मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
कायदा आणि भारताचे सामाजिक परिवर्तन
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2025-26 - Group VI परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 कायदा आणि भारताचे सामाजिक परिवर्तन 2025-26 - Group VI: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 2 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 - Group VI परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 - Group VI परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2025-26 - Group VI परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 10 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Attempt any Four questions, all questions carry equal marks, cite relevant case laws (any four of seven) 100 Marks
1.रॉस्को पाउंडच्या मते, "परस्परविरोधी हितसंबंधांमध्ये मेळ घालणे आणि त्यांच्यात सुसंवाद साधणे हे कायद्याचे काम आहे." या विधानाच्या प्रकाशात, भारतात सामाजिक न्याय आणि सामाजिक बदल घडवून आणण्यात न्यायपालिकेच्या भूमिकेचे विश्लेषण करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: पाउंडचा सामाजिक अभियांत्रिकीचा (social engineering) सिद्धांत, हितसंबंधांच्या (interests) त्याच्या संपूर्ण वर्गीकरणासह आणि त्यांचे मूल्यमापन करण्याच्या त्याच्या पद्धतीसह; भारतात विधिमंडळ (legislature) नव्हे तर न्यायपालिका (judiciary) मुख्य अभियंता का बनली; न्यायालयाने वापरलेली पाच सैद्धांतिक साधने, प्रत्येक साधन तथ्ये आणि निर्णय सांगितलेल्या न्यायनिवाड्यांसह; मर्यादा आणि टीका यांवर एक स्वतंत्र भाग; आणि केवळ न्यायनिवाड्यांचे वर्णन न करता उद्धृत विधानाला उत्तर देणारा निष्कर्ष.
1. पाउंडने प्रत्यक्षात काय म्हटले
रॉस्को पाउंड (1870 ते 1964), हार्वर्ड लॉ स्कूलचे अधिष्ठाता आणि अमेरिकन समाजशास्त्रीय विधिशास्त्राचे (sociological jurisprudence) प्रमुख विचारवंत, यांनी हा सिद्धांत Interpretations of Legal History (1923), Social Control Through Law (1942) आणि Jurisprudence (1959) च्या पाच खंडांमध्ये मांडला. ज्याला ते यांत्रिक विधिशास्त्र (mechanical jurisprudence) म्हणत, त्याविरुद्ध ते लिहीत होते: त्यात नियम कोणता परिणाम घडवतात याचा विचार न करता ते निगमन पद्धतीने लागू केले जातात.
त्यांचे प्रतिपादन असे की कायदा म्हणजे सामाजिक अभियांत्रिकी आहे. वकील हा अभियंता आहे, आणि कमीत कमी घर्षण आणि अपव्यय होऊन मानवी गरजांचे जास्तीत जास्त समाधान होईल अशी समाजाची रचना उभारणे हे त्याचे काम आहे. म्हणून कायदा हे एक साधन आहे: त्याची परीक्षा तो काय देतो यावरून होते, त्याच्या अंतर्गत सौंदर्यावरून नव्हे. धर्म, नीतिमत्ता आणि शिक्षण यांच्याबरोबरच कायदा हे सामाजिक नियंत्रणाचे (social control) एक साधन आहे, आणि आधुनिक, विभागलेल्या समाजात, जिथे इतर साधने सर्वांवर सारखी लागू होत नाहीत, तिथे कायदा हेच प्रमुख साधन बनते.
या अभियांत्रिकीचा कच्चा माल म्हणजे हितसंबंध (interest). पाउंडच्या व्याख्येनुसार हितसंबंध म्हणजे माणसे प्रत्यक्षात करत असलेला दावा, मागणी किंवा इच्छा, जिला कायदेशीर व्यवस्थेने मान्यता द्यायची, जिची व्याख्या करायची, जिचे संरक्षण करायचे आणि जिला मर्यादा घालायच्या. त्यांच्या यादीत तीन वर्ग आहेत:
व्यक्तिगत हितसंबंध (individual interests), म्हणजे व्यक्तीच्या दृष्टिकोनातून पाहिलेले दावे: व्यक्तिमत्त्वविषयक हितसंबंध (शारीरिक अखंडता, इच्छास्वातंत्र्य, मान आणि प्रतिष्ठा, खाजगीपणा, श्रद्धा आणि मत); कौटुंबिक संबंधांतील (domestic relations) हितसंबंध (आई-वडील आणि मूल, पती आणि पत्नी); आणि संपत्तीविषयक हितसंबंध (interests of substance) (मालमत्ता, संविदेचे स्वातंत्र्य, संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, नोकरीचे सातत्य).
सार्वजनिक हितसंबंध (public interests), म्हणजे राजकीय जीवनाच्या दृष्टिकोनातून केले जाणारे दावे: विधिक व्यक्ती (juristic person) म्हणून राज्याचे (State) हितसंबंध, आणि सामाजिक हितसंबंधांचे पालक म्हणून राज्याचे हितसंबंध.
सामाजिक हितसंबंध (social interests), म्हणजे सामाजिक जीवनाच्या दृष्टिकोनातून केले जाणारे दावे, आणि पाउंडच्या स्वतःच्या मते सर्वांत महत्त्वाचा वर्ग: सर्वसाधारण सुरक्षितता (शांतता आणि सुव्यवस्था, सुरक्षा, आरोग्य, मिळवलेल्या गोष्टींची आणि व्यवहारांची सुरक्षितता); सामाजिक संस्थांची सुरक्षितता (कौटुंबिक, धार्मिक, राजकीय आणि आर्थिक); सर्वसाधारण नीतिमत्ता; सामाजिक साधनसंपत्तीचे जतन; सर्वसाधारण प्रगती (आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक); आणि वैयक्तिक जीवन, म्हणजे समाजाच्या मानकांनुसार माणसासारखे जीवन जगण्याचा प्रत्येक माणसाचा दावा.
पद्धतीचे दोन नियम हा सिद्धांत पूर्ण करतात, आणि प्रश्नातील "मेळ घालणे आणि सुसंवाद साधणे" याचा अर्थ तेच आहेत. पहिला नियम: परस्परविरोधी हितसंबंधांचे मूल्यमापन एकाच पातळीवर केले पाहिजे. एखाद्या हितसंबंधाला आधी लेबल लावून वैयक्तिक हितसंबंधाची सामाजिक हितसंबंधाशी तुलना करता येत नाही, कारण लेबलच निकाल ठरवते; म्हणून तुलना करण्यापूर्वी प्रत्येक दावा त्याच्याशी संबंधित सामाजिक हितसंबंधाच्या भाषेत पुन्हा मांडला पाहिजे. दुसरा नियम: हे मूल्यमापन त्या काळातील संस्कृतीच्या विधिक अभिगृहीतांच्या (jural postulates) कसोटीवर तपासले जाते, म्हणजे तो समाज जे गृहीत धरतो त्याची यादी.
2. भारतात न्यायपालिका अभियंता का बनली
भारताचे संविधान (Constitution) हेच मुळात सामाजिक अभियांत्रिकीचे एक कृत्य आहे. त्याने 1950 च्या समाजाचे वर्णन केले नाही; कोणता समाज घडवायचा हे त्याने ठरवून दिले, आणि उद्देशिकेतील (Preamble) न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता (fraternity) हे संरक्षित करायच्या हितसंबंधांचे विधान आहे.
पण या रचनेत एक पोकळी राहिली. अनुच्छेद 37 राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना (Directive Principles) देशाच्या शासनात मूलभूत ठरवतो आणि ती कोणत्याही न्यायालयात अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) नाहीत असे स्पष्टपणे सांगतो, तर भाग III अनुच्छेद 32 आणि 226 द्वारे अंमलबजावणीयोग्य आहे. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक कार्यक्रम अंमलबजावणी न होणाऱ्या भागात ठेवला गेला, आणि 1950 नंतर विधिमंडळ आणि कार्यकारी यंत्रणेकडून त्याची पूर्तता संथ आणि असमान झाली. पाउंडने हितसंबंधांचा मेळ घालण्याचे जे काम संपूर्ण कायदेशीर व्यवस्थेवर सोपवले होते, ते भारतात मोठ्या प्रमाणात घटनात्मक न्यायालयांनी केले आहे, आणि हाच प्रश्न विचारत असलेला मध्यवर्ती मुद्दा आहे.
3. न्यायालयाने वापरलेली पाच साधने, न्यायनिवाड्यांच्या स्पष्टीकरणासह
साधन 1: भाग IV भाग III मध्ये वाचणे.
Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) 4 SCC 225. एडनीर मठाने नवव्या अनुसूचीत (Ninth Schedule) ठेवलेल्या केरळच्या जमीन सुधारणा कायद्याला आव्हान दिले, आणि न्यायालयाने या संधीचा उपयोग अनुच्छेद 368 खालील सुधारणा करण्याच्या अधिकाराची व्याप्ती ठरवण्यासाठी केला. तेरा न्यायाधीशांनी 7:6 अशा बहुमताने निर्णय दिला की संसद (Parliament) संविधानाच्या कोणत्याही भागात सुधारणा (amendment) करू शकते, पण त्याच्या मूलभूत संरचनेला (basic structure) हानी पोहोचवू किंवा ती नष्ट करू शकत नाही. या प्रश्नासाठी महत्त्वाचा आहे तो त्याचा परिणाम: मूलभूत हक्क (fundamental rights) आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील सुसंवाद हाच त्या संरचनेचा भाग असल्याचे ठरवले गेले.
Minerva Mills Ltd v. Union of India (1980) 3 SCC 625. बेचाळिसाव्या सुधारणेच्या कलम (section) 4 आणि 55 ने अनुच्छेद 31C ला अनुच्छेद 14 आणि 19 वर सर्व मार्गदर्शक तत्त्वांचे प्राधान्य दिले होते आणि सुधारणांना न्यायिक पुनर्विलोकनापासून संरक्षण दिले होते. हे दोन्ही रद्द करण्यात आले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निर्णय दिला की संविधान भाग III आणि IV यांच्यातील समतोलाच्या पायावर उभे आहे, आणि एकाला दुसऱ्यावर पूर्ण प्राधान्य देणे म्हणजे हा सुसंवाद बिघडवणे होय. Minerva Mills नंतर मार्गदर्शक तत्त्व ही केवळ सदिच्छा राहिली नाही: ती मूलभूत हक्काचा अर्थ लावण्याची किल्ली बनली.
साधन 2: अनुच्छेद 21 चा विस्तार, ज्यातून भारतातील बहुतेक सामाजिक हक्क येतात.
Maneka Gandhi v. Union of India (1978) 1 SCC 248. याचिकाकर्तीचा पासपोर्ट कोणतेही कारण न देता आणि सुनावणी न घेता "सार्वजनिक हितासाठी" जप्त करण्यात आला. न्यायालयाने निर्णय दिला की अनुच्छेद 21 मधील "कायद्याने प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती" योग्य, न्याय्य आणि वाजवी असली पाहिजे, मनमानी, लहरी किंवा जुलमी नव्हे, आणि अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 परस्परांपासून वेगळे नाहीत, तर ते एक सुवर्ण त्रिकोण बनवतात, ज्यात प्रत्येक अनुच्छेद इतरांची कसोटी असतो. हा निर्णय म्हणजे दरवाजा आहे; पुढे दिलेले सर्व न्यायनिवाडे त्यातूनच आले.
Hussainara Khatoon v. State of Bihar (1980) 1 SCC 98. वृत्तपत्रांतील बातम्यांमधून असे उघड झाले की बिहारच्या तुरुंगांतील कच्चे कैदी त्यांच्यावरील आरोपित अपराधांच्या (offences) कमाल शिक्षेपेक्षाही जास्त काळ अटकेत होते. न्यायालयाने निर्णय दिला की जलद खटला (speedy trial) हा अनुच्छेद 21 चा अत्यावश्यक घटक आहे आणि मोफत विधी साहाय्य (free legal aid) हा गरीब आरोपीचा हक्क आहे, आणि हजारो कैद्यांच्या सुटकेचा आदेश दिला. तसेच, पहिल्यांदाच पद्धतशीरपणे, रिट (writ) याचिकेला सतत देखरेख ठेवणारी चालू कार्यवाही म्हणून हाताळले.
Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985) 3 SCC 545. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाखाली हटवल्या जाणाऱ्या फूटपाथवरील रहिवाशांनी असा युक्तिवाद केला की हटवल्याने त्यांची उपजीविका संपेल. न्यायालयाने निर्णय दिला की उपजीविकेचा हक्क हा जीवनाच्या हक्काचा भाग आहे, कारण जगण्याच्या साधनांशिवाय कोणीही जगू शकत नाही, आणि हटवण्याची कारवाई न्याय्य कार्यपद्धतीनुसारच झाली पाहिजे; मात्र प्रत्यक्ष तथ्यांवर अटींसह हटवण्याची कारवाई पुढे चालू ठेवू दिली.
Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh (1993) 1 SCC 645. प्रतिव्यक्ती शुल्क (capitation fees) आकारणाऱ्या खासगी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी संस्था स्थापन करण्याच्या मूलभूत हक्काचा दावा केला. न्यायालयाने निर्णय दिला की शिक्षणाचा हक्क अनुच्छेद 41 आणि 45 सोबत वाचलेल्या अनुच्छेद 21 मधून येतो, आणि तो चौदा वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी अंमलबजावणीयोग्य आहे. याच निर्णयामुळे अनुच्छेद 21A घालणारी शहाऐंशीवी सुधारणा, 2002 आणि बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009) आले; एखादा निकाल आधी संविधान सुधारणा आणि नंतर कायदा बनल्याचे भारतीय कायद्यातील हे सर्वांत स्पष्ट एकमेव उदाहरण आहे.
Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) 1 SCC 598 ने आरोग्यदायी पर्यावरणाचा हक्क अनुच्छेद 21 मध्ये असल्याचे ठरवले, आणि K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) 10 SCC 1 मध्ये नऊ न्यायाधीशांनी खाजगीपणा (privacy) हा अवकाशीय, माहितीविषयक आणि निर्णयविषयक अशा पैलूंसह मूलभूत हक्क असल्याचा निर्णय दिला, आणि त्या मर्यादेपर्यंत M.P. Sharma आणि Kharak Singh हे निर्णय स्पष्टपणे रद्दबातल (overruled) ठरवले.
साधन 3: जनहित याचिका (public interest litigation), ज्यामुळे न्यायालयाकडे कोण मागणी करू शकतो हेच बदलले.
S.P. Gupta v. Union of India 1981 Supp SCC 87 ने याचिका करण्याच्या पात्रतेचा (locus standi) नियम शिथिल केला: एखाद्या व्यक्तीला किंवा वर्गाला कायदेशीर अन्याय झाला असेल आणि गरिबी, निःसमर्थता (disability) किंवा सामाजिक वा आर्थिकदृष्ट्या वंचित स्थितीमुळे ती व्यक्ती किंवा तो वर्ग न्यायालयात जाऊ शकत नसेल, तर प्रामाणिकपणे वागणारा कोणताही नागरिक न्यायालयाकडे जाऊ शकतो. न्यायालयाने एका पत्रालाही रिट याचिका मानले, आणि त्यामुळेच याचिका लिहू न शकणाऱ्या लोकांपर्यंत ही यंत्रणा पोहोचली.
याचे परिणाम म्हणजेच भारतातील सामाजिक न्यायाचा कायदा:
Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984) 3 SCC 161. एका संघटनेच्या पत्रात फरिदाबादच्या दगडखाणींमधील वेठबिगारीचा (bonded labour) आरोप होता. न्यायालयाने चौकशीसाठी आयुक्त (commissioners) नेमले, अनुच्छेद 21 नुसार वेठबिगार मजुराची सुटका आणि पुनर्वसन (rehabilitation) दोन्ही झाले पाहिजे असा निर्णय दिला, आणि सक्तीचे श्रम (forced labour) ही वस्तुस्थिती दाखवल्यानंतर तो मजूर वेठबिगार नाही हे सिद्ध करण्याचा भार (burden) राज्यावर टाकला.
M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu (1996) 6 SCC 756. शिवकाशीच्या आगपेटी कारखान्यांतील आगीत तिथे कामाला असलेली मुले मृत्युमुखी पडली. केवळ अनुच्छेद 24 चा भंग (breach) झाल्याचे जाहीर करण्याऐवजी न्यायालयाने एक यंत्रणा उभारली: दोषी मालकाकडून प्रत्येक मुलामागे Rs 20,000 बालमजुरी (child labour) पुनर्वसन-सह-कल्याण निधीत, कुटुंबातील एका प्रौढाला नोकरी देऊ न शकणाऱ्या संबंधित सरकारकडून Rs 5,000, त्या निधीचे उत्पन्न मुलाच्या शिक्षणावर खर्च, आणि रक्कम देणे मूल शाळेत जाण्याशी जोडलेले.
Vishaka v. State of Rajasthan (1997) 6 SCC 241. राज्याच्या सामाजिक विकास कार्यक्रमात काम करणाऱ्या saathin भंवरी देवी यांच्यावर 1992 मध्ये एक बालविवाह थांबवण्याचा प्रयत्न केल्याचा सूड म्हणून सामूहिक बलात्कार झाला. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळावर (sexual harassment) कोणताही कायदा (statute) नसल्याचे पाहून न्यायालयाने अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) आणि 21 हे अनुच्छेद 51(c) आणि स्त्रियांविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मूलनाविषयीच्या अभिसमयासोबत (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) वाचले, आणि अनुच्छेद 141 खाली बंधनकारक मार्गदर्शक सूचना (guidelines) घालून दिल्या, ज्या 2013 चा अधिनियम येईपर्यंत सोळा वर्षे लागू राहिल्या.
साधन 4: पाउंडच्याच अर्थाने, एकाच पातळीवर हितसंबंधांचा मेळ घालणे.
M.C. Mehta v. Union of India (1987) 1 SCC 395, ओलियम वायुगळती प्रकरण. भोपाळ दुर्घटनेनंतर थोड्याच काळात दिल्लीतील श्रीराम फूड्स अँड फर्टिलायझर इंडस्ट्रीजमधून ओलियम वायू गळला. न्यायालयाने अपवादांसह Rylands v. Fletcher लागू करण्यास नकार दिला आणि संपूर्ण दायित्व (absolute liability) हा नियम घालून दिला: धोकादायक किंवा मूलतः धोकादायक कृती करणाऱ्या उद्योगावर संपूर्ण आणि दुसऱ्यावर न सोपवता येणारे कर्तव्य असते, तो कोणत्याही अपवादाशिवाय जबाबदार असतो, आणि भरपाईची (compensation) रक्कम उद्योगाच्या आकाराशी आणि क्षमतेशी निगडित असली पाहिजे, जेणेकरून तिचा प्रतिबंधक परिणाम होईल. येथे मालमत्तेविषयीचा वैयक्तिक हितसंबंध सर्वसाधारण सुरक्षिततेच्या सामाजिक हितसंबंधासमोर तोलला गेला आणि हरला.
Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India (1996) 5 SCC 647. तमिळनाडूतील चर्मोद्योग प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी शेतजमिनीत आणि पालार नदीत सोडत होते. न्यायालयाने निर्णय दिला की शाश्वत विकास (sustainable development) हा भारतीय कायद्यात सामावलेल्या रूढीजन्य आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भाग आहे, आणि सावधगिरीचे तत्त्व (precautionary principle) (आपली कृती निरुपद्रवी आहे हे दाखवण्याचा भार विकासकावर असतो, आणि वैज्ञानिक निश्चितता नाही हे उपाय पुढे ढकलण्याचे कारण होऊ शकत नाही) आणि प्रदूषकाने भरपाई करावी हे तत्त्व (polluter pays principle) (बळींना भरपाई आणि पर्यावरण पूर्ववत करण्याचा खर्च, दोन्ही प्रदूषक सोसतो) स्वीकारले.
Indra Sawhney v. Union of India 1992 Supp (3) SCC 217 मध्ये मंडल आयोगाच्या (Mandal Commission) अहवालावर नऊ न्यायाधीशांनी संधीच्या समानतेच्या वैयक्तिक हितसंबंधाचा सर्वसाधारण प्रगतीच्या सामाजिक हितसंबंधाशी समतोल साधला: मागासवर्ग ओळखताना जात हा प्रारंभबिंदू असू शकतो, एकूण आरक्षण (reservation) सामान्यतः 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, आणि इतर मागासवर्गीयांमधून उन्नत गट (creamy layer) वगळला पाहिजे.
State of Punjab v. Davinder Singh (2024) INSC 562 मध्ये 1 ऑगस्ट 2024 रोजी सात न्यायाधीशांनी 6:1 अशा निर्णयाने हाच समतोल एक पाऊल पुढे नेला: अनुसूचित जातींमधील सर्वांत मागास घटकांपर्यंत लाभ पोहोचावा म्हणून मोजता येणाऱ्या आकडेवारीच्या आधारे राज्याला अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली, आणि E.V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh (2005) 1 SCC 394 रद्दबातल ठरवला.
साधन 5: वारसाने आलेल्या सामाजिक उतरंडीला असलेला कायदेशीर आधार काढून घेणे.
Shayara Bano v. Union of India (2017) 9 SCC 1. तात्काळ तिहेरी तलाकने घटस्फोट (divorce) दिल्या गेलेल्या एका स्त्रीने या प्रथेला आव्हान दिले. न्यायालयाने 3:2 अशा निर्णयाने ती प्रथा रद्द केली, आणि बहुमताने दोन मार्गांनी तर्क मांडला: तलाक-ए-बिद्दत (talaq-e-biddat) ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा (essential religious practice) नाही, आणि न्यायमूर्ती नरिमन आणि ललित यांच्या मते, मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरियत) लागू करणे अधिनियम, 1937 (Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937) ने मान्यता दिलेली ही प्रथा मनमानी असल्याने अनुच्छेद 14 खाली शून्य (void) आहे. त्यानंतर संसदेने मुस्लिम स्त्रिया (विवाहावरील हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, 2019 केला.
Joseph Shine v. Union of India (2019) 3 SCC 39 ने भारतीय दंड संहितेचे कलम 497 रद्द केले, कारण त्याने पत्नीला पतीची मालमत्ता मानले, फक्त पुरुषालाच शिक्षा केली आणि पतीची संमती (consent) हा बचाव ठरवला, ज्यामुळे स्त्रीचे स्वतंत्र अस्तित्व नाकारले गेले. Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) 10 SCC 1 ने संमती असलेल्या प्रौढांना लागू होत असलेल्या मर्यादेत कलम 377 चा अर्थ संकुचित केला, आणि घटनात्मक नीतिमत्ता लोकप्रिय नीतिमत्तेवर मात करते असा निर्णय दिला. Indian Young Lawyers Association v. State of Kerala (2018) 11 SCC 1 ने शबरीमला सर्व वयोगटांतील स्त्रियांसाठी खुले केले; शुद्धता आणि अपवित्रतेच्या कल्पनांवर आधारित बहिष्कार अनुच्छेद 15 आणि 17 चे उल्लंघन करतो असे बहुमताने मानले; पुनर्विलोकनातून उद्भवलेला नऊ न्यायाधीशांकडील संदर्भ प्रलंबित आहे, म्हणून हे प्रकरण अनिर्णीत आहे असेच सांगितले पाहिजे.
4. मर्यादा, आणि प्रश्नाला अपेक्षित असलेली टीका
पाउंडच्या स्वतःच्या सिद्धांतावर अशी टीका होते की ती मोजपट्टी नसलेली यादी आहे. ते विधिवेत्त्याला (jurist) समतोल साधायला सांगतात, पण कोणत्या वजनाने हे सांगत नाहीत, त्यामुळे विधिक अभिगृहीते, म्हणजे एखादी संस्कृती जे गृहीत धरते ते, त्या संस्कृतीवर वर्चस्व असणाऱ्यांच्या धारणा स्वतःत बांधून ठेवू शकतात. ज्युलियस स्टोन यांनी या योजनेला मूल्यांचे तत्त्वज्ञान नव्हे तर एक मौल्यवान यादी म्हटले. अभियांत्रिकीचे रूपक समाजाला ज्ञात साहित्याने बनलेले यंत्र मानते, पण समाज तसा नाही, कारण कायद्याला प्रतिसाद म्हणून गरजाच बदलतात.
भारतातील टीका संस्थात्मक आहे. न्यायिक सक्रियता अधिकारांच्या पृथक्करणाचे उल्लंघन (separation of powers) करते, कार्यकारी यंत्रणा ज्यांच्यासाठी पैसा उभा करू शकत नाही असे आदेश देते, आणि ज्यांच्याबद्दल न्यायालयाकडे ना माहिती आहे ना अधिकार अशा धोरणात्मक प्रश्नांत न्यायालयाला ओढते, असे म्हटले जाते. याची नेहमीची उदाहरणे म्हणजे दशकानुदशके चालू राहिलेले सततचे परमादेश (continuing mandamus), जसे T.N. Godavarman Thirumulpad v. Union of India (1997), आणि वाहनांचे इंधन तसेच महामार्गांलगत मद्यविक्री यांसारख्या विषयांवरील निर्देश.
बचावाचा पुरावा (evidence) असा की न्यायालयाने एका पोकळीत प्रवेश केला. ज्या देशात हक्काच्या लाभार्थ्याला अनेकदा वकीलही मिळू शकत नाही, आणि जिथे भाग IV रचनेनुसारच अंमलबजावणीयोग्य नाही, तिथे सक्रिय न्यायालयाला पर्याय म्हणजे त्याऐवजी काम करणारे विधिमंडळ नव्हते; पर्याय म्हणजे काहीच नाही. संसदेने कायदा केला नाही म्हणूनच Vishaka सोळा वर्षे लागू राहिला.
प्रामाणिक मर्यादा अंमलबजावणीविषयी आहे. घोषणा म्हणजे प्रशासन नव्हे. न्यायालय वेठबिगारी असंवैधानिक असल्याचे जाहीर करू शकले, पण जिल्हा दक्षता समितीत कर्मचारी नेमू शकले नाही; M.C. Mehta मध्ये ते पुनर्वसन निधीचा आदेश देऊ शकले, पण तो गोळा करू शकले नाही, आणि बहुतेक राज्यांत तो अनियमितपणे गोळा झाला. या संपूर्ण विषयात एकच नमुना दिसतो: लाभार्थी स्वतः अंमलात आणू शकेल असा नियम न्यायिक अभियांत्रिकी घालून देते तिथे ती यशस्वी होते, आणि जिथे कृती करण्याचे कोणतेही प्रोत्साहन नसलेल्या अधिकाऱ्याची गरज असते तिथे ती अपयशी होते.
निष्कर्ष. पाउंडचे वाक्य ज्या समाजासाठी लिहिले गेले त्यापेक्षा भारताचे वर्णन अधिक चांगले करते, कारण येथे मेळ घालायच्या हितसंबंधांचे विधान उद्देशिकेत आणि भाग III व IV मध्ये लिहिलेले आहे, त्यामुळे पाउंडच्या स्वतःच्या सिद्धांतात नसलेली मूल्यांची मोजपट्टी अभियंत्याला मिळाली. त्या मोजपट्टीवर मोजले तर न्यायपालिका ही सामाजिक बदलाची प्रमुख, आणि दीर्घ काळ एकमेव, अभियंता राहिली आहे: शिक्षणाचा हक्क, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा आधुनिक कायदा, पर्यावरणीय दायित्व (liability), लैंगिक छळाविषयीचा कायदा, आणि जात, लिंग व धार्मिक उतरंडीचा कायदेशीर आधार काढून घेणे, हे सर्व विधिमंडळ पुढे येण्याआधी न्यायालयानेच घडवले. मर्यादाही तितक्याच स्पष्ट आहेत आणि त्या उत्तरात आल्या पाहिजेत: न्यायालय हितसंबंधांचा मेळ घालू शकते, पण परिणामाचे प्रशासन करू शकत नाही, म्हणून अंमलात आणता येणारा वैयक्तिक हक्क त्याने निर्माण केला तिथे त्याची कामगिरी सर्वांत भक्कम आहे, आणि उपाय (remedy) राज्ययंत्रणेवर अवलंबून होता तिथे सर्वांत कमकुवत आहे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.