मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
प्रशासकीय कायदा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.B. (3 वर्षे) · सत्र 3
Dec 2017 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.B. (3 वर्षे) सत्र 3 प्रशासकीय कायदा Dec 2017: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 29 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Dec 2017 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Dec 2017 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Dec 2017 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 25 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
- N.B: 1. Figures to the right indicate full marks. 2. Support your answers with relevant case laws.
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Answer in one or two sentences 20 Marks
(i)'कल्याणकारी राज्य' म्हणजे काय?[2]
उत्तर
कल्याणकारी राज्य म्हणजे आपल्या लोकांच्या भौतिक कल्याणाची सकारात्मक जबाबदारी घेणारे राज्य. ते केवळ सुव्यवस्था राखत नाही आणि महसूल गोळा करत नाही. ते शिक्षण, आरोग्य, निवास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, अन्न आणि वीज पुरवते किंवा त्यांचे नियमन करते, आणि विषमता कमी करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करते.
त्याच्या उलट म्हणजे पोलीस राज्य, ज्याला laissez faire (मुक्त अर्थव्यवस्थावादी) किंवा रात्रीच्या पहारेकऱ्याचे राज्य असेही म्हणतात; त्याची कार्ये सुव्यवस्था, महसूल आणि संरक्षण यांपुरती मर्यादित असतात, आणि बाकी सर्व काही ते व्यक्तीवर आणि बाजारावर सोडते.
त्याची वैशिष्ट्ये.
- सकारात्मक जबाबदाऱ्या, त्यामुळे नागरिकाला केवळ स्वातंत्र्येच नव्हे तर हक्काचे लाभही असतात.
- अत्यंत मोठे प्रशासन, कारण शाळा, रुग्णालये आणि रेशन दुकाने कोणी तरी चालवली पाहिजेत.
- व्यापक विवेकाधिकार (discretion), कारण परवाना, वाटप किंवा अनुदान कोणाला मिळते हे प्रकरणागणिक बदलते.
- नियोजन, नियमन, सार्वजनिक उपक्रम आणि पुनर्वितरण यांद्वारे आर्थिक हस्तक्षेप.
भारत हे कल्याणकारी राज्य आहे, आणि संविधान (Constitution) सारतः तसे सांगते.
- प्रास्ताविका सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचे वचन (promise) देते.
- मार्गदर्शक तत्त्वे जबाबदाऱ्या सांगतात. अनुच्छेद (Article) 38: ज्यात न्याय राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व संस्थांना प्रेरणा देतो अशी सामाजिक व्यवस्था. अनुच्छेद 39: उपजीविकेची पुरेशी साधने, आणि भौतिक साधनसंपत्तीचे सामूहिक हितासाठी वितरण. अनुच्छेद 41: काम करण्याचा, शिक्षणाचा आणि सार्वजनिक साहाय्याचा हक्क. अनुच्छेद 43: निर्वाह वेतन. अनुच्छेद 47: पोषणाचा स्तर आणि सार्वजनिक आरोग्य उंचावण्याचे कर्तव्य.
- Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) 4 SCC 225 आणि नंतरच्या न्यायनिवाड्यांनी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत हक्क एकत्र वाचले.
निष्कर्ष. कल्याणकारी राज्य म्हणजे आपल्या लोकांच्या कल्याणाची जबाबदारी स्वीकारणारे राज्य, आणि भारत संविधानाच्या रचनेनेच असे राज्य आहे. या विषयासाठी मुद्दा असा की कल्याणकारी राज्य हेच प्रशासकीय कायदा अस्तित्वात असण्याचे कारण आहे. जे राज्य अधिक काम करते त्याला अधिक अधिकार द्यावे लागतात, आणि त्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवावे लागते.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the LL.B. 3 Years (Marathi) Semester 3 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.