मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
दिवाळखोरी कायदे
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.B. (3 वर्षे) · सत्र 4
Nov 2010 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.B. (3 वर्षे) सत्र 4 दिवाळखोरी कायदे Nov 2010: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2010 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2010 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Nov 2010 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 25 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.1: Write short answers in not more than two sentences (20 Marks - 2 marks each)
(a)न्यायालय ऋणकोच्या मालमत्तेचा अंतरिम प्रापक केव्हा आणि कोणत्या प्रयोजनासाठी नियुक्त करू शकते?[2]
उत्तर
केव्हा: नादारी याचिका (petition) दाखल करून घेताना, किंवा त्यानंतर नादार ठरवण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी (प्रांतिक नादारी अधिनियम, 1920 (Provincial Insolvency Act, 1920) चे कलम 20). का: ऋणकोला (debtor) नादार ठरवायचे की नाही याचा निर्णय न्यायालय (court) घेईपर्यंत त्याच्या मालमत्तेचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी.
केव्हा, अधिक तपशिलात.
- दाखल करून घेताना. याचिका दाखल करून घेताना न्यायालय एक अंतरिम प्रापक (interim receiver) नियुक्त "करू शकते, आणि ऋणको याचिकाकर्ता असेल तेथे सामान्यतः करील".
- नंतर, नादार ठरवण्यापूर्वी. दाखल करून घेताना कोणी नियुक्त केला नसेल, तर न्यायालय "नादार ठरवण्यापूर्वी नंतरच्या कोणत्याही वेळी" एक नियुक्त करू शकते.
- कोण. क्षेत्रासाठी अधिकृत प्रापक (Official Receiver) काम करत असेल तेथे, न्यायालयाने विशेष कारणांसाठी अन्यथा निर्देश दिला नाही तर, तोच अंतरिम प्रापक असतो (कलम 57(2)).
कोणत्या प्रयोजनासाठी.
- मालमत्ता ताब्यात घेणे. न्यायालय त्याला तिच्या संपूर्ण किंवा काही भागाचा "तात्काळ ताबा (possession) घेण्याचा" निर्देश देऊ शकते.
- थांबू न शकणाऱ्या गोष्टींचे व्यवस्थापन. भाडे गोळा करण्यासारखे, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) खालील प्रापकाचे न्यायालय निर्देश देईल ते अधिकार त्याला असतात.
- संपदा अखंड ठेवणे. तो ऋणकोला मालमत्ता लपवण्यापासून किंवा विकण्यापासून, आणि एका धनकोला (creditor) ती आधी जप्त करण्यापासून रोखतो. नादार ठरवण्याचा आदेश येतो, तेव्हा तो याचिकेपर्यंत मागे जाऊन लागू होतो (कलम 28(7)), आणि निहित होण्यासाठी मालमत्ता तेथे असतेच.
त्याचे उत्तरदायित्व. त्याला जामीन देण्याची आणि हिशेब देण्याची आवश्यकता असू शकते, आणि जाणूनबुजून केलेल्या कसुरीमुळे (default) किंवा घोर निष्काळजीपणामुळे (negligence) झालेल्या नुकसानीसाठी तो जबाबदार असतो (कलम 56(5)).
Babu Ram alias Prasad v. Indra Pal Singh (1998) 6 SCC 358: ऋणको आणि धनको यांच्यात ठरलेले विक्रीखत निष्पादित करण्यास नादारी न्यायालयाने "अंतरिम प्रापकाला" प्राधिकृत केले. ऋणकोला नादार ठरवल्यानंतर, खत "अधिकृत प्रापकाने निष्पादित करावे लागले", अशी नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घेतली.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.B. 3 Years (Marathi) Semester 4 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.