मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
न्यायिक प्रक्रिया
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 2
Feb 2026 - ATKT परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 2 न्यायिक प्रक्रिया Feb 2026 - ATKT: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 2 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Feb 2026 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Feb 2026 - ATKT परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Feb 2026 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1)"न्यायिक उत्तरदायित्व हा न्यायिक विश्वासार्हतेचा गाभा आहे." या विधानाच्या प्रकाशात, भारतातील सध्याच्या घटनात्मक आणि वैधानिक तरतुदी पुरेशा आहेत का याचे परीक्षण करा. स्वतंत्र न्यायिक उत्तरदायित्व कायद्याची गरज आहे का, याचीही चर्चा करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: न्यायिक उत्तरदायित्व म्हणजे काय आणि विश्वासार्हता त्यावर का अवलंबून असते; स्वातंत्र्याशी त्याचा ताण; सध्याच्या घटनात्मक, वैधानिक आणि न्यायनिर्मित यंत्रणा, न्यायनिवाड्यांसह; त्यांच्या पुरेशीपणाचे स्पष्ट मूल्यमापन; आणि स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे का याचे सकारण उत्तर, त्यात काय असावे आणि काय नसावे यांसह.
उत्तरदायित्व आणि विश्वासार्हता
न्यायिक उत्तरदायित्व (judicial accountability) म्हणजे न्यायाधीश आपल्या अधिकाराचा वापर कसा करतात याचा जाब त्यांना द्यावा लागणे. न्यायालये कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ यांच्यावर अंकुश ठेवतात. न्यायाधीशांवर कशाचाच अंकुश नसेल, तर ते मर्जीने नव्हे तर कायद्याने निर्णय देतात यावर विश्वास ठेवण्याचे जनतेला कोणतेही कारण उरत नाही.
म्हणूनच हे विधान योग्य आहे. न्यायालयाचा अधिकार बळावर किंवा निवडणुकांवर आधारलेला नसतो. तो लोकांच्या विश्वासावर आधारलेला असतो. आपल्याच लोकांचे संरक्षण करताना दिसणारी न्यायव्यवस्था तो विश्वास गमावते, आणि त्यासोबत तिच्या आदेशांचे पालन करण्याची लोकांची आणि सरकारांची तयारीही गमावते.
अडचण अशी की उत्तरदायित्व स्वातंत्र्याच्या विरुद्ध दिशेने ओढते. एखाद्या निर्णयासाठी शिक्षा होऊ शकणारा न्यायाधीश स्वतंत्र नसतो. ज्याला कधीच प्रश्न विचारता येत नाही असा न्यायाधीश उत्तरदायी नसतो. प्रत्येक यंत्रणेने निर्णयाला स्पर्श न करता गैरवर्तनापर्यंत पोहोचले पाहिजे.
उत्तरदायित्वाचे दोन प्रकार वेगळे ठेवले पाहिजेत.
- निर्णयांसाठीचे उत्तरदायित्व, जे कारणे आणि अपिले यांनी पूर्ण होते.
- वर्तनासाठीचे उत्तरदायित्व, जी अधिक अवघड समस्या आहे: भ्रष्टाचार, पक्षपात, अनुचित वर्तन किंवा अक्षमता.
सध्याच्या यंत्रणा
घटनात्मक तरतुदी.
- अनुच्छेद (Article) 124(4) अंतर्गत पदावरून दूर करणे. सिद्ध गैरवर्तन (proved misbehaviour) किंवा अक्षमता या कारणावरून, प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने समर्थित अभिभाषणानंतर, राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करू शकतात. अनुच्छेद 218 हेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू करतो.
- अनुच्छेद 121 पदावरून दूर करण्याच्या प्रस्तावाशिवाय, न्यायाधीशाच्या पदावरील वर्तनाची संसदेत चर्चा करण्यास मनाई करतो. अनुच्छेद 211 राज्य विधिमंडळांसाठी हेच करतो.
- सकारण, सार्वजनिक निकाल प्रत्येक निर्णय टीकेसाठी खुला करतात, आणि अपिले व मोठी खंडपीठे (Benches) चुका दुरुस्त करतात.
वैधानिक तरतुदी.
- न्यायाधीश (चौकशी) अधिनियम, 1968 (Judges (Inquiry) Act, 1968) पदावरून दूर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अन्वेषणाची कार्यपद्धती ठरवतो.
- फौजदारी कायदा न्यायाधीशांनाही लागू होतो, असे Veeraswami ठरवतो.
- न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971), 2006 मध्ये सुधारित केल्याप्रमाणे, प्रकाशन लोकहितार्थ असेल आणि बचाव प्रामाणिक असेल तेव्हा सत्य हा बचाव म्हणून मान्य करतो. म्हणून टीकाकार खरे गैरवर्तन उघड करू शकतात.
- माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाला लागू करण्यात आला आहे.
न्यायनिर्मित यंत्रणा.
K. Veeraswami v. Union of India, (1991) 3 SCR 189. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका माजी मुख्य न्यायमूर्तींवर उत्पन्नाच्या प्रमाणाबाहेर मालमत्ता बाळगल्याबद्दल खटला चालवला गेला. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की वरिष्ठ न्यायालयाचा न्यायाधीश भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, 1947 अंतर्गत लोकसेवक (public servant) नाही, आणि खटला चालवल्याने स्वातंत्र्याशी तडजोड होईल. निर्णय: 25 जुलै 1991 रोजी न्यायालयाने ठरवले की असा न्यायाधीश लोकसेवक आहे आणि त्याच्यावर खटला चालवता येतो. संरक्षक उपाय म्हणून, भारताच्या सरन्यायाधीशांशी आधी सल्लामसलत (consultation) केल्याशिवाय त्याच्याविरुद्ध कोणताही फौजदारी गुन्हा नोंदवता येत नाही. हे का महत्त्वाचे आहे: न्यायाधीश फौजदारी कायद्याच्या वर नाहीत, तरीही कार्यकारी मंडळ खटल्याचा हत्यार म्हणून वापर करू शकत नाही.
C. Ravichandran Iyer v. Justice A.M. Bhattacharjee, (1995) 5 SCC 457. एका पुस्तकाच्या स्वामित्वधनावरून बॉम्बे बार असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या राजीनाम्याची मागणी केली. निर्णय: न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्यासाठी बार आंदोलन करू शकत नाही, कारण त्यासाठीचा एकमेव घटनात्मक मार्ग अनुच्छेद 124(4) आहे. पदावरून दूर करणे ज्यामुळेच समर्थनीय ठरते असे सिद्ध गैरवर्तन, आणि पदाला न शोभणारे वाईट वर्तन, यांच्यातील "मोठी पोकळी" भारताच्या सरन्यायाधीशांनी चालवलेल्या अंतर्गत कार्यपद्धतीने (in-house procedure) भरून काढायची आहे; सरन्यायाधीश न्यायाधीशाला समज देऊ शकतात, राजीनामा देण्याचा सल्ला देऊ शकतात, किंवा न्यायिक काम काढून घेऊ शकतात. हे का महत्त्वाचे आहे: तो खरी समस्या, म्हणजे पदावरून दूर करण्याच्या उंबरठ्याखालील वर्तन, ओळखतो आणि भारताकडे असलेले एकमेव उत्तर पुरवतो.
नियुक्ती प्रक्रिया हादेखील उत्तरदायित्वाचा एक प्रकार आहे. 16 ऑक्टोबर 2015 रोजी निकाली निघालेल्या Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (commission) रद्द करून न्यायवृंद (collegium) पद्धत पुन्हा स्थापित केली, आणि नियुक्त्यांमधील न्यायव्यवस्थेचे प्राधान्य (primacy) स्वातंत्र्याचा भाग असल्याचे ठरवले. न्यायवृंद ही संविधानात वर्णन न केलेली, न्यायव्यवस्थेनेच निर्माण केलेली रचना राहिली आहे.
सध्याच्या तरतुदी पुरेशा आहेत का?
त्या एका बाबतीत पुरेशा आहेत आणि अनेक बाबतीत अपुऱ्या आहेत.
त्या कुठे चालतात.
- निर्णयांसाठीचे उत्तरदायित्व भक्कम आहे. कारणे सार्वजनिक असतात आणि अपिले उपलब्ध असतात.
- न्यायाधीश फौजदारी कायद्याच्या अधीन आहेत, गैरवापराविरुद्ध संरक्षक उपायासह.
- सत्याचा बचाव माध्यमांना खरे गैरवर्तन उघड करू देतो.
त्या कुठे कमी पडतात.
- पदावरून दूर करणे व्यवहारात वापरता येत नाही. त्यासाठी दोन्ही सभागृहांत विशेष बहुमत लागते, म्हणून ते राजकीय सहमतीवर अवलंबून असते. पुरावा कितीही असला तरी कोणत्याही न्यायाधीशाविरुद्ध अशी सहमती मिळवणे अवघड असते.
- अंतर्गत कार्यपद्धतीला कायदेशीर शास्ती (sanction) नाही. Ravichandran Iyer ने स्वतःच हे नमूद केले. तिचे निष्कर्ष प्रसिद्ध केले जात नाहीत आणि त्यांची अंमलबजावणी करता येत नाही.
- समज देणे आणि पदावरून दूर करणे यांच्यामध्ये काहीच नाही. निंदा किंवा काम स्थगित करणे यांसारख्या श्रेणीबद्ध शास्ती कायद्यात अस्तित्वात नाहीत.
- न्यायव्यवस्था स्वतःवरचे अंकुश स्वतःच चालवते. नियुक्त्या न्यायवृंद करतो, अवमानाचे (contempt) निर्णय न्यायालये घेतात, आणि अंतर्गत कार्यपद्धती सरन्यायाधीश चालवतात. केवळ स्व-नियमनाने जनतेचे समाधान क्वचितच होते.
- तक्रारींना वैधानिक घर नाही. न्यायाधीशाविरुद्ध तक्रार असलेल्या नागरिकाकडे अशी कोणतीही संस्था नाही, जिच्यावर ती स्वीकारण्याचे, अन्वेषण करण्याचे आणि अहवाल देण्याचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.
- सत्याचा बचाव असूनही अवमान टीकेला दडपू शकतो, कारण धोक्याची भीती अडवते.
| यंत्रणा | स्रोत | कशापर्यंत पोहोचते | कमकुवतपणा |
|---|---|---|---|
| कारणे आणि अपील | प्रथा आणि अधिनियम | चुकीचे निर्णय | वर्तन नव्हे |
| पदावरून दूर करणे | अनुच्छेद 124(4), 1968 चा अधिनियम | सिद्ध गैरवर्तन | राजकीयदृष्ट्या वापरता येत नाही |
| खटला | Veeraswami (1991) | गुन्हे | क्वचित; सल्लामसलत आवश्यक |
| यंत्रणा | स्रोत | कशापर्यंत पोहोचते | कमकुवतपणा |
|---|---|---|---|
| अंतर्गत कार्यपद्धती | Ravichandran Iyer (1995) | पदावरून दूर करण्याखालील वर्तन | कायदेशीर शास्ती नाही, सार्वजनिक नाही |
| सत्याचा बचाव | अवमान अधिनियम, 2006 ची सुधारणा | उघड करणे | प्रतिबंधक धोका कायम |
स्वतंत्र न्यायिक उत्तरदायित्व कायद्याची गरज आहे का?
कायद्याच्या बाजूने युक्तिवाद.
- तो समज देणे आणि पदावरून दूर करणे यांच्यातील पोकळी श्रेणीबद्ध, कायदेशीर उपायांच्या संचाने भरून काढेल.
- तो तक्रारींसाठी वैधानिक संस्था देईल, जिच्यावर तक्रारी स्वीकारण्याचे, चौकशी करण्याचे आणि निष्पत्ती नोंदवण्याचे कर्तव्य असेल.
- तो वर्तनाची मानके कायद्यात मांडेल, म्हणजे न्यायाधीशांना आणि जनतेला नियम माहीत होतील.
- तो पारदर्शकता वाढवेल, उदाहरणार्थ प्रसिद्ध केलेली निष्पत्ती आणि मालमत्तेच्या घोषणा, ज्यामुळे विश्वासार्हता बळकट होईल.
सावधगिरीच्या बाजूने युक्तिवाद.
- तक्रार संस्थेवर कार्यकारी मंडळाचे किंवा विधिमंडळाचे नियंत्रण असेल तर स्वातंत्र्य धोक्यात येते. प्रकरणाचा निर्णय योग्य झाला की नाही हे तपासू शकणारी कोणतीही संस्था स्वातंत्र्य नष्ट करेल.
- शक्तिशाली पक्षकारांविरुद्ध निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीशांना त्रास देण्यासाठी तक्रारींचा वापर होऊ शकतो.
- NJAC चा निर्णय न्यायिक बाबींमध्ये कार्यकारी मंडळाचा सहभाग मूलभूत संरचनेचा (basic structure) भंग (breach) करू शकतो, ही न्यायालयाची चिंता दाखवतो.
संतुलित उत्तर. स्वतंत्र कायद्याची गरज आहे, पण तो मदत करतो की हानी करतो हे त्याची रचनाच ठरवते.
- त्याने वर्तनापर्यंत पोहोचावे, निर्णयांपर्यंत कधीच नाही. चुकीचे निर्णय अपिलाचा विषय आहेत.
- त्याची चौकशी संस्था न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली असावी, मर्यादित बाहेरच्या सदस्यांसह, म्हणजे स्वातंत्र्य टिकून राहील.
- त्यात सल्ला आणि पदावरून दूर करणे यांच्यामध्ये श्रेणीबद्ध उपाय असावेत, आणि अंतर्गत कार्यपद्धतीला वैधानिक आधार द्यावा.
- त्याने क्षुल्लक तक्रारी गाळून काढाव्यात आणि न्यायाधीशांचे त्रासापासून संरक्षण करावे.
- त्याने निष्पत्ती प्रसिद्ध करावी, आणि त्याच वेळी तक्रारदार आणि न्यायाधीश यांना अकाली प्रसिद्धीपासून संरक्षण द्यावे.
सोडवलेले उदाहरण: न्यायाधीशाविरुद्धचे विश्वासार्ह आरोप
समजा विश्वासार्ह वृत्तांनुसार एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाने अशा कंपनीच्या बाजूने प्रकरणांचे निर्णय दिले, जिच्यात त्याच्या नातेवाइकाचे हितसंबंध आहेत.
- पदावरून दूर करणे? वर्तन सिद्ध गैरवर्तन असेल तरच, आणि दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने कृती केली तरच. पुरावा अतिशय भक्कम असल्याशिवाय आणि राजकीय इच्छाशक्ती असल्याशिवाय व्यवहारात हा मार्ग उपलब्ध नसतो.
- खटला? Veeraswami अंतर्गत शक्य, पण भारताच्या सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच.
- अंतर्गत कार्यपद्धती? उपलब्ध आणि योग्य. सरन्यायाधीश चौकशी करवू शकतात, न्यायाधीशाला समज देऊ शकतात, राजीनाम्याचा सल्ला देऊ शकतात किंवा न्यायिक काम काढून घेऊ शकतात.
- बारचे आंदोलन? Ravichandran Iyer ने मनाई केली आहे.
- आरोप प्रसिद्ध करणे? अनुज्ञेय, आणि प्रकाशन खरे, लोकहितार्थ आणि सद्भावनेने (good faith) बचाव म्हणून मांडलेले असेल तर अवमानाच्या आरोपाला सत्याच्या बचावाने उत्तर देता येते.
उदाहरण काय दाखवते. निर्णयांच्या बाबतीत न्यायाधीशाचे स्वातंत्र्य कधीच धोक्यात येत नाही, कारण ते अपिलासाठी खुले राहतात. प्रत्येक मार्ग एकतर न्यायव्यवस्थेवरच अवलंबून आहे, किंवा क्वचितच हलणाऱ्या राजकीय प्रक्रियेवर. हीच नेमकी पोकळी स्वतंत्र, न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीद्वारे एखादा कायदा भरून काढू शकतो.
कोणत्याही नव्या कायद्यासाठी NJAC निर्णयाचा धडा
16 ऑक्टोबर 2015 चा NJAC निर्णय नव्या कायद्याने पाळायलाच हवी अशी सीमा घालतो. बहुमताने ठरवले की नियुक्त्यांमधील न्यायव्यवस्थेचे प्राधान्य हा न्यायिक स्वातंत्र्याचा (judicial independence), म्हणून मूलभूत संरचनेचा, भाग आहे. न्यायाधीशांच्या वर्तनावर कार्यकारी मंडळाला निर्णायक आवाज देणाऱ्या अधिनियमालाही हाच आक्षेप लागू होईल. म्हणून वैध (valid) उत्तरदायित्व कायद्याने निर्णायक भूमिका न्यायव्यवस्थेच्याच हातात ठेवली पाहिजे, आणि त्याच वेळी प्रसिद्ध केलेल्या कार्यपद्धती, कारणे आणि निष्पत्ती यांद्वारे आपले कामकाज जनतेसाठी खुले केले पाहिजे. विश्वासार्हतेकडे जाणारा, संविधानाने परवानगी दिलेला मार्ग म्हणजे पारदर्शकता, कार्यकारी नियंत्रण नव्हे.
स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व एकाच हेतूसाठी
त्यांना अनेकदा शत्रू म्हणून मांडले जाते, पण दोन्ही एकाच कारणासाठी अस्तित्वात आहेत: न्यायाधीशांनी दडपणानुसार नव्हे तर कायद्यानुसार निर्णय द्यावेत म्हणून. स्वातंत्र्य न्यायाधीशांचे बाहेरच्या दडपणापासून संरक्षण करते. उत्तरदायित्व हे सुनिश्चित करते की ते स्वातंत्र्य त्याच्या हेतूसाठीच वापरले जाते. ज्या व्यवस्थेकडे यांपैकी एकच आहे ती दोन्ही प्रकारे विश्वासार्हता गमावते.
निष्कर्ष. हे विधान योग्य आहे: जिला जबाबदार धरता येत नाही अशी न्यायव्यवस्था लोकांचा विश्वास टिकवू शकत नाही. भारताच्या यंत्रणा कारणे आणि अपिले यांद्वारे निर्णयांसाठी भक्कम आहेत, आणि Veeraswami (1991), Ravichandran Iyer (1995) ने मागितलेली आणि डिसेंबर 1999 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण न्यायालयाने स्वीकारलेली अंतर्गत कार्यपद्धती, आणि 2006 चा सत्याचा बचाव यांद्वारे वर्तनासाठी सुधारल्या आहेत. पण अनुच्छेद 124(4) अंतर्गत पदावरून दूर करणे व्यवहारात वापरता येत नाही, अंतर्गत कार्यपद्धतीला कायदेशीर शास्ती आणि प्रसिद्धी नाही, आणि समज देणे व पदावरून दूर करणे यांच्यामध्ये काहीच नाही. म्हणून स्वतंत्र न्यायिक उत्तरदायित्व कायदा समर्थनीय आहे, परंतु त्याने निर्णयांपर्यंत नव्हे तर वर्तनापर्यंत पोहोचावे, चौकशी न्यायव्यवस्थेच्या हातात ठेवावी, श्रेणीबद्ध उपाय द्यावेत आणि निष्पत्ती प्रसिद्ध करावी. ज्या विश्वासावर स्वातंत्र्य अवलंबून आहे तो बळकट करून असा कायदा स्वातंत्र्यालाच बळकट करेल.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.