मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
कॉर्पोरेट कायदा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 2
2015 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 2 कॉर्पोरेट कायदा 2015: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 30 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2015 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 6 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
- N.B: (1) Attempt any four questions. (2) Figures to the right indicate full marks. (3) Cite relevant case laws wherever necessary.
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.P. Code 27175. Attempt any four questions, all questions carry equal marks (any four of six) 100 Marks
1.कंपन्यांच्या नोंदणीच्या प्रक्रियेची चर्चा करा. निगमनाचे फायदे कोणते आहेत. संस्थापन समयलेखाचा आशय आणि महत्त्व यांची थोडक्यात चर्चा करा. गृहीत सूचनेच्या सिद्धांताची चर्चा करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: प्रश्नपत्रिका ज्या क्रमाने चार भाग मांडते त्याच क्रमाने ते भाग, प्रत्येक कंपनी अधिनियम, 2013 च्या एखाद्या कलमावर आधारलेला; नोंदणीची प्रक्रिया आज प्रत्यक्षात जशी चालते तशी, म्हणजे रद्द झालेल्या व्यवसाय प्रारंभ प्रमाणपत्राऐवजी SPICe+ आणि कलम 10A खालील घोषणापत्र (declaration) यांद्वारे; निगमनाचे फायदे केवळ यादीत न मांडता Salomon, Lee आणि Bacha F. Guzdar यांद्वारे सिद्ध केलेले; कलम 4 खालील संस्थापन समयलेखाचे सहा खंड, आणि प्रत्येक खंडात बदल करण्यासाठी कलम 13 खाली आवश्यक असलेली कृती; आणि गृहीत सूचना, तिचा प्रतिसमतोल म्हणजे Turquand मधील नियम यासह, आणि भारत सोडून इतरत्र सर्वत्र हा सिद्धांत माघार का घेत आहे याच्या प्रामाणिक मांडणीसह.
कंपनी अधिनियम, 2013 खालील नोंदणीची प्रक्रिया
नोंदणी हीच कंपनीला अस्तित्वात आणणारी कृती आहे, आणि ती होईपर्यंत कंपनी नसते. कलम 3(1) सार्वजनिक कंपनीसाठी सात किंवा अधिक व्यक्तींनी, खाजगी कंपनीसाठी दोन किंवा अधिक व्यक्तींनी, आणि एक व्यक्ती कंपनीसाठी एका व्यक्तीने, प्रत्येक बाबतीत संस्थापन समयलेखावर आपली नावे स्वाक्षरीकर्ते म्हणून नोंदवून आणि नोंदणीविषयीच्या अधिनियमातील आवश्यकतांचे पालन करून, कोणत्याही कायदेशीर प्रयोजनासाठी कंपनी स्थापन करण्याची परवानगी देते. मग कलम 3(2) दायित्व कोणत्या तीन रूपांत असू शकते ते निश्चित करते: भागांनी मर्यादित, हमीने (guarantee) मर्यादित, किंवा अमर्यादित.
नाव सर्वांत आधी येते. कलम 4(4) नाव राखून ठेवण्यासाठी निबंधकाकडे अर्ज करण्याची परवानगी देते, आणि कलम 4(5)(i) मान्यतेपासून वीस दिवसांसाठी हे राखून ठेवणे वैध ठरवते. कलम 4(2) खाली नाव विद्यमान कंपनीच्या नावाशी एकसारखे किंवा त्याच्याशी खूप जवळचे साम्य असलेले असू शकत नाही, आणि केंद्र सरकार अनिष्ट मानते असे असू शकत नाही. कलम 4(5)(ii) लक्षात ठेवण्याजोगे आहे कारण ते दंडात्मक आहे: नाव चुकीच्या किंवा खोट्या माहितीने राखून ठेवले गेले असेल तेथे, ते राखून ठेवणे रद्द होते आणि प्रवर्तक एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडास (penalty) पात्र होतात.
प्रत्यक्ष अर्ज कलम 7(1) खाली ज्या निबंधकाच्या अधिकारितेत नोंदणीकृत कार्यालय असणार आहे त्याच्याकडे केला जातो, आणि त्यासोबत पुढील गोष्टी असल्या पाहिजेत: सर्व स्वाक्षरीकर्त्यांनी स्वाक्षरी केलेले संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमावली; स्थापनेत गुंतलेल्या अधिवक्त्याचे, सनदी लेखापालाचे, खर्च लेखापालाचे किंवा कंपनी सचिवाचे, आणि संचालक म्हणून नाव असलेल्या व्यक्तीचे, अधिनियमातील आवश्यकतांचे पालन झाले आहे असे घोषणापत्र; प्रत्येक स्वाक्षरीकर्त्याचे आणि पहिल्या संचालकाचे, कंपनीच्या प्रवर्तनाशी, स्थापनेशी किंवा व्यवस्थापनाशी संबंधित कोणत्याही अपराधासाठी आपण दोषसिद्ध झालेलो नाही आणि मागील पाच वर्षांत कपट (fraud) किंवा कर्तव्याचा भंग (breach) यांबद्दल दोषी आढळलेलो नाही असे घोषणापत्र; नोंदणीकृत कार्यालय स्थापन होईपर्यंतचा पत्रव्यवहाराचा पत्ता; प्रत्येक स्वाक्षरीकर्त्याचे तपशील आणि ओळखीचा पुरावा; आणि पहिल्या संचालकांचे तपशील, त्यांच्या संचालक ओळख क्रमांकांसह आणि काम करण्याच्या त्यांच्या संमतीसह (consent).
नोंदणी आता एकच एकात्मिक इलेक्ट्रॉनिक दाखल प्रक्रिया आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जुन्या फॉर्मच्या संचाऐवजी SPICe आणि मग SPICe+ आणले, ज्यात नाव राखून ठेवणे, निगमन, संचालक ओळख क्रमांकाचे वाटप, आणि PAN आणि TAN यांचे अनिवार्य वितरण, EPFO आणि ESIC नोंदणी, महाराष्ट्रातील व्यवसाय कर नोंदणी, बँक खाते उघडणे आणि, अर्जदाराच्या इच्छेनुसार, GSTIN यांचा एकत्रित समावेश आहे. विद्यार्थ्याने सांगायचा व्यावहारिक परिणाम असा की कलम 7 मधील वैधानिक आशय बदललेला नाही, पण कार्यपद्धती आता एक फॉर्म आणि एक डिजिटल स्वाक्षरी एवढीच आहे.
समाधान झाल्यावर, कलम 7(2) निबंधकाने दस्तऐवजांची (documents) नोंदणी करून विहित स्वरूपात निगमन प्रमाणपत्र देणे आवश्यक करते, आणि कलम 7(3) कॉर्पोरेट ओळख क्रमांकाचे वाटप आवश्यक करते, जो कंपनीची वेगळी ओळख असतो आणि कंपन्यांच्या नोंदवहीत त्याची नोंद होते.
कलम 9 नोंदणीचा परिणाम सांगते, आणि उर्वरित कंपनी कायदा ज्या तरतुदीवर उभा आहे ती हीच आहे. प्रमाणपत्रात नमूद केलेल्या निगमनाच्या तारखेपासून, स्वाक्षरीकर्ते आणि सभासद होणारी इतर प्रत्येक व्यक्ती संस्थापन समयलेखातील नावाचा निगमित निकाय बनतात, जो अधिनियमाखाली निगमित कंपनीची सर्व कार्ये पार पाडण्यास सक्षम असतो, ज्याला शाश्वत उत्तराधिकार असतो, आणि ज्याला जंगम (movable property) आणि स्थावर, मूर्त आणि अमूर्त मालमत्ता संपादित करण्याचा, धारण करण्याचा आणि तिची विल्हेवाट लावण्याचा, संविदा (contract) करण्याचा, आणि दावा करण्याचा आणि ज्याच्याविरुद्ध दावा होऊ शकतो असा अधिकार असतो. कंपनी (सुधारणा) अधिनियम, 2015 ने सामाईक मुद्रा ऐच्छिक केली, आणि म्हणूनच कलम 9 आता तिचा उल्लेख करत नाही.
आणखी दोन पायऱ्या प्रक्रिया पूर्ण करतात. कलम 12(1) नुसार कंपनीकडे निगमनापासून तीस दिवसांत पत्रव्यवहार स्वीकारण्यास सक्षम असे नोंदणीकृत कार्यालय असले पाहिजे, आणि कलम 12(2) त्याची पडताळणी दाखल करणे आवश्यक करते. 2 नोव्हेंबर 2018 पासून समाविष्ट केलेल्या कलम 10A नुसार, कंपनी (सुधारणा) अधिनियम, 2019 नंतर निगमित झालेल्या आणि भागभांडवल असलेल्या कंपनीने, प्रत्येक स्वाक्षरीकर्त्याने आपण घेण्याचे मान्य केलेल्या भागांचे मूल्य भरले आहे असे संचालकाचे घोषणापत्र एकशे ऐंशी दिवसांत दाखल केले पाहिजे, आणि ते घोषणापत्र आणि कलम 12(2) खालील पडताळणी दाखल होईपर्यंत कंपनीला व्यवसाय सुरू करण्यास किंवा कर्ज घेण्याचे अधिकार वापरण्यास मनाई आहे.
नोंदणी हे काळा पैसा पांढरा करण्याचे साधन बनू नये ते कलम 7(5) ते (7) मुळे. खोटी किंवा चुकीची माहिती देऊन निगमन मिळवले असेल तर, प्रवर्तक, पहिले संचालक म्हणून नाव असलेल्या व्यक्ती आणि घोषणापत्र करणाऱ्या व्यक्ती कलम 447 खाली कपटासाठी दायी असतात; आणि खोटी माहिती देऊन कंपनी उभी केली गेली असेल तेथे, न्यायाधिकरण (tribunal) कलम 7(7) खाली कंपनीच्या कामकाजाचे विनियमन करण्याचा, सभासदांचे दायित्व अमर्यादित करण्याचा, नोंदवहीतून नाव काढून टाकण्याचा, किंवा कंपनीचे समापन करण्याचा आदेश देऊ शकते.
निगमनाचे फायदे
सर्व काही स्वतंत्र कायदेशीर व्यक्तिमत्त्वापासून सुरू होते, आणि त्याचा आधार म्हणजे Salomon v. A. Salomon and Co. Ltd., [1897] AC 22. चामड्याचा व्यापारी असलेल्या आरोन सालोमनने आपला सक्षम व्यवसाय आपण स्थापन केलेल्या कंपनीला विकला, ज्यात त्याची पत्नी, मुलगी आणि चार मुलगे यांच्याकडे प्रत्येकी एक भाग आणि उरलेले 20,001 भाग त्याच्याकडे होते, आणि किमतीचा काही भाग त्याने तरंगत्या प्रभाराने सुरक्षित केलेल्या ऋणपत्रांच्या रूपात घेतला. एका वर्षाच्या आत कंपनी अपयशी ठरली, आणि असुरक्षित व्यापारी धनकोंनी युक्तिवाद केला की कंपनी हे केवळ सालोमनचे बनावट रूप किंवा अभिकर्ता (agent) होते, म्हणून त्याने त्यांची क्षतिपूर्ती केली पाहिजे.
अपील न्यायालयाने ते मान्य केले. हाउस ऑफ लॉर्ड्सने एकमताने तो निर्णय उलटवला आणि ठरवले की संस्थापन समयलेखावर योग्यरीत्या स्वाक्षरी होऊन त्याची नोंदणी झाली की, कायद्याच्या दृष्टीने कंपनी स्वाक्षरीकर्त्यांपासून पूर्णपणे वेगळी व्यक्ती असते, आणि अधिनियमाचे पालन झाले असेल तर ती स्थापन करणाऱ्यांचा हेतू अप्रस्तुत असतो. एकेकाळी एकल व्यापारी म्हणून ज्यांच्याशी सालोमनने व्यापार केला होता त्या असुरक्षित धनकोंच्या आधी, ऋणपत्रधारक म्हणून सालोमनला पैसे मिळाले.
हे प्रतिपादन तांत्रिक बाब नाही; ते असे परिणाम निर्माण करते जे विचार करेपर्यंत चुकीचे वाटतात. Lee v. Lee's Air Farming Ltd., [1961] AC 12 मध्ये, ली यांनी न्यूझीलंडमध्ये हवाई खत फवारणीसाठी कंपनी स्थापन केली, तिच्या तीन हजार भागांपैकी एक सोडून सर्व भाग धारण केले, तिचे शासी संचालक होते आणि मुख्य वैमानिक म्हणून तिच्या नोकरीतही होते. फवारणी करताना त्यांचा मृत्यू झाला. प्रिव्ही कौन्सिलने ठरवले की "कामगार" याची विधवा म्हणून त्यांची पत्नी भरपाईस (compensation) पात्र आहे, कारण कंपनी आणि ली या वेगळ्या कायदेशीर व्यक्ती होत्या आणि एखादी व्यक्ती आपण नियंत्रित करत असलेल्या कंपनीशी संविदा करू शकत नाही असे कोणतेही कारण नव्हते.
भारतीय कायद्याने हाच मार्ग स्वीकारला आहे आणि तो एक पाऊल पुढे गेला आहे. Bacha F. Guzdar v. Commissioner of Income Tax, Bombay, AIR 1955 SC 74 मध्ये, चहा कंपन्यांतील एका भागधारकाने युक्तिवाद केला की कंपन्यांच्या उत्पन्नापैकी साठ टक्के उत्पन्न कृषी उत्पन्न असल्यामुळे तिच्या लाभांशापैकी साठ टक्के लाभांश कृषी उत्पन्न म्हणून करमुक्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की भागधारकाला कंपनीच्या मालमत्तेत कोणताही कायदेशीर किंवा साम्यन्यायिक (equitable) हितसंबंध नसतो, लाभांश तिच्या हातात कृषी उत्पन्न नसते, आणि उत्पन्न तिच्यापर्यंत पोहोचते तेव्हा त्याचे स्वरूप बदलते.
Tata Engineering and Locomotive Co. Ltd. v. State of Bihar, AIR 1965 SC 40 मध्ये, रिट याचिकेत कंपनीला आपल्या भागधारकांचे मूलभूत हक्क मांडता यावेत म्हणून आवरण दूर करण्यास न्यायालयाने नकार दिला, आणि कंपनीने स्वतः निवडलेले कॉर्पोरेट व्यक्तिमत्त्व तिला स्वीकारावेच लागेल असे मानले. आणि Macaura v. Northern Assurance Co. Ltd., [1925] AC 619 मध्ये, लाकडाच्या इस्टेटीच्या ज्या मालकाने ती इस्टेट कंपनीला हस्तांतरित केली पण तिचा विमा स्वतःच्या नावाने उतरवला, त्याला ती जळाल्यावर काहीच मिळाले नाही, कारण कंपनीच्या मालकीच्या मालमत्तेत त्याचा कोणताही विमायोग्य हितसंबंध नव्हता.
व्यावहारिक फायदे त्या एकाच कल्पनेतून येतात. मर्यादित दायित्व कलम 2(22) खाली सभासदाचे उत्तरदायित्व त्याच्या भागांवरील न भरलेल्या रकमेपुरते मर्यादित ठेवते. शाश्वत उत्तराधिकाराचा अर्थ असा की सभासदाचा मृत्यू, दिवाळखोरी किंवा हस्तांतरण यांचा कंपनीवर परिणाम होत नाही. कलम 44 खाली भाग ही संस्थापन नियमावलीत तरतूद केलेल्या पद्धतीने हस्तांतरणीय जंगम मालमत्ता आहे, आणि त्यामुळे गुंतवणूकदाराला भागीदाराकडे नसलेला बाहेर पडण्याचा मार्ग मिळतो.
कंपनी स्वतःच्या नावाने मालमत्ता धारण करू शकते, म्हणून सभासद बदलतात तसे मालकी हक्काचे पुनर्अभिहस्तांकन करावे लागत नाही, आणि हे प्रतिपादन Weavers Mills Ltd. v. Balkis Ammal, AIR 1969 Mad 462 मध्ये लागू केले गेले, ज्याचा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 1967 रोजी दिला, जेथे कंपनी अस्तित्वात येण्यापूर्वी, जून 1945 च्या नोंदणीकृत विक्रीपत्रांद्वारे दोन प्रवर्तकांनी आपल्या नावाने जमीन विकत घेतली होती, आणि निगमनानंतर कंपनीने तिचा ताबा (possession) घेऊन तिच्यावर बांधकाम केले: कंपनीच्या नावे कधीही हस्तांतरणपत्र करून दिले गेले नसतानाही मालकी हक्क वैध ठरवला गेला, कारण ज्या कंपनीसाठी मालमत्ता विकत घेतली होती तिच्यासाठी प्रवर्तक ती न्यासात (trust) धारण करत होते, आणि निगमनावर होणाऱ्या निहितीसाठी कोणत्याही लेखाची आवश्यकता नव्हती. स्वतःच्या नावाने दावा करण्याची आणि ज्याच्याविरुद्ध दावा होऊ शकतो अशी क्षमता, मालकीपासून वेगळे केलेले व्यावसायिक व्यवस्थापन, आणि सार्वजनिक भांडवलापर्यंत पोहोच यांनी यादी पूर्ण होते.
फायद्यांना मर्यादा आहेत आणि प्रामाणिक उत्तर त्यांचा उल्लेख करते. कंपनी नागरिक नसते आणि फक्त नागरिकांना हमी दिलेल्या हक्कांचा दावा करू शकत नाही: State Trading Corporation of India v. Commercial Tax Officer, AIR 1963 SC 1811. निगमनाला खर्च येतो आणि त्यामुळे भागीदारी संस्थेवर नसलेला सततच्या प्रकटीकरणाचा भार येतो. आणि एखादे बंधन टाळण्यासाठी किंवा कपट करण्यासाठी स्वरूपाचा वापर केला जात असेल तेथे न्यायालये आवरण दूर करतात, म्हणून मर्यादित दायित्व हा कायदा स्वतंत्र प्रकरणात काढून घेऊ शकेल असा विशेषाधिकार आहे.
संस्थापन समयलेख: आशय आणि महत्त्व
कलम 4(1) सहा खंड निश्चित करते, आणि या उत्तरातील शिस्त अशी की प्रत्येक खंड, कलम 13 खाली त्यात बदल करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कृतीसह, सांगितला पाहिजे. नाव खंडात सार्वजनिक कंपनीसाठी "लिमिटेड" आणि खाजगी कंपनीसाठी "प्रायव्हेट लिमिटेड" यांसह नाव आवश्यक असते, आणि त्यात बदल करण्यासाठी विशेष ठराव आणि केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक असते, मात्र रूपांतरणावर (conversion) खाजगी हा शब्द बदलण्यासाठी नाही. नोंदणीकृत कार्यालय खंडात फक्त नोंदणीकृत कार्यालय ज्या राज्यात असणार आहे ते राज्य नमूद केलेले असते, आणि म्हणूनच त्याच शहरात कार्यालय हलवण्यासाठी संस्थापन समयलेखात मुळीच बदल करावा लागत नाही, तर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात कार्यालय हलवण्यासाठी कलम 13(4) खाली विशेष ठराव आणि केंद्र सरकारची पुष्टी आवश्यक असते.
कलम 4(1)(c) खालील उद्दिष्टे खंड कंपनी ज्या उद्दिष्टांसाठी निगमित होण्याचे प्रस्तावित आहे ती उद्दिष्टे आणि ती पुढे नेण्यासाठी आवश्यक मानली जाणारी कोणतीही बाब नमूद करतो; 2013 चा अधिनियम लागू झाल्यापासून तो असाच आहे, आणि 1956 च्या अधिनियमाने आवश्यक केलेली मुख्य उद्दिष्टे, आनुषंगिक उद्दिष्टे आणि इतर उद्दिष्टे अशी जुनी विभागणी त्यात नाही. दायित्व खंड सभासदांचे दायित्व मर्यादित आहे की अमर्यादित हे नमूद करतो. भांडवल खंड अधिकृत भांडवलाची रक्कम आणि निश्चित रकमेच्या भागांमध्ये त्याची विभागणी, प्रत्येक स्वाक्षरीकर्त्याने घेण्याचे मान्य केलेल्या भागांच्या संख्येसह, नमूद करतो. अभिदान किंवा संस्थापन खंडात स्वाक्षरीकर्त्यांचे घोषणापत्र असते, आणि एक व्यक्ती कंपनीच्या बाबतीत कलम 4(1)(f) खाली नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव असते.
संस्थापन समयलेखाचे महत्त्व तिहेरी आहे, आणि प्रत्येक भागामागे एक कलम आहे. पहिले, ती कंपनीच्या क्षमतेची सनद आहे: उद्दिष्टे खंड कंपनी काय करू शकते याची बाह्य सीमा आखतो, आणि त्यापलीकडील कृती कंपनीच्या विरोधात शून्य (void) असते आणि भागधारकांच्या एकमताच्या संमतीनेही तिचे अनुसमर्थन करता येत नाही. Ashbury Railway Carriage and Iron Co. Ltd. v. Riche, (1875) LR 7 HL 653 मध्ये, रेल्वे डबे तयार करणे आणि विकणे ही उद्दिष्टे असलेल्या कंपनीने बेल्जियममधील रेल्वेच्या बांधकामाला वित्तपुरवठा करण्याची संविदा केली; हाउस ऑफ लॉर्ड्सने ती संविदा सुरुवातीपासूनच शून्य ठरवली, आणि प्रत्येक भागधारकाने केलेले अनुसमर्थनही तिच्यातील दोष दूर करू शकत नाही असे ठरवले, कारण ती करण्याची क्षमता कंपनीकडे नव्हती.
A. Lakshmanaswami Mudaliar v. Life Insurance Corporation of India, AIR 1963 SC 1185 मध्ये, एका विमा कंपनीने आपल्या भागधारकांच्या ठरावानुसार, ज्याच्या उद्दिष्टांमध्ये तांत्रिक आणि व्यावसायिक ज्ञानाचे संवर्धन होते अशा एका धर्मादाय न्यासाला आपल्या भागधारक लाभांश खात्यातून 2 लाख रुपये दिले; सर्वोच्च न्यायालयाने ते प्रदान ultra vires ठरवले, कारण संस्थापन नियमावली संचालकांना फक्त संस्थापन समयलेखातील उद्दिष्टांच्या मर्यादेतच धर्मादाय प्रदाने करू देत होती आणि ती देणगी जीवन विमा व्यवसायाला आनुषंगिक नव्हती किंवा स्वाभाविकपणे पोषकही नव्हती, आणि ठराव संमत करण्यात सहभागी झालेले संचालक ती रक्कम भरून देण्यास वैयक्तिकरीत्या दायी ठरवले गेले.
दुसरे, संस्थापन समयलेख हा सार्वजनिक दस्तऐवज आहे. त्याची नोंदणी होते, कलम 399 खाली तो तपासणीसाठी खुला असतो, आणि जगाला तो माहीत आहे असे मानले जाते, आणि या प्रश्नाच्या शेवटच्या भागात हाताळलेल्या सिद्धांताचा हाच पाया आहे.
तिसरे, ती संविदा आहे. कलम 10(1) तरतूद करते की संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमावली नोंदणी झाल्यावर, कंपनीने आणि प्रत्येक सभासदाने त्यांवर स्वाक्षरी केली असती तितक्याच प्रमाणात कंपनीला आणि तिच्या सभासदांना बांधतात, आणि त्यांचे पालन करण्याच्या प्रत्येक सभासदाच्या प्रसंविदा त्यांत असतात. कलम 6 त्यांतील विरुद्ध कोणत्याही गोष्टीवर अधिनियमाला मात करू देते.
गृहीत सूचनेचा सिद्धांत
हा सिद्धांत सांगतो की कंपनीशी व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने तिचे संस्थापन समयलेख आणि संस्थापन नियमावली वाचली आहे आणि ती योग्यरीत्या समजून घेतली आहे असे मानले जाते. यामागील तर्क असा की हे सार्वजनिक दस्तऐवज आहेत, निबंधकाकडे नोंदणीकृत आहेत आणि शुल्क भरल्यावर कलम 399 खाली तपासणीसाठी खुले आहेत, म्हणून ते न वाचलेली व्यक्ती ते वाचलेल्या व्यक्तीपेक्षा चांगल्या स्थितीत नसते.
पारंपरिक इंग्रजी विधाने म्हणजे Ernest v. Nicholls, (1857) 6 HL Cas 401, आणि Oakbank Oil Co. v. Crum, (1882) 8 App Cas 65, आणि भारतात या सिद्धांताला खरी धार आहे. 16 जानेवारी 1934 रोजी न्यायमूर्ती कर्जेनव्हेन यांनी निर्णय दिलेल्या Kotla Venkataswamy v. Chinta Ramamurthy, AIR 1934 Mad 579 मध्ये, साउथ इंडियन ॲग्रिकल्चरल अँड इंडस्ट्रियल इम्प्रूव्हमेंट कंपनीच्या संस्थापन नियमावलीनुसार विलेखावर व्यवस्थापकीय संचालक, सचिव आणि कार्यकारी संचालक यांची स्वाक्षरी आवश्यक होती.
1,000 रुपयांचे गहाण बंधपत्र फक्त कार्यकारी संचालक आणि सचिव यांच्या स्वाक्षऱ्यांनी करून दिले गेले. ज्या वादीने (plaintiff) त्या बंधपत्राचे अभिहस्तांकन घेतले त्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दावा केला. मद्रास उच्च न्यायालयाने ठरवले की तो विलेख कंपनीविरुद्ध निष्प्रभ आहे: वादीला तो अनुच्छेद माहीत असणे बंधनकारक होते, आणि त्याच्या विरुद्ध करून दिलेला विलेख स्वीकारल्यानंतर तो कंपनीला बांधत नाही अशी तक्रार वादी करू शकत नव्हता. वादीने प्रामाणिकपणे कृती केली याने काहीच फरक पडला नाही, आणि हाच सिद्धांताचा मुद्दा आहे आणि त्याच्याविरुद्धचा युक्तिवादही.
कलम 80 दाखवते की हीच कल्पना कायद्याने अधिक संकुचित क्षेत्रात लागू केली आहे. कंपनीच्या मालमत्तेवरील प्रभार कलम 77 खाली नोंदणीकृत असेल तेथे, ती मालमत्ता किंवा तिच्यातील हितसंबंध संपादित करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला नोंदणीच्या तारखेपासून त्या प्रभाराची सूचना आहे असे मानले जाते.
हा सिद्धांत प्रामाणिक बाहेरील व्यक्तीवर अन्याय करतो, आणि कायद्याचे उत्तर म्हणजे Turquand's प्रकरणातील नियम. Royal British Bank v. Turquand, (1856) 6 E and B 327 मध्ये, कंपनीच्या तडजोडीच्या विलेखाने सर्वसाधारण सभेत संमत झालेल्या ठरावाने प्राधिकृत केलेल्या बंधपत्रांवर कर्ज घेण्याची परवानगी दिली होती. संचालकांनी योग्यरीत्या संमत झालेल्या ठरावाशिवाय बंधपत्र दिले. ते अमलात आणण्यास बँक पात्र ठरवली गेली: कंपनीशी व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीने नोंदणीकृत दस्तऐवज वाचणे आणि प्रस्तावित व्यवहार त्यांच्याशी विसंगत नाही हे पाहणे बंधनकारक आहे, पण त्यापेक्षा अधिक करणे बंधनकारक नाही, आणि ज्या अंतर्गत कार्यवाहीची ती तपासणी करू शकत नाही ती नियमितपणे पार पडली आहे असे ती गृहीत धरू शकते. हाच अंतर्गत व्यवस्थापनाचा सिद्धांत आहे, आणि गृहीत सूचना सहन करण्याजोगी करणारा अपवाद हाच आहे.
Turquand चे अपवाद हेच उत्तराला गुण मिळवून देतात. हा नियम अनियमिततेचे प्रत्यक्ष ज्ञान असलेल्या व्यक्तीला, संशयास्पद परिस्थितीमुळे चौकशी करणे आवश्यक झालेल्या व्यक्तीला, किंवा बनावटगिरीला संरक्षण देत नाही, कारण बनावट दस्तऐवज ही शून्यता असते आणि अनुसमर्थन करण्याजोगे काहीच नसते: Ruben v. Great Fingall Consolidated, [1906] AC 439, जेथे दोन संचालकांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असलेल्या आणि सचिवाने मुद्रा लावलेल्या भाग प्रमाणपत्राने कोणताही मालकी हक्क दिला नाही.
तसेच, ज्या व्यक्तीने प्रत्यक्षात दस्तऐवज मुळीच पाहिले नाहीत आणि त्यांच्या आशयावरून ती दावा करत असलेल्या प्राधिकारावर विसंबू शकली नसती हे दिसले असते, तिलाही तो संरक्षण देत नाही, आणि संस्थापन नियमावली देऊ शकेल अशा कोणत्याही प्राधिकाराबाहेर कृती करणाऱ्या अधिकाऱ्यासोबतच्या व्यवहारालाही नाही: Anand Bihari Lal v. Dinshaw and Co., AIR 1942 Oudh 417, जेथे लेखापालाने करून दिलेले मालमत्तेचे हस्तांतरण शून्य ठरवले गेले कारण वादीने मुखत्यारपत्र पाहायला हवे होते.
परीक्षक ज्याची अपेक्षा करतात ते प्रामाणिक मूल्यमापन असे की गृहीत सूचना हा भारत सोडून इतरत्र सर्वत्र माघार घेणारा सिद्धांत आहे. इंग्लंडमध्ये युरोपियन कम्युनिटीज ॲक्ट, 1972 च्या कलम 9(1) ने तो रद्द केला, आणि आता स्थितीचे नियमन कंपनी अधिनियम, 2006 चे कलम 40 करते, ज्याखाली सद्भावाने व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाजूने, कंपनीला बांधील करण्याचा संचालकांचा अधिकार घटनेतील कोणत्याही मर्यादेपासून मुक्त मानला जातो. भारत हा सिद्धांत टिकवून ठेवतो, Turquand ने आणि कलम 40 च्या अभावाने सौम्य झालेला, आणि त्याचे व्यावहारिक समर्थन असे की नोंदणीकृत दस्तऐवज आता कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या पोर्टलवर कोणालाही काही सेकंदांत उपलब्ध आहेत, आणि Kotla Venkataswamy चा निर्णय झाला तेव्हा उपलब्ध असलेल्या उत्तरापेक्षा हे कितीतरी अधिक भक्कम उत्तर आहे.
निष्कर्ष. कलम 3, 4, 7, 9, 10A आणि 12 खालील नोंदणी ही व्यक्ती निर्माण करणारी कृती आहे; निगमन त्या व्यक्तीला वेगळे अस्तित्व देते, आणि त्याचे परिणाम सालोमनच्या ऋणपत्रांपासून श्रीमती ली यांच्या भरपाईपर्यंत आणि श्रीमती गुझदार यांच्या कराच्या देयकापर्यंत पसरतात; कलम 4 खालील संस्थापन समयलेख ती व्यक्ती काय करू शकते याची व्याख्या करतो आणि कलम 10 खाली तिला आणि तिच्या सभासदांना बांधतो; आणि गृहीत सूचना ही संस्थापन समयलेख सार्वजनिक असण्याची बाहेरील व्यक्ती मोजते ती किंमत आहे, जी Turquand कमी करतो आणि बहुतेक आधुनिक व्यवस्थांनी रद्द केली आहे. हे चार भाग चार विषय नसून एकच साखळी आहेत, आणि सर्वांत भक्कम उत्तर ते एकच म्हणून मांडते.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.M. Business Law (Marathi) Semester 2 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.