मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2019 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य 2019: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2019 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2019 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2019 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 14 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Form 69693. Answer any four questions, all questions carry equal marks (any four of seven) 100 Marks
1.अलीकडील न्यायिक प्रवाहासह, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 22 खाली तरतूद केलेल्या प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या (preventive detention) कायद्यांची व्याप्ती, मर्यादा आणि संरक्षक तरतुदी (safeguards) यांची चर्चा करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: प्रश्न तीन गोष्टींची नावे घेतो, व्याप्ती, मर्यादा आणि संरक्षक तरतुदी (safeguards), आणि अलीकडील न्यायिक प्रवाहही विचारतो. चारही गोष्टींचे उत्तर द्या. व्याप्ती म्हणजे हा अधिकार कुठपर्यंत पोहोचतो आणि तो कोण वापरू शकतो; मर्यादा म्हणजे त्यावरील संवैधानिक सीमा; संरक्षक तरतुदी म्हणजे खंड (4) ते (7) आणि त्यांवरील न्यायालयीन अर्थ; आणि अलीकडील प्रवाह म्हणजे गेल्या काही वर्षांतील निर्णय, आणि गुणांचा फरक तिथेच पडतो.
व्याप्ती
संवैधानिक स्रोत. अनुच्छेद 22 मध्ये दोन व्यवस्था आहेत. खंड (1) आणि (2) अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे सांगितली जाण्याचा, आपल्या पसंतीच्या विधी व्यवसायीशी सल्लामसलत करण्याचा आणि त्याच्याकडून बचाव करून घेण्याचा, आणि चोवीस तासांच्या आत जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाण्याचा हक्क देतात. खंड (3) अशी तरतूद (provision) करतो की हे हक्क शत्रू परकीय व्यक्तीला किंवा प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या (preventive detention) कायद्याखाली स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीला लागू होत नाहीत. खंड (4) ते (7) त्यांच्या जागी पर्यायी व्यवस्था पुरवतात.
विधायी सक्षमता, जी बाह्य व्याप्ती ठरवते. सूची I मधील नोंद 9 संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार किंवा भारताची सुरक्षा यांच्याशी संबंधित कारणांसाठी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेवर संसदेला (Parliament) अनन्य अधिकार देते. सूची III मधील नोंद 3 राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणे, किंवा समाजाला आवश्यक असलेले पुरवठा आणि सेवा राखणे यांच्याशी संबंधित कारणांसाठी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेवर संघराज्य आणि राज्ये यांना समवर्ती अधिकार देते. म्हणून राज्याचा कायदा सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी (public order) स्थानबद्ध करू शकतो, पण राष्ट्रीय संरक्षणासाठी नाही, आणि ही विभागणी व्याप्तीवरील पहिली मर्यादा आहे.
कोण स्थानबद्ध करू शकतो, आणि किती काळ. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980) केंद्र शासन किंवा राज्य शासन, किंवा विशेष अधिकार दिलेला जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त यांना बारा महिन्यांपर्यंत स्थानबद्ध करण्याची परवानगी देतो. COFEPOSA, 1974 एक वर्षापर्यंत, किंवा तस्करीग्रस्त क्षेत्राच्या संबंधात दोन वर्षांपर्यंत स्थानबद्धतेची परवानगी देतो. PITNDPS Act, 1988 अंमली पदार्थांच्या प्रकरणांना लागू होतो. बहुतेक राज्यांचे सूची III मधील नोंद 3 खाली स्वतःचे कायदे आहेत, आणि बहुतेक खटले त्यांच्यामुळेच उभे राहतात, कारण सारतः सामान्य गुन्हेगार असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध ते जिल्हा स्तरावर वापरले जातात.
प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता काय नाही. ती शिक्षा नाही. तिचे समर्थन भूतकाळातील कृतीची सिद्धता नसून भविष्यातील कृती रोखणे हे आहे, आणि म्हणूनच तिच्यात दोषारोप नसतो, खटला नसतो, पुरावा नसतो आणि दोषसिद्धी नसते, आणि म्हणूनच सामान्य फौजदारी संरक्षक तरतुदी लागू होत नाहीत. याच कारणामुळे खालील दोन मर्यादाच तिच्यात आणि मनमानी (arbitrary) कारावासात उभ्या असलेल्या एकमेव गोष्टी आहेत.
मर्यादा
पहिली मर्यादा म्हणजे स्थानबद्धतेचे शीर्षक: सार्वजनिक सुव्यवस्था म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था नव्हे. Ram Manohar Lohia v. State of Bihar, AIR 1966 SC 740 ने तीन एककेंद्री वर्तुळे आखली: कायदा आणि सुव्यवस्था (law and order) हे सर्व सामान्य गुन्ह्यांना व्यापणारे सर्वात व्यापक वर्तुळ आहे; सार्वजनिक सुव्यवस्था हे त्याच्या आतील लहान वर्तुळ आहे; राज्याची सुरक्षा हे सर्वात लहान आणि सर्वात आतील वर्तुळ आहे. न्यायमूर्ती हिदायतुल्ला यांचे उदाहरणच द्यावे: खाजगी भांडणातील भोसकाभोसकी हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय आहे; जातीय दंगलीतील तीच भोसकाभोसकी सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम करते; शासन उलथवण्याच्या उद्देशाने केलेली कृती राज्याच्या सुरक्षेला स्पर्श करते. लोहिया यांना ज्या नियमाखाली स्थानबद्ध केले होते त्याने कायद्याने परवानगी दिलेल्या कारणापेक्षा व्यापक कारणावर स्थानबद्धतेची परवानगी दिली होती, म्हणून स्थानबद्धता रद्द करण्यात आली.
Arun Ghosh v. State of West Bengal, (1970) 1 SCC 98 ने ही कसोटी वापरण्याजोगी केली. प्रश्न कृतीच्या गंभीरतेचा नसून तिच्या संभाव्य परिणामाचा आहे: ती समाजाच्या जीवनाची संथ लय बिघडवते का, की समाजाची शांतता अबाधित ठेवून केवळ एका व्यक्तीवर अन्याय करते. खून हा केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असू शकतो; एखाद्या समुदायाला उद्देशून केलेली तुलनेने किरकोळ कृती सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर परिणाम करू शकते. म्हणूनच आरोपित गुन्ह्यांची गंभीरता एकत्र करून स्थानबद्ध करणारा प्राधिकारी आदेशाचे समर्थन करू शकत नाही.
दुसरी मर्यादा म्हणजे काळ. सल्लागार मंडळाने (Advisory Board) पुरेसे कारण असल्याचा अहवाल दिला नसेल तर तीन महिने, आणि त्यानंतर वैधानिक कमाल कालावधी.
तिसरी मर्यादा अशी की समाधान खरे असले पाहिजे. वरिष्ठाच्या हुकमानुसार, किंवा पोलिसांचा प्रस्ताव (proposal) यांत्रिकपणे स्वीकारून दिलेला आदेश, कायद्याला आवश्यक असलेल्या व्यक्तिनिष्ठ समाधानाच्या (subjective satisfaction) अभावी शून्य (void) असतो. आणि "जिवंत आणि निकटचा दुवा" (live and proximate link) हा सिद्धांत जुन्या घटनांवर आधारलेला आदेश अवैध ठरवतो, कारण शेवटची प्रतिकूल कृती आणि स्थानबद्धता यांच्यातील स्पष्टीकरण न दिलेले अंतर हे दाखवते की आदेश प्रतिबंधात्मक नसून दंडात्मक आहे.
संरक्षक तरतुदी
संवैधानिक, खंड (4) ते (7) मध्ये. एक, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेल्या, राहिलेल्या, किंवा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींच्या सल्लागार मंडळाने तीन महिने संपण्यापूर्वी पुरेसे कारण असल्याचा अहवाल दिला नसेल तर तीन महिन्यांपलीकडे स्थानबद्धता नाही. दोन, कारणे शक्य तितक्या लवकर कळवली (communication) पाहिजेत, आणि कायद्याने हा कालावधी पाच दिवस असा निश्चित केला आहे, जो नोंदवलेल्या कारणांसाठी पंधरा दिवसांपर्यंत वाढवता येतो. तीन, स्थानबद्ध व्यक्तीला (detenu) निवेदन करण्याची लवकरात लवकर संधी मिळाली पाहिजे. चार, उघड करणे सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे असे प्राधिकाऱ्याला वाटणारी तथ्ये रोखून धरण्याची परवानगी खंड (6) देतो, आणि ही संरक्षक तरतूद नसून तिसऱ्या संरक्षक तरतुदीवरील मर्यादा आहे.
सल्लागार मंडळ, आणि त्याच्या मर्यादा. A.K. Roy v. Union of India, (1982) 1 SCC 271 मध्ये घटनापीठाने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम वैध ठरवला आणि ठरवले की मंडळासमोर स्थानबद्ध व्यक्तीला वकिलाचा कोणताही हक्क नाही, पण स्थानबद्ध करणारा प्राधिकारी वकिलामार्फत किंवा कायदेशीर सल्लागारामार्फत हजर झाला तर स्थानबद्ध व्यक्तीलाही तीच सुविधा दिली पाहिजे. मंडळाची कार्यवाही बंदिस्त असते, कोणत्याही पुराव्याची तपासणी होत नाही, उलटतपासणी नसते, आणि ते केवळ एकाच दिशेने कार्य करते: पुरेसे कारण असल्याचा निष्कर्ष स्थानबद्धता चालू ठेवतो, तर विरुद्ध निष्कर्षामुळे सुटका करावी लागते. हे न्यायिकदृष्ट्या पात्र व्यक्तींनी केलेले अंतर्गत पुनर्विलोकन आहे, न्यायनिर्णयन नव्हे.
न्यायालयीन संरक्षक तरतुदी, ज्या खरे काम करतात. Ram Krishan Bhardwaj v. State of Delhi, AIR 1953 SC 318: आदेश अनेक कारणांवर आधारलेला असेल आणि त्यांपैकी एक अस्पष्ट असेल, तर संपूर्ण आदेश अवैध ठरतो, कारण प्राधिकाऱ्याने सदोष कारणाला किती वजन दिले हे न्यायालयाला कळू शकत नाही, आणि परिणामकारक निवेदनाच्या हक्काला बाधा येते. वैधानिक प्रतिउपाय लक्षात घ्या: COFEPOSA चे कलम 5A कारणे पृथक्करणीय (severable) ठरवून त्या अधिनियमापुरता हा नियम उलटवते.
Jayanarayan Sukul v. State of West Bengal, (1970) 1 SCC 219: प्राधिकाऱ्याने निवेदनाचा विचार स्वतः, मंडळाच्या मतापासून स्वतंत्रपणे, शक्य तितक्या तत्परतेने, आणि ते पोकळ औपचारिकता म्हणून हाताळले गेले असे दाखवणाऱ्या विलंबाशिवाय केला पाहिजे. Harikisan v. State of Maharashtra, AIR 1962 SC 911: कारणे स्थानबद्ध व्यक्तीला समजणाऱ्या भाषेत कळवली पाहिजेत, आणि आधार घेतलेले दस्तऐवज (documents) पुरवले पाहिजेत; आधार घेतलेले साहित्य न पुरवणे हे आज आव्हानाचे सर्वाधिक वेळा यशस्वी ठरणारे कारण आहे.
अधिनियमित झालेली पण कधीच न दिलेली संरक्षक तरतूद. संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 (Constitution (Forty fourth Amendment) Act, 1978) चे कलम 3 तीन महिन्यांचा कालावधी कमी करून दोन महिने करणार होते, आणि सल्लागार मंडळ संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या शिफारशीनुसार घटित करणे आवश्यक करणार होते, ज्यामुळे मंडळाची रचना कार्यपालिकेच्या हातातून बाहेर गेली असती. जवळजवळ पन्नास वर्षांत ते कधीच अंमलात आणले गेलेले नाही, आणि A.K. Roy ने ठरवले की कायदा सुरू करण्यास न्यायालय कार्यपालिकेला भाग पाडू शकत नाही. हे लिहा: संरक्षक तरतुदींकडे कसे पाहिले जाते यावरील हे सर्वात धारदार उपलब्ध भाष्य आहे.
अलीकडील न्यायिक प्रवाह
प्रश्न नेमके हेच विचारतो, आणि सध्याचे उत्तर इथेच गुण मिळवते.
स्थानबद्धतेच्या शीर्षकाविषयी. जून 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील बैतूल येथील एका विधी विद्यार्थ्याची प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता रद्द केली; त्याला राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमाखाली ठेवण्यात आले होते आणि आदेशाला चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती; न्यायालयाने ठरवले की जे प्रत्यक्षात सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा नसून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा भंग (breach) आहे त्यासाठी प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचा वापर करता येत नाही. जवळजवळ साठ वर्षांनंतर लागू केलेले हे Lohia आणि Arun Ghosh आहेत, आणि हा भेद अजूनही आव्हानाचे सर्वाधिक यशस्वी एकमेव कारण आहे हे यावरून दिसते.
संबद्ध साहित्य आणि आधीपासूनची कोठडी यांविषयी. मार्च 2025 मध्ये न्यायालयाने एक प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचा आदेश बाजूला ठेवला, कारण त्याच गुन्ह्यासाठी दंडाधिकाऱ्याने आधीच घातलेल्या जामिनाच्या अटींचा स्थानबद्ध करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने विचार केला नव्हता; महत्त्वाची वस्तुस्थिती माहीत नसताना तयार झालेले समाधान म्हणजे मुळीच समाधान नव्हे, हे त्यामागचे तत्त्व आहे.
जिवंत आणि निकटचा दुवा, उलट दिशेने लागू केलेला. एप्रिल 2026 मध्ये, सोन्याच्या तस्करीच्या एका प्रकरणात, न्यायालयाने COFEPOSA खालील स्थानबद्धता वैध ठरवल्या: परकीय खुणा असलेल्या सोन्याच्या लगडींची आधी विल्हेवाट लावल्याच्या पुराव्यामुळे आधार घेतलेल्या घटनेशी जिवंत आणि निकटचा दुवा प्रस्थापित झाला, असे न्यायालयाला आढळले, आणि त्याने ठरवले की पेन ड्राइव्ह पुरवला गेला नाही हे घातक नव्हते, कारण त्यातील मजकूर स्थानबद्ध व्यक्तींना दाखवण्यात आला होता आणि त्यांच्या प्रतिनिधीला पुरवण्यात आला होता. या निर्णयाची मार्च 2025 च्या निर्णयाशी जोडी लावणे उपयुक्त ठरते: न्यायालये हा सिद्धांत दोन्ही दिशांनी लागू करतात, आणि तो सुटकेचे सूत्र नाही.
सल्लागार मंडळाविषयी. एप्रिल 2026 मध्येच न्यायालयाने ठरवले की एखादा अधिकारी केवळ अभिलेख मांडतो आणि स्थानबद्ध करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या वतीने मंडळाला साहाय्य करतो तिथे COFEPOSA खाली स्थानबद्ध व्यक्ती मंडळासमोर नेहमीप्रमाणे कायदेशीर साहाय्याचा दावा करू शकत नाही; हा A.K. Roy मधील दोन्ही बाजूंना समान साधनांच्या तत्त्वाचा विस्तार नसून त्याचे उपयोजन आहे.
या सगळ्यामागील रचनात्मक विकास. A.K. Gopalan v. State of Madras, AIR 1950 SC 27 ने अनुच्छेद 19, 21 आणि 22 हे परस्परांपासून पूर्णपणे वेगळे कप्पे ठरवले होते, त्यामुळे अनुच्छेद 22 खाली वैध असलेल्या स्थानबद्धतेच्या कायद्याला आणखी कशाचीही गरज नव्हती. Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248 ने ठरवले की ते एक सुवर्ण त्रिकोण (golden triangle) बनवतात, आणि त्याचा परिणाम असा की प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या कायद्याने योग्य, न्याय्य आणि निष्पक्ष कार्यपद्धती विहित करून अनुच्छेद 21 चीही पूर्तता केली पाहिजे. म्हणूनच न्यायालयीन अर्थांना कायद्याच्या अर्थान्वयनाच्या नियमांचे नव्हे तर संवैधानिक बळ आहे, आणि त्यामुळेच अलीकडील प्रवाह मुळात शक्य झाला आहे.
निष्कर्ष. अनुच्छेद 22 खाली प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची व्याप्ती व्यापक आहे: खंड (3) पसंतीचा वकील आणि दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाणे ही सामान्य संरक्षणे काढून घेतो, आणि सूची I मधील नोंद 9 आणि सूची III मधील नोंद 3 मिळून राष्ट्रीय संरक्षणापासून आवश्यक पुरवठा राखण्यापर्यंत पोहोचणाऱ्या केंद्रीय आणि राज्य कायद्यांना परवानगी देतात, ज्यांखाली एखाद्या व्यक्तीला दोषारोपाशिवाय एक किंवा दोन वर्षांपर्यंत ठेवता येते. मर्यादा तीन आहेत, आणि त्यांपैकी केवळ एकच मजकुरात आहे: स्थानबद्धता आधार घेतलेल्या शीर्षकाखाली आली पाहिजे, त्यामुळे Lohia ची वर्तुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कायदा आणि सुव्यवस्थेपासून वेगळी ठेवतात; तीन महिन्यांची मुदत लागू होते; आणि समाधान खरे असले पाहिजे आणि प्रतिकूल कृतीशी त्याचा दुवा जिवंत असला पाहिजे.
खंड (4) ते (7) मधील संरक्षक तरतुदी म्हणजे बंदिस्त सल्लागार मंडळ, कारणे कळवणे आणि निवेदनाची संधी, आणि त्यांवर तथ्ये रोखून धरण्याच्या अधिकाराची मर्यादा. ही व्यवस्था सहनीय बनवणारे जवळजवळ सर्व काही न्यायालयांकडून येते, आणि अलीकडील प्रवाह याची पुष्टी करतो: कायदा आणि सुव्यवस्थेवर आधारलेली असल्यामुळे जून 2025 मध्ये रद्द झालेली विधी विद्यार्थ्याची राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियमाखालील स्थानबद्धता, जामिनाच्या अटींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मार्च 2025 मध्ये बाजूला ठेवलेला आदेश, आणि जिवंत आणि निकटचा दुवा सिद्ध झाल्यामुळे एप्रिल 2026 मध्ये वैध ठरलेल्या COFEPOSA खालील स्थानबद्धता. संविधानाने स्वतः 1978 मध्ये वचन दिलेली संरक्षक तरतूद, म्हणजे दोन महिने आणि मुख्य न्यायमूर्तींनी निवडलेले सल्लागार मंडळ, कधीच अधिसूचित झालेली नाही, आणि ती होईपर्यंत अनुच्छेद 22 चे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा यांच्यातील समतोल म्हणून केलेले कोणतेही वर्णन प्रत्यक्ष कार्यरत कायद्याचे नव्हे तर मजकुराचे वर्णन असते.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Constitutional and Administrative Law (Marathi) Semester 1 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.