मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका munotes.in
कायदा आणि भारताचे सामाजिक परिवर्तन
LL.M. · सत्र 1
Mar 2024 - ATKT परीक्षा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
munotes.in मुंबई
मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका munotes.in
कायदा आणि भारताचे सामाजिक परिवर्तन
LL.M. · सत्र 1
Mar 2024 - ATKT परीक्षा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
munotes.in मुंबई
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 2 नोव्हेंबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 16 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Mar 2024 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Mar 2024 - ATKT परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
या खंडातील प्रश्न Mar 2024 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 10 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Attempt any Four question, all questions carry equal marks, cite relevant case laws (any four of seven) 100 Marks
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: कायद्याकडे परंपरेची निर्मिती म्हणून पाहणारा ऐतिहासिक संप्रदाय (सॅव्हिनी, मेन, एर्लिख); हिंदू, मुस्लिम आणि आदिवासी कायद्याचे पारंपरिक स्रोत; भारतीय कायदा अजूनही जिथे रूढीला मान्यता देतो ती ठिकाणे, कायद्याच्या मजकुरासह; रूढी आणि व्यक्तिगत कायदा यांवरील प्रकरणे; संविधानाने जिथे परंपरेवर मात केली ती ठिकाणे; आणि परंपरा आज भारतीय कायद्याला कसा आकार देते याविषयी संतुलित निष्कर्ष.
कायद्याकडे दोन प्रकारे पाहता येते. एका दृष्टिकोनानुसार कायदा म्हणजे राज्याने (State) दिलेला आदेश. दुसऱ्या दृष्टिकोनानुसार कायदा म्हणजे लोकांच्या जीवनातून वाढत आलेली गोष्ट. हा प्रश्न दुसऱ्या दृष्टिकोनाविषयी आहे.
या दृष्टिकोनानुसार, विधिमंडळ (legislature) एखाद्या ठरावीक दिवशी कायदा नव्याने घडवत नाही. एखाद्या समुदायाने दीर्घ काळ पाळलेल्या सवयी, श्रद्धा आणि रूढी (customs) यांतून कायदा येतो. लोकांनी एखादा नियम स्वीकारला आणि ते त्यानुसार जगले, म्हणून तो नियम कायदा बनतो. आधीपासून जे अस्तित्वात आहे, तेच विधिमंडळ फक्त लिहून काढते.
या कल्पनेला विधिशास्त्राचा ऐतिहासिक संप्रदाय (historical school of jurisprudence) म्हणतात. विधिशास्त्र म्हणजे कायदा म्हणजे काय आणि तो कुठून येतो, याचा अभ्यास. भारतात या कल्पनेला मोठे महत्त्व आहे. भारतातील कौटुंबिक कायदा, जमीनविषयक कायदा आणि आदिवासी कायदा यांचा मोठा भाग धर्म, रूढी आणि जातीय प्रथा यांतून आला. हे सर्व कोणताही कायदा (statute) येण्याच्या खूप आधीपासून अस्तित्वात होते. म्हणून भारतीय कायद्याचा विकास म्हणजे, बऱ्याच अंशी, राज्याने हा वारसा कसा हाताळला याची कहाणी आहे.
फ्रेडरिक कार्ल फॉन सॅव्हिनी (1779 ते 1861) हे या संप्रदायाचे संस्थापक आहेत. 1814 मध्ये जर्मन विधिवेत्ता (jurist) थिबो यांनी संपूर्ण जर्मनीसाठी एकच नागरी संहिता (civil code) सुचवली. विधिवेत्ता म्हणजे कायद्याचा तज्ज्ञ. नागरी संहिता म्हणजे खासगी जीवनाचे नियम एकाच ठिकाणी गोळा करणारा एक लिखित कायदा. सॅव्हिनी यांनी "कायदेनिर्मिती आणि विधिशास्त्र यांसाठी आपल्या युगाची पात्रता" या विषयावरील एका प्रसिद्ध पुस्तिकेतून त्याला उत्तर दिले. त्यांनी संहितेला विरोध केला.
त्यांच्या युक्तिवादाच्या तीन पायऱ्या आहेत.
म्हणून विधिवेत्त्याने आधी लोकांमध्ये आधीच जिवंत असलेला कायदा समजून घेतला पाहिजे.
सर हेन्री मेन यांनी 1861 मध्ये Ancient Law लिहिले. 1862 ते 1869 या काळात ते भारतात व्हाइसरॉयच्या परिषदेचे विधी सदस्य होते. त्यांनी रोमन, हिंदू आणि आरंभीच्या युरोपीय कायद्यांची तुलना केली. "प्रगतिशील समाजांची वाटचाल आतापर्यंत दर्जाकडून संविदेकडे (from Status to Contract) झाली आहे" हे त्यांचे सर्वांत प्रसिद्ध वाक्य आहे. दर्जा (status) म्हणजे जात, कुटुंब किंवा लिंग यांसारख्या जन्माने ठरलेले कायदेशीर स्थान. संविदा (contract) म्हणजे व्यक्ती स्वतःच्या निवडीने निर्माण करते ते स्थान. मेन बदलाच्या दिशेचे वर्णन करत होते. हा प्रवास पूर्ण झाला आहे, असे त्यांनी म्हटले नाही.
यूजेन एर्लिख यांनी जिवंत कायद्याची (living law) कल्पना मांडली. त्यांच्या मते लोकांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवणारे नियम मुख्यतः ते ज्या गटांत राहतात त्या गटांतून येतात. या गटांत कुटुंब, जात, गाव आणि व्यवसाय यांचा समावेश होतो. त्यांच्या मते कायद्याच्या विकासाचे केंद्र समाजातच असते. ते कायदेनिर्मितीत किंवा न्यायालयीन निर्णयांत नसते.
हिंदू कायद्याचे चार अभिजात स्रोत होते.
दोन मोठ्या भाष्यांनी भारताची दोन संप्रदायांत विभागणी केली. विज्ञानेश्वराची मिताक्षरा बहुतेक भारताला लागू होती. जीमूतवाहनाचा दायभाग बंगाल आणि आसाम यांना लागू होता. एकत्र कुटुंब, उत्तराधिकार (succession) आणि दत्तक (adoption) यांचे नियम या ग्रंथांतून आणि स्थानिक रूढींतून आले. एकत्र कुटुंब (joint family) म्हणजे ज्याचे सदस्य मालमत्ता एकत्रितपणे धारण करतात असे कुटुंब. उत्तराधिकार म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर तिची मालमत्ता कोणाला मिळते, हा विषय.
मुस्लिम कायदा चार स्रोतांवर आधारित आहे. ते म्हणजे कुराण, सुन्ना (प्रेषितांचे आचरण), इज्मा (विधिवेत्त्यांचे एकमत) आणि कियास (सादृश्यावर आधारित तर्क). हनफी आणि शिया यांसारख्या त्याच्या संप्रदायांनी वेगवेगळे नियम विकसित केले. हे नियम विवाह, मेहर (dower), घटस्फोट (divorce) आणि वारसा यांविषयी आहेत. मेहर म्हणजे विवाहामुळे पती पत्नीला देतो, किंवा देण्याचे वचन (promise) देतो, ती रक्कम.
आदिवासी समुदायांचे नियमन मुख्यतः अलिखित रूढीगत कायद्याने (customary law) होत असे. त्यांच्या परिषदा जमीन, विवाह आणि वारसा यांविषयीचे वाद सोडवत. त्यासाठी त्या तोंडी चालत आलेले नियम वापरत. यांपैकी अनेक नियम आजही लागू आहेत.
जात पंचायती आणि गाव पंचायती विवाह, आहार, व्यवसाय आणि शुद्धता यांविषयीचे नियम अंमलात आणत. नियमाचा भंग (breach) झाल्यास त्या दंड करत आणि बहिष्कार टाकत, म्हणजे त्या व्यक्तीला जातीबाहेर काढत. अनेक भारतीयांसाठी शतकानुशतके या संस्थाच खरा कायदा होत्या.
संविधान (Constitution) आणि अनेक कायदे परंपरेला कायद्याचा स्रोत म्हणून स्वीकारतात. चार उदाहरणे हे दाखवतात.
पहिले, संविधान रूढीला कायदा मानते. अनुच्छेद (Article) 13(3)(a) "कायदा" या शब्दाच्या व्याख्येत "भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्याचे बळ असलेली कोणतीही रूढी किंवा वहिवाट (usage)" यांचा समावेश करतो. म्हणजे रूढी कायदा असू शकते. पण ती मूलभूत हक्कांच्या (fundamental rights) अधीनही असते.
दुसरे, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (Hindu Marriage Act, 1955) रूढीची व्याख्या करतो. कलम (section) 3(a) सांगते की "रूढी" आणि "वहिवाट" म्हणजे असा कोणताही नियम, "जो दीर्घ काळ सातत्याने आणि एकसमानपणे पाळला गेल्यामुळे, कोणत्याही स्थानिक क्षेत्रातील, जमातीतील, समुदायातील, गटातील किंवा कुटुंबातील हिंदूंमध्ये त्याला कायद्याचे बळ प्राप्त झाले आहे". हे कलम आणखी तीन अटी घालते.
तिसरे, हाच अधिनियम रूढीगत प्रथेचे जतन करतो. कलम 7(1) हिंदू विवाह "दोहोंपैकी कोणत्याही पक्षाच्या रूढीगत विधी आणि संस्कारांनुसार" संपन्न करण्याची परवानगी देते. विवाह संपन्न करणे (solemnize) म्हणजे आवश्यक विधी करून विवाह लावणे. कलम 7(2) सप्तपदीविषयी (Saptapadi) आहे. सप्तपदी म्हणजे वधू आणि वर यांनी पवित्र अग्नीसमोर एकत्र सात पावले टाकणे. जिथे विधींमध्ये सप्तपदीचा समावेश असतो, तिथे सातवे पाऊल टाकले गेल्यावर विवाह पूर्ण होतो. कलम 29(2) हिंदू विवाहाचे विघटन (dissolution) मिळवण्याचा "रूढीने मान्य केलेला कोणताही हक्क" वाचवते. विघटन म्हणजे विवाहाचा कायदेशीर शेवट.
चौथे, संविधान काही आदिवासी रूढीगत कायद्याचे संरक्षण करते. अनुच्छेद 371A नागालँडमधील काही बाबींचे संरक्षण करतो. त्यांत नागांच्या धार्मिक किंवा सामाजिक प्रथा, नागा रूढीगत कायदा आणि प्रक्रिया, आणि जमिनीची मालकी आणि हस्तांतरण यांचा समावेश आहे. नागालँडच्या विधानसभेने (Legislative Assembly) ठरावाद्वारे तसे ठरवल्याशिवाय, या बाबींवरील संसदेचा (Parliament) कोणताही अधिनियम (Act) नागालँडला लागू होत नाही. अनुच्छेद 371G मिझोरमसाठी अशीच तरतूद (provision) करतो. सहावी अनुसूची (Sixth Schedule) ईशान्येकडील आदिवासी क्षेत्रांत स्वायत्त जिल्हा परिषदा स्थापन करते. स्वायत्त (autonomous) म्हणजे या परिषदा काही बाबींचा कारभार स्वतः पाहतात. वारसा आणि विवाह यांसारख्या बाबींवर त्या कायदे करू शकतात.
मुस्लिम व्यक्तिगत कायदाही (personal law) परंपरेवर आधारित आहे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरियत) उपयोजन अधिनियम, 1937 (Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937) चे कलम 2 "कोणतीही विरोधी रूढी किंवा वहिवाट असली तरी" लागू होते. म्हणजे स्थानिक रूढी वेगळे सांगत असली, तरी हे कलम लागू होते. मुस्लिमांमधील विवाह, घटस्फोट, पोटगी (maintenance), मेहर आणि उत्तराधिकार यांसारख्या बाबी त्यात येतात. या बाबींमध्ये मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरियत) हाच निर्णयाचा नियम असतो. निर्णयाचा नियम (rule of decision) म्हणजे खटला ठरवताना न्यायालयाने (court) लावायचा नियम. येथे कायद्याने स्थानिक रूढीच्या जागी धार्मिक कायदा आणला.
Collector of Madura v. Moottoo Ramalinga Sathupathy (1868) 12 MIA 397. द्रविड प्रदेशातील विधवा आपल्या पतीच्या भाऊबंदांच्या संमतीने (consent) मुलगा दत्तक घेऊ शकते का, हा प्रश्न होता. भाऊबंद म्हणजे पतीचे पुरुष नातेवाईक. प्रिव्ही कौन्सिलने हे प्रकरण ऐकले. ते तेव्हा भारतासाठीचे सर्वोच्च अपील न्यायालय होते. त्याने त्या प्रदेशातील ग्रंथ आणि प्रथा तपासल्या. "वहिवाटीचा स्पष्ट पुरावा कायद्याच्या लिखित पाठापेक्षा अधिक वजनदार ठरेल" असे त्याने ठरवले. या निर्णयाने रूढीला अभिजात ग्रंथांपेक्षा बलवत्तर स्रोत बनवले. भारतातील रूढीविषयक कायद्याचा हा प्रारंभबिंदू आहे.
State of Bombay v. Narasu Appa Mali AIR 1952 Bom 84. मुंबई हिंदू द्विविवाह प्रतिबंध अधिनियम, 1946 याला आव्हान देण्यात आले. द्विविवाह (bigamy) म्हणजे पहिला विवाह अस्तित्वात असताना पुन्हा विवाह करणे. मुस्लिमांना अजूनही एकापेक्षा अधिक विवाह करता येत होते. म्हणून हा अधिनियम हिंदूंविरुद्ध भेदभाव करतो, असे आव्हानात म्हटले होते. मुख्य न्यायमूर्ती छागला आणि न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर यांच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाने (High Court) तो अधिनियम वैध ठरवला. त्याने दोन गोष्टी ठरवल्या.
यातून सुधारणेची भारतीय पद्धत दिसते. ती टप्प्याटप्प्याने होते, आणि एकेका समुदायानुसार पुढे जाते.
Madhu Kishwar v. State of Bihar (1996) 5 SCC 125. बिहारमधील हो जमातीच्या स्त्रियांनी एका रूढीगत नियमाला आव्हान दिले. हा नियम मुली आणि विधवा यांना जमिनीचा वारसा मिळू देत नव्हता. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला ती रूढी रद्द करण्याची विनंती केली. बहुमताने तसे करण्यास नकार दिला. आदिवासी जमीनधारणेचे तुकडे होतील, अशी त्याला भीती वाटत होती. बदल समुदायाच्या संमतीने यावा, अशीही त्याची इच्छा होती. त्याऐवजी, पुरुष वारसांचा उत्तराधिकाराचा अनन्य हक्क निलंबित राहतो, असे त्याने ठरवले. स्त्री नातेवाईक आपल्या उपजीविकेसाठी जमिनीवर अवलंबून असतील, तोपर्यंत हे निलंबन टिकते. न्यायालये परंपरा सावधपणे हाताळतात, हे या प्रकरणातून दिसते.
Mary Roy v. State of Kerala (1986) 2 SCC 209. त्रावणकोर ख्रिश्चन उत्तराधिकार अधिनियम, 1916 अंतर्गत मुलीला मुलाच्या वाट्याचा एक चतुर्थांश, किंवा Rs 5,000, यांपैकी जे कमी असेल तेवढाच वाटा मिळत असे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ठरवले की भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) 1951 पासून त्रावणकोरच्या ख्रिश्चनांना लागू होता. त्यामुळे जुना रूढीगत कायदा आता त्यांना लागू होत नव्हता. मुली समान वाट्यास पात्र ठरल्या. एका पारंपरिक नियमाने सर्वसाधारण कायद्यापुढे माघार घेतली.
Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020) 9 SCC 1. मिताक्षरा एकत्र कुटुंबात मालमत्ता सहदायादांकडे (coparceners) असते. सहदायाद म्हणजे जन्मानेच त्या मालमत्तेत वाटा मिळणारा सदस्य. हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) अधिनियम, 2005 (Hindu Succession (Amendment) Act, 2005) याने मुलींना जन्मतः सहदायाद केले. एका मुद्द्यावर न्यायालयांमध्ये मतभेद होते: 2005 मध्ये वडील हयात असणे आवश्यक होते का? तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने ठरवले की मुलीचा हक्क जन्मतः निर्माण होतो. 9 सप्टेंबर 2005 रोजी तिचे वडील हयात होते, हे तिला दाखवावे लागत नाही. शतकानुशतके मिताक्षरा परंपरेत रुजलेला नियम समानतेच्या बाजूने बदलला गेला.
परंपरा नेहमीच न्याय्य नसते. भारतीय कायद्याला अनेकदा तिच्यावर मात करावी लागली आहे.
State of Karnataka v. Appa Balu Ingale AIR 1993 SC 1126 हे कायद्याने परंपरा दुरुस्त केल्याचे चांगले उदाहरण आहे. आरोपींनी बळाचे प्रदर्शन करून दलितांच्या एका गटाला नव्याने खोदलेल्या कूपनलिकेतून पाणी घेण्यापासून रोखले. दलित अस्पृश्य आहेत, हे त्यांचे कारण होते. विचारण न्यायालयाने (trial court) त्यांना नागरी हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 4 अंतर्गत दोषी ठरवले. पण उच्च न्यायालयाने पुनरीक्षणात त्यांना निर्दोष मुक्त (acquitted) केले. पुनरीक्षण (revision) म्हणजे खालच्या न्यायालयाचा आदेश दुरुस्त करण्याचा वरच्या न्यायालयाचा अधिकार. सर्वोच्च न्यायालयाने दोषसिद्धी (conviction) पुनर्स्थापित केली. अस्पृश्यता ही परंपरेत रुजलेली सामाजिक कुप्रथा आहे, असे त्याने सांगितले. ती दूर करण्यासाठी न्यायालयांनी कायदा ठामपणे अंमलात आणला पाहिजे.
| क्षेत्र | परंपरेतून काय आले | कायद्याने काय बदलले |
|---|---|---|
| हिंदू विवाह | रूढीगत विधी, सप्तपदी, रूढीगत घटस्फोट | एकपत्नीत्व (monogamy), कायद्याने ठरवलेल्या कारणांवर घटस्फोट (1955) |
| हिंदू उत्तराधिकार | मुलग्यांची मिताक्षरा सहदायिकी | मुली जन्मतः सहदायाद (2005) |
| मुस्लिम कायदा | विवाह आणि घटस्फोट यांचे शरियत नियम | तात्काळ तिहेरी तलाक शून्य (2017), अपराध (2019) |
| क्षेत्र | परंपरेतून काय आले | कायद्याने काय बदलले |
|---|---|---|
| आदिवासी कायदा | रूढीगत जमीन आणि वारसा नियम | बहुतांशी जतन: अनुच्छेद 371A, 371G, सहावी अनुसूची |
| जातीय प्रथा | अस्पृश्यता, विहिरी आणि मंदिरे यांतून बहिष्कार | नष्ट: अनुच्छेद 17 आणि 1955 चा अधिनियम |
तक्ता एक स्पष्ट रचना दाखवतो. जिथे परंपरेने समुदायाला ओळख दिली आणि कोणताही अन्याय केला नाही, तिथे भारतीय कायद्याने ती कायम ठेवली. जिथे परंपरेने समानता किंवा प्रतिष्ठा (dignity) नाकारली, तिथे कायद्याने ती बदलली. तक्त्यातील एकपत्नीत्व म्हणजे एक पती आणि एक पत्नी हा नियम.
हे प्रत्यक्षात कसे घडले हे हिंदू संहिता (Hindu Code) दाखवते. डॉ. आंबेडकरांच्या एकाच हिंदू संहिता विधेयकाला तीव्र विरोध झाला, आणि त्यांनी 1951 मध्ये राजीनामा दिला. त्यानंतर 1955 आणि 1956 मध्ये चार स्वतंत्र अधिनियमांच्या रूपात या सुधारणा मंजूर झाल्या. पहिला अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हा होता. उरलेले तीन अधिनियम 1956 चे होते: हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (Hindu Succession Act), हिंदू अज्ञानत्व आणि पालकत्व अधिनियम (Hindu Minority and Guardianship Act) आणि हिंदू दत्तक आणि पोटगी अधिनियम (Hindu Adoptions and Maintenance Act). सुधारणेलाही परंपरेने परवानगी दिलेल्या वेगानेच पुढे जावे लागले.
सर्वोत्तम दृष्टिकोन दोन्ही कल्पनांची सांगड घालतो. कायदा परंपरेतून वाढतो. पण परंपरा ज्या मर्यादांत काम करू शकते, त्या मर्यादा संविधान ठरवते.
निष्कर्ष. भारतीय कायदा बऱ्याच अंशी परंपरा आणि संस्कृती यांची निर्मिती आहे. हिंदू, मुस्लिम आणि आदिवासी कायदा धार्मिक ग्रंथ आणि रूढी यांतून वाढला. कायदा आजही तीन ठिकाणी रूढीला मान्यता देतो:
पण परंपरा हा अंतिम शब्द नाही. 1950 पासून प्रत्येक रूढीला मूलभूत हक्कांची कसोटी पार करावी लागते. Mary Roy, Shayara Bano आणि Vineeta Sharma प्रमाणे, समानता नाकारणाऱ्या परंपरा न्यायालयांनी दुरुस्त केल्या आहेत. Madhu Kishwar प्रमाणे, जिथे बदलासाठी समुदायाच्या संमतीची गरज होती, तिथे त्यांनी परंपरेचा आदर केला आहे. म्हणून भारतीय कायदा परंपरेचे प्रतिबिंब दाखवतो. पण अखेरीस समानता, स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा या संवैधानिक मूल्यांनीच त्याला आकार मिळतो.
The rest of the answers
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
What should we fix or add?
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.