मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
प्रशासकीय कायदा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.B. (3 वर्षे) · सत्र 3
Nov 2015 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.B. (3 वर्षे) सत्र 3 प्रशासकीय कायदा Nov 2015: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 29 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2015 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Nov 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 25 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
- N.B: 1. Attempt all questions. 2. Figures to the right indicate full marks. 3. Support your answers with relevant case laws.
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Answer in short, not more than two sentences 20 Marks
(1)पूर्वन्यायाचा (Res-judicata) सिद्धांत म्हणजे काय?[2]
उत्तर
Res judicata म्हणजे "आधीच न्यायनिर्णित झालेली बाब". सक्षम न्यायालयाने (court) पक्षकारांमधील एखाद्या बाबीचा अंतिम निर्णय दिल्यानंतर, त्यांच्यापैकी कोणालाही तीच बाब पुन्हा उपस्थित करता येत नाही, असा हा पूर्वन्यायाचा सिद्धांत आहे. त्याचे लॅटिन रूप res judicata pro veritate accipitur आहे, म्हणजे न्यायनिर्णित झालेली गोष्ट सत्य म्हणून स्वीकारली जाते.
त्याचा वैधानिक आधार. दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) चे कलम (section) 11. ज्या दाव्यातील (suit) किंवा मुद्द्यातील प्रत्यक्ष आणि सारभूतपणे विवाद्य बाब, त्याच पक्षकारांमधील, त्याच हक्कनाम्याखाली लढवलेल्या, आणि नंतरचा दावा चालवण्यास सक्षम असलेल्या न्यायालयातील पूर्वीच्या दाव्यात प्रत्यक्ष आणि सारभूतपणे विवाद्य होती, आणि जिची सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय झाला आहे, असा कोणताही दावा किंवा मुद्दा कोणतेही न्यायालय चालवणार नाही.
त्याच्या पाच अटी.
- ती बाब दोन्ही कार्यवाहींत प्रत्यक्ष आणि सारभूतपणे विवाद्य असली पाहिजे.
- पूर्वीचा दावा त्याच पक्षकारांमध्ये, किंवा त्यांच्यामार्फत हक्क सांगणाऱ्यांमध्ये, झालेला असला पाहिजे.
- त्यांनी त्याच हक्कनाम्याखाली दावा लढवलेला असला पाहिजे.
- पूर्वीचे न्यायालय नंतरचा दावा चालवण्यास सक्षम असले पाहिजे.
- त्या बाबीची सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय झालेला असला पाहिजे.
कलम 11 च्या स्पष्टीकरण (Explanation) IV मधील रचनात्मक पूर्वन्याय (constructive res judicata) त्याचा विस्तार करतो: हल्ल्याचा किंवा बचावाचा आधार म्हणून जी बाब उपस्थित करता आली असती आणि करायला हवी होती, ती प्रत्यक्ष आणि सारभूतपणे विवाद्य होती असे मानले जाते.
प्रशासकीय कायद्यात तो का महत्त्वाचा आहे. हा सिद्धांत प्राधिलेख याचिकांनाही लागू होतो. Daryao v. State of Uttar Pradesh AIR 1961 SC 1457 ने ठरवले की अनुच्छेद (Article) 226 खालील याचिका गुणवत्तेवर फेटाळली गेली असेल, तर त्याच तथ्यांवर अनुच्छेद 32 खालील नव्या याचिकेला पूर्वन्यायाचा प्रतिबंध होतो, कारण वादाची अंतिमता हा सार्वजनिक धोरणाचा विषय आहे. कारणे न देता in limine झालेली फेटाळणी, किंवा हयगयीच्या किंवा पर्यायी उपायाच्या (remedy) आधारावर झालेली फेटाळणी, नंतरच्या याचिकेला प्रतिबंध करत नाही. Direct Recruit Class II Engineering Officers Association v. State of Maharashtra (1990) 2 SCC 715 ने रचनात्मक पूर्वन्याय सेवाविषयक वादांना लागू केला.
निष्कर्ष. Res judicata एकाच वादाची दोनदा सुनावणी होण्यास प्रतिबंध करतो. तो दोन उक्तींवर आधारलेला आहे: interest reipublicae ut sit finis litium, म्हणजे वादांचा अंत व्हावा यात सार्वजनिक हित आहे, आणि nemo debet bis vexari pro una et eadem causa, म्हणजे एकाच कारणासाठी कोणालाही दोनदा त्रास दिला जाऊ नये. या विषयात त्याचे महत्त्व असे की Daryao नुसार तो प्राधिलेख अधिकारक्षेत्रालाही बांधतो.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.B. 3 Years (Marathi) Semester 3 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.