मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
फौजदारी विधिशास्त्र
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
Jul 2026 - ATKT परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 फौजदारी विधिशास्त्र Jul 2026 - ATKT: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 2 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Jul 2026 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Jul 2026 - ATKT परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Jul 2026 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1)भारतातील फौजदारी न्याय प्रशासन म्हणजे काय? त्याची गरज का आहे, काळाच्या ओघात त्याचा विकास कसा झाला, आणि समाज सुव्यवस्थित आणि न्याय्य ठेवण्यात ते कोणती भूमिका बजावते?[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: प्रश्न विचारतो ते चार भाग, त्याच क्रमाने. फौजदारी न्याय (criminal justice) प्रशासन आणि त्याचे घटक यांची व्याख्या करा; त्याची गरज का आहे ते स्पष्ट करा; वसाहतपूर्व काळापासून वसाहतकालीन संहिताकरण आणि संविधान यांमार्गे 2023 च्या संहितांपर्यंत त्याच्या विकासाचा मागोवा घ्या; आणि सुव्यवस्था आणि निष्पक्षता यांतील त्याची भूमिका स्पष्ट करा, निष्पक्षतेला घटनात्मक मागणी बनवणाऱ्या प्रकरणांसह.
फौजदारी न्याय प्रशासन म्हणजे काय
फौजदारी न्याय प्रशासन म्हणजे अशी व्यवस्था जिच्याद्वारे राज्य गुन्हे (crime) रोखते, अपराध (offences) उघडकीस आणते आणि त्यांचे अन्वेषण करते, अपराध्यांवर खटले चालवते आणि त्यांची न्यायचौकशी करते, आणि दोषी ठरलेल्यांना शिक्षा करते आणि त्यांची सुधारणा करते. ते पूर्ण अर्थाने प्रशासन आहे: कायद्याखाली काम करणाऱ्या संस्थांचा संच.
त्याचे चार मुख्य घटक आहेत.
- पोलीस, जे गुन्हे रोखतात, अपराधांची नोंद करतात, अन्वेषण करतात आणि अटक करतात.
- अभियोग पक्ष (prosecution), जो न्यायालयात राज्याची बाजू मांडतो.
- न्यायालये (courts), जी दोष आणि शिक्षा ठरवतात.
- सुधारात्मक संस्था, म्हणजे कारागृहे, परिवीक्षा (probation) आणि बालगृहे, ज्या शिक्षांची अंमलबजावणी करतात आणि सुधारणेचे उद्दिष्ट ठेवतात.
त्याचा कायदा तीन कायद्यांत आणि संविधानात आहे. भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023 अपराध आणि शिक्षा (punishments) यांची व्याख्या करते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita), 2023 फिर्यादीपासून (complaint) अपिलापर्यंतची प्रक्रिया घालून देते. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam), 2023 पुराव्याचे नियमन करतो. तिन्ही 1 जुलै 2024 रोजी अंमलात आले. त्यांच्या वर संविधानाचे (Constitution) अनुच्छेद (Articles) 14, 20, 21 आणि 22 आहेत.
त्याची गरज का आहे
पहिले, व्यक्ती आणि मालमत्ता यांचे संरक्षण करण्यासाठी. हिंसा आणि चोरी यांना शिक्षा करणाऱ्या व्यवस्थेशिवाय बलवान दुर्बलांचे भक्ष्य करतील.
दुसरे, खासगी सूडाच्या जागी सार्वजनिक न्याय आणण्यासाठी. राज्य शिक्षा करते तेव्हा पीडितांना सूड घेण्याची गरज उरत नाही, आणि वैराचे चक्र तुटते.
तिसरे, कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी. गुन्ह्यांची व्याख्या आधीच केलेली असते आणि निष्पक्ष खटल्यानंतरच (fair trial) त्यांना शिक्षा होते, आणि त्यामुळे अपराधी आणि राज्य दोघांवरही अंकुश राहतो.
चौथे, जरब (deter) बसवण्यासाठी आणि सुधारणेसाठी. निश्चित आणि प्रमाणबद्ध शिक्षा जरब बसवते; परिवीक्षा आणि सुधारात्मक उपचार सुधारणा घडवतात.
पाचवे, पीडितांना आवाज आणि उपाय (remedy) देण्यासाठी. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम (section) 396 प्रत्येक राज्याने पीडित भरपाई (compensation) योजना तयार करणे आवश्यक करते.
त्याचा विकास कसा झाला
1. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळ. धर्मशास्त्रे आणि कौटिल्याचे अर्थशास्त्र यांसारखे प्राचीन भारतीय ग्रंथ गुन्हा आणि शिक्षा यांविषयी विवेचन करत, आणि शिक्षा (दंड) हे सुव्यवस्था राखण्याचे राजाचे कर्तव्य मानले जात असे. मध्ययुगीन काळात इस्लामी फौजदारी कायद्याचे (criminal law) प्रशासन काझींमार्फत होत असे. शिक्षा दर्जानुसार बदलत असे, आणि प्रक्रिया एकसमान नव्हती.
2. वसाहतकालीन संहिताकरण. ब्रिटिशांनी व्यवस्था एकसंध केली. मेकॉले यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा तयार झालेल्या भारतीय दंड संहितेने (Indian Penal Code), 1860 भारताला अपराधांची एकच संहिता दिली. त्यानंतर 1861, 1872 आणि 1898 च्या आवृत्त्यांमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) आली, आणि भारतीय पुरावा अधिनियमाने (Indian Evidence Act), 1872 पुराव्याचे संहिताकरण केले. पोलीस अधिनियम, 1861 खाली पोलिसांची संघटना करण्यात आली. शासितांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यापेक्षा वसाहतवादी शासनासाठी सुव्यवस्था राखण्यासाठी ही व्यवस्था रचली गेली होती.
3. 1950 चे संविधान. संविधानाने व्यवस्थेला मूलभूत हक्कांच्या (fundamental rights) अधीन ठेवून तिचे रूपांतर केले. अनुच्छेद 20 पूर्वलक्षी फौजदारी कायदे, दुहेरी धोका आणि स्वतःविरुद्ध साक्ष (self-incrimination) यांपासून संरक्षण देतो. अनुच्छेद 21 जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण करतो. अनुच्छेद 22 अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे जाणण्याचा, वकिलाचा सल्ला घेण्याचा आणि चोवीस तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर (Magistrate) हजर केले जाण्याचा हक्क देतो.
4. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973. तिने 1898 च्या संहितेची (Code) जागा घेतली, फौजदारी बाबींत न्यायपालिका कार्यकारी मंडळापासून वेगळी केली आणि संरक्षक उपाय बळकट केले.
5. 1970 च्या दशकाच्या अखेरीपासूनची न्यायिक सक्रियता. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निष्पक्षतेला घटनात्मक आवश्यकता बनवले. Hussainara Khatoon v. Home Secretary, State of Bihar, (1980) 1 SCC 81 मध्ये बिहारमधील हजारो न्यायाधीन बंदी त्यांच्या कथित अपराधांच्या कमाल शिक्षेपेक्षा जास्त काळ अटकेत असल्याचे त्याला आढळले, आणि त्याने धरले की जलद खटला (speedy trial) आणि मोफत कायदेशीर साहाय्य हे अनुच्छेद 21 चा भाग आहेत. D.K. Basu v. State of West Bengal, (1997) 1 SCC 416 मध्ये त्याने अटकेच्या वेळी कोठडीतील हिंसेविरुद्ध संरक्षक उपाय घालून दिले. Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh, (2014) 2 SCC 1 मध्ये, माहितीतून दखलपात्र (cognizable) अपराध उघड होत असेल तेथे त्याने प्रथम खबरी अहवालाची (first information report) नोंद अनिवार्य केली. Prakash Singh v. Union of India, (2006) 8 SCC 1 मध्ये पोलिसांना राजकीय हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्यासाठी त्याने पोलीस सुधारणांचे निदेश दिले.
6. सुधारणा समित्या. न्यायमूर्ती व्ही.एस. मळीमठ यांच्या अध्यक्षतेखालील फौजदारी न्याय व्यवस्था सुधारणा समितीने 2003 मध्ये अहवाल दिला, आणि व्यवस्था अधिक परिणामकारक आणि पीडितांकडे अधिक लक्ष देणारी करण्यासाठी बदलांची शिफारस केली.
7. 2023 च्या संहिता. तीन नव्या कायद्यांनी 1 जुलै 2024 पासून वसाहतकालीन संहितांची जागा घेतली. त्यांनी संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादी कृत्य यांसारखे अपराध जोडले, शिक्षा म्हणून सामुदायिक सेवा (community service) आणली, माहिती इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने आणि कोणत्याही पोलीस ठाण्यात देण्याची परवानगी दिली, आणि गंभीर अपराधांसाठी घटनास्थळी न्यायवैद्यक तपासणी आवश्यक केली.
समाज सुव्यवस्थित आणि न्याय्य ठेवण्यातील त्याची भूमिका
सुव्यवस्था. गुन्ह्याला जरब बसवून, धोकादायक अपराध्यांना अक्षम करून आणि शांततेच्या भंगाला (breaches) प्रतिसाद देऊन व्यवस्था सुव्यवस्था राखते. ती लोकांचा विश्वासही टिकवते: कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसते म्हणूनही लोक कायदा पाळतात.
निष्पक्षता. व्यवस्था निष्पक्षही असली पाहिजे, कारण निर्दोषांना शिक्षा करणारी किंवा दोषींचा छळ करणारी व्यवस्था ज्या विश्वासावर ती अवलंबून असते तोच नष्ट करते. निष्पक्षतेचे अनेक भाग आहेत.
- निर्दोषत्वाचे गृहीतक (presumption of innocence) आणि दोष वाजवी संशयापलीकडे (beyond reasonable doubt) सिद्ध करण्याचा अभियोग पक्षावरील भार.
- वैधता: कृती केली तेव्हा अंमलात असलेल्या कायद्याने व्याख्या केलेल्या अपराधाखेरीज कोणतीही शिक्षा नाही (अनुच्छेद 20(1)).
- निष्पक्ष प्रक्रिया: अटकेची कारणे, वकिलाची उपलब्धता, चोवीस तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे, आणि स्वतःविरुद्ध साक्षीपासून संरक्षण.
- समानता: श्रीमंत आणि गरीब, सर्वांसाठी एकच कायदा.
- वेग: Hussainara Khatoon मध्ये धरल्याप्रमाणे, विलंबाने मिळालेला न्याय हा नाकारलेला न्याय असतो.
सुव्यवस्था आणि निष्पक्षता यांतील ताण. कार्यक्षम व्यवस्थेला जलद अटक आणि दोषसिद्धी (convictions) हवी असतात; निष्पक्ष व्यवस्था संरक्षक उपायांचा आग्रह धरते. भारतीय कायदा हा ताण निष्पक्षतेच्या बाजूने सोडवतो: अनुच्छेद 21 नुसार स्वातंत्र्य केवळ निष्पक्ष, न्याय्य आणि वाजवी प्रक्रियेनेच हिरावून घेता येते.
आजच्या त्याच्या समस्या
- विलंब आणि प्रलंबितता, ज्यामुळे न्यायाधीन बंदी वर्षानुवर्षे कारागृहात राहतात.
- गर्दीने भरलेली कारागृहे, जिथे बहुतेक कैदी न्यायाधीन बंदी असतात.
- पोलिसांची अकार्यक्षमता आणि अधिकारांचा गैरवापर.
- गुन्ह्यांच्या अनेक प्रकारांत दोषसिद्धीचे कमी प्रमाण.
- पीडितांकडे दुर्लक्ष, जे पीडित भरपाईमुळे केवळ अंशतः दुरुस्त झाले आहे.
एक अलीकडचा प्रतिसाद म्हणजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम 479, ज्यानुसार कमाल शिक्षेच्या निम्मा काळ (प्रथमच अपराध करणाऱ्यासाठी एक-तृतीयांश) अटकेत घालवलेल्या न्यायाधीन बंद्याला सोडले पाहिजे, मृत्युदंड किंवा जन्मठेप (imprisonment for life) अशा शिक्षेस पात्र (punishable) अपराधांखेरीज.
निष्कर्ष. भारतातील फौजदारी न्याय प्रशासन म्हणजे पोलीस, अभियोग पक्ष, न्यायालये आणि सुधारात्मक संस्था यांची व्यवस्था, जी 1 जुलै 2024 पासून अंमलात असलेल्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यांखाली गुन्हे रोखते, त्यांचे अन्वेषण करते, खटले चालवते आणि शिक्षा करते. व्यक्तींचे संरक्षण करणे, सूडाची जागा घेणे, कायद्याचे राज्य टिकवणे, जरब बसवणे आणि सुधारणा घडवणे, आणि पीडितांना उपाय देणे यांसाठी त्याची गरज आहे. प्राचीन आणि मध्ययुगीन व्यवहारापासून वसाहतकालीन संहिताकरणामार्गे ते घटनात्मक व्यवस्थेपर्यंत विकसित झाले, जिला सर्वोच्च न्यायालयाने Hussainara Khatoon, D.K. Basu, Lalita Kumari आणि Prakash Singh मध्ये निष्पक्ष बनवले. प्रत्येक आरोपीला (accused) निष्पक्षपणे वागवत समाज सुव्यवस्थित ठेवणे ही त्याची भूमिका आहे, आणि विलंब, गर्दी आणि दोषसिद्धीचे कमी प्रमाण या त्याच्या सततच्या समस्या दाखवतात की तो समतोल अजून किती अपूर्ण आहे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Criminal Law and Criminal Administration (Marathi) Semester 1 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.