LL.M. सत्र 2 विधी शिक्षण आणि संशोधन पद्धती 2019: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका

पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: विषय आणि समस्या यांच्यातील फरक; ओळखीचे आणि नंतर मांडणीचे टप्पे, स्वतंत्र ठेवलेले कारण प्रश्न त्यांना स्वतंत्र करतो; मांडलेल्या समस्येने पूर्ण केले पाहिजेत असे निकष; मग विगमन आणि निगमन यांवरील दुसरा भाग, जो लहान आहे पण त्याचे उत्तर दिलेच पाहिजे; आणि दोन्ही भाग जोडणारा निष्कर्ष.

संशोधन समस्या (research problem) म्हणजे सांगितलेली अडचण किंवा अनुत्तरित प्रश्न, ज्याविषयी विद्यमान ज्ञान असमाधानकारक आहे आणि ज्याचे उपलब्ध पद्धतींनी अन्वेषण करता येते. विषय आणि समस्या यांच्यातील फरकावर उत्तर ठरते. "विधी साहाय्य" हा विषय आहे. "दिलेल्या जिल्ह्यात विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Act), 1987 च्या कलम (section) 12 खाली मोफत विधी सेवा मंजूर झालेल्या व्यक्तींपैकी किती प्रमाणात व्यक्तींनी बाबीचा निर्णय होण्यापूर्वीच माघार घेतली, आणि का" ही समस्या आहे, कारण ती अडचणीचे नाव घेते, सामग्री ओळखते आणि तिचे उत्तर कोणत्याही बाजूने येऊ शकते.

ओळखीचे टप्पे प्रथम येतात.

1. स्वारस्याचे व्यापक क्षेत्र निवडा. ते असे असले पाहिजे की संशोधक कामाच्या संपूर्ण कालावधीत त्यासोबत राहण्यास तयार असेल, आणि ज्यात अडचण समोर आल्यावर ती ओळखण्याइतकी पायाभूत तयारी संशोधकाकडे आधीच असेल.

3. प्रमुख संज्ञांची कार्यात्मक व्याख्या करा, म्हणजे प्रत्यक्षात काय निरीक्षिले किंवा मोजले जाईल त्या शब्दांत. काहीही मोजण्यापूर्वी "परिणामकारक विधी साहाय्य" हे मोजता येण्याजोगे काहीतरी बनले पाहिजे.
4. उद्दिष्टे सांगा, अभ्यास काय प्रस्थापित करेल त्याची लहान यादी म्हणून.
5. गृहीतक (hypothesis) मांडा, किंवा सैद्धांतिक आणि अन्वेषणात्मक कामात संशोधन प्रश्न (research question) मांडा.
6. व्याप्ती आणि मर्यादा प्रामाणिकपणे सांगा, कारण अभ्यास कशाचा समावेश करणार नाही हा तो कशाचा समावेश करेल याच्या व्याख्येचा भाग आहे.
7. प्रायोगिक अभ्यासानंतर समस्या पुन्हा मांडा, कारण प्रायोगिक अभ्यासातून जवळजवळ नेहमीच दिसते की एखादा प्रश्न संदिग्ध आहे किंवा एखादा स्रोत उपलब्ध नाही.

मांडलेली समस्या नंतर निकषांवर तपासली जाते. ती नवीन असली पाहिजे, म्हणजे तिचे उत्तर आधीच प्रस्थापित झालेले नसावे; महत्त्वाची असली पाहिजे, म्हणजे तिचे उत्तर कोणासाठी तरी महत्त्वाचे असावे; वेळ, क्षमता आणि पोहोच यांच्या दृष्टीने व्यवहार्य असली पाहिजे; स्पष्ट असली पाहिजे, जेणेकरून दुसऱ्या संशोधकाला ती तशीच समजेल; नैतिक असली पाहिजे, ज्यात भारतात आता वैयक्तिक माहिती गोळा केली जात असेल तिथे डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण अधिनियम, 2023 चे पालन समाविष्ट आहे; आणि ती इतकी व्यापक नसावी की वर्णन निर्माण करेल आणि इतकी संकुचित नसावी की काहीच निर्माण करणार नाही.

दोन्ही पद्धती एका चक्राच्या रूपात वापरल्या जातात, आणि हाच प्रश्नाच्या पहिल्या भागाशी असलेला दुवा आहे. समस्या मांडणे बहुतांशी विगमनात्मक असते: संशोधक उदाहरणे लक्षात घेतो आणि काहीतरी सर्वसाधारणपणे चुकत आहे असा अनुमान काढतो. तिची चाचणी बहुतांशी निगमनात्मक असते: गृहीतकावरून संशोधक काय दिसायला हवे ते निगमनाने काढतो आणि मग पाहतो. जिथे निरीक्षण अपयशी ठरते तिथे विगमनाचा फेरविचार होतो.

संकुचित करण्याचे प्रत्यक्ष उदाहरण, आणि भारतीय आधारांवर दाखवलेले चक्र

वरील टप्पे एका उदाहरणावर चालवून पाहिल्याशिवाय अमूर्तच राहतात.

विषय आहे मुदतीनंतरचा जामीन (default bail). वाचताना लक्षात आलेली अडचण अशी की अन्वेषणाची मुदत संपल्यावर मुदतीनंतरच्या जामिनाचा हक्क अपराजेय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे, आणि मुदत संपते त्या दिवशी विचारण न्यायालये (courts) प्रत्यक्षात काय करतात याचे परीक्षण कोणीही केलेले नाही. सांगितलेली समस्या अशी: नाव दिलेल्या मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्याच्या न्यायालयात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 खाली सांगितलेल्या दोन दिनांकांदरम्यान दाखल झालेल्या बाबींमध्ये, ज्या प्रकरणांत आरोपीला मुदतीनंतरच्या जामिनाचा हक्क प्राप्त झाला त्यांपैकी किती प्रमाणात प्रकरणांत मुदत संपल्यानंतरच्या पहिल्या सुनावणीला त्या हक्काला परिणाम दिला गेला, आणि जिथे दिला गेला नाही त्या प्रकरणांचे स्पष्टीकरण काय? त्यानंतर चलांची कार्यात्मक व्याख्या केली जाते, "परिणाम दिला गेला" म्हणजे त्या दिनांकाला आरोपीला जामिनावर सोडणारा आदेश, आणि गृहीतक त्यानंतर येते: त्या सुनावणीला आरोपीला प्रतिनिधित्व होते तिथल्यापेक्षा प्रतिनिधित्व नव्हते तिथे हक्काला कमी वेळा परिणाम दिला जातो.

मार्गदर्शक लावत असलेली तपासणी सूची, आणि नाकारल्या जाणाऱ्या पाच समस्या

विधान तपासणी सूचीतून टिकते तेव्हा मांडणी पूर्ण होते, आणि या प्रश्नाचा दुसरा अर्धा भाग ती तपासणी सूची माहीत आहे का हेच तपासत आहे.

तो प्रश्न आहे का? तो एकाच प्रश्नार्थक वाक्यात लिहिता येत नसेल तर ती एकापेक्षा अधिक समस्या आहे, आणि तिचे विभाजन करून त्यांपैकी एक निवडली पाहिजे.

लोकसंख्येचे नाव घेतले आहे का? प्रत्येक अमर्यादित समस्या फार मोठी असते. "साहाय्यप्राप्त पक्षकार" हे "नाव दिलेल्या वर्षी नाव दिलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने विधी सेवा मंजूर केलेले अर्जदार" असे बनते.

संज्ञांची कार्यात्मक व्याख्या केली आहे का? "परिणामकारक" नव्हे तर "अठरा महिन्यांच्या आत गुणवत्तेवर निकाली काढलेले". संकल्पना मोजता येण्याजोग्या होईपर्यंत कशाचीही चाचणी होऊ शकत नाही.

सामग्री कायदेशीरपणे आणि वेळेत मिळू शकते का? न्यायालयीन अभिलेख, तुरुंग आणि पोलीस ठाणी यांसाठी परवानग्या लागतात, आणि वैयक्तिक माहितीला आता Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India, (2017) 10 SCC 1 च्या संदर्भात वाचलेला डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण अधिनियम, 2023 लागू होतो.

उत्तर अज्ञात आहे का? हे साहित्याच्या आढाव्याने (review of literature) ठरते आणि इतर कशानेही नाही.

ते कोणत्याही बाजूने येऊ शकते का? जिचे उत्तर तिच्या शब्दरचनेतच आधीच अंतर्भूत आहे अशी समस्या म्हणजे निष्कर्ष.

वाईट समस्येचा निकाल लावणारी एक कसोटी

कोणता निष्कर्ष संशोधकाला विधान सोडून द्यायला लावेल ते विचारा. काहीच सहज सुचत नसेल, तर समस्या कितीही रोचक असली तरी तिच्यावर संशोधन होऊ शकत नाही, आणि अभ्यास एखाद्या दाव्याची चाचणी न करता एका समजुतीचे समर्थन निर्माण करेल. हा एकच प्रश्न प्रश्नाचे रूप दिलेला विषय, कोणतेही निरीक्षण ज्याचा निर्णय करणार नाही असा मूल्यमापनात्मक प्रश्न, आणि केवळ एकच उत्तर प्रतिष्ठित ठरेल अशा प्रकारे मांडलेला पूर्वग्रहित प्रश्न पकडतो, आणि तिन्ही प्रश्न एकही स्रोत गोळा होण्यापूर्वी पकडतो.

निष्कर्ष. संशोधन समस्या ओळखणे म्हणजे अडचण ओळखता येईपर्यंत वाचणे, आणि ती मांडणे म्हणजे त्या अडचणीचे परिभाषित संज्ञा, निश्चित लोकसंख्या आणि प्रामाणिक मर्यादा असलेल्या उत्तर देता येण्याजोग्या एका प्रश्नात रूपांतर करणे. युक्तिवादाच्या दोन्ही पद्धती दोन्ही टप्प्यांतून जातात: विगमन समस्या आहे ही जाणीव आणि तिच्यामागचे तात्पुरते तत्त्व निर्माण करते, आणि निगमन त्या तत्त्वाचे अभ्यासाला तपासता येईल अशा भाकितात रूपांतर करते. त्या शिस्तीशिवाय मांडलेली समस्या विषयाचे वर्णन करणारा लघुप्रबंध निर्माण करते, आणि विषय म्हणजे समस्या नव्हे.