munotes®

LL.M. सत्र 1 कायदा आणि भारताचे सामाजिक परिवर्तन Nov 2024 - ATKT: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका

मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका munotes.in

कायदा आणि भारताचे सामाजिक परिवर्तन

LL.M. · सत्र 1

Nov 2024 - ATKT परीक्षा

मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती

munotes.in मुंबई

munotes.in

munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 2 नोव्हेंबर 2026.

ही आवृत्ती सुधारित: 16 नोव्हेंबर 2026.

प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.

आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.

या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.

munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.

विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.

येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2024 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.

munotes.in ii

अनुक्रमणिका

खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Nov 2024 - ATKT परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.

गुणपृष्ठ

munotes.in iii

विचारलेली प्रश्नपत्रिका

या खंडातील प्रश्न Nov 2024 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.

वेळ: 3 तास  ·  एकूण गुण: 100  ·  10 प्रश्नांची उत्तरे

हा खंड कसा वापरावा

आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

munotes.in iv

SECTION I - Attempt any Four question, all questions carry equal marks, cite relevant case laws (any four of seven) 100 Marks

munotes.in 1

1.भारतातील सामाजिक अभियांत्रिकी सिद्धांताच्या प्रकाशात 'सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून कायदा' याची सविस्तर चर्चा करा.[25]

उत्तर

पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: कायदा आणि समाज यांविषयीचे दोन दृष्टिकोन; पाउंड यांची सामाजिक अभियांत्रिकी आणि भारताने ती संविधानात कशी स्वीकारली; कायद्याच्या प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भूमिकेतील ड्रोर यांनी केलेला भेद; कायद्याने वर्तन बदलण्यासाठी इव्हान यांनी सांगितलेल्या अटी; क्षेत्रनिहाय भारतीय उदाहरणे, प्रत्येक एखाद्या प्रकरणासह किंवा कायद्यासह; कायदा कुठे अयशस्वी ठरला आणि का; आणि निष्कर्ष.

1. कायदा आणि समाज यांविषयीचे दोन दृष्टिकोन

कायदा आणि समाज यांचा संबंध कसा आहे, याविषयी दोन दृष्टिकोन आहेत.

पहिला दृष्टिकोन म्हणतो की कायदा समाजाच्या मागून येतो. समाजाने रूढी (customs) स्वीकारल्यानंतरच कायदा त्यांची नोंद करतो. सॅव्हिनी आणि ऐतिहासिक संप्रदाय (historical school) यांचा हा दृष्टिकोन होता. ऐतिहासिक संप्रदाय म्हणजे अशा विचारवंतांचा गट, ज्यांच्या मते कायदा लोकांच्या जीवनातून आणि रूढींमधून हळूहळू वाढतो. या दृष्टिकोनानुसार कायदा सामाजिक बदलाचे नेतृत्व करू शकत नाही. तो केवळ बदलाच्या मागून जाऊ शकतो.

munotes.in 2

दुसरा दृष्टिकोन म्हणतो की कायदा समाजाचे नेतृत्व करू शकतो. कायदा नवी उद्दिष्टे ठरवू शकतो आणि लोकांना त्यांच्याकडे ढकलू शकतो. सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून कायदा (law as an instrument of social change) या शब्दप्रयोगामागे हाच दृष्टिकोन आहे. इथे साधन (instrument) म्हणजे एखादे काम करण्यासाठी वापरले जाणारे हत्यार. म्हणून या शब्दप्रयोगाचा अर्थ असा की कायदा हे समाज बदलण्याचे हत्यार आहे.

भारताचे संविधान (Constitution) स्पष्टपणे दुसरा दृष्टिकोन स्वीकारते. त्याने 1950 च्या समाजाचे वर्णन केले नाही. पुढे घडवायचा समाज कसा असावा, हे त्याने मांडले.

2. पाउंड यांची सामाजिक अभियांत्रिकी, आणि तिचे भारतीय रूप

रॉस्को पाउंड (1870 ते 1964) हे हार्वर्ड लॉ स्कूलचे अधिष्ठाता होते. त्यांनी कायद्याला सामाजिक अभियांत्रिकीचे (social engineering) काम म्हटले. अभियंता अशी रचना उभारतो, जी आपले काम नीट करते. त्याच प्रकारे, कायदा करणाऱ्याने असा समाज घडवला पाहिजे, जो कमीत कमी घर्षण आणि अपव्यय होऊन जास्तीत जास्त मानवी गरजा पूर्ण करील.

पाउंड यांचा कच्चा माल म्हणजे हितसंबंध (interest). हितसंबंध म्हणजे लोक प्रत्यक्षात करत असलेला दावा किंवा मागणी. त्यांनी हितसंबंधांचे तीन वर्ग केले:

  1. व्यक्तिगत हितसंबंध, म्हणजे एका व्यक्तीचे दावे;
munotes.in 3
  1. सार्वजनिक हितसंबंध (public interests), म्हणजे राज्याचे (State) दावे;
  2. सामाजिक हितसंबंध (social interests), म्हणजे संपूर्ण समाजाचे दावे.

कायद्याने या हितसंबंधांबाबत तीन गोष्टी केल्या पाहिजेत. त्याने ते ओळखले पाहिजेत, त्यांच्या मर्यादा ठरवल्या पाहिजेत आणि ते एकमेकांशी टकरावतात तेव्हा त्यांचा समतोल साधला पाहिजे. पाउंड यांनी आणखी दोन नियम जोडले.

  1. हितसंबंधांची तुलना एकाच पातळीवर झाली पाहिजे. म्हणजे दोन्ही दावे तोलण्याआधी ते एकाच भाषेत पुन्हा मांडले पाहिजेत.
  2. परिणामाचे मूल्यमापन समाजाच्या विधिक अभिगृहीतांच्या (jural postulates) कसोटीवर झाले पाहिजे. विधिक अभिगृहीते म्हणजे समाज गृहीत धरत असलेली मूल्ये.

भारताने ही कल्पना आपल्या गरजेनुसार तीन प्रकारे स्वीकारली.

  1. संविधान उद्दिष्टे सांगते. उद्देशिका (Preamble) सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचे वचन (promise) देते. ती स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता (fraternity) यांचेही वचन देते. सुरक्षित करायचे हितसंबंध हेच आहेत.
munotes.in 4
  1. भाग IV कार्यक्रमाची यादी देतो. भाग IV मध्ये अनुच्छेद (Articles) 38 ते 51 मधील मार्गदर्शक तत्त्वे (directive principles) आहेत. राज्याने ज्या उद्दिष्टांच्या दिशेने काम करायचे, ती ही उद्दिष्टे आहेत. राज्याने काय घडवायचे, ते ती सांगतात: साधनसंपत्तीचे न्याय्य वाटप, निर्वाह वेतन, शिक्षण, आरोग्य आणि दुर्बलांची काळजी.
  2. भाग III मर्यादा घालतो. भाग III मध्ये मूलभूत हक्क (fundamental rights) आहेत. राज्य बदल घडवत असताना ते व्यक्तीचे संरक्षण करतात. Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980) 3 SCC 625 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ठरवले की भाग III आणि भाग IV यांच्यातील समतोल हाच मूलभूत संरचनेचा (basic structure) भाग आहे. मूलभूत संरचना म्हणजे संविधानाचा असा गाभा, जो संविधानातील सुधारणेनेही (amendment) नष्ट करता येत नाही.

3. ड्रोर: कायद्याची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष भूमिका

येहेझकेल ड्रोर (Yehezkel Dror) यांनी दाखवून दिले की कायदा समाजात दोन प्रकारे बदल घडवतो.

  1. प्रत्यक्षपणे, म्हणजे एखादे वर्तन करण्याचा आदेश देऊन किंवा त्याला मनाई करून. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यतेला (untouchability) मनाई करतो. कायदा बालविवाहाला मनाई करतो. ही प्रत्यक्ष भूमिकेची उदाहरणे आहेत.
munotes.in 5
  1. अप्रत्यक्षपणे, म्हणजे अशा संस्था घडवून, ज्या नंतर समाजात बदल घडवतात. सक्तीचे शिक्षण, शाळा व नोकऱ्यांमधील आरक्षण (reservation) आणि पंचायत राज ही याची उदाहरणे आहेत. पंचायत राज म्हणजे निवडून आलेल्या ग्राम परिषदांची व्यवस्था. हे उपाय कोणालाही वेगळा विचार करण्याचा आदेश देत नाहीत. पण कोण शिकतो, राज्याच्या सेवेत कोण काम करतो आणि स्थानिक सत्ता कोणाच्या हाती असते, हे ते बदलतात.

भारतात ड्रोर यांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अप्रत्यक्ष भूमिकेने अनेकदा प्रत्यक्ष भूमिकेपेक्षा अधिक साध्य केले आहे. केवळ फौजदारी दंडांपेक्षा (penalties) आरक्षण आणि सक्तीचे शालेय शिक्षण यांनी जातीय संबंध अधिक बदलले आहेत.

4. कायदा यशस्वी होण्यासाठी इव्हान यांच्या अटी

विल्यम एम. इव्हान (William M. Evan) यांनी सात अटींची यादी दिली. या अटी पूर्ण झाल्या, तर कायदा वर्तन बदलण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.

  1. नवा कायदा अधिकारयुक्त आणि प्रतिष्ठित स्रोताकडून आला पाहिजे, म्हणजे लोक ज्याचा आदर करतात अशा स्रोताकडून.
  2. त्याचे औचित्य, म्हणजे त्यामागचे कारण, अस्तित्वातील मूल्यांशी जुळणाऱ्या शब्दांत स्पष्ट केले पाहिजे.
  3. नव्या वर्तनाचे आदर्श नमुने, देशात किंवा परदेशात, दाखवले पाहिजेत.
  4. वेळेचा योग्य वापर झाला पाहिजे. कायदा करणे आणि त्याची अंमलबजावणी (enforcement) यांच्यातील अंतर कमी असले पाहिजे.
munotes.in 6
  1. अंमलबजावणी यंत्रणा स्वतः नव्या वर्तनाशी बांधील असल्या पाहिजेत.
  2. सकारात्मक आणि नकारात्मक शास्ती (positive and negative sanctions) असल्या पाहिजेत. म्हणजे शिक्षेबरोबरच बक्षिसेही (rewards) असली पाहिजेत.
  3. कायद्याच्या उल्लंघनामुळे नुकसान होऊ शकणाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण झाले पाहिजे.

या अटी भारतीय सामाजिक कायद्यांचे यश आणि अपयश, दोन्ही स्पष्ट करतात. ते कसे, हे पुढील भाग दाखवतो.

5. क्षेत्रनिहाय भारतीय उदाहरणे

जात. अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता नष्ट केली. दोन अधिनियम तिच्या आचरणाला शिक्षा करतात: नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 (Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989).

State of Karnataka v. Appa Balu Ingale AIR 1993 SC 1126. आरोपींनी बळाचे प्रदर्शन करून दलितांना नव्या कूपनलिकेतून पाणी भरण्यापासून रोखले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची दोषसिद्धी (conviction) पुनर्स्थापित केली. अस्पृश्यता ही खोलवर रुजलेली सामाजिक कुप्रथा आहे, म्हणून न्यायालयांनी (courts) असे कायदे ठामपणे अंमलात आणले पाहिजेत, असे न्यायालयाने सांगितले. इथे इव्हान यांची पाचवी अट हा दुबळा दुवा आहे. पोलीस आणि गावपातळीवरील अधिकारी नेहमीच या कायद्याशी बांधील राहिलेले नाहीत.

munotes.in 7

कुटुंब आणि स्त्रियांचे स्थान. 1955 आणि 1956 च्या हिंदू संहितेने (Hindu Code) तीन गोष्टी आणल्या: एकपत्नीत्व (monogamy), घटस्फोट (divorce) आणि स्त्रियांसाठी वारसा हक्क. एकपत्नीत्व म्हणजे एक पती आणि एक पत्नी. हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) अधिनियम, 2005 (Hindu Succession (Amendment) Act, 2005) याने मुलींना सहदायाद (coparceners) केले. सहदायाद म्हणजे संयुक्त हिंदू कुटुंबाचा असा सदस्य, ज्याला जन्मानेच कुटुंबाच्या मालमत्तेत वाटा मिळतो.

Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020) 9 SCC 1. 2005 चा अधिनियम सुरू झाला त्या दिवशी वडील हयात असणे मुलीच्या हक्कासाठी आवश्यक आहे का, असा प्रश्न होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की मुलीचा हक्क जन्मापासून निर्माण होतो. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी तिचे वडील हयात होते की नाही, याने काही फरक पडत नाही. इथे कायदा सामाजिक प्रथेच्या पुढे गेला, आणि न्यायालयांनी त्याला पुढे नेले.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ. Vishaka v. State of Rajasthan (1997) 6 SCC 241. राजस्थानमधील एका सामाजिक कार्यकर्तीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. बालविवाहाविरुद्ध तिने केलेल्या कामाचा तो सूड होता. कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक छळाविषयी (sexual harassment) कोणताही कायदा नव्हता. न्यायालयाने अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) आणि 21 आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा यांच्या आधारे बंधनकारक मार्गदर्शक सूचना (guidelines) घालून दिल्या. संसदेने (Parliament) नंतर कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013) केला. ही आधी न्यायसंस्थेने आणि नंतर विधिमंडळाने (legislature) केलेली अभियांत्रिकी आहे.

munotes.in 8

वेठबिगारी (bonded labour) आणि बालमजुरी (child labour). Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984) 3 SCC 161. फरीदाबादच्या दगडखाणींमध्ये वेठबिगारी चालू असल्याचा आरोप करणारे एक पत्र न्यायालयाला मिळाले. वेठबिगारी म्हणजे कर्ज फेडण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला जबरदस्तीने काम करायला लावणे. तथ्ये शोधण्यासाठी न्यायालयाने आयुक्त (commissioners) नेमले. त्याने कामगारांची सुटका आणि त्यांचे पुनर्वसन (rehabilitation) करण्याचे आदेश दिले. पुनर्वसन म्हणजे नवे आयुष्य सुरू करण्यासाठी दिलेली मदत. अनुच्छेद 21 नुसार हे दोन्ही आवश्यक आहेत, असे न्यायालयाने ठरवले. वेठबिगारी पद्धत (निर्मूलन) अधिनियम, 1976 (Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976) याने कायदेशीर आधार दिला. अंमलबजावणी न्यायालयाने पुरवली.

पर्यावरण. M.C. Mehta v. Union of India (1987) 1 SCC 395. दिल्लीतील एका कारखान्यातून ओलियम वायूची गळती झाली. न्यायालयाने धोकादायक उद्योगांसाठी संपूर्ण दायित्व (absolute liability) हा नियम घालून दिला. याचा अर्थ असा की अशा उद्योगाने आपल्यामुळे झालेल्या हानीची भरपाई (compensation) केलीच पाहिजे; त्यात कोणताही अपवाद नाही आणि कोणतीही सबब चालत नाही. भरपाईची रक्कम उद्योगाच्या आकाराशी आणि क्षमतेशी जोडली जाते. न्यायालयाने नफ्यातील उद्योगाचे हितसंबंध आणि सार्वजनिक सुरक्षिततेतील सामाजिक हितसंबंध यांचा समतोल साधला. ही नेमकी पाउंड यांची पद्धत आहे.

munotes.in 9

जमीन. जमीनदारी निर्मूलनाने मध्यस्थांचा (intermediaries) एक संपूर्ण वर्गच नष्ट केला. हे मध्यस्थ म्हणजे शेतकरी आणि राज्य यांच्यामध्ये उभे राहून जमिनीचे भाडे वसूल करणारे जमीनदार. 1951 च्या पहिल्या सुधारणेने (First Amendment) अनुच्छेद 31A, 31B आणि नववी अनुसूची (Ninth Schedule) यांद्वारे या कायद्यांना संरक्षण दिले. नववी अनुसूची म्हणजे न्यायालयातील आव्हानापासून संरक्षण दिलेल्या कायद्यांची यादी. पण कमाल जमीनधारणा कायदे बहुतांशी अयशस्वी ठरले. एका कुटुंबाकडे किती जमीन असावी, यावर हे कायदे मर्यादा घालतात. स्थानिक प्रशासन जमीनमालकांच्या हाती होते. इव्हान यांची पाचवी अट, म्हणजे बांधील अंमलबजावणी, इथे नव्हती.

शिक्षण. संविधान (शहाऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, 2002 (Constitution (Eighty-sixth Amendment) Act, 2002) याने अनुच्छेद 21A अंतर्गत शिक्षणाला मूलभूत हक्काचा दर्जा दिला. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) याने त्याची अंमलबजावणी केली.

Society for Unaided Private Schools of Rajasthan v. Union of India (2012) 6 SCC 1. सरकारकडून कोणताही निधी न घेणाऱ्या खाजगी शाळांनी या अधिनियमाला आव्हान दिले. न्यायालयाने अशा खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील गरीब मुलांसाठीचा 25 टक्के कोटा वैध ठरवला. ही प्रत्यक्ष कामात दिसणारी ड्रोर यांची अप्रत्यक्ष भूमिका आहे.

6. कायदा कुठे अयशस्वी ठरला, आणि का

munotes.in 10
कायदाउद्दिष्टतो का कमी पडला
हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, 1961हुंडा (dowry) संपवणेखोलवरची सामाजिक स्वीकृती (acceptance); दुबळी अंमलबजावणी
कमाल जमीनधारणा कायदेजमिनीचे फेरवाटपपळवाटा; जमीनमालकांची स्थानिक सत्ता
बालविवाहविषयक कायदेबालविवाह संपवणेरूढी, दारिद्र्य आणि जन्मांची दुबळी नोंदणी (registration)
हाताने मैला उचलण्याविषयीचे कायदे, 1993 आणि 2013हाताने मैला उचलणे संपवणेजातीवर आधारित रोजगार, पुनर्वसनाचा अभाव

समान कारणे स्पष्ट आहेत. तीन परिस्थितींमध्ये कायदा कागदावरच राहतो:

  1. जेव्हा तो सामाजिक मूल्यांच्या खूप पुढे धावतो;
  2. जेव्हा अंमलबजावणी यंत्रणाही जुनीच वृत्ती बाळगतात;
  3. जेव्हा दंडासोबत कोणतेही बक्षीस दिले जात नाही.

Safai Karamchari Andolan v. Union of India (2014) 11 SCC 224. हाताने मैला उचलणे म्हणजे मानवी विष्ठा हाताने साफ करणे, अनेकदा गटारांमध्ये उतरून. सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यांना 2013 चा अधिनियम पूर्णपणे अंमलात आणण्याचे निर्देश द्यावे लागले. गटारांमध्ये मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबांना भरपाई देण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. 1993 च्या पहिल्या अधिनियमानंतर वीसहून अधिक वर्षांनीही ही प्रथा संपली नव्हती.

munotes.in 11

7. सामाजिक अभियंता म्हणून न्यायसंस्था

भारतात विधिमंडळाने अपूर्ण सोडलेली अभियांत्रिकी अनेकदा न्यायालयांनी केली आहे. तीन गोष्टींनी न्यायालयांना यासाठी साधने दिली:

  1. जनहित याचिका (public interest litigation), म्हणजे जनतेच्या भल्यासाठी, किंवा स्वतः न्यायालयात येऊ न शकणाऱ्या लोकांसाठी न्यायालयात दाखल केलेले प्रकरण;
  2. S.P. Gupta v. President of India 1981 Supp SCC 87 मध्ये याचिका करण्याच्या पात्रतेचा (standing) नियम शिथिल करण्यात आला, त्यामुळे सद्भावाने (good faith) वागणारी व्यक्ती इतरांसाठी न्यायालयात जाऊ शकते;
  3. अनुच्छेद 21 चा व्यापक अर्थ.

यात अतिरेकाचा (overreach) धोका आहे, असे टीकाकार म्हणतात. अतिरेक म्हणजे विधिमंडळाचे काम न्यायालयांनी करणे. न्यायालयीन आदेशांच्या दुबळ्या अंमलबजावणीचाही ते उल्लेख करतात. पण नोंदी एक गोष्ट स्पष्टपणे दाखवतात. संसदेने नंतर न्यायालयीन अभियांत्रिकीचे कायद्यात (statute) रूपांतर केले, तेव्हा ती सर्वात यशस्वी ठरली. Vishaka आणि 2013 चा अधिनियम हे याचे उदाहरण आहे.

8. दोन भारतीय कायद्यांना लागू केलेल्या इव्हान यांच्या अटी

कुटुंबातील स्त्रियांचे स्थान सुधारण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या दोन कायद्यांची तुलना करा.

हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) अधिनियम, 2005 इव्हान यांच्या अटी बहुतांशी पूर्ण करतो.

munotes.in 12
  1. तो संसदेकडून आला, म्हणजे सर्वात अधिकारयुक्त स्रोताकडून.
  2. त्याचे औचित्य, म्हणजे मुलगे आणि मुली यांच्यातील समानता, संविधानाच्या मूल्यांशी जुळते.
  3. आदर्श नमुना आधीच अस्तित्वात होता. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांनी राज्य सुधारणांद्वारे मुलींना आधीच सहदायिकी (coparcenary) हक्क दिले होते. केरळने 1975 मध्ये संयुक्त हिंदू कुटुंब पद्धतच रद्द केली होती.
  4. न्यायालये वाटणीच्या सामान्य दिवाणी दाव्यांद्वारे (suits) त्याची अंमलबजावणी करतात. वाटणी म्हणजे कुटुंबाच्या मालमत्तेची विभागणी. Vineeta Sharma ने त्याच्या व्याप्तीविषयीची शेवटची शंका दूर केली.

हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, 1961 त्यांपैकी थोड्याच अटी पूर्ण करतो.

  1. त्याचे औचित्य अनेक कुटुंबे स्वीकारत असलेल्या सामाजिक प्रथेशी टक्कर घेते.
  2. हुंडा देणारा आणि घेणारा, दोघेही शिक्षेस पात्र आहेत. त्यामुळे दोघांपैकी कोणालाही तक्रार करण्याचे कारण उरत नाही.
  3. अंमलबजावणी पोलिसांवर आणि कुटुंबांवर अवलंबून असते. ते अनेकदा जुनीच वृत्ती बाळगतात.
  4. प्रतिबंधासोबत (prohibition) कोणतेही बक्षीस दिले जात नाही.
munotes.in 13

ही तुलना भारतातील सामाजिक अभियांत्रिकीचा धडा दाखवते. तीन गोष्टी खऱ्या असतील तेव्हा कायदा वर्तन बदलतो. पहिली, तो संविधानाच्या मूल्यांशी जुळतो. दुसरी, कोणाकडे तरी त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कारण असते. तिसरी, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या संस्था बांधील असतात. या अटी नसतील तिथे कायद्याचे पुस्तक बदलते, पण समाज बदलत नाही.

निष्कर्ष. भारतात पाउंड यांच्या सामाजिक अभियांत्रिकीच्या भूमिकेतून कायद्याचा सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून जाणीवपूर्वक वापर करण्यात आला आहे. संविधान सुरक्षित करायचे हितसंबंध सांगते. कायदे आणि न्यायालये यांनी त्यांचा समतोल साधला आहे, जसे Appa Balu Ingale, Vishaka, Bandhua Mukti Morcha, M.C. Mehta आणि Vineeta Sharma मध्ये. शिक्षण आणि आरक्षण यांसारख्या अप्रत्यक्ष उपायांनी सर्वाधिक का साध्य केले, हे ड्रोर स्पष्ट करतात. इव्हान यांच्या अटी अपयश स्पष्ट करतात. जिथे अंमलबजावणी बांधील नव्हती आणि सामाजिक मूल्यांनी विरोध केला, तिथे हुंडा, कमाल जमीनधारणा आणि हाताने मैला उचलणे यांविषयीचे कायदे कमी पडले. भारतात कायदा सामाजिक बदलाचे नेतृत्व करू शकतो. पण तो ठामपणे अंमलात आणला गेला आणि त्याला शिक्षण आणि सामाजिक जाणीव यांचे पाठबळ मिळाले, तरच हे घडते.

munotes.in 14

The rest of the answers

The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.

You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.

Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in

Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499

The question paper itself stays free, and so does the syllabus.

Issue

या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.

Done!