मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
फौजदारी विधिशास्त्र
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2025-26 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 फौजदारी विधिशास्त्र 2025-26: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 28 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 29 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Paper Subject Code 76017, printer's form 05111, sat 27 February 2026. Attempt ANY FOUR questions, all questions carry equal marks, cite relevant case laws wherever required (any four of seven) 100 Marks
1.अपराधाचे निर्गुन्हेगारीकरण म्हणजे काय? ते फौजदारी कायद्याच्या उत्क्रांत होत जाणाऱ्या स्वरूपाचे प्रतिबिंब कसे आहे?[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: दुसरे वाक्य हाच प्रश्न आहे, आणि तो आधीच्या प्रश्नपत्रिकांनी विचारलेला कलम 377 चा प्रश्न नाही. निर्गुन्हेगारीकरणाची (decriminalisation) नेमकी व्याख्या करा, आणि मग त्याला एका मोठ्या गोष्टीचा पुरावा म्हणून हाताळा: फौजदारी कायद्याची (criminal law) सीमा दोन्ही दिशांनी सरकते, आणि ती कशामुळे सरकते हे ओळखता येते. सैद्धांतिक आधार, दोन्ही दिशांमधील भारतीय उदाहरणे, आणि सीमा कोणत्या कार्यपद्धतींनी सरकते ते द्या. केवळ कलम (section) 377 विषयी लिहिणाऱ्या परीक्षार्थीने पहिल्या वाक्याचे उत्तर दिले आहे आणि दुसऱ्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
निर्गुन्हेगारीकरण म्हणजे काय
निर्गुन्हेगारीकरण म्हणजे एखादे वर्तन अपराधांच्या सूचीतून काढून घेणे, जेणेकरून कायदा ज्याला एकेकाळी शिक्षा (punishable) करत होता ते मुळीच शिक्षापात्र राहत नाही. त्यामागे असा निर्णय असतो की फौजदारी शास्ती (sanction), म्हणजे राज्याकडे असलेले सर्वाधिक जबरदस्तीचे साधन, या वर्तनासाठी चुकीचे साधन आहे: कारण त्यातून कोणत्याही ओळखता येण्याजोग्या व्यक्तीची हानी होत नाही, कारण मनमानीशिवाय त्याची अंमलबजावणी करता येत नाही, किंवा कारण ती तरतूद एखाद्या घटनात्मक हमीचे (guarantee) उल्लंघन करते.
तीन भेद गुण ठरवतात.
ते वैधीकरण नाही. वैधीकरण कायदेशीर आणि सहसा नियमित केलेली कृती निर्माण करते. निर्गुन्हेगारीकरण केवळ दंड (penalty) काढून टाकते, आणि ते वर्तन दिवाणी अपकार (civil wrong), घटस्फोटाचे कारण किंवा शिस्तभंगाचा अपराध म्हणून राहू शकते.
ते अंमलबजावणी न करणे नाही. कायदेपुस्तकात कायम असलेल्या अपराधासाठी अभियोक्त्यांनी आरोप ठेवणे थांबवले तरी ते वर्तन फौजदारी राहते, आणि ती तरतूद अटकेचे समर्थन करत राहते, खंडणीला आधार देत राहते आणि अपात्र ठरवत राहते.
ते संकुचित अर्थ लावणे (reading down) नाही. तरतुदीचा संकुचित अर्थ लावणारे न्यायालय (court) मजकूर अमलात ठेवते आणि त्याचे उपयोजन संकुचित करते.
मार्ग तीन आहेत: विधिविधायी निरसन (repeal), जे पूर्ण असते; न्यायिक अवैधता किंवा संकुचित अर्थ, जो अधिक जलद असतो पण मजकूर कायम ठेवतो; आणि कार्यकारी संयम, जे मुळीच निर्गुन्हेगारीकरण नाही.
फौजदारी कायद्याची सीमा मुळात का सरकते
निर्गुन्हेगारीकरण कशाचे प्रतिबिंब आहे असे प्रश्न विचारतो, आणि उत्तराची सुरुवात इथे होते.
फौजदारी कायद्याला निश्चित आशय नाही. दंड संहितेच्या (Code) कलम 40 ने अपराधाची व्याख्या संहितेने शिक्षापात्र ठरवलेली गोष्ट अशी केली होती, आणि भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita), 2023 चे कलम 2(24) तसेच करते. ती व्याख्या औपचारिक आहे: एखादे कृत्य गुन्हा (crime) आहे कारण राज्याने त्याला तसे मानायचे ठरवले आहे. त्यातून असे निष्पन्न होते की सूची हे धोरणाचे साधन आहे, आणि धोरण बदलेल तशी ती बदलेल.
तीन शक्ती तिला सरकवतात.
हानी तत्त्व. जॉन स्टुअर्ट मिल यांचे प्रतिपादन की सुसंस्कृत समाजातील सदस्यावर त्याच्या इच्छेविरुद्ध अधिकार न्याय्यपणे वापरता येतो तो केवळ इतरांची हानी टाळण्यासाठी. फौजदारी कायद्याला लागू केल्यावर ते असे अपराध वगळते ज्यांचे एकमेव समर्थन म्हणजे एखाद्या नैतिक दृष्टिकोनाची अंमलबजावणी. वुल्फेंडेन समितीने 1957 मध्ये ते लागू केले, आणि अहवाल दिला की संमती देणाऱ्या प्रौढांमधील खाजगी समलैंगिक वर्तन फौजदारी राहू नये, कारण कायद्याचा विषय नसलेले खाजगी नैतिकतेचे क्षेत्र शिल्लक राहिलेच पाहिजे. लॉर्ड डेव्हलिन यांनी उत्तर दिले की मान्यताप्राप्त नैतिकता समाजासाठी मान्यताप्राप्त शासनाइतकीच आवश्यक आहे; एच. एल. ए. हार्ट यांनी Law, Liberty and Morality मध्ये प्रत्युत्तर दिले की एखादे वर्तन बहुसंख्याकांना खटकते एवढ्या वस्तुस्थितीने ती हानी ठरत नाही, आणि डेव्हलिन यांनी समाजाचे विघटन आणि त्याच्या नैतिक मतांमधील बदल यांची गल्लत केली होती.
व्यावहारिक मर्यादा. The Limits of the Criminal Sanction मधील हर्बर्ट पॅकर यांचा युक्तिवाद: लोकसंख्येचा मोठा भाग ज्या वर्तनात गुंतलेला असतो त्याला गुन्हा ठरवल्याने निवडक अंमलबजावणी, भ्रष्टाचार आणि कायद्याविषयी तुच्छता निर्माण होते, आणि कोणतेही पालन साध्य होत नाही.
घटनात्मक पुनर्विलोकन. ही वैशिष्ट्यपूर्णपणे भारतीय शक्ती आहे, आणि प्रश्नात हिलाच सर्वाधिक गुण आहेत. जिथे फौजदारी सूची मूलभूत हक्कांच्या (fundamental rights) अधीन असते, तिथे एखादी तरतूद धोरण बदलले म्हणून नव्हे तर ती नेहमीच अवैध होती म्हणून काढून टाकली जाऊ शकते.
निर्गुन्हेगारीकरणाची भारतीय उदाहरणे
कलम 377. Naz Foundation v. Government of NCT of Delhi, (2009) 160 DLT 277 ने त्याचा संकुचित अर्थ लावला; Suresh Kumar Koushal v. Naz Foundation, (2014) 1 SCC 1 ने 2013 मध्ये ते या तर्काने पुनर्स्थापित केले की ते दर्शनी तटस्थ होते आणि लोकसंख्येचा केवळ "अत्यल्प अंश" बाधित होता; आणि 6 सप्टेंबर 2018 रोजी संविधानपीठाने निर्णय दिलेल्या Navtej Singh Johar v. Union of India, (2018) 10 SCC 1 ने तो निर्णय रद्दबातल ठरवला आणि संमती देणाऱ्या प्रौढांसाठी कलमाचा संकुचित अर्थ लावला, आणि ते अनुच्छेद (Article) 14, 15, 19(1)(a) आणि 21 यांच्या विरुद्ध असल्याचे ठरवले. न्यायालयाने "अत्यल्प अंश" हा तर्क नाकारला, आणि हक्क ते आवश्यक असणाऱ्यांच्या संख्येवर अवलंबून नसतात असे ठरवले, आणि लोकनैतिकतेविरुद्ध (popular morality) घटनात्मक नैतिकता (constitutional morality) लागू केली. त्याने National Legal Services Authority v. Union of India, (2014) 5 SCC 438 चा आणि Koushal ला स्पष्टपणे नापसंती दर्शवणाऱ्या K. S. Puttaswamy v. Union of India, (2017) 10 SCC 1 चा आधार घेतला.
कलम 497, व्यभिचार. Joseph Shine v. Union of India, (2019) 3 SCC 39 ने ते रद्द केले, आणि असे ठरवले की पतीने संमती दिली होती की नाही यावरच संपूर्णपणे अवलंबून असल्यामुळे हा अपराध पत्नीला पतीची मालमत्ता मानत होता, आणि त्याने अनुच्छेद 14, 15 आणि 21 यांचे उल्लंघन केले.
कलम 309, आत्महत्येचा प्रयत्न (attempt). रद्द झाले नाही पण बाजूला सारले गेले: मानसिक आरोग्य देखभाल अधिनियम (Mental Healthcare Act), 2017 चे कलम 115 तीव्र ताणाचे गृहीतक धरते आणि त्या व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा होणार नाही असा निदेश देते.
संहितेने नंतर काय केले, आणि प्रश्नाचा मुद्दा तोच आहे
1 जुलै 2024 पासून अमलात आलेल्या भारतीय न्याय संहिता, 2023 ने त्या प्रत्येक प्रवाहाला पूर्णत्व दिले आणि एका बाबतीत ती न्यायालयांच्याही पुढे गेली.
तिच्यात व्यभिचाराचा कोणताही अपराध नाही, त्यामुळे Joseph Shine आता न्यायिकबरोबरच विधिविधायीही आहे.
ती आत्महत्येचा प्रयत्न केवळ कलम 226 च्या संकुचित स्वरूपात कायम ठेवते, म्हणजे लोकसेवकाला (public servant) त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यास भाग पाडण्याच्या किंवा त्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने केलेला प्रयत्न.
आणि तिच्यात कलम 377 शी संबंधित कोणतीही तरतूदच नाही. हीच महत्त्वाची वस्तुस्थिती आहे, कारण Navtej ने कलमाचा संकुचित अर्थ लावला होता, ते काढून टाकले नव्हते, आणि संमतीशिवायच्या कृत्यांसाठी, अल्पवयीनांसोबतच्या (minor) कृत्यांसाठी आणि पशुगमनासाठी ते स्पष्टपणे राखून ठेवले होते. 2024 पर्यंत प्रौढ पुरुषावरील संमतीशिवायच्या भेदक लैंगिक हमल्याचा आरोप ज्याअन्वये ठेवता येत होता अशी कलम 377 ही एकमेव भारतीय तरतूद होती, कारण बलात्काराच्या अपराधाची व्याख्या पीडिता महिला असेल अशी केलेली आहे.
त्यामुळे पर्यायाशिवाय केलेल्या निरसनाने एक पोकळी निर्माण केली: पीडित प्रौढ पुरुष असेल तिथे संमतीशिवायच्या लैंगिक संभोगाला लागू होणारा कोणताही सर्वसाधारण अपराध संहितेत नाही, आणि पशुगमनाला लागू होणाराही नाही. अल्पवयीनांना लिंगनिरपेक्ष लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम (Protection of Children from Sexual Offences Act), 2012 अन्वये संरक्षण कायम आहे. विधेयक मंजूर होत असताना गृह व्यवहारविषयक संसदीय स्थायी समितीने त्या उर्वरित प्रकरणांसाठी कलम 377 शी संबंधित तरतूद कायम ठेवावी अशी शिफारस केली होती, आणि ती शिफारस स्वीकारली गेली नाही.
सीमा उलट दिशेनेही सरकते
इथेच उत्तर आपला दुसरा अर्धा भाग कमावते, कारण केवळ निर्गुन्हेगारीकरणाचे वर्णन करणाऱ्या परीक्षार्थीने उत्क्रांतीच्या अर्ध्याच भागाचे वर्णन केलेले असते.
तिहेरी तलाकचे गुन्हेगारीकरण झाले. Shayara Bano v. Union of India, (2017) 9 SCC 1 मध्ये संविधानपीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने तात्काळ तिहेरी तलाक शून्य (void) ठरवला. मग संसदेने मुस्लिम महिला (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम (Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act), 2019 अधिनियमित केला, आणि त्याचा उच्चार तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाने शिक्षापात्र दखलपात्र (cognizable) अपराध ठरवला. ज्या दशकाने संमतीपूर्ण लैंगिक वर्तन आणि व्यभिचार यांचे निर्गुन्हेगारीकरण केले त्याच दशकाने न्यायालयाने आधीच कायदेशीरदृष्ट्या निष्प्रभ ठरवलेल्या घटस्फोटाच्या उच्चाराचे गुन्हेगारीकरण केले.
झुंडबळीचे गुन्हेगारीकरण झाले. Tehseen S. Poonawalla v. Union of India, (2018) 9 SCC 501 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) झुंडबळीचे वर्णन कायद्याच्या राज्याचा अपमान असे केले, प्रतिबंधात्मक (preventive), उपचारात्मक आणि दंडात्मक निदेश दिले, आणि संसदेने स्वतंत्र अपराध निर्माण करावा अशी शिफारस केली. संहितेचे कलम 103(2) आता वंश, जात, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा किंवा वैयक्तिक श्रद्धा या आधारावर संगनमताने कृती करणाऱ्या पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या गटाने केलेल्या खुनाला प्रत्येक सदस्यासाठी मृत्युदंड किंवा जन्मठेप (imprisonment for life) अशी शिक्षा करते.
राजद्रोहाचे (sedition) निरसन झाले नाही, त्याला पर्याय आला. S. G. Vombatkere v. Union of India मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2022 मध्ये फेरतपासणी होईपर्यंत कलम 124A च्या आरोपावरील प्रलंबित खटले, अपिले आणि कार्यवाही स्थगित ठेवावी असा निदेश दिला. मग संहितेने त्याच्या जागी कलम 152, "भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि एकात्मता धोक्यात आणणारे कृत्य", आणले, जे शब्दांनी, खुणांनी, दृश्य प्रतिरूपाने, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाने किंवा आर्थिक साधनांच्या वापराने उद्देशपूर्वक किंवा जाणूनबुजून फुटीरता, सशस्त्र बंड किंवा विध्वंसक कारवाया भडकवणाऱ्या किंवा भडकवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या, किंवा फुटीरतावादी कारवायांच्या भावनांना प्रोत्साहन देणाऱ्या कोणालाही शिक्षा करते. "राजद्रोह" हा शब्द संहितेत कुठेही नाही, पण उत्तराधिकारी अपराधाचा actus reus त्याने ज्या तरतुदीची जागा घेतली तिच्यापेक्षा व्यापक आहे.
आणि सूची दंड संहितेने कधीही स्पर्श न केलेल्या क्षेत्रांत विस्तारली आहे: संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादी कृत्ये, जी पूर्वी विशेष कायद्यांपुरती मर्यादित होती, आता संहितेतच कलम 111 आणि 113 मध्ये आहेत.
उत्क्रांती कशाचे प्रतिबिंब आहे
चार प्रतिपादने, आणि तीच प्रश्नाचे उत्तर आहेत.
फौजदारी कायदा खाजगी नैतिकतेपासून माघार घेत आहे आणि सामूहिक हानीकडे पुढे सरकत आहे. जे अपराध गेले ते खाजगी वर्तनाविषयीच्या नैतिक दृष्टिकोनाविरुद्धचे अपराध होते: संमतीपूर्ण लैंगिक कृत्ये, व्यभिचार, स्वतःचे जीवन संपवण्याचा प्रयत्न. जे अपराध आले ते संघटित, सामूहिक किंवा अस्मिताधारित हिंसेकडे रोखलेले आहेत: झुंडबळी, संघटित गुन्हेगारी, दहशतवाद.
माघारीचे साधन न्यायालय राहिले आहे आणि प्रगतीचे साधन विधिमंडळ. वरील प्रत्येक निर्गुन्हेगारीकरणाची सुरुवात न्यायालयात झाली; प्रत्येक नव्या अपराधाची सुरुवात संसदेत झाली. हे अपघाती नसून संरचनात्मक वैशिष्ट्य आहे: न्यायालय केवळ काढून टाकू शकते, आणि तेही केवळ घटनाबाह्यतेसाठी.
न्यायालयाने काढून टाकणे अपूर्ण असते. Navtej केवळ कलम 377 चा संकुचित अर्थ लावू शकले, आणि संकुचित अर्थ लावलेले कलम कायदेपुस्तकात कायम राहते आणि दोषारोपपत्रांमध्ये दिसत राहते. खरे काढून टाकणे सहा वर्षे संसदेची वाट पाहत राहिले. न्यायिक नव्हे तर विधिविधायी निर्गुन्हेगारीकरणाचा हाच सर्वांत भक्कम व्यावहारिक युक्तिवाद आहे.
आणि वगळून काढून टाकणे निष्काळजी असू शकते. कलम 377 च्या निरसनाने Navtej ने जाणीवपूर्वक राखून ठेवलेला उर्वरित भागही सोबत नेला. दोन कामे करणाऱ्या तरतुदीचे निरसन करणाऱ्या विधिमंडळाने, ज्यांपैकी एक अवैध ठरवले गेले आणि एक राखून ठेवले गेले, दुसऱ्याला पर्याय द्यायलाच हवा, आणि तो दिला गेला नाही.
टीका
न्यायिक निर्गुन्हेगारीकरणावर, Koushal ने घेतलेला आक्षेप: निरसन हे विधिविधायी कार्य आहे, आणि रीतसर अधिनियमित केलेले कलम अवैध ठरवणारे न्यायालय विधिमंडळाच्या नैतिकतेऐवजी स्वतःची नैतिकता आणते. Navtej ने उत्तर दिले की घटनात्मक नैतिकता बहुसंख्याकांनाही बंधनकारक आहे आणि मूलभूत हक्क डोकी मोजून ठरत नाहीत, आणि मूलभूत हक्काचा प्रश्न असेल तिथे हेच अधिक चांगले मत आहे, पण न्यायालय काम पूर्ण करू शकत नाही या व्यावहारिक आक्षेपाला ते उत्तर देत नाही.
विधिविधायी गुन्हेगारीकरणावर (criminalisation), असा आक्षेप की नवे अपराध तत्त्वाच्या आधारे नव्हे तर विशिष्ट घटनांना प्रतिसाद म्हणून निर्माण केले जातात, आणि तिहेरी तलाकचा अपराध हे सर्वांत स्पष्ट उदाहरण आहे: उच्चार शून्य असेल तर विवाह टिकून राहतो, आणि पतीला तुरुंगात टाकल्याने पत्नीला मिळायला हवी असलेली पोटगीच नाहीशी होते. दिवाणी परिणामाने आधीच काम केलेले असताना फौजदारी शास्तीचा वापर करणे हेच हे आहे, आणि हे Joseph Shine मधील तर्काच्या नेमके उलट आहे.
निष्कर्ष. निर्गुन्हेगारीकरण म्हणजे फौजदारी कायद्यातून एखादे वर्तन काढून टाकणे, जे वैधीकरण, अंमलबजावणी न करणे आणि संकुचित अर्थ लावणे यांपासून वेगळे आहे, आणि आधुनिक वादात डेव्हलिन यांच्याविरुद्ध हार्ट यांनी मांडलेल्या हानी तत्त्वाने समर्थित आहे. ते कशाचे प्रतिबिंब आहे, तर फौजदारी कायद्याची सीमा निश्चित नसून दोन्ही दिशांनी सरकणारे धोरणाचे साधन आहे याचे, आणि भारतात ती कामाच्या विभागणीने सरकली आहे याचे: न्यायालयांनी खाजगी नैतिकतेविरुद्धचे अपराध काढून टाकले, Joseph Shine मध्ये कलम 497 रद्द करून आणि Navtej Singh Johar मध्ये कलम 377 चा संकुचित अर्थ लावून, तर संसदेने सामूहिक हानीकडे रोखलेले अपराध जोडले, 2019 मध्ये तिहेरी तलाकचे गुन्हेगारीकरण करून आणि संहितेच्या कलम 103(2) मध्ये झुंडबळीची तरतूद निर्माण करून. 1 जुलै 2024 रोजी अमलात आल्यावर भारतीय न्याय संहितेने दोन्ही प्रवाहांना पूर्णत्व दिले, आणि असे करताना कलम 377 चे संपूर्ण निरसन करून आणि न्यायालयाने राखून ठेवलेल्या उर्वरित भागाला पर्याय न देता पहिल्या पद्धतीबरोबरच दुसऱ्या पद्धतीचा धोकाही दाखवून दिला.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Criminal Law and Criminal Administration (Marathi) Semester 1 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.