मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.B. (3 वर्षे) · सत्र 5
Apr 2014 - CrPC परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.B. (3 वर्षे) सत्र 5 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो Apr 2014 - CrPC: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 29 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 30 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2014 - CrPC परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2014 - CrPC परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Apr 2014 - CrPC परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 25 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Answer the following in not more than two sentences 20 Marks
(a)दखलपात्र अपराध.[2]
उत्तर
टीप. हाच प्रश्न, याच शब्दांत, या विषयाच्या दुसऱ्या पेपरमध्ये विचारलेला आहे, म्हणून मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या उत्तरसंचाच्या नियमानुसार त्याला तेच उत्तर दिले आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 2(c) (आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 2(1)(g)): "दखलपात्र अपराध" (cognizable offence) म्हणजे ज्या अपराधासाठी, आणि "दखलपात्र प्रकरण" म्हणजे ज्या प्रकरणात, पहिल्या अनुसूचीनुसार (First Schedule) किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्याखाली पोलीस अधिकारी अधिपत्राशिवाय (warrant) अटक करू शकतो.
व्याख्या केवळ एकाच गोष्टीवर अवलंबून आहे, म्हणजे अधिपत्राशिवाय अटक करण्याचा अधिकार. अपराध किती गंभीर आहे याविषयी ती काहीच सांगत नाही, जरी व्यवहारात गंभीर अपराध दखलपात्र असतात. तिचा विरुद्धार्थी शब्द कलम 2(l) मध्ये आहे: अदखलपात्र अपराध (non-cognizable offence) म्हणजे ज्यात पोलीस अधिकाऱ्याला अधिपत्राशिवाय अटक करण्याचा अधिकार नसतो.
या लेबलमधून काय निष्पन्न होते. दखलपात्र प्रकरणात पोलीस कलम 154 खाली प्रथम खबरी अहवाल नोंदवू शकतात आणि कलम 156(1) खाली दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय अन्वेषण (investigation) करू शकतात. अदखलपात्र प्रकरणात ते तसे करू शकत नाहीत: प्रकरणाची संपरीक्षा करण्यास सक्षम असलेल्या दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय अन्वेषण करण्यास कलम 155(2) मनाई करते. कलम 155(4) एक उपयुक्त नियम जोडते: एखादे प्रकरण दोन किंवा अधिक अपराधांशी संबंधित असेल ज्यांपैकी किमान एक दखलपात्र आहे, तेथे इतर अपराध दखलपात्र नसले तरी संपूर्ण प्रकरण दखलपात्र मानले जाते.
न्यायनिवाडा. Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh, (2014) 2 SCC 1, मध्ये एका वडिलांनी तक्रार केली की पोलीस त्यांच्या मुलीच्या अपनयनाविषयी (abduction) प्रथम खबरी अहवाल नोंदवत नाहीत. एका घटनापीठाने (Constitution Bench) असे ठरवले की माहितीतून दखलपात्र अपराध उघड होत असेल तर कलम 154 खाली प्रथम खबरी अहवालाची नोंदणी आज्ञापक आहे, आणि त्या प्रकरणात कोणत्याही प्राथमिक चौकशीला (preliminary inquiry) परवानगी नाही. लेबल का महत्त्वाचे आहे हे हा निर्णय दाखवतो: अधिकाऱ्याचा विवेकाधिकार काढून घेते ते लेबलच.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.B. 3 Years (Marathi) Semester 5 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.