मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
संविदा कायद्याची मूलभूत तत्त्वे आणि संलग्न कायदे
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2025-26 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 संविदा कायद्याची मूलभूत तत्त्वे आणि संलग्न कायदे 2025-26: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 2 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Form 05041, examination of 27/02/2026. Attempt any four questions, all questions carry equal marks, cite relevant illustration or case laws wherever necessary (any four of seven) 100 Marks
1."लवाद न्यायाधिकरण" या संज्ञेची व्याख्या करा. लवाद न्यायाधिकरणाची रचना, कार्ये आणि अधिकार यांची चर्चा करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: कलम 2(1)(d) मधील वैधानिक व्याख्या आणि ती मुद्दाम त्रोटक का ठेवली आहे; कलम 10 ते 15 नुसार रचना, ज्यात सम संख्येचा नियम आणि 2015 मध्ये आणलेली सातव्या अनुसूचीतील अपात्रता यांचा समावेश आहे; या क्षेत्रात बदल घडवणारे 2024 आणि 2025 मधील घटनापीठाचे दोन निर्णय; कलम 21 खालील प्रारंभापासून कलम 32 खालील समाप्तीपर्यंत न्यायाधिकरणाची कार्ये; कलम 16, 17, 19, 26 आणि 27 खालील त्याचे अधिकार; आणि न्यायाधिकरण काय करू शकत नाही याविषयी प्रामाणिक समारोपाचा शब्द.
अधिनियमाला लवाद न्यायाधिकरण म्हणजे काय अभिप्रेत आहे
व्याख्या लवाद आणि समेट अधिनियम, 1996 च्या कलम 2(1)(d) मध्ये आहे, आणि ती एका ओळीची आहे: "लवाद न्यायाधिकरण" (arbitral tribunal) म्हणजे एकमेव लवाद किंवा लवादांचे पॅनेल. कोण बसू शकतो, कोणती अर्हता लागते किंवा न्यायाधिकरण कसे उभारायचे हे अधिनियम सांगत नाही. हे मौन जाणीवपूर्वक आहे आणि संपूर्ण कायद्याचे मसुदा तयार करण्यामागचे तत्त्वज्ञान हेच आहे.
हा अधिनियम आंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लवादावरील 1985 च्या UNCITRAL आदर्श कायद्यावर आधारित आहे, ज्याचे गृहीतक असे की लवाद न्यायाधिकरण हे राज्याचे अंग नसून पक्षकारांच्या कराराची (agreement) निर्मिती आहे. कोणी त्याचा आधार घेवो वा न घेवो, न्यायालय अस्तित्वात असते; न्यायाधिकरण अस्तित्वात येते कारण ते असावे असे दोन पक्षकारांनी मान्य केले, ते केवळ त्यांनी त्याच्याकडे सोपवलेल्या बाबींचाच निर्णय घेते, आणि निर्णय दिल्यावर त्याचे अस्तित्व संपते.
त्यातून तीन परिणाम निघतात आणि ते खालील सर्व मजकुरातून दिसतात. पहिला, न्यायाधिकरणाची रचना आणि कार्यपद्धती यांचा प्राथमिक स्रोत पक्षकारांची स्वायत्तता आहे, आणि वैधानिक नियम हे पक्षकारांनी करार केला नसेल तिथेच लागू होणारे पर्यायी नियम आहेत. दुसरा, न्यायाधिकरणाचा अधिकार लवाद कराराने मर्यादित असतो, त्यामुळे सोपवलेल्या बाबींबाहेरील विषयावरचा निवाडा कलम 34(2)(a)(iv) खाली बाजूला सारला जाण्यास पात्र असतो. तिसरा, न्यायाधिकरण खाजगी असल्यामुळे न्यायालयाकडे स्वभावतः असणाऱ्या गोष्टी कायद्याला बाहेरून पुरवाव्या लागतात: साक्षीदारांवरील सक्तीचा अधिकार, आणि ज्याने बसू नये अशा लवादाला दूर करण्याची यंत्रणा.
रचना: कलम 10 ते 15
कलम 10 संख्येचे नियमन करते. लवादांची संख्या ठरवण्यास पक्षकार मोकळे आहेत, मात्र ती सम संख्या असणार नाही; असे ठरवले नसेल तर न्यायाधिकरणात एकमेव लवाद असेल. सम संख्येवरील प्रतिबंध न्यायाधिकरणात कोंडी होऊ नये म्हणून आहे, आणि लवाद अधिनियम, 1940 खाली नेमके हेच नेहमी घडत असे, जिथे पंचासह दोन लवादांकडे प्रकरण सोपवणे सामान्य होते आणि पंचाचा प्रवेश हाच वादाचा स्रोत ठरत असे.
कलम 11 नियुक्तीचे नियमन करते. पक्षकारांनी अन्यथा मान्य केले नसेल तर कोणत्याही राष्ट्रीयत्वाची व्यक्ती लवाद होऊ शकते. पक्षकार कार्यपद्धतीवर सहमत होऊ शकतात. सहमती नसेल तर तीन लवादांच्या लवादात प्रत्येक पक्षकार एक लवाद नेमतो आणि असे नेमलेले दोन लवाद तिसरा नेमतात, जो पीठासीन लवाद म्हणून काम करतो. विनंतीनंतर तीस दिवसांच्या आत पक्षकाराने नियुक्ती केली नाही, किंवा नेमलेले दोन लवाद तीस दिवसांच्या आत तिसऱ्यावर सहमत झाले नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लवादात सर्वोच्च न्यायालयाकडे आणि इतर कोणत्याही प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडे, किंवा त्या न्यायालयाने पदनिर्देशित केलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थेकडे, केलेल्या अर्जावरून नियुक्ती केली जाते.
2015 च्या सुधारणेने या कलमातून सरन्यायाधीशांना वगळले, आणि वर दिलेली भाषाच प्रत्यक्षात लागू आहे. 23 ऑक्टोबर 2015 पूर्वी हे कलम "सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी पदनिर्देशित केलेली कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था" असे म्हणत होते, आणि Konkan Railway Corporation Ltd. v. Rani Construction (P) Ltd., (2002) 2 SCC 388, आणि SBP and Co. v. Patel Engineering Ltd., (2005) 8 SCC 618 मधील दीर्घ लढा हे कार्य प्रशासकीय आहे की न्यायिक यावरून होता. SBP and Co. ने ते न्यायिक ठरवले, आणि म्हणूनच 2015 च्या सुधारणेने हा अधिकार न्यायालयाकडेच सोपवला आणि परीक्षण लवाद कराराच्या अस्तित्वापुरते मर्यादित करणारे कलम 11(6A) जोडले.
कलम 12 प्रकटीकरण आणि आव्हान यांचे नियमन करते. संभाव्य नियुक्तीसंदर्भात संपर्क साधलेल्या व्यक्तीने स्वातंत्र्य किंवा निःपक्षपातीपणा याविषयी समर्थनीय शंका निर्माण करू शकणारी कोणतीही परिस्थिती, आणि पुरेसा वेळ देण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करू शकणारी कोणतीही परिस्थिती लेखी प्रकट केली पाहिजे. 2015 मध्ये समाविष्ट केलेली पाचवी अनुसूची शंका समर्थनीय आहे की नाही याचे मार्गदर्शन करणारी कारणे सूचीबद्ध करते. सातवी अनुसूची ही अधिक कठोर तरतूद आहे: कलम 12(5) खाली, ज्या व्यक्तीचे पक्षकार, वकील किंवा विषयवस्तू यांच्याशी असलेले नाते त्या अनुसूचीत येते ती, कोणताही पूर्वीचा करार असला तरी, नियुक्त होण्यास अपात्र असते, आणि वाद उद्भवल्यानंतर लेखी केलेला व्यक्त (express) करारच ही अपात्रता माफ करू शकतो.
कलमे 13, 14 आणि 15 हे चित्र पूर्ण करतात. कलम 13 नुसार आव्हान प्रथम न्यायाधिकरणासमोरच दिले जाते आणि तेच त्यावर निर्णय घेते; आव्हान अयशस्वी झाले तर न्यायाधिकरण पुढे चालू राहते आणि निवाडा देते, आणि आव्हान देणाऱ्या पक्षकाराचा उपाय (remedy) म्हणजे कलम 34 खालील अर्ज. लवाद कायद्याने किंवा वस्तुतः काम करण्यास असमर्थ झाल्यास, किंवा अवाजवी विलंबाशिवाय कृती करण्यात कसूर केल्यास, कलम 14 त्याचा अधिदेश संपुष्टात आणते. कलम 15 माघार, सहमतीने समाप्ती आणि प्रतिस्थापन यांचा समावेश करते, आणि बदललेल्या लवादाला ज्या नियमांनुसार नेमले होते त्याच नियमांनुसार पर्यायी लवाद नेमला जातो अशी तरतूद करते.
या क्षेत्रात बदल घडवणारे घटनापीठाचे दोन निर्णय
Central Organisation for Railway Electrification v. ECI-SPIC-SMO-MCML (JV), 2024 INSC 857, 8 नोव्हेंबर 2024 रोजी निर्णय झालेला, हा रचनेविषयीचा सर्वांत महत्त्वाचा अलीकडचा निर्णय आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अशा रेल्वे संविदांचा (contracts) विचार केला ज्यांखाली नियोक्ता स्वतःच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचे पॅनेल नामनिर्देशित करत असे आणि कंत्राटदाराला आपली नामनिर्देशित व्यक्ती त्या पॅनेलमधूनच निवडावी लागत असे. तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने न्यायालयाने असा खंड अनुज्ञेय नाही असे ठरवले: पक्षकार एकतर्फी एकमेव लवाद नेमू शकत नाही, आणि स्वतः तयार केलेल्या पॅनेलमधून निवड करण्याची सक्ती दुसऱ्या बाजूवर करू शकत नाही.
कलम 18 मधील समान वागणुकीचे बंधन न्यायाधिकरण गठित झाल्यानंतरच नव्हे तर नियुक्तीच्या टप्प्यालाही लागू होते. न्यायालयाने Central Organisation for Railway Electrification (2019) मधील आपला आधीचा निर्णय बाजूला सारला आणि TRF Ltd. v. Energo Engineering Projects Ltd., (2017) 8 SCC 377, आणि Perkins Eastman Architects DPC v. HSCC (India) Ltd., (2020) 20 SCC 760 यांना मान्यता दिली. अनुच्छेद 142 खालील आपला अधिकार वापरून न्यायालयाने हा निर्णय निर्णयानंतर झालेल्या तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या नियुक्त्यांना भावी प्रभावाने लागू केला, त्यामुळे प्रलंबित लवाद अस्थिर झाले नाहीत.
2019 ची संस्थात्मक नियुक्ती योजना कायद्याच्या पुस्तकात आहे आणि ती कधीच अमलात आणली गेलेली नाही. भारतीय लवाद परिषदेने श्रेणी दिलेल्या लवाद संस्था पदनिर्देशित करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आणि उच्च न्यायालयांना देणारे कलम 11(3A) लवाद आणि समेट (सुधारणा) अधिनियम, 2019 च्या कलम 3 द्वारे समाविष्ट केले गेले. प्रारंभाची अधिसूचना, 30 ऑगस्ट 2019 ची S.O. 3154(E), हिने त्या अधिनियमाचे कलम 1, कलमे 4 ते 9, कलमे 11 ते 13 आणि कलम 15 अमलात आणली, आणि कलमे 2, 3, 10 आणि 14 वगळली. भाग IA समाविष्ट करणारे आणि भारतीय लवाद परिषद निर्माण करणारे कलम 10 नंतर 12 ऑक्टोबर 2023 च्या S.O. 4486(E) द्वारे अमलात आणले गेले, त्यामुळे तो भाग अमलात आहे; कलम 3 अमलात आणले गेले नाही, त्यामुळे कलम 11(3A) लागू होत नाही. नियुक्त्या आता श्रेणी दिलेल्या लवाद संस्थांकडून केल्या जातात असे लिहिणारा उमेदवार कधीही अमलात न आलेल्या तरतुदीचे वर्णन करत असतो.
कार्ये: न्यायाधिकरण प्रत्यक्षात काय करते
कार्यवाही कलम 21 खाली सुरू होते. अन्यथा मान्य केले नसेल तर, विशिष्ट वादासंदर्भातील लवाद कार्यवाही तो वाद लवादाकडे सोपवण्याची विनंती प्रतिवादीला मिळते त्या दिवशी सुरू होते. हा दिनांक महत्त्वाचा आहे कारण कलम 43 खालील मुदत त्याच्या संदर्भात मोजली जाते.
त्यानंतर न्यायाधिकरण चौकट ठरवते. कलम 20 पक्षकारांना लवादाच्या ठिकाणावर सहमत होऊ देते आणि सहमती नसेल तर परिस्थिती आणि पक्षकारांची सोय लक्षात घेऊन न्यायाधिकरण ते ठरवते. कलम 22 भाषेचे नियमन करते. कलम 23 दाव्याचे निवेदन आणि बचाव आवश्यक करते, आणि 2019 च्या सुधारणेपासून कलम 23(4) नुसार लवादाला किंवा सर्व लवादांना त्यांच्या नियुक्तीची लेखी सूचना मिळाल्याच्या दिवसापासून सहा महिन्यांच्या आत ती पूर्ण झाली पाहिजेत.
कलम 24 सुनावणीचे नियमन करते. तोंडी सुनावणी घेतली जाणार नाही असे पक्षकारांनी मान्य केले नसेल तर, एखाद्या पक्षकाराने विनंती केल्यास न्यायाधिकरणाने तोंडी सुनावणी घेतली पाहिजे, आणि 2015 च्या सुधारणेने असे परंतुक (proviso) जोडले की न्यायाधिकरण शक्यतो दैनंदिन तत्त्वावर तोंडी सुनावणी घेईल आणि पुरेशा कारणाशिवाय तहकुबी देणार नाही. कलम 25 कसुरीचे नियमन करते: दावेदाराने दाव्याचे निवेदन सादर केले नाही तर न्यायाधिकरण कार्यवाही समाप्त करते; प्रतिवादीने बचाव सादर केला नाही तर न्यायाधिकरण त्या कसुरीला कबुली न मानता पुढे चालू ठेवते.
कलम 29A न्यायाधिकरणाच्या आयुष्याची बाह्य मर्यादा ठरवते. आंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक लवादाखेरीज इतर प्रकरणात निवाडा कलम 23(4) खाली अभिवचने पूर्ण झाल्याच्या दिवसापासून बारा महिन्यांच्या आत दिला पाहिजे, जो पक्षकारांच्या संमतीने (consent) सहा महिन्यांनी वाढवता येतो, आणि त्यानंतर केवळ न्यायालयच तो वाढवू शकते, आणि न्यायाधिकरणामुळे झालेल्या विलंबाच्या प्रत्येक महिन्यासाठी न्यायालय लवादांचे शुल्क पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकते. कलम 29B जलद कार्यपद्धती पुरवते, ज्यात केवळ लेखी अभिवचनांवर निर्णय होतो आणि सहा महिन्यांत निवाडा दिला जातो.
कार्यवाही कलम 30 ते 32 खाली संपते. कलम 30 तडजोडीला प्रोत्साहन देते आणि न्यायाधिकरणाला तडजोडीची नोंद मान्य अटींवरील निवाडा म्हणून करू देते, ज्याचा दर्जा आणि परिणाम इतर कोणत्याही निवाड्यासारखाच असतो. कलम 31 निवाड्याचे स्वरूप आणि मजकूर विहित करते, पक्षकारांनी अन्यथा मान्य केले नसेल किंवा तो मान्य अटींवरील निवाडा नसेल तर कारणे आवश्यक करते, आणि कलम 31(7) द्वारे व्याजाचे नियमन करते. 2015 मध्ये समाविष्ट केलेले कलम 31A न्यायाधिकरणाला, खर्च निकालामागोमाग जातो या तत्त्वावर, खर्चाविषयी अधिकार देते. कलम 32 अंतिम निवाड्याने कार्यवाही समाप्त करते, आणि कलम 33 गणनेतील, लेखनातील किंवा टंकलेखनातील चुका दुरुस्त करण्याचा आणि, सहमती असल्यास, एखाद्या विशिष्ट मुद्द्याचा अर्थ लावण्याचा मर्यादित अधिकार राखून ठेवते.
अधिकार: महत्त्वाचे चार
पहिला, स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचा निर्णय घेण्याचा अधिकार. कलम 16 अधिकाराबाबतच्या अधिकाराचे (competence-competence) तत्त्व अधिनियमित करते. लवाद कराराच्या अस्तित्वाविषयी किंवा वैधतेविषयीच्या कोणत्याही आक्षेपासह, न्यायाधिकरण स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय देऊ शकते. कलम 16(1) मधील दोन प्रस्ताव खरे काम करतात: संविदेचा भाग असलेला लवाद खंड त्या संविदेच्या इतर अटींपासून स्वतंत्र करार मानला जायचा आहे, आणि संविदा निरर्थक व शून्य (null and void) आहे हा न्यायाधिकरणाचा निर्णय आपोआप लवाद खंडाची अवैधता घडवत नाही. हाच पृथक्करणीयतेचा सिद्धांत आहे, आणि म्हणूनच मुख्य संविदा शून्य आहे असे केवळ प्रतिपादन करून पक्षकार लवादाकडे प्रकरण सोपवणे टाळू शकत नाही.
In Re: Interplay Between Arbitration Agreements under the Arbitration and Conciliation Act 1996 and the Indian Stamp Act 1899, 13 डिसेंबर 2023 रोजी सात न्यायाधीशांनी निर्णय दिलेला, हा पृथक्करणीयतेवरील प्रमुख अलीकडचे प्राधिकरण आहे. मुद्रांक न लावलेल्या किंवा अपुरा मुद्रांक लावलेल्या संलेखातील (instrument) लवाद खंडावर कृती करता येते का, हा प्रश्न होता. न्यायालयाने एकमताने असे ठरवले की मुद्रांक न लावल्याने किंवा अपुरा मुद्रांक लावल्याने मुद्रांक अधिनियमाखाली संलेख पुरावा म्हणून ग्राह्य नसतो, पण हा दूर करता येणारा दोष आहे, ज्यामुळे करार शून्य किंवा प्रारंभापासून शून्य होत नाही, आणि हा आक्षेप प्रकरण सोपवणाऱ्या न्यायालयाने नव्हे तर लवाद न्यायाधिकरणाने विचारात घ्यायचा आहे. त्याने N.N. Global Mercantile (P) Ltd. v. Indo Unique Flame Ltd. मधील पाच न्यायाधीशांचा निर्णय आणि SMS Tea Estates (P) Ltd. v. Chandmari Tea Co. (P) Ltd. मधील आधीचा निर्णय उलटवला.
दुसरा, अंतरिम उपाय देण्याचा अधिकार. कलम 17, 2015 मध्ये प्रतिस्थापित केल्याप्रमाणे, न्यायाधिकरणाला कार्यवाहीदरम्यान केव्हाही, किंवा निवाडा दिल्यानंतर पण त्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी केव्हाही, कलम 9 खाली न्यायालयाला असतो तसाच अंतरिम उपायांचे आदेश देण्याचा अधिकार देते. निर्णायक म्हणजे कलम 17(2) अशी तरतूद करते की असा आदेश सर्व प्रयोजनांसाठी न्यायालयाचा आदेश असल्याचे मानले जाईल आणि तो दिवाणी प्रक्रिया संहितेखालील न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) असेल. 2015 पूर्वी न्यायाधिकरणाच्या अंतरिम आदेशांना अंमलबजावणीची कोणतीही यंत्रणा नव्हती, त्यामुळे ते जवळजवळ निरुपयोगी होते.
तिसरा, स्वतःच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रणाचा अधिकार. कलम 19 अशी तरतूद करते की लवाद न्यायाधिकरण दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 किंवा भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 यांनी बांधलेले नसेल, आणि पक्षकारांमध्ये करार नसेल तर न्यायाधिकरण त्याला योग्य वाटेल त्या पद्धतीने कार्यवाही चालवू शकते, ज्यात कोणत्याही पुराव्याची ग्राह्यता, संबद्धता, महत्त्व आणि वजन ठरवण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. कलम 26 त्याला विशिष्ट मुद्द्यांवर तज्ज्ञ नेमू देते आणि पक्षकाराने तज्ज्ञाला माहिती किंवा प्रवेश द्यावा अशी अट घालू देते.
पुरावा अधिनियमाचा संदर्भ आता 1 जुलै 2024 पासून भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 ची जागा घेणाऱ्या भारतीय साक्ष अधिनियम, 2023 सोबत वाचला पाहिजे. सारभूत मुद्दा अप्रभावित राहतो, कारण न्यायाधिकरण दोन्हींपैकी कोणत्याही कायद्याने कधीच बांधलेले नव्हते.
चौथा, न्यायालयाकडे मदत मागण्याचा अधिकार. कलम 27 ही खाजगी न्यायाधिकरणाकडे अपरिहार्यपणे नसलेली गोष्ट पुरवणारी तरतूद आहे. न्यायाधिकरण, किंवा त्याच्या मान्यतेने पक्षकार, पुरावा घेण्यात साहाय्यासाठी न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतो; पुरावा थेट न्यायाधिकरणाला पुरवला जावा असा आदेश देऊन न्यायालय ही विनंती अंमलात आणू शकते, आणि दाव्यांत (suits) साक्षीदारांना जशा प्रक्रिया काढते तशाच प्रक्रिया काढू शकते. हजर न राहणारी किंवा इतर कोणतीही कसूर करणारी व्यक्ती, दाव्यात तिला जशा शास्ती आणि शिक्षा झाल्या असत्या तशाच शास्ती आणि शिक्षांना न्यायालयाच्या आदेशाने पात्र होते.
न्यायाधिकरण काय करू शकत नाही
न्यायाधिकरण लवादयोग्य नसलेल्या वादाचा निर्णय घेऊ शकत नाही. Booz Allen and Hamilton Inc. v. SBI Home Finance Ltd., (2011) 5 SCC 532 ने सर्वांविरुद्धचे हक्क (rights in rem) आणि व्यक्तिविरुद्धचे हक्क (rights in personam) यांच्यात भेद केला आणि फौजदारी अपराध, वैवाहिक वाद, पालकत्व, नादारी आणि समापन, मृत्युपत्रविषयक बाबी आणि भाडे नियंत्रण कायद्याने नियमित होणारी भाडेदारी यांसह सामान्यतः न्यायालयांसाठी राखून ठेवलेल्या वर्गांची यादी दिली. Vidya Drolia v. Durga Trading Corporation, (2021) 2 SCC 1 ने ही कसोटी चार भागांत पुन्हा मांडली आणि असे ठरवले की वादाचे कारण सर्वांविरुद्ध कार्य करत असेल, तो त्रयस्थ पक्षकारांच्या हक्कांवर परिणाम करत असेल, तो हस्तांतरित न करता येणाऱ्या सार्वभौम कार्यांशी संबंधित असेल, किंवा एखादा कायदा व्यक्तपणे किंवा आवश्यक अनुमानाने लवाद वगळत असेल, तिथे वाद लवादयोग्य नसतो.
न्यायाधिकरण लवाद करारात सहभागी नसलेल्या व्यक्तीला बांधू शकत नाही, अवमानाबद्दल शिक्षा देऊ शकत नाही, आणि स्वतःच्या अंतिम निवाड्याची अंमलबजावणी करू शकत नाही: अंमलबजावणी कलम 36 खाली होते, जे कलम 34 खालील अर्जाची मुदत संपल्यावर किंवा असा अर्ज फेटाळला गेल्यावर निवाड्याला न्यायालयाचा हुकूमनामा (decree) मानते.
निष्कर्ष. कलम 2(1)(d) ने एकमेव लवाद किंवा लवादांचे पॅनेल अशी व्याख्या केलेल्या लवाद न्यायाधिकरणाची रचना कलम 10 ते 15 खाली पक्षकारांच्या स्वायत्ततेच्या पायावर होते, आणि दोन अनिवार्य नियम ती दुरुस्त करतात: संख्या सम असू शकत नाही, आणि सातव्या अनुसूचीत येणारी व्यक्ती, पक्षकारांनी काहीही मान्य केले असले तरी, अपात्र असते. त्याची कार्ये कलम 21 खालील प्रारंभापासून अभिवचने, सुनावणी आणि कलम 29A ची कालमर्यादा यांतून निवाडा आणि कलम 31 आणि 32 खालील समाप्तीपर्यंत चालतात.
त्याचे अधिकार म्हणजे खाजगी न्यायनिर्णयन व्यवहार्य करणारे चार अधिकार: सात न्यायाधीशांच्या In Re: Interplay निर्णयाने आता पुष्टी केलेल्या पृथक्करणीयतेच्या तत्त्वावर कलम 16 खाली स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रावर निर्णय देणे; 2015 मध्ये प्रतिस्थापित केलेल्या कलम 17 खाली अंमलबजावणीयोग्य अंतरिम उपाय देणे; कलम 19 खाली दिवाणी प्रक्रिया संहिता आणि पुराव्याचा कायदा यांपासून मुक्त राहून कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवणे; आणि कलम 27 खाली साक्षीदारांवरील न्यायालयाचा सक्तीचा अधिकार उसना घेणे. Central Organisation for Railway Electrification (2024) जी भर घालते ती म्हणजे याची आठवण की हे सर्व दोन्ही बाजूंचा समान सहभाग असलेल्या न्यायाधिकरणावर उभे आहे, आणि एका बाजूला न्यायाधिकरण उभारू देणारा खंड संपूर्ण अधिनियमाचे गृहीतकच निष्फळ करतो.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Business Law (Marathi) Semester 1 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.