मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
जागतिक व्यापार संघटनेखालील जागतिक व्यापार
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2024-25 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
जागतिक व्यापार संघटनेखालील जागतिक व्यापार
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2024-25 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024-25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024-25 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
या खंडातील प्रश्न 2024-25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - form 84646, sat 30 May 2025, Regular and ATKT (any four of seven, all carrying equal marks of 25) 100 Marks
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: संघटना आवश्यक ठरवणारे GATT चे चार रचनात्मक दोष, प्रत्येक त्याच्या पुराव्यासह; मग प्रश्नाचा दुसरा भाग कायदेशीर प्रश्न म्हणून, कारण "GATT हा WTO चा पूर्वसुरी आहे" हे केवळ अंशतः खरे आहे आणि उत्तराचा रंजक भाग म्हणजे ते जिथे खोटे आहे तो भाग; आणि शेवट फरकांच्या तक्त्याने करा, कारण परीक्षक तोच शोधतील.
प्रश्नाचे दोन भाग आहेत आणि ते परस्परविरुद्ध दिशांना ओढतात, आणि म्हणूनच हा चांगला प्रश्न आहे. पहिला भाग विचारतो की करार आधीच अस्तित्वात असताना संघटनेची गरज का होती. दुसरा भाग विचारतो की तो करार संघटनेचा पूर्वसुरी होता का. प्रामाणिक उत्तर असे की जागतिक व्यापार संघटनेने (World Trade Organization) संस्थात्मकदृष्ट्या GATT ची जागा घेतली पण मजकुराच्या दृष्टीने त्याची जागा घेतली नाही, कारण सुधारित स्वरूपातील GATT 1947 हा WTO मध्ये GATT 1994 म्हणून टिकून आहे, आणि तो समाविष्ट करारांपैकी (covered agreements) एक आहे. WTO ने केवळ GATT ची जागा घेतली असे म्हणणाऱ्या परीक्षार्थीने कायदा चुकीचा मांडलेला असतो.
पहिला, GATT तात्पुरता होता आणि त्याला कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व (legal personality) नव्हते. तो 1 जानेवारी 1948 पासून तात्पुरत्या अंमलबजावणीच्या प्रोटोकॉलखाली (Protocol of Provisional Application) लागू झाला, कारण तो हवाना सनदेचे (Havana Charter) वाणिज्य धोरणाचे प्रकरण होता, आणि सनदेचे अनुसमर्थन होत असताना 1947 च्या जिनिव्हा शुल्क सवलती (tariff concessions) व्यपगत होऊ नयेत म्हणून तो वेगळा काढून लवकर अंमलात आणला गेला. सनद अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये संपुष्टात आली, कारण काँग्रेसने तिच्यावर कधीच मतदान केले नाही, आणि डिसेंबर 1950 मध्ये प्रशासनाने ती सोडून दिली. त्यामुळे GATT मध्ये सदस्य नव्हे तर "करारकर्ते पक्ष" होते, संघटना निर्माण करणारा कोणताही घटक संलेख (constituent instrument) नव्हता, संयुक्तपणे कार्य करणारे करारकर्ते पक्ष आणि 1960 मध्ये निर्णयाद्वारे निर्माण केलेली प्रतिनिधी परिषद यांखेरीज कोणतीही अंगे नव्हती, आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेसाठीच्या अंतरिम आयोगाकडून (Interim Commission for the International Trade Organization) उसने घेतलेले सचिवालय होते. GATT ला सत्तेचाळीस वर्षे जे नव्हते ते मराकेश कराराच्या (Marrakesh Agreement) अनुच्छेद VIII ने एकाच वाक्यात पुरवले.
दुसरा, प्रोटोकॉलमध्ये भाग II पोकळ करणारा पूर्वाधिकार खंड (grandfather clause) होता. भाग II, म्हणजे अनुच्छेद III ते XXIII, केवळ "अस्तित्वात असलेल्या कायद्याशी विसंगत नसेल तितक्या पूर्ण मर्यादेपर्यंत" लागू होता. कायदेसंग्रहात आधीच असलेला देशांतर्गत कायदा करारावर अनिश्चित काळ प्रभावी ठरत असे. सर्वांत स्पष्ट उदाहरण म्हणजे कृषी समायोजन अधिनियमाखाली (Agricultural Adjustment Act) 1955 मध्ये अमेरिकेला दिलेली सूट (waiver), जिने अनुच्छेद XI च्या विरुद्ध कृषी उत्पादनांवर आयात कोट्यांना परवानगी दिली आणि जी कधीच मागे घेतली गेली नाही.
तिसरा, 1980 च्या दशकातील अर्थव्यवस्थेसाठी त्याची व्याप्ती फारच संकुचित होती. GATT मालाच्या व्यापाराला लागू होता. तो सेवांना लागू नव्हता, ज्या तोपर्यंत जागतिक उत्पादनाचा आणि सीमापार व्यवहारांचा वाढता भाग बनल्या होत्या; तो बौद्धिक संपदेला लागू नव्हता, अनुच्छेद XX(d) मधील एका ओझरत्या उल्लेखाखेरीज; तो गुंतवणूक उपायांना लागू नव्हता; आणि कृषी आणि वस्त्रोद्योग यांवरील त्याची शिस्त व्यवहारात स्थगित झाली होती, कृषी क्षेत्रात सूट आणि पूर्वाधिकार यांद्वारे, आणि वस्त्रोद्योगात 1974 च्या बहुतंतू व्यवस्थेद्वारे (Multi Fibre Arrangement), जी अनुच्छेद XI मधून परवानगी दिलेली फारकत होती आणि जिने विकसनशील देश ज्या उत्पादनांत स्पर्धात्मक होते नेमक्या त्याच उत्पादनांवर द्विपक्षीय कोट्यांना परवानगी दिली.
चौथा, आणि निर्णायक, वाद निवारण रोखता येण्याजोगे होते. करारकर्त्या पक्षांच्या सर्वसहमतीनेच (consensus) पॅनेल (panel) स्थापन करता येत होते आणि त्याचा अहवाल सर्वसहमतीनेच स्वीकारता येत होता, त्यामुळे प्रतिवादी यांपैकी कोणत्याही पायरीला नकाराधिकार वापरू शकत होता. 3 सप्टेंबर 1991 चा DS21/R आणि 1994 चा DS29/R हे दोन ट्युना डॉल्फिन पॅनेल अहवाल, दोन्ही अमेरिकेविरुद्ध गेले आणि दोन्हींपैकी एकही कधीच स्वीकारला गेला नाही. ज्या व्यवस्थेत निकाल (judgment) अस्तित्वात आहे की नाही हे पराभूत पक्ष ठरवतो ती कायदेशीर व्यवस्था नव्हे.
पाचवा, अधिक विखुरलेला दोषही नमूद केला पाहिजे: विखंडन. 1973 ते 1979 च्या टोकियो फेरीतून अनुदाने, तांत्रिक अडथळे, शासकीय खरेदी, सीमाशुल्क मूल्यांकन, आयात परवाना, डंपिंगविरोधी उपाय आणि इतर विषयांवर नऊ स्वतंत्र संहिता निर्माण झाल्या, आणि प्रत्येक संहिता केवळ तिच्या स्वाक्षरीकर्त्यांनाच बंधनकारक होती. सदस्य निवड करू शकत होते, त्यामुळे बंधने पक्षापक्षात वेगवेगळी होती आणि एकच वर्तन एका व्यापारी भागीदाराविरुद्ध कायदेशीर आणि दुसऱ्याविरुद्ध बेकायदेशीर ठरू शकत होते. हीच "GATT à la carte" समस्या, आणि ती संपवण्यासाठीच परिशिष्ट 1 ते 3 चा एकल उपक्रम (single undertaking) लिहिला गेला.
संस्थात्मकदृष्ट्या हे विधान खरे आहे, आणि WTO चा स्वतःचा मसुदा तसे सांगतो. मराकेश कराराचा अनुच्छेद XVI:1 अशी तरतूद करतो की, अन्यथा तरतूद केली असेल ते वगळता, GATT 1947 चे करारकर्ते पक्ष आणि त्याच्या चौकटीत स्थापन झालेल्या संस्था यांनी अनुसरलेले निर्णय, कार्यपद्धती आणि रूढ प्रथा यांनुसार WTO मार्गदर्शन घेईल. वाटाघाटींचा इतिहास, सचिवालय, कर्मचारी, फेऱ्या, पॅनेलची न्यायशास्त्रीय परंपरा आणि सर्वसहमतीने निर्णय घेण्याची प्रथा हे सर्व पुढे आले. अनुच्छेद XVI:4 ने सदस्यांना आपले कायदे सुसंगत करणे आवश्यक केले, आणि अनुच्छेद XVI:2 ते XVI:5 मधील संक्रमणकालीन व्यवस्था उत्तराधिकार खंडासारख्या वाचल्या जातात.
मजकुराच्या दृष्टीने हे विधान खोटे आहे, आणि बहुतेक परीक्षार्थी नेमका हाच मुद्दा चुकवतात. कायदेशीर संलेख (legal instrument) म्हणून GATT 1947 समाप्त करण्यात आला: WTO च्या सदस्यांनी त्यातून माघार घेतली, आणि शेवटच्या करारकर्त्या पक्षांनी 1995 च्या अखेरीपर्यंत ती प्रक्रिया पूर्ण केली. WTO सदस्यांना बंधनकारक आहे तो GATT 1994, ज्याची व्याख्या परिशिष्ट 1A मधील समावेशक मजकुराच्या परिच्छेद 1 मध्ये सुधारित स्वरूपातील GATT 1947 आणि त्याबरोबर शुल्क सवलतींवरील प्रोटोकॉल आणि प्रमाणपत्रे, प्रवेशाचे प्रोटोकॉल, अजूनही अंमलात असलेल्या अनुच्छेद XXV खालील सुटी, आणि सहा सामंजस्ये, तसेच मराकेश प्रोटोकॉल अशी केली आहे.
Brazil: Measures Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/AB/R, 20 मार्च 1997 रोजी स्वीकारलेला, या प्रकरणात अपील मंडळाने (Appellate Body) याची पुष्टी केली की GATT 1994 हा GATT 1947 पासून कायदेशीरदृष्ट्या वेगळा संलेख आहे, त्यामुळे 1 जानेवारी 1995 पूर्वी सुरू झालेल्या चौकशीतून आलेल्या प्रतिसंतुलक शुल्काचा (countervailing duty) निर्णय नव्या करारांखाली होऊ शकत नव्हता. त्यामुळे पूर्वसुरी हा पूर्वज आहे, तीच व्यक्ती नव्हे.
विधानाच्या आणखी दोन अर्थांचा प्रत्येकी एका वाक्यात उल्लेख करावा. मजकुराच्या आशयाच्या दृष्टीने सातत्य अतिशय भक्कम आहे: GATT 1947 चे अनुच्छेद I, II, III आणि VI, अनुच्छेद XI, XVI आणि XIX, आणि अनुच्छेद XX, XXI, XXIII आणि XXIV हे शब्दशः GATT 1994 च्या कार्यकारी तरतुदी आहेत, त्यामुळे जागतिक व्यापार कायद्याचे मूलभूत नियम 1947 मध्ये मसुदाबद्ध झाले आणि 1948 आणि 1955 मधील सुधारणा (नवा अनुच्छेद III आणि अनुच्छेद XVI चा विभाग B) सोडल्या तर ते त्यानंतर पुन्हा लिहिले गेले नाहीत. सदस्यत्वाच्या दृष्टीने सातत्य जवळजवळ पूर्ण आहे: एकशे अठ्ठावीस करारकर्ते पक्ष संस्थापक सदस्य झाले, आणि 2026 पर्यंत WTO चे एकशे सहासष्ट सदस्य होते.
| वैशिष्ट्य | GATT 1947 | 1 जानेवारी 1995 पासून WTO |
|---|---|---|
| कायदेशीर स्वरूप | तात्पुरता लागू केलेला करार, कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व नाही | मराकेश कराराच्या अनुच्छेद VIII खाली व्यक्तिमत्त्व असलेली संघटना |
| पक्ष | करारकर्ते पक्ष | सदस्य |
| व्याप्ती | केवळ मालाचा व्यापार | माल, सेवा (GATS), बौद्धिक संपदा (TRIPS) |
| बंधनांची रचना | केवळ स्वाक्षरीकर्त्यांना बंधनकारक टोकियो फेरी संहिता | एकल उपक्रम, परिशिष्ट 1 ते 3 सर्वांना बंधनकारक; परिशिष्ट 4 ऐच्छिक |
| देशांतर्गत कायद्याशी संघर्ष | पूर्वाधिकार खंडाने अस्तित्वात असलेल्या विसंगत कायद्याचे संरक्षण केले | अनुच्छेद XVI:4 कायदे, नियम आणि कार्यपद्धती सुसंगत करणे आवश्यक करतो |
| वाद निवारण | पॅनेल आणि स्वीकृती सकारात्मक सर्वसहमतीने, दोन्ही रोखता येण्याजोग्या | नकारात्मक सर्वसहमती, त्यामुळे स्थापना, स्वीकृती आणि प्रत्युत्तरादाखल कारवाई आपोआप |
| अपील | नाही | DSU च्या अनुच्छेद 17 खाली अपील मंडळ (30 नोव्हेंबर 2020 पासून एकही सदस्य नाही) |
| कृषी | सूट आणि पूर्वाधिकार यांद्वारे प्रत्यक्षात बाहेर | शुल्कीकरण आणि कपात वचनबद्धतांसह कृषी करार |
| वैशिष्ट्य | GATT 1947 | 1 जानेवारी 1995 पासून WTO |
|---|---|---|
| वस्त्रोद्योग | 1974 पासून बहुतंतू व्यवस्थेचे कोटे | वस्त्रे आणि कपडे यांवरील करार, 1 जानेवारी 2005 पर्यंत कोटे टप्प्याटप्प्याने संपुष्टात |
| व्यापार धोरणातील पारदर्शकता | तदर्थ | व्यापार धोरण आढावा यंत्रणा, परिशिष्ट 3 |
India: Quantitative Restrictions on Imports of Agricultural, Textile and Industrial Products, WT/DS90/AB/R, 22 सप्टेंबर 1999 रोजी स्वीकारलेला. भारताने दोन हजार सातशेहून अधिक शुल्क ओळींवर (tariff lines) आयात निर्बंध ठेवले होते, आणि त्यांचे समर्थन व्यवहारतोलाच्या (balance of payments) कारणांसाठी अनुच्छेद XVIII:B खाली केले होते. अमेरिकेने तक्रार केली. भारताचा युक्तिवाद असा होता की आपला राखीव निधी पुरेसा आहे की नाही हा प्रश्न पॅनेलचा नसून व्यवहारतोल समिती आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांचा आहे. पॅनेल आणि अपील मंडळ यांनी ठरवले की पॅनेलला अधिकारक्षेत्र आहे, राखीव निधीची कोणतीही समस्या नाही या नाणेनिधीच्या निष्कर्षाला महत्त्व दिले पाहिजे, आणि निर्बंध आता समर्थनीय राहिले नाहीत; भारताचा पराभव झाला, आणि 1 एप्रिल 2001 पर्यंत निर्बंध टप्प्याटप्प्याने संपवण्याचे भारताने अमेरिकेसोबत मान्य केले. GATT खाली भारत पॅनेल रोखू शकला असता. दोन व्यवस्थांमधील फरक एकाच प्रकरणात मांडला तर तो हाच आहे.
India: Certain Measures Relating to Solar Cells and Solar Modules, WT/DS456/AB/R, 14 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्वीकारलेला. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर अभियानाने सरकारला वीज विकणाऱ्या विकसकांना भारतीय उगमाचे सेल आणि मॉड्यूल वापरणे आवश्यक केले. अमेरिकेने तक्रार केली. पॅनेल आणि अपील मंडळ यांनी ती अट GATT 1994 च्या अनुच्छेद III:4 आणि TRIMs कराराच्या अनुच्छेद 2.1 शी विसंगत ठरवली, आणि शासकीय खरेदीविषयीच्या अनुच्छेद III:8(a) खालील भारताचा बचाव फेटाळला, कारण ज्या उत्पादनाविरुद्ध भेदभाव झाला ते खरेदी केलेले उत्पादन नव्हते, आणि अनुच्छेद XX(j) आणि XX(d) खालील बचावही फेटाळले. भारताचा पराभव झाला. GATT ने कधीच केले नाही अशा रीतीने WTO देशांतर्गत औद्योगिक धोरणाच्या साधनापर्यंत पोहोचते हे हे प्रकरण दाखवते, कारण TRIMs करार अस्तित्वातच नव्हता आणि अहवाल रोखता येत नव्हता.
संस्थात्मक उत्तराधिकार आणि मजकुराचे पुनर्अधिनियमन यांच्या पलीकडे एक तिसरे सातत्य आहे, आणि तिन्हींपैकी व्यवहारात सर्वाधिक महत्त्वाचे तेच आहे: अर्थनिर्णयाचे सातत्य. मराकेश कराराचा अनुच्छेद XVI:1 GATT 1947 चे करारकर्ते पक्ष आणि त्याच्या चौकटीत स्थापन झालेल्या संस्था यांनी अनुसरलेले निर्णय, कार्यपद्धती आणि रूढ प्रथा यांनुसार WTO ने मार्गदर्शन घ्यावे असे आवश्यक करतो. हे केवळ औपचारिक कथन नाही. याचा अर्थ असा की अनुच्छेद XI किंवा अनुच्छेद XX चा अर्थ लावणारे आधुनिक पॅनेल 1947 मध्ये मसुदाबद्ध झालेल्या भाषेचा अर्थ सत्तेचाळीस वर्षांच्या साचलेल्या प्रथेच्या प्रकाशात लावत असते, आणि म्हणूनच GATT काळातील पॅनेल अहवाल अजूनही उद्धृत केले जातात आणि त्यांच्या आधारे युक्तिवाद केले जातात.
यातून तीन मूर्त परिणाम निघतात. 1947 मध्ये स्वीकारलेली अनुच्छेद III वरील स्पष्टीकरणात्मक टीप (Ad Note) आजही अनुच्छेद III:2 च्या दोन वाक्यांतील तो फरक पुरवते ज्याने 1 नोव्हेंबर 1996 रोजी स्वीकारलेल्या Japan: Taxes on Alcoholic Beverages प्रकरणाचा निर्णय ठरवला. अनुच्छेद XII आणि XVIII:B खालील व्यवहारतोल सल्लामसलतीविषयीची GATT प्रथा, आणि अनुच्छेद XV:2 आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या निष्कर्षांना देतो ती भूमिका, यांमुळेच 22 सप्टेंबर 1999 रोजी स्वीकारलेल्या India: Quantitative Restrictions, WT/DS90/AB/R, या प्रकरणात भारताचा पराभव झाला. आणि 1991 आणि 1994 चे दोन ट्युना डॉल्फिन पॅनेल अहवाल, कधीच स्वीकारले न गेल्यामुळे कोणताही औपचारिक कायदेशीर परिणाम नसलेले, तरीही त्याच प्रारंभबिंदूवरून 6 नोव्हेंबर 1998 रोजी स्वीकारलेल्या United States: Shrimp, WT/DS58/AB/R, या प्रकरणात अपील मंडळाने तर्क केला, आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरील संवर्धनाबाबत उलट निष्कर्ष काढला.
त्यामुळे प्रश्नातील विधानाची अचूक मांडणी तीन भागांची आहे. संस्थात्मकदृष्ट्या WTO ने GATT चा उत्तराधिकार घेतला, आणि अनुच्छेद XVI:1 तसे सांगतो. मजकुराच्या दृष्टीने GATT 1947 समाप्त झाला आणि GATT 1994 हा कायदेशीरदृष्ट्या वेगळा संलेख आहे, असे Brazil: Desiccated Coconut ठरवते. आणि अर्थनिर्णयाच्या दृष्टीने दोन्ही सलग आहेत, त्यामुळे आधुनिक कराराचा अर्थ बहुतांशी तोच आहे जो जुन्या कराराने 1994 पर्यंत प्राप्त केला होता. तिन्ही भाग देणाऱ्या परीक्षार्थीने प्रश्नाचे पूर्ण उत्तर दिले आहे; केवळ पहिला भाग देणाऱ्याने पाठ्यपुस्तक पुन्हा सांगितले आहे, आणि केवळ दुसरा भाग देणाऱ्याने एक तांत्रिक मुद्दा मांडला आहे.
निष्कर्ष. WTO ची गरज होती कारण GATT, शुल्कांबाबत त्याचे सर्व यश असूनही, कायदेशीर व्यक्तिमत्त्व नसलेला तात्पुरता करार होता, ज्यात विसंगत देशांतर्गत कायदा टिकवणारा पूर्वाधिकार खंड होता, ज्याची सेवा, बौद्धिक संपदा, कृषी किंवा वस्त्रोद्योग यांवर कोणतीही शिस्त नव्हती, ज्याची बंधने ऐच्छिक टोकियो फेरी संहितांमध्ये विखुरलेली होती, आणि ज्याच्या वाद कार्यपद्धतीवर पराभूत पक्ष नकाराधिकार वापरू शकत होता. GATT हा WTO चा पूर्वसुरी आहे हे विधान संस्थात्मकदृष्ट्या खरे आहे, आणि मराकेश कराराचा अनुच्छेद XVI:1 नव्या संघटनेला जुन्या संस्थेच्या निर्णयांनी आणि प्रथांनी बांधून हा उत्तराधिकार स्पष्ट करतो.
मजकुराच्या दृष्टीने ते खोटे आहे: GATT 1947 समाप्त झाला, आणि सदस्यांना बंधनकारक आहे तो GATT 1994, जो Brazil: Desiccated Coconut नुसार कायदेशीरदृष्ट्या वेगळा संलेख आहे. सर्वांत अचूक मांडणी अशी की WTO ला GATT चे नियम जवळजवळ बदलाशिवाय वारशाने मिळाले आणि GATT कडे त्यांच्याभोवती जे काही नव्हते ते सर्व WTO ने पुरवले, आणि म्हणूनच 1948 पासून अंमलात असलेल्या, पण अंमलबजावणी न झालेल्या, तरतुदीवर 1999 मध्ये India: Quantitative Restrictions चा निर्णय भारताविरुद्ध होऊ शकला.
The rest of the answers
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.