LL.M. सत्र 2 कॉर्पोरेट कायदा 2023-24: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका

पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: आवश्यक बाबी म्हणजे प्रवर्तनाचे सर्वसाधारण वर्णन नव्हे तर कलम 3 प्रत्यक्षात लादत असलेल्या शर्ती; प्रक्रिया म्हणजे प्रत्येक टप्प्याला जोडलेल्या वैधानिक कालमर्यादांसह क्रम, कारण परीक्षक त्या कालमर्यादांनाच गुण देऊ शकतो; आणि मग कलम 3A खंडशः (clause) मांडणे, कारण तिसरा भाग एका छोट्या कलमाविषयीचा नेमका प्रश्न आहे आणि सभासद पृथक्पणे दायी (liability) होण्यापूर्वी पूर्ण व्हायच्याच अशा चार शर्तींमध्ये गुण आहेत.

कंपनीच्या स्थापनेसाठी आवश्यक बाबी

कलम 3(1) त्या एकाच वाक्यात सांगते. सार्वजनिक कंपनीच्या बाबतीत सात किंवा अधिक व्यक्ती, खाजगी कंपनीच्या बाबतीत दोन किंवा अधिक व्यक्ती, आणि एक व्यक्ती कंपनीच्या बाबतीत एक व्यक्ती, संस्थापन समयलेखावर आपली नावे किंवा आपले नाव अभिदत्त करून आणि नोंदणीविषयी या अधिनियमाच्या आवश्यकतांचे पालन करून, कोणत्याही कायदेशीर प्रयोजनासाठी कंपनी स्थापन करू शकतात.

प्रवर्तक तो स्थापन करत असलेल्या कंपनीशी विश्वासाश्रित नात्यात असतो: तो गुप्त नफा कमवू शकत नाही, आणि कंपनीसोबतच्या व्यवहारातील कोणताही हितसंबंध त्याने स्वतंत्र संचालक मंडळाकडे किंवा सभासदांकडे प्रकट केला पाहिजे. Erlanger v. New Sombrero Phosphate Co., (1878) 3 App Cas 1218 हे प्राधिकार आहे: एका गटाने एक बेट £55,000 ला विकत घेतले आणि आपण स्थापन केलेल्या कंपनीला ते एका नामनिर्देशितीमार्फत £110,000 ला विकले, आणि संचालक मंडळ त्या गटाच्याच माणसांचे होते; हाउस ऑफ लॉर्ड्सने कंपनीला संविदा रद्द करण्याची (rescission) परवानगी दिली. Gluckstein v. Barnes, [1900] AC 240 याहून पुढे गेला, आणि संविदा रद्द करणे अशक्य असतानाही प्रवर्तकाने अप्रकट नफ्याचा हिशेब द्यावा असे आवश्यक केले.

निगमनपूर्व केलेली संविदा (contract) कंपनीची संविदा म्हणून कोणालाही बांधत नाही, कारण कोणताही प्रधान अस्तित्वात नसतो आणि अनुसमर्थन होऊ शकत नाही. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (Specific Relief Act, 1963) ची कलम 15(h) आणि 19(e) भारतीय उपाय पुरवतात: कंपनीच्या प्रयोजनांसाठी प्रवर्तकांनी समर्थित केलेली निगमनपूर्व संविदा, कंपनीने ती संविदा स्वीकारली असेल आणि ती स्वीकृती (acceptance) दुसऱ्या पक्षकाराला कळवण्यात (communication) आली असेल तर, कंपनीकडून किंवा कंपनीविरुद्ध विशिष्टपणे अंमलात आणता येते.

परिणाम, आणि या संपूर्ण प्रक्रियेचा मुद्दा तोच आहे. कलम 9 तरतूद करते की निगमनाच्या तारखेपासून अभिदाते आणि इतर सभासद शाश्वत उत्तराधिकार असलेला, मालमत्ता धारण करण्याचा, संविदा करण्याचा, आणि दावा लावण्याचा आणि ज्याच्यावर दावा लावता येतो असा निगम निकाय बनतात. Salomon v. A. Salomon and Co. Ltd., [1897] AC 22 याचा व्यवहारातील अर्थ सांगतो: कंपनी तिला स्थापन करणाऱ्यांपेक्षा वेगळी व्यक्ती आहे, आणि अधिनियमाचे पालन झाले असेल तोपर्यंत निगमन करणाऱ्यांचे हेतू असंबद्ध आहेत.

निश्चित कालावधीत पाळायची दोन बंधने. कलम 12(1) निगमनापासून तीस दिवसांत पत्रव्यवहार स्वीकारू शकणारे नोंदणीकृत कार्यालय, आणि कलम 12(2) खाली त्याचे सत्यापन आवश्यक करते, आणि कंपनी (सुधारणा) अधिनियम, 2019 (Companies (Amendment) Act, 2019) द्वारे समाविष्ट केलेले कलम 12(9) निबंधकाला प्रत्यक्ष सत्यापन करण्याची आणि, कार्यालय पत्रव्यवहार स्वीकारण्यास सक्षम आढळले नाही तर, नाव काढून टाकण्याची कार्यवाही सुरू करण्याची परवानगी देते.

कलम 10A एकशे ऐंशी दिवसांत व्यवसाय प्रारंभाची घोषणा आवश्यक करते, म्हणजे प्रत्येक अभिदात्याने घेण्याचे मान्य केलेल्या भागांचे मूल्य भरले आहे अशी संचालकाची घोषणा, आणि ती आणि कलम 12(2) खालील सत्यापन दाखल होईपर्यंत कंपनीला व्यवसाय सुरू करण्यास किंवा कर्ज घेण्याचे अधिकार वापरण्यास मनाई करते; कसुरीसाठी कंपनीला पन्नास हजार रुपयांचा आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याला दिवसाला एक हजार रुपयांचा, एक लाखापर्यंत, दंड होतो, आणि नाव काढून टाकण्याची परवानगी मिळते.

एक, संख्या वैधानिक किमान संख्येपेक्षा कमी झालेली असली पाहिजे. सार्वजनिक कंपनीसाठी सात, खाजगी कंपनीसाठी दोन. एक व्यक्ती कंपनी या कलमाबाहेर आहे, कारण तिची वैधानिक किमान संख्या एक आहे आणि ती त्याहून कमी होऊ शकत नाही.

दोन, कंपनीने त्या स्थितीत सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ व्यवसाय चालवला असला पाहिजे. पहिले सहा महिने सवलतीचा कालावधी आहेत: मृत्यू किंवा हस्तांतरण यामुळे सभासद संख्या कमी झालेल्या कंपनीला संख्या पूर्ववत करण्यासाठी सहा महिने मिळतात, आणि तिने ती पूर्ववत केली, किंवा त्या कालावधीत व्यवसाय चालवणे थांबवले, तर कोणतेही दायित्व उद्भवत नाही.

तीन, ज्या व्यक्तीवर दायित्व टाकायचे ती त्या सहा महिन्यांनंतरच्या कालावधीत सभासद असली पाहिजे. सहा महिने संपण्यापूर्वी बाहेर पडणारा सभासद यात येत नाही; तो कालावधी सुरू झाल्यानंतर सभासद होणारी व्यक्ती यात येते.

चार, त्याला ती वस्तुस्थिती माहीत असली पाहिजे. माहिती हा व्यक्त (express) घटक आहे. सभासद संख्या किमान संख्येपेक्षा कमी झाली आहे हे खरोखर माहीत नसलेला सभासद दायी नसतो, आणि माहिती दाखवण्याचा भार ती असल्याचे प्रतिपादन करणाऱ्या व्यक्तीवर असतो.

मर्यादित दायित्वाच्या इतर अपवादांमध्ये कलम 3A चे स्थान सांगणारे एक शेवटचे वाक्य उपयुक्त ठरते. ते एका छोट्या गटापैकी एक आहे: कलम 7(7)(b), जेथे निगमन कपटाने मिळवले गेल्यामुळे न्यायाधिकरण सभासदांचे दायित्व अमर्यादित करू शकते; कलम 339, ज्याखाली धनकोंना कपट करण्याच्या हेतूने व्यवसाय चालवण्यात जाणूनबुजून सहभागी असलेली व्यक्ती दायित्वाच्या कोणत्याही मर्यादेशिवाय वैयक्तिकरीत्या जबाबदार असते; कलम 75, जे ठेवीदारांना कपट करण्याच्या हेतूने स्वीकारलेल्या ठेवींसाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तेच करते; आणि Delhi Development Authority v. Skipper Construction Co. (P) Ltd., (1996) 4 SCC 622 सारख्या प्रकरणांतील आवरणाचे न्यायिक भेदन, जेथे कंपनीच्या मालकीची नसलेल्या जागेसाठी पैसा गोळा करण्यासाठी कॉर्पोरेट स्वरूपाचा वापर झाला आणि संचालकांची वैयक्तिक मालमत्ता दावेदारांना उपलब्ध करून देण्यात आली.

निष्कर्ष. स्थापनेसाठी आवश्यक बाबी म्हणजे आवश्यक व्यक्तींची संख्या, कायदेशीर प्रयोजन, कलम 4 चे पालन करणाऱ्या संस्थापन समयलेखावर अभिदान, आणि कलम 7 चे पालन. प्रक्रिया वीस दिवस वैध असलेल्या नाव आरक्षणापासून, कलम 7(1) मधील दस्तऐवज आणि घोषणा यांच्यामार्गे, कलम 7(2) खालील निगमन प्रमाणपत्रापर्यंत आणि कलम 9 देत असलेल्या कॉर्पोरेट व्यक्तिमत्त्वापर्यंत जाते, आणि कलम 12 खाली तीस दिवसांत नोंदणीकृत कार्यालयाचे सत्यापन होईपर्यंत आणि कलम 10A खाली एकशे ऐंशी दिवसांत प्रारंभाची घोषणा दाखल होईपर्यंत ती पूर्ण होत नाही. कलम 3A ही किमान संख्येपेक्षा कमी होण्याची किंमत आहे: कंपनी सात किंवा दोनपेक्षा कमी सभासदांसह व्यापार करत आहे हे माहीत असूनही सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ तसे करू देणारा सभासद त्या कालावधीत घेतलेल्या संपूर्ण ऋणांसाठी पृथक्पणे दायी असतो.