मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
प्रशासकीय कायदा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.B. (3 वर्षे) · सत्र 3
Apr 2026 - 75/25 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.B. (3 वर्षे) सत्र 3 प्रशासकीय कायदा Apr 2026 - 75/25: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 29 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2026 - 75/25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2026 - 75/25 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Apr 2026 - 75/25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 2½ तास · एकूण गुण: 75 · 21 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
- N.B: 1. Figures to the right indicate full marks.
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Write short notes answers on any six 12 Marks
(1)प्राधिलेख म्हणजे काय?[2]
उत्तर
प्राधिलेख (writ) म्हणजे वरिष्ठ न्यायालयाने (court) एखाद्या व्यक्तीला, प्राधिकरणाला किंवा कनिष्ठ न्यायालयाला एखादी गोष्ट करण्याचा किंवा करणे थांबवण्याचा आदेश देणारा औपचारिक लेखी आदेश. पाच प्राधिलेख इंग्रजी कायद्यात विशेषाधिकार प्राधिलेख (prerogative writs) म्हणून, राजसत्तेच्या (Crown) नावाने काढले जात असत. भारताने ते संविधानात (Constitution) समाविष्ट केले.
अधिकार कोठून येतो.
- अनुच्छेद (Article) 32 सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) मूलभूत हक्कांच्या (fundamental rights) अंमलबजावणीसाठी बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus), परमादेश (mandamus), प्रतिषेध (prohibition), अधिकारपृच्छा (quo warranto) आणि उत्प्रेषण (certiorari) यांसह निर्देश, आदेश किंवा प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार देतो. अनुच्छेद 32 खाली सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा हक्क स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे, आणि डॉ. आंबेडकर यांनी त्याला संविधानाचा अगदी आत्मा म्हटले.
- अनुच्छेद 226 प्रत्येक उच्च न्यायालयाला (High Court) तोच अधिकार देतो, पण अधिक व्यापक आधारावर: मूलभूत हक्कासाठी "आणि इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी", म्हणजे सामान्य कायदेशीर हक्कासाठीही.
पाच प्राधिलेख, प्रत्येकी एका ओळीत.
- बंदी प्रत्यक्षीकरण, "तुम्ही शरीर हजर करावे": स्थानबद्ध व्यक्तीला हजर करा आणि स्थानबद्धतेचे समर्थन करा.
- परमादेश, "आम्ही आदेश देतो": जे सार्वजनिक कर्तव्य तुम्ही पार पाडण्यास नकार दिला आहे ते पार पाडा.
- प्रतिषेध: तुमच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरची कार्यवाही, ती प्रलंबित असतानाच, थांबवा.
- उत्प्रेषण, "प्रमाणित करण्यासाठी": निर्णय रद्द करता यावा म्हणून अभिलेख वर पाठवा.
- अधिकारपृच्छा, "कोणत्या अधिकाराने": हे सार्वजनिक पद तुम्ही कोणत्या अधिकाराने धारण करता ते दाखवा.
निष्कर्ष. प्राधिलेख म्हणजे ज्याद्वारे वरिष्ठ न्यायालय अधिकाराच्या वापरावर नियंत्रण ठेवते तो आदेश. प्रशासकीय कायद्यात प्राधिलेख ही अंमलबजावणीची यंत्रणा आहे: हा विषय शिकवणारा प्रत्येक नियम नागरिकापर्यंत केवळ अनुच्छेद 32 किंवा अनुच्छेद 226 द्वारेच पोहोचतो. L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) 3 SCC 261 नुसार अनुच्छेद 226 आणि 227 खालील न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review) हा मूलभूत संरचनेचा (basic structure) भाग आहे, म्हणून कायदा करून ही यंत्रणा काढून घेता येत नाही.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.B. 3 Years (Marathi) Semester 3 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.