मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
दिवाणी प्रक्रिया संहिता आणि मुदत अधिनियम
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) · सत्र 9
Apr 2015 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) सत्र 9 दिवाणी प्रक्रिया संहिता आणि मुदत अधिनियम Apr 2015: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 29 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2015 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Apr 2015 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 25 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Answer in not more than two sentences 20 Marks
(a)दाव्यातील खर्च म्हणजे काय?[2]
उत्तर
खर्च (costs) म्हणजे न्यायालयीन कार्यवाहीचा (litigation) व्यय, आणि संहिता (Code) कलमे (sections) 35, 35A आणि 35B मध्ये त्याचा विचार करते. कलम 35(1) असे सांगते की सर्व दाव्यांचा (suits) आणि त्यांना आनुषंगिक असलेला खर्च न्यायालयाच्या (court) स्वविवेकावर (discretion) अवलंबून असेल, आणि न्यायालयाला असा खर्च कोणी, कोणत्या मालमत्तेतून आणि किती प्रमाणात द्यायचा हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार असेल. हेच पोटकलम अशी भर घालते की दाव्याचे विचारण करण्याचे अधिकारक्षेत्र (jurisdiction) न्यायालयाला नाही ही वस्तुस्थिती अशा अधिकारांच्या वापरास अडसर ठरणार नाही, म्हणून वादपत्र (plaint) परत करणारे न्यायालयसुद्धा खर्चाचा निर्णय करू शकते.
सामान्य नियम असा आहे की खर्च निकालाच्या मागोमाग जातो (costs follow the event), म्हणजे हरणारा पक्षकार जिंकणाऱ्याला खर्च देतो. हा व्यवहारातील नियम आहे, निरपेक्ष हक्क नव्हे, कारण हा अधिकार स्वविवेकाधीन आहे. कलम 35(2) या स्वविवेकावर एक नियंत्रण ठेवते: कोणताही खर्च निकालाच्या मागोमाग जाणार नाही असा निर्देश न्यायालय देते तेथे, न्यायालय त्याची कारणे लेखी नमूद करील.
संहितेखाली खर्च तीन प्रकारचा असतो. कलम 35 खालील सर्वसाधारण खर्च म्हणजे यशस्वी पक्षकाराचे न्यायालय शुल्क, अभिवक्त्याचे (pleader) शुल्क, साक्षीदारांचा खर्च आणि तत्सम खर्च. भरपाईदाखल खर्च (compensatory costs) हा कलम 35A खाली अशा पक्षकाराविरुद्ध दिला जातो ज्याने आपल्याला माहीत असताना खोटी किंवा त्रासदायक (vexatious) मागणी किंवा बचाव मांडला आहे, आणि तो तीन हजार रुपये किंवा न्यायालयाची आर्थिक मर्यादा, यांपैकी जे कमी असेल तितक्यापर्यंत मर्यादित असतो. विलंब घडवल्याबद्दलचा खर्च हा कलम 35B खाली वाया गेलेल्या सुनावणीसाठी दुसऱ्या बाजूची भरपाई करतो, आणि तो देणे ही कसूर करणाऱ्याने आपला दावा किंवा बचाव पुढे चालवण्याची पूर्वअट (condition precedent) ठरवलेली आहे.
अधिक सखोल.
ही तीन कलमे वेगळी ठेवा, कारण विद्यार्थी ती अनेकदा एकत्र करतात. कलम 35 सामान्य अर्थाने भरपाईदाखल आहे: न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी जिंकणाऱ्याला जो खर्च आला त्याची ते भरपाई करते. कलम 35A दंडात्मक आहे: जाणूनबुजून खोटे अभिवचन करणाऱ्या पक्षकाराला ते लक्ष्य करते, आणि म्हणूनच मागणी किंवा बचाव खोटा किंवा त्रासदायक ठरवण्याची कारणे न्यायालयाने नमूद केली पाहिजेत. कलम 35B शिस्तविषयक आहे: कोण जिंकतो हे ते पाहत नाही, तर सुनावणीसाठी ठरलेला दिवस कोणी वाया घालवला एवढेच पाहते.
दोन तपशील गुण मिळवून देतात. कलम 35A दावा किंवा इतर कार्यवाहीला लागू होते, ज्यात बजावणी (execution) कार्यवाहीचा समावेश होतो पण अपील (appeal) किंवा पुनरीक्षण (revision) वगळले जाते, आणि कलम 35A(3) खाली त्याखालील आदेश (order) खोट्या मागणीसाठी त्या व्यक्तीला फौजदारी दायित्वातून (criminal liability) सूट देत नाही. कलम 35B(2) खाली, विलंबासाठी आदेशित खर्च दिला गेला तर तो हुकूमनाम्याने (decree) दिलेल्या खर्चात समाविष्ट केला जात नाही, पण तो दिला गेला नाही तर बजावणीयोग्य असा स्वतंत्र आदेश तयार केला जातो.
परीक्षक काय पाहतात.
पेपर मागतो तशी परीक्षेत दोन वाक्ये: खर्च म्हणजे न्यायालयीन कार्यवाहीचा व्यय, तो कलम 35 खाली न्यायालयाच्या स्वविवेकावर अवलंबून असतो आणि सामान्यतः निकालाच्या मागोमाग जातो, आणि संहिता त्यात कलम 35A खालील भरपाईदाखल खर्च आणि कलम 35B खालील विलंबाचा खर्च यांची भर घालते. तिन्ही कलमांची नावे देणे हेच पूर्ण दोन गुण आणि एक गुण यांतला फरक ठरवते.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the B.A. LL.B. 5 Years (Marathi) Semester 9 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.