मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.B. (3 वर्षे) · सत्र 5
Nov 2011 - CrPC परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.B. (3 वर्षे) सत्र 5 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो Nov 2011 - CrPC: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 29 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 30 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2011 - CrPC परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2011 - CrPC परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Nov 2011 - CrPC परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 25 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Answer in not more than two sentences 20 Marks
(a)कलम 133 'सार्वजनिक उपद्रव' याची व्याख्या अशी करते[2]
उत्तर
टीप. या विषयातील दुसऱ्या एका प्रश्नपत्रिकेत हाच प्रश्न थोड्या वेगळ्या शब्दांत विचारला गेला आहे, आणि मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेच्या उत्तरांसाठीच्या नियमानुसार त्याचे उत्तरही तेच आहे.
कलम 133 सार्वजनिक उपद्रवाची (public nuisance) व्याख्या करत नाही; ते दंडाधिकाऱ्याला सशर्त आदेशाद्वारे (conditional order) तो दूर करण्याचा अधिकार देते. ते अशी तरतूद करते की जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate), उपविभागीय दंडाधिकारी (Sub-divisional Magistrate) किंवा विशेष अधिकार दिलेला कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) याला, पोलीस अहवाल (police report) किंवा इतर माहिती मिळाल्यावर आणि त्याला योग्य वाटेल असा पुरावा घेतल्यावर, जेव्हा जेव्हा असे वाटते की:
- कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणाहून किंवा जनतेकडून कायदेशीरपणे वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही मार्गावरून, नदीतून किंवा कालव्यातून कोणताही बेकायदेशीर अडथळा किंवा उपद्रव दूर केला पाहिजे;
- कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय चालवणे, किंवा कोणताही माल किंवा वस्तू ठेवणे, समाजाच्या आरोग्याला किंवा शारीरिक सुखसोयीला अपायकारक आहे आणि ते प्रतिबंधित किंवा नियंत्रित केले पाहिजे;
- कोणत्याही इमारतीचे बांधकाम, किंवा कोणत्याही पदार्थाची विल्हेवाट, यामुळे आग किंवा स्फोट होण्याची शक्यता आहे;
- कोणतीही इमारत, तंबू, संरचना, झाड किंवा तट पडून इजा होण्याची शक्यता आहे आणि ते काढून टाकले, दुरुस्त केले किंवा त्याला आधार दिला पाहिजे;
- सार्वजनिक मार्गालगतच्या कोणत्याही तलावाला, विहिरीला किंवा खड्ड्याला कुंपण घातले पाहिजे; किंवा
- कोणत्याही धोकादायक प्राण्याचा नाश केला पाहिजे, त्याला बंदिस्त केले पाहिजे किंवा त्याची विल्हेवाट लावली पाहिजे,
तर तो उपद्रव निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीने तो दूर करावा, किंवा हजर होऊन आदेश कायम (made absolute) का करू नये याचे कारण दाखवावे असे आवश्यक करणारा सशर्त आदेश देऊ शकतो.
न्यायनिवाडा. Municipal Council, Ratlam v. Vardhichand, (1980) 4 SCC 162, मध्ये एका प्रभागातील रहिवाशांनी उघडी गटारे आणि घाण यांविषयी तक्रार केली, आणि नगरपालिकेने आपल्याकडे निधी नाही असे म्हणणे मांडले. सर्वोच्च न्यायालयाने नगरपालिकेला गटारे बांधण्याचा निर्देश देणारा कलम 133 खालील आदेश कायम ठेवला, आणि असे ठरवले की हे कलम संक्षिप्त स्वरूपाचा सार्वजनिक उपाय (remedy) आहे, जो सार्वजनिक उपद्रवामुळे (public nuisance) समाजाची हानी होत असेल तेथे, खर्च कितीही असला तरी, न्यायालयाने वापरला पाहिजे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.B. 3 Years (Marathi) Semester 5 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.