मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) · सत्र 9
Nov 2014 - CrPC परीक्षा
munotes.in
मुंबई
B.A. LL.B. (पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम) सत्र 9 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, बाल न्याय आणि पॉक्सो Nov 2014 - CrPC: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU law student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 29 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2014 - CrPC परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2014 - CrPC परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Nov 2014 - CrPC परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 25 प्रश्नांची उत्तरे
प्रश्नपत्रिकेवर छापलेल्या सूचना
- N.B: (1) All Questions are compulsory (2) Figures to the right indicate full marks (3) Give reasons/case law wherever necessary
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Answer the following in not more than two sentences 20 Marks
(a)सरकारी अभियोक्ता संपरीक्षेत कोणाचे प्रतिनिधित्व करतो?[2]
उत्तर
तो राज्याचे प्रतिनिधित्व करतो, आणि इतर कोणाचेही नाही. फौजदारी अभियोग (prosecution) राज्याच्या नावाने चालवला जातो, कारण गुन्हा हा केवळ इजा झालेल्या व्यक्तीविरुद्धचा नव्हे, तर समाजाविरुद्धचा अन्याय मानला जातो. फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम 225 (आता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 चे कलम 248) अशी तरतूद करते की सत्र न्यायालयासमोरील (Court of Session) प्रत्येक संपरीक्षेत (trial) अभियोग सरकारी अभियोक्त्याकडून (Public Prosecutor) चालवला जाईल, आणि कलम 2(u) त्याची व्याख्या कलम 24 खाली नियुक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती अशी करते, आणि ती नियुक्ती केंद्र किंवा राज्य सरकार करते.
तो फिर्यादीचे (complainant) किंवा पीडिताचे (victim) प्रतिनिधित्व करत नाही. कलम 301(2) हे स्पष्ट करते: खासगी व्यक्तीने सूचना देऊन नेमलेला अभिवक्ता (pleader) सरकारी अभियोक्त्याच्या निर्देशांनुसार कृती करू शकतो, आणि तो अभिवक्ता न्यायालयाच्या परवानगीने, पुरावा पूर्ण झाल्यानंतर लेखी युक्तिवाद सादर करू शकतो. तो अभियोग चालवू शकत नाही. 2008 मध्ये सुधारित केलेले कलम 24(8) पीडिताला अभियोगाला सहाय्य करण्यासाठी आपल्या पसंतीचा अधिवक्ता (advocate) नेमू देते, आणि तेथील शब्द "सहाय्य" हा आहे.
व्यवहारात याचा अर्थ काय. सरकारी अभियोक्ता हा न्यायालयाचा अधिकारी आणि न्यायाचा सेवक आहे. आरोपीला (accused) मदत करणाऱ्या साहित्यासह संपूर्ण पुरावा न्यायालयासमोर निष्पक्षपणे ठेवणे हे त्याचे कर्तव्य आहे, कोणत्याही किंमतीवर दोषसिद्धी (conviction) मिळवणे नव्हे. न्यायालयाच्या संमतीने (consent) तो कलम 321 खाली अभियोगातून माघार घेऊ शकतो.
न्यायनिवाडा. Sheonandan Paswan v. State of Bihar, (1987) 1 SCC 288, मध्ये एका सरकारी अभियोक्त्याने एका माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्धचा भ्रष्टाचाराचा अभियोग मागे घेण्यासाठी कलम 321 खाली अर्ज केला. सर्वोच्च न्यायालयाने असे ठरवले की त्याने स्वतःचे स्वतंत्र मन लावले पाहिजे आणि सरकारचे मुखपत्र म्हणून कृती करू नये, आणि माघारीमुळे सार्वजनिक न्यायाचे व्यापक उद्देश साध्य होतात याची न्यायालयाची खात्री झाली पाहिजे. म्हणून तो राज्याचे प्रतिनिधित्व करतो, पण तो सरकारचा अभिकर्ता (agent) नाही.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the B.A. LL.B. 5 Years (Marathi) Semester 9 solved papers.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.