मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
मानवी हक्कांच्या संकल्पना आणि विकास
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2025-26 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 मानवी हक्कांच्या संकल्पना आणि विकास 2025-26: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 1 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
Q.1.आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायद्यातील वैश्विकतेच्या तत्त्वाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीत कोणती आव्हाने अडथळा आणतात? चिकित्सक मूल्यमापन करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: प्रश्नाचे दोन भाग आहेत आणि परीक्षकाने दुसऱ्या भागाला अधिक वजन दिले आहे. केवळ अडथळ्यांची यादी दिल्यास सुमारे एक तृतीयांश गुण मिळतील. गुण पुढील गोष्टींत आहेत: वैश्विकतेचे तत्त्व (universality principle) प्रत्यक्षात काय प्रतिपादन करते ते दाखवणे, हक्कांच्या आशयालाच (content) भिडणारी आव्हाने केवळ त्यांच्या अंमलबजावणीला (enforcement) भिडणाऱ्या आव्हानांपासून वेगळी करणे, आणि मग मूल्यमापन करणे: कोणत्या आक्षेपांत बळ आहे आणि कोणत्यांत नाही ते सांगणे. सापेक्षतावादी बाजू तिच्या सर्वांत भक्कम स्वरूपात मांडून तिला उत्तर देऊन शेवट करा, कारण वैश्विकता उघडच बरोबर आहे असे मानणाऱ्या उत्तराने कशाचेही मूल्यमापन केलेले नसते.
वैश्विकतेचे तत्त्व काय प्रतिपादन करते
वैश्विकता म्हणजे असा दावा की मानवी हक्क (human rights) प्रत्येक मानवाला तो मानव आहे म्हणून मिळतात; नागरिकत्व, धर्म, लिंग, जात, संपत्ती किंवा राज्याची (State) परवानगी यांमुळे नव्हे. हा दावा हक्काच्या स्रोताविषयी (SOURCE) आहे, एकसमान अंमलबजावणीविषयी नाही. एखादे राज्य एखादा हक्क सुरक्षित करण्यात अपयशी ठरले तर त्यावरून तो हक्क वैश्विक नाही असे सिद्ध होत नाही; ते राज्य भंग (breach) करत आहे एवढेच सिद्ध होते.
हा दावा संस्थापक संलेखांत (instruments) तीन वेळा मांडलेला आहे. संयुक्त राष्ट्रांची सनद (Charter of the United Nations), 1945 अनुच्छेद 1(3) मध्ये "वंश, लिंग, भाषा किंवा धर्म यांचा भेद न करता सर्वांसाठी" मानवी हक्कांचा आदर वाढवणे हा संघटनेच्या उद्देशांपैकी एक ठरवते, आणि अनुच्छेद 55 आणि 56 त्याचे सदस्यांच्या प्रतिज्ञेत रूपांतर करतात. 10 डिसेंबर 1948 रोजी आमसभेच्या (General Assembly) ठराव 217A (III) द्वारे स्वीकारलेला मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा (Universal Declaration of Human Rights) अनुच्छेद 1 मध्ये सर्व मानव जन्मतः स्वतंत्र आहेत आणि प्रतिष्ठा (dignity) व हक्क यांत समान आहेत या विधानाने सुरू होतो, आणि अनुच्छेद 2 मध्ये कोणत्याही प्रकारच्या भेदाला मनाई करतो.
याचे सर्वांत महत्त्वाचे आधुनिक पुनर्कथन म्हणजे मानवी हक्कांवरील जागतिक परिषदेने 25 जून 1993 रोजी स्वीकारलेल्या व्हिएन्ना जाहीरनामा आणि कृती कार्यक्रमाचा (Vienna Declaration and Programme of Action) परिच्छेद 5. तो म्हणतो की सर्व मानवी हक्क वैश्विक, अविभाज्य (indivisible), परस्परावलंबी (interdependent) आणि परस्परसंबंधित आहेत, की आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यांना जागतिक पातळीवर न्याय्य आणि समान रीतीने, एकाच पायावर आणि एकाच भराने वागवले पाहिजे, आणि मग महत्त्वाची सवलत देतो. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक वैशिष्ट्ये आणि विविध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक पार्श्वभूमी यांचे महत्त्व लक्षात ठेवले पाहिजे, तरीही सर्व मानवी हक्कांचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे हे राज्यांचे, त्यांच्या राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्था कोणत्याही असोत, कर्तव्य आहे.
ते वाक्य म्हणजे संपूर्ण वादावरील तोडगा आहे, आणि पुढील आव्हाने त्या तोडग्याने निर्माण केलेल्या शिवणीवर (seam) आणलेला दबाव म्हणून वाचणे सर्वांत योग्य.
पहिले आव्हान: सांस्कृतिक सापेक्षतावाद आणि आशियाई मूल्यांचा युक्तिवाद
सापेक्षतावादी आक्षेप असा आहे की हक्क ही एका विशिष्ट युरोपीय इतिहासाची निर्मिती आहे, की वैश्विक जाहीरनाम्यातील यादी अशा व्यक्तिवादाला सांकेतिक रूप देते जो सर्वमान्य नाही, आणि की एखादा समुदाय कर्तव्य, कुटुंब आणि सामाजिक सलोखा यांना व्यक्तीच्या हक्कांपेक्षा वरचे स्थान वैधपणे देऊ शकतो.
या आक्षेपाला लिखित रूपही आहे. व्हिएन्ना परिषदेच्या तयारीसाठी आशियाई राज्यांचे मंत्री आणि प्रतिनिधी 29 मार्च ते 2 एप्रिल 1993 या काळात बँकॉक येथे भेटले आणि त्यांनी बँकॉक जाहीरनामा (Bangkok Declaration) स्वीकारला. त्याने शब्दशः वैश्विकता मान्य केली आणि मग तिच्यावर अट घातली: मानवी हक्कांचा विचार राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक वैशिष्ट्ये आणि विविध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक पार्श्वभूमी यांच्या संदर्भात करावा असा आग्रह धरला, आणि आर्थिक आणि सामाजिक विकास ही हक्कांवरील प्रगतीची पूर्वअट आहे असे ठासून सांगितले. चीन हा त्याचा प्रमुख शिल्पकार होता.
उत्तर देण्यापूर्वी या युक्तिवादाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. हे खरे आहे की जाहीरनाम्याचा मसुदा अशा समितीने तयार केला जिच्यात वसाहतवादाखालील जगाला क्वचितच प्रतिनिधित्व होते; भारत, जो प्रत्यक्षात तेव्हाही वसाहत होता पण औपचारिकरीत्या संस्थापक सदस्य होता, अशा मोजक्या बिगर पाश्चात्त्य आवाजांपैकी एक होता. हेही खरे आहे की कोणताही देश सोडण्याचा किंवा धर्म बदलण्याचा हक्क काही समाजांनी शतकानुशतके जपलेल्या व्यवस्थांच्या विरोधात जातो.
उत्तर असे की सापेक्षतावादी युक्तिवाद गरजेपेक्षा अधिक सिद्ध करतो आणि सहसा चुकीच्या पक्षाकडून मांडला जातो. तो गरजेपेक्षा अधिक सिद्ध करतो, कारण त्याच तर्काने गुलामगिरीचेही समर्थन होईल, जी पारंपरिकही होती, धर्माने समर्थितही होती, आणि जाहीरनाम्यापेक्षा जुनीही होती. तो चुकीच्या पक्षाकडून मांडला जातो, कारण "आमची संस्कृती मतभेदाला किंमत देत नाही" हा दावा जवळजवळ नेहमी सरकार करते आणि मतभेद व्यक्त करणारा जवळजवळ कधीच करत नाही. व्हिएन्नाचे सूत्र हाच योग्य तोडगा आहे: अंमलबजावणीच्या पद्धतीत (MANNER) संस्कृती हा वैध विचार आहे, पण कर्तव्याला ते मुळीच उत्तर नाही.
दुसरे आव्हान: आंतरराष्ट्रीय कायद्याची संमतीवर आधारित रचना
अधिक खोल अडथळा तात्त्विक नसून रचनात्मक आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क कायदा हा तहाचा (treaty) कायदा आहे, आणि तह केवळ त्यात सामील होणाऱ्यांनाच बंधनकारक असतो. संलेखांत वैश्विकता ठासून मांडली जाते आणि अनुसमर्थनाच्या (ratification) टप्प्यावर तिचा त्याग केला जातो.
हा त्याग तीन यंत्रणांतून होतो. पहिली म्हणजे साधे अनुसमर्थन न करणे: आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) आणि नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (International Covenant on Civil and Political Rights), दोन्ही 16 डिसेंबर 1966 रोजी स्वीकारलेल्या आणि 1976 पासून अंमलात असलेल्या, त्यांत सामील न झालेल्या राज्याला बंधनकारक नाहीत. दुसरी म्हणजे वैकल्पिक प्रोटोकॉल (optional protocol), जो वैयक्तिक तक्रारीची यंत्रणाच वैकल्पिक बनवतो; भारताने दोन्ही प्रसंविदांचे अनुसमर्थन केले आहे पण नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील प्रसंविदेच्या पहिल्या वैकल्पिक प्रोटोकॉलचे नाही, त्यामुळे कोणताही भारतीय मानवी हक्क समितीकडे (Human Rights Committee) याचिका करू शकत नाही. तिसरी म्हणजे आरक्षण (reservation).
आरक्षणे सर्वांत अधिक क्षय करणारी आहेत. एखादे राज्य तहात सामील होऊन मग त्याला नापसंत असलेल्या तरतुदी वगळू शकते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (International Court of Justice) Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1951 ICJ Reports 15 या सल्लागार मतात (Advisory Opinion) याची नियामक कसोटी घालून दिली. न्यायालयाने ठरवले की ज्या राज्याने केलेल्या आरक्षणाला काही पक्षकारांनी आक्षेप घेतला आहे ते राज्यही पक्षकार मानले जाऊ शकते, मात्र ते आरक्षण अभिसंधीच्या (convention) उद्देश आणि प्रयोजनाशी (object and purpose) सुसंगत असले पाहिजे. ती कसोटी आता तहांच्या कायद्यावरील व्हिएन्ना अभिसंधी (Vienna Convention on the Law of Treaties), 1969 चा अनुच्छेद 19(c) आहे.
अडचण अशी की सुसंगततेविषयी अंतिम शब्द कोणाकडेच नाही. मानवी हक्क समितीने 1994 च्या सर्वसाधारण टिप्पणी (General Comment) क्रमांक 24 मध्ये तो आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न केला, आणि असे प्रतिपादन केले की विसंगत आरक्षण वेगळे काढता येते आणि राज्य त्या तरतुदीला बांधील राहते. अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डमसह अनेक राज्यांनी हा दावा फेटाळला. स्त्रियांविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मूलनावरील अभिसंधी (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), 1979 हे याचे कायमचे उदाहरण आहे: इतर कोणत्याही मानवी हक्क तहापेक्षा तिच्यावर अधिक आरक्षणे आहेत, त्यांपैकी अनेक विवाह आणि कुटुंबावरील अनुच्छेद 16 ला आहेत, आणि अनेक हा अनुच्छेद धार्मिक व्यक्तिगत कायद्यापुढे नमतो या आधारावर केलेली आहेत. भारताने अनुच्छेद 5(a) आणि 16(1) बाबत केलेले स्वतःचे घोषणापत्र (declaration) याच प्रकारचे आहे.
तिसरे आव्हान: अंमलबजावणी, निवडकता आणि राजकीय अंगे
जिथे आबंधन (obligation) निर्विवाद आहे तिथेही यंत्रणा दुर्बल आहे. तह संस्था अहवाल स्वीकारतात, समारोपीय निरीक्षणे (concluding observations) प्रसिद्ध करतात आणि मते देतात; यांपैकी काहीही थेट अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) नाही. बदनाम झालेल्या मानवी हक्क आयोगाच्या (Commission on Human Rights) जागी 15 मार्च 2006 च्या आमसभा ठराव 60/251 द्वारे निर्माण झालेली मानवी हक्क परिषद (Human Rights Council) प्रत्येक राज्याचे सार्वत्रिक नियतकालिक पुनरावलोकन (Universal Periodic Review) करते, आणि ती खरी प्रगती होती कारण ते सर्वांना लागू होते. तरीही ते सरकारांनीच केलेले समकक्ष पुनरावलोकन राहते.
सक्तीची अंमलबजावणी सुरक्षा परिषदेमार्फत (Security Council) होते, आणि तिथे तिची गाठ नकाराधिकाराशी (veto) पडते. परिणाम निवडकता हा आहे, आणि सापेक्षतावादाने कधीही केले नसेल इतके नुकसान ती वैश्विकतेचे करते, कारण ती एका तत्त्वाचे शस्त्रात रूपांतर करते. जेव्हा एकाच वर्तनासाठी एका राज्याचे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाकडे (International Criminal Court) पाठवले जाते आणि दुसऱ्याबाबत मौन पाळले जाते, तेव्हा मानवी हक्क हे परराष्ट्र धोरणाचे साधन आहेत या आरोपाला गुणदोषांवर उत्तर देणे कठीण होते.
| आक्षेप | तो कशावर हल्ला करतो | तो कितपत यशस्वी होतो |
|---|---|---|
| सांस्कृतिक सापेक्षतावाद | हक्कांचा आशय (CONTENT) | गुणदोषांवर दुर्बल; व्हिएन्नाचे सूत्र त्याला उत्तर देते |
| आरक्षणे आणि अनुसमर्थन न करणे | आबंधनाची व्याप्ती (REACH) | भक्कम; सुसंगततेचा अधिकृत निर्णायक कोणी नाही |
| दुर्बल तह यंत्रणा | केवळ अंमलबजावणी (ENFORCEMENT) | भक्कम, पण हक्क अस्तित्वात असल्याचे मान्य करतो |
| राजकीय अंगांची निवडकता | व्यवस्थेची विश्वासार्हता (CREDIBILITY) | व्यवहारात सर्वांत भक्कम; ती स्वतःच ओढवून घेतलेली आहे |
| आर्थिक हक्कांची क्रमशः साध्यता | कर्तव्याची तात्काळता (IMMEDIACY) | अतिशयोक्त; किमान गाभा आबंधने तात्काळ आहेत |
चौथे आव्हान: दोन प्रसंविदांमधील फूट
1948 मध्ये वैश्विकता अविभाज्य असल्याचे जाहीर झाले आणि 1966 मध्ये ती विभागली गेली. शीतयुद्धामुळे एकाऐवजी दोन प्रसंविदा तयार झाल्या, आणि त्यांची रचना वेगवेगळी आहे. नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील प्रसंविदेचा अनुच्छेद 2(1) आदर करण्याचे आणि सुनिश्चित करण्याचे तात्काळ आबंधन लादतो; आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील प्रसंविदेचा अनुच्छेद 2(1) प्रत्येक राज्याने हक्कांची पूर्ण साध्यता क्रमशः करण्याच्या दृष्टीने आपल्या उपलब्ध संसाधनांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत पावले उचलावीत असे आवश्यक करतो.
त्या फरकाचा सतत असा चुकीचा अर्थ लावला जातो की आर्थिक हक्क म्हणजे केवळ आकांक्षा आहेत. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांवरील समितीने 1990 च्या सर्वसाधारण टिप्पणी क्रमांक 3 मध्ये याला उत्तर दिले: प्रत्येक राज्य पक्षकारावर (State party) प्रत्येक हक्काच्या किमान अत्यावश्यक पातळ्या तरी पूर्ण करण्याचे किमान गाभा आबंधन (minimum core obligation) आहे, आणि ज्या राज्यात लक्षणीय संख्येने व्यक्ती अत्यावश्यक अन्नपदार्थ, अत्यावश्यक प्राथमिक आरोग्यसेवा, मूलभूत निवारा किंवा शिक्षणाचे अगदी मूलभूत प्रकार यांपासून वंचित आहेत ते राज्य प्रथमदर्शनी अपयशी ठरत आहे. क्रमशः साध्यता (progressive realisation) हा वेगाविषयीचा नियम आहे, कर्तव्य अस्तित्वात आहे की नाही याविषयीचा नाही.
भारतीय कायद्याने ही समस्या कशी हाताळली
भारत हे द्वैतवादी (dualist) राज्य आहे, त्यामुळे तह केवळ स्वतःच्या बळावर अंमलबजावणीयोग्य देशांतर्गत कायदा होत नाही. Jolly George Varghese v. Bank of Cochin, (1980) 2 SCC 360 याचा हाच आरंभबिंदू आहे. एका निर्णित ऋणकोला (judgment debtor) रक्कम न भरल्याबद्दल अटक होऊन दिवाणी तुरुंगात स्थानबद्ध होण्याचा धोका होता, आणि केवळ करारात्मक आबंधन पूर्ण करण्याच्या असमर्थतेमुळे कारावासाला मनाई करणारा नागरी आणि राजकीय हक्कांवरील प्रसंविदेचा अनुच्छेद 11 त्याला प्रतिबंध करतो असा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी ठरवले की प्रसंविदेबाबत राज्याची सकारात्मक बांधिलकी स्वतःहून प्रसंविदेला अंमलबजावणीयोग्य बनवत नाही, पण शब्द परवानगी देतील तिथे देशांतर्गत कायद्याच्या तरतुदींचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय आबंधनाशी सुसंगत होईल असा लावला पाहिजे. मग त्यांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेचे कलम 51 आणि त्याचे परंतुक (proviso) असे वाचले की त्यासाठी ऐपतीचा आणि भरण्यास नकाराचा पुरावा आवश्यक आहे, ज्यामुळे दोन्हींचा मेळ बसला. हे प्रकरण कामकाजाचा नियम आहे: थेट अंमलबजावणी नव्हे, तर सुसंवादी अर्थनिर्णयन (harmonious construction).
Vishaka v. State of Rajasthan, (1997) 6 SCC 241 हे तंत्र त्याच्या पूर्ण क्षमतेने दाखवते. राजस्थानातील एका सामाजिक कार्यकर्तीवर बालविवाह थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल सामूहिक बलात्कार झाला, आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविषयी कोणताही कायदा नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की देशांतर्गत कायद्याच्या अभावी, अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) आणि 21 द्वारे हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा (fundamental rights) अर्थ आणि आशय विस्तारण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अभिसंधी आणि मानदंड त्यांत वाचले पाहिजेत, आणि स्त्रियांविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मूलनावरील अभिसंधी आणि 1995 च्या बीजिंग परिषदेतील भारताच्या अधिकृत बांधिलकी यांचा आधार घेतला. त्यानंतर त्याने बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली, जी कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) येईपर्यंत या क्षेत्रावर लागू राहिली.
Chairman, Railway Board v. Chandrima Das, (2000) 2 SCC 465 हे वैश्विकतेवरीलच प्रकरण आहे. हावडा स्थानकावरील यात्री निवासात रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी एका बांगलादेशी नागरिक स्त्रीवर सामूहिक बलात्कार केला, आणि परदेशी व्यक्ती मूलभूत हक्काचा दावा करू शकत नाही आणि नुकसानभरपाईसाठी (damages) रिट याचिका चालत नाही असा युक्तिवाद रेल्वेने केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही फेटाळले. त्याने ठरवले की वैश्विक जाहीरनाम्याला "नैतिक आचारसंहिता" (Moral Code of Conduct) म्हणून आंतरराष्ट्रीय मान्यता आहे, आणि अनुच्छेद 21 अंतर्गत हमी दिलेले हक्क नागरिक असोत वा नसोत सर्व व्यक्तींना (ALL PERSONS) उपलब्ध आहेत, कारण अनुच्छेद 21 "नागरिक" नव्हे तर "व्यक्ती" (person) असा शब्द वापरतो; आणि त्याने दहा लाख रुपये भरपाईचा (compensation) आदेश कायम ठेवला. वैश्विकता ही भारतीय कायद्यात घोषणा नसून किंमत असलेला अर्थनिर्णयनाचा नियम आहे या प्रतिपादनासाठी उद्धृत करायचे हेच प्राधिकरण आहे.
National Legal Services Authority v. Union of India, (2014) 5 SCC 438 याने हीच पद्धत अशा गटापर्यंत नेली ज्याचा मसुदाकारांनी कधी विचारही केला नव्हता: त्याने तृतीयपंथी व्यक्तींना (transgender persons) तिसरे लिंग म्हणून मान्यता दिली, आणि अनुच्छेद 14, 15, 19 आणि 21 यांचा अर्थ लावण्यासाठी साहाय्य म्हणून योग्याकार्ता तत्त्वांचा (Yogyakarta Principles) स्पष्टपणे आधार घेतला. ते या तंत्राचे बळ आणि त्याची मर्यादा दोन्ही दाखवते, कारण एका न्यायालयाने वाचून आत घेतलेले दुसरे न्यायालय संकुचित करू शकते.
वैश्विकतेविरुद्धची सर्वांत भक्कम बाजू, न्याय्यपणे मांडलेली
आक्षेपाचे सर्वोत्तम रूप सांस्कृतिक नसून संस्थात्मक आहे. ते असे मांडता येईल. जो हक्क त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्याविरुद्ध कोणतीही संस्था अंमलात आणू शकत नाही तो अर्थपूर्ण अर्थाने कायदेशीर हक्क नाही; तो कायदेशीर पोशाखातील नैतिक दावा आहे. म्हणून अशा दाव्याची वैश्विकता स्वस्त आहे, कारण ती जाहीर करायला काही खर्च येत नाही आणि तिचा भंग करायलाही काही खर्च येत नाही. त्याहून वाईट म्हणजे ही घोषणा हानी करते, कारण ती आंतरराष्ट्रीय समुदायाला उपायाच्या (remedy) जागी एक विधान ठेवू देते.
उत्तर असे की हा आक्षेप मानदंड आणि यंत्रणा यांची गल्लत करतो. 1 जुलै 2002 पासून अंमलात असलेली आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची रोम संविधी (Rome Statute), 1998, आणि हाऊस ऑफ लॉर्ड्समधील पिनोशे खटल्यात छळाबाबत वापरलेली सार्वत्रिक अधिकारिता (universal jurisdiction) दाखवतात की ही यंत्रणा कधीकधी बलाढ्यांवरही पकड घेते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, मानदंड देशांतर्गत न्यायालयांमार्फत काम करतो, आणि Vishaka आणि Chandrima Das नेमके हेच दाखवतात. मानदंडाच्या वैश्विकतेमुळेच भारतीय संविधानाचा मजकूर विस्तारला; कोणत्याही तह संस्थेला बोटही हलवावे लागले नाही.
निष्कर्ष. वैश्विकतेच्या तत्त्वाला मुख्य अडथळा हक्क पाश्चात्त्य आहेत या युक्तिवादाचा नाही. तो आक्षेप दुर्बल आहे, ज्यांच्या संस्कृतीचा हवाला दिला जातो त्या लोकांकडून नव्हे तर सहसा सरकारांकडून मांडला जातो, आणि व्हिएन्ना जाहीरनाम्याच्या परिच्छेद 5 ने त्याला उत्तर दिले आहे, जो संस्कृतीला अंमलबजावणीच्या पद्धतीला आकार देऊ देतो पण कर्तव्यातून सुटकेचे निमित्त म्हणून तिला नाकारतो. खरे अडथळे रचनात्मक आहेत: अनुसमर्थन न करणे आणि आरक्षणे यांमधून राज्यांना आपली आबंधने निवडू देणारी, आणि सुसंगततेचा कोणताही अधिकृत निर्णायक नसलेली तह व्यवस्था; अंमलबजावणी करण्याऐवजी अहवाल देणारी यंत्रणा; आणि अशी सुरक्षा परिषद जिच्या निवडकतेने कोणत्याही सापेक्षतावाद्याने कधी केले नसेल इतके वैश्विकतेला बदनाम केले आहे. व्यवहारात हे तत्त्व उभे ठेवते ते देशांतर्गत न्यायालय. भारतीय कायदा हे त्याचे कार्यरत उदाहरण आहे: रेल्वेच्या आवारात बलात्कार झालेल्या एका बांगलादेशी स्त्रीला Chandrima Das मध्ये दहा लाख रुपये मिळाले, कारण अनुच्छेद 21 "व्यक्ती" म्हणतो, आणि Vishaka मध्ये एक अभिसंधी संविधानात वाचून कायद्याच्या पुस्तकातील पोकळी भरली गेली. वैश्विकता टिकून आहे ती आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तिची अंमलबजावणी करते म्हणून नव्हे, तर राष्ट्रीय संविधाने ती सतत आत्मसात करत राहतात म्हणून.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Human Rights Law (Marathi) Semester 1 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.