मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
जैविक विविधता आणि कायदेशीर व्यवस्था
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 3
2019 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 3 जैविक विविधता आणि कायदेशीर व्यवस्था 2019: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 29 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2019 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2019 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2019 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1.जैवविविधतेची व्याख्या करा आणि मानवी जीवनातील तिचे महत्त्व स्पष्ट करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: अचूक व्याख्या, आणि मग मानवी जीवनासाठी जैवविविधतेचे महत्त्व, अशा प्रकारे मांडलेले की ती उपयोगांची यादी बनणार नाही. सर्वांत चांगली चालणारी मांडणी 2005 च्या सहस्रक परिसंस्था मूल्यमापनाने (Millennium Ecosystem Assessment) विकसित केलेली आहे: पुरवठा, नियमन, सांस्कृतिक आणि आधारभूत सेवा, प्रत्येक सेवा भारतीय जीवनात दाखवलेली आणि प्रत्येक सेवा एखाद्या कायद्याशी जोडलेली. मग दाखवा की भारतीय संवैधानिक कायदा या सेवांना अनुच्छेद 21 खालील जगण्याच्या हक्काचा भाग मानतो, आणि केवळ मानवकेंद्री दृष्टिकोनाच्या मर्यादेने शेवट करा. Subhash Kumar, Vellore Citizens' Welfare Forum, Samatha, Orissa Mining Corporation, Ranjitsinh आणि Centre for Environmental Law, WWF-India यांचा वापर करा.
व्याख्या
जैविक विविधतेवरील अभिसंधी, 1992 (Convention on Biological Diversity 1992) चा अनुच्छेद 2 जैविक विविधतेची व्याख्या अशी करतो: "भूचर, सागरी आणि इतर जलीय परिसंस्था आणि त्या ज्यांचा भाग आहेत ती पर्यावरणीय संकुले यांसह, इतर गोष्टींबरोबरच (inter alia), सर्व स्रोतांतील सजीवांमधील परिवर्तनशीलता; यात प्रजातींच्या आतील, प्रजातींमधील आणि परिसंस्थांची विविधता समाविष्ट आहे." जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act 2002) चे कलम 2(b) भारतासाठी हीच व्याख्या स्वीकारते.
या व्याख्येचे तीन स्तर आहेत. जनुकीय विविधता म्हणजे एका प्रजातीतील भिन्नता, उदाहरणार्थ भारतातील भाताचे हजारो पारंपरिक वाण. प्रजाती विविधता म्हणजे प्रजातींची विविधता. परिसंस्था विविधता म्हणजे सुंदरबनच्या (Sundarbans) खारफुटीपासून थरच्या (Thar) गवताळ प्रदेशांपर्यंत अधिवासांची विविधता. व्याख्या संख्येविषयी नव्हे तर परिवर्तनशीलतेविषयी बोलते, कारण मानवी जीवन टिकवणारी गोष्ट म्हणजे भिन्नता: जनुकीय भिन्नता असलेली लोकसंख्या रोग आणि हवामान यांच्याशी जुळवून घेऊ शकते, आणि अनेक प्रजाती असलेली परिसंस्था धक्के पचवू शकते.
मानवी जीवनासाठीचे महत्त्व ही योग्य चौकट का आहे
माणसे जीवनाच्या प्रत्येक गरजेसाठी जैवविविधतेवर अवलंबून असतात, आणि हे अवलंबित्व सर्वांत गरिबांसाठी सर्वाधिक आहे, जे जंगले, नद्या आणि सामूहिक जमिनी यांतून थेट अन्न, इंधन, चारा, औषध आणि उत्पन्न मिळवतात. 2005 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जागतिक वैज्ञानिक मूल्यमापनाने, म्हणजे सहस्रक परिसंस्था मूल्यमापनाने, या अवलंबित्वाची परिसंस्था सेवांच्या चार प्रवर्गांत मांडणी केली, आणि त्याने तपासलेल्या सेवांपैकी सुमारे साठ टक्के सेवांचा ऱ्हास होत होता किंवा त्यांचा अशाश्वत वापर होत होता, असे नोंदवले. हेच चार प्रवर्ग या उत्तराच्या उर्वरित भागाची रचना ठरवतात.
पुरवठा सेवा: अन्न, पाणी, धागा आणि औषध
अन्न. सर्व शेती जैवविविधतेवर उभी आहे: पिकांचे वाण, पशुधनाच्या जाती, माशांचे साठे, आणि कीड आणि दुष्काळ यांना प्रतिकार करणारी जनुके बाळगणारे पिकांचे वन्य नातेवाईक. 2001 चा अन्न आणि शेतीसाठीच्या वनस्पती जनुकीय संसाधनांवरील आंतरराष्ट्रीय तह (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) अस्तित्वात आहे कारण अन्नसुरक्षा ती जनुकीय भिन्नता प्रजनकांना उपलब्ध ठेवण्यावर अवलंबून आहे, आणि वनस्पती वाण आणि शेतकरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 2001 (Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001) चे कलम 39(1)(iv) बियाणे राखून ठेवण्याचा आणि त्याची देवाणघेवाण करण्याचा शेतकऱ्याचा हक्क अबाधित ठेवते.
औषध. भारतीय वैद्यक पद्धती वनस्पतींवर अवलंबून आहेत, आणि आधुनिक औषधशास्त्राने त्यांच्यापासून रेसरपीन (reserpine), सदाफुलीतील अल्कलॉइड आणि आर्टेमिसिनिन (artemisinin) यांसारखी औषधे मिळवली आहेत. 2002 च्या अधिनियमाच्या कलम 21 खाली वाणिज्यिक वापरातून मिळणारे लाभ लाभ दावेदारांसोबत, म्हणजे संसाधनांचे संवर्धन करणाऱ्या किंवा त्यांच्याविषयी ज्ञान धारण करणाऱ्या समुदायांसोबत, वाटून घेतले पाहिजेत. कलम 2(ea) ज्याची व्याख्या औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act 1940) च्या पहिल्या अनुसूचीत सूचीबद्ध केलेल्या प्रमाणभूत ग्रंथांतून मिळालेले ज्ञान अशी करते, त्या संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञानाला (codified traditional knowledge) वेगळी वागणूक मिळते: 1 एप्रिल 2024 पासून वापरकर्ता भारतीय असेल तिथे त्याचे धारक लाभ दावेदार नाहीत, आणि कलम 7 त्याच्या वापराला राज्य मंडळाला पूर्वसूचना (prior intimation) देण्यातून सूट देते.
उपजीविका. वन हक्क अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act 2006) चे कलम 2(i) बांबू, तेंदूपत्ता, मध, लाख, औषधी वनस्पती आणि जडीबुटी यांचा गौण वनोपजात समावेश करते, आणि कलम 3(1)(c) वनवासींचा तो गोळा करण्याचा, वापरण्याचा आणि त्याची विल्हेवाट लावण्याचा हक्क मान्य करते. लाखो वनवासी कुटुंबांसाठी जैवविविधता हीच घरची अर्थव्यवस्था आहे.
ज्यांना हे अवलंबित्व दूर सारायचे आहे त्यांच्यापासून कायद्याला त्याचे संरक्षण करावे लागले आहे. Samatha v. State of Andhra Pradesh, (1997) 8 SCC 191 मध्ये, आंध्र प्रदेशच्या (Andhra Pradesh) अनुसूचित क्षेत्रातील सरकारी जमीन खाणकामासाठी बिगरआदिवासी खाजगी कंपन्यांना भाडेपट्ट्याने दिली होती, जरी आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र जमीन हस्तांतरण विनियम (Andhra Pradesh Scheduled Areas Land Transfer Regulation) अशा क्षेत्रांतील जमीन बिगरआदिवासींना हस्तांतरित करण्यास मनाई करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की विनियमातील "व्यक्ती" (person) मध्ये सरकारचा समावेश होतो, त्यामुळे भाडेपट्टे शून्य (void) होते, आणि केंद्राच्या पूर्वमान्यतेशिवाय वनजमिनीतील खाणपट्टा वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 (Forest (Conservation) Act 1980) च्या कलम 2 चे उल्लंघन करतो. हे प्रकरण प्रश्नाशी संबंधित आहे कारण ते दाखवते की जंगलाची जैवविविधता आणि त्यात राहणाऱ्या लोकांचे अस्तित्व यांचे संरक्षण एकत्रच होते, नाहीतर होतच नाही.
नियमन सेवा: पाणी, हवामान, रोग आणि परागीभवन
पाणी. जंगले आणि पाणथळ जागा पाण्याच्या प्रवाहाचे आणि गुणवत्तेचे नियमन करतात. पाणलोटातील जंगले कोरड्या ऋतूत पाणी सोडत राहतात, आणि पाणथळ जागा प्रदूषके गाळून काढतात आणि पूर शोषून घेतात, आणि म्हणूनच 1971 ची रामसर अभिसंधी (Ramsar Convention) पाणथळ जागांचे संरक्षण करते आणि म्हणूनच वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 1980) खाली पाणलोटातील जंगलांचे संरक्षण होते.
परिसंस्थेची नियमन क्षमता कोलमडते तेव्हा मानवी जीवनाला थेट फटका बसतो. Vellore Citizens' Welfare Forum v. Union of India, (1996) 5 SCC 647 मध्ये, तमिळनाडूच्या (Tamil Nadu) पाच जिल्ह्यांतील चर्मोद्योग कारखाने प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी शेतांत, पाण्याच्या पाटांत आणि त्या प्रदेशाच्या पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत असलेल्या पालार (Palar) नदीत सोडत होते, ज्यामुळे पाणी निरुपयोगी आणि जमीन नापीक झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की सावधगिरीचे तत्त्व आणि प्रदूषकाने किंमत मोजावी हे तत्त्व भारतीय कायद्याचा भाग आहेत, हानी पोहोचलेली परिसंस्था पूर्ववत करण्याचा खर्च भरण्याचे दायित्व (liability) प्रदूषकावर आहे, आणि शाश्वत विकास हे नियंत्रक मानक आहे. हे प्रकरण प्रश्नाशी संबंधित आहे कारण ते नदी प्रणालीची अखंडता तिच्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या आरोग्याशी आणि उपजीविकेशी जोडते.
परागीभवन. जगातील अन्न पिकांचा मोठा वाटा किमान अंशतः मधमाश्या, फुलपाखरे, पक्षी आणि वटवाघळे यांसारख्या प्राणी परागवाहकांवर अवलंबून असतो, त्यामुळे कीटक विविधतेचा ऱ्हास फळे, भाज्या आणि तेलबिया यांच्या उत्पादनाला धोका निर्माण करतो.
रोग. वैविध्यपूर्ण परिसंस्था कीड आणि रोगजंतू यांचे नियमन करतात, तर ऱ्हास झालेल्या परिसंस्था आणि वन्य प्राण्यांचा व्यापार माणसे आणि वन्यजीव वाहून नेत असलेले रोग यांच्यातील संपर्क वाढवतात.
हवामान. जंगले, खारफुटी, गवताळ प्रदेश आणि महासागर कार्बन साठवतात आणि तापमान सौम्य करतात, आणि खारफुटी किनाऱ्यांचे चक्रीवादळांपासून संरक्षण करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने आता एका प्रजातीच्या संरक्षणाची सांगड हवामान बदलापासून लोकांच्या संरक्षणाशी घातली आहे. 21 मार्च 2024 रोजी निर्णय झालेल्या M.K. Ranjitsinh v. Union of India, 2024 INSC 280 मध्ये, माळढोक (Great Indian Bustard) पक्षी उंचावरील वीजवाहिन्यांमुळे मरत होते, आणि न्यायालयाने 2021 मध्ये त्यांच्या अधिवासातील वाहिन्या जमिनीखालून टाकण्याचा निर्देश दिला होता. उच्चदाब वाहिन्या जमिनीखालून टाकल्यास भारताला आपल्या हवामानविषयक वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नवीकरणीय ऊर्जेत अडथळा येईल, म्हणून केंद्राने (Union) सुधारणेची मागणी केली.
न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्देशाच्या जागी, जमिनीखालून वाहिन्या टाकणे कुठे व्यवहार्य आहे हे ठरवण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली, बंदिस्त प्रजनन आणि गवताळ प्रदेशांचे पुनरुज्जीवन यांसह या पक्ष्यासाठी संवर्धनाचे उपाय करण्याचा निर्देश दिला, आणि अनुच्छेद 14 आणि 21 मध्ये हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त राहण्याच्या हक्काचा समावेश होतो असा निर्णय दिला. 19 डिसेंबर 2025 रोजी खटला संपला तेव्हा, न्यायालयाने समितीच्या अहवालांचे राजस्थान (Rajasthan) आणि गुजरातमधील (Gujarat) या पक्ष्याच्या सुधारित प्राधान्य क्षेत्रांसाठी बंधनकारक मर्यादांत रूपांतर केले: नव्या पवनचक्क्या नाहीत, 2 MW पेक्षा मोठी सौर उद्याने नाहीत, आणि समर्पित वीज मार्गिकांच्या बाजूने वगळता 11 kV पेक्षा जास्त वीज वाहून नेणाऱ्या नव्या उंचावरील वाहिन्या नाहीत. हे प्रकरण प्रश्नाशी संबंधित आहे कारण ते मान्य करते की मानवी जीवनासाठी जैवविविधतेच्या महत्त्वात आता माणसांना जगता येईल अशा हवामानातील तिच्या भूमिकेचा समावेश होतो, आणि न्यायालयांनी प्रजाती संरक्षण आणि हवामान कृती यांपैकी एकाची निवड करण्याऐवजी त्यांचा मेळ घातला पाहिजे.
सांस्कृतिक सेवा: ओळख, श्रद्धा आणि मनोरंजन
जैवविविधतेला अर्थ असतो. भारतभर गावसमुदायांनी संरक्षित केलेल्या देवराया, देवतांशी जोडलेले प्राणी, ऋतूंशी जोडलेले सण आणि विधींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या वनस्पती हे सांस्कृतिक ओळखीचा भाग आहेत, आणि राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्ये यांना भेट देणारे पर्यटन ग्रामीण अर्थव्यवस्थांना आधार देते. अनुच्छेद 51A(g) मधील संविधानाचे (Constitution) मूलभूत कर्तव्य सजीवांविषयी करुणेबद्दल बोलते, आणि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wild Life (Protection) Act 1972) चे कलम 36C "पारंपरिक किंवा सांस्कृतिक संवर्धन मूल्ये आणि प्रथा" यांच्या संरक्षणासाठी सामूहिक राखीव क्षेत्रांना परवानगी देते.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांस्कृतिक मूल्याला कायदेशीर बळ दिले आहे. Orissa Mining Corporation Ltd. v. Ministry of Environment and Forests, (2013) 6 SCC 476 मध्ये, ओडिशातील (Odisha) नियमगिरी (Niyamgiri) डोंगरांवर बॉक्साइट खाणकाम प्रस्तावित होते, ज्यांना डोंगरिया कोंध (Dongria Kondh) आपल्या देवतेचे निवासस्थान मानतात. मंत्रालयाने (Ministry) टप्पा II ची वन मंजुरी नाकारली होती, आणि राज्याच्या महामंडळाने (corporation) त्या नकाराला आव्हान दिले. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की वनवासींच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामूहिक हक्कांवर परिणाम होईल का, हे वन हक्क अधिनियम, 2006 खाली ग्रामसभांनी (Gram Sabhas) ठरवायचे आहे, आणि त्यांच्या बैठकांना जिल्हा न्यायाधीशाच्या दर्जाच्या न्यायिक अधिकाऱ्याने निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहावे, आणि त्यानंतर ग्रामसभांनी जे ठरवले त्याच्या प्रकाशात मंत्रालयाने आपला अंतिम निर्णय घ्यावा, असा निर्देश दिला.
हे प्रकरण प्रश्नाशी संबंधित आहे कारण ते भूप्रदेशाचे तेथे राहणाऱ्या लोकांसाठी असलेले सांस्कृतिक महत्त्व, प्रकल्प पुढे जाईल की नाही हे ठरवू शकणारे कायदेशीर हित मानते. ज्या ग्रामसभांचा सल्ला घेतला गेला त्यांनी खाणकाम नाकारले.
आधारभूत सेवा: इतर सर्व सेवांचा पाया
आधारभूत सेवा म्हणजे ज्या प्रक्रियांवर इतर सेवा अवलंबून असतात त्या: मातीची निर्मिती, पोषकद्रव्यांचे चक्र, प्रकाशसंश्लेषण आणि जलचक्र. दैनंदिन जीवनात त्या दिसत नाहीत, आणि म्हणूनच त्या सर्वांत सहज गमावल्या जातात, आणि त्यांचे संरक्षण मुख्यतः अप्रत्यक्षपणे, 1972 च्या अधिनियमाच्या प्रकरण IV खाली अधिवासांच्या संरक्षणाद्वारे, वन कायद्याद्वारे आणि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act 1986) द्वारे होते, ज्याचे कलम 2(a) पर्यावरणाच्या व्याख्येत जमीन, पाणी, हवा, मानव, इतर सजीव, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव यांच्यातील परस्परसंबंधाचा समावेश करते.
संवैधानिक हक्क म्हणून मानवी जीवनासाठीचे महत्त्व
भारतीय कायदा या सेवांना केवळ आर्थिक लाभ मानत नाही. Subhash Kumar v. State of Bihar, (1991) 1 SCC 598 मध्ये, पोलाद आणि कोळसा कंपन्यांच्या धुलाई केंद्रांतून (washeries) बोकारो (Bokaro) नदीत गाळ सोडला जात असून तिचे पाणी प्रदूषित होत आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की अनुच्छेद 21 खालील जगण्याच्या हक्कात प्रदूषणमुक्त पाणी आणि हवा यांचा उपभोग घेण्याच्या हक्काचा समावेश होतो, जो नागरिक अनुच्छेद 32 खाली अंमलात आणू शकतो. याचिकाकर्त्याने कंपनीकडून गाळ विकत घेतलेला असल्याने, सार्वजनिक हितापेक्षा वैयक्तिक तक्रारीचा पाठपुरावा केला होता, असे आढळल्याने न्यायालयाने तथ्यांच्या आधारे याचिका फेटाळली.
हे प्रकरण प्रश्नाशी संबंधित आहे कारण त्याने नद्या आणि हवा यांच्या नियमन सेवांना जगण्याच्या संवैधानिक हक्काचा भाग बनवले. अनुच्छेद 48A आणि 51A(g) पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचे आणि जंगले आणि वन्यजीव यांचे रक्षण करण्याचे राज्याचे निदेशात्मक कर्तव्य, आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य जोडतात. म्हणून मानवी जीवनासाठी जैवविविधतेचे महत्त्व हे केवळ वैज्ञानिक निरीक्षण नसून संवैधानिक हक्क आणि कर्तव्यांचा आशय आहे.
सेवा आणि त्यांचा कायदा
| सेवा | मानवी जीवनासाठीचे महत्त्व | मुख्य कायदा | प्राधिकार |
|---|---|---|---|
| पुरवठा | अन्न, औषध, उपजीविका | वनस्पती वाण आणि शेतकरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 2001 कलम 39; जैविक विविधता अधिनियम कलम 2(aa), 21; वन हक्क अधिनियम, 2006 कलम 3(1)(c) | Samatha |
| नियमन | स्वच्छ पाणी, परागीभवन, रोग नियंत्रण, हवामान | वन अधिनियम, 1980; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; रामसर | Vellore; Ranjitsinh |
| सांस्कृतिक | ओळख, श्रद्धा, मनोरंजन | वन्यजीव अधिनियम कलम 36C; वन हक्क अधिनियम, 2006; अनुच्छेद 51A(g) | Orissa Mining Corporation |
| आधारभूत | माती, पोषकद्रव्ये, जलचक्र | वन्यजीव अधिनियम प्रकरण IV; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम कलम 2(a) | अप्रत्यक्ष संरक्षण |
| सर्व | जगण्याचा हक्क | अनुच्छेद 21, 48A, 51A(g) | Subhash Kumar |
मानवकेंद्री दृष्टिकोनाची मर्यादा
जैवविविधतेचे मूल्य केवळ ती माणसांसाठी काय करते यावरून ठरवण्यात एक कमकुवतपणा आहे: माणसांना ज्ञात उपयोग नसलेली प्रजाती टाकाऊ वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निष्कर्ष नाकारला आहे. गीरमधून (Gir) कुनोला (Kuno) आशियाई सिंहांच्या स्थलांतराविषयीच्या, 15 एप्रिल 2013 रोजी निर्णय झालेल्या Centre for Environmental Law, WWF-India v. Union of India, (2013) 8 SCC 234 मध्ये, न्यायालयाने मानवकेंद्री दृष्टिकोन नाकारला आणि प्रजातीच्या सर्वोत्तम हिताचे मानक स्वीकारले, आणि असा निर्णय दिला की संकटग्रस्त प्रजातीचे संरक्षण हा केवळ मानवी लाभाचा नव्हे तर तिच्या स्वतःच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. अभिसंधीची प्रस्तावनाही जैविक विविधतेच्या पर्यावरणीय, जनुकीय, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक आणि सौंदर्यविषयक मूल्यांसोबतच तिचे आंतरिक मूल्य प्रतिपादित करते.
व्यवहारात हे दोन दृष्टिकोन परस्परविरोधी नाहीत. जैवविविधतेचे तिच्यासाठीच संरक्षण केल्याने माणसे ज्यांवर अवलंबून असतात त्या सेवांचे संरक्षण होते, आणि मानवी जीवनासाठी तिचे महत्त्व दाखवणे हेच अनेकदा सरकारला किंवा न्यायालयाला तिचे संरक्षण करण्यास प्रवृत्त करते.
निष्कर्ष. 1992 च्या अभिसंधीच्या अनुच्छेद 2 मध्ये आणि 2002 च्या अधिनियमाच्या कलम 2(b) मध्ये सजीवांमधील आणि ते ज्यांचा भाग आहेत त्या पर्यावरणीय संकुलांमधील परिवर्तनशीलता अशी एकसारखी व्याख्या केलेली जैवविविधता मानवी जीवनासाठी महत्त्वाची आहे, कारण ती अन्न, औषध आणि उपजीविका पुरवते, पाणी, हवामान, परागीभवन आणि रोग यांचे नियमन करते, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक अर्थ वाहते, आणि बाकी सर्व ज्यावर अवलंबून आहे त्या माती आणि पोषकद्रव्य चक्रांना आधार देते. भारतीय कायद्याने या महत्त्वाचे हक्कांत रूपांतर केले आहे: Subhash Kumar ने स्वच्छ पाणी आणि हवा अनुच्छेद 21 मध्ये वाचली, Vellore ने प्रदूषकांना हानी पोहोचलेली परिसंस्था पूर्ववत करायला लावली, Samatha आणि Orissa Mining Corporation ने वनसमुदायांच्या जमिनी आणि श्रद्धा यांचे संरक्षण केले, आणि Ranjitsinh ने प्रजाती संरक्षणाची हवामान हानीपासून मुक्त राहण्याच्या हक्काशी सांगड घातली, आणि मग माळढोकाच्या गवताळ प्रदेशांत पवन, सौर आणि वीजवहन प्रकल्प कुठे उभारता येतील हे निश्चित केले. जैवविविधतेचे मूल्य माणसांसाठी असलेल्या तिच्या उपयुक्ततेने संपत नाही, ही WWF-India ची भर, मानवी जीवन ज्या सेवांवर अवलंबून आहे त्यांचे सर्वांत खात्रीशीर संरक्षण आहे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Environment and Legal Order (Marathi) Semester 3 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.