मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) · सत्र 9
Dec 2025 - BNSS 75/25 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) सत्र 9 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो Dec 2025 - BNSS 75/25: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 29 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 30 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Dec 2025 - BNSS 75/25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Dec 2025 - BNSS 75/25 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Dec 2025 - BNSS 75/25 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 2½ तास · एकूण गुण: 75 · 21 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.No.1: Answer any six in two sentences (any 6 of 8) 12 Marks
(a)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चा उद्देश स्पष्ट करा.[2]
उत्तर
दीर्घ शीर्षक (long title) उद्देश सांगते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 हा "फौजदारी प्रक्रियेसंबंधीच्या कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा (consolidate and amend) करण्यासाठी" अधिनियम आहे. तो 2023 चा अधिनियम 46 आहे. त्याला 25 डिसेंबर 2023 रोजी संमती (assent) मिळाली आणि तो 1 जुलै 2024 रोजी अंमलात आला. कलम 531(1) द्वारे तो फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 निरसित (repeals) करतो.
नाव हेतू सांगते. "नागरिक सुरक्षा" म्हणजे नागरिकाची सुरक्षा. जुने शीर्षक प्रक्रियेच्या संहितेविषयी बोलत असे. नवे शीर्षक नागरिकाच्या संरक्षणाविषयी बोलते. भर देण्यातील हा बदल हाच संहिता स्वतःसाठी सांगत असलेला उद्देश आहे.
तरतुदींमधूनच वाचलेले कार्यकारी उद्देश. नमूद करायचे पाच उद्देश हे आहेत.
- वेग. प्रत्येक टप्प्यावर कालमर्यादा. पीडिताला (victim) प्रगती कळवण्यासाठी नव्वद दिवस (कलम 193(3)(ii)). मुक्ततेसाठी (discharge) अर्ज करण्यासाठी साठ दिवस (कलम 250(1)) आणि दोषारोप (charge) निश्चित करण्यासाठी साठ दिवस (कलम 251(1)(b)). निकालासाठी (judgment) तीस दिवस, पंचेचाळीसपर्यंत वाढवता येणारे (कलम 258(1)).
- प्रवेश. कोणत्याही पोलीस ठाण्यात शून्य एफआयआर (Zero FIR) आणि इलेक्ट्रॉनिक संदेशवहनाद्वारे (electronic communication) ई-एफआयआर (e-FIR) (कलम 173(1)). हक्क म्हणून प्रथम खबरी अहवालाची (FIR) विनामूल्य प्रत (कलम 173(2)).
- तंत्रज्ञान. कलम 2(1)(a) मध्ये व्याख्या केलेली दृकश्राव्य (audio-video) इलेक्ट्रॉनिक साधने. कलम 530 खाली इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संपरीक्षा (trial) आणि कार्यवाही. कलम 105 खाली झडती आणि जप्ती यांचे सक्तीचे चित्रीकरण.
- पीडित. प्रगती अहवाल, पीडिताच्या अधिवक्त्यासाठी (advocate) दस्तऐवज (document), अभियोग (prosecution) मागे घेण्यापूर्वी सुनावणी, नुकसानभरपाई (compensation) आणि विनामूल्य उपचार.
- तुरुंगांतील गर्दी कमी करणे. कलम 479 न्यायाधीन बंद्याची (undertrial) कमाल शिक्षेच्या निम्म्या कालावधीनंतर, आणि प्रथमच अपराध करणाऱ्याची एक तृतीयांश कालावधीनंतर, सुटका करते.
त्यामागील घटनात्मक उद्देश. Hussainara Khatoon v. State of Bihar, (1980) 1 SCC 98, मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला बिहारच्या तुरुंगांत असे न्यायाधीन बंदी आढळले, जे त्यांच्या अपराधासाठीच्या (offence) कमाल शिक्षेपेक्षा अधिक काळ धरून ठेवले गेले होते. त्याने असे ठरवले की जलद संपरीक्षा हा अनुच्छेद 21 खालील जीविताच्या आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्काचा भाग आहे. Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248, मध्ये न्यायालयाने असे ठरवले की स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी प्रक्रिया न्याय्य, योग्य आणि वाजवी असली पाहिजे. संहितेतील कालमर्यादा हा त्या निर्णयांना वैधानिक रूप देण्याचा प्रयत्न आहे.
निष्कर्ष. अधिक जलद आणि अधिक पारदर्शक फौजदारी प्रक्रिया हा उद्देश आहे. ती पीडिताला पक्षकार म्हणून वागवते, आणि ती इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखांवर (electronic records) चालते. तो साध्य होतो की नाही हा वेगळा प्रश्न आहे. संहिता चुकलेल्या कालमर्यादेला कोणताही परिणाम जोडत नाही, आणि कलम 176(3) मधील न्यायवैद्यक कर्तव्य पाच वर्षांसाठी पुढे ढकलता येते.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the B.A. LL.B. 5 Years (Marathi) Semester 9 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.