) वगळू देतो.
संसदेने 1956 मध्ये दोन्ही अधिकारांचा वापर केला. आंतरराज्य नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) न्यायनिर्णयनाची यंत्रणा पुरवतो, आणि नदी मंडळ अधिनियम, 1956 (River Boards Act, 1956) नोंद 56 खालील घोषणा करतो आणि सल्लागार मंडळांची तरतूद करतो. मूलभूत प्रतिपादन असे की नदीचा कोणीही मालक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये नोंदवल्याप्रमाणे, कावेरी (Cauvery) न्यायाधिकरणाविषयीच्या राष्ट्रपतींच्या संदर्भात (reference) असा निर्णय देण्यात आला होता की तटवर्ती (riparian) राज्यांच्या प्रदेशांतून वाहणारे आंतरराज्य नदीचे पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे, आणि कोणतेही एक राज्य त्याच्यावर अनन्य मालकीचा दावा करू शकत नाही.
"साम्यन्याय्य" म्हणजे काय: साम्यन्याय्य वाटपाचा सिद्धांत
जल कायद्यात तीन सिद्धांत परस्परांशी स्पर्धा करतात. हार्मन सिद्धांत वरच्या बाजूच्या राज्याला आपल्या प्रदेशातील पाण्याचे हवे ते करू देतो. नैसर्गिक प्रवाहाचा किंवा चिरभोगजन्य सिद्धांत खालच्या बाजूच्या राज्याला आपल्याला नेहमी मिळत आलेल्या प्रवाहाचा आग्रह धरू देतो. साम्यन्याय्य वाटप (equitable apportionment) हे दोन्ही नाकारते आणि प्रत्येक संबंधित घटकाचा विचार करून नदीच्या लाभदायक वापराची खोऱ्यातील राज्यांमध्ये विभागणी करते. भारतीय कायद्याने तिसरा सिद्धांत निवडला आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये म्हटले की त्याच्या विकासाबरोबर "कोणत्याही आंतरराज्य नदीवरील चिरभोगजन्य (prescriptive) हक्काची किंवा नैसर्गिक प्रवाहाच्या हक्काची संकल्पना अस्तित्वात राहिलेली नाही".
घटक म्हणजे हेलसिंकी नियम, 1966 चे अनुच्छेद V मधील घटक, जे भारतीय न्यायाधिकरणांनी लागू केले आहेत आणि ज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. वाजवी आणि साम्यन्याय्य वाटा सर्व संबंधित घटकांच्या प्रकाशात ठरवला जातो, आणि त्यांपैकी कोणत्याही घटकाला निश्चित वजन नसते.
| हेलसिंकी घटक (अनुच्छेद V) | भारतीय व्यवहारात तो कसा दिसतो |
|---|---|
| (a) भूगोल, विशेषतः प्रत्येक राज्यातील पाणलोट क्षेत्र | प्रत्येक राज्य देत असलेला पाणलोटाचा वाटा |
| (b) जलशास्त्र, विशेषतः प्रत्येक राज्य देत असलेले पाणी | मान्य विश्वासार्हतेवर मोजलेले उत्पन्न |
| (d) पूर्वीचा वापर, विशेषतः विद्यमान वापर | तामिळनाडूच्या जुन्या त्रिभुज प्रदेशातील सिंचनाला मोठे वजन मिळाले |
| हेलसिंकी घटक (अनुच्छेद V) | भारतीय व्यवहारात तो कसा दिसतो |
|---|---|
| (e) आणि (f) आर्थिक आणि सामाजिक गरजा, अवलंबून असलेली लोकसंख्या | शहरांसाठी पिण्याचे पाणी, दुष्काळप्रवण जिल्हे |
| (h) इतर संसाधनांची उपलब्धता | खोऱ्यातील भूजल (ground water) पृष्ठजलावरील दाव्याविरुद्ध मोजले जाते |
| (i) अनावश्यक अपव्यय टाळणे | काटकसरीसाठी सिंचित क्षेत्र आणि पिकांची पाण्याची गरज तपासली जाते |
| (k) सहखोऱ्यातील राज्याला मोठी इजा न करता गरजा पूर्ण करणे | मासिक पाणी सोडण्याचे वेळापत्रक आणि संकटाची वर्षे |
साम्यन्याय्य म्हणजे समान नव्हे. एखाद्या राज्याला त्याच्या शेजाऱ्यापेक्षा कितीतरी अधिक मिळू शकते, आणि हेलसिंकी भाष्य म्हणते की उद्दिष्ट प्रत्येक खोऱ्यातील राज्याला कमीत कमी हानीसह जास्तीत जास्त लाभ हे आहे. भारतीय कायद्याने नियम स्पष्टपणे सांगत नाहीत असा प्राधान्याचा एक नियम जोडला आहे: पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये "साम्यन्याय्य वितरणाचे श्रेणीक्रमाने मूलभूत तत्त्व" म्हटले.
यंत्रणा सिद्धांताचे अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) वाट्यात रूपांतर कसे करते
विनंती. कलम (section) 3 खाली, दुसऱ्या राज्याच्या कृतीमुळे, निष्क्रियतेमुळे किंवा करार (agreement) अंमलात आणण्यातील अपयशामुळे एखाद्या राज्याच्या किंवा त्याच्या रहिवाशांच्या हितांना बाधा पोहोचत असेल तिथे राज्य सरकार केंद्र सरकारला जल विवाद (water dispute) न्यायाधिकरणाकडे (Tribunal) सोपवण्याची विनंती करू शकते. कलम 2(c) जल विवादाच्या व्याख्येत कराराचे अर्थनिर्णयन आणि अंमलबजावणी यांचा समावेश करते, आणि म्हणूनच कावेरी (Cauvery)वरील 1892 आणि 1924 चे वसाहतकालीन करार न्यायप्रविष्ट होते.
न्यायाधिकरण. 2002 मध्ये सुधारित केलेले कलम 4(1) केंद्र सरकारला, वाटाघाटींनी वाद मिटू शकत नाही असे त्याचे मत असेल तिथे, राज्याच्या विनंतीपासून एका वर्षाच्या आत न्यायाधिकरण स्थापन करण्यास बांधील करते. अध्यक्ष आणि दोन सदस्य यांना भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या (High Court) कार्यरत न्यायाधीशांमधून नामनिर्देशित करतात, आणि त्यांना सल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञ सहायक (assessors) असतात.
ते कर्तव्य Tamil Nadu Cauvery Neerppasana Vilaiporulgal Vivasayigal Nala Urimai Padhugappu Sangam v. Union of India, AIR 1990 SC 1316; (1990) 3 SCC 440, मध्ये अंमलात आणले गेले. तथ्ये. तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांच्या एका नोंदणीकृत संस्थेने 1983 मध्ये अनुच्छेद 32 खाली याचिका केली; तामिळनाडूने 1970 मध्ये वाद सोपवण्याची मागणी केली होती, मुख्यमंत्र्यांच्या सव्वीस बैठका अपयशी ठरल्या होत्या, आणि एप्रिल 1990 मध्ये संघराज्याने न्यायालयाला सांगितले की ते पुढे वाटाघाटी करणार नाही. निर्णय. वाटाघाटी अपयशी ठरल्यावर कलम 4 खाली न्यायाधिकरणाची स्थापना अनिवार्य आहे, कारण विधेयकातील (Bill) "may" अधिनियमात "shall" झाले होते, आणि केंद्राला एका महिन्याच्या आत न्यायाधिकरण अधिसूचित (notification) करण्याचा निदेश देण्यात आला. ते का लागू होते. मंच अस्तित्वात येईपर्यंत साम्यन्याय्य वाटप सुरू होऊ शकत नाही, आणि संघराज्याच्याच विधानाने वाटाघाटी अपयशी ठरल्याचे दाखवल्यावर न्यायालयाने केंद्राने आवश्यक मत तयार केल्याचे मानले आणि त्याला कृती करायला भाग पाडले.
न्यायनिर्णय. कलम 5(2) अहवाल तीन वर्षांच्या आत, आणि दोन वर्षांनी वाढवता येईल अशा रीतीने, देणे आवश्यक करते, आणि कलम 5(3) निर्णयापासून तीन महिन्यांच्या आत स्पष्टीकरणासाठी (explanation) पुढील संदर्भाला परवानगी देते. State of Tamil Nadu v. State of Karnataka, 1991 Supp (1) SCC 240, मध्ये कावेरी (Cauvery) न्यायाधिकरणाने अंतरिम अनुतोषासाठीचे (interim relief) अर्ज संदर्भाच्या कक्षेबाहेर असल्याचे सांगून ते विचारात घेण्यास नकार दिला होता, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की ते त्याच्या कक्षेत येतात आणि त्यांचा गुणवत्तेवर निर्णय झाला पाहिजे. त्यातून निघालेल्या 25 जून 1991 च्या अंतरिम आदेशाने मेट्टूर (Mettur) येथे दरवर्षी 205 हजार दशलक्ष घनफूट (TMC) पाणी निश्चित केले, आणि राष्ट्रपतींच्या संदर्भावरून न्यायालयाने नंतर असा सल्ला दिला की तो कलम 5(2) खालील निर्णय होता.
अंतिमता आणि अंमलबजावणी. कलम 6 खाली निर्णय, शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यावर, अंतिम आणि बंधनकारक असतो आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे किंवा हुकूमनाम्याचे (decree) बळ असते. कलम 6A केंद्र सरकारला अंमलबजावणी प्राधिकरण निर्माण करणारी योजना (scheme) तयार करू देते, जिचा इतर कोणताही कायदा असला तरी परिणाम होतो. कलम 11 न्यायाधिकरणाकडे सोपवता येईल अशा जल विवादावरील प्रत्येक न्यायालयाची अधिकारिता वगळते.
2018 चा हुकूमनामा: साम्यन्याय्य वाटपाचे प्रत्यक्ष उपयोजन
प्रमुख आधुनिक आधार म्हणजे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अमिताव रॉय आणि ए.एम. खानविलकर यांनी 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी निकाली काढलेले State of Karnataka v. State of Tamil Nadu, (2018) 4 SCC 1.
तथ्ये. कावेरी (Cauvery) न्यायाधिकरणाच्या 5 फेब्रुवारी 2007 च्या अंतिम निवाड्याने (award) 740 TMC चे वाटप केले होते: कर्नाटक 270, तामिळनाडू 419, केरळ 30 आणि पुदुच्चेरी 7, आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी 10 आणि समुद्रात अपरिहार्यपणे वाहून जाणाऱ्या पाण्यासाठी 4. तो केवळ 19 फेब्रुवारी 2013 रोजी अधिसूचित झाला. कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू यांनी अपिले केली, आणि संघराज्याने असा युक्तिवाद केला की कलम 6A अंमलबजावणी योजना तयार करणे त्याच्या स्वेच्छाधिकारावर सोडते.
निर्णय. State of Karnataka v. State of Tamil Nadu, (2017) 3 SCC 362, मध्ये कलम 11 असूनही अनुच्छेद 136 खाली अपिले चालवण्यायोग्य (maintainable) असल्याचा निर्णय आधीच दिल्यानंतर, न्यायालयाने असा निर्णय दिला की 1924 चा करार पन्नास वर्षांसाठी होता आणि 1974 मध्ये संपला; न्यायाधिकरणाने हेलसिंकी नियम लागू करणे योग्य होते; तामिळनाडूत सुमारे 20 TMC भूजल उपलब्ध होते, ज्यापैकी 10 TMC त्याच्या पृष्ठजलाच्या वाट्याविरुद्ध मोजले जावे; आणि संपूर्ण बेंगळुरूच्या पिण्याच्या आणि घरगुती गरजांसाठी आणखी 4.75 TMC आवश्यक होते. कर्नाटकाचा वाटा 14.75 TMC ने वाढून 284.75 झाला आणि तामिळनाडूचा 404.25 पर्यंत घटला. मासिक पाणी सोडण्याच्या निदेशांना पंधरा वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली, आणि संघराज्याला सहा आठवड्यांच्या आत कलम 6A खालील योजना तयार करण्याचा निदेश देण्यात आला, कारण "may" ने त्याला कोणताही स्वेच्छाधिकार ठेवला नव्हता.
ते का लागू होते. सिद्धांताचा प्रत्येक भाग एकाच निकालात (judgment) दिसतो: चिरभोगजन्य हक्कांचा नकार, हेलसिंकी घटक, पिण्याच्या पाण्याचे प्राधान्य, आणि भूजल आणि पृष्ठजल यांना एकच संसाधन मानणे. जून 2018 च्या योजनेने कावेरी (Cauvery) जल व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि कावेरी जल विनियमन समिती निर्माण केली, त्यामुळे वाट्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आता एक कायमस्वरूपी संस्था आहे.
एखादे राज्य तडजोडीविरुद्ध कायदा करते तेव्हा
एखादे राज्य कायदा करून साम्यन्याय्य वाटप उलटवू शकत असेल तर ते कोसळते, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे की ते तसे करू शकत नाही.
State of Tamil Nadu v. State of Kerala, (2014) 12 SCC 696, मध्ये संविधान (Constitution) पीठाने अनुच्छेद 131 खालील मूळ दावा (suit) ऐकला. तथ्ये. 1886 च्या पट्ट्याखाली (lease) बांधलेल्या मुल्लापेरियार (Mullaperiyar) धरणाची पाण्याची पातळी 136 वरून 142 फुटांपर्यंत वाढवण्यास न्यायालयाच्या 27 फेब्रुवारी 2006 च्या निकालाने परवानगी दिल्यानंतर, केरळने केरळ सिंचन आणि जलसंवर्धन (सुधारणा) अधिनियम, 2006 (Kerala Irrigation and Water Conservation (Amendment) Act, 2006) पारित करून ती 136 फुटांवर मर्यादित केली. निर्णय. 2006 चा अधिनियम मुल्लापेरियारला लागू होण्यापुरता असंवैधानिक होता, केरळला तामिळनाडूला अडथळा आणण्यापासून कायमचे प्रतिबंधित करण्यात आले, आणि केंद्रीय जल आयोगाच्या (Commission) प्रतिनिधीच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली. ते का लागू होते. न्यायनिर्णित आंतरराज्य हक्कावर कायदेमंडळ अपील म्हणून बसू शकत नाही.
हेच तत्त्व In re Punjab Termination of Agreement Act, 2004, Special Reference No. 1 of 2004, opinion of 10 November 2016, ला लागू झाले. तथ्ये. पंजाबने 31 डिसेंबर 1981 चा रावी आणि बियास जल करार संपुष्टात आणण्याचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 15 जानेवारी 2002 च्या हुकूमनाम्यातून स्वतःला मुक्त करण्याचा उद्देश असलेला कायदा अधिनियमित केला, आणि राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद 143 खाली त्याच्या वैधतेचा प्रश्न संदर्भित केला. निर्णय. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी दिले: एक पक्षकार राज्य एकतर्फीपणे जल करार संपुष्टात आणू शकत नाही किंवा न्यायालयाचा हुकूमनामा निष्प्रभ करू शकत नाही, आणि तसे करणारा कायदा न्यायिक अधिकार बळकावतो. ते का लागू होते. हे मत 22 जुलै 2004 च्या संदर्भानंतर बारा वर्षांनी आले, आणि हेच सुधारणेसाठीचे एक युक्तिवाद आहे.
चौकट अजूनही कुठे अपयशी ठरते
विलंब रचनेतच आहे. तामिळनाडूच्या 1970 च्या विनंतीतून 1990 मध्ये न्यायाधिकरण, 2007 मध्ये निवाडा, 2013 मध्ये अधिसूचना, 2018 मध्ये हुकूमनामा आणि त्याच वर्षी प्राधिकरण निर्माण झाले. 1986 च्या रावी आणि बियास न्यायाधिकरणाने कधीच अंतिम निर्णय दिलेला नाही, आणि 2018 च्या महानदी न्यायाधिकरणाची मुदत एप्रिल 2026 मध्ये पुन्हा जानेवारी 2027 पर्यंत वाढवण्यात आली.
अधिनियमाच्या स्वतःच्या वेळापत्रकाच्या भंगाला (breach) कोणताही परिणाम नाही. कलम 4 मधील एका वर्षाची मर्यादा वाटाघाटी अपयशी ठरल्याचे केंद्राचे मत झाल्यानंतरच लागू होते, आणि ते मत तयार करण्यासाठी कोणतीही वेळ ठरवलेली नाही; कलम 5 मधील तीन अधिक दोन वर्षे नेहमीच वाढवली जातात.
केवळ राज्यांनाच अधिस्थिती आहे. शेतकरी, शहर आणि मच्छीमार केवळ आपल्या राज्य सरकारमार्फतच हजर होतात, आणि त्यामुळे संसाधनाचा प्रश्न दोन कार्यकारी मंडळांमधील राजकीय स्पर्धा बनतो.
प्रत्येक न्यायाधिकरण कलम 12 खाली विसर्जित होते, त्यामुळे कोणतीही संस्थात्मक स्मृती टिकत नाही, आणि कलम 9A प्रत्येक खोऱ्यासाठी (basin) राष्ट्रीय माहिती पेढी (data bank) आवश्यक करत असूनही माहितीवर नव्याने वाद होतात.
निवाडे सामान्य वर्षांचे वाटप चांगले आणि संकटाच्या वर्षांचे वाटप वाईट करतात, आणि तुटीच्या वाटपाचे सूत्र हाच आधुनिक कावेरी (Cauvery) संघर्षाचा बहुतांश भाग आहे.
संघर्ष निवारण अधिक बळकट करणाऱ्या सुधारणा
| दोष | सुधारणा |
|---|---|
| प्रत्येक वादासाठी नवे न्यायाधिकरण, अहवाल दिल्यावर विसर्जित | आंतरराज्य नदी जल विवाद (सुधारणा) विधेयक, 2019 ने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे आणि राष्ट्रीय जल धोरण (policy), 2012 चा परिच्छेद 12.2 शिफारस करतो त्याप्रमाणे खंडपीठांसह एकच कायमस्वरूपी न्यायाधिकरण |
| तडजोडीचा कोणताही खरा प्रयत्न होण्याआधीच न्यायनिर्णय | निश्चित कालावधी असलेली विवाद निवारण समिती (Disputes Resolution Committee), आणि धोरण सुचवते त्याप्रमाणे मध्यस्थी आणि लवाद |
| दोष | सुधारणा |
|---|---|
| परिणामांशिवायच्या कालमर्यादा | एकदा वाढवता येणारा दोन वर्षांच्या आत खंडपीठाचा निर्णय, आणि तो निर्णय राजपत्रातील स्वतंत्र अधिसूचनेशिवाय बंधनकारक |
| वादग्रस्त माहिती | धोरणाचा परिच्छेद 12.5 आवश्यक करतो त्याप्रमाणे, खोऱ्याच्या पाण्याच्या हिशेबांसह, कलम 9A ला परिणाम देणारी खोरे माहिती संस्था |
| अधिकाराविना सल्ला | ज्या नदी मंडळ अधिनियमाखाली एकही मंडळ कधीच स्थापन झाले नाही त्याच्या जागी, नियोजन आणि विनियमनाचा अधिकार असलेली पक्षकार राज्यांची नदी खोरे प्राधिकरणे |
| अंमलात न येणारे निवाडे | कावेरी (Cauvery) प्रारूपाप्रमाणे प्रत्येक निवाड्यासोबत कलम 6A खाली प्राधिकरण |
| तुटीची वर्षे | प्रत्येक निवाड्यात लिहिलेले संकटकालीन वाटपाचे सूत्र |
| वापरकर्त्यांना आवाज नाही | खंडपीठासमोर पाणी वापरकर्ता संस्थांना म्हणणे मांडण्याचा हक्क |
उत्तरात दोन सावधगिरीच्या सूचना असाव्यात. 2019 चे विधेयक लोकसभेत पारित झाले पण जून 2024 मध्ये 17 व्या लोकसभेच्या विसर्जनाबरोबर व्यपगत झाले, त्यामुळे त्याची कोणतीही सुधारणा कायदा नाही. आणि लहान वाटा स्वीकारल्याबद्दल निवडणुकीत किंमत मोजावी लागणाऱ्या राज्य सरकारचे राजकीय प्रोत्साहन कोणतीही संस्थात्मक रचना दूर करू शकत नाही, आणि म्हणूनच न्यायनिर्णयाइतकीच तडजोडीची यंत्रणाही महत्त्वाची आहे.
निष्कर्ष. चौकट साम्यन्याय्य वाटपाच्या प्रश्नाचे तत्त्वतः चांगले आणि व्यवहारात संथ उत्तर देते. सिद्धांत निश्चित आहे: कोणत्याही राज्याची आंतरराज्य नदीवर मालकी नाही, चिरभोगजन्य हक्कांची जागा हेलसिंकी घटकांवरील साम्यन्याय्य वाटपाने घेतली आहे, पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य आहे, आणि भूजल मोजले जाते, हे 16 फेब्रुवारी 2018 चा कावेरी (Cauvery) हुकूमनामा दाखवतो. अंमलबजावणीही निश्चित आहे, कारण निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याचे बळ असते, आणि न्यायनिर्णित जलहक्क उलटवण्याचा प्रयत्न करणारा राज्याचा कायदा अपयशी ठरतो, जसे केरळचा 2006 चा अधिनियम आणि पंजाबचा 2004 चा अधिनियम ठरले. अनिश्चित आहे तो वेळ. सर्वाधिक परिणामकारक सुधारणा म्हणजे कालबद्ध तडजोड समितीनंतर येणारे आणि प्रत्येक वेळी कायमस्वरूपी अंमलबजावणी प्राधिकरणाने पूर्ण होणारे कायमस्वरूपी न्यायाधिकरण, आणि हाच व्यपगत झालेल्या 2019 च्या विधेयकाचा आणि राष्ट्रीय जल धोरण, 2012 चा गाभा आहे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Environment and Legal Order (Marathi) Semester 1 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.