मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
जैविक विविधता आणि कायदेशीर व्यवस्था
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 3
2018 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 3 जैविक विविधता आणि कायदेशीर व्यवस्था 2018: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 29 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2018 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2018 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2018 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 14 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.P. Code 08447, 2018 FIRST HALF, the first paper on the scan (attempt any four of seven, all carry equal marks) 100 Marks
1.'जैवविविधता' म्हणजे काय? जैवविविधतेच्या संरक्षणाच्या गरजा क्रमाने सांगा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: दोन भाग. "जैवविविधता म्हणजे काय" यासाठी अचूक वैधानिक व्याख्या, तीन स्तर, आणि भारत का महत्त्वाचा आहे यावर एक वाक्य लागते. "गरजा क्रमाने सांगा" हा प्रश्नाचा गाभा आहे: गरजांना क्रमांक द्या, प्रत्येक वेगळी ठेवा, आणि प्रत्येकीला उत्तर देणारा कायदेशीर संलेख (instrument) सांगा, जेणेकरून यादी सामान्य ज्ञान म्हणून नव्हे तर कायदा म्हणून वाचली जाईल. तक्ता आणि यादीमागील नैतिक प्रश्न, म्हणजे जैवविविधतेचे संरक्षण मानवी वापरासाठी होते की तिच्यासाठीच, यांनी शेवट करा. State of Himachal Pradesh v. Ganesh Wood Products, जंगली म्हशीवरील T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India, M.K. Ranjitsinh v. Union of India आणि Orissa Mining Corporation यांचा वापर करा.
भाग एक. जैवविविधता म्हणजे काय
व्याख्या
जैविक विविधतेचे संक्षिप्त रूप असलेल्या जैवविविधतेची व्याख्या जैविक विविधता अधिनियम, 2002 (Biological Diversity Act 2002) च्या कलम 2(b) मध्ये, प्रजातींच्या आतील किंवा प्रजातींमधील आणि परिसंस्थांच्या विविधतेसह, सर्व स्रोतांतील सजीवांमधील आणि ते ज्यांचा भाग आहेत त्या पर्यावरणीय संकुलांमधील परिवर्तनशीलता अशी केली आहे. अधिनियमाने ही व्याख्या जैविक विविधतेवरील अभिसंधी, 1992 (Convention on Biological Diversity 1992) च्या अनुच्छेद 2 मधून घेतली, जो स्रोतांमध्ये भूचर, सागरी आणि इतर जलीय परिसंस्थांचा समावेश होतो अशी भर घालतो.
तीन स्तर
व्याख्या तीन स्तरांवरील विविधतेचे वर्णन करते. जनुकीय विविधता म्हणजे एका प्रजातीतील भिन्नता, उदाहरणार्थ केरळ आणि पंजाबमधील भाताच्या वाणांमधील किंवा गीर आणि साहिवाल या गोवंशांमधील फरक. प्रजाती विविधता म्हणजे एखाद्या क्षेत्रातील प्रजातींची संख्या आणि वैविध्य. परिसंस्था विविधता म्हणजे अल्पाइन कुरणांपासून प्रवाळ भित्तिकांपर्यंत अधिवासांचे आणि पर्यावरणीय प्रक्रियांचे वैविध्य. महत्त्वाचा शब्द "परिवर्तनशीलता" (variability) आहे: जैवविविधता म्हणजे प्रजातींची यादी नव्हे तर सजीवांमधील फरक, आणि तेच जीवनाला जुळवून घेण्याची क्षमता देतात.
भारताचे स्थान
भारत सतरा महाविविधता (megadiverse) देशांपैकी एक आहे. जगाच्या भूक्षेत्राच्या सुमारे 2.4 टक्के क्षेत्र असलेल्या भारतात नोंदवलेल्या प्रजातींपैकी सुमारे सात ते आठ टक्के प्रजाती आहेत, आणि जगातील छत्तीस जैवविविधता अतिसंवेदनशील क्षेत्रांपैकी (hotspots) चारांचे भाग आहेत: हिमालय, इंडो-बर्मा, पश्चिम घाट आणि श्रीलंका, आणि निकोबार बेटांमार्फत सुंडालँड. म्हणून खाली क्रमाने सांगितलेल्या गरजा भारतीय कायद्यासाठी विशेष तातडीच्या आहेत.
भाग दोन. संरक्षणाच्या गरजा
गरज 1: पर्यावरणीय सुरक्षा
सजीव प्रणाली पाणी, माती, हवा आणि हवामान यांचे नियमन करतात. जंगले पाणलोट क्षेत्रे एकत्र धरून ठेवतात, पाणथळ जागा पाणी गाळतात आणि पूर शोषून घेतात, आणि भक्षक प्राणी आणि परागवाहक अन्नसाखळ्या स्थिर ठेवतात. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act 1986) चे कलम 2(a) पर्यावरणाच्या व्याख्येत जमीन, पाणी, हवा, मानव, इतर सजीव, वनस्पती आणि सूक्ष्मजीव यांच्यातील परस्परसंबंधाचा समावेश करते, आणि अनुच्छेद 48A राज्याला त्याचे संरक्षण करण्याचा आणि जंगले आणि वन्यजीव यांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्देश देतो.
गरज 2: अन्नसुरक्षा
सर्व पिके आणि पशुधन वन्य पूर्वजांपासून आलेले आहेत आणि शेतकऱ्यांनी जपलेल्या विविधतेतून त्यांच्यात सुधारणा झाली आहे. स्थानिक वाण आणि वन्य नातेवाईक गमावल्याने कीड, रोग आणि दुष्काळ यांच्याविरुद्ध भावी प्रजननाला लागणारी जनुके नाहीशी होतात. अन्न आणि शेतीसाठीच्या वनस्पती जनुकीय संसाधनांवरील आंतरराष्ट्रीय तह, 2001 (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001) आणि वनस्पती वाण आणि शेतकरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 2001 (Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001) याला उत्तर देतात, आणि नंतरचा अधिनियम शेतकऱ्यांचे वाण, राष्ट्रीय जनुक निधी (National Gene Fund) आणि कलम 39(1)(iv) खालील बियाणे राखून ठेवण्याचा शेतकऱ्याचा हक्क यांद्वारे उत्तर देतो.
गरज 3: आरोग्य आणि औषध
वनस्पती, प्राणी आणि सूक्ष्मजीव भारतीय वैद्यक पद्धतींना आणि अनेक आधुनिक औषधांना पुरवठा करतात, आणि वैविध्यपूर्ण परिसंस्था रोगांच्या प्रसाराचे नियमन करतात. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 कलम 3 आणि 7 खाली अशा संसाधनांपर्यंतच्या पोहोचीचे नियमन करतो, आणि औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act 1940) त्यांच्यापासून बनवलेल्या औषधांवर नियंत्रण ठेवतो.
गरज 4: उपजीविका
लाखो वनवासी, मच्छीमार आणि पशुपालक थेट जैवविविधतेवर जगतात. वन हक्क अधिनियम, 2006 (Forest Rights Act 2006) चे कलम 3(1)(c) गौण वनोपज गोळा करण्याचा आणि विकण्याचा त्यांचा हक्क मान्य करते, आणि 2002 च्या अधिनियमाचे कलम 41 स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना (Biodiversity Management Committees) संसाधनांच्या व्यवस्थापनात भूमिका देते.
गरज 5: आर्थिक मूल्यातील न्याय्य वाटा
जैविक संसाधने औषधनिर्मिती, सौंदर्यप्रसाधने, अन्न आणि जैवतंत्रज्ञान यांचा कच्चा माल आहेत. कायदेशीर नियंत्रणाशिवाय त्यांचे मूल्य देशाबाहेर आणि त्यांचे संवर्धन करणाऱ्या समुदायांपासून दूर जाते. 2002 च्या अधिनियमाचे कलम 21 आणि 29 एप्रिल 2025 चे विनियम वाणिज्यिक वापराच्या लाभांचे वाटप (benefit sharing) आवश्यक करतात.
गरज 6: हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता
जंगले, खारफुटी, गवताळ प्रदेश आणि महासागर कार्बन साठवतात आणि तीव्र हवामानाचा आघात सौम्य करतात, आणि हवामान बदलत असताना स्थलांतर करता यावे म्हणून प्रजातींना जोडलेले अधिवास लागतात. ही दोन संकटे आता न्यायालयांत एकत्र येतात. 21 मार्च 2024 रोजी निर्णय झालेल्या M.K. Ranjitsinh v. Union of India, 2024 INSC 280 मध्ये, ज्याची केवळ लहान लोकसंख्या राजस्थान आणि गुजरातमध्ये टिकून आहे तो माळढोक (Great Indian Bustard) उंचावरील वीजवाहिन्यांना धडकून मरत होता, आणि न्यायालयाने 19 एप्रिल 2021 रोजी त्याच्या अधिवासातील वाहिन्या जमिनीखालून टाकण्याचा निर्देश दिला होता.
सौर आणि पवन उद्यानांतून होणारे उच्चदाब वीजवहन जमिनीखालून नेणे अनेकदा अव्यवहार्य आहे आणि त्यामुळे, स्वतःच एक हवामानविषयक वचनबद्धता असलेले, भारताचे नवीकरणीय ऊर्जेकडे होणारे संक्रमण मंदावेल, असा युक्तिवाद करत केंद्र सरकारने (Union Government) सुधारणेची मागणी केली. न्यायालयाने सरसकट निर्देश मागे घेतला, पक्ष्याच्या प्राधान्य क्षेत्रांत आणि त्यांच्याभोवती जमिनीखालून वाहिन्या टाकणे कुठे व्यवहार्य आहे याचे मूल्यमापन करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली, आणि अनुच्छेद 14 आणि 21 हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त राहण्याचा हक्क मान्य करतात असा निर्णय दिला. 19 डिसेंबर 2025 रोजी प्रकरणे अंतिमतः निकाली निघाली, तेव्हा न्यायालयाने समितीचे अहवाल स्वीकारले, राजस्थानच्या 14,013 चौ. किमी आणि गुजरातच्या 740 चौ. किमी क्षेत्राला व्यापणारी सुधारित प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित केली, आणि त्यांच्या आत कोणतीही नवी पवनचक्की, 2 MW पेक्षा मोठे कोणतेही सौर उद्यान आणि समर्पित वीज मार्गिकेतून न जाणारी 11 kV पेक्षा जास्त क्षमतेची कोणतीही उंचावरील वाहिनी यांना प्रतिबंध केला. हे प्रकरण प्रश्नाशी संबंधित आहे कारण ते प्रजातीचे संरक्षण करण्याची गरज आणि हवामान बदलाशी लढण्याची गरज यांना, एकमेकांच्या बदल्यात सोडून देण्याऐवजी मेळ घालायच्या एकाच संवैधानिक कर्तव्याचे भाग मानते, आणि त्याचे अंतिम निर्देश हा मेळ प्रत्यक्षात दाखवतात: नवीकरणीय ऊर्जा वाढू शकते, पण पक्ष्याच्या उरलेल्या अधिवासातून नव्हे.
गरज 7: नामशेष होणे रोखणे
नामशेष होणे अपरिवर्तनीय आहे, आणि त्याचा वेग वाढत आहे. मे 2019 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जैवविविधता आणि परिसंस्था सेवांवरील आंतरशासकीय विज्ञान-धोरण मंचाच्या (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) जागतिक मूल्यमापनात असे आढळले की सुमारे दहा लाख प्राणी आणि वनस्पती प्रजाती नामशेष होण्याच्या धोक्यात आहेत, आणि त्यामागे जमीन आणि समुद्र यांच्या वापरातील बदल, थेट शोषण, हवामान बदल, प्रदूषण आणि आक्रमक परकीय प्रजाती ही कारणे आहेत. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (Wild Life (Protection) Act 1972) आपल्या अनुसूची, कलम 9 मधील शिकारबंदी आणि प्रकरण IV खालील संरक्षित क्षेत्रे यांद्वारे याला उत्तर देतो, आणि 2002 च्या अधिनियमाचे कलम 38 संकटग्रस्त प्रजाती अधिसूचित करण्याची मुभा देते.
गरज 8: जनुकीय अखंडता
एकही प्राणी न मारता एखादी प्रजाती गमावली जाऊ शकते, जेव्हा संकरामुळे तिची जनुकीय ओळख विरळ होते किंवा आणलेल्या प्रजाती तिची जागा घेतात. 13 फेब्रुवारी 2012 रोजी निर्णय झालेल्या T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India, (2012) 3 SCC 277 मध्ये, न्यायमित्राने (amicus curiae) सर्वोच्च न्यायालयाला छत्तीसगडचा राज्य प्राणी असलेल्या आशियाई जंगली म्हशीसाठी बचाव योजनेचा निर्देश देण्याची विनंती केली, जिचे उदंती वन्यजीव अभयारण्यातील (Udanti Wildlife Sanctuary) मोजकेच उरलेले प्राणी, जंगली जनुकसंचयाची शुद्धता नष्ट करणाऱ्या पाळीव म्हशींशी संकरामुळे, आणि अभयारण्याच्या आतील गावांमुळे धोक्यात होते.
न्यायालयाला राज्याचे प्रयत्न समाधानकारक नसल्याचे आढळले, आणि त्याने छत्तीसगडला संकर तात्काळ रोखण्याचा, जनुकीय संशोधन आणि प्रशिक्षण हाती घेण्याचा, आणि वन्यजीव अधिवास विकासाच्या योजनेखाली पूर्ण केंद्रीय निधीसह कार्ययोजना तयार करण्याचा निर्देश दिला. कायद्याने मानवकेंद्री दृष्टिकोनाकडून परिसंस्थाकेंद्री दृष्टिकोनाकडे वाटचाल करून सर्व जीवसृष्टीचे आंतरिक मूल्य मान्य केले तरच पर्यावरणीय न्याय साध्य होऊ शकतो, असे त्याने जाहीर केले. हे प्रकरण प्रश्नाशी संबंधित आहे कारण ते मान्य करते की जैवविविधतेच्या जनुकीय स्तरालाच कायदेशीर संरक्षणाची गरज आहे. ते एक उणीवही उघड करते: 1972 च्या अधिनियमाचे कलम 62A आणि अभिसंधीचा अनुच्छेद 8(h) परकीय प्रजातींविषयी आहेत, आणि कलम 2(16A) आक्रमक परकीय प्रजाती म्हणजे भारतात मूळ नसलेल्या प्रजाती इतकेच मर्यादित करते, त्यामुळे देशी पाळीव पशुधनामुळे जंगली लोकसंख्या विरळ होण्याला इथे कोणत्याही विशिष्ट वैधानिक मनाईऐवजी न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या व्यवस्थापनाने उत्तर दिले गेले.
गरज 9: भावी पिढ्यांप्रति न्याय्यता
आता गमावलेली जैवविविधता नंतरच्या प्रत्येक पिढीसाठी गमावलेली असते. ही गरज 11 सप्टेंबर 1995 रोजी निर्णय झालेल्या State of Himachal Pradesh v. Ganesh Wood Products, (1995) 6 SCC 363 मध्ये कायदा म्हणून मांडली गेली. पानात वापरला जाणारा कात खैराच्या झाडाच्या गाभ्यातून काढला जातो. इतर राज्यांनी खैराच्या तोडीवर बंदी घातल्यावर उत्पादक हिमाचल प्रदेशकडे (Himachal Pradesh) वळले, आणि अनेक घटकांना मान्यता दिल्यानंतर राज्याने (State) मान्यता तीनपुरत्या मर्यादित केल्या. उच्च न्यायालयाने इतरांना दिलेला राज्याचा नकार रद्द केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याची अपिले मान्य केली. 1988 चे राष्ट्रीय वन धोरण आणि ब्रंटलँड अहवाल यांचा आधार घेत, त्याने असा निर्णय दिला की वनाधारित उद्योग स्थापन करण्याचा कोणताही निरपवाद हक्क नाही, कच्च्या मालाच्या खात्रीशीर आणि शाश्वत उपलब्धतेचे मूल्यमापन केल्यानंतरच अशा उद्योगांना परवानगी देता येते, आणि सध्याच्या पिढीला सर्व विद्यमान जंगले संपवून भावी पिढ्यांसाठी काहीच न ठेवण्याचा हक्क नाही. पुढील घटकांचा विचार करण्यापूर्वी त्याने खैराच्या साठ्याचे तज्ज्ञ सर्वेक्षण करण्याचा निर्देश दिला. हे प्रकरण प्रश्नाशी संबंधित आहे कारण ते आंतरपिढी समतेला (intergenerational equity) जैविक संसाधनांच्या सध्याच्या आर्थिक वापरावरील मर्यादा बनवते, आणि हीच कल्पना 2002 च्या अधिनियमाच्या कलम 2(o) मधील शाश्वत वापराच्या व्याख्येतही आहे.
गरज 10: संस्कृती आणि ओळख
देवराया, कुलचिन्ह प्रजाती आणि उपासनेची भूदृश्ये समुदायांसाठी असा अर्थ वाहतात ज्याची जागा कोणतीही भरपाई (compensation) घेऊ शकत नाही. 1972 च्या अधिनियमाचे कलम 36C सामूहिक राखीव क्षेत्रांना परवानगी देते, 2002 च्या अधिनियमाचे कलम 37 जैवविविधता वारसा स्थळांना परवानगी देते, आणि Orissa Mining Corporation Ltd. v. Ministry of Environment and Forests, (2013) 6 SCC 476 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्देश दिला की डोंगरिया कोंध (Dongria Kondh) पवित्र मानत असलेल्या नियमगिरी (Niyamgiri) डोंगरांवरील त्यांचे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामूहिक आणि वैयक्तिक दावे वन हक्क अधिनियम, 2006 खाली ग्रामसभांनी (Gram Sabhas) ठरवावेत, आणि बॉक्साइट खाणकामासाठीच्या वन मंजुरीविषयी मंत्रालयाने (Ministry) त्या निर्णयांच्या प्रकाशात आपला अंतिम निर्णय घ्यावा.
गरज 11: ज्ञान आणि विज्ञान
वनस्पती आणि प्राणी यांच्या उपयोगाविषयी जे ज्ञात आहे त्यातील बरेचसे समुदायांकडे मौखिकरीत्या असते आणि प्रजाती किंवा संस्कृती नाहीशा झाल्यावर ते हरवते. 2002 च्या अधिनियमाचे कलम 36(5) केंद्र सरकारला स्थानिक लोकांच्या ज्ञानाचा आदर करण्याचा आणि त्याचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्देश देते, लोक जैवविविधता नोंदवह्या (People's Biodiversity Registers) त्याची नोंद करतात, आणि पेटंट अधिनियम, 1970 (Patents Act 1970) चे कलम 3(p) त्याचे पेटंट होण्यास प्रतिबंध करते.
गरज 12: सार्वभौमत्व आणि कायदेशीर दायित्व
राष्ट्रीय नियंत्रणाशिवाय जनुकीय संसाधने परदेशात नेली जातात आणि त्यांचे पेटंट घेतले जाते. अभिसंधीचा अनुच्छेद 15 पोहोचीवरील राष्ट्रीय प्राधिकार प्रतिपादित करतो, आणि 2002 च्या अधिनियमाचे कलम 3, 6 आणि 18(4) त्याला परिणाम देतात. पक्षांच्या परिषदेने (Conference of the Parties) 19 डिसेंबर 2022 रोजी निर्णयाद्वारे स्वीकारलेल्या कुनमिंग-मॉन्ट्रियल जागतिक जैवविविधता चौकटीत (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) भारताने आपले योगदान देण्याची वचनबद्धताही दिली आहे; ही चौकट तह नाही, आणि 2030 पर्यंत भूचर, अंतर्गत जलक्षेत्र, किनारी आणि सागरी क्षेत्रांपैकी तीस टक्के क्षेत्रांचे संवर्धन करण्याचे तिचे लक्ष्य 3 हे जागतिक ध्येय आहे, ज्यात प्रत्येक देश आपल्या परिस्थितीनुसार योगदान देतो. भारताने 30 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अद्ययावत राष्ट्रीय जैवविविधता धोरण आणि कृती योजनेत (National Biodiversity Strategy and Action Plan) आपली राष्ट्रीय लक्ष्ये निश्चित केली. अनुच्छेद 51A(g) संरक्षण हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य बनवतो.
गरजा आणि कायदा
| गरज | मुख्य कायदेशीर प्रतिसाद | प्राधिकार |
|---|---|---|
| पर्यावरणीय सुरक्षा | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम कलम 2(a); अनुच्छेद 48A | संवैधानिक कर्तव्य |
| अन्नसुरक्षा | ITPGRFA तह; वनस्पती वाण आणि शेतकरी हक्क संरक्षण अधिनियम कलम 39 | शेतकऱ्यांचे हक्क |
| आरोग्य | जैविक विविधता अधिनियम कलम 3, 7; औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने अधिनियम | पोहोचीवर नियंत्रण |
| उपजीविका | वन हक्क अधिनियम कलम 3(1)(c); जैविक विविधता अधिनियम कलम 41 | सामूहिक हक्क |
| आर्थिक न्याय्यता | जैविक विविधता अधिनियम कलम 21; 2025 चे विनियम | लाभांचे वाटप |
| हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता | अनुच्छेद 14, 21; माळढोकाच्या अधिवासातील ऊर्जा प्रकल्पांवर मर्यादा | M.K. Ranjitsinh |
| नामशेष होणे रोखणे | वन्यजीव अधिनियम कलम 9, प्रकरण IV; जैविक विविधता अधिनियम कलम 38 | IPBES चे 2019 चे मूल्यमापन |
| गरज | मुख्य कायदेशीर प्रतिसाद | प्राधिकार |
|---|---|---|
| जनुकीय अखंडता | वन्यजीव अधिनियम अनुसूची I, प्रकरण IV; केवळ परकीय प्रजातींसाठी कलम 62A आणि जैविक विविधतेवरील अभिसंधी अनुच्छेद 8(h) | T.N. Godavarman (जंगली म्हैस) |
| भावी पिढ्या | जैविक विविधता अधिनियम कलम 2(o) | Ganesh Wood Products |
| संस्कृती | वन्यजीव अधिनियम कलम 36C; जैविक विविधता अधिनियम कलम 37; वन हक्क अधिनियम | Orissa Mining Corporation |
| ज्ञान | जैविक विविधता अधिनियम कलम 36(5); पेटंट अधिनियम कलम 3(p) | लोक जैवविविधता नोंदवह्या |
| सार्वभौमत्व आणि दायित्व | जैविक विविधतेवरील अभिसंधी अनुच्छेद 15; जैविक विविधता अधिनियम कलम 3, 6, 18(4); कुनमिंग-मॉन्ट्रियल चौकट | अनुच्छेद 51A(g) |
यादीमागील प्रश्न
सांगितलेल्या बहुतेक गरजा मानवाच्या गरजा आहेत, आणि जैवविविधतेचा केवळ मानवी दृष्टीने विचार केल्यास ज्ञात उपयोग नसलेली प्रजाती असंरक्षित राहते. सर्वोच्च न्यायालयाने तिथे थांबण्यास नकार दिला आहे: जंगली म्हशीच्या प्रकरणात त्याने प्रत्येक जीवसृष्टीचे तिच्यासाठीच मूल्य मानणारा परिसंस्थाकेंद्री दृष्टिकोन स्वीकारला. व्यवहारात हे दोन दृष्टिकोन एकमेकांना पूरक आहेत, कारण प्रजातींचे त्यांच्यासाठीच संरक्षण केल्याने माणसे ज्यांवर अवलंबून असतात त्या सेवा सुरक्षित राहतात, पण एखाद्या अज्ञात भुंग्याला किंवा ऑर्किडला औषधी वनस्पतीइतकेच कायद्याचे संरक्षण का मिळाले पाहिजे, हे केवळ परिसंस्थाकेंद्री दृष्टिकोनच स्पष्ट करतो.
निष्कर्ष. जैविक विविधता अधिनियम, 2002 च्या कलम 2(b) मध्ये आणि 1992 च्या अभिसंधीच्या अनुच्छेद 2 मध्ये सजीवांमधील आणि त्यांच्या पर्यावरणीय संकुलांमधील परिवर्तनशीलता अशी व्याख्या केलेली जैवविविधता जनुकीय, प्रजाती आणि परिसंस्था स्तरांवर अस्तित्वात असते, आणि चार जागतिक अतिसंवेदनशील क्षेत्रांचे भाग असलेल्या, महाविविधता असलेल्या भारताकडे तिचा असामान्य वाटा आहे. पर्यावरणीय सुरक्षा, अन्न, आरोग्य, उपजीविका, आर्थिक मूल्यातील न्याय्य वाटा, हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता, नामशेष होणे रोखणे, जनुकीय अखंडता, भावी पिढ्या, संस्कृती, ज्ञान आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्व यांसाठी तिच्या संरक्षणाची गरज आहे, आणि वन हक्क अधिनियमापासून 2025 च्या विनियमांपर्यंत प्रत्येक गरजेला तिचे कायदेशीर उत्तर आहे. Ganesh Wood Products आंतरपिढी समतेला सध्याच्या वापरावरील मर्यादा बनवते, जंगली म्हशीचे प्रकरण जनुकीय स्तराचे संरक्षण करते आणि परिसंस्थाकेंद्री दृष्टिकोन स्वीकारते, Ranjitsinh प्रजाती संरक्षणाची हवामान न्यायाशी सांगड घालते आणि माळढोकाच्या अधिवासातील ऊर्जा प्रकल्पांवर बंधनकारक मर्यादांनी संपते, आणि Orissa Mining Corporation तिच्या सांस्कृतिक अर्थाचे संरक्षण करते, आणि ही प्रकरणे मिळून दाखवतात की या गरजा केवळ धोरणाची कारणे नसून न्यायालये अंमलात आणत असलेली दायित्वे आहेत.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Environment and Legal Order (Marathi) Semester 3 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.