मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
दिवाळखोरी कायदे
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.B. (3 वर्षे) · सत्र 4
May 2026 - 75/25 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.B. (3 वर्षे) सत्र 4 दिवाळखोरी कायदे May 2026 - 75/25: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने May 2026 - 75/25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने May 2026 - 75/25 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न May 2026 - 75/25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 2½ तास · एकूण गुण: 75 · 21 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
- N.B: 1. Please check if you have received the correct Question Paper; 2. Answer all Questions as per the instructions given; 3. Do not reveal your identity or put any signs, markings, inscriptions anywhere on your answer sheets; 4. Give relevant case laws / references / illustrations.
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.1: Answer any six of the following (12 Marks - 2 marks each)
(a)I.B.C., 2016 च्या तरतुदींनुसार D.R.A.T. ची भूमिका स्पष्ट करा.[2]
उत्तर
D.R.A.T. म्हणजे कर्ज वसुली अपील न्यायाधिकरण (Debts Recovery Appellate Tribunal). त्याची स्थापना कर्ज वसुली आणि दिवाळखोरी अधिनियम, 1993 (Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993) च्या कलम 8 खाली झाली आहे. संहितेखाली (Code) ते भाग III मधील अपील प्राधिकारी आहे, म्हणजे एकल व्यक्ती (individuals) आणि भागीदारी संस्था (partnership firms) यांच्या नादारी (insolvency) आणि दिवाळखोरीमधील (bankruptcy).
संहितेखालील त्याच्या भूमिकेचे चार भाग आहेत.
- पहिले अपील. कलम 79(1) आणि कलम 179 खाली कर्ज वसुली न्यायाधिकरण (Debts Recovery Tribunal) (DRT) हे एकल व्यक्ती आणि भागीदारी संस्था यांच्यासाठी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (Adjudicating Authority) आहे. कलम 181(1) सांगते की संहितेखालील DRT च्या आदेशाविरुद्धचे अपील DRAT कडे तीस दिवसांच्या आत दाखल केले जाईल. कलम 181(2) खाली पुरेसे कारण असल्यास DRAT आणखी पंधरा दिवसांची मुभा देऊ शकते.
- दिवाणी न्यायालयांवरील प्रतिबंध. कलम 180 खाली, DRT किंवा DRAT च्या अधिकारितेतील (jurisdiction) बाबीवरील दावा (suit) कोणतेही दिवाणी न्यायालय (civil court) स्वीकारू शकत नाही. त्यांच्या कृतींविरुद्ध कोणताही मनाई हुकूम (injunction) देता येत नाही.
- कालमर्यादा. कलम 183 खाली एखादी कालमर्यादा चुकल्यास DRAT ने आपली कारणे नोंदवली पाहिजेत. त्याचे अध्यक्ष हा कालावधी दहा दिवसांपेक्षा जास्त नाही इतका वाढवू शकतात.
- सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा मार्ग. कलम 182 DRAT कडून सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) फक्त कायद्याच्या प्रश्नावर अपिलाची मुभा देते. ते पंचेचाळीस दिवसांच्या आत करता येते, आणि पुरेसे कारण असल्यास आणखी पंधरा दिवस मिळतात.
DRAT ची भाग II मध्ये कोणतीही भूमिका नाही. कॉर्पोरेट प्रकरणांत NCLT कडून होणारी अपिले कलम 61 खाली NCLAT कडे जातात. Union of India v. Delhi High Court Bar Association (2002) 4 SCC 275 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ही न्यायाधिकरणे (Tribunals) स्थापन करणारा 1993 चा अधिनियम वैध ठरवला.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.B. 3 Years (Marathi) Semester 4 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.