मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 2
2025-26 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 2 मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी 2025-26: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1.मानवी हक्कांच्या वैश्विक जाहीरनाम्याला आदर्श संहिता म्हणून मान्यता मिळाली आहे... आपले संविधान त्याच्याशी सुसंगत असलेल्या मूलभूत हक्कांची हमी देते. काही मूलभूत हक्क केवळ नागरिकांनाच उपलब्ध असले तरी, अनुच्छेद 14 आणि अनुच्छेद 21 सारखे इतर हक्क नागरिक असोत वा परदेशी, सर्व व्यक्तींना उपलब्ध आहेत.[25]
भारतातील Chairman, Railway Board v. Chandrima Das, (2000) 2 SCC 465 या प्रकरणाच्या प्रकाशात या विधानाची चर्चा करा.
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: अवतरण प्रश्न ज्या निकालाचे नाव घेतो त्यातूनच घेतलेले आहे, म्हणून प्रकरण शेवटी जोडायचे उदाहरण (illustration) नाही. तोच विषय आहे. त्याची तथ्ये, रेल्वेने मांडलेले तीन वेगवेगळे युक्तिवाद आणि प्रत्येकाला दिलेले उत्तर मांडा, कारण प्रकरण तीन वेगळे मुद्दे ठरवते आणि बहुतेक उत्तरपत्रिका त्यांपैकी एकाचीच दखल घेतात. मग अवतरण जे मागते ते करा: कोणते मूलभूत हक्क नागरिकांपुरते मर्यादित आहेत आणि कोणते नाहीत, आणि "नागरिक" आणि "व्यक्ती" यांच्यातील मसुद्यातील भेदाचा तो परिणाम का होतो ते दाखवा. व्यापक प्रतिपादनाने शेवट करा, म्हणजे वैश्विक जाहीरनामा भारतीय कायद्यात अंमलबजावणीयोग्य कायदा म्हणून नव्हे तर अर्थनिर्णयनाचा नियम म्हणून कार्य करतो, आणि त्याने तसे केलेल्या प्रकरणांची मालिका दाखवा.
Chandrima Das ची तथ्ये
हनुफा खातून, एक बांगलादेशी नागरिक, अजमेर शरीफला जाण्यासाठी फेब्रुवारी 1998 मध्ये कोलकात्याला आली. हावडा स्थानकावर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तिला रेल्वेने चालवलेल्या रेल यात्री निवास या इमारतीत नेले आणि तिथे त्यांच्यापैकी अनेकांनी तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. कोलकाता उच्च न्यायालयातील एक वकील, श्रीमती चंद्रिमा दास, यांनी तिच्यासाठी भरपाई (compensation) मागणारी याचिका अनुच्छेद 226 खाली दाखल केली.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने रेल्वेविरुद्ध दहा लाख रुपयांचा आदेश दिला. भारत संघाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आणि तीन वेगवेगळे मुद्दे मांडले, ज्यांतील प्रत्येकाचा निर्णय करावा लागला.
तीन युक्तिवाद आणि तीन उत्तरे
पहिला, पीडित परदेशी नागरिक होती आणि ती मूलभूत हक्काचा दावा करू शकत नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने मजकुराच्या आधारे हा युक्तिवाद फेटाळला. भाग III मधील हक्क दोन प्रकारचे आहेत. काही नागरिकांना (CITIZENS) प्रदान केलेले आहेत: भेदभावावरील अनुच्छेद 15, सार्वजनिक रोजगारातील संधीच्या समानतेवरील अनुच्छेद 16, सहा स्वातंत्र्यांवरील अनुच्छेद 19, अल्पसंख्याकांच्या हितांच्या संरक्षणावरील अनुच्छेद 29 आणि शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याच्या त्यांच्या हक्कावरील अनुच्छेद 30. इतर कोणत्याही व्यक्तीला (PERSON) प्रदान केलेले आहेत: कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण यांवरील अनुच्छेद 14, अपराधांसाठी दोषसिद्धीबाबतच्या संरक्षणावरील अनुच्छेद 20, जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांच्या संरक्षणावरील अनुच्छेद 21, अटक आणि स्थानबद्धतेविरुद्धच्या संरक्षणावरील अनुच्छेद 22, मानवी व्यापार आणि सक्तीच्या श्रमाच्या मनाईवरील अनुच्छेद 23, सद्सद्विवेकाच्या स्वातंत्र्यावरील अनुच्छेद 25 आणि धर्माच्या संवर्धनासाठीच्या करापासून स्वातंत्र्यावरील अनुच्छेद 27. न्यायालयाने ठरवले की अनुच्छेद 21 "नागरिक" नव्हे तर "व्यक्ती" (person) असे म्हणत असल्यामुळे, त्याचे संरक्षण प्रदेशातील प्रत्येकापर्यंत, नागरिक असो वा परदेशी, पोहोचते, आणि प्रत्येक मानवाच्या जीविताचे आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचे आबंधन राज्यावर आहे.
दुसरा, अपराध वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या समाधानासाठी केला होता, त्यामुळे राज्य प्रतिनिधिक रीतीने उत्तरदायी नव्हते. न्यायालयाने याला खासगी अपकृत्य (tort) ठरवण्याचा प्रयत्न फेटाळला. त्याने ठरवले की कर्मचारी कर्तव्यावर होते, रेल यात्री निवास ही रेल्वेने प्रवाशांसाठी राखलेली सुविधा आहे, आणि रेल्वेला व्यावसायिक उपक्रम म्हणून चालवणारा भारत संघ त्या उपक्रमाच्या ओघात त्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या कृत्यांसाठी उत्तरदायी आहे. त्याने मूलभूत हक्काच्या भंगावर (breach) आधारित दाव्यात सार्वभौम उन्मुक्तीचा बचाव उपलब्ध नसल्याचेही मानले.
तिसरा, योग्य उपाय (remedy) रिट याचिका नसून नुकसानभरपाईसाठी (damages) दिवाणी दावा (suit) होता. न्यायालयाने ठरवले की जिथे मूलभूत हक्काचे उल्लंघन झाले आहे तिथे संविधानिक न्यायालय अनुच्छेद 32 किंवा अनुच्छेद 226 खालील कार्यवाहीत सार्वजनिक कायद्यातील (PUBLIC LAW) उपाय म्हणून भरपाई देऊ शकते, जो अपकृत्यातील खासगी कायद्याच्या कारवाईपेक्षा वेगळा आणि तिला पूरक आहे. त्याने दहा लाख रुपयांचा आदेश कायम ठेवला, आणि ती रक्कम पीडितेच्या लाभासाठी ठेवावी असा निदेश दिला.
जाहीरनाम्याविषयीचा तर्क. या निष्कर्षापर्यंत पोहोचताना, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा, 1948 याला आमसभेने स्वीकारल्यामुळे "नैतिक आचारसंहिता" (Moral Code of Conduct) म्हणून आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे (प्रश्नातील शब्दप्रयोग हा या शब्दांचा विद्यापीठाने केलेला भावानुवाद आहे), आणि आपल्या संविधानाने हमी दिलेले मूलभूत हक्क त्यात असलेल्या हक्कांशी जवळजवळ सुसंगत आहेत. त्याने जगण्याच्या हक्कात मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क समाविष्ट असल्याचे मानले, आणि बलात्काराला केवळ व्यक्तीविरुद्धचा अपराध न मानता त्या हक्काचे उल्लंघन मानले.
मसुद्यातील भेद मुळात का अस्तित्वात आहे
संविधान सभेने राज्याच्या कारणांसाठी अनुच्छेद 19 मधील स्वातंत्र्ये परदेशी व्यक्तींना दिली नाहीत: संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे संचार करण्याचा, कुठेही निवास करण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा आणि कोणताही व्यवसाय करण्याचा हक्क भारतात उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला दिल्यास स्थलांतर आणि परकीय चलन यांचे नियंत्रण पूर्णपणे बाजूला सारले गेले असते.
Hans Muller of Nurenburg v. Superintendent, Presidency Jail, Calcutta, AIR 1955 SC 367 हे प्राधिकरण आहे. हद्दपार करण्याच्या उद्देशाने प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता अधिनियम, 1950 खाली स्थानबद्ध केलेल्या एका जर्मन नागरिकाने त्याची स्थानबद्धता आणि हद्दपारीचा आदेश अवैध असल्याचा युक्तिवाद केला. एका संविधान पीठाने ठरवले की परदेशी व्यक्ती अधिनियम, 1946 संघाला परदेशी व्यक्तीला हद्दपार करण्याचा निरपवाद (ABSOLUTE) आणि अनिर्बंध हक्क देतो, अनुच्छेद 19(1)(e) खाली भारतात निवास करण्याचा आणि स्थायिक होण्याचा हक्क नागरिकांपुरता मर्यादित आहे, आणि म्हणून परदेशी व्यक्तीला राहण्याचा हक्क नाही. हा निर्णय प्रश्नातील प्रतिपादनाची बाह्य सीमा निश्चित करतो: परदेशी व्यक्ती येथे असेपर्यंत तिला अनुच्छेद 21 चे संरक्षण असते, आणि येथे असण्याचा अनुच्छेद 19 खाली तिला कोणताही हक्क नसतो.
| हक्क | कोणाला उपलब्ध | परिणाम |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 14, कायद्यापुढे समानता | कोणतीही व्यक्ती (PERSON) | परदेशी व्यक्ती राज्याच्या मनमानी कृतीला आव्हान देऊ शकते |
| अनुच्छेद 20, 21 आणि 22 | कोणतीही व्यक्ती | न्याय्य प्रक्रिया, जीवित आणि स्वातंत्र्य, अटकेवेळी संरक्षण, सर्वांसाठी |
| अनुच्छेद 23 आणि 24 | कोणतीही व्यक्ती | मानवी व्यापार, सक्तीचे श्रम आणि बालमजुरीविरुद्धचे संरक्षण सार्वत्रिक आहे |
| हक्क | कोणाला उपलब्ध | परिणाम |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 25 आणि 27 | कोणतीही व्यक्ती | सद्सद्विवेक आणि धार्मिक करापासून स्वातंत्र्य सार्वत्रिक आहे |
| अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 आणि 30 | केवळ नागरिक (CITIZENS) | परदेशी व्यक्तीला निवास, संचार किंवा व्यवसायाचा हक्क नाही |
Chandrima Das च्या आधी आणि नंतर, अर्थनिर्णयनाचा नियम म्हणून जाहीरनामा
भारत द्वैतवादी राज्य आहे आणि तह स्वतःहून अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) देशांतर्गत कायदा बनत नाही. त्याऐवजी भारतीय न्यायालयांनी संविधानिक मजकुराचा अर्थ लावण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संलेखांचा (instruments) वापर केला आहे, आणि ही रेषा अखंड आहे.
Jolly George Varghese v. Bank of Cochin, (1980) 2 SCC 360 याने हे तंत्र प्रस्थापित केले. एका निर्णित ऋणकोला अटक होऊन दिवाणी तुरुंगात स्थानबद्ध होण्याचा धोका होता आणि त्याने केवळ करारात्मक आबंधन पूर्ण करण्याच्या असमर्थतेमुळे कारावासाला मनाई करणाऱ्या नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights), 1966 च्या अनुच्छेद 11 चा आधार घेतला. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी ठरवले की प्रसंविदेबाबत राज्याची सकारात्मक बांधिलकी स्वतःहून तिला अंमलबजावणीयोग्य बनवत नाही, पण शब्द परवानगी देतील तिथे देशांतर्गत कायद्याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय आबंधनाशी सुसंगत होईल असा लावला पाहिजे, आणि म्हणून त्यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेचे (Code of Civil Procedure) कलम 51 आणि त्याचे परंतुक (proviso) ऋणकोकडे ऐपत होती आणि त्याने भरण्यास नकार दिला याचा पुरावा आवश्यक करणारे असे वाचले. त्यामुळे केवळ गरिबीसाठी अटक वगळली गेली.
Vishaka v. State of Rajasthan, (1997) 6 SCC 241 याने हे तंत्र त्याच्या सर्वांत दूरच्या टोकापर्यंत नेले. राजस्थानात बालविवाह रोखण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल एका सामाजिक कार्यकर्तीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता, आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविषयी कोणताही कायदा नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की क्षेत्र व्यापणाऱ्या देशांतर्गत कायद्याच्या अभावी, अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) आणि 21 यांनी हमी (guaranteed) दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा अर्थ आणि आशय विस्तारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अभिसंधी आणि मानदंड त्यांत वाचले (READ INTO) पाहिजेत, आणि स्त्रियांविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मूलनावरील अभिसंधी (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), 1979 चा आधार घेऊन, कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 येईपर्यंत लागू राहिलेली बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली.
Chandrima Das ने त्याला पैसा जोडून हा क्रम पूर्ण केला. Jolly George Varghese ने कायद्याचा अर्थ लावला आणि Vishaka ने नियम पुरवला, तिथे Chandrima Das ने जाहीरनामा ही "नैतिक आचारसंहिता" (Moral Code of Conduct) आहे आणि अनुच्छेद 21 "व्यक्ती" म्हणतो या आधारावर एका बिगर नागरिकाला दहा लाख रुपये दिले.
प्रकरण काय ठरवत नाही
तीन मर्यादा सांगितल्या पाहिजेत, कारण Chandrima Das जाहीरनाम्याला अंमलबजावणीयोग्य बनवते असे मानणारे उत्तर चुकीचे आहे.
जाहीरनामा अजूनही आमसभेचा ठराव आहे. त्याचा वापर अनुच्छेद 21 चा अर्थ लावण्याचे साहाय्य म्हणून झाला, स्वतःच आबंधनाचा स्रोत म्हणून नाही, आणि केवळ जाहीरनाम्याच्या आधारावर दावा करता येईल असे निकालाचा (judgment) कोणताही भाग सूचित करत नाही.
हे प्रकरण परदेशी व्यक्तीला अनुच्छेद 19 मधील स्वातंत्र्ये देत नाही. Hans Muller अजूनही चांगला कायदा आहे आणि परदेशी व्यक्ती अधिनियम, 1946 खाली परदेशी व्यक्तीला अजूनही हद्दपार करता येते.
आणि सार्वजनिक कायद्यातील उपाय विवेकाधीन आहे. Nilabati Behera v. State of Orissa, (1993) 2 SCC 746 मध्ये, जिथे एक तरुण पोलीस कोठडीत मरण पावला आणि त्याच्या आईचे पत्र रिट याचिका म्हणून स्वीकारले गेले, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की अनुच्छेद 32 आणि 226 खालील भरपाई मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठीच्या कठोर दायित्वावर (strict liability) आधारित आहे, ज्याला सार्वभौम उन्मुक्ती हा बचाव नाही, आणि एक लाख पन्नास हजार रुपये दिले; पण त्याने हेही स्पष्ट केले की उल्लंघन उघड आणि निर्विवाद असेल तिथेच रिट उपाय योग्य आहे, आणि वादग्रस्त तथ्यात्मक प्रश्न दिवाणी दाव्याचे आहेत.
हे प्रतिपादन त्यानंतर किती पुढे नेले गेले, आणि ते कुठे थांबते
Chandrima Das मधील तत्त्व वारंवार लागू झाले आहे आणि त्याची सीमा आता स्पष्टपणे आखलेली आहे, आणि चिकित्सक उत्तर इथेच गुण मिळवते.
चार वर्षे आधी निर्णय झालेल्या National Human Rights Commission v. State of Arunachal Pradesh, (1996) 1 SCC 742 याने तोच तर्क एका गटाला आधीच लागू केला होता. 1964 मध्ये कप्ताई जलविद्युत प्रकल्पामुळे तेव्हाच्या पूर्व पाकिस्तानातून विस्थापित झालेल्या सुमारे पासष्ट हजार चकमांना एका विद्यार्थी संघटनेकडून निघून जाण्याच्या नोटिसा आणि आर्थिक नाकेबंदी यांना सामोरे जावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की नागरिक असो वा नसो, प्रत्येक मानवाच्या जीविताचे आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यास राज्य अनुच्छेद 21 खाली बांधील आहे, राज्याला त्यांचे संरक्षण करण्याचा आणि त्यांचे नागरिकत्वाचे अर्ज केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा निदेश दिला, आणि एखाद्या खासगी संस्थेला त्यांना घालवून देऊ देता येणार नाही असे स्पष्ट केले. ते Chandrima Das चे सामूहिक प्रतिरूप आहे.
एप्रिल 2021 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश असलेले Mohammad Salimullah v. Union of India ही मर्यादा नेमकी दाखवते. निर्वासितांसाठीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांकडे नोंदणीकृत रोहिंग्या निर्वासितांनी जम्मू येथे स्थानबद्ध असलेल्या सुमारे दीडशे व्यक्तींची हद्दपारी रोखण्याची मागणी केली. न्यायालयाने सारभूत अनुतोष (relief) नाकारला. त्याने मान्य केले की अनुच्छेद 14 आणि 21 खालील हक्क सर्व व्यक्तींना उपलब्ध आहेत, आणि ठरवले की हद्दपार न केले जाण्याचा (NOT TO BE DEPORTED) हक्क अनुच्छेद 19(1)(e) खालील भारतात निवास करण्याच्या आणि स्थायिक होण्याच्या हक्काला आनुषंगिक किंवा सहवर्ती आहे, जो केवळ नागरिकांना दिलेला आहे. विहित कार्यपद्धतीचे पालन केल्याखेरीज जम्मू येथील रोहिंग्यांना हद्दपार करू नये एवढाच निदेश त्याने दिला.
ही दोन प्रकरणे मिळून कार्यरत नियम देतात. भारतातील बिगर नागरिकाला येथे असताना त्याच्याशी जे केले जाते त्याबाबत अनुच्छेद 14, 21 आणि 22 चे पूर्ण संरक्षण आहे, आणि येथे असण्याचा त्याला कोणताही संविधानिक हक्क नाही. भारताने अजूनही निर्वासितांच्या दर्जाविषयीची अभिसंधी, 1951 किंवा तिचा 1967 चा प्रोटोकॉल यांत सामीलीकरण केलेले नाही आणि त्याचा निर्वासितांविषयी कोणताही कायदा नाही, त्यामुळे परत न पाठवण्याचे तत्त्व (non refoulement) भारतीय कायद्यात केवळ अनुच्छेद 21 आणि परदेशी व्यक्ती अधिनियम, 1946 खालील कार्यपद्धती पुरवतात तितपतच कार्य करते.
निष्कर्ष. प्रश्नातील विधान Chairman, Railway Board v. Chandrima Das, (2000) 2 SCC 465 चा अचूक सारांश आहे, आणि प्रकरण त्याच्या प्रत्येक भागाला आधार देते, न्यायालयाचे स्वतःचे शब्द "नैतिक आचारसंहिता" (Moral Code of Conduct) हे आहेत. वैश्विक जाहीरनामा भारतीय कायद्यात अशी नैतिक आचारसंहिता म्हणून कार्य करतो जिच्याशी मूलभूत हक्क सुसंगत आहेत, याचा अर्थ तो अर्थनिर्णयनाचे प्रभावी साहाय्य आहे आणि अंमलबजावणीयोग्य आबंधनाचा स्रोत नाही. नागरिकांना दिलेले हक्क आणि सर्व व्यक्तींना दिलेले हक्क यांच्यातील विभागणी मसुद्याचा विषय आहे: अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 आणि 30 "नागरिक" म्हणतात आणि अनुच्छेद 14, 20, 21, 22, 23, 25 आणि 27 "व्यक्ती" म्हणतात, आणि Hans Muller हा फरक खरा असल्याचे दाखवतो, कारण येथे असताना अनुच्छेद 21 ने संरक्षित असलेल्या परदेशी व्यक्तीला परदेशी व्यक्ती अधिनियम, 1946 खाली अजूनही हद्दपार करता येते. Chandrima Das ला प्रमुख प्राधिकरण बनवते ते हे की त्याने एकाच वेळी तीन गोष्टी ठरवल्या आणि त्या सर्वांसाठी उपाय दिला: बांगलादेशी स्त्री अनुच्छेद 21 चा आधार घेऊ शकत होती, व्यावसायिक उपक्रमाच्या ओघात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कृत्यांसाठी भारत संघ उत्तरदायी होता, आणि सार्वजनिक कायद्यातील उपाय म्हणून रिट याचिकेत दहा लाख रुपये भरपाई देता येत होती. Jolly George Varghese आणि Vishaka सोबत वाचल्यास, ते आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायदा स्वीकारण्याची संपूर्ण भारतीय पद्धत दाखवते: समावेशाने नव्हे, तर अर्थनिर्णयनाने, आणि शेवटी पैसा जोडून.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Human Rights Law (Marathi) Semester 2 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.