मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
बौद्धिक संपदा आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि करार
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2016 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 बौद्धिक संपदा आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि करार 2016: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2016 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2016 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2016 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 5 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
- N.B. (1) Attempt any four questions (2) Figures to the right hand indicate full marks. (3) Cite relevant case laws wherever necessary.
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1.GATT/WTO च्या विकसनशील देशांसाठीच्या निकषांची आणि बहुपक्षीय करारांची थोडक्यात चर्चा करा. बौद्धिक संपदेचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप सांगा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: दोन भाग एकत्र मांडलेले आहेत, कारण प्रत्येक भाग दुसऱ्याचे स्पष्टीकरण देतो. विकसनशील देशांसाठीच्या निकषांची मांडणी, व्यापार व्यवस्था विकासाला सामावून घेण्यासाठी वापरत असलेल्या पाच कायदेशीर तंत्रांनुसार करा, म्हणजे अ-पारस्परिकता, लवचिक बंधने, वेळ, साहाय्य आणि प्रक्रियात्मक विशेषाधिकार, आणि प्रत्येक तंत्र ज्या बहुपक्षीय करारात (multilateral agreement) दिसते त्याचे नाव द्या, आणि त्यांना जोडलेल्या अटी India, Export Related Measures सह दाखवा. बौद्धिक संपदेच्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपासाठी, प्रादेशिक हक्काला WIPO तह, व्यापार कायदा, गुंतवणूक कायदा आणि राष्ट्रीय न्यायालये यांद्वारे थरांत आंतरराष्ट्रीय स्वरूप कसे मिळाले हे दाखवा, आणि गुंतवणूक तहांतील व्यापार चिन्हांवर (trademark) Philip Morris v. Uruguay आणि सीमा ओलांडणाऱ्या प्रतिष्ठेवर Milmet Oftho Industries v. Allergan द्या. दोन्ही भाग जोडा: विकासाचे निकष हेच कारण आहे की TRIPS विकसनशील देशांपर्यंत टप्प्याटप्प्याने आणि लवचिक अटींवर पोहोचला.
भाग अ: बहुपक्षीय करारांतील विकसनशील देशांसाठीचे निकष
निकष कोणती समस्या सोडवतात
1947 च्या GATT ने प्रत्येक करार करणाऱ्या पक्षाला सारखेच वागवले: प्रत्येकाने सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र वागणूक दिली आणि प्रत्येकाने पारस्परिक पद्धतीने सवलतींची देवाणघेवाण केली. 1950 च्या दशकापासून, आणि 1964 मधील व्यापार आणि विकासावरील पहिल्या संयुक्त राष्ट्र परिषदेनंतर निर्णायकपणे, विकसनशील देशांनी असा युक्तिवाद केला की अत्यंत असमान ताकदीच्या अर्थव्यवस्थांमधील औपचारिक समानता बलवानांच्या बाजूने झुकते. व्यापार व्यवस्थेने एकाच नियमाने उत्तर दिले नाही. तिने पाच कायदेशीर तंत्रे विकसित केली, जी आता विशेष आणि विभेदक वागणूक (special and differential treatment) या सामूहिक नावाखाली जवळजवळ प्रत्येक WTO करारात आढळतात; 2023 मध्ये सचिवालयाने अशा 157 तरतुदी मोजल्या.
पहिले तंत्र: अ-पारस्परिकता आणि प्राधान्ये
GATT चा भाग IV. 1966 पासून अंमलात असलेल्या 1965 च्या प्रोटोकॉलने (Protocol) जोडलेले अनुच्छेद XXXVI ते XXXVIII, विकसनशील देशांच्या निर्यात हिताच्या उत्पादनांवरील अडथळे कमी करण्याला प्राधान्य देण्यास विकसित करार करणाऱ्या पक्षांना बांधील करतात, आणि कमी विकसित करार करणाऱ्या पक्षांच्या व्यापारावरील अडथळे कमी करण्यासाठी केलेल्या वचनबद्धतांसाठी विकसित देश पारस्परिकतेची अपेक्षा करत नाहीत, असे अनुच्छेद XXXVI:8 जाहीर करतो.
सक्षमीकरण खंड (Enabling Clause). 28 नोव्हेंबर 1979 च्या विभेदक आणि अधिक अनुकूल वागणुकीवरील निर्णयाने, सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र वागणूक असूनही, चार अपवादांना कायमचा कायदेशीर आधार दिला: विकसनशील देशांसाठी सामान्यीकृत शुल्क प्राधान्ये, बिगर-शुल्क संहितांतील विभेदक वागणूक, विकसनशील देशांनी आपापसांत केलेल्या प्राधान्य व्यवस्था, आणि अल्पविकसित देशांना विशेष वागणूक.
अल्पविकसित देशांसाठी शुल्कमुक्त प्रवेश. 2005 मध्ये हाँगकाँग येथे मंत्र्यांनी असे मान्य केले की विकसित सदस्य, आणि तसे करू शकणारे विकसनशील सदस्य, अल्पविकसित देशांच्या उत्पादनांना शुल्कमुक्त आणि कोटामुक्त प्रवेश देतील, आणि तो किमान त्यांच्या 97 टक्के शुल्क ओळींना असेल. भारताने 2008 मध्ये अल्पविकसित देशांसाठी स्वतःची शुल्कमुक्त शुल्क प्राधान्य योजना सुरू केली.
दुसरे तंत्र: लवचिक बंधने
| बहुपक्षीय करार | विकसनशील सदस्यांसाठी लवचिकता |
|---|---|
| GATT 1994, अनुच्छेद XVIII | विभाग A आणि C बाल्यावस्थेतील उद्योगांना चालना देणाऱ्या उपायांची परवानगी देतात; विभाग B व्यवहारतोलाच्या रक्षणासाठी आयात निर्बंधांची परवानगी देतो |
| शेतीवरील करार | विकसित सदस्यांच्या वचनबद्धतांच्या दोन-तृतीयांश इतक्या कपात वचनबद्धता, सहाऐवजी दहा वर्षांत विभागलेल्या; 5 ऐवजी 10 टक्के de minimis देशांतर्गत सहाय्य; शेतीसाठी सर्वसाधारणपणे उपलब्ध गुंतवणूक अनुदाने आणि अल्प-उत्पन्न किंवा साधनहीन उत्पादकांसाठीची निविष्ठा अनुदाने अनुच्छेद 6.2 खाली सूट; अल्पविकसित सदस्यांना कपात वचनबद्धतांतून सूट |
| अनुदाने आणि प्रतिसंतुलक उपाय यांवरील करार, अनुच्छेद 27 आणि परिशिष्ट VII | अल्पविकसित सदस्य, आणि यादीतील विकसनशील सदस्य त्यांचे दरडोई उत्पन्न 1,000 अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचेपर्यंत, निर्यात अनुदाने ठेवू शकतात; प्रतिसंतुलक तपासांत उच्च de minimis पातळ्या |
| सेवा व्यापारावरील सर्वसाधारण करार, अनुच्छेद IV आणि XIX:2 | विकसनशील देशांचा सहभाग वाढवण्याच्या वचनबद्धता; कमी क्षेत्रे खुली करण्याचे स्वातंत्र्य |
| बहुपक्षीय करार | विकसनशील सदस्यांसाठी लवचिकता |
|---|---|
| TRIPS करार | संक्रमण कालावधी, अनुच्छेद 7, 8, 30 आणि 31 मधील लवचिकता, आणि अनुच्छेद 66.2 मधील तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे कर्तव्य |
| व्यापार सुलभीकरण करार, विभाग II | प्रत्येक विकसनशील आणि अल्पविकसित सदस्य प्रत्येक तरतुदीची वर्गवारी A, B किंवा C या प्रकारांत करतो, आणि प्रकार C ची बंधने त्याने साहाय्याद्वारे क्षमता मिळवल्यानंतरच बांधील होतात |
तिसरे तंत्र: वेळ
संक्रमण कालावधी विकसनशील सदस्यांना तीच बंधने नंतर स्वीकारू देतात. TRIMs कराराच्या अनुच्छेद 5.2 खाली व्यापाराशी संबंधित गुंतवणूक उपाय रद्द करण्यासाठी विकसनशील सदस्यांना पाच वर्षे, आणि अल्पविकसित सदस्यांना सात वर्षे मिळाली; विकसनशील सदस्य सीमाशुल्क मूल्यांकन करार त्याच्या अनुच्छेद 20.1 खाली पाच वर्षे लांबवू शकत होते; आणि TRIPS ने विकसनशील सदस्यांना 2000 पर्यंत, आणि नव्या क्षेत्रांतील उत्पादन पेटंटसाठी (patent) 2005 पर्यंत मुदत दिली, आणि अल्पविकसित सदस्य आता 2034 पर्यंत संरक्षित आहेत.
चौथे तंत्र: साहाय्य
करार विकसित सदस्यांना इतरांना पालन करण्यास मदत करण्यास बांधील करतात: SPS कराराच्या अनुच्छेद 9 आणि TBT कराराच्या अनुच्छेद 11 खाली तांत्रिक साहाय्य, TRIPS च्या अनुच्छेद 67 खाली तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्य, आणि व्यापार सुलभीकरण कराराच्या प्रकार C वचनबद्धतांशी जोडलेली क्षमता बांधणी; आणि एखादे बंधन प्रत्यक्ष साहाय्य मिळण्यावर अवलंबून ठेवणारा हा पहिलाच WTO करार आहे.
पाचवे तंत्र: वादांतील प्रक्रियात्मक विशेषाधिकार
वाद निवारण सामंजस्य (Dispute Settlement Understanding) प्रक्रिया दुबळ्या पक्षांच्या बाजूने झुकवते. विकसनशील देश तक्रारदार 1966 च्या निर्णयातील जलद प्रक्रियांचा आधार घेऊ शकतो (अनुच्छेद 3.12); सल्लामसलतीत त्याच्या समस्यांकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे (अनुच्छेद 4.10); विनंती केल्यास पॅनेलमध्ये विकसनशील देशातील एक पॅनेल सदस्य असला पाहिजे (अनुच्छेद 8.10); विकसनशील प्रतिवादीला आपले प्रकरण तयार करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो (अनुच्छेद 12.10); विशेष आणि विभेदक तरतुदी कशा विचारात घेतल्या, हे अहवालाने सांगितले पाहिजे (अनुच्छेद 12.11); अंमलबजावणीत विकसनशील देशांच्या हितांकडे विशेष लक्ष द्यायचे आहे (अनुच्छेद 21.2); अल्पविकसित देशांविरुद्ध प्रकरणे आणताना सदस्यांनी योग्य संयम बाळगला पाहिजे (अनुच्छेद 24); आणि सचिवालय कायदेतज्ज्ञ पुरवते (अनुच्छेद 27.2). DSU बाहेर, जिनिव्हा येथील WTO कायद्यावरील सल्लागार केंद्र (Advisory Centre on WTO Law) 2001 पासून विकसनशील देशांना अनुदानित कायदेशीर सल्ला आणि प्रतिनिधित्व देत आहे.
जोडलेल्या अटी: उत्क्रमण (graduation)
विशेष वागणूक बिनशर्त नाही, आणि भारताने तिच्या मर्यादा अनुभवल्या आहेत. अनुदान कराराच्या परिशिष्ट VII(b) ने यादीतील इतर देशांसह भारताला, त्याचे दरडोई GNP 1,000 अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचेपर्यंत निर्यात अनुदाने ठेवू दिली, आणि 2001 च्या WTO निर्णयाने हे 1990 च्या डॉलरमध्ये मोजलेल्या त्या पातळीवरील सलग तीन वर्षे असे निश्चित केले. सचिवालयाच्या गणनेनुसार भारताने 2010 च्या दशकाच्या मध्यात ही मर्यादा ओलांडली, पण त्याने भारतातून वस्तू निर्यात योजना (Merchandise Exports from India Scheme), निर्यात-केंद्रित एकक आणि निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू योजना, आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना यांसह आपल्या निर्यात प्रोत्साहन योजना चालू ठेवल्या.
India, Export Related Measures (DS541) मध्ये अमेरिकेने मार्च 2018 मध्ये या योजनांना प्रतिबंधित निर्यात अनुदाने म्हणून आव्हान दिले. उत्क्रमणानंतर त्या टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी आपल्याला नवा आठ वर्षांचा कालावधी मिळण्याचा हक्क आहे, असा युक्तिवाद भारताने केला. 31 ऑक्टोबर 2019 च्या आपल्या अहवालात पॅनेलने हा युक्तिवाद फेटाळला, या योजना परिशिष्ट VII चे संरक्षण न राहिलेली प्रतिबंधित निर्यात अनुदाने असल्याचे ठरवले, आणि त्या मागे घेण्याची शिफारस केली. अपील मंडळाच्या उरलेल्या तीन सदस्यांपैकी दोघांचा कार्यकाळ 10 डिसेंबर 2019 रोजी संपण्याच्या तीन आठवडे आधी, 19 नोव्हेंबर 2019 रोजी भारताने अपील केले, त्यामुळे अपिलाची सुनावणी कधीच झाली नाही. भारताने 1 जानेवारी 2021 पासून वस्तू निर्यात योजनेच्या जागी निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि कर परत करणारी योजना आणली, आणि 13 जुलै 2023 रोजी दोन्ही सदस्यांनी परस्पर मान्य तोडग्याची अधिसूचना दिली आणि भारताने आपले अपील मागे घेतले. हे प्रकरण दाखवते की विकसनशील देशांसाठीचे निकष हे निश्चित मर्यादा असलेले कायदेशीर हक्क आहेत, आणि त्यांच्या अटी पूर्ण होत नाहीत तेव्हा ते संपतात.
निकष ज्या कायदेशीर मजकुरांत विखुरलेले आहेत
निकष WTO च्या कायदेशीर मजकुरांत विखुरलेले आहेत, जरी प्रत्येक करारात ते नाहीत: परिशिष्ट 1A मध्ये GATT 1994 आणि शेती, स्वच्छता आणि वनस्पती-स्वच्छता उपाय, तांत्रिक अडथळे, गुंतवणूक उपाय, डंपिंगविरोधी उपाय, सीमाशुल्क मूल्यांकन, जहाजरवानगीपूर्व तपासणी, उगम नियम, आयात परवाना, अनुदाने, संरक्षक उपाय आणि व्यापार सुलभीकरण यांवरील करार आहेत, आणि त्यांच्यासोबत 15 सप्टेंबर 2025 पासून अंमलात असलेला मत्स्यव्यवसाय अनुदानांवरील करार आहे, आणि वस्त्रोद्योग करार 2005 मध्ये संपुष्टात आला; परिशिष्ट 1B म्हणजे GATS; परिशिष्ट 1C म्हणजे TRIPS; परिशिष्ट 2 म्हणजे वाद निवारण सामंजस्य; परिशिष्ट 3 म्हणजे व्यापार धोरण आढावा यंत्रणा; आणि परिशिष्ट 4 मध्ये नागरी विमाने आणि सरकारी खरेदी यांवरील अनेकपक्षीय करार आहेत.
भाग ब: बौद्धिक संपदेचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप
राष्ट्रीय विशेषाधिकारापासून आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेपर्यंत
बौद्धिक संपदेची सुरुवात सार्वभौम सत्तेने स्वतःच्या प्रदेशासाठी दिलेल्या राष्ट्रीय विशेषाधिकाराच्या रूपात झाली, आणि कायद्यात ती प्रादेशिकच राहते. तिचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप चार थरांत जोडले गेले, आणि प्रत्येक थर कायद्याच्या वेगळ्या शाखेने पुरवला.
| थर | स्रोत | तो काय जोडतो |
|---|---|---|
| तह संरक्षण | पॅरिस (1883), बर्न (1886) आणि WIPO तह | राष्ट्रीय वागणूक (national treatment), अग्रक्रम, हक्कांची स्वतंत्रता, किमान मानके, आंतरराष्ट्रीय अर्ज |
| व्यापार कायदा | TRIPS (1994) आणि WTO | सर्व सदस्यांसाठी किमान मानके, सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र वागणूक, अंमलबजावणीची बंधने, राज्यांमधील वाद निवारण |
| गुंतवणूक कायदा | द्विपक्षीय गुंतवणूक तह आणि व्यापारी करारांतील गुंतवणूक प्रकरणे | संरक्षित परकीय गुंतवणूक मानलेली बौद्धिक संपदा (intellectual property), गुंतवणूकदार-राज्य लवादासह |
| राष्ट्रीय न्यायालये | सीमापार प्रतिष्ठा आणि हक्कसमाप्ती (exhaustion) यांचे सिद्धांत | परदेशातील प्रतिष्ठा आणि व्यापारप्रवाह यांना देशात कायदेशीर परिणाम |
पहिला थर: तह संरक्षण
पॅरिस आणि बर्न अभिसंधींनी (convention) परदेशी हक्कधारकांना नागरिकांच्या बरोबरीचे केले, अर्जदाराच्या पहिल्या अर्जाला अग्रक्रमाच्या कालावधीसाठी परदेशात त्याचे स्थान सुरक्षित करू दिले, राष्ट्रीय हक्क एकमेकांपासून स्वतंत्र ठेवले, आणि किमान मानके निश्चित केली. मग PCT पासून माद्रिद प्रोटोकॉलपर्यंतच्या WIPO च्या अर्ज पद्धतींनी सामान्य व्यवसायांसाठी आंतरराष्ट्रीय संरक्षण व्यवहार्य केले.
दुसरा थर: व्यापार कायदा, जिथे या प्रश्नाचे दोन भाग एकत्र येतात
TRIPS ने बौद्धिक संपदेचे व्यापारी बंधनात रूपांतर केले. त्याने व्यापार व्यवस्थेची भेदभाव न करण्याची दोन तत्त्वे बौद्धिक संपदेला लागू केली, अनुच्छेद 3 मधील राष्ट्रीय वागणूक आणि, बहुपक्षीय बौद्धिक संपदा करारात पहिल्यांदाच, अनुच्छेद 4 मधील सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र वागणूक; त्याने प्रत्येक WTO सदस्यावर किमान मानके लादली; आणि ती मानके WTO वाद निवारणाद्वारे अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) केली. TRIPS एकल उपक्रमाचा भाग असल्यामुळे, भाग अ मध्ये वर्णन केलेले विकासाचे निकष त्याच्यासोबत आले: विकसनशील सदस्यांना संक्रमण कालावधी मिळाले, अल्पविकसित सदस्यांना अजूनही मिळतात, आणि कराराच्या लवचिकता म्हणजे बौद्धिक संपदेच्या रूपातील विशेष आणि विभेदक वागणूकच आहे.
तिसरा थर: गुंतवणूक कायदा
बहुतेक द्विपक्षीय गुंतवणूक तह संरक्षित गुंतवणुकीच्या व्याख्येत बौद्धिक संपदा हक्कांचा समावेश करतात, त्यामुळे एखाद्या राज्याच्या नियमनाने आपले हक्क हिरावून घेतले (expropriated) किंवा आपल्याला अन्याय्य वागणूक दिली, असा दावा परदेशी हक्कधारक करू शकतो, आणि तो दावा थेट आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे नेऊ शकतो.
Philip Morris Brands Sarl v. Oriental Republic of Uruguay, ICSID Case No. ARB/10/7, ने त्या थराच्या पोहोचेची कसोटी घेतली. उरुग्वेने प्रत्येक तंबाखू ब्रँड एकाच सादरीकरणात विकला जाणे आवश्यक केले, ज्यामुळे Philip Morris ला Marlboro आणि इतर ब्रँडखाली विकत असलेले बहुतेक प्रकार मागे घ्यावे लागले, आणि सिगारेट पाकिटांच्या पुढील आणि मागील भागाच्या 80 टक्क्यांपर्यंत सचित्र आरोग्य इशारे वाढवले. 1991 पासून अंमलात असलेल्या 1988 च्या स्वित्झर्लंड-उरुग्वे द्विपक्षीय गुंतवणूक तहाखाली Philip Morris ने असा दावा केला की या उपायांनी तिची व्यापार चिन्हे आणि सुनाम हिरावून घेतले आणि तिला न्याय्य आणि साम्यन्यायी वागणूक (fair and equitable treatment) नाकारली.
8 जुलै 2016 च्या आपल्या निवाड्यात (award) न्यायाधिकरणाने (tribunal) प्रत्येक दावा फेटाळला. पॅरिस अभिसंधी आणि TRIPS प्रमाणेच उरुग्वेच्या कायद्याखालीही, व्यापार चिन्ह नोंदणी इतरांना ते चिन्ह वापरण्यापासून वगळण्याचा हक्क देते, स्वतः ते वापरण्याचा निरपेक्ष हक्क नव्हे, आणि हे उपाय म्हणजे सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करण्याच्या राज्याच्या अधिकाराचा सद्भावपूर्ण, भेदभावरहित वापर होता, असे त्याने ठरवले. त्याने Philip Morris ला उरुग्वेच्या खर्चापोटी 7 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर देण्याचा आदेश दिला; एका लवादाने एकल सादरीकरणाच्या अटीवर आणि न्याय नाकारल्याच्या दाव्यावर अंशतः असहमती दर्शवली. म्हणून बौद्धिक संपदेच्या आंतरराष्ट्रीय स्वरूपात आता गुंतवणूक संरक्षणाचा समावेश होतो, पण ते संरक्षण कायदेशीर सार्वजनिक आरोग्य नियमनापुढे माघार घेते.
चौथा थर: आंतरराष्ट्रीय वस्तुस्थितीला परिणाम देणारी राष्ट्रीय न्यायालये
परदेशातील प्रतिष्ठा आणि व्यापार देशात किती प्रमाणात गणले जातात, हे राष्ट्रीय न्यायालये ठरवतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने 7 मे 2004 रोजी निर्णय दिलेले Milmet Oftho Industries v. Allergan Inc., (2004) 12 SCC 624, आंतरराष्ट्रीय घटकाचे आकर्षण दाखवते. Allergan या अमेरिकन कंपनीने 9 सप्टेंबर 1992 पासून डोळ्यांच्या औषधासाठी OCUFLOX वापरले होते आणि अनेक देशांत ते चिन्ह नोंदवले होते, पण भारतात उत्पादन विकले नव्हते. Milmet या भारतीय कंपनीने आपल्या स्वतःच्या डोळ्यांच्या आणि कानांच्या थेंबांसाठी "ocular" आणि "ciprofloxacin" पासून OCUFLOX हा शब्द घडवला, ऑगस्ट 1993 मध्ये औषध मान्यता मिळवली, चिन्ह नोंदवण्यासाठी अर्ज केला, आणि भारतात सर्वप्रथम विक्री केली. Milmet भारतीय बाजारपेठेत प्रथम होती म्हणून उच्च न्यायालयाच्या (High Court) एकल न्यायाधीशांनी Allergan ला मनाई हुकूम (injunction) नाकारला; खंडपीठाने तो दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई हुकूम चालू ठेवला. "औषधशास्त्राचे क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे आहे", असा तर्क त्याने मांडला: डॉक्टर जगभरचे वैद्यकीय साहित्य आणि परिषदा यांचा मागोवा घेतात, त्यामुळे सारख्या औषधासाठी एकसारखे चिन्ह वापरू देणे विसंगत आणि संभाव्यतः धोकादायक गोंधळ निर्माण करील. पण भारतात प्रवेश करण्याचा कोणताही हेतू नसलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना, खऱ्या अर्थाने चिन्ह स्वीकारलेल्या आणि बाजारपेठेत प्रथम असलेल्या भारतीय कंपनीची गळचेपी करू देऊ नये, असा इशारा त्याने दिला, दावा (suit) लवकर निकाली काढण्याचा निर्देश दिला, आणि बाजारपेठेत प्रथम कोण होते, जिला त्याने अंतिम कसोटी म्हटले, हे पुराव्याच्या आधारे ठरवण्याचे काम विचारण न्यायालयावर सोडले. त्यानंतर, 2018 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या Toyota च्या PRIUS चिन्हावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या नंतरच्या निर्णयात, परदेशी प्रतिष्ठा भारतीय ग्राहकांपर्यंत (consumers) पोहोचली होती हे दाखवले पाहिजे, असा आग्रह भारतीय न्यायालयांनी धरला आहे, आणि त्यामुळे प्रतिष्ठेचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप प्रादेशिकतेच्या तत्त्वाच्या मर्यादेत राहते.
स्वरूपाचे मूल्यमापन
बौद्धिक संपदा आपल्या स्रोतांत, बाजारपेठांत आणि वादांत आंतरराष्ट्रीय आहे, पण मंजुरी आणि अंमलबजावणीत राष्ट्रीय आहे. नेमक्या याच दुहेरी स्वरूपामुळे विकासाचे निकष महत्त्वाचे ठरतात: आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तयार झालेली मानके अगदी वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील अर्थव्यवस्थांना लागू होतात, आणि WTO चे संक्रमण कालावधी, लवचिकता आणि प्रक्रियात्मक संरक्षण हा समान नियमावली आणि असमान क्षमता यांचा मेळ घालण्याचा व्यवस्थेचा मार्ग आहे.
निष्कर्ष. GATT आणि WTO च्या बहुपक्षीय करारांतील विकसनशील देशांसाठीचे निकष पाच तंत्रांद्वारे काम करतात: GATT चा भाग IV, 1979 चा सक्षमीकरण खंड आणि अल्पविकसित देशांसाठी शुल्कमुक्त प्रवेश यांखालील अ-पारस्परिकता आणि प्राधान्ये; GATT चा अनुच्छेद XVIII, शेती आणि अनुदाने यांवरील करार, GATS, TRIPS आणि व्यापार सुलभीकरण करार यांतील लवचिक बंधने; संक्रमण कालावधींद्वारे वेळ; साहाय्य; आणि वाद निवारण सामंजस्यातील प्रक्रियात्मक विशेषाधिकार. हे सशर्त हक्क आहेत, हे भारताला India, Export Related Measures मध्ये कळले, जिथे परिशिष्ट VII मधून उत्क्रमण झाल्यामुळे निर्यात अनुदाने ठेवण्याचा त्याचा हक्क संपला, आणि हा वाद जुलै 2023 मध्ये मिटला.
बौद्धिक संपदेचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप चार थरांत घडले: पॅरिस आणि बर्न अभिसंधी आणि WIPO पद्धतींखालील तह संरक्षण; व्यापार कायदा, ज्यात TRIPS ने सर्वाधिक अनुग्रहित राष्ट्र वागणूक, किमान मानके आणि वाद निवारण जोडले आणि विकासाचे निकष आपल्यासोबत आणले; गुंतवणूक कायदा, ज्याच्या मर्यादा Philip Morris v. Uruguay मध्ये दिसतात, जिथे व्यापार चिन्हांनी वगळण्याचा हक्क दिला, पण सार्वजनिक आरोग्य उपायांवर मात करण्याचा हक्क नाही; आणि राष्ट्रीय न्यायालये, ज्यांनी Milmet Oftho Industries v. Allergan मध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेला परिणाम दिला, पण ती प्रादेशिकतेच्या तत्त्वाच्या मर्यादेत ठेवली.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Intellectual Property and Information Technology (Marathi) Semester 1 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.