मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
कॉर्पोरेट कायदा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 2
2019 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 2 कॉर्पोरेट कायदा 2019: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2019 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2019 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2019 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 13 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
- N.B: Please check whether you have got the right question paper. 1. Attempt any four questions. 2. Figures to the right indicate full marks. 3. Cite relevant case laws where necessary.
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Form 77205. Attempt any four questions, all questions carry equal marks (any four of seven) 100 Marks
1.कंपनीच्या प्रशासकीय कारभाराचे व्यवस्थापन करण्यात व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची चर्चा करा. संचालक मंडळाचे हक्क, कर्तव्ये, दायित्वे आणि अक्षमता सांगा. सभा घेण्याच्या कायदेशीर यंत्रणांची चर्चा करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: तीन भाग. कलम 2(51) ज्यांची व्याख्या करते आणि कलम 196, 197 आणि 203 ज्यांचे विनियमन करतात असे व्यवस्थापकीय कर्मचारी, आणि पारिश्रमिकाची कमाल मर्यादा आकड्यात सांगून; संचालक मंडळ, प्रश्नपत्रिकेच्या स्वतःच्या चार शब्दांतून, म्हणजे हक्क, कर्तव्ये, दायित्वे आणि अक्षमता, ज्यात कलम 166 आणि कलम 164 मुख्य भार उचलतात; आणि सभा, दोन स्वतंत्र व्यवस्था म्हणून, सूचना, गणपूर्ती आणि बहुमत यांचे नियम आकड्यांसह, कारण परीक्षक त्यांनाच गुण देऊ शकतो.
व्यवस्थापकीय कर्मचारी आणि कंपनीचे प्रशासन
कलम 2(51) प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांची निःशेष व्याख्या करते: मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापकीय संचालक किंवा व्यवस्थापक; कंपनी सचिव; पूर्णवेळ संचालक; मुख्य वित्तीय अधिकारी; संचालकांच्या खाली एकापेक्षा अधिक स्तर नसलेला, पूर्णवेळ नोकरीत असलेला आणि संचालक मंडळाने तसा पदनिर्देशित केलेला असा इतर अधिकारी; आणि विहित केला जाईल असा इतर अधिकारी.
कलम 203 ही नियुक्ती सक्तीची करते: प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी आणि, कंपनी (व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि पारिश्रमिक) नियम, 2014 च्या नियम 8 खाली, दहा कोटी रुपये किंवा अधिक भरणा झालेले भागभांडवल असलेली प्रत्येक इतर सार्वजनिक कंपनी, यांच्याकडे पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा व्यवस्थापक आणि, ते नसल्यास, पूर्णवेळ संचालक, तसेच कंपनी सचिव आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी असले पाहिजेत; संस्थापन नियमावली अन्यथा तरतूद करत असल्याखेरीज किंवा कंपनी अनेक व्यवसाय चालवत नसल्याखेरीज, एकच व्यक्ती अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोन्ही असू शकत नाही; आणि रिक्त जागा सहा महिन्यांत भरली पाहिजे.
कलम 196 व्यवस्थापकीय संचालक, पूर्णवेळ संचालक किंवा व्यवस्थापक यांच्या नियुक्तीचे नियमन करते: कोणतीही कंपनी एकाच वेळी व्यवस्थापकीय संचालक आणि व्यवस्थापक नियुक्त करू शकत नाही; मुदत एका वेळी पाच वर्षांपेक्षा अधिक असू शकत नाही, आणि फेरनियुक्ती मुदत संपण्याच्या एक वर्षापेक्षा अधिक आधी करता येत नाही; नियुक्त व्यक्तीचे वय एकवीस ते सत्तर वर्षांच्या दरम्यान असले पाहिजे, आणि सत्तर वर्षांपलीकडील नियुक्तीसाठी विशेष ठराव आवश्यक आहे, किंवा, 2017 पासून, केंद्र सरकारची खात्री पटल्यास साधा ठराव पुरेसा ठरतो; ती व्यक्ती अमुक्त नादार नसली पाहिजे, तिने धनकोंना देणी देणे स्थगित केलेले नसले पाहिजे, आणि तिला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कारावासाची शिक्षा झालेली नसली पाहिजे; आणि नियुक्तीला संचालक मंडळाची आणि सर्वसाधारण सभेत कंपनीची मान्यता मिळाली पाहिजे, आणि ती अनुसूची V नुसार असली पाहिजे, अन्यथा तिला केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली पाहिजे.
कलम 197 पारिश्रमिकावर मर्यादा घालते. सार्वजनिक कंपनीने व्यवस्थापकीय संचालक, पूर्णवेळ संचालक आणि व्यवस्थापक यांच्यासह आपल्या संचालकांना देय असलेले एकूण व्यवस्थापकीय पारिश्रमिक कलम 198 खाली गणलेल्या निव्वळ नफ्याच्या अकरा टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही; त्या मर्यादेत, एका व्यवस्थापकीय किंवा पूर्णवेळ संचालकाला किंवा व्यवस्थापकाला पाच टक्के आणि त्या सर्वांना मिळून दहा टक्के, आणि व्यवस्थापकीय किंवा पूर्णवेळ संचालक असेल तेथे इतर संचालकांना एक टक्का आणि अन्यथा तीन टक्के. कंपनी (सुधारणा) अधिनियम, 2017 ने या मर्यादा ओलांडण्यासाठीची केंद्र सरकारच्या मान्यतेची आवश्यकता काढून तिच्याऐवजी विशेष ठराव आणला, आणि ज्याच्या देण्याबाबत कसूर झाली आहे अशा कर्जदात्याची पूर्वमान्यता आवश्यक केली. कलम 197(3) नफा नसताना किंवा अपुरा असताना किमान पारिश्रमिक केवळ अनुसूची V नुसारच देऊ देते, आणि कलम 197(9) आणि (10) जादा रकमेचा परतावा आवश्यक करतात, जो केवळ विशेष ठरावानेच माफ करता येतो.
यंत्रणेऐवजी भूमिका हा सांगायचा मुद्दा आहे. कलम 179(1) कंपनीला वापरता येणारे सर्व अधिकार संचालक मंडळाकडे निहित करते, म्हणून व्यवस्थापकीय कर्मचारी प्रत्यायोजनाने काम करतात; कलम 179(3) केवळ संचालक मंडळाच्या सभेतच वापरता येणाऱ्या अधिकारांची यादी देते, आणि त्याचे परंतुक (proviso) कर्ज घेणे, गुंतवणूक करणे आणि कर्जे देणे हे अधिकार समिती, व्यवस्थापकीय संचालक, व्यवस्थापक किंवा प्रधान अधिकारी यांच्याकडे प्रत्यायोजित करू देते; आणि कलम 180 चार निर्णय विशेष ठरावाद्वारे सभासदांसाठी राखून ठेवते. म्हणून प्रशासन ही त्रिस्तरीय रचना आहे: सभासदांकडे सर्वांत मोठे अधिकार असतात, संचालक मंडळाकडे उरलेले अधिकार असतात आणि ते दैनंदिन काम प्रत्यायोजित करते, आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी ते काम पार पाडतात आणि कलम 2(60) च्या अर्थाने कसूर करणारे अधिकारी म्हणून दायी असतात.
संचालक मंडळ: हक्क
कलम 149(1) रचना निश्चित करते: सार्वजनिक कंपनीसाठी तीन संचालक, खाजगी कंपनीसाठी दोन, एक व्यक्ती कंपनीसाठी एक, कमाल पंधरा, ज्यापलीकडे विशेष ठराव आवश्यक असतो, विहित वर्गांमध्ये किमान एक महिला संचालक, आणि कलम 149(4) खाली सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनीत किमान एक तृतीयांश स्वतंत्र संचालक; कलम 149(3) नुसार एकशे ब्याऐंशी दिवस भारतात निवासी असलेला एक संचालक आवश्यक असतो.
हक्क सामूहिक आहेत, आणि हीच पहिली सांगण्याची गोष्ट आहे: कोणताही एक संचालक कंपनीला बांधील करू शकत नाही. सामूहिकरीत्या संचालक मंडळ कलम 179(1) खाली कंपनीचा प्रत्येक अधिकार वापरू शकते, कलम 161 खाली अतिरिक्त, पर्यायी आणि नैमित्तिक रिक्त जागेवरील संचालक नियुक्त करू शकते, लाभांशाची शिफारस करू शकते, जी कलम 134(3)(k) खाली त्याच्या अहवालात नमूद होते, मागण्या करू शकते, आणि कलम 179(3) च्या मर्यादेत अधिकार प्रत्यायोजित करू शकते. व्यक्तिशः संचालकाला कलम 173(3) खाली संचालक मंडळाच्या प्रत्येक सभेची सूचना मिळण्याचा, कलम 128(3) खाली लेखापुस्तकांची पाहणी करण्याचा, कलम 197(5) खाली बैठक शुल्काचा, नियम 4, 15 जून 2021 रोजी वगळल्यापासून कोणत्याही बाबीवर, कलम 173(2) खाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होण्याचा, आणि कलम 118 खाली इतिवृत्तात आपली असहमती नोंदवून घेण्याचा हक्क असतो, आणि कलम 149(12) खालील हेच एकमेव विश्वासार्ह संरक्षण आहे.
संचालक मंडळ: कर्तव्ये
कलम 166 ने भारतीय कायद्यात प्रथमच कर्तव्ये संहिताबद्ध केली. संचालकाने संस्थापन नियमावलीनुसार कृती केली पाहिजे; त्याने संपूर्ण सभासदांच्या लाभासाठी कंपनीची उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी सद्भावाने, आणि कंपनी, तिचे कर्मचारी, भागधारक, समाज यांच्या सर्वोत्तम हितासाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कृती केली पाहिजे; आपली कर्तव्ये योग्य आणि वाजवी काळजी, कौशल्य आणि तत्परतेने पार पाडली पाहिजेत आणि स्वतंत्र विवेक (independent judgment) वापरला पाहिजे; हितसंबंधांच्या संघर्षाची कोणतीही स्थिती टाळली पाहिजे; स्वतःसाठी किंवा आपल्या नातेवाइकांसाठी, भागीदारांसाठी किंवा सहयोगींसाठी कोणताही अनुचित लाभ मिळवता कामा नये, आणि मिळवल्यास तितकी रक्कम कंपनीला दिली पाहिजे; आणि आपले पद अभिहस्तांकित करता कामा नये, आणि असे कोणतेही अभिहस्तांकन शून्य (void) असते.
तीन तरतुदी त्यांची अंमलबजावणी करतात. कलम 184 प्रत्येक वित्तीय वर्षातील संचालक मंडळाच्या पहिल्या सभेत आणि कोणतीही संविदा (contract) करण्यापूर्वी हितसंबंध उघड करणे आवश्यक करते, आणि हितसंबंधित संचालक गणपूर्तीत मोजला जात नाही. कलम 188 संबंधित पक्ष व्यवहारांसाठी संचालक मंडळाची मान्यता, आणि मर्यादांपलीकडे सभासदांचा ठराव, आवश्यक करते. कलम 185 आणि 186 संचालकांना कर्जे देण्यावर निर्बंध घालतात, आणि कर्जे आणि गुंतवणुकी भरणा झालेले भांडवल, मुक्त राखीव निधी आणि प्रतिभूती अधिमूल्य यांच्या साठ टक्के, किंवा मुक्त राखीव निधी आणि प्रतिभूती अधिमूल्य यांच्या शंभर टक्के, यांपैकी जे अधिक असेल तितक्यापर्यंत मर्यादित करतात.
संचालक मंडळ: दायित्वे
चार प्रकार. कंपनीप्रति, विश्वासाश्रित कर्तव्याच्या भंगासाठी (breach), निष्काळजीपणासाठी (negligence) आणि कर्तव्यातील गैरवर्तनासाठी, ज्याची अंमलबजावणी कंपनी करते, कलम 242 खाली न्यायाधिकरण (Tribunal) करते, कलम 245 खालील वर्ग कारवाईद्वारे होते, आणि समापनात कलम 340 खाली होते. बाहेरील व्यक्तींप्रति, माहितीपत्रकातील चुकीच्या विधानासाठी कलम 35 खाली, आणि कंपनीला क्षमता नसेल तेथे वैयक्तिकरीत्या, जसे A. Lakshmanaswami Mudaliar v. Life Insurance Corporation of India, AIR 1963 SC 1185 मध्ये, जेथे संस्थापन समयलेखाच्या कक्षेबाहेर एका धर्मादाय न्यासाला (trust) 2 लाख रुपये देणारे संचालक ती रक्कम परत करण्यास वैयक्तिकरीत्या दायी ठरवले गेले. कलम 2(60) खाली कसूर करणारा अधिकारी म्हणून वैधानिक दंड. आणि कलम 447 खाली कपटासाठी (fraud) फौजदारी दायित्व (liability), सहा महिने ते दहा वर्षे कारावासासह, आणि समापनात कपटपूर्ण व्यापारासाठी कलम 339 खाली कोणत्याही दायित्व मर्यादेशिवाय वैयक्तिक जबाबदारी.
कलम 149(12) ही मर्यादा आहे: स्वतंत्र संचालक, आणि प्रवर्तक किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी नसलेला अकार्यकारी संचालक, फक्त अशाच कृतींबद्दल दायी असतो ज्या त्याच्या माहितीने घडल्या, संचालक मंडळाच्या प्रक्रियेद्वारे त्याच्याशी जोडता येतात, आणि त्याच्या संमतीने (consent) किंवा डोळेझाकीने घडल्या, किंवा जेथे त्याने तत्परतेने कृती केली नाही.
संचालक मंडळ: अक्षमता
प्रश्नपत्रिकेतील या शब्दाचा अर्थ अपात्रता आणि पदावरील निर्बंध असा आहे. कलम 164(1): सक्षम न्यायालयाने (court) तसे घोषित केलेले विकल मन (unsound mind); अमुक्त नादार; प्रलंबित नादारी अर्ज; किमान सहा महिन्यांच्या शिक्षेसह दोषसिद्धी, जेथे पाच वर्षे उलटलेली नाहीत, आणि सात वर्षे किंवा अधिक शिक्षा असल्यास कायमची अपात्रता; न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने दिलेला अपात्रतेचा आदेश; सहा महिने न भरलेल्या मागण्या; मागील पाच वर्षांत कलम 188 खाली दोषसिद्धी; आणि संचालक ओळख क्रमांकाविषयीच्या कलम 152(3) चे पालन न करणे.
कलम 164(2) अशा व्यक्तीला पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवते जी अशा कंपनीची संचालक आहे किंवा होती, जिने सलग तीन वित्तीय वर्षांची वित्तीय विवरणपत्रे किंवा वार्षिक विवरणपत्रे दाखल केली नाहीत, किंवा ठेवी परत करण्यात, ऋणपत्रांचे विमोचन करण्यात किंवा घोषित लाभांश देण्यात एक वर्ष कसूर केली आहे. कलम 165 संचालकपदांची मर्यादा वीस ठरवते, ज्यांपैकी दहा सार्वजनिक कंपन्या असू शकतात. कलम 167 अपात्रता लागू झाल्यावर, बारा महिन्यांत झालेल्या संचालक मंडळाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिल्यावर, कलम 184 चे उल्लंघन केल्यावर आणि दोषसिद्धी झाल्यावर पद रिक्त करते. कलम 169 विशेष सूचना आणि सुनावणीनंतर साध्या ठरावाने पदावरून दूर करण्याची परवानगी देते.
सभा घेण्याच्या कायदेशीर यंत्रणा
दोन व्यवस्था, आणि त्या एकत्र मिसळता कामा नयेत.
सर्वसाधारण सभा. कलम 96, वार्षिक सर्वसाधारण सभा: पहिली सभा पहिले वित्तीय वर्ष संपल्यापासून नऊ महिन्यांत, आणि इतर प्रत्येक सभा सहा महिन्यांत, आणि दोन सभांमध्ये पंधरा महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर नसावे; सभा सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 या वेळेत, राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी नव्हे, नोंदणीकृत कार्यालयात किंवा त्याच शहरात घेतली जाते; पहिली सभा वगळता, निबंधकाकडून तीन महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ मिळू शकते.
कलम 100, असाधारण सर्वसाधारण सभा, जी संचालक मंडळ बोलावते, किंवा मतदानाचे हक्क असलेल्या भरणा झालेल्या भांडवलाच्या एक दशांश भांडवल धारण करणाऱ्या सभासदांच्या मागणीवरून बोलावली जाते; संचालक मंडळाने एकवीस दिवसांत कार्यवाही केली नाही, तर मागणी करणारे सभासद तीन महिन्यांत स्वतः सभा बोलावू शकतात. कलम 98, सभा बोलावणे अव्यवहार्य असेल तेथे न्यायाधिकरणाने आदेश दिलेली सभा; उपस्थित असलेला एक सभासदही सभा ठरेल असा निदेश न्यायाधिकरण देऊ शकते.
यंत्रणा. कलम 101, एकवीस पूर्ण दिवसांची सूचना, आणि मतदानास पात्र सभासदांपैकी पंचाण्णव टक्के सभासदांच्या संमतीने कमी कालावधीची सूचना. कलम 102, विशेष कामकाजासाठी स्पष्टीकरणात्मक निवेदन. कलम 103, सार्वजनिक कंपनीसाठी तिच्या सभासदसंख्येनुसार प्रत्यक्ष उपस्थित पाच, पंधरा किंवा तीस सभासदांची, आणि खाजगी कंपनीसाठी दोन सभासदांची गणपूर्ती, कलम 103(2) आणि (3) मधील तहकुबीच्या नियमांसह. कलम 105, प्रतिपत्री, जो बोलू शकत नाही आणि केवळ मतचाचणीत मत देऊ शकतो, आणि जो कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, 2014 च्या नियम 19(2) खाली पन्नासपेक्षा अधिक सभासदांसाठी काम करू शकत नाही, आणि ज्या सभासदांसाठी तो काम करतो त्यांचे एकूण भांडवल मतदानाचे हक्क असलेल्या एकूण भागभांडवलाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये.
कलम 109, मतदानशक्तीच्या एक दशांश धारण करणाऱ्या किंवा पाच लाख रुपयांचे भरणा झालेले भांडवल धारण करणाऱ्या सभासदांच्या मागणीवरून मतचाचणी. कलम 108 आणि 110, विहित कंपन्या आणि बाबींसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान आणि टपाल मतदान. कलम 114, साध्या बहुमताने साधा ठराव, आणि ज्यात बाजूने पडलेली मते विरोधातील मतांच्या किमान तिप्पट असली पाहिजेत असा विशेष ठराव. कलम 117, 118 आणि 119, ठराव दाखल करणे, कार्यवाहीचा पुरावा म्हणून तीस दिवसांत इतिवृत्त, आणि सभासदांची पाहणी.
संचालक मंडळाच्या सभा. कलम 173: पहिली सभा निगमनापासून तीस दिवसांत, आणि त्यानंतर वर्षातून चार सभा, आणि दोन सभांमध्ये एकशे वीस दिवसांपेक्षा अधिक अंतर नाही; एक व्यक्ती कंपनी, लघु कंपनी आणि सुप्त कंपनी यांच्यासाठी वर्षातून दोन सभा; सात दिवसांची सूचना, आणि स्वतंत्र संचालक उपस्थित असल्यास किंवा त्याने अनुसमर्थन केल्यास कमी कालावधीच्या सूचनेवरील सभा वैध (valid); आणि नियम 4, 15 जून 2021 रोजी वगळल्यामुळे, कोणत्याही बाबीवर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. कलम 174, एकूण संख्येच्या एक तृतीयांश किंवा दोन संचालक, यांपैकी जे अधिक असेल इतकी गणपूर्ती. कलम 175, सभेतच हाताळणे आवश्यक असलेली बाब वगळता परिचालनाद्वारे ठराव. कलम 177 आणि कलम 178 लेखापरीक्षण समिती, आणि नामनिर्देशन आणि पारिश्रमिक समिती आणि भागधारक संबंध समिती जोडतात, आणि अनुसूची IV नुसार स्वतंत्र संचालकांनी व्यवस्थापनाशिवाय वर्षातून एकदा सभा घेतली पाहिजे.
सभांचे आणि अधिकारांच्या विभागणीचे नियमन करणारे दोन निर्णय
Life Insurance Corporation of India v. Escorts Ltd., (1986) 1 SCC 264, ज्याचा निर्णय 19 डिसेंबर 1985 रोजी झाला, हा मागणीवरून बोलावलेल्या सभेविषयीचा प्रमुख भारतीय निर्णय आहे. एस्कॉर्ट्समध्ये मोठा हिस्सा धारण करणाऱ्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने काही संचालकांना त्यांच्या मुदती संपण्यापूर्वी पदावरून दूर करण्यासाठी आणि इतरांची नियुक्ती करण्यासाठी असाधारण सर्वसाधारण सभेची मागणी केली. कंपनीने विरोध केला, आणि इतर मुद्द्यांबरोबरच असा युक्तिवाद केला की महामंडळ हे राज्याचे साधन असल्यामुळे त्याने प्रस्तावित ठरावांची कारणे उघड केली पाहिजेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) असे ठरवले की भागधारकाला, ज्यात भागधारक म्हणून काम करणाऱ्या राज्याच्या साधनाचाही समावेश होतो, सभेची मागणी करण्याचा इतर कोणत्याही सभासदाइतकाच हक्क असतो, आणि तो आपले हेतू उघड करण्यास बांधील नसतो; महत्त्वाच्या तथ्यांचे स्पष्टीकरणात्मक निवेदन देण्याचे कर्तव्य व्यवस्थापन आणत असलेल्या कामकाजाबाबत व्यवस्थापनावर असते, मागणी करणाऱ्यांवर नव्हे. हा निर्णय कलम 100 मागील व्यावहारिक हमी (guarantee) आहे: संचालक मंडळ आधी कारणे मागू शकले असते, तर सभा बोलावण्याच्या अधिकाराला काहीच मोल उरले नसते.
Automatic Self-Cleansing Filter Syndicate Co. Ltd. v. Cuninghame, [1906] 2 Ch 34, दोन अंगांमधील संबंध निश्चित करतो. संस्थापन नियमावलीने व्यवसायाचे व्यवस्थापन संचालकांकडे निहित केले होते. सर्वसाधारण सभेने कंपनीचा उपक्रम विकण्याचा निदेश देणारा साधा ठराव मंजूर केला, आणि संचालकांनी नकार दिला. अपील न्यायालयाने असे ठरवले की तो ठराव संचालकांना बांधील करत नव्हता: घटनेने एखादा अधिकार संचालक मंडळाकडे निहित केला असेल तेथे सभासद साध्या ठरावाने तो अधिकार वापरू शकत नाहीत किंवा तो कसा वापरावा याचा आदेश देऊ शकत नाहीत, आणि त्यांचे उपाय (remedies) म्हणजे कलम 14 खाली विशेष ठरावाने संस्थापन नियमावलीत बदल करणे किंवा कलम 169 खाली संचालकांना पदावरून दूर करणे. म्हणूनच कलम 179(1) सभासदांसाठी राखून न ठेवलेले सर्व काही संचालक मंडळाला देणारी तरतूद म्हणून व्यक्त केले आहे, आणि म्हणूनच सभासद ठेवत असलेल्या चार निर्णयांची नावे कलम 180 ला स्पष्टपणे द्यावी लागतात.
दोन्ही निर्णय एकत्र वाचल्यावर ते कंपनीतील घटनात्मक मांडणी वर्णन करतात: संचालक कोण असतील आणि सर्वांत मोठे निर्णय यांवर सभासदांचे नियंत्रण असते, आणि ते आपले म्हणणे स्पष्ट न करता सभा बोलावू शकतात; व्यवसायावर संचालकांचे नियंत्रण असते आणि त्याविषयी त्यांना सूचना देता येत नाहीत. कलम 101 मधील सूचनेच्या कालावधीपासून कलम 103 मधील गणपूर्ती आणि कलम 114 मधील बहुमतापर्यंत, सभांविषयीच्या कायद्यातील प्रत्येक गोष्ट ही मांडणी चालवण्याची यंत्रणा आहे.
निष्कर्ष. प्रशासन तीन स्तरांतून चालते: सभासद, ज्यांच्याकडे कलम 180 मधील चार अधिकार असतात आणि जे कलम 96 ते 122 यांनी नियमन केलेल्या सभांमध्ये कृती करतात; संचालक मंडळ, ज्याच्याकडे कलम 179(1) खाली इतर प्रत्येक अधिकार असतो आणि जे कलम 173 ते 175 यांनी नियमन केलेल्या सभांमध्ये कृती करते; आणि कलम 2(51), 196, 197 आणि 203 खालील प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी, जे प्रत्यायोजित केलेले काम पार पाडतात, आणि त्यांचे पारिश्रमिक अधिनियम निव्वळ नफ्याच्या अकरा टक्क्यांवर मर्यादित करतो. संचालक मंडळाचे हक्क सामूहिक आहेत आणि त्याचे वैयक्तिक हक्क प्रक्रियात्मक आहेत; त्याची कर्तव्ये कलम 166 मधील आहेत; त्याची दायित्वे कंपनीप्रति, बाहेरील व्यक्तींप्रति आणि राज्यप्रति असतात, जी स्वतंत्र संचालकांसाठी कलम 149(12) ने मर्यादित केली आहेत; आणि त्याच्या अक्षमता म्हणजे कलम 164 मधील अपात्रता आणि कलम 167 मधील पद रिक्त होण्याच्या तरतुदी.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Business Law (Marathi) Semester 2 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.