मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
माहिती तंत्रज्ञान आणि सायबर कायदे
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 3
2024-25 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 3 माहिती तंत्रज्ञान आणि सायबर कायदे 2024-25: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024-25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024-25 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2024-25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1.माहिती तंत्रज्ञान अधिनियमाचे कलम 66A सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. स्पष्ट करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: "स्पष्ट करा" म्हणजे का, हे स्पष्ट करा, म्हणून गुण कारणांना आहेत. कलम (section) 66A चा मजकूर आणि व्यवहारात ते धोकादायक कशामुळे ठरले (दखलपात्र, तीन वर्षे, राजकीय टिप्पणीविरुद्ध वापर) हे मांडा. मग सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) लागू केलेली संवैधानिक चौकट, आणि अवैधतेचे प्रत्येक कारण त्यामागील पूर्वनिर्णयासह: अनुच्छेद (article) 19(2) संपूर्ण आहे, सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी निकटतेची कसोटी (Ram Manohar Lohia, Rangarajan), संदिग्धता (K.A. Abbas, Kartar Singh), अतिव्यापकता आणि दडपणाचा परिणाम (R. Rajagopal, Reno v. ACLU), आणि संकुचित अर्थ किंवा न्याय्य वापराचे आश्वासन ते का वाचवू शकले नाही. कोणते युक्तिवाद अयशस्वी ठरले (अनुच्छेद 14) ते सांगा. शेवट पुढे काय घडले याने करा, जे बहुतेक उत्तरांतून सुटते: चालू राहिलेले खटले, सर्वोच्च न्यायालयाचा 12 ऑक्टोबर 2022 चा आदेश, आणि संसदेने 30 नोव्हेंबर 2023 पासून केलेली कलमाची वगळणूक.
तरतूद आणि तिला आव्हान का देण्यात आले
कलम 66A माहिती तंत्रज्ञान (सुधारणा) अधिनियम, 2008 (Information Technology (Amendment) Act, 2008) द्वारे समाविष्ट करण्यात आले, आणि ते 27 ऑक्टोबर 2009 पासून अंमलात होते. संगणक साधनाद्वारे किंवा संवाद उपकरणाद्वारे पुढील गोष्टी पाठवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला ते शिक्षा करत होते:
- अत्यंत आक्षेपार्ह किंवा धमकीच्या स्वरूपाची कोणतीही माहिती;
- खोटी असल्याचे माहीत असलेली, पण त्रास, गैरसोय, धोका, अडथळा, अपमान, इजा, फौजदारी धमकी, शत्रुत्व, द्वेष किंवा वैमनस्य निर्माण करण्याच्या हेतूने, संगणक साधन किंवा संवाद उपकरण वापरून सातत्याने पाठवलेली कोणतीही माहिती; किंवा
- त्रास किंवा गैरसोय निर्माण करण्याच्या हेतूने, किंवा प्राप्तकर्त्याला त्याच्या उगमाबाबत फसवण्याच्या किंवा दिशाभूल करण्याच्या हेतूने पाठवलेला कोणताही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा संदेश,
आणि त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होती. कलम 77B खाली तीन वर्षे शिक्षा असलेला अपराध दखलपात्र असतो, म्हणून ऑनलाइन पोस्टसाठी पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकत होते.
अटकांनी दोष उघड केला. 2012 ते 2014 दरम्यान हे कलम एका राजकीय नेत्याच्या व्यंगचित्रावरून एका विद्यापीठीय प्राध्यापकाविरुद्ध, एका राजकीय नेत्याच्या मृत्यूनंतरच्या शहर बंदवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या फेसबुक पोस्टवरून महाराष्ट्रातील दोन तरुणींविरुद्ध (एकीने ती लिहिली म्हणून, एकीने ती "लाइक" केली म्हणून), आणि एका राजकारण्याच्या मुलाविषयीच्या ट्वीटवरून एका व्यावसायिकाविरुद्ध वापरले गेले. प्रत्येक बाबतीत मजकूर म्हणजे मत होते. Shreya Singhal या कायद्याच्या विद्यार्थिनीने 2012 मध्ये अनुच्छेद 32 खाली रिट याचिका दाखल केली, आणि कलम 66A, कलम 69A आणि कलम 79 यांना आव्हान देणाऱ्या इतर अनेक याचिकांसोबत तिची सुनावणी झाली.
निर्णय आणि संवैधानिक चौकट
Shreya Singhal v. Union of India, (2015) 5 SCC 1, याचा निर्णय 24 मार्च 2015 रोजी न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि आर. एफ. नरिमन यांनी दिला, आणि निकाल न्यायमूर्ती नरिमन यांनी लिहिला. न्यायालयाने ठरवले: "माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, 2000 चे कलम 66A अनुच्छेद 19(1)(a) चे उल्लंघन करणारे असल्याने आणि अनुच्छेद 19(2) खाली वाचवता येत नसल्याने संपूर्णपणे रद्द केले जात आहे."
सुरुवात अनुच्छेद 19 च्या रचनेपासून होते. अनुच्छेद 19(1)(a) भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी (guarantee) देतो, ज्याचे वर्णन Romesh Thappar v. State of Madras, [1950] SCR 594, यात सर्व लोकशाही संघटनांच्या पायाशी असलेले असे केले आहे. अनुच्छेद 19(2) फक्त आठ विषयांच्या हितासाठीच वाजवी निर्बंधांना परवानगी देतो: भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा, परदेशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नैतिकता, न्यायालयाचा अवमान, मानहानी (defamation), आणि अपराधासाठी चिथावणी. यांपैकी एकातही न बसणारा निर्बंध, त्याचे उद्दिष्ट कितीही इष्ट असले तरी, वाचवता येत नाही.
मग न्यायालयाने ऑनलाइन भाषणाच्या प्रकरणांचा निर्णय करणारा फरक आखला: चर्चा, समर्थन आणि चिथावणी अशा तीन संकल्पना आहेत. एखाद्या विशिष्ट उद्दिष्टाची चर्चा आणि अगदी समर्थनही, ते कितीही अप्रिय असले तरी, अनुच्छेद 19(1)(a) च्या गाभ्याशी आहे. चर्चा किंवा समर्थन चिथावणीच्या पातळीवर पोहोचते तेव्हाच अनुच्छेद 19(2) लागू होतो.
पहिले कारण: सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी किंवा अनुच्छेद 19(2) मधील कोणत्याही विषयाशी निकटचा संबंध नाही
केंद्राने कलम 66A चे समर्थन मुख्यतः सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा उपाय म्हणून केले. न्यायालयाने Superintendent, Central Prison, Fatehgarh v. Ram Manohar Lohia, [1960] 2 SCR 821, लागू केला, ज्यात सिंचनाची थकबाकी न भरण्यासाठी चिथावणीला शिक्षा करणारा कायदा रद्द करण्यात आला होता, कारण "सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी" या शब्दांसाठी दूरचा किंवा काल्पनिक संबंध नव्हे, तर निकटचा आणि वाजवी संबंध आवश्यक असतो, आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेतील सामान्य अडथळ्यापेक्षा अधिक काहीतरी असते. त्याने S. Rangarajan v. P. Jagjivan Ram, (1989) 2 SCC 574, यावरही भिस्त ठेवली, ज्यात अपेक्षित निदर्शनांच्या कारणावरून चित्रपट दडपण्यास न्यायालयाने नकार दिला, आणि अपेक्षित धोका "दारूच्या कोठारातील ठिणगीसारखा" निकटचा असला पाहिजे, असे ठरवले.
कलम 66A ही कसोटी पार करू शकले नाही. संदेशात सार्वजनिक अव्यवस्था निर्माण करण्याची कोणतीही प्रवृत्ती असणे त्याने आवश्यक केले नव्हते; केवळ एका व्यक्तीला त्रास किंवा गैरसोय करणारा संदेशही अपराध होता. इतर विषयांनीही ते वाचले नाही: ते मानहानीपुरते मर्यादित नव्हते (ते प्रतिष्ठेच्या हानीविषयी नव्हते), सभ्यता किंवा नैतिकता यांपुरते नव्हते (ते अश्लील नसलेले संदेशही पकडत होते), किंवा चिथावणीपुरते नव्हते (त्याने कोणतीही चिथावणी आवश्यक केली नव्हती).
दुसरे कारण: संदिग्धता
दंडात्मक कायद्याने नागरिकाला काय निषिद्ध आहे ते सांगितले पाहिजे. न्यायालयाने K.A. Abbas v. Union of India, [1971] 2 SCR 446, याची आठवण दिली, ज्याने संदिग्धतेमुळे शून्य (void for vagueness) हा सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कायद्याचा भाग असल्याचे प्रस्थापित केले, आणि Kartar Singh v. State of Punjab, (1994) 3 SCC 569, याचीही, ज्यात TADA हाताळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की एखाद्या कायद्यातील प्रतिबंध स्पष्टपणे व्याख्यात नसतील, तर तो संदिग्धतेमुळे शून्य असतो, कारण संदिग्ध कायदे अनेक मूल्यांचा भंग करतात: योग्य इशारा न देऊन ते निर्दोषांना सापळ्यात अडकवतात, आणि मूलभूत धोरणात्मक बाबी तात्पुरत्या आणि व्यक्तिनिष्ठ आधारावर सोडवण्यासाठी पोलीस आणि न्यायाधीश यांच्यावर सोपवतात.
कलम 66A प्रत्येक प्रभावी शब्दात संदिग्ध होते. त्यातील कोणत्याही शब्दप्रयोगाची व्याख्या नव्हती, आणि अधिनियम (Act) दंड संहितेतील व्याख्या आयात करत नाही. "एकाला जे आक्षेपार्ह वाटू शकते ते दुसऱ्याला आक्षेपार्ह वाटणार नाही. एकाला ज्यामुळे त्रास किंवा गैरसोय होऊ शकते त्यामुळे दुसऱ्याला त्रास किंवा गैरसोय होणार नाही." "सातत्याने" यालाही सीमारेषा नव्हती: तीन संदेश की आठ? नागरिक किंवा तपास अधिकारी, कोणालाच ते कळू शकत नव्हते.
तिसरे कारण: अतिव्यापकता आणि दडपणाचा परिणाम
कलमाने संरक्षित भाषणही आपल्या कक्षेत ओढले. अत्यंत आक्षेपार्ह किंवा त्रास निर्माण करणारी माहिती "संरक्षित आणि निर्दोष भाषणाचा फार मोठा भाग जाळ्यात ओढते"; स्त्रियांच्या मुक्तीच्या किंवा जातिव्यवस्थेच्या उच्चाटनाच्या बाजूने असलेल्या मतांमुळे समाजाचा एखादा घटक अत्यंत दुखावला जाऊ शकतो. न्यायालयाने निष्कर्ष काढला की कलम 66A "इतके व्यापकपणे मांडलेले आहे की कोणत्याही विषयावरील जवळजवळ कोणतेही मत त्यात येईल". अशा कायद्याचा दडपणाचा परिणाम होतो, जो न्यायालयाने R. Rajagopal v. State of Tamil Nadu, (1994) 6 SCC 632, यात मान्य केला होता, आणि "ते संवैधानिकतेच्या कसोटीवर टिकायचे असेल, तर भाषणस्वातंत्र्यावरील दडपणाचा परिणाम संपूर्ण होईल."
न्यायालयाला परदेशातूनही आधार मिळाला. Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844 (1997), यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीनांना (minors) ऑनलाइन पाठवलेल्या "अभद्र" आणि "उघडपणे आक्षेपार्ह" संवादांना (communications) गुन्हा ठरवणाऱ्या Communications Decency Act, 1996 मधील तरतुदी रद्द केल्या, कारण व्याख्या न केलेले शब्द प्रौढांना पाठवण्याचा हक्क असलेल्या भाषणाचा मोठा भाग दडपतील. कलम 66A मध्ये हाच दोष अधिक व्यापक स्वरूपात होता.
कलम का वाचवता आले नाही
संकुचित अर्थ लावणे अशक्य होते. न्यायालय एखाद्या तरतुदीचा अर्थ तिच्या संवैधानिक गाभ्यापुरता संकुचित करू शकते, पण प्रत्येक प्रभावी शब्दप्रयोग संदिग्ध असेल तेथे जपण्यासारखा गाभाच नसतो, म्हणून कलम 66A विभक्त न करता संपूर्णपणे रद्द करण्यात आले.
वाजवी अंमलबजावणीचे आश्वासन असंबद्ध होते. कलम केवळ खऱ्या अतिरेकांविरुद्धच वापरले जाईल, असे आश्वासन केंद्राने न्यायालयाला दिले. न्यायालयाने उत्तर दिले की सरकारे येतात आणि जातात, आणि अन्यथा अवैध असलेली तरतूद ती कशी राबवली जाईल याविषयीच्या आश्वासनाने वाचवता येत नाही; Collector of Customs, Madras v. Nathella Sampathu Chetty, [1962] 3 SCR 786, एवढेच ठरवतो की वैध कायद्याचा गैरवापर होऊ शकतो एवढ्याच कारणाने तो रद्द केला जात नाही.
अनुच्छेद 14 खालील आव्हान अयशस्वी ठरले, आणि हे महत्त्वाचे आहे. ऑनलाइन भाषण आणि छापील भाषण यांच्यात कोणतीही सुबोध भिन्नता नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. न्यायालय असहमत झाले: इंटरनेट कोणालाही अल्प किंवा शून्य खर्चात लाखो लोकांपर्यंत तात्काळ प्रकाशित करू देते, म्हणून सुबोध भिन्नता आहे आणि ऑनलाइन भाषणासाठी संसद स्वतंत्र अपराध निर्माण करू शकते. कलम 66A इंटरनेटचे नियमन करत होते म्हणून नव्हे, तर त्याच्या मजकुरामुळे रद्द झाले. त्याच तर्काने न्यायालयाने केरळ पोलीस अधिनियमाचे कलम 118(d) रद्द केले, तर कलम 69A (कारणे आणि सुनावणी यांसह ब्लॉकिंग) वैध ठरवले आणि कलम 79(3)(b) चा संकुचित अर्थ लावला (मध्यस्थ न्यायालयीन आदेश किंवा सरकारी अधिसूचना यांनुसार कृती करतात).
2015 नंतर काय घडले
अवैध ठरल्यानंतरही कलम टिकून राहिले. बेअर ॲक्ट आणि पोलिसांचे अभिलेख ते छापत राहिले, आणि गुन्हे नोंदवले जात राहिले. People's Union for Civil Liberties च्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये चालू खटल्यांचे वर्णन धक्कादायक असे केले, आणि 12 ऑक्टोबर 2022 च्या आदेशाने कलम 66A खालील सर्व प्रलंबित खटले आणि तपास बंद करावेत, कोणताही नवा गुन्हा नोंदवू नये, आणि अनेक आरोपांपैकी कलम 66A हा एक आरोप असेल तेथे फक्त तोच आरोप वगळावा, असा निर्देश दिला. त्यानंतर संसदेने जन विश्वास (तरतुदींची सुधारणा) अधिनियम, 2023, अनुसूची अनुक्रमांक 32, द्वारे 30 नोव्हेंबर 2023 पासून कलम 66A वगळले. रद्द केलेली तरतूद निकालापासून शून्य (void) असते; वगळणुकीने स्वतः मजकूरच काढून टाकला.
त्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी अंशतः हेतुपुरस्सर होती. केवळ आक्षेपार्ह किंवा त्रासदायक भाषण हा गुन्हा नाही, आणि अनुच्छेद 19(1)(a) हेच आवश्यक करतो. खऱ्या हानींपर्यंत विशिष्ट अपराध पोहोचतात: निनावी संवादासह फौजदारी धमकी (भारतीय न्याय संहिता, 2023 चे कलम 351), मानहानी (कलम 356), गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे (कलम 196), इलेक्ट्रॉनिक साधनांसह शत्रुत्वाला खतपाणी घालणारी विधाने (कलम 353(2)), स्त्रीच्या इंटरनेट वापरावर नजर ठेवून पाठलाग (कलम 78), आणि अश्लील मजकूर (अधिनियमाचे कलम 67). 2017 मध्ये टी. के. विश्वनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने पुनरुज्जीवित कलम 66A ऐवजी द्वेषासाठी चिथावणी आणि भीती किंवा घबराट निर्माण करणे यांविषयी दंड संहितेत नवे अपराध (कलम 153C आणि 505A) प्रस्तावित केले; ते लागू झाले नाहीत.
| मांडलेले कारण | परिणाम | आधार घेतलेला निर्णय |
|---|---|---|
| अनुच्छेद 19(2) च्या आत नाही; सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी निकटचा संबंध नाही | स्वीकारले | Ram Manohar Lohia; S. Rangarajan |
| संदिग्धता | स्वीकारले | K.A. Abbas; Kartar Singh |
| अतिव्यापकता आणि दडपणाचा परिणाम | स्वीकारले | R. Rajagopal; Reno v. ACLU |
| संकुचित अर्थाने किंवा न्याय्य वापराच्या आश्वासनाने वाचवता येते | फेटाळले | Nathella Sampathu Chetty वेगळा ठरवला |
| अनुच्छेद 14, इंटरनेट आणि इतर माध्यमे यांच्यात भिन्नता नाही | फेटाळले | सुबोध भिन्नता आढळली |
निष्कर्ष. Shreya Singhal v. Union of India मध्ये 24 मार्च 2015 रोजी कलम 66A रद्द करण्यात आले, कारण ते अनुच्छेद 19(2) परवानगी देत नाही अशा कारणांवर (आक्षेप, त्रास, गैरसोय) भाषणावर निर्बंध घालत होते, त्याचा सार्वजनिक सुव्यवस्थेशी किंवा परवानगी असलेल्या इतर कोणत्याही विषयाशी निकटचा संबंध नव्हता, ते योग्य इशारा न देणारे आणि मनमानी अटकांना निमंत्रण देणारे, व्याख्या न केलेले शब्दप्रयोग वापरत होते, आणि ते इतके व्यापक होते की जवळजवळ सर्व असहमत मतांवर त्याने दडपण आणले, म्हणून त्याचा संकुचित अर्थ लावता येत नव्हता किंवा न्याय्य वापराच्या आश्वासनांनी ते वाचवता येत नव्हते. तरीही ऑनलाइन भाषणाचे स्वतंत्रपणे नियमन करता येते, असे न्यायालयाने ठरवले, आणि कलम 69A वैध ठरवले. वर्षानुवर्षे चाललेल्या बेकायदेशीर खटल्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी कलम 66A ची सर्व प्रकरणे बंद करण्याचा आदेश दिला, आणि संसदेने 30 नोव्हेंबर 2023 पासून कलम वगळले, आणि ऑनलाइन भाषण भारतीय न्याय संहिता आणि अधिनियम यांतील विशिष्ट, संकुचितपणे मांडलेल्या अपराधांवर सोडले.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Intellectual Property and Information Technology (Marathi) Semester 3 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.