मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) · सत्र 9
Dec 2025 - CrPC 60/40 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) · सत्र 9
Dec 2025 - CrPC 60/40 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 29 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 30 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Dec 2025 - CrPC 60/40 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Dec 2025 - CrPC 60/40 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
या खंडातील प्रश्न Dec 2025 - CrPC 60/40 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 2 तास · एकूण गुण: 60 · 22 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.1: Answer the following in not more than two sentences (any 6 of 10) 12 Marks
उत्तर
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 2(c), आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 2(1)(g). "दखलपात्र अपराध" (cognizable offence) म्हणजे असा अपराध, आणि "दखलपात्र प्रकरण" म्हणजे असे प्रकरण, ज्यात पोलीस अधिकारी अधिपत्राशिवाय (warrant) अटक करू शकतो. हा अधिकार पहिल्या अनुसूचीतून (First Schedule), किंवा अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यातून आला पाहिजे.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 2(l) (आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचे कलम 2(1)(o)): "अदखलपात्र अपराध" (non-cognizable offence) म्हणजे असा अपराध, आणि "अदखलपात्र प्रकरण" म्हणजे असे प्रकरण, ज्यात पोलीस अधिकाऱ्याला अधिपत्राशिवाय अटक करण्याचा अधिकार नसतो.
कसोटी पहिली अनुसूची आहे, अपराधाचे गांभीर्य नव्हे. ढोबळमानाने, तीन वर्षे किंवा अधिक शिक्षेस पात्र अपराध दखलपात्र असतो, पण दोन्ही दिशांनी अपवाद आहेत आणि अनुसूचीतील नोंद निर्णायक ठरते.
व्यवहारातील फरक.
| दखलपात्र | अदखलपात्र | |
|---|---|---|
| अधिपत्राशिवाय अटक | होय | नाही |
| प्रथम खबरी अहवाल (FIR) | कलम 154 खाली नोंदवला जातो | माहिती कलम 155(1) खाली नोंदवली जाते आणि दंडाधिकाऱ्याकडे पाठवली जाते |
| दखलपात्र | अदखलपात्र | |
|---|---|---|
| अन्वेषण (investigation) | पोलीस दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय अन्वेषण करू शकतात, कलम 156 | केवळ दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाने, कलम 155(2) |
| उदाहरणे | खून, बलात्कार, दरोडा (dacoity), चोरी | साधी दुखापत, ठकवणूक (cheating), सार्वजनिक उपद्रव (public nuisance), मानहानी (defamation) |
कलम 155(2) ही महत्त्वाची मर्यादा आहे: प्रकरणाची संपरीक्षा करण्याचा अधिकार असलेल्या दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय कोणताही पोलीस अधिकारी अदखलपात्र प्रकरणाचे अन्वेषण करणार नाही. कलम 155(4) नुसार, प्रकरण दोन किंवा अधिक अपराधांशी संबंधित असेल आणि त्यांपैकी किमान एक दखलपात्र असेल, तेथे इतर अपराध दखलपात्र नसले तरी संपूर्ण प्रकरण दखलपात्र मानले जाते.
निवाडा. Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh, (2014) 2 SCC 1, चा निर्णय घटनापीठाने (Constitution Bench) दिला. माहितीतून दखलपात्र अपराध उघड होत असेल तेथे, कलम 154 खाली प्रथम खबरी अहवालाची नोंदणी आज्ञापक आहे. याबाबत अधिकाऱ्याला कोणताही स्वविवेक नाही.
निष्कर्ष. हे वर्गीकरण दोन गोष्टी ठरवते: पोलीस अधिपत्राशिवाय अटक करू शकतात का, आणि ते दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय अन्वेषण करू शकतात का. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेची कलमे 2(1)(g) आणि 2(1)(o) दोन्ही व्याख्या बदलाशिवाय पुन्हा मांडतात.
The rest of the answers
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.