LL.M. सत्र 3 आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा आणि निर्वासित कायदा 2025-26: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका

पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: प्रश्नाचे दोन भाग आहेत आणि त्यांचे वजन साधारण सारखे आहे. तत्त्वांचा (PRINCIPLES) भाग म्हणजे चांगल्या कल्पनांची यादी नव्हे; प्रत्येक तत्त्वामागे तहातील तरतूद किंवा निश्चित रूढिजन्य नियम आहे, आणि उत्तराने त्याचे नाव घेतले पाहिजे. सुविधांचा (FACILITIES) भाग म्हणजे तिसरी जिनिव्हा अभिसंधी, आणि गुण विशिष्ट असण्यात आहेत: कैद्याने काय उघड करावे याविषयी अनुच्छेद 17, सार्वजनिक कुतूहलाविषयी अनुच्छेद 13, श्रमाविषयी अनुच्छेद 49 ते 57, मायदेशी परत पाठवण्याविषयी अनुच्छेद 118 आणि पोहोचीविषयी अनुच्छेद 126 हेच परीक्षक शोधत असतात. दुसऱ्या भागाचे उत्तर मानवीय वागणुकीविषयीच्या सर्वसाधारण विधानांनी देऊ नका. भारताच्या अंमलबजावणी कायद्यावर उत्तर संपवा, कारण भारताने अनुसमर्थन (ratification) केलेल्या अभिसंधीवरील प्रश्नाने भारत तिला परिणाम कसा देतो हे सांगितले पाहिजे.

तत्त्वे

भेद (DISTINCTION). पक्षांनी सर्व वेळी नागरी लोकसंख्या आणि लढवय्ये यांच्यात, आणि नागरी वस्तू आणि लष्करी उद्दिष्टे यांच्यात भेद केला पाहिजे, आणि कारवाया केवळ लष्करी उद्दिष्टांविरुद्धच केल्या पाहिजेत. अविवेकी हल्ल्यांना मनाई आहे. हे तत्त्व 1977 च्या अतिरिक्त प्रोटोकॉल I च्या अनुच्छेद 48, 51 आणि 52 मध्ये आहे, आणि भारतासारख्या प्रोटोकॉलचे पक्षकार नसलेल्या राज्यांसह सर्व राज्यांना बंधनकारक असलेला रूढिजन्य आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणून ते स्वीकारलेले आहे.

लष्करी आवश्यकता (MILITARY NECESSITY). युद्धरत पक्ष संघर्षाचा वैध हेतू साध्य करण्यासाठी, म्हणजे जीवित आणि साधनसंपत्तीचा कमीत कमी व्यय करून शत्रूला पूर्णपणे किंवा अंशतः शरण आणण्यासाठी, आवश्यक तेवढ्या आणि त्या प्रकारच्याच बळाचा वापर करू शकतो. आवश्यकता ही मर्यादा (LIMIT) आहे आणि नियमापासून दूर जाण्याचे समर्थन कधीच नाही: मानवतावादी कायदा मनाई सांगतो तेथे आवश्यकता त्यावर मात करू शकत नाही, कारण नियम घडवताना आवश्यकतेचा विचार आधीच केलेला असतो.

मानवता (HUMANITY) आणि अनावश्यक यातनांवरील मनाई. अतिरिक्त इजा किंवा अनावश्यक यातना देणाऱ्या स्वरूपाची शस्त्रे, प्रक्षेपके आणि सामग्री आणि युद्धाच्या पद्धती वापरण्यास मनाई आहे; हा नियम 1868 च्या सेंट पीटर्सबर्ग जाहीरनाम्यापर्यंत मागे जातो आणि अतिरिक्त प्रोटोकॉल I च्या अनुच्छेद 35(2) मध्ये सांगितलेला आहे.

सामायिक अनुच्छेद 3 (COMMON ARTICLE 3), किमान पातळी. 12 ऑगस्ट 1949 च्या चारही अभिसंधींमध्ये एकसारखा असलेला हा अनुच्छेद आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या नसलेल्या (NOT OF AN INTERNATIONAL CHARACTER) सशस्त्र संघर्षात लागू होतो, आणि शत्रुत्वात सक्रिय भाग न घेणाऱ्या व्यक्तींना, ज्यात शस्त्रे खाली ठेवलेले सशस्त्र दलांचे सदस्य आणि आजारपण, जखमा, स्थानबद्धता किंवा इतर कोणत्याही कारणाने hors de combat झालेले यांचा समावेश आहे, कोणताही प्रतिकूल भेद न करता मानवीयपणे वागवले जावे असे आवश्यक करतो. तो कोणत्याही वेळी आणि कोणत्याही ठिकाणी खून, अंगविच्छेदन, क्रूर वागणूक आणि छळ यांसह जीविताविरुद्ध आणि व्यक्तीविरुद्ध हिंसा; ओलीस ठेवणे; वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा अवमान, विशेषतः अपमानास्पद आणि अवनत करणारी वागणूक; आणि सुसंस्कृत लोकांनी अपरिहार्य म्हणून मान्य केलेल्या सर्व न्यायिक हमी (guarantees) देणाऱ्या नियमितपणे स्थापन झालेल्या न्यायालयाच्या पूर्वनिकालाशिवाय शिक्षा सुनावणे आणि मृत्युदंड अंमलात आणणे यांना मनाई करतो. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) (International Court of Justice Reports 1986 page 14) मध्ये ठरवले की हे नियम आंतरराष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षातही लागू होणारी किमान मोजपट्टी (MINIMUM YARDSTICK) आहेत आणि मानवतेचे प्राथमिक विचार प्रतिबिंबित करतात.

2 ऑक्टोबर 1995 च्या माजी युगोस्लावियासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणाच्या (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) अपील कक्षाच्या Prosecutor v. Dusko Tadic (Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction) याने 1949 पासून खुले असलेले दोन प्रश्न निकाली काढले. त्याने सशस्त्र संघर्षाची (ARMED CONFLICT) व्याख्या अशी केली की राज्यांदरम्यान सशस्त्र बळाचा अवलंब होतो तेव्हा, किंवा सरकारी प्राधिकरणे आणि संघटित सशस्त्र गट यांच्यात किंवा राज्यातील अशा गटांदरम्यान दीर्घकाळ सशस्त्र हिंसाचार चालतो तेव्हा तो अस्तित्वात असतो, आणि यातून संपूर्ण कायदा लागू होण्याचा उंबरठा मिळतो. आणि त्याने ठरवले की सामायिक अनुच्छेद 3 च्या आणि अंतर्गत सशस्त्र संघर्षात लागू होणाऱ्या इतर नियमांच्या गंभीर उल्लंघनांसाठी रूढिजन्य आंतरराष्ट्रीय कायदा वैयक्तिक फौजदारी जबाबदारी (INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY) लादतो, आणि अंतर्गत संघर्षाच्या कायद्याला कोणताही दंडात्मक परिणाम नव्हता हा युक्तिवाद फेटाळला. या दोन निर्णयांनी मिळून गैर-आंतरराष्ट्रीय संघर्षांतील अत्याचारांचा खटला शक्य केला, आणि त्यांच्याच आधारे आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या रोम संविधि, 1998 चा अनुच्छेद 8(2)(c) आणि (e) मसुदाबद्ध झाला.

युद्धकैद्यांना पुरवलेल्या सुविधा

12 ऑगस्ट 1949 ची युद्धकैद्यांच्या वागणुकीविषयीची जिनिव्हा अभिसंधी, म्हणजे तिसरी अभिसंधी, हिच्यात 143 अनुच्छेद आहेत आणि मानवतावादी कायद्यातील ही सर्वाधिक तपशीलवार वागणूक व्यवस्था आहे. तिच्या तरतुदी गटानुसार द्याव्यात.

चौकशी, जिच्याविषयी सर्वाधिक वेळा विचारले जाते. अनुच्छेद 17 (ARTICLE 17) कैद्याला प्रश्न विचारले जातात तेव्हा त्याने केवळ आपले आडनाव (SURNAME), पहिली नावे (FIRST NAMES), पद (RANK), जन्मदिनांक (DATE OF BIRTH) आणि सैन्य, रेजिमेंट, वैयक्तिक किंवा अनुक्रमांक (ARMY, REGIMENTAL, PERSONAL OR SERIAL NUMBER), किंवा ते नसल्यास तत्सम माहिती द्यावी असे आवश्यक करतो. तो अशी तरतूद करतो की कोणत्याही प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी त्यांच्यावर कोणताही शारीरिक किंवा मानसिक छळ, किंवा बळजबरीचा (coercion) इतर कोणताही प्रकार (NO PHYSICAL OR MENTAL TORTURE, NOR ANY OTHER FORM OF COERCION) करता येणार नाही, आणि उत्तर देण्यास नकार देणाऱ्या कैद्यांना धमकावता, अपमानित करता किंवा कोणत्याही प्रकारच्या अप्रिय किंवा तोट्याच्या वागणुकीला सामोरे जायला लावता येणार नाही. प्रत्येक पक्षाने ओळखपत्र दिले पाहिजे, आणि चौकशी कैद्याला समजणाऱ्या भाषेत झाली पाहिजे.

श्रम. अनुच्छेद 49 ते 57 ताब्यात ठेवणाऱ्या सत्तेला शारीरिकदृष्ट्या सक्षम कैद्यांचे श्रम, त्यांचे वय, लिंग, पद आणि शारीरिक क्षमता लक्षात घेऊन, त्यांचे आरोग्य चांगले राखण्याच्या दृष्टीने वापरण्याची परवानगी देतात. अधिकाऱ्यांना (OFFICERS) काम करण्यास भाग पाडता येत नाही; बिगर-आयुक्त अधिकाऱ्यांकडून केवळ पर्यवेक्षणाचे काम करून घेता येते. अनुज्ञेय कामाचे वर्ग म्हणजे शेती, धातुकर्म, यंत्रसामग्री आणि रसायन उद्योग वगळता इतर उद्योग, लष्करी स्वरूप किंवा हेतू नसलेली सार्वजनिक कामे आणि बांधकामे, सामानाची वाहतूक आणि हाताळणी, व्यापारी व्यवसाय, कला आणि हस्तकला, घरगुती सेवा आणि सार्वजनिक उपयोगिता सेवा. अनारोग्यकारक किंवा धोकादायक (UNHEALTHY OR DANGEROUS) श्रम लादता येत नाहीत, आणि भूसुरुंग किंवा तत्सम उपकरणे काढणे हे धोकादायक श्रम मानले जाते. कामाच्या परिस्थिती आणि वेतन यांचे नियमन केलेले आहे, आणि अपघातांसाठी भरपाई (compensation) आहे.

बाहेरच्या जगाशी संपर्क. अनुच्छेद 69 ते 77 असे आवश्यक करतात की कैद्यांना पकडले गेल्यावर लगेचच पकडल्याचे कार्ड (CAPTURE CARD) लिहिता यावे, आणि त्यानंतर पत्रे आणि कार्डे पाठवता व मिळवता यावीत, मदतीची पार्सले मिळवता यावीत, आणि कायदेशीर दस्तऐवज (documents) निष्पादित करता यावेत.

तक्रारी आणि प्रतिनिधित्व. अनुच्छेद 78 (ARTICLE 78) कैद्यांना बंदिवासाच्या परिस्थितीविषयीच्या आपल्या विनंत्या लष्करी प्राधिकाऱ्यांना कळवण्याचा हक्क, आणि संरक्षक सत्तेच्या (PROTECTING POWER) प्रतिनिधींकडे जाण्याचा अनिर्बंध हक्क देतो. अनुच्छेद 79 ते 81 प्रत्येक छावणीत कैद्यांच्या प्रतिनिधीच्या निवडीची तरतूद करतात.

माहिती आणि पोहोच. अनुच्छेद 122 (ARTICLE 122) प्रत्येक पक्षाने राष्ट्रीय माहिती कार्यालय स्थापन करावे असे आवश्यक करतो; अनुच्छेद 123 (ARTICLE 123) तटस्थ देशात केंद्रीय युद्धकैदी माहिती संस्थेची (CENTRAL PRISONERS OF WAR INFORMATION AGENCY) तरतूद करतो, आणि हे कार्य आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिती (International Committee of the Red Cross) करते. अनुच्छेद 126 (ARTICLE 126) संरक्षक सत्तेच्या प्रतिनिधींना आणि आंतरराष्ट्रीय समितीच्या प्रतिनिधींना कैदी असू शकतील अशा सर्व ठिकाणी (ALL PLACES) जाण्याची, सर्व जागांपर्यंत पोहोचण्याची आणि कैद्यांच्या साक्षीदारांशिवाय मुलाखती घेण्याची (INTERVIEW PRISONERS WITHOUT WITNESSES) परवानगी देतो.

गंभीर भंग. अनुच्छेद 130 (ARTICLE 130) तिसऱ्या अभिसंधीच्या गंभीर भंगांची (grave breaches) व्याख्या जाणीवपूर्वक हत्या, जैविक प्रयोगांसह छळ किंवा अमानुष वागणूक, जाणीवपूर्वक मोठ्या यातना किंवा शरीराला किंवा आरोग्याला गंभीर इजा पोहोचवणे, कैद्याला शत्रू सत्तेच्या दलांत सेवा करण्यास भाग पाडणे, आणि कैद्याला न्याय्य आणि नियमित खटल्याच्या हक्कांपासून जाणीवपूर्वक वंचित करणे अशी करतो. अनुच्छेद 129 (ARTICLE 129) प्रत्येक पक्षावर गंभीर भंग केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना आपल्याच न्यायालयांसमोर उभे करण्याचे किंवा खटल्यासाठी सुपूर्द करण्याचे आबंधन घालतो, आणि हे तहाच्या स्वरूपातील वैश्विक अधिकारक्षेत्र (universal jurisdiction) आहे.

भारत अभिसंधींना परिणाम कसा देतो

भारताने 9 नोव्हेंबर 1950 रोजी चारही जिनिव्हा अभिसंधींचे अनुसमर्थन केले आणि जिनिव्हा अभिसंधी अधिनियम, 1960 (GENEVA CONVENTIONS ACT, 1960) द्वारे त्यांची अंमलबजावणी केली. अधिनियम चारपैकी कोणत्याही अभिसंधीचे गंभीर भंग (GRAVE BREACHES) शिक्षापात्र ठरवतो, अपराधात संरक्षित व्यक्तीची जाणीवपूर्वक हत्या असेल तेथे मृत्युदंड किंवा जन्मठेप आणि अन्यथा चौदा वर्षांपर्यंत कारावास अशा दंडासह (penalty); भारतात किंवा भारताबाहेर असा भंग करणाऱ्या कोणत्याही राष्ट्रीयत्वाच्या कोणत्याही व्यक्तीला तो लागू होतो, आणि अनुच्छेद 129 ने आवश्यक केलेल्या वैश्विक अधिकारक्षेत्राचे हे देशांतर्गत वाहन आहे. संरक्षित व्यक्तीवर अभिसंधींखाली सक्षम असलेल्या न्यायालयातच खटला चालवला जावा असे तो आवश्यक करतो, खटल्यापूर्वी संरक्षक सत्तेला सूचना देण्याची तरतूद करतो, आणि रेड क्रॉस आणि संबंधित चिन्हांचा गैरवापर हा अपराध ठरवतो.

भारत 1977 च्या अतिरिक्त प्रोटोकॉल I आणि II चा पक्षकार नाही (NOT a party), त्यामुळे भेद आणि प्रमाणबद्धता यांविषयीच्या तहातील तरतुदी भारताला केवळ रूढिजन्य आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणूनच बंधनकारक आहेत, आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने आणि राज्यांच्या व्यवहाराने त्या तशा असल्याचे स्वीकारले आहे.

अनुच्छेद 12 खाली ताब्यात ठेवणारी सत्ता जबाबदार आहे, अनुच्छेद 13 खाली संरक्षण अपमान आणि सार्वजनिक कुतूहल यांपर्यंत विस्तारते, अनुच्छेद 17 खाली कैद्याने केवळ आपले नाव, पद, जन्मदिनांक आणि क्रमांक द्यायचा आहे आणि त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारे बळजबरी करता येत नाही, अनुच्छेद 49 ते 57 खाली अधिकाऱ्यांना काम करायला लावता येत नाही आणि कोणत्याही कैद्याला धोकादायक श्रम देता येत नाहीत, अनुच्छेद 87 खाली सामूहिक आणि शारीरिक शिक्षेला मनाई आहे, अनुच्छेद 118 खाली सक्रिय शत्रुत्व थांबल्यानंतर विलंब न करता मायदेशी परत पाठवणे झाले पाहिजे, आणि अनुच्छेद 126 खाली आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिती स्थानबद्धतेच्या प्रत्येक ठिकाणी जाऊन कैद्यांच्या साक्षीदारांशिवाय (WITHOUT WITNESSES) मुलाखती घेऊ शकते. भारताने 9 नोव्हेंबर 1950 रोजी अभिसंधींचे अनुसमर्थन केले आणि जिनिव्हा अभिसंधी अधिनियम, 1960 द्वारे गंभीर भंगांची अंमलबजावणी करतो, जो भंग कुठेही केला असला तरी कोणत्याही राष्ट्रीयत्वाच्या कोणत्याही व्यक्तीपर्यंत पोहोचतो.