LL.M. सत्र 3 बँकिंग कायदे 2023: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका

पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: प्रश्नाची दोन अंगे आहेत, उद्दिष्ट आणि प्रश्न, आणि गुण दुसऱ्यात आहेत; उद्दिष्टाबाबत, आर्थिक समर्थन द्या आणि मग त्याने भाग पाडलेली कायदेशीर रचना द्या, कारण भारतातील बँक बहुकार्यात्मक समूह जे करतो त्यांपैकी बहुतांश स्वतः करू शकत नाही; ही मर्यादा निर्माण करणारी तीन कलमे म्हणजे बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ची कलमे 6, 8 आणि 19, आणि ती उद्धृत केली पाहिजेत; मग प्रश्न, प्रत्येकाच्या भारतीय उत्तरासह चार वेगळ्या कायदेशीर समस्या म्हणून मांडलेले; आणि आर्थिक सुपरमार्केटची अपेक्षा करणारी बाजारपेठ आणि गणित अधिकारांचा 1949 चा कायदा यांच्यातील ताणावर शेवट करा.

बहुकार्यात्मक बँक म्हणजे काय, आणि तिच्यामागचे उद्दिष्ट

बहुकार्यात्मक किंवा सार्वत्रिक बँक म्हणजे सामान्य व्यापारी बँकिंगसोबत गुंतवणूक बँकिंग, विमा, म्युच्युअल फंड, अभिरक्षा आणि निक्षेपागार सेवा, मर्चंट बँकिंग आणि सल्लागार काम एकत्र करणारी बँक. त्याचे भारतीय स्वरूप म्हणजे वित्तीय समूह: बँकेला स्वतः बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 च्या कलम 22 खाली परवाना असतो, आणि इतर व्यवसाय इतर नियामकांच्या नियंत्रणाखालील उपकंपन्या किंवा सहयोगी कंपन्या चालवतात.

उद्दिष्टे चार आहेत आणि प्रत्येकाचा कायदेशीर परिणाम सांगण्याजोगा आहे.

उद्दिष्टाने भाग पाडलेली कायदेशीर रचना

भारतातील बँक स्वतः बहुकार्यात्मक बनू शकत नाही, आणि त्याचे कारण तीन कलमे आहेत.

कलम 6(1) बँकिंग कंपनी ज्या व्यवसायाच्या प्रकारांत गुंतू शकते त्यांची गणना करते, आणि यादी उदार आहे: कर्ज घेणे आणि देणे, विनिमयपत्रे वटवणे, पतपत्रे देणे, परकीय चलनाचा व्यवहार करणे, सुरक्षित ठेव कक्ष पुरवणे, अभिकर्ता (agent) म्हणून कार्य करणे, हमीदारी, आणि बरेच काही, आणि कलम 6(1)(o) केंद्र सरकारला इतर कोणताही व्यवसायाचा प्रकार कायदेशीर म्हणून अधिसूचित करण्याची परवानगी देते. पण कलम 6(2) उल्लेख केलेल्यांखेरीज इतर कोणत्याही व्यवसायाच्या प्रकारात गुंतण्यास बँकिंग कंपनीला मनाई करते, आणि यामुळे ही गणित अधिकारांची तरतूद बनते.

कलम 8 व्यापारास मनाई करते, म्हणजे प्रतिभूतीच्या वसुलीच्या संबंधाखेरीज वस्तूंची खरेदी, विक्री किंवा वस्तुविनिमय. कलम 19 उपकंपन्यांच्या स्वरूपावर निर्बंध घालते आणि कोणत्याही कंपनीतील भागधारणा, तारणधारक, गहाणदार किंवा पूर्ण मालक म्हणून असो, त्या कंपनीच्या भांडवलाच्या आणि बँकेच्या स्वतःच्या निधीच्या ठरावीक प्रमाणापुरती मर्यादित करते.

दुसरा, हितसंबंधांचा संघर्ष, आणि इथेच कायदा सर्वाधिक उघडा पडतो. ज्या कंपनीच्या भागविक्रीची हमी स्वतःची उपकंपनी घेत आहे त्या कंपनीला कर्ज देणाऱ्या बँकेचे विक्री यशस्वी होण्यात हित असते. काउंटरवर आपल्या समूहाची विमा पॉलिसी विकणारी बँक तिच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या ठेवीदाराला सल्ला देत असते. संचालकांना आणि ते हितसंबंधी असलेल्या प्रतिष्ठानांना कर्जे देण्यास मनाई करून कलम 20 या समस्येच्या सर्वांत तीव्र स्वरूपाचा विचार करते, आणि कलम 19 भागधारणांवर मर्यादा घालते, पण दोन्हींपैकी कोणतेही चुकीच्या विक्रीपर्यंत पोहोचत नाही. त्याचे विनियमन त्याऐवजी तिसऱ्या पक्षांच्या उत्पादनांच्या विपणनाविषयीच्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांद्वारे आणि, ग्राहक संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 2019 पासून, अनुचित संविदेच्या (contract) संकल्पनेद्वारे आणि दिशाभूल करणाऱ्या प्रथांवरील केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या अधिकाराद्वारे करावे लागले आहे.

तिसरा, समूहाच्या आत संसर्ग. उपकंपनीतील अपयश भागधारणा, समूहांतर्गत जोखमी आणि प्रतिष्ठा यांमधून बँकेपर्यंत पोहोचते, आणि ठेवीदार बँक आणि ब्रँड यांच्यात भेद करू शकत नाहीत. कलम 19 आणि मोठ्या जोखमींची चौकट पहिल्या दोनवर मर्यादा घालतात; तिसऱ्यावर कशाचीच मर्यादा नाही. 2018 मधील इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेसच्या कोसळण्याने बिगरबँकिंग वित्तीय समूहातील संकट त्याला निधी पुरवणाऱ्या बँकांपर्यंत किती वेगाने पोहोचते हे दाखवले, आणि म्हणूनच 1 ऑक्टोबर 2022 पासून अंमलात असलेली बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठीची रिझर्व्ह बँकेची प्रमाणाधारित नियामक चौकट संस्था वरच्या स्तरात जाईल तसतशा क्रमशः बँकेसारख्या भांडवल आणि शासन आवश्यकता लागू करते.

न्यायालयांनी काय म्हटले आहे

बँक नसलेल्या संस्थांवरील रिझर्व्ह बँकेचा अधिकार Peerless General Finance and Investment Co. Ltd. v. Reserve Bank of India, (1992) 2 SCC 343, मध्ये कायम ठेवला गेला, आणि हे प्रकरण इथे महत्त्वाचे आहे कारण समूह बहुतांशी अशाच संस्थांनी बनलेला असतो. अवशिष्ट बिगरबँकिंग कंपनी असलेली पीअरलेस एक बचत योजना चालवत होती जिच्याखाली हप्ते भरणे थांबवणाऱ्या सभासदाने भरलेल्या रकमेचा मोठा भाग जप्त होत असे; Reserve Bank of India v. Peerless General Finance and Investment Co. Ltd., (1987) 1 SCC 424, ने योजना बक्षीस चिट्टी नसल्याचे ठरवून रिझर्व्ह बँकेची अपिले फेटाळल्यानंतर, बँकेने भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, 1934 च्या प्रकरण III B खाली अशा कंपन्यांनी ठेवीदारांप्रतिची आपली दायित्वे विहित पद्धतीने गुंतवावीत असे आवश्यक करणारे निर्देश दिले, आणि ते अधिकारातीत असल्याचे कंपनीने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने ते कायम ठेवले, आणि अधिकार व्यापक असून ठेवीदारांच्या संरक्षणाच्या दिशेने आहे असे ठरवले; कायदा संपूर्णपणे वाचला पाहिजे आणि त्यामागचे कारण माहीत असेल तेव्हा त्याच्या मजकुराचा अर्थ सर्वोत्तम लावता येतो, हे ज्या निरीक्षणासाठी 1987 चे प्रकरण सर्वाधिक ओळखले जाते ते चिन्नप्पा रेड्डी J. यांनी त्याच प्रकरणात नोंदवले.

निष्कर्ष. बहुकार्यात्मक बँकेमागचे उद्दिष्ट सरळ आणि बहुतांशी आर्थिक आहे: व्याप्ती, विविधीकरण, सोय आणि 1991 नंतर स्पर्धेत टिकून राहणे. या प्रश्नाचा रोचक अर्धा भाग असा की भारतीय कायद्याने त्याला कधीच थेट प्राधिकृत केले नाही. बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 चे कलम 6(2) ही गणित अधिकारांची तरतूद आहे, कलम 8 व्यापारास मनाई करते आणि कलम 19 भागधारणांवर मर्यादा घालते, त्यामुळे आर्थिक सुपरमार्केट बँकेच्या बाहेर, उपकंपन्या आणि संयुक्त उपक्रमांत, उभारावे लागले, आणि प्रत्येक नव्या कार्यासाठी अधिसूचना किंवा स्वतंत्र कंपनी लागली.

ती रचना उत्तरातील चार प्रश्न निर्माण करते, आणि प्रत्येक प्रश्न व्यवस्थापकीय नसून कायदेशीर समस्या आहे. तीन नियामकांपैकी प्रत्येक केवळ एक भाग पाहत असल्याने नियामक पोकळ्या निर्माण होतात; गोपनीयतेचे कर्तव्य ज्या माहितीच्या देवाणघेवाणीवर निर्बंध घालते तिच्यातच समूहाचे मूल्य असल्याने हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो; कलम 19 जोखमीवर मर्यादा घालू शकते पण सामायिक ब्रँडवर मर्यादा घालू शकत नाही म्हणून संसर्ग निर्माण होतो; आणि समूहासाठी कोणतीही निराकरण व्यवस्था नसून केवळ त्याच्या आतील बँकेसाठी कलम 45 असल्याने अपयशी ठरू न देण्याइतका मोठा हा प्रश्न निर्माण होतो.