मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2025-26 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायद्याचे राज्य 2025-26: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Form 05061. Answer any four questions, all questions carry equal marks (any four of seven) 100 Marks
1.भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 22 स्पष्ट करा. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेविरुद्ध (preventive detention) या अनुच्छेदाखाली दिलेल्या संरक्षक तरतुदींची (safeguards) चर्चा करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: अनुच्छेद 22 चे दुहेरी व्यक्तिमत्त्व, म्हणजे एकाच अनुच्छेदात असलेल्या दोन परस्परविरोधी संहिता; खंड (1) आणि (2) आणि प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेतील (preventive detention) व्यक्तीला (detenu) ते का नाकारले जातात; खंड (4) ते (7) मधील चार संरक्षक तरतुदी (safeguards), एकेक करून; सल्लागार मंडळ (Advisory Board) आणि A.K. Roy ने काय ठरवले आणि काय ठरवले नाही; न्यायालयांनी मजकुराच्या वर जोडलेल्या संरक्षक तरतुदी; संविधान जिचे वचन (promise) देते पण कार्यपालिकेने जी कधीच प्रत्यक्षात आणली नाही ती एक संरक्षक तरतूद; आणि हा अनुच्छेद कोणाचे संरक्षण करतो का याचे प्रामाणिक मूल्यमापन.
अनुच्छेद 22 म्हणजे एकाच अनुच्छेदात दोन संहिता, आणि त्या परस्परविरुद्ध दिशांना निर्देश करतात
अनुच्छेद 22 भाग III मध्ये स्वातंत्र्याच्या हक्कांमध्ये ठेवलेला आहे, पण कोणताही गुन्हा न केलेल्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवण्याचा अधिकार राज्याला स्पष्टपणे देणारा संविधानातील तो एकमेव मूलभूत हक्क (fundamental right) आहे. खंड (1) आणि (2) सामान्य फौजदारी कायद्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तीला हक्क देतात. खंड (4) ते (7) प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेत ठेवलेल्या व्यक्तीला याहून खूपच दुर्बल संरक्षण देतात, आणि खंड (3) केवळ अशा व्यक्तीसाठी पहिला संच बंद करण्यासाठीच अस्तित्वात आहे. हा अनुच्छेद संरक्षणाची एकच योजना म्हणून वाचणे ही या प्रश्नपत्रिकेतील सर्वात सामान्य चूक (mistake) आहे. तो सामान्य अटक झालेल्या व्यक्तीसाठी संरक्षणाची योजना आहे, आणि प्रतिबंधात्मक स्थानबद्ध व्यक्तीसाठी, मर्यादांसह, अधिकृततेची योजना आहे.
दंडात्मक भाग, खंड (1) आणि (2). अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर कळवली पाहिजेत; तिला आपल्या पसंतीच्या विधी व्यवसायीशी सल्लामसलत करण्याचा आणि त्याच्याकडून बचाव करून घेण्याचा हक्क आहे; प्रवासाचा वेळ वगळून चोवीस तासांच्या आत तिला जवळच्या दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले पाहिजे; आणि दंडाधिकाऱ्याच्या अधिकाराशिवाय त्या कालावधीपलीकडे तिला स्थानबद्ध ठेवता येत नाही. याच संरक्षणांमुळे अटकेचे न्यायिक अधिकाऱ्याकडून जवळजवळ लगेच पुनर्विलोकन होऊ शकते.
खंड (3) हे सर्व काढून घेतो. तो अशी तरतूद (provision) करतो की खंड (1) आणि (2) मधील कोणतीही गोष्ट शत्रू परकीय व्यक्तीला, किंवा प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची तरतूद करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याखाली अटक झालेल्या किंवा स्थानबद्ध केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला लागू होत नाही. म्हणून प्रतिबंधात्मक स्थानबद्ध व्यक्तीला आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा हक्क नाही, दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर केले जाण्याचा हक्क नाही, आणि चोवीस तासांचा नियम नाही. त्याऐवजी तिच्याकडे खंड (4) ते (7) आहेत.
मजकुरातील चार संरक्षक तरतुदी, एकेक करून
एक, तीन महिन्यांचा नियम आणि सल्लागार मंडळ, खंड (4). उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेल्या, किंवा राहिलेल्या, किंवा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींच्या सल्लागार मंडळाने तीन महिने संपण्यापूर्वी, स्थानबद्धतेसाठी पुरेसे कारण आहे असे त्याचे मत असल्याचा अहवाल दिला नसेल, तर प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचा कोणताही कायदा तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ स्थानबद्धता अधिकृत करू शकत नाही. या अनुच्छेदातील हीच एकमेव रचनात्मक तपासणी आहे: तिसरा महिना संपण्यापूर्वी बाहेरच्या संस्थेने प्रकरण पाहिले पाहिजे.
दोन, कारणे कळवणे (communication), खंड (5), पहिला अर्धा भाग. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या कायद्याखाली एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध केले जाते तेव्हा आदेश देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने ज्या कारणांवर आदेश दिला आहे ती कारणे तिला शक्य तितक्या लवकर कळवली पाहिजेत. "शक्य तितक्या लवकर" याचा अर्थ सामान्यतः पाच दिवसांच्या आत असा लावला गेला आहे, आणि कायद्यांनी आता हा कालावधी स्पष्टपणे निश्चित केला आहे.
तीन, निवेदन करण्याची लवकरात लवकर संधी, खंड (5), दुसरा अर्धा भाग. स्थानबद्ध व्यक्तीला आदेशाविरुद्ध निवेदन करण्याची लवकरात लवकर संधी दिली पाहिजे. व्यवहारात सर्वाधिक काम करणारी संरक्षक तरतूद हीच आहे, कारण खाली दाखवल्याप्रमाणे या क्षेत्रातील जवळजवळ प्रत्येक यशस्वी बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका याच मुद्द्यावर निकाली निघते.
चार, सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध असलेली तथ्ये रोखून धरणे, खंड (6). जी तथ्ये उघड करणे सार्वजनिक हिताच्या (public interest) विरुद्ध आहे असे प्राधिकाऱ्याला वाटते ती त्याने उघड करण्याची गरज नाही. ही तिसऱ्या संरक्षक तरतुदीवरील मर्यादा आहे, मुळीच संरक्षक तरतूद नाही, आणि चांगले उत्तर हे स्पष्टपणे सांगते.
खंड (7) त्यानंतर संसदेला (Parliament) अशी परवानगी देतो की सल्लागार मंडळाच्या मताशिवायच एखाद्या व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कोणत्या परिस्थितीत स्थानबद्ध ठेवता येईल, स्थानबद्धतेचा कमाल कालावधी, आणि मंडळाची कार्यपद्धती ती विहित करू शकते.
जिचे वचन दिले गेले पण जी कधीच प्रत्यक्षात आली नाही ती संरक्षक तरतूद
संविधान (चव्वेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1978 (Constitution (Forty fourth Amendment) Act, 1978) हा 1975 च्या आणीबाणीतील अतिरेक उलटवण्यासाठी संमत करण्यात आला. त्या अधिनियमाचे कलम 3 अनुच्छेद 22 मध्ये अशी सुधारणा करते की तीन महिन्यांचा कालावधी कमी करून दोन महिने करावा, आणि सल्लागार मंडळ संबंधित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या शिफारशीनुसार घटित करावे, ज्यामुळे मंडळाची रचना कार्यपालिकेच्या हातातून बाहेर गेली असती.
ते कलम कधीच अंमलात आणले गेले नाही, कारण ते सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली अधिसूचना (notification) 1978 पासून कोणत्याही पक्षाच्या कोणत्याही शासनाने कधीच काढलेली नाही. याचा परिणाम असा की विद्यार्थी सुधारणेत जिच्याविषयी वाचतो ती संरक्षक तरतूद कायदा नाही, आणि कार्यपालिकेने घटित केलेल्या मंडळासह मूळ तीन महिन्यांचा नियमच चालू आहे. परीक्षेत हे लिहा. अनुच्छेद 22 मधील संरक्षक तरतुदींकडे भारतीय राज्य किती गांभीर्याने पाहते याविषयीची ही सर्वाधिक बोलकी एकमेव वस्तुस्थिती आहे, आणि बहुतेक परीक्षार्थ्यांना ती माहीत नसते.
न्यायालयांनी मजकुरात काय भर घातली आहे
प्रक्रियात्मक संरक्षक तरतुदी आज्ञापक (mandatory) आहेत, आणि त्यांचा भंग (breach) म्हणजे सुटका. Ram Krishan Bhardwaj v. State of Delhi, AIR 1953 SC 318 मध्ये स्थानबद्ध व्यक्तीला पुरवलेल्या कारणांपैकी एक कारण अस्पष्ट होते. इतर कारणे विशिष्ट आणि पुरेशी होती असा युक्तिवाद राज्याने केला. न्यायालयाने तो फेटाळला: स्थानबद्धता अनेक कारणांवर आधारलेली असेल आणि त्यांपैकी एक अवैध असेल, तर संपूर्ण स्थानबद्धता अवैध ठरते, कारण स्थानबद्ध करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने सदोष कारणाला किती वजन दिले हे न्यायालयाला कळू शकत नाही, आणि परिणामकारक निवेदन करण्याच्या स्थानबद्ध व्यक्तीच्या हक्काला बाधा आलेली असते. एक अवैध कारण संपूर्ण आदेश दूषित करते हा नियम सत्तर वर्षांपासून कायद्याच्या या शाखेतील सर्वाधिक उपयोगी पडलेले एकमेव तत्त्व आहे, आणि आता COFEPOSA आणि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act) यांमधील पृथक्करणीयतेच्या (severability) तरतुदींमध्ये त्याला वैधानिक मान्यता मिळाली आहे.
निवेदनाचा विचार करण्यात झालेला विलंब हेच उल्लंघन आहे. Jayanarayan Sukul v. State of West Bengal, (1970) 1 SCC 219 मध्ये न्यायालयाने चार प्रतिपादने मांडली: प्राधिकाऱ्याने स्वतः निवेदनाचा विचार केला पाहिजे; हा विचार सल्लागार मंडळाच्या कोणत्याही मतापासून स्वतंत्र असला पाहिजे; तो शक्य तितक्या तत्परतेने झाला पाहिजे; आणि निवेदनाकडे पोकळ औपचारिकता म्हणून पाहिले गेले असे सूचित करणारा कोणताही विलंब होता कामा नये. याचा तर्क असा की खंड (5) मधील हक्क हा निवेदनाचा विचार केला जाण्याचा हक्क आहे, केवळ कागद सादर करण्याचा हक्क नव्हे, आणि स्थानबद्धतेचा काळ संपल्यानंतर विचारात घेतलेला हक्क म्हणजे मुळीच हक्क नव्हे. या तत्त्वावर, विलंबाचे स्पष्टीकरण दिले गेले नव्हते तिथे पंधरवड्याच्या विलंबासाठीही स्थानबद्धता रद्द करण्यात आल्या आहेत.
स्थानबद्ध व्यक्तीला वापरता येईल अशा भाषेत आणि स्वरूपात कारणे पुरवली पाहिजेत. Harikisan v. State of Maharashtra, AIR 1962 SC 911 मध्ये इंग्लिश न येणाऱ्या स्थानबद्ध व्यक्तीला इंग्लिशमध्ये कारणे देण्यात आली, आणि तोंडी स्पष्टीकरण देण्यात आले. न्यायालयाने स्थानबद्धता अवैध ठरवली: कारणे कळवणे म्हणजे स्थानबद्ध व्यक्तीला समजणाऱ्या भाषेत कळवणे, कारण खंड (5) कारणांचा संबंध निवेदन करण्याशी जोडतो, आणि जी कारणे तो वाचू शकत नाही त्यांच्या आधारे निवेदन होऊ शकत नाही. याच तर्काने, आधार घेतलेल्या दस्तऐवजांचे केवळ वर्णन नव्हे तर ते दस्तऐवज (documents) पुरवणे आवश्यक ठरते, आणि आधार घेतलेले साहित्य न पुरवणे हे आज आव्हानाचे सर्वाधिक वेळा यशस्वी ठरणारे कारण आहे.
आदेश स्थानबद्ध करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या स्वतःच्या समाधानावर आधारलेला असला पाहिजे, आणि ते समाधान जिवंत असले पाहिजे. स्थानबद्ध करणारा प्राधिकारी वरिष्ठाच्या हुकमानुसार कृती करतो, किंवा बुद्धीचा वापर न करता पोलिसांच्या प्रस्तावाची (proposal) पुनरावृत्ती करतो, तिथे व्यक्तिनिष्ठ समाधानाच्या (subjective satisfaction) अभावी आदेश अपयशी ठरतो. शेवटची प्रतिकूल कृती आणि आदेश यांच्यात स्पष्टीकरण न दिलेले दीर्घ अंतर असेल, तर दोन्हींमधील "जिवंत आणि निकटचा दुवा" (live and proximate link) तुटतो आणि आदेश सारतः दंडात्मक म्हणून रद्द केला जातो. हे दोन्ही सिद्धांत न्यायालयांनी केलेले अर्थान्वयन आहेत, मजकूर नव्हे.
सार्वजनिक सुव्यवस्था म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था नव्हे. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता मर्यादेत ठेवणारी रेषा Ram Manohar Lohia v. State of Bihar, AIR 1966 SC 740 मध्ये आखली गेली, जिथे न्यायमूर्ती हिदायतुल्ला यांनी तीन एककेंद्री वर्तुळांचे वर्णन केले: कायदा आणि सुव्यवस्था (law and order) सर्वात व्यापक, सार्वजनिक सुव्यवस्था (public order) त्याहून अरुंद आणि त्याच्या आत, आणि राज्याची सुरक्षा सर्वात अरुंद आणि सर्वात आतली. सार्वजनिक सुव्यवस्थेची प्रत्येक समस्या ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या असते, पण कायदा आणि सुव्यवस्थेची प्रत्येक समस्या सार्वजनिक सुव्यवस्थेपर्यंत पोहोचत नाही. म्हणून केवळ सामान्य गुन्ह्याइतकी तथ्ये नमूद करणारा स्थानबद्धतेचा आदेश चुकीच्या शीर्षकाखाली दिलेला असतो, आणि न्यायालयांनी या कारणावर वारंवार स्थानबद्धता रद्द केल्या आहेत, अगदी अलीकडे अशा प्रकरणांत जिथे स्थानबद्ध व्यक्ती केवळ वैयक्तिक गुन्ह्यांमध्ये, ते कितीही गंभीर असले तरी, गुंतलेली होती.
जामीन (bail) हे प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेला उत्तर नाही, पण तो असंबद्धही नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे की स्थानबद्ध व्यक्ती आधीच कोठडीत आहे किंवा तिला अटींसह जामीन मिळाला आहे हे स्थानबद्ध करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याला सांगितले पाहिजे आणि त्याने त्याचा विचार केला पाहिजे, कारण ती वस्तुस्थिती माहीत नसताना गाठलेले समाधान म्हणजे मुळीच समाधान नव्हे. मार्च 2025 मधील एका निर्णयात न्यायालयाने एक प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचा आदेश नेमका याच कारणासाठी बाजूला ठेवला की त्याच गुन्ह्यासाठी दंडाधिकाऱ्याने घातलेल्या जामिनाच्या अटींचा प्राधिकाऱ्याने विचार केला नव्हता.
सल्लागार मंडळ, आणि A.K. Roy च्या मर्यादा
A.K. Roy v. Union of India, (1982) 1 SCC 271 मध्ये घटनापीठाने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (National Security Act, 1980) वैध ठरवला. न्यायालयाने ठरवले की सल्लागार मंडळासमोर स्थानबद्ध व्यक्तीला वकिलामार्फत प्रतिनिधित्व करण्याचा कोणताही हक्क नाही, कारण अनुच्छेद 22(3) खंड (1) काढून टाकतो आणि कायदा कायदेशीर प्रतिनिधित्व स्पष्टपणे वगळतो; पण न्यायालयाने ही महत्त्वाची अट जोडली की स्थानबद्ध करणारा प्राधिकारी मंडळासमोर वकिलामार्फत किंवा कायदेशीर सल्लागारामार्फत हजर झाला, तर स्थानबद्ध व्यक्तीलाही तीच सुविधा दिली पाहिजे, कारण राज्याने एकदा ही सवलत घेतली की दोन्ही बाजूंना समान साधने नाकारता येत नाहीत.
न्यायालयाने "राज्याची सुरक्षा" आणि "सार्वजनिक सुव्यवस्था" यांसारख्या शब्दप्रयोगांच्या अस्पष्टतेमुळे (vagueness) त्या तरतुदी रद्द करण्यासही नकार दिला, आणि ठरवले की त्यांचा न्यायिक आशय प्रस्थापित आहे. आणि त्याने ठरवले की 44 व्या सुधारणेचे कलम 3 अधिसूचित नसल्यामुळे परमादेशाद्वारे (mandamus) ते अंमलात आणायला लावता येत नाही, कारण कायदा अंमलात आणणे हा कार्यपालिकेचा विषय आहे. दोन महिन्यांची संरक्षक तरतूद अजूनही मृतवत आहे ती याच शेवटच्या निर्णयामुळे.
संरक्षक तरतूद म्हणून सल्लागार मंडळाच्या मर्यादा रचनात्मक आहेत आणि त्या सांगितल्या पाहिजेत. त्याची कार्यवाही खुली नसते. राज्याने वकील घेतल्याशिवाय स्थानबद्ध व्यक्तीला वकील नसतो. उलटतपासणी नसते. मंडळाचे मत वगळता त्याचा अहवाल गोपनीय असतो. आणि मंडळ नावापुरते सल्लागार आहे: पुरेसे कारण असल्याचा अहवाल त्याने दिला तर स्थानबद्धता चालू राहते; त्याने अन्यथा अहवाल दिला तर शासनाला सुटका करावीच लागते, त्यामुळे ही संरक्षक तरतूद केवळ एकाच दिशेने कार्य करते. न्यायनिर्णयन म्हणून नव्हे, तर न्यायिकदृष्ट्या पात्र व्यक्तींनी केलेले अंतर्गत पुनर्विलोकन असे त्याचे सर्वोत्तम वर्णन करता येते.
प्रामाणिक मूल्यमापन
| संरक्षक तरतूद | मजकूर कशाचे वचन देतो | व्यवहारात ती काय देते |
|---|---|---|
| तीन महिन्यांत सल्लागार मंडळ | तिसऱ्या महिन्यापूर्वी स्वतंत्र छाननी | बंदिस्त, वकील नाही, पुराव्याची तपासणी नाही, कार्यपालिकेने घटित केलेले |
| कारणे कळवणे | आपल्याविरुद्धच्या प्रकरणाची माहिती | खरी, आणि न्यायालये काटेकोरपणे अंमलात आणतात |
| निवेदनाची लवकरात लवकर संधी | उत्तर देण्याची अर्थपूर्ण संधी | खरी, आणि आव्हानाचे सर्वाधिक यशस्वी कारण |
| सार्वजनिक हितासाठी माहिती उघड न करणे | एक संकुचित अपवाद | स्थानबद्ध करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याच्या स्वतःच्या मतावर अवलंबून असलेला अमर्याद अधिकार |
| दोन महिन्यांचा नियम, 44 वी सुधारणा | अधिक आखूड मुदत आणि न्यायिकदृष्ट्या निवडलेले मंडळ | कधीच अधिसूचित नाही, म्हणून कायदा नाही |
आकृतिबंध स्पष्ट आहे. ज्या संरक्षक तरतुदी कार्य करतात त्या दोन्ही प्रक्रियात्मक आणि अभिलेखावर पडताळता येण्याजोग्या आहेत: कारण पुरवले गेले का, आणि निवेदनाचा तत्परतेने विचार झाला का. ज्या संरक्षक तरतुदी आशयात्मक आहेत, म्हणजे व्यक्तीला मुळात स्थानबद्ध करावे का हे तपासणाऱ्या, त्या कार्य करत नाहीत, कारण व्यक्तिनिष्ठ समाधानाचे गुणवत्तेवर पुनर्विलोकन होत नाही आणि सल्लागार मंडळ पुराव्याची तपासणी करत नाही. म्हणूनच भारतीय प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या कायद्यावर नेहमीची टीका अशी आहे की तो स्वरूपाने भक्कम आणि आशयाने पोकळ आहे, आणि म्हणूनच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने (National Human Rights Commission) आणि विधी आयोगाच्या (Law Commission) लागोपाठच्या अहवालांनी 44 व्या सुधारणेचे कलम 3 अधिसूचित करण्याचा आग्रह धरला आहे.
निष्कर्ष. अनुच्छेद 22 ही प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेविरुद्धची हमी (guarantee) नाही; ती तिला दिलेली संवैधानिक परवानगी आहे, जिच्याभोवती कार्यपद्धतीचे कुंपण आहे. खंड (1) आणि (2) ज्या वर्गाच्या व्यक्तींना त्यांची सर्वाधिक गरज आहे नेमक्या त्यांच्यासाठी खंड (3) ने बंद केले आहेत, आणि जे उरते ते म्हणजे बंदिस्त सल्लागार मंडळाकडून राखली जाणारी तीन महिन्यांची मुदत, कारणे सांगितली जाण्याचा हक्क, आणि कागदावर म्हणणे मांडण्याचा हक्क.
त्या अरुंद चौकटीत सर्वोच्च न्यायालयाने भरीव काम केले आहे: एक अस्पष्ट कारण संपूर्ण आदेश नष्ट करते, निवेदनाचा विचार करण्यात झालेला स्पष्टीकरण न दिलेला विलंब हाच असंवैधानिक आहे, स्थानबद्ध व्यक्तीला वापरता येईल अशा भाषेत आणि दस्तऐवजांसह कारणे पुरवली पाहिजेत, आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थेऐवजी कायदा आणि सुव्यवस्थेवर आधारलेली स्थानबद्धता चुकीच्या अधिकाराखाली केलेली असते, असे त्याने ठरवले आहे. पण संविधान ज्या सर्वात खोल संरक्षक तरतुदीचे वचन देते, म्हणजे दोन महिन्यांचा कालावधी आणि मुख्य न्यायमूर्तींच्या शिफारशीनुसार घटित केलेले मंडळ, ती जवळजवळ पन्नास वर्षे अधिसूचित न होता पडून आहे, आणि ती अधिसूचना निघेपर्यंत अनुच्छेद 22 स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा यांचा समतोल साधतो असा कोणताही दावा प्रत्यक्ष कार्यरत कायद्याविषयीचा नव्हे तर मजकुराविषयीचा दावा मानला पाहिजे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Constitutional and Administrative Law (Marathi) Semester 1 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.