मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
पर्यावरणविषयक विधिविधाने
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 3
2019 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 3 पर्यावरणविषयक विधिविधाने 2019: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2019 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2019 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2019 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या ठळक वैशिष्ट्यांची चर्चा करा. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी उपाय योजण्याचे केंद्र सरकारचे अधिकार सविस्तर स्पष्ट करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: प्रश्न आधी ठळक वैशिष्ट्ये विचारतो, आणि मग केंद्र सरकारचा "पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी उपाय योजण्याचा" अधिकार विचारतो, आणि हेच कलम 3 चे समासशीर्षक आहे. म्हणून जन विश्वास (तरतुदींमध्ये सुधारणा) अधिनियम, 2023 (Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023) नंतर कायदा जसा आहे त्यानुसार, हा अधिनियम जल आणि वायु अधिनियमांपेक्षा वेगळा ठरवणाऱ्या रचनात्मक निवडी म्हणून वैशिष्ट्यांचे वर्णन करा. मग प्रत्यक्ष कलम 3 सविस्तर मांडा: पोटकलम (sub-section) (1) मधील सर्वसाधारण अधिकार, पोटकलम (2) मधील चौदा बाबींपैकी प्रत्येक बाब तिच्याखाली केलेल्या किंवा तिची अंमलबजावणी करणाऱ्या संलेखासह (instrument), आणि पोटकलम (3) खालील प्राधिकरणे. त्या अधिकाराच्या मर्यादांविषयी न्यायालयांनी काय सांगितले आहे हे मांडून शेवट करा.
अधिनियमाची पार्श्वभूमी
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986), म्हणजे 1986 चा अधिनियम क्रमांक 29, 1972 च्या स्टॉकहोम परिषदेतील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनुच्छेद (Article) 253 खाली संमत झाला, आणि 19 नोव्हेंबर 1986 रोजी अंमलात आला. 1974 चा जल अधिनियम आणि 1981 चा वायु अधिनियम यांपैकी प्रत्येकाने एका मंडळामार्फत एकाच माध्यमाचा विचार केला होता; दोघांपैकी एकानेही घातक पदार्थ हाताळले नव्हते, आणि डिसेंबर 1984 च्या भोपाळ वायुगळतीने दाखवून दिले की एखादे रसायन बाहेर पडल्यावर विद्यमान कायदा किती कमी करू शकत होता. संसदेचे उत्तर अधिक लांबलचक संहिता नव्हते, तर केंद्र सरकारला व्यापक अधिकार देणारा आणि तपशील नियमांवर आणि अधिसूचनांवर सोडणारा, सव्वीस कलमांचा संक्षिप्त सर्वसाधारण कायदा होता.
ठळक वैशिष्ट्ये
1. चौकट कायदा. अधिनियमात स्वतःची अशी जवळजवळ कोणतीही मानके, मर्यादा किंवा क्षेत्रे नाहीत. तो अधिकार निर्माण करतो, आणि प्रत्यक्ष लागू होणारा कायदा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 मध्ये, आणि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006, किनारी नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019 आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 यांसारख्या अधिसूचनांमध्ये आढळतो.
2. देशव्यापी आणि अधिभावी. कलम (section) 1(2) त्याचा विस्तार संपूर्ण भारतभर करते, आणि 2023 मध्ये बदलून घातलेले कलम 24 अधिनियमाला आणि त्याखालील नियमांना आणि आदेशांना इतर कोणत्याही कायद्यातील विसंगत मजकुरावर अधिभावी परिणाम देते. त्यामुळे तो क्षेत्रनिहाय पर्यावरणविषयक कायद्यांवरील छत्र कायदा ठरतो.
3. सर्व काही व्यापतील अशा रचलेल्या व्याख्या. कलम 2(a) मधील पर्यावरणात पाणी, हवा आणि जमीन, आणि त्यांचा मानव, इतर सजीव प्राणी, वनस्पती, सूक्ष्मजीव आणि मालमत्ता यांच्याशी असलेला परस्परसंबंध यांचा समावेश होतो; कलम 2(b) मधील पर्यावरणीय प्रदूषक म्हणजे अपायकारक होईल किंवा होण्याची प्रवृत्ती असेल अशा प्रमाणात उपस्थित असलेला कोणताही पदार्थ; आणि कलम 2(e) मधील घातक पदार्थाची व्याख्या त्याच्या गुणधर्मांवरून किंवा हाताळणीवरून केली जाते.
4. केंद्राचा अधिकार, स्थानिक अंमल. कलम 3 ते 6 अधिकार केंद्र सरकारकडे सोपवतात, कलम 3(3) त्याला प्राधिकरणे निर्माण करण्याची मुभा देते, कलम 4 त्याला अधिकारी नियुक्त करण्याची मुभा देते, आणि कलम 23 त्याला बहुतेक अधिकार राज्य सरकारे, मंडळे आणि अधिकारी यांच्याकडे प्रत्यायोजित करण्याची मुभा देते.
5. सल्लामसलतीनंतर अधिसूचनेद्वारे होणारा कायदा. उद्योगांच्या स्थानावरील निर्बंध 1986 च्या नियमांच्या नियम 5 सह वाचलेल्या कलम 3 खालील अधिसूचनेद्वारे घातले जातात; तो नियम प्रारूप, विहित कालावधीत हरकती, आणि अंतिम अधिसूचना आवश्यक करतो, मात्र लोकहितासाठी ही प्रक्रिया वगळण्याच्या सुटीच्या अधीन राहून.
6. दोन प्रतिबंध आणि अपघातविषयक कर्तव्य यांद्वारे प्रतिबंध. कलम 7 विहित मानकांपलीकडील उत्सर्जनाला किंवा विसर्गाला मनाई करते; कलम 8 विहित कार्यपद्धती आणि सुरक्षा उपाय यांनुसार वगळता घातक पदार्थ हाताळण्यास मनाई करते; आणि कलम 9 जबाबदार व्यक्तीवर अपघाती विसर्ग टाळण्याचे किंवा सौम्य करण्याचे आणि प्राधिकाऱ्यांना कळवण्याचे बंधन टाकते, आणि उपाययोजनेचा खर्च त्या व्यक्तीकडून वसूल करता येतो.
7. तपासाची यंत्रणा. कलम 10 खाली प्रवेश, तपासणी आणि जप्ती, कलम 11 खाली नमुने घेणे, कलम 12 ते 14 खाली प्रयोगशाळा आणि शासकीय विश्लेषक, आणि कलम 20 खाली माहिती मागवण्याचा अधिकार.
8. 1 एप्रिल 2024 पासून दिवाणी दंडाचे प्रतिमान. 2023 च्या सुधारणेने कारावासाच्या जागी कलम 14A ते 15C खाली न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांनी लादलेले दंड (penalties) आणले, कलम 16 खाली पर्यावरण संरक्षण निधी निर्माण केला, आणि कलम 15F खाली दंड न भरणे हाच एकमेव अपराध ठरवला.
9. नागरिक आणि न्यायाधिकरण यांच्यासाठी दारे. कलम 19(b) खाली प्राधिकाऱ्यांना साठ दिवसांची सूचना दिल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती न्यायालयाकडे फिर्याद करू शकते, कलम 5A निदेशांविरुद्ध राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (National Green Tribunal) अपील करण्याचा अधिकार देते, आणि कलम 15D दंडाच्या आदेशांविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार देते.
10. शासकीय कृतीला संरक्षण. कलम 18 सद्भावनेने केलेल्या कृतीला संरक्षण देते, कलम 21 प्राधिकरणांच्या सदस्यांना लोकसेवक ठरवते, आणि कलम 22 अधिनियमाखाली केलेल्या कोणत्याही गोष्टीविषयीचे दावे (suits) दिवाणी न्यायालयांनी चालवण्यास बाध आणते.
अनेकदा दुर्लक्षित राहणारे वैशिष्ट्य. अधिनियम केंद्र सरकारला अधिकार प्रदान करतो, पण ते वापरण्याचे जवळजवळ कोणतेही कर्तव्य त्याच्यावर टाकत नाही. म्हणून अधिनियमाचा बराचसा इतिहास म्हणजे शासनाकडे आधीच असलेले अधिकार त्याने वापरावेत यासाठी न्यायालयांनी आणि नागरिकांनी केलेल्या आग्रहाचा इतिहास आहे.
कलम 3(1): सर्वसाधारण अधिकार
कलम 3(1) अशी तरतूद करते की, अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, पर्यावरणाच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्याच्या, आणि पर्यावरणीय प्रदूषणाचा प्रतिबंध, नियंत्रण आणि उपशमन करण्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक किंवा इष्ट वाटतील ते सर्व उपाय योजण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असेल. शब्दरचनेची तीन वैशिष्ट्ये महत्त्वाची आहेत. अधिकार सर्वसाधारण आहे, कोणत्याही माध्यमाशी किंवा उद्योगाशी बांधलेला नाही. समाधान व्यक्तिनिष्ठ आहे, म्हणून न्यायिक पुनर्विलोकनात शासनाने अधिनियमाच्या मर्यादेत, त्याच्या प्रयोजनांसाठी आणि संबंधित बाबी विचारात घेऊन कृती केली का, हे विचारले जाते. आणि अधिकार "या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधीन" आहे, म्हणून क्षेत्रांवर निर्बंध घालताना नियम 5 सह, अधिनियम आणि त्याचे नियम विहित करतात त्या कार्यपद्धतींद्वारेच तो वापरला पाहिजे.
कलम 3 खालील उपाय आदेश, कार्यक्रम, निदेश किंवा दुय्यम विधिनिर्मितीचे बळ असलेली अधिसूचना असू शकतो. कलम 3 खालील अधिसूचना प्रत्यायोजित विधिनिर्मिती असल्यामुळे, केंद्र सरकार सर्वसाधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897) च्या कलम 21 खाली त्यांत सुधारणा करू शकते, आणि किनारी आणि मूल्यांकनविषयक अधिसूचनांत अनेकदा सुधारणा झाल्या आहेत त्या याच मार्गाने.
कलम 3(2): चौदा बाबी आणि त्यांखाली काय केले गेले
पोटकलम (2) सांगते की उपायांमध्ये, पोटकलम (1) च्या "विशेषतः, आणि सर्वसाधारणतेला बाध न आणता" (in particular, and without prejudice to the generality), सूचीबद्ध बाबींविषयीच्या उपायांचा समावेश असू शकतो. ही यादी सर्वसाधारण अधिकाराचे उदाहरण देते, ती अधिकार संपूर्णपणे सांगत नाही.
| खंड | बाब | तिच्याखाली केलेला किंवा तिची अंमलबजावणी करणारा संलेख किंवा प्रथा |
|---|---|---|
| (i) | या अधिनियमाखाली किंवा कोणत्याही संबंधित कायद्याखाली राज्ये, अधिकारी आणि प्राधिकरणे यांच्या कारवाईचा समन्वय | राज्यांना आणि मंडळांना निदेश; क्षेत्रनिहाय व्यवस्थांचा समन्वय |
| (ii) | प्रदूषणाविरुद्ध राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम | इकोमार्क नियम, 2024 आपल्या स्रोतांमध्ये कलम 3(1) सह खंड (ii) चा उल्लेख करतात |
| (iii) | पर्यावरणीय गुणवत्तेची मानके | अनुसूची (Schedule) VII मधील सभोवतालच्या हवेच्या गुणवत्तेची मानके, नियम 3(3B) द्वारे लागू |
| खंड | बाब | तिच्याखाली केलेला किंवा तिची अंमलबजावणी करणारा संलेख किंवा प्रथा |
|---|---|---|
| (iv) | उत्सर्जन आणि विसर्ग यांची मानके, वेगवेगळ्या स्रोतांसाठी वेगवेगळ्या मानकांसह | अनुसूची I मधील उद्योगनिहाय मानके आणि अनुसूची VI मधील सर्वसाधारण मानके |
| (v) | ज्या क्षेत्रांत उद्योग किंवा प्रक्रिया चालवता येणार नाहीत किंवा केवळ सुरक्षा उपायांसह चालवता येतील त्या क्षेत्रांवर निर्बंध | पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006; किनारी नियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019; पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रांच्या अधिसूचना |
| (vi) | अपघात टाळण्यासाठी कार्यपद्धती आणि सुरक्षा उपाय, आणि उपाययोजना | कलम 6, 8 आणि 25 खाली केलेल्या रासायनिक अपघात (आपत्कालीन नियोजन, सज्जता आणि प्रतिसाद) नियम, 1996 द्वारे अंमलबजावणी |
| (vii) | घातक पदार्थांच्या हाताळणीसाठी कार्यपद्धती आणि सुरक्षा उपाय | कलम 6, 8 आणि 25 खाली केलेल्या घातक रसायनांचे उत्पादन, साठवण आणि आयात नियम, 1989 आणि घातक कचराविषयक नियम यांद्वारे अंमलबजावणी |
| खंड | बाब | तिच्याखाली केलेला किंवा तिची अंमलबजावणी करणारा संलेख किंवा प्रथा |
|---|---|---|
| (viii) | प्रदूषण करण्याची शक्यता असलेल्या प्रक्रिया, सामग्री आणि पदार्थ यांचे परीक्षण | मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून तांत्रिक छाननी |
| (ix) | प्रदूषणाविषयी अन्वेषण आणि संशोधन | राष्ट्रीय संस्थांकडून करवून घेतलेले अभ्यास |
| (x) | जागा आणि संयंत्र यांची तपासणी, आणि प्राधिकरणे, अधिकारी किंवा व्यक्ती यांना निदेश | अधिकारप्राप्त अधिकाऱ्यांकडून तपासण्या, कलम 5 खालील निदेशांसह |
| (xi) | पर्यावरणीय प्रयोगशाळांची स्थापना किंवा त्यांना मान्यता | कलम 12 खाली मान्यता दिलेल्या प्रयोगशाळा |
| (xii) | माहितीचे संकलन आणि प्रसार | पर्यावरणविषयक आकडेवारी आणि प्रकाशनाची कर्तव्ये, जसे नंतरच्या नियमांनी आवश्यक केलेली पोर्टल |
| खंड | बाब | तिच्याखाली केलेला किंवा तिची अंमलबजावणी करणारा संलेख किंवा प्रथा |
|---|---|---|
| (xiii) | पुस्तिका, संहिता आणि मार्गदर्शिका | मंत्रालय आणि केंद्रीय मंडळ यांनी काढलेली तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वे |
| (xiv) | परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशी इतर कोणतीही बाब | अवशिष्ट अधिकार; घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 यांसारखे नियम कलम 6 आणि 25 सोबत कलम 3 चाही आधार घेतात |
खंड (clause) (v) सर्वांत परिणामकारक ठरला आहे. त्याद्वारे केंद्र सरकार संपूर्ण किनारपट्टीवरील जमिनीच्या वापराचे नियमन करते, आणि जमीन आणि नियोजन हे एरवी राज्यांचे विषय असले तरी, भारतात कुठेही सूचीबद्ध प्रकल्पांसाठी पूर्व मंजुरी आवश्यक करते.
कलम 3(3): अधिकार वापरण्यासाठी प्राधिकरणे
कलम 3(3) केंद्र सरकारला शासकीय राजपत्रातील आदेशाद्वारे अशी प्राधिकरणे घटित करण्याची मुभा देते, जी त्याच्या पर्यवेक्षण आणि नियंत्रणाच्या अधीन राहून, कलम 5 खाली निदेश देण्याच्या अधिकारासह, त्या आदेशात नमूद केलेले त्याचे अधिकार आणि कार्ये वापरतील. किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणे आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणे ही त्याची सर्वांत परिचित निर्मिती आहेत.
अधिकार किती नेमकेपणाने प्रदान करता येतात. भारताच्या किनाऱ्यांवर, मुख्यतः आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये, सघन कोळंबी शेतीमुळे पिण्याचे पाणी खारट होत होते आणि खारफुटी नष्ट होत होती त्या S. Jagannath v. Union of India, (1997) 2 SCC 87, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला 15 जानेवारी 1997 पूर्वी कलम 3(3) खाली, उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली, कलम 5 खालील निदेश देण्याच्या अधिकारासह आणि कलम 3(2) च्या खंड (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) आणि (xii) यांविषयी उपाय योजण्याच्या अधिकारासह, एक प्राधिकरण घटित करण्याचा निदेश दिला. कलम 3(2) मधील बाबी निवडून एखाद्या विशेष संस्थेकडे कशा सोपवता येतात याचे हा निकाल (judgment) प्रत्यक्ष उदाहरण आहे.
अधिकाराच्या मर्यादा: न्यायालयांनी काय सांगितले आहे
कलम 3 खालील उपाय न्यायालयाचे निदेश परस्पर निष्प्रभ करत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) 29 ऑगस्ट 2017 रोजी निकाली काढलेल्या Mahesh Vijay Bedekar v. State of Maharashtra या प्रकरणात, अधिनियमाच्या नियम करण्याच्या आणि सर्वसाधारण अधिकारांवर आधारलेल्या ध्वनिप्रदूषण (विनियमन आणि नियंत्रण) नियम, 2000 खालील शांतता क्षेत्रांविषयी न्यायालयाने आधीच अंतिम निदेश दिले होते. केंद्र सरकारने 10 ऑगस्ट 2017 च्या अधिसूचनेद्वारे नियमांत सुधारणा केली तेव्हा शांतता क्षेत्रांविषयीचे निदेश निष्प्रभ झाले असा युक्तिवाद राज्याने केला. खंडपीठाने, पुढील युक्तिवादाच्या अधीन राहून, प्रथमदर्शनी असे मत व्यक्त केले की ते निष्प्रभ झाले नव्हते, कारण ते निदेश केवळ वगळलेल्या तरतुदीवर आधारलेले नव्हते, आणि राज्याला पुनर्विलोकनासाठी किंवा बदलासाठी अर्ज करावा लागेल; त्या आदेशात हा प्रश्न अंतिमरीत्या निकाली निघाला नाही. त्या मतानुसार, प्रत्यायोजित अधिकाराच्या वापराने नियम बदलतो, पण केवळ त्यामुळे न्यायिक निदेश पुसले जात नाहीत.
अधिकार योग्य संलेखाद्वारे, काटेकोर मर्यादेत आणि लोकहितासाठी वापरला पाहिजे. 29 जुलै 2026 रोजी निकाली निघालेल्या Vanashakti v. Union of India, 2026 INSC 761, या प्रकरणात पूर्व पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय सुरू झालेले प्रकल्प केंद्र सरकारने कसे हाताळले याचे सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षण केले. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की 2006 च्या अधिसूचनेखालील पूर्व मंजुरीची व्यवस्था बंधनकारक आहे; सर्वसाधारण खंड अधिनियमाच्या कलम 21 सह वाचलेले कलम 3 केंद्र सरकारला नंतर उद्भवलेल्या (supervening) लोकहितासाठी काटेकोरपणे मर्यादित आणि कालबद्ध माफीची अधिसूचना काढण्याचा अधिकार देते, आणि सहा महिन्यांची मुदत खुली करणारी 2017 ची अधिसूचना त्या आधारावर वैध (valid) होती; पण मंजुरीचा कायमस्वरूपी मार्ग निर्माण करणाऱ्या 7 जुलै 2021 च्या कार्यालयीन ज्ञापनाने, म्हणजे प्रशासकीय सूचनेने, प्रत्यायोजित विधिनिर्मितीची जागा अनुज्ञेय नसताना घेतली, त्यात सुबोध भेदरेषा (intelligible differentia) नव्हती, आणि त्याने अनुच्छेद 14 आणि 21 यांचे उल्लंघन केले. ते भावी प्रभावाने रद्द करण्यात आले, विद्यमान मंजुऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या आव्हान दिले नसल्यास त्या वाचवल्या गेल्या, आणि भविष्यात प्रशासकीय आदेशांद्वारे अशा मंजुऱ्या देण्यापासून शासनाला रोखण्यात आले.
एकत्रितपणे पाहता. कलम 3 मधील सर्वसाधारण अधिकार संपूर्ण नियामक व्यवस्था निर्माण करण्याइतका व्यापक आहे, पण तो अधिनियमाच्या कार्यपद्धतींच्या अधीन आहे, प्रत्यायोजित विधिनिर्मितीत बदल करताना तो कार्यकारी सूचनेने नव्हे तर अधिसूचनेने वापरला पाहिजे, तो प्रमाणबद्ध असला पाहिजे, आणि तो न्यायालयांच्या आदेशांच्या वर नव्हे तर त्यांच्यासोबत कार्य करतो.
निष्कर्ष. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 ची ठळक वैशिष्ट्ये चौकट कायद्याची आहेत: देशव्यापी व्याप्ती आणि अधिभावी परिणाम, सर्व काही व्यापणाऱ्या व्याख्या, प्राधिकरणे आणि प्रत्यायोजन यांद्वारे स्थानिक पातळीवर पोहोचणारा केंद्राचा अधिकार, सल्लामसलतीनंतर अधिसूचनेद्वारे होणारा कायदा, कलम 7 आणि 8 मधील प्रतिबंधात्मक मनाई, अपघातविषयक कर्तव्य, तपासाचे अधिकार, आणि 2024 पासून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणापर्यंत पोहोच असलेले दिवाणी दंडाचे प्रतिमान. त्याचा केंद्रबिंदू कलम 3 आहे, जे केंद्र सरकारला पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक वाटतील ते सर्व उपाय योजण्याचा अधिकार देते; मानके आणि क्षेत्रांवरील निर्बंधांपासून घातक पदार्थ, तपासणी आणि माहिती यांपर्यंतच्या चौदा बाबी त्याचे उदाहरण देतात, आणि प्राधिकरणे निर्माण करण्याचा अधिकार त्याला आधार देतो, जो खंडागणिक कसा जुळवून देता येतो हे S. Jagannath दाखवते. Bedekar आणि Vanashakti मर्यादा दाखवतात: अधिकार व्यापक आहे, पण तो कायदेशीर संलेखांद्वारे, काटेकोर मर्यादेत आणि लोकहितासाठी वापरला पाहिजे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Environment and Legal Order (Marathi) Semester 3 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.