मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 2
2022 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 2 प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण 2022: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2022 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2022 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2022 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1.प्रदूषणाची व्याख्या करा. प्रदूषणाचे विविध प्रकार आणि मानवावरील त्याचे विविध परिणाम स्पष्ट करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: प्रश्न परिणाम "मानवापुरते" मर्यादित करतो, म्हणून संपूर्ण उत्तर लोकांभोवती रचले पाहिजे. प्रदूषणाची व्याख्या करा आणि प्रत्येक वैधानिक व्याख्येत मानव कुठे येतो ते दाखवा. प्रदूषणाचे प्रकार प्रत्येक प्रकार मानवी शरीरापर्यंत ज्या मार्गाने पोहोचतो त्यानुसार स्पष्ट करा: फुफ्फुसे, पिण्याचे पाणी आणि अन्न, कान आणि चेतासंस्था, कामाचे ठिकाण, आणि अचानक घडणारी आपत्ती. मग परिणाम शारीरिक आजारापलीकडे काम, उपजीविका, मानसिक स्वास्थ्य आणि प्रतिष्ठा यांच्यापर्यंत न्या, आणि न्यायालयांनी त्या परिणामाचे रूपांतर अनुच्छेद (Article) 21 खालील आरोग्याच्या हक्कात कसे केले ते दाखवा.
व्याख्या, आणि तिच्यातील मानव
प्रदूषण म्हणजे पाणी, हवा किंवा जमीन यांमध्ये अपायकारक असलेल्या किंवा होण्याची प्रवृत्ती असलेल्या प्रमाणात एखाद्या पदार्थाची उपस्थिती. प्रत्येक भारतीय वैधानिक व्याख्या ज्यांचे संरक्षण करते त्यांत मानवाचे नाव घेते. जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974) चे कलम (section) 2(e) सार्वजनिक आरोग्याला किंवा सुरक्षिततेला हानिकारक किंवा अपायकारक केलेल्या पाण्याविषयी बोलते. वायु (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981) चे कलम 2(a) वायू प्रदूषकाची व्याख्या मानव, इतर सजीव, वनस्पती, मालमत्ता किंवा पर्यावरण यांना अपायकारक होईल किंवा होण्याची प्रवृत्ती असेल अशा प्रमाणात उपस्थित असलेला, आवाजासह, पदार्थ अशी करते. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) चे कलम 2(a) पर्यावरणाच्या व्याख्येतच मानवाचा समावेश करते.
हा समावेश केवळ शोभेसाठी नाही. त्याचा अर्थ असा की व्यापक परिसंस्थेची कोणतीही हानी दाखवण्यापूर्वीच, मानवी आरोग्याला होणारी इजा स्वतःच एखाद्या विसर्गाला कायद्यात प्रदूषण ठरवण्यास पुरेशी आहे, आणि यामुळेच न्यायालयांना प्रदूषणाला जीविताच्या हक्काचे उल्लंघन मानता आले.
प्रदूषणाचे प्रकार, मानवी शरीरापर्यंतच्या मार्गानुसार
| प्रकार | शरीरात प्रवेशाचा मार्ग | लोकांची होणारी नेहमीची हानी |
|---|---|---|
| वायू प्रदूषण | श्वसन | फुफ्फुस आणि हृदयाचे आजार, कर्करोग |
| जलप्रदूषण | पिणे, आंघोळ | कॉलरा, विषमज्वर, अतिसाराचे आजार |
| भूजलाचे दूषितीकरण | वर्षानुवर्षे पिणे | फ्लोरोसिस, आर्सेनिक विषबाधा, नायट्रेट विषारीपणा |
| अन्नसाखळीतील प्रदूषण | खाणे | साचलेले धातू आणि कीटकनाशके |
| आवाज | श्रवण, चेतासंस्था | श्रवणहानी, ताण, झोपेचा नाश |
| व्यावसायिक संपर्क | कामाच्या ठिकाणी श्वसन आणि स्पर्श | ॲस्बेस्टॉसिस, सिलिकोसिस, रासायनिक इजा |
| घातक अपघात | अचानक संपर्क | मृत्यू, अंधत्व, कायमचे अपंगत्व |
फुफ्फुसांद्वारे परिणाम: वायू प्रदूषण
वायू प्रदूषण हे भारतातील प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यूंचे सर्वांत मोठे कारण आहे. 2021 मध्ये द लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ (The Lancet Planetary Health) मध्ये जागतिक रोगभार अभ्यास, 2019 प्रसिद्ध करताना भारत राज्यस्तरीय रोगभार उपक्रमाने भारतातील 2019 मधील 1.67 दशलक्ष मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे झाल्याचे सांगितले, जे सर्व मृत्यूंच्या 17.8 टक्के होते. यांपैकी 0.98 दशलक्ष मृत्यू सभोवतालच्या कणरूप प्रदूषणामुळे आणि 0.61 दशलक्ष मृत्यू स्वयंपाकासाठी घन इंधन जाळल्यामुळे होणाऱ्या घरगुती वायू प्रदूषणामुळे झाल्याचे मानले गेले, आणि हा भार मुख्यतः स्वयंपाकघरातील स्त्रिया आणि लहान मुले यांच्यावर पडतो.
सूक्ष्म कण, PM2.5, फुफ्फुसांत खोलवर शिरतात आणि रक्तप्रवाहात मिसळतात, आणि म्हणूनच 18 नोव्हेंबर 2009 रोजी अधिसूचित केलेले राष्ट्रीय मानक त्यांना प्रति घनमीटर 40 मायक्रोग्रॅमच्या वार्षिक सरासरीपुरते मर्यादित करते. शहरांतील मानवी किंमत लवकरच ओळखली गेली. 28 जुलै 1998 रोजी निकाली निघालेल्या M.C. Mehta v. Union of India, (1998) 6 SCC 63, मध्ये दिल्लीतील वायू प्रदूषणापैकी सत्तर टक्के प्रदूषण वाहनांमुळे होत असल्याचे सांगणाऱ्या शासनाच्या श्वेतपत्रिकेला सामोरे जाताना, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जुनी व्यापारी वाहने हटवण्यासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक एकाच स्वच्छ इंधनाकडे वळवण्यासाठी तारखा निश्चित केल्या, कारण दिल्लीतील लोक कार्यकारी मंडळाची वाट पाहू शकत नव्हते.
पिण्याच्या पाण्याद्वारे परिणाम: नद्या आणि मलजल
जिथे मलजल पिण्याच्या पाण्यात मिसळते, तिथे जलजन्य आजार उद्भवतात, जे मुलांमधील आजाराचे एक प्रमुख कारण राहिले आहेत. 12 जानेवारी 1988 रोजी निकाली निघालेल्या M.C. Mehta v. Union of India, (1988) 1 SCC 471, मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले की कानपूरमधून (Kanpur) दररोज 274.50 दशलक्ष लिटर मलजल गंगेत जात होते, आणि पाणीपुरवठ्याद्वारे पसरणारे संसर्गजन्य आजार व्यापक दुःख, आजारपण आणि मृत्यू घडवत होते. त्याने शहराला मलजल प्रक्रिया व्यवस्था तयार करण्याचा, विनामूल्य सार्वजनिक शौचालये बांधण्याचा, दुग्धव्यवसायाचा कचरा टाकणे थांबवण्याचा आणि नदीत मृतदेह टाकण्याची प्रथा बंद करण्याचा निदेश दिला. शहरांबरोबर राष्ट्रीय आकडेही वाढले आहेत: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मार्च 2021 मध्ये अंदाज केला की दररोज 52,133 दशलक्ष लिटर शहरी मलजलावर प्रक्रिया होत नव्हती.
पिण्याच्या पाण्याद्वारे परिणाम: भूजल
ग्रामीण भारताचा बहुतेक भाग भूजल पितो, आणि त्याचे दूषितीकरण लोकांची संथपणे आणि अदृश्यपणे हानी करते. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या 2024 च्या अहवालाला 19.8 टक्के नमुन्यांत नायट्रेट, 9.04 टक्के नमुन्यांत फ्लोराइड आणि 3.1 टक्के नमुन्यांत आर्सेनिक परवानगी असलेल्या मर्यादेपलीकडे आढळले. वर्षानुवर्षे अतिरिक्त फ्लोराइडमुळे दंत आणि अस्थी फ्लोरोसिस होतो, म्हणजे पूर्ववत न होणाऱ्या, अपंग करणाऱ्या हाडांच्या विकृती. आर्सेनिकमुळे त्वचेवरील व्रण आणि कर्करोग होतात. नायट्रेट अर्भकांसाठी धोकादायक असते.
सर्वांत वाईट दूषितीकरण स्थानिक आणि मानवनिर्मित असते. 13 फेब्रुवारी 1996 रोजी निकाली निघालेल्या Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India, (1996) 3 SCC 212, मध्ये बिछरी (Bichhri) येथील रासायनिक युनिटचा गाळ जलधरात झिरपला आणि त्यामुळे गावातील विहिरी काळ्या आणि पिण्यास अयोग्य झाल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की युनिट संपूर्ण दायित्वाखाली (absolute liability) जबाबदार होती, आणि ग्रामस्थांचे आरोग्य ज्यांच्यावर अवलंबून होते त्या मृदा आणि पाणी यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी त्यांनी खर्च भरला पाहिजे.
कान आणि चेतासंस्था यांद्वारे परिणाम: आवाज
आवाज श्रवणशक्तीची हानी करतो, ताण वाढवतो, झोपेत व्यत्यय आणतो आणि अभ्यास आणि काम यांत अडथळा आणतो. 30 ऑगस्ट 2000 रोजी निकाली निघालेल्या Church of God (Full Gospel) in India v. K.K.R. Majestic Colony Welfare Association, AIR 2000 SC 2773, (2000) 7 SCC 282, मध्ये शाळा आणि परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी असलेल्या एका वस्तीतील रहिवाशांनी एका चर्चच्या ध्वनिक्षेपकांविषयी आणि ढोलांविषयी तक्रार केली. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की वृद्ध किंवा अशक्त व्यक्ती, विद्यार्थी किंवा झोपलेली मुले यांना त्रास देणाऱ्या धर्माच्या नावाखालील कृतींना परवानगी देता येत नाही, आणि कोणत्याही नागरिकाला जे ऐकायचे नाही ते ऐकण्यास भाग पाडता येत नाही.
आवाजाची सर्वांत गंभीर मानवी किंमत 18 जुलै 2005 रोजी निकाली निघालेल्या In re Noise Pollution (V), (2005) 5 SCC 733, चे निमित्त ठरली. बलात्कार होत असलेल्या एका तेरा वर्षांच्या मुलीने मदतीसाठी हाका मारल्या, पण जवळच्या ध्वनिक्षेपकावरून मोठ्याने वाजणाऱ्या संगीतामुळे त्या ऐकू गेल्या नाहीत, आणि नंतर तिने स्वतःला पेटवून घेतले आणि तिचा मृत्यू झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने आवाजापासून मुक्तीला जीविताच्या हक्काचा भाग मानून ध्वनिक्षेपक, रात्रीच्या वेळा, शांतता क्षेत्रे, फटाके आणि भोंगे यांविषयी देशव्यापी निदेश दिले.
कामाच्या ठिकाणी परिणाम
कामगार प्रदूषण त्याच्या सर्वाधिक एकवटलेल्या रूपात सोसतात, कारण कारखान्यातच प्रदूषक तयार होतो. 27 जानेवारी 1995 रोजी निकाली निघालेल्या Consumer Education and Research Centre v. Union of India, AIR 1995 SC 922, (1995) 3 SCC 42, मध्ये ॲस्बेस्टॉस उद्योगातील कामगारांना कामाच्या ठिकाणी श्वासाने घेतलेल्या धुळीमुळे ॲस्बेस्टॉसिस झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की कामगाराचा सेवेदरम्यान आणि निवृत्तीनंतर आरोग्याचा आणि वैद्यकीय उपचारांचा हक्क हा अनुच्छेद 39(e), 41, 43 आणि 48A सह वाचलेल्या अनुच्छेद 21 खालील मूलभूत हक्क आहे. त्याने उद्योगाला प्रत्येक कामगाराच्या आरोग्याच्या नोंदी चाळीस वर्षे ठेवण्याचा, परवानगी असलेल्या संपर्कमर्यादेची आंतरराष्ट्रीय मानके स्वीकारण्याचा, आणि आजार झाल्याचे आढळलेल्यांना भरपाई (compensation) देण्याचा निदेश दिला.
आपत्तीतील परिणाम
ओलियम. 4 डिसेंबर 1985 रोजी दिल्लीच्या गर्दीच्या भागातील श्रीराम कारखान्यातून ओलियम वायूची गळती झाली, आणि त्याचा कामगार आणि रहिवासी यांच्यावर परिणाम झाला. M.C. Mehta v. Union of India, AIR 1987 SC 1086, (1987) 1 SCC 395, मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की घातक किंवा मूलतः धोकादायक कृती करणाऱ्या उद्योगावर समुदायाप्रती संपूर्ण आणि इतरांवर सोपवता न येणारे कर्तव्य असते, आणि कठोर दायित्वाच्या (strict liability) नियमाखाली उपलब्ध असलेल्या बचावांशिवाय, आसपासच्या लोकांच्या हानीसाठी तो संपूर्णपणे जबाबदार असतो.
भोपाळ. डिसेंबर 1984 मध्ये भोपाळ येथील युनियन कार्बाइड कारखान्यातून मिथाइल आयसोसायनेटच्या गळतीने लोकांचा बळी घेतला आणि त्यांना जखमी केले, आणि त्यांच्या संख्येविषयी तेव्हापासून वाद आहे. दावे फेब्रुवारी 1989 मध्ये 470 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरला तडजोडीत मिटवले गेले. Union Carbide Corporation v. Union of India, AIR 1992 SC 248, (1991) 4 SCC 584, मध्ये ही तडजोड कायम ठेवण्यात आली, आणि अशी घोषणा (declaration) करण्यात आली की कल्याणकारी राज्य म्हणून भारत संघाने कोणतीही कमतरता भरून काढली पाहिजे; आणि बळींची संख्या कितीतरी अधिक असल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे भारत संघाने अधिक भरपाई मागितली तेव्हा 14 मार्च 2023 रोजी त्याच्या क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळण्यात आल्या. वाचलेल्यांसाठी मानवी परिणाम कायदेशीर उपायापेक्षा (remedy) अधिक काळ टिकला.
उपजीविका आणि प्रतिष्ठा यांच्यावरील परिणाम
प्रदूषण लोकांच्या केवळ शरीरांचीच नव्हे, तर त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांचीही हानी करते. S. Jagannath v. Union of India, (1997) 2 SCC 87, मध्ये सघन कोळंबी शेतीने पिण्याचे पाणी आणि शेतजमीन खारट केली आणि पारंपरिक मच्छीमार समुदायांना किनाऱ्यावरून विस्थापित केले. Tirupur Dyeing Factory Owners Association v. Noyyal River Ayacutdars Protection Association, (2009) 9 SCC 737, मध्ये रंगकाम युनिटच्या सांडपाण्याने खालच्या बाजूच्या शेतकऱ्यांचे सिंचनाचे पाणी नासवले, आणि न्यायालयाने सिंचनासाठी अप्रदूषित पाण्याचा त्यांचा हक्क अनुच्छेद 21 चा भाग असल्याचा निर्णय दिला.
ते प्रतिष्ठेचीही हानी करते. Municipal Council, Ratlam v. Vardhichand, AIR 1980 SC 1622, मध्ये रतलामच्या (Ratlam) एका प्रभागातील गरीब लोक उघड्या गटारांशेजारी राहत होते आणि त्यांच्यासाठी सार्वजनिक सुविधा नव्हत्या, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की सभ्यता आणि प्रतिष्ठा हे मानवी हक्कांचे वाटाघाटीपलीकडचे पैलू आहेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील पहिले दायित्व आहेत.
कायदा मानवी परिणामाला कशी मान्यता देतो
न्यायालयांनी मानवी हानीपासून कायदेशीर उपायापर्यंत तीन पूल बांधले आहेत. पहिला, निरोगी पर्यावरणाचा हक्क हा जीविताच्या हक्काचा भाग आहे: Subhash Kumar v. State of Bihar, AIR 1991 SC 420, (1991) 1 SCC 598, ने अनुच्छेद 21 मध्ये प्रदूषणमुक्त पाणी आणि हवा उपभोगण्याच्या हक्काचा समावेश होतो असा निर्णय दिला, आणि Shantistar Builders v. Narayan Khimalal Totame, (1990) 1 SCC 520, ने त्या हक्कातील मूलभूत गरजांमध्ये सभ्य पर्यावरणाची गणना केली. दुसरा, ॲस्बेस्टॉस प्रकरणाने ठरवल्याप्रमाणे आरोग्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे. तिसरा, ओलियम प्रकरणाने ठरवल्याप्रमाणे घातक उद्योग लोकांना होणाऱ्या हानीसाठी संपूर्णपणे जबाबदार असतात, आणि घातक पदार्थांच्या अपघातांतील पीडितांना सार्वजनिक दायित्व विमा अधिनियम, 1991 (Public Liability Insurance Act, 1991) खाली दोष सिद्ध न करता अनुतोष (relief) मिळतो.
निष्कर्ष. प्रदूषण म्हणजे पर्यावरणात अपायकारक पदार्थाची उपस्थिती, आणि प्रत्येक वैधानिक व्याख्या मानवी आरोग्य किंवा मानव यांचा आपल्या चिंतेच्या विषयांत उल्लेख करते. त्याचे प्रकार फुफ्फुसे, पिण्याचे पाणी, भूजल, अन्नसाखळी, कान, कामाचे ठिकाण आणि अचानक घडणारे अपघात यांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचतात, आणि त्याचा परिणाम प्रचंड आहे: 2019 मध्ये वायू प्रदूषणामुळे 1.67 दशलक्ष मृत्यू, दररोज 52,133 दशलक्ष लिटर प्रक्रिया न केलेल्या मलजलामुळे होणारे आजार, जलधरांतून होणारा फ्लोरोसिस आणि आर्सेनिक विषबाधा, कामाच्या ठिकाणचा ॲस्बेस्टॉसिस, आणि भोपाळचे मृत. किनाऱ्यावरील मच्छीमार, तिरुपूरचे शेतकरी आणि रतलामचे (Ratlam) गरीब दाखवतात त्याप्रमाणे, ते उपजीविका आणि प्रतिष्ठाही हिरावून घेते. सर्वोच्च न्यायालयाचे उत्तर म्हणजे मानवी परिणामाला अनुच्छेद 21 चे उल्लंघन मानणे, आणि त्याला आरोग्याचा हक्क आणि संपूर्ण दायित्व यांचे पाठबळ देणे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Environment and Legal Order (Marathi) Semester 2 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.