मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
कायदा आणि भारताचे सामाजिक परिवर्तन
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2024 - Group II परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 कायदा आणि भारताचे सामाजिक परिवर्तन 2024 - Group II: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 2 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024 - Group II परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024 - Group II परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2024 - Group II परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 10 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Attempt any Four questions, all questions carry equal marks, cite relevant case laws (any four of seven) 100 Marks
1.रॉस्को पाउंडच्या सामाजिक अभियांत्रिकीच्या सिद्धांताच्या प्रकाशात भारतात सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यात कायद्याच्या भूमिकेचे चिकित्सक विश्लेषण करा.[25]
सामाजिक असमानता दूर करण्यात, सामाजिक न्यायाला चालना देण्यात आणि भारतात प्रगतिशील बदल घडवून आणण्यात कायदेशीर संस्था, धोरणे आणि न्यायालयीन निर्णय यांनी किती प्रमाणात योगदान दिले आहे? स्पष्ट करा.
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: हितसंबंधांचे (interests) वर्गीकरण आणि विधिक अभिगृहीते (jural postulates) यांसह पाउंडचा संपूर्ण सिद्धांत; कायदा पुढे चालतो की मागे, हा वाद; मग प्रश्नाने नाव घेतलेली तीन साधने, संस्था, धोरणे आणि न्यायालयीन निर्णय, प्रत्येक साधन नावे, कायदे (statutes) आणि न्यायनिवाड्यांसह स्वतंत्रपणे; आणि प्रत्येक साधन कुठे अपयशी ठरले ते मान्य करणारा चिकित्सक भाग.
1. पाउंडचा सिद्धांत
अमेरिकन समाजशास्त्रीय विधिशास्त्राचे (sociological jurisprudence) प्रमुख विचारवंत रॉस्को पाउंड (1870 ते 1964) यांनी कायदेशीर व्यवस्थेचे वर्णन सामाजिक अभियांत्रिकी (social engineering) असे केले: कमीत कमी घर्षण आणि अपव्यय होऊन मानवी गरजांचे जास्तीत जास्त समाधान करणारी समाजाची रचना उभारण्याचे कार्य. कायदा हे साधन आहे आणि त्याची परीक्षा त्याच्या परिणामांवरून होते; धर्म, नीतिमत्ता आणि शिक्षण यांच्याबरोबरच तो सामाजिक नियंत्रणाचे (social control) एक साधन आहे, आणि आधुनिक, विभागलेल्या समाजात तो प्रमुख साधन बनतो.
त्याचा कच्चा माल म्हणजे हितसंबंध, म्हणजे प्रत्यक्षात केलेला दावा किंवा मागणी, जिला कायदेशीर व्यवस्थेने मान्यता द्यायची, जिची व्याख्या करायची, जिचे संरक्षण करायचे आणि जिला मर्यादा घालायच्या. पाउंडने हितसंबंधांचे तीन वर्ग केले. व्यक्तिगत हितसंबंध (individual interests): व्यक्तिमत्त्व (शारीरिक अखंडता, इच्छास्वातंत्र्य, मान, खाजगीपणा (privacy), श्रद्धा आणि मत), कौटुंबिक संबंध (domestic relations), आणि संपत्ती (मालमत्ता, संविदा (contract), संघटना, नोकरीचे सातत्य). सार्वजनिक हितसंबंध (public interests): विधिक व्यक्ती (juristic person) म्हणून राज्य (State), आणि सामाजिक हितसंबंधांचे पालक म्हणून राज्य. सामाजिक हितसंबंध (social interests): सर्वसाधारण सुरक्षितता, सामाजिक संस्थांची (social institutions) सुरक्षितता, सर्वसाधारण नीतिमत्ता, सामाजिक साधनसंपत्तीचे जतन, सर्वसाधारण प्रगती, आणि वैयक्तिक जीवन.
यातून कामाचे दोन नियम येतात. हितसंबंधांचे मूल्यमापन एकाच पातळीवर झाले पाहिजे, म्हणून वैयक्तिक दावा तोलण्यापूर्वी त्याच्याशी संबंधित सामाजिक हितसंबंधाच्या भाषेत तो पुन्हा मांडला जातो, नाहीतर लेबलच निकाल ठरवते. आणि हे मूल्यमापन त्या काळातील संस्कृतीच्या विधिक अभिगृहीतांच्या कसोटीवर तपासले जाते, म्हणजे समाज जे गृहीत धरतो ते.
2. कायदा पुढे चालतो की मागे?
सॅव्हिनी आणि ऐतिहासिक संप्रदाय (historical school) असे मानतात की कायदा लोकात्मा (Volksgeist) व्यक्त करतो आणि लोक आधीपासून जे मानतात तेच तो नोंदवू शकतो, म्हणून बाहेरून आणलेला कायदा (transplanted law) निष्प्रभ ठरतो. बेंथम, ऑस्टिन आणि पाउंड असे मानतात की कायदा हे योजनाबद्ध साधन आहे. मेन यांनी प्रगतिशील समाजांचे वर्णन दर्जाकडून (status) संविदेकडे वाटचाल करणारे असे केले, आणि भारतीय कायद्याने याच दिशेला गती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारताने साधनवादी दृष्टिकोन स्पष्टपणे निवडला. 1950 च्या संविधानाने (Constitution) भारतीय समाजाचे वर्णन केले नाही; कोणता समाज घडवायचा हे त्याने ठरवून दिले, बहुतांश निरक्षर मतदारांना सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार दिला आणि शतकानुशतकांच्या प्रथेविरुद्ध अस्पृश्यता (untouchability) नष्ट केली. डॉ. आंबेडकर यांनी 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी ही अभियांत्रिकीची समस्या एका वाक्यात मांडली: भारत विरोधाभासांच्या जीवनात प्रवेश करत आहे, जिथे राजकीय समतेसोबत सामाजिक आणि आर्थिक असमानता आहे, आणि हा विरोधाभास दूर केला पाहिजे, नाहीतर त्याचा त्रास भोगणारे लोक राजकीय लोकशाहीची रचनाच उद्ध्वस्त करतील.
3. कायदेशीर संस्था
प्रश्न संस्थांचे नाव सर्वप्रथम घेतो, आणि त्यांची नावे घेतलीच पाहिजेत.
अनुच्छेद (Articles) 32 आणि 226 खालील घटनात्मक न्यायालये. अनुच्छेद 32 हा स्वतःच मूलभूत हक्क (fundamental right) आहे, ज्याला आंबेडकरांनी संविधानाचे हृदय आणि आत्मा म्हटले, आणि S.P. Gupta v. Union of India 1981 Supp SCC 87 ने याचिका करण्याच्या पात्रतेचा (locus standi) नियम शिथिल केल्यानंतर, स्वतः न्यायालयात जाऊ न शकणाऱ्यांसाठी कोणतीही लोकहितैषी व्यक्ती न्यायालयात जाऊ शकत होती, आणि एखाद्या पत्रालाही याचिका मानता येत होते. या एकाच प्रक्रियात्मक बदलामुळे वेठबिगार मजूर, फूटपाथवरचा रहिवासी आणि बालकामगार कायदेशीर व्यवस्थेला दिसू लागले.
हक्कविषयक आयोग. मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 खालील राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (National Human Rights Commission), राज्य आयोगांसह आणि दिवाणी न्यायालयाच्या (civil court) अधिकारांसह, ज्याची रचना 2019 च्या सुधारणेने (amendment) अशी व्यापक केली की केवळ भारताचे माजी सरन्यायाधीशच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायाधीशही त्याचे अध्यक्ष होऊ शकतात, आणि कार्यकाळ पाच वरून तीन वर्षांवर आणला गेला. राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women) (1990 चा अधिनियम); पॉक्सो अधिनियमावरही देखरेख ठेवणारा राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग (2005 चा अधिनियम); अनुच्छेद 338 आणि 338A खालील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि अनुसूचित जमाती आयोग; 2018 मध्ये 102 व्या सुधारणेने अनुच्छेद 338B म्हणून घटनात्मक दर्जा मिळालेला राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग; राष्ट्रीय अल्पसंख्याक (minorities) आयोग (1992 चा अधिनियम); आणि अनुच्छेद 350B खालील भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त (Commissioner). यांपैकी प्रत्येक जण चौकशी करतो आणि शिफारस करतो, आणि कोणीही अंमलबजावणी करू शकत नाही, आणि हीच भारतीय आयोग प्रारूपाची कायमची कमजोरी आहे.
अनुच्छेद 39A ला आशय देणारी आणि ज्यांचे निवाडे हुकूमनामे (decrees) मानले जातात अशा लोक अदालती (Lok Adalats) चालवणारी विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) खालील विधी सेवा यंत्रणा.
भाग IX आणि IXA खालील पंचायत राज संस्था, ज्यांत एक तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती (Scheduled Castes) आणि अनुसूचित जमातींसाठी (Scheduled Tribes) आरक्षण (reservation) आहे, आणि अनुसूचित क्षेत्रांत पेसा, 1996 ने सक्षम केलेली ग्रामसभा.
विशेष न्यायाधिकरणे (tribunals): 2010 च्या अधिनियमाखालील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, 1984 च्या अधिनियमाखालील कौटुंबिक न्यायालये, आणि पॉक्सो अधिनियम आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम (Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act) खालील विशेष न्यायालये (Special Courts).
4. धोरणे
अनुच्छेद 15(4), 15(5), 15(6), 16(4), 16(4A), 330, 332, 243D आणि 243T खाली शिक्षण, नोकरी आणि विधिमंडळांमध्ये (legislatures) आरक्षण.
जमीन सुधारणा: अनुच्छेद 31A आणि 31B आणि नवव्या अनुसूचीने (Ninth Schedule) संरक्षित केलेले मध्यस्थांचे उच्चाटन, कूळ कायदे आणि कमाल धारणा कायदे.
हक्काधारित कल्याण, जे राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) हक्कांत रूपांतर करणारे खास भारतीय धोरणात्मक साधन आहे: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (employment guarantee) अधिनियम, 2005 (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005), ज्याने शंभर दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी (guarantee) दिली आणि काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता दिला (1 जुलै 2026 रोजी निरसित (repealed); आता VB-G RAM G अधिनियम, 2025 खाली 125 दिवसांची हमी); राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013; अनुच्छेद 21A नंतरचा बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 (Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009); नागरिक आणि राज्य यांच्यातील माहितीचा समतोल बदलणारा माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005; आणि ज्याची उद्देशिका ऐतिहासिक अन्याय मान्य करते असा वन हक्क अधिनियम, 2006.
सामाजिक सुरक्षेचे एकत्रीकरण: 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू असलेल्या चार कामगार संहिता, ज्यांपैकी सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) पहिल्यांदाच गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांची व्याख्या करते आणि त्यांना संरक्षण देते.
5. न्यायालयीन निर्णय
Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) 4 SCC 225 आणि Minerva Mills v. Union of India (1980) 3 SCC 625 यांनी भाग III आणि IV यांच्यातील समतोल मूलभूत संरचनेत ठेवला, त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्व केवळ सदिच्छा न राहता मूलभूत हक्काचा अर्थ लावण्याची किल्ली बनले.
Maneka Gandhi v. Union of India (1978) 1 SCC 248 ने निर्णय दिला की अनुच्छेद 21 खालील कार्यपद्धती योग्य, न्याय्य आणि वाजवी असली पाहिजे, आणि अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 यांना एका सुवर्ण त्रिकोणात जोडले. त्यातूनच उपजीविकेचा हक्क (Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985) 3 SCC 545, फूटपाथवरील रहिवासी, उपजीविका हा जीवनाच्या हक्काचा भाग), विधी साहाय्य (legal aid) आणि जलद खटला (Hussainara Khatoon (1980)), शिक्षण (Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh (1993) 1 SCC 645, ज्यातून अनुच्छेद 21A आला), आरोग्यदायी पर्यावरण (Subhash Kumar v. State of Bihar (1991) 1 SCC 598) आणि खाजगीपणा (K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017) 10 SCC 1) आले.
1992 मधील भंवरी देवी यांच्यावरील सामूहिक बलात्कारातून उद्भवलेल्या Vishaka v. State of Rajasthan (1997) 6 SCC 241 ने कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक छळाविरुद्ध (sexual harassment) बंधनकारक मार्गदर्शक सूचना (guidelines) घालून दिल्या, ज्या 2013 चा अधिनियम येईपर्यंत सोळा वर्षे लागू राहिल्या. M.C. Mehta v. State of Tamil Nadu (1996) 6 SCC 756 ने शिवकाशीतील बालमजुरीवर (child labour) मालकाकडून प्रत्येक मुलामागे Rs 20,000 आणि सरकारकडून Rs 5,000 अशा पुनर्वसन (rehabilitation) निधीद्वारे आघात केला. Bandhua Mukti Morcha v. Union of India (1984) 3 SCC 161 ने आयुक्त नेमून आणि सिद्ध करण्याचा भार (burden of proof) उलटवून वेठबिगारी पद्धत (निर्मूलन) अधिनियम, 1976 (Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976) ची अंमलबजावणी केली.
Indra Sawhney v. Union of India 1992 Supp (3) SCC 217 ने आरक्षणाची रचना उभारली, आणि 1 ऑगस्ट 2024 रोजी सात न्यायाधीशांच्या State of Punjab v. Davinder Singh (2024) INSC 562 ने लाभ सर्वांत मागासांपर्यंत पोहोचावा म्हणून राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची परवानगी दिली, आणि E.V. Chinnaiah रद्दबातल ठरवला.
Shayara Bano (2017), Joseph Shine (2018) आणि Navtej Singh Johar (2018) यांनी वारसाने आलेल्या तीन उतरंडींचा कायदेशीर आधार काढून घेतला, आणि National Legal Services Authority v. Union of India (2014) 5 SCC 438 ने तृतीयपंथी व्यक्तींना स्वतःची ओळख ठरवण्याच्या हक्कासह तृतीय लिंग (third gender) म्हणून मान्यता दिली, आणि त्यानंतर तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) अधिनियम, 2019 आला.
6. चिकित्सक विश्लेषण
अंमलबजावणी करू न शकणाऱ्या संस्था उपाय (remedies) नव्हे तर अहवाल निर्माण करतात. वर नमूद केलेल्या प्रत्येक आयोगाकडे (commission) चौकशीसाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत, पण सरकारला कृती करायला भाग पाडण्याचा कोणताही अधिकार नाही. भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तांनी दशकानुदशके त्याच अपयशांची नोंद केली आहे.
लाभार्थी स्वतः अंमलबजावणी करू शकत नाही तिथे धोरणे अपयशी ठरतात. 1976 च्या अधिनियमाने (25 ऑक्टोबर 1975 पासून लागू) वेठबिगारी (bonded labour) नष्ट झाली आणि 1984 मध्ये न्यायालयाने तिची अंमलबजावणी केली, तरीही ओळख अजूनही अशा जिल्हा दक्षता समितीवर अवलंबून आहे जी अनेक जिल्ह्यांत भरतच नाही. बेनामी हस्तांतरणांनी जमीन कमाल धारणा कायदे निष्फळ केले. नमुना सातत्यपूर्ण आहे: ज्या हक्काधिकारासाठी अधिकाऱ्याने कृती करणे आवश्यक असते, तो हक्कधारक ज्यावर दावा करू शकतो अशा हक्कापेक्षा कमकुवत असतो.
प्रतीकात्मक कायदे. काही कायदे अंमलबजावणीसाठी नव्हे तर नापसंती नोंदवण्यासाठी मंजूर केले जातात. हुंडा (dowry) प्रतिबंध (prohibition) अधिनियम, 1961 आणि हुंडा कधीच न पाळणाऱ्या समुदायांतही त्याचा प्रसार, हे दोन्ही एकत्र राहिले आहेत, कारण व्यवहारात दोन्ही कुटुंबे पक्षकार असतात आणि विवाह मोडेपर्यंत तक्रारदार (complainant) नसतो.
कायदा जो लाभ वाटतो तो एकवटूही शकतो. शालेय शिक्षणातील अनुरूप गुंतवणुकीशिवायचे आरक्षण लाभार्थी गटातील संधी आधीच ती वापरू शकणाऱ्यांकडे हस्तांतरित करते, आणि उन्नत गट (creamy layer) नियम आणि 2024 चा उपवर्गीकरणाचा निकाल (judgment) या दोन्हींमागचा तर्क हाच आहे.
विलंब हाच नकार आहे. पाच कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असताना आणि 73.5 टक्के कैदी कच्चे कैदी असताना, परिवर्तन पोहोचवायचे असलेली संस्थाच अडथळा ठरते.
आणि खुद्द सिद्धांतावरील टीका. पाउंडच्या यादीत मूल्यांची मोजपट्टी नाही: ती अभियंत्याला समतोल साधायला सांगते, पण कसा हे सांगत नाही, त्यामुळे विधिक अभिगृहीते वर्चस्वशाली वर्गाच्या धारणा स्वतःत बांधून ठेवू शकतात; हा मार्क्सवादी (Marxist) आणि वास्तववादी (realist) आक्षेप आहे, आणि ज्युलियस स्टोन यांनी या योजनेला तत्त्वज्ञान नव्हे तर यादी म्हटले.
निष्कर्ष. पाउंडचे प्रारूप एका दुरुस्तीसह भारताचे अचूक वर्णन करते: त्यांनी गृहीत धरले होते की अभियंता विधिमंडळ आणि व्यवसाय करणारा वकील असेल, आणि भारतात ते बहुतेक वेळा न्यायालय राहिले आहे, कारण संविधानाने हक्क न्यायप्रविष्ट (justiciable) केले, तर सामाजिक कार्यक्रम अंमलबजावणी न होणाऱ्या भाग IV मध्ये ठेवला. प्रश्नाच्या कसोटीवर, तीन साधनांनी असमान योगदान दिले आहे. न्यायालयीन निर्णयांनी सर्वाधिक योगदान दिले, कारण त्यांनी अंमलात आणता येणारे हक्क निर्माण केले. धोरणांनी, जिथे त्यांच्यासोबत पैसा आणि नागरिक प्रत्यक्ष भेटतो अशी संस्था होती तिथे, जसे शालेय शिक्षण आणि रोजगार हमी, बरेच योगदान दिले. संस्थांनी सर्वांत कमी योगदान दिले, कारण भारतीय आयोग शिफारस करण्यासाठीच रचलेला आहे. कायद्याने कायदेशीरदृष्ट्या मान्य असलेली असमानता निःसंशय कमी केली आहे, कारण आता कोणत्याही उतरंडीला कायदेशीर बचाव नाही; वस्तुस्थितीतील असमानतेविरुद्ध तो खूपच कमी यशस्वी ठरला आहे, कारण तिच्यासाठी मसुद्यापेक्षा प्रशासन, पैसा आणि वेळ लागतो.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.