मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
विमा कायदा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 3
2015 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 3 विमा कायदा 2015: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2015 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.P. Code 15864. Answer any four questions, all questions carry equal marks, support your answer by citing relevant case laws (any four of seven) 100 Marks
1.विम्याची गरज आणि महत्त्व स्पष्ट करा. विम्याच्या विविध प्रकारांची चर्चा करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: विम्याची व्यावसायिक नव्हे तर कामकाजातील कायदेशीर व्याख्या, आणि ती पुरवणारा निर्णय; पैजेसारखी (wager) दिसणारी संविदा कायदा का सहन करतो हे स्पष्ट करणारे आर्थिक कार्य; विमा पूर्ण करतो त्या चार किंवा पाच वेगवेगळ्या गरजा, प्रत्येकीसोबत एक भारतीय उदाहरण; वैधानिक वर्गीकरण, जे परीक्षकाला अपेक्षित आहे, आणि ते पाठ्यपुस्तकातील यादीतून नव्हे तर विमा अधिनियम, 1938 मधून घेतलेले; मग त्याला छेदून जाणारी विश्लेषणात्मक वर्गीकरणे, म्हणजे क्षतिपूर्ती (indemnity) विरुद्ध आकस्मिकता आणि प्रथम पक्ष विरुद्ध त्रयस्थ पक्ष; आणि शेवटी भारतीय विमा प्रत्यक्षात कोठे उभा आहे यावर एक भाग, विमा प्रसाराच्या आकडेवारीसह आणि 2025 आणि 2026 च्या सुधारणांसह.
कायद्याच्या दृष्टीने विमा म्हणजे काय
भारतीय न्यायालये वापरत असलेली कायदेशीर व्याख्या Prudential Insurance Co. v. Commissioners of Inland Revenue, [1904] 2 KB 658 मधून येते. काही संविदा मुद्रांक शुल्कासाठी विम्याची विमापत्रे आहेत का हा प्रश्न होता. न्यायमूर्ती चॅनेल यांनी ठरवले की विम्याच्या संविदेची तीन लक्षणे असतात: विमाधारकाला एखादी घटना घडल्यावर लाभ मिळतो; ती घटना अनिश्चितता (uncertainty) असलेली असली पाहिजे, म्हणजे ती घडेल का किंवा केव्हा घडेल याविषयी; आणि ती घटना विमाधारकाच्या हिताला प्रतिकूल असली पाहिजे, म्हणजे तिच्यामुळे त्याचे काहीतरी नुकसान होणार असले पाहिजे. वचनाचे (promise) प्रतिफल (consideration) म्हणजे विमा हप्ता.
हे तिसरे लक्षणच विम्याला पैजेपासून वेगळे करते, आणि म्हणूनच विमायोग्य हिताचा कायदा अस्तित्वात आहे. भारतीय संविदा अधिनियम (Indian Contract Act), 1872 च्या कलम 30 खाली पैजेची संविदा शून्य (void) असते, आणि सागरी विमा अधिनियम, 1963 चे कलम 6 हित नसताना किंवा "हित असो वा नसो" अशा प्रकारे केलेले सागरी विमापत्र शून्य ठरवते. विमा त्याच परिणामातून वाचतो, कारण विमाधारक जोखमीवर पैज लावण्यासाठी ती जोखीम निर्माण करत नाही; जोखीम स्वतंत्रपणे अस्तित्वात असते, आणि संविदा फक्त ती दुसऱ्याकडे सरकवते.
नंतरच्या निर्णयांनी जोडलेले चौथे लक्षण म्हणजे जोखमीचे एकत्रीकरण. Department of Trade and Industry v. St. Christopher Motorists Association Ltd., [1974] 1 WLR 99 मध्ये, एका संघटनेने आपल्या सभासदांना वाहन चालवण्यास अपात्र ठरवले गेल्यास वाहनचालक पुरवण्याचे वचन दिले. लाभ पैशाच्या रूपात नसून वस्तुरूपात होता, तरीही न्यायमूर्ती टेंपलमन यांनी तो विमा असल्याचे ठरवले, कारण विम्याचे सार म्हणजे जोखीम अनेकांवर पसरवणाऱ्या व्यक्तीने ती जोखीम स्वीकारणे. याउलट Medical Defence Union Ltd. v. Department of Trade, [1980] Ch 82 मध्ये सभासदाला कशाचाही हक्क नव्हता, फक्त त्याच्या साहाय्याच्या विनंतीचा विचार व्हावा एवढाच हक्क होता, आणि ठरलेल्या घटनेवर अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) लाभ नसल्यामुळे तो विमा नसल्याचे ठरवले गेले.
विम्याची गरज का आहे
पहिली गरज म्हणजे असह्य जोखमीचे, ती सोसू शकणाऱ्या संस्थेकडे हस्तांतरण. एकटे कुटुंब कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू किंवा आपल्या घराचा नाश सोसू शकत नाही; अशा दहा लाख जोखमी लिहिणारा विमाकर्ता तो सोसू शकतो, कारण मोठ्या संख्यांचा नियम प्रत्येक वैयक्तिक हानीचा अंदाज बांधता येत नसला तरी एकूण हानीचा अंदाज बांधता येण्याजोगा करतो. विमा हप्त्याच्या दरनिश्चितीचा संपूर्ण आधार हाच आहे. विम्याला संविदेच्या सर्वसाधारण कायद्यावर न सोडता त्याचे वित्तीय कारवाई म्हणून विनियमन का केले जाते हेही यातून स्पष्ट होते: विमाकर्ता सक्षम नसेल तर त्याचे वचन निरुपयोगी असते, आणि म्हणूनच विमा अधिनियम, 1938 ची कलमे 64V आणि 64VA मालमत्ता आणि देणी यांचे मूल्यांकन आणि सक्षमता मार्जिन विहित करतात.
दुसरी गरज म्हणजे पत. विमा न उतरवलेल्या कारखान्याच्या, जहाजाच्या किंवा मालाच्या आधारावर कोणतीही बँक कर्ज देत नाही, आणि कोणताही निर्यातदार सागरी विमाछत्राशिवाय पतपत्राच्या आधारावर माल पाठवत नाही. विमा मालमत्तेला तारण म्हणून स्वीकारार्ह बनवतो, कारण नष्ट होऊ शकणाऱ्या भौतिक मालमत्तेचे रूपांतर तो नाशानंतरही टिकणाऱ्या दाव्यात करतो. भारतीय विमापत्रांतील दृष्टिबंधक आणि गहाणाचे खंड नेमके याच कारणासाठी असतात.
तिसरी गरज म्हणजे त्रयस्थ पक्षांचे संरक्षण, आणि याच कारणामुळे विमा सक्तीचा झाला. ट्रकखाली सापडलेल्या पीडिताला चालकाच्या आर्थिक क्षमतेवर सोडता येत नाही. म्हणून मोटार वाहन अधिनियम, 1988 चे प्रकरण XI कलम 146 द्वारे त्रयस्थ पक्ष विमाछत्र सक्तीचे करते, आणि कलम 150 विमाकर्त्यावर विमाधारकाविरुद्ध मिळवलेले निकाल पूर्ण करण्याचे थेट वैधानिक कर्तव्य घालते. याच तर्कातून भोपाळ दुर्घटनेनंतर आणि M.C. Mehta v. Union of India, (1987) 1 SCC 395 या ओलियम वायुगळतीच्या प्रकरणानंतर सार्वजनिक दायित्व विमा अधिनियम, 1991 निर्माण झाला, आणि त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने धोकादायक उद्योगासाठी संपूर्ण दायित्व (absolute liability) मांडले आणि भरपाईचे (compensation) माप उद्योगाच्या आकाराशी आणि क्षमतेशी निगडित असले पाहिजे असे निरीक्षण नोंदवले.
चौथी गरज म्हणजे सर्वसमावेशक कल्याणकारी राज्य नसलेल्या देशातील सामाजिक सुरक्षा. आयुर्विमा आणि वार्षिकी राज्य निवृत्तिवेतनाची जागा घेतात; आरोग्य विमा मोफत आरोग्य सेवेची जागा घेतो. म्हणूनच आयुर्विमा महामंडळ अधिनियम, 1956 ने आयुर्विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण केले, आणि महामंडळाने आयुर्विमा ग्रामीण भागांत आणि सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांपर्यंत पसरवणे हे आपल्या उद्दिष्टांपैकी एक मानले, आणि म्हणूनच सरकार आज प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना या मोठ्या प्रमाणावरील कमी हप्त्याच्या योजना चालवते.
पाचवी गरज म्हणजे दीर्घकालीन बचतीचे संकलन. आयुर्विमा निधी हा अर्थव्यवस्थेतील संविदात्मक दीर्घकालीन पैशाचा सर्वांत मोठा साठा आहे, आणि विमा अधिनियम, 1938 ची कलमे 27, 27A आणि 27B तो कसा गुंतवला पाहिजे हे निर्देशित करतात. विमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 च्या कलम 14(1) मधील विनियामकाच्या आदेशाचा विकासात्मक भाग अस्तित्वात आहे कारण विमा हे केवळ संरक्षण नसून भांडवलनिर्मितीही आहे.
विम्याचे प्रकार: वैधानिक वर्गीकरण
गुण मिळवून देणारे वर्गीकरण म्हणजे वैधानिक वर्गीकरण, कारण कोण कोणता व्यवसाय लिहू शकतो हे तेच ठरवते. विमा अधिनियम, 1938 चे कलम 2(11) आयुर्विमा व्यवसायाची व्याख्या करते; कलम 2(6B) सर्वसाधारण विमा व्यवसायाची व्याख्या अग्नि, सागरी किंवा संकीर्ण विमा व्यवसाय, एकट्याने किंवा एकत्रितपणे, अशी करते; कलम 2(6A) अग्निविमा व्यवसायाची व्याख्या करते; कलम 2(13A) सागरी विमा व्यवसायाची; कलम 2(13B) संकीर्ण विमा व्यवसायाची, जो उरलेला भाग आहे; आणि कलम 2(6C) आरोग्य विमा व्यवसायाची.
कलम 2(9) "विमाकर्ता" याची व्याख्या करते आणि नोंदणी आवश्यक करणारे कलम 3 आहे. योजना नेहमीच अशी राहिली आहे की विमाकर्त्याची नोंदणी वर्गवार होते आणि आयुर्विमा आणि सर्वसाधारण विमा व्यवसाय वेगळे ठेवले जातात, आणि कलम 2(7A) आणि कलम 3(1) संयुक्त विमाकर्त्याला प्रतिबंध करतात. हे विभाजन 2025 च्या सुधारणांनंतरही टिकून आहे. 20 डिसेंबर 2025 रोजी संमती (assent) मिळालेल्या आणि 5 फेब्रुवारी 2026 पासून अंमलात आलेल्या सबका बीमा सबकी रक्षा (विमा कायदे सुधारणा) अधिनियम, 2025 (2025 चा अधिनियम 40) ने विमा अधिनियमाच्या कलम 6A(1) मध्ये सुधारणा करून "आयुर्विमा व्यवसाय किंवा सर्वसाधारण विमा व्यवसाय किंवा आरोग्य विमा व्यवसाय किंवा पुनर्विमा व्यवसाय" या शब्दांच्या जागी "विमा व्यवसाय" हा एकच शब्दप्रयोग घातला; त्यामुळे संयुक्त नोंदणी (composite registration) शक्य होत नाही, कारण त्याच अधिनियमाने प्रतिस्थापित केलेले कलम 2(7A) अजूनही भारतीय विमा कंपनीचा एकमेव उद्देश आयुर्विमा, सर्वसाधारण विमा, पुनर्विमा किंवा आरोग्य विमा व्यवसाय असावा असे आवश्यक करते, आणि कलम 3(1) अजूनही विशिष्ट वर्गासाठीच नोंदणी करते.
पुनर्विमा हे पाचवे वैधानिक शीर्षक आहे आणि तो विमाकर्त्याचा विमा आहे. सागरी विमा अधिनियम, 1963 चे कलम 11 मान्य करते की सागरी विम्याच्या संविदेखालील विमाकर्त्याचे त्याच्या जोखमीत विमायोग्य हित असते आणि तो तिचा पुनर्विमा उतरवू शकतो, आणि विमा अधिनियम, 1938 चे कलम 101A भारतीय विमाकर्त्याने विहित टक्केवारीचा पुनर्विमा राष्ट्रीय पुनर्विमाकर्त्याकडे उतरवावा असे आवश्यक करते. 2025 च्या अधिनियमाने कलम 2C पुन्हा लिहिले, जेणेकरून लॉयड्स अधिनियम, 1871 खाली स्थापन झालेले लॉयड्स आणि त्याचे कोणतेही सदस्य यांसह परदेशी निगम निकाय केवळ पुनर्विम्यासाठी भारतात शाखा स्थापन करू शकतो, आणि कलम 6(2) त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी नसलेला निव्वळ स्वमालकीचा निधी आवश्यक करते.
वैधानिक वर्गीकरणाला छेदून जाणारी वर्गीकरणे
| आधार | विभाजन | कायदेशीर परिणाम |
|---|---|---|
| वचनाचे माप | क्षतिपूर्ती (अग्नि, सागरी, मोटारचे स्वतःचे नुकसान) विरुद्ध आकस्मिकता किंवा लाभ (आयुर्विमा, वैयक्तिक अपघात) | प्रत्यासन आणि अंशदान फक्त क्षतिपूर्तीला लागू होतात; आयुर्विमापत्र हानी कितीही असो विमा रक्कम देते |
| कोणाची हानी | प्रथम पक्ष (स्वतःची मालमत्ता किंवा व्यक्ती) विरुद्ध त्रयस्थ पक्ष (दुसऱ्याप्रति कायदेशीर दायित्व) | संविदेशी परका असलेल्या त्रयस्थ पक्षाच्या दाव्यावरून (suit) विमापत्र अंमलात आणता येते ते सर्वसाधारण कायद्याने नव्हे तर कायद्यातील तरतुदीने |
| आधार | विभाजन | कायदेशीर परिणाम |
|---|---|---|
| सक्ती | ऐच्छिक विरुद्ध सक्तीचे | सक्तीच्या विमाछत्रासोबत विमापत्राच्या अटींना बाजूला सारणारे वैधानिक बचाव येतात |
| विमाकर्त्यांची संख्या | एकच विमाकर्ता, दुहेरी विमा, सह विमा, पुनर्विमा | अंशदान फक्त क्षतिपूर्ती जोखमीच्या दुहेरी विम्यावरच उद्भवते |
प्रकरणे ठरवणारा भेद म्हणजे क्षतिपूर्तीचा भेद, आणि तो Dalby v. India and London Life Assurance Co., (1854) 15 CB 365 मध्ये निश्चित झाला. एका कार्यालयाने ड्यूक ऑफ केंब्रिज यांच्या जीवनाचा विमा उतरवला होता, आणि त्यांच्या मृत्यूपर्यंत त्या विमापत्राचा आधार असलेले हित संपले होते. एक्सचेकर चेंबर न्यायालयाने संपूर्ण रक्कम देय ठरवली, Godsall v. Boldero, (1807) 9 East 72 हा निर्णय अमान्य केला, आणि असा नियम मांडला की आयुर्विमापत्र ही क्षतिपूर्तीची संविदा नसून ठरलेल्या घटनेवर निश्चित रक्कम देण्याची संविदा आहे, म्हणून हित फक्त प्रारंभीच अस्तित्वात असणे आवश्यक असते. याचा परिणाम संपूर्ण विषयात दिसतो: आयुर्विमापत्रावर प्रत्यासन नसते आणि अंशदान नसते, आणि एखादी व्यक्ती तिला परवडेल तितक्या रकमेचा स्वतःच्या जीवनाचा विमा उतरवू शकते.
सक्तीच्या वर्गात विमापत्र कायद्यापुढे नमते, आणि मोटार विम्यात हा मुद्दा सर्वाधिक धारदार आहे. National Insurance Co. Ltd. v. Swaran Singh, (2004) 3 SCC 297 मध्ये तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ठरवले की अनुज्ञप्तीच्या अटीचा भंग (breach) त्रयस्थ पक्षाच्या बाबतीत विमाकर्त्याला आपोआप जबाबदारीतून सोडवत नाही: विमाकर्त्याने मूलभूत भंग ठरेल असा जाणीवपूर्वक भंग सिद्ध केला पाहिजे, आणि तो यशस्वी झाला तरी सहसा त्याने पीडिताला रक्कम देऊन ती विमाधारकाकडून वसूल केली पाहिजे. "रक्कम देऊन वसूल करणे" हा निर्देश हे सर्वांत स्पष्ट उदाहरण आहे की सक्तीच्या वर्गात संविदा, तिच्याशी परक्या असलेल्यांच्या संरक्षणासाठीच्या वैधानिक योजनेच्या अधीन करण्यात आली आहे.
भारतीय विमा कोठे उभा आहे
हा प्रश्न एलएल.एम. च्या पातळीवर विचारला जातो कारण भारतात अजूनही अपुरा विमा आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनाशी विमा हप्त्याचे प्रमाण म्हणून मोजला जाणारा विम्याचा प्रसार सुमारे चार टक्क्यांच्या आसपास राहिला आहे, तर जागतिक सरासरी सात टक्क्यांच्या जवळ आहे, आणि त्यातील सर्वसाधारण विम्याचा भाग एक टक्क्याच्या जवळ आहे. विनियामकाचे घोषित ध्येय "2047 पर्यंत सर्वांसाठी विमा" हे आहे, आणि त्याची साधने म्हणजे बीमा त्रिसूत्री म्हणून ओळखले जाणारे तीन उपक्रम: बीमा सुगम, म्हणजे भारतीय विमा विनियामक आणि विकास प्राधिकरण (बीमा सुगम: विमा इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठ) विनियम, 2024, जे 20 मार्च 2024 रोजी अधिसूचित झाले, त्यांनी निर्माण केलेली इलेक्ट्रॉनिक बाजारपेठ; बीमा विस्तार, म्हणजे आयुर्विमा, वैयक्तिक अपघात, मालमत्ता आणि आरोग्य एकत्र करणारे कमी हप्त्याचे ग्रामीण उत्पादन; आणि बीमा वाहक, म्हणजे महिलांच्या नेतृत्वाखालील शेवटच्या टप्प्यापर्यंतचे वितरण माध्यम.
2025 पासूनचे दोन राजकोषीय आणि संरचनात्मक बदल विम्याच्या गरजेवर थेट परिणाम करतात. 3 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या 56 व्या GST परिषदेने सर्व वैयक्तिक आयुर्विमा आणि आरोग्य विमा हप्त्यांना 22 सप्टेंबर 2025 पासून वस्तू आणि सेवा करातून सूट दिली, आणि किरकोळ मागणी दडपल्याबद्दल ज्याला मोठ्या प्रमाणावर दोष दिला जात होता तो अठरा टक्के कर दूर केला, मात्र सामूहिक विमापत्रे करपात्र राहिली. आणि 2025 च्या अधिनियमाने घातलेले विमा अधिनियम, 1938 चे नवे कलम 3AA भारतीय विमा कंपनीतील परदेशी भागधारणा भरणा झालेल्या समभाग भांडवलाच्या शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढू देते, आणि 1999 मधील सव्वीस टक्क्यांपासून 2015 मधील एकोणपन्नास आणि 2021 मधील चौऱ्याहत्तर टक्क्यांपर्यंतच्या वाटचालीतील ही शेवटची पायरी आहे.
निष्कर्ष.
एकूण पातळीवर हानी निश्चित असते आणि वैयक्तिक प्रकरणात अनपेक्षित असते, म्हणून विम्याची गरज असते, आणि त्या जोखमीचे हस्तांतरण अंमलबजावणीयोग्य करणे हे कायद्याचे योगदान आहे. गरज एक नसून पाच आहेत, म्हणजे असह्य हानीच्या हस्तांतरणापासून पत, त्रयस्थ पक्षांचे संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा आणि दीर्घकालीन बचतीचे संकलन यांपर्यंत, आणि कायदा त्या प्रत्येकीला वेगळे उत्तर देतो. म्हणूनच महत्त्वाचे वर्गीकरण म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील उत्पादनांची यादी नव्हे, तर कोण कोणता व्यवसाय लिहू शकतो हे ठरवणारे विमा अधिनियम, 1938 च्या कलम 2(6A), 2(6B), 2(6C), 2(11), 2(13A) आणि 2(13B) मधील वैधानिक वर्गीकरण.
प्रकरणे ठरवणारी दोन वर्गीकरणे वैधानिक शीर्षकांना छेदून जातात. विमापत्र क्षतिपूर्तीचे आहे की नाही यावरून प्रत्यासन, अंशदान आणि विमायोग्य हित कोणत्या तारखेला अस्तित्वात असले पाहिजे हे ठरते, आणि Dalby हा त्याचा आधार आहे; विमाछत्र सक्तीचे आहे की नाही यावरून पीडिताशी असलेल्या वादावर विमापत्र लागू होते की कायदा हे ठरते, आणि Swaran Singh हा त्याचा आधार आहे. वैधानिक शीर्षके सांगून मग ही दोन छेदक विभाजने सांगणाऱ्या परीक्षार्थीने परीक्षकाला कायदा आणि त्यामागचे कारण दोन्ही दिलेले असतात.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Business Law (Marathi) Semester 3 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.