LL.M. सत्र 3 दंडशास्त्र: अपराध्यांना दिली जाणारी वागणूक 2024-25: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका

पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: साधारण समान लांबीच्या दोन अनिवार्य टिपा. सुधारात्मक श्रमाविषयी सुरुवातीलाच सांगा की हा शब्दप्रयोग वैधानिक नसून वर्णनात्मक आहे, आणि मग त्याच्या दोन अर्थांचा विचार करा: सुधारात्मक हेतूने तुरुंगाच्या आत केलेले श्रम, आणि कारावासाला पर्याय म्हणून श्रम. भारतीय गुण कारागृह अधिनियम, 1894 च्या प्रकरण VII मध्ये, State of Gujarat v. Hon'ble High Court of Gujarat मध्ये आणि सामुदायिक सेवेच्या नव्या शिक्षेत आहेत. सामूहिक द्रव्यदंडाविषयी सर्वांत भक्कम रचना म्हणजे ही यंत्रणा मुळात शिक्षा आहे का हे विचारणे, आणि मग उत्तर तसे असूनही ती का टिकून आहे ते दाखवणे.

(a) सुधारात्मक श्रम

शब्दप्रयोग. "सुधारात्मक श्रम" ही कोणत्याही भारतीय कायद्यात वापरलेली संज्ञा नाही. ती समाजवादी दंड संहितांमधून आली आहे, जिथे सुधारात्मक श्रम हे नाव कोठडीत ठेवणाऱ्या संस्थेचा एक वर्ग, म्हणजे स्थानबद्धतेला सक्तीच्या कामाची जोड असलेली सुधारात्मक श्रम वसाहत, आणि अपराधी आपली नेहमीची नोकरी चालू ठेवत असताना त्याच्या वेतनाचा ठरावीक टक्का राज्यासाठी कापला जाणारी कोठडीबाह्य शिक्षा या दोन्हींना दिले जात असे. 1924 ची सुधारात्मक श्रम संहिता आणि नंतरचा 1969 चा सोव्हिएत कायदा त्या व्यवस्थेचे नियमन करत होते. दोन्हींमागची कल्पना अशी होती की श्रम ही शिक्षा नसून सुधारणेचे साधन आहे. प्रश्नपत्रिकेतील स्वतःचा मराठी शब्द, सुधारात्मक श्रम, त्याच दिशेने निर्देश करतो, त्यामुळे या मुद्द्याचे उत्तर त्याच्या दोन अर्थांनी देणे सर्वांत चांगले.

भारतात तुरुंगातील श्रमाचे सुधारात्मक श्रमात रूपांतर एका निकालाने केले. 24 सप्टेंबर 1998 रोजी निर्णय झालेल्या State of Gujarat v. Hon'ble High Court of Gujarat, (1998) 7 SCC 392 ने शिक्षेचा भाग म्हणून श्रम करायला लावलेल्या कैद्यांना किमान वेतनविषयक कायद्याखाली विहित केलेल्या दरांनी मजुरी दिली पाहिजे का याचा विचार केला. न्यायालयाने असे ठरवले की शिक्षेचा भाग म्हणून कायदेशीरपणे लादलेली सक्तमजुरी मालक आणि कर्मचारी यांच्यातील सामान्य नात्याशी बरोबरीची मानता येत नाही, त्यामुळे किमान वेतन अधिनियम आपोआप लागू होत नाही आणि मुक्त कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या सामाजिक आणि वैधानिक लाभांना कैदी हक्कदार नसतो. पण त्याने असे ठरवले की कैद्यांना न्याय्य मजुरी दिलीच पाहिजे, राज्य सरकारांना दर निश्चित करण्याचा निदेश दिला, आणि ते तसे करेपर्यंत प्रत्येक कैद्याला संबंधित सरकारने त्याच्या निरीक्षणांच्या प्रकाशात निश्चित केलेल्या दरांनी किंवा सुधारित दरांनी मजुरी दिली जावी अशी तरतूद केली. ते याहून पुढे गेले आणि कैद्यांनी कमावलेल्या मजुरीचा एक भाग, ज्या अपराधासाठी कैदी कारावासात आहे त्या अपराधाच्या पात्र पीडितांना भरपाई (compensation) म्हणून बाजूला ठेवण्यासाठी राज्यांनी कायदा करावा अशी शिफारस केली, मग ती थेट असो, सामायिक निधीमार्फत असो किंवा इतर कोणत्याही व्यवहार्य मार्गाने असो. त्यामुळे श्रम एकाच वेळी सुधारात्मक झाले, कारण ते सशुल्क आणि कौशल्याधारित आहे, आणि पुनर्स्थापनात्मकही झाले, कारण मोबदल्याचा एक भाग हानी झालेल्या व्यक्तीला जातो.

दुसरा अर्थ: कारावासाऐवजी श्रम. समाजात भोगायची शिक्षा म्हणून सुधारात्मक श्रमाच्या समाजवादी प्रारूपाचा एक भारतीय वंशज आहे, आणि तो नवा आहे. भारतीय न्याय संहिता, 2023 चे कलम 4(f) सामुदायिक सेवेला स्वतंत्र शिक्षा बनवते, आणि द्रव्यदंड आणि कारावास यांच्यासोबत यादीत आलेला हा पहिला कोठडीबाह्य उपाय आहे; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 च्या कलम 23 च्या स्पष्टीकरणात तिची व्याख्या, न्यायालय सिद्धदोष व्यक्तीला शिक्षेचा एक प्रकार म्हणून करायला सांगू शकते असे समाजाला लाभदायक काम, ज्यासाठी ती कोणत्याही मोबदल्यास हक्कदार असणार नाही, अशी केलेली आहे. प्रथम वर्ग दंडाधिकारी आणि द्वितीय वर्ग दंडाधिकारी हे दोघेही ती देऊ शकतात. समाजवादी प्रारूपापासूनचा फरक बोधप्रद आहे: तिथे अपराधी कपातीनंतरचे आपले वेतन स्वतःकडे ठेवत असे, इथे तो समाजासाठी विनामोबदला काम करतो, त्यामुळे भारतीय रूप नोकरीमार्फत वसूल केलेल्या द्रव्यदंडापेक्षा भरपाईच्या अधिक जवळ आहे.

मूल्यमापन. पहिल्या अर्थाने सुधारात्मक श्रम भारतीय कायद्यात प्रत्यक्ष आहेत पण अपुरे आहेत: कलम 35 मधील नऊ तासांची मर्यादा, पंधरवड्याचे वजन आणि आरोग्यासाठी हलवणे कैद्याच्या शरीराचे संरक्षण करतात, आणि State of Gujarat v. Hon'ble High Court of Gujarat त्याच्या मजुरीचे संरक्षण करते, पण भारतीय कारागृह आकडेवारी 2024 नोंदवते त्याप्रमाणे 1,333 तुरुंगांमध्ये 112.7 टक्के भरणा असलेला तुरुंग बाहेर उपयोगी पडेल असे प्रशिक्षण देऊ शकत नाही. दुसऱ्या अर्थाने ते आत्ताच आले आहेत, आणि न्यायालयांनी तिचा वापर केला आणि राज्यांनी तिच्यावर देखरेख ठेवण्याची यंत्रणा उभारली तरच कलम 4(f) खालील सामुदायिक सेवा आपले स्थान सार्थ ठरवेल.

ती नेमकी काय आहे. 19 नोव्हेंबर 1976 पासून 1976 च्या अधिनियम 106 द्वारे समाविष्ट केलेले नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1955 चे कलम 10A राज्य सरकारला, विहित पद्धतीने चौकशी केल्यानंतर, आणि एखाद्या क्षेत्रातील रहिवासी त्या अधिनियमाखालील अपराधात गुंतलेले आहेत, किंवा तो करण्यास अपप्रेरणा देत आहेत, किंवा त्यात गुंतलेल्या व्यक्तींना आश्रय देत आहेत, किंवा अपराध्यांचा शोध घेण्यासाठी किंवा त्यांना पकडण्यासाठी आपल्या शक्तीतील सर्व साहाय्य देण्यात कसूर करत आहेत, किंवा महत्त्वाचा पुरावा दडपत आहेत, याची खात्री झाल्यावर, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे सामूहिक द्रव्यदंड लादण्याची आणि रहिवाशांच्या त्यांच्या त्यांच्या ऐपतीविषयीच्या स्वतःच्या मतानुसार तो त्यांच्यात वाटून देण्याची परवानगी देते, आणि त्याचा एक भाग हिंदू अविभक्त कुटुंबावर लादता येतो. अधिसूचना दवंडी पिटून त्या क्षेत्रात जाहीर केली पाहिजे किंवा अन्य प्रकारे रहिवाशांच्या निदर्शनास आणली पाहिजे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 चे कलम 16 अत्याचारांना कलम 10A शक्य तितके लागू करते.

ही यंत्रणा मुळात का अस्तित्वात आहे. 1 डिसेंबर 1992 रोजी न्यायमूर्ती कुलदीप सिंग आणि के. रामास्वामी यांनी निर्णय दिलेल्या State of Karnataka v. Appa Balu Ingale, AIR 1993 SC 1126 मध्ये याचे उत्तर आहे. अनुसूचित जातीच्या सदस्यांना ते अस्पृश्य आहेत या कारणावरून बंदुकीच्या धाकाने नव्याने खोदलेल्या कूपनलिकेतून पाणी घेण्यापासून रोखण्यात आले. दंडाधिकाऱ्याने नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 4 खाली दोषी ठरवून प्रत्येकाला एक महिना साधा कारावास आणि रु. 100 द्रव्यदंड अशी शिक्षा दिली; कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाने पुनरीक्षणात दोषमुक्त केले; सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धी पुनर्स्थापित केली. न्यायमूर्ती रामास्वामी यांनी अनुच्छेद 17 ला निरपेक्ष मनाई मानले, ज्यात भाग III मध्ये इतरत्र आढळणारी वाजवी निर्बंधांची भाषा नाही, आणि यावर भर दिला की अस्पृश्यतेची अंमलबजावणी व्यक्तीकडून नव्हे तर समाजाकडून होते, त्यामुळे वर्चस्व असलेल्या गटातील साक्षीदार साक्ष देणार नाहीत. एखाद्या वस्तीच्या आश्रयाखाली अपराध घडत असेल तिथे केवळ हातापर्यंत पोहोचणारी आणि आश्रयापर्यंत कधीच न पोहोचणारी शास्ती काम करू शकत नाही.