LL.M. सत्र 2 कॉर्पोरेट कायदा 2018: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका

पहिला मार्ग: पहिले संचालक. कलम 152(1) अशी तरतूद करते की संस्थापन नियमावलीत पहिल्या संचालकांच्या नियुक्तीची तरतूद नसेल तेथे, पहिल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संचालकांची रीतसर नियुक्ती होईपर्यंत, संस्थापन समयलेखाचे जे स्वाक्षरीकर्ते व्यक्ती आहेत ते पहिले संचालक असल्याचे मानले जाते. व्यवहारात पहिल्या संचालकांची नावे संस्थापन नियमावलीत आणि निगमनाच्या अर्जात दिलेली असतात, आणि कलम 152(5) खाली दाखल केलेल्या नमुना DIR-2 मधील त्यांची संमती (consent) सोबत असते.

दुसरा मार्ग: सर्वसाधारण सभेत कंपनीकडून नियुक्ती, आणि हाच नेहमीचा मार्ग आहे. कलम 152(2) अशी तरतूद करते की, अधिनियमात अन्यथा स्पष्टपणे तरतूद केलेली असल्याखेरीज, प्रत्येक संचालकाची नियुक्ती कंपनी सर्वसाधारण सभेत साध्या ठरावाने करते, आणि कलम 152(6) सार्वजनिक कंपनीत आळीपाळीने निवृत्तीची (retirement by rotation) तरतूद करते: एकूण संचालकांपैकी किमान दोन तृतीयांश संचालक आळीपाळीने निवृत्तीच्या अधीन असले पाहिजेत, आणि त्यांच्यापैकी एक तृतीयांश संचालकांनी प्रत्येक वार्षिक सर्वसाधारण सभेत निवृत्त झाले पाहिजे; सर्वांत जास्त काळ पदावर असलेले आधी निवृत्त होतात, आणि रिक्त जागा फेरनियुक्तीने किंवा दुसऱ्या व्यक्तीच्या नियुक्तीने भरली जाते. रिक्त जागा भरली गेली नाही आणि सभा तहकूब झाली तर काय होते, याची तरतूद कलम 152(7) करते.

तिसरा मार्ग: संचालक मंडळाकडून नियुक्ती. कलम 161(1) नुसार संस्थापन नियमावली संचालक मंडळाला अतिरिक्त संचालक नियुक्त करण्याचा अधिकार देऊ शकते; असा संचालक पुढील वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तारखेपर्यंत, किंवा ती सभा ज्या शेवटच्या तारखेला व्हायला हवी होती त्या तारखेपर्यंत, पदावर राहतो. कलम 161(2) नुसार, संस्थापन नियमावलीने किंवा कंपनीच्या ठरावाने प्राधिकृत केले असल्यास, किमान तीन महिने भारताबाहेर असलेल्या संचालकासाठी संचालक मंडळ पर्यायी संचालक नियुक्त करू शकते; मूळ संचालक परत आल्यावर पर्यायी संचालक पद रिकामे करतो. कलम 161(4) नुसार कोणत्याही कंपनीतील नैमित्तिक रिक्त जागा संचालक मंडळ भरू शकते, कारण ही तरतूद सार्वजनिक कंपनीपुरती मर्यादित करणारे शब्द 2018 मध्ये वगळले गेले; ज्या संचालकाच्या जागी नियुक्ती झाली तो संचालक ज्या तारखेपर्यंत पदावर राहिला असता, त्या तारखेपर्यंतच नियुक्त व्यक्ती पदावर राहते, आणि ही नियुक्ती पुढील सर्वसाधारण सभेत सभासदांच्या मान्यतेच्या अधीन असते.

चौथा मार्ग: नामनिर्देशित संचालक. कलम 161(3) नुसार, संस्थापन नियमावलीच्या अधीन राहून, कोणत्याही कायद्यानुसार किंवा कोणत्याही करारानुसार (agreement) एखाद्या संस्थेने, किंवा सरकारी कंपनीतील भागधारणेच्या आधारे केंद्र सरकारने किंवा राज्य सरकारने, नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीची संचालक मंडळ नियुक्ती करू शकते. कर्ज देणारी संस्था किंवा खाजगी इक्विटी गुंतवणूकदार अशा प्रकारेच संचालक मंडळावर प्रतिनिधित्व मिळवतो.

सातवा मार्ग: न्यायाधिकरणाकडून नियुक्ती. कलम 242(2)(k) नुसार दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाच्या कार्यवाहीत न्यायाधिकरण (Tribunal) आपल्याला अहवाल देण्यासाठी आवश्यक तितक्या व्यक्तींची संचालक म्हणून नियुक्ती करू शकते, आणि कलम 242(4) अंतरिम आदेशांची मुभा देते; आणि कलम 241(2) नुसार केंद्र सरकार नेमकी हीच मागणी करू शकते, जशी त्याने ऑक्टोबर 2018 मध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रकरणात केली; त्या प्रकरणात न्यायाधिकरणाने विद्यमान संचालक मंडळ बाजूला केले आणि सरकारला संचालक नामनिर्देशित करण्याची परवानगी दिली.

उत्तर पूर्ण करणाऱ्या दोन तरतुदी. कलम 152(5) नुसार संचालक म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने पद धारण करण्याची संमती दिली पाहिजे आणि ती तीस दिवसांत निबंधकाकडे दाखल झाली पाहिजे, आणि कलम 170 नुसार संचालक आणि प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी यांची, त्यांच्या भागधारणेसह, नोंदवही ठेवली पाहिजे, आणि त्यांचा तपशील कलम 170(2) खाली निबंधकाकडे दाखल केला जातो. कलम 176 अशी तरतूद करते की संचालक म्हणून एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या कृती, तिची नियुक्ती कोणत्याही दोषामुळे किंवा अपात्रतेमुळे अवैध असल्याचे नंतर आढळले तरीही वैध (valid) राहतात; यामुळे तृतीय पक्षांचे संरक्षण होते, मात्र नियुक्तीतील दोष कंपनीला दाखवून दिल्यानंतर केलेल्या कृतींना ही तरतूद वैधता देत नाही.

कलम 4(1) खालील संस्थापन समयलेखाचा आशय: नाव खंड, "Limited" किंवा "Private Limited" या शब्दांसह; स्थान खंड, ज्यात नोंदणीकृत कार्यालय कोणत्या राज्यात असेल एवढेच नमूद केले जाते; कलम 4(1)(c) खालील उद्दिष्टे खंड, ज्यात उद्दिष्टे आणि ती पुढे नेण्यासाठी आवश्यक मानलेली कोणतीही बाब नमूद केली जाते; दायित्व खंड (liability clause); भांडवल खंड, ज्यात अधिकृत भांडवल आणि त्याचे विभाजन नमूद केले जाते; आणि स्वाक्षरीकर्त्यांच्या घोषणेसह (declaration) अभिदान खंड, आणि एक व्यक्ती कंपनीत कलम 4(1)(f) खालील नामनिर्देशित व्यक्ती. कलम 4(6) नुसार संस्थापन समयलेख अनुसूची I मधील योग्य तक्त्याच्या नमुन्यात असला पाहिजे.

कलम 5 खालील संस्थापन नियमावलीचा आशय. कलम 5(1) अशी तरतूद करते की संस्थापन नियमावलीत कंपनीच्या व्यवस्थापनाचे विनियम असतील, आणि कलम 5(2) नुसार तिच्यात विहित केलेल्या बाबी असू शकतात, मात्र कंपनीला आवश्यक वाटणारी कोणतीही अतिरिक्त बाब समाविष्ट करण्यापासून ही तरतूद कंपनीला रोखत नाही. व्यवहारात नियमावलीत भागभांडवल आणि हक्कांमधील बदल, मागण्या (calls), धारणाधिकार, हस्तांतरण आणि पारेषण, जप्ती (forfeiture), भांडवलातील बदल, सर्वसाधारण सभा आणि त्यांचे कामकाज, मते आणि प्रतिपत्री, संचालक आणि त्यांची नियुक्ती, पारिश्रमिक आणि अधिकार, संचालक मंडळाचे कामकाज, व्यवस्थापकीय संचालक, लाभांश आणि राखीव निधी, लेखे, समापन आणि अधिकाऱ्यांची क्षतिपूर्ती (indemnity) या विषयांचा समावेश असतो.

(b) Ultra vires, आणि "intra vires" बद्दलचे सत्य

ultra vires चा सिद्धांत असा आहे की कंपनीला केवळ तिच्या संस्थापन समयलेखाने प्राधिकृत केलेल्या गोष्टींचीच क्षमता असते, आणि त्यापलीकडील कृती सुरुवातीपासूनच शून्य असते. Ashbury Railway Carriage and Iron Co. Ltd. v. Riche, (1875) LR 7 HL 653, हा या सिद्धांताचा पाया आहे: रेल्वे डबे बनवणे आणि विकणे ही उद्दिष्टे असलेल्या एका कंपनीने बेल्जियममध्ये रेल्वेमार्गाच्या बांधकामाला वित्तपुरवठा करण्याची संविदा (contract) केली; हाउस ऑफ लॉर्ड्सने ती संविदा सुरुवातीपासूनच शून्य ठरवली आणि सर्व भागधारकांनीसुद्धा तिचे अनुसमर्थन करता येत नाही असे ठरवले, कारण अनुसमर्थनासाठी आधी क्षमता असणे आवश्यक असते.

Attorney General v. Great Eastern Railway Co., (1880) 5 App Cas 473, नुसार नमूद उद्दिष्टांना वाजवीपणे आनुषंगिक असलेली किंवा त्यांचा परिणाम म्हणून येणारी कोणतीही गोष्ट वैध ठरते. A. Lakshmanaswami Mudaliar v. Life Insurance Corporation of India, AIR 1963 SC 1185, हा याबाबतचा भारतीय न्यायनिर्णय आहे: एका विमा कंपनीच्या संचालकांनी, भागधारकांच्या ठरावानुसार, एका धर्मादाय न्यासाला (trust) 2 लाख रुपये दिले, अशा उद्दिष्टासाठी जे कंपनीच्या जीवन विमा व्यवसायाला आनुषंगिक नव्हते किंवा स्वाभाविकपणे पोषकही नव्हते; ते प्रदान ultra vires ठरले आणि ती रक्कम परत करण्यास संचालक वैयक्तिकरीत्या दायी ठरले.

कंपनीच्या अधिकारांच्या आत, पण संचालकांच्या अधिकारांबाहेरील (intra vires the company but ultra vires the directors) कृती कंपनीच्या उद्दिष्टांच्या आत असते, पण संस्थापन नियमावलीने किंवा अधिनियमाने संचालक मंडळाला दिलेल्या प्राधिकाराच्या पलीकडची असते. ती शून्य नसते; कंपनीच्या इच्छेनुसार ती शून्यकरणीय (voidable) असते, आणि आवश्यकतेनुसार साध्या किंवा विशेष ठरावाने कंपनी तिचे अनुसमर्थन करू शकते. कंपनीने अनुसमर्थन केले नाही तर कंपनीला झालेल्या कोणत्याही हानीसाठी संचालक कंपनीला दायी असतात, आणि बाहेरील व्यक्तीला तरीही (1856) 6 E and B 327 मधील Royal British Bank v. Turquand या प्रकरणाच्या नियमाचे संरक्षण मिळू शकते; या नियमानुसार ती व्यक्ती असे गृहीत धरू शकते की अंतर्गत कार्यवाही नियमितपणे पार पाडली गेली आहे.

हा सिद्धांत पोकळ करणाऱ्या मसुदा-लेखनाच्या युक्तीचा नावानिशी उल्लेख करायला हवा, कारण आज ultra vires वरून क्वचितच खटले का होतात, हे ती स्पष्ट करते. Cotman v. Brougham, [1918] AC 514, मध्ये एका रबर कंपनीच्या संस्थापन समयलेखात सुमारे तीस उद्दिष्टांची यादी होती आणि त्यात असा एक खंड जोडलेला होता की प्रत्येक उपखंडाचा अर्थ मूलभूत आणि स्वतंत्र उद्दिष्ट म्हणून लावला जावा, इतर कोणत्याही उपखंडाच्या अधीन म्हणून नव्हे. कंपनीने एका तेल कंपनीच्या भागांची हमीदारी घेतली, आणि तिच्या अवसायनाच्या वेळी हा व्यवहार ultra vires असल्याचे आव्हान देण्यात आले. हाउस ऑफ लॉर्ड्सने स्वतंत्र उद्दिष्टांचा खंड वैध ठरवला, त्यामुळे उद्दिष्टांचा संकुचित अर्थ लावून त्यांना मुख्य व्यवसायाला आनुषंगिक असलेल्या गोष्टींपुरते मर्यादित करता आले नाही. त्या निर्णयानंतर मसुदाकार सरळ सगळ्याच गोष्टींची यादी करू लागले, आणि Ashbury मध्ये लॉर्ड केर्न्स यांनी ज्या उद्दिष्टे खंडाला खरी मर्यादा मानले होते, तो खंड केवळ औपचारिकता बनला.

निष्कर्ष. एखादी व्यक्ती सात मार्गांनी संचालक मंडळावर पोहोचू शकते: कलम 152(1) खाली मानीव पहिला संचालक म्हणून; कलम 152(2) खाली सर्वसाधारण सभेतील नियुक्तीने, कलम 152(6) मधील आळीपाळीच्या नियमांसह आणि कलम 162 नुसार आवश्यक असलेल्या स्वतंत्र मतदानासह; कलम 161 खाली अतिरिक्त, पर्यायी किंवा नैमित्तिक रिक्त जागेवरील संचालक म्हणून; कलम 161(3) खाली नामनिर्देशित संचालक म्हणून; कलम 163 खाली प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाने; कलम 149(4) खाली स्वतंत्र संचालक म्हणून; किंवा कलम 242(2)(k) खाली न्यायाधिकरणाच्या आदेशाने.