मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
न्यायिक प्रक्रिया
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 2
Apr 2025 - ATKT परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 2 न्यायिक प्रक्रिया Apr 2025 - ATKT: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 2 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2025 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Apr 2025 - ATKT परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Apr 2025 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1)भारतात न्यायिक सर्जनशीलता वापरण्यासाठी न्यायाधीश वापरत असलेल्या साधनांचे आणि तंत्रांचे परीक्षण करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: न्यायिक सर्जनशीलता म्हणजे काय; अर्थनिर्णयन, पूर्वनिर्णय, आणि उपाय व कार्यपद्धती अशा गटांत मांडलेली साधने; प्रत्येक महत्त्वाच्या साधनासाठी एक प्रमुख भारतीय न्यायनिवाडा, तथ्ये, निर्णय आणि तो का महत्त्वाचा आहे यांसह; न्यायालय त्यांपैकी निवड कशी करते हे दाखवणारे सोडवलेले उदाहरण; आणि त्यांच्या वापरावरील मर्यादा.
न्यायिक सर्जनशीलता म्हणजे काय
न्यायिक सर्जनशीलता (judicial creativity) म्हणजे प्रकरणांचा निर्णय करताना न्यायाधीशांनी केलेला कायद्याचा विकास. न्यायाधीश केवळ अस्तित्वात असलेले नियम शोधून लागू करत नाहीत. मजकूर खुला असतो, पूर्वनिर्णय (precedent) अनुपयुक्त असतो, किंवा कोणताही उपाय (remedy) अस्तित्वात नसतो, तिथे ते प्रकरणाचा निर्णय करणारा नियम घडवतात.
हे मुक्त निवडीने नव्हे तर मान्यताप्राप्त साधनांनी केले जाते. प्रत्येक साधनाला एक नाव, एक उपयोग आणि एक प्रमुख न्यायनिवाडा असतो. साधनांची नावे देऊन प्रत्येकाला आधार जोडणारे उत्तर सर्वसाधारणपणे सर्जनशीलतेची स्तुती करणाऱ्या उत्तरापेक्षा अधिक भक्कम असते.
ही साधने तीन गटांत येतात.
- अर्थनिर्णयनाची तंत्रे अस्तित्वात असलेल्या शब्दांचा अर्थ बदलतात.
- पूर्वनिर्णयाची तंत्रे पूर्वीचे निर्णय काय अपेक्षित करतात ते बदलतात.
- उपाय आणि कार्यपद्धतीची तंत्रे न्यायालयात कोण येऊ शकतो, तथ्ये कशी शोधली जातात, आणि कोणता अनुतोष (relief) दिला जातो ते बदलतात.
पहिला गट: अर्थनिर्णयनाची तंत्रे
- हेतुलक्षी अर्थ (purposive interpretation). शब्द ज्या उद्दिष्टासाठी होते त्याच्या प्रकाशात ते वाचले जातात. अर्थनिर्णयनाचे इतर प्रत्येक साधन याचेच विशेष रूप आहे.
- संकुचित अर्थ लावणे (reading down). असंवैधानिक ठरेल इतकी व्यापक तरतूद टिकून राहावी म्हणून तिला संकुचित अर्थ दिला जातो.
- भर घालून अर्थ लावणे (reading in). तरतूद संविधानाशी (Constitution) जुळावी म्हणून शब्दांची भर घातली जाते.
- पृथक्करण (severance). अवैध भाग कापून टाकला जातो आणि उरलेला टिकतो.
- सुसंवादी अर्थ (harmonious construction). परस्परविरोधी वाटणाऱ्या दोन तरतुदी दोन्ही कार्यरत राहतील अशा वाचल्या जातात.
- देशांतर्गत कायद्यात आंतरराष्ट्रीय कायदा भर घालून वाचणे, जिथे करार संविधानाशी सुसंगत असतो आणि कोणताही अधिनियम ते क्षेत्र व्यापत नाही.
Kihoto Hollohan v. Zachillhu, (1992) 1 SCR 686. पक्षांतराला (defection) तोंड देण्यासाठी बावन्नाव्या सुधारणेने जोडलेल्या दहाव्या अनुसूचीला (Schedule) आव्हान दिले गेले. तिच्या परिच्छेद 7 ने सदस्याच्या अपात्रतेविषयीच्या कोणत्याही बाबीतून प्रत्येक न्यायालयाला वगळले. अनुच्छेद (Article) 368(2) च्या परंतुकाअंतर्गत (proviso) राज्यांनी या सुधारणेचे अनुसमर्थन (ratification) केले नव्हते. निर्णय: अनुसमर्थनाअभावी परिच्छेद 7 अवैध होता, कारण त्याने सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि उच्च न्यायालये (High Courts) यांचे अधिकारक्षेत्र (jurisdiction) काढून घेतले. अनुसूचीचा उरलेला भाग पृथक्करणीय (severable) होता आणि टिकला. अपात्रतेचा निर्णय करणारे सभापती न्यायाधिकरण (tribunal) म्हणून काम करतात, म्हणून तो निर्णय मर्यादित न्यायिक पुनर्विलोकनासाठी (judicial review) खुला आहे. हे का महत्त्वाचे आहे: एकच निकाल (judgment) तीन साधने एकत्र वापरतो: पृथक्करण, संकुचित अर्थ लावणे आणि न्यायिक पुनर्विलोकनाचे संरक्षण.
Minerva Mills Ltd. v. Union of India, AIR 1980 SC 1789. एका आजारी वस्त्रोद्योग गिरणीचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि तो अधिनियम (Act) नवव्या अनुसूचीत ठेवला गेला. मालकांनी संविधान (बेचाळिसावी सुधारणा) अधिनियम, 1976 च्या कलम (section) 4 आणि 55 ला आव्हान दिले. कलम 55 ने अनुच्छेद 368 मध्ये खंड (clause) (4) आणि (5) जोडले होते, ज्यांनुसार कोणत्याही सुधारणेवर न्यायालयात प्रश्न उपस्थित करता येणार नाही आणि सुधारणा करण्याच्या अधिकाराला कोणतीही मर्यादा नाही. निर्णय: दोन्ही खंड शून्य (void) होते. मर्यादा अंमलात आणण्याचे साधनच काढून टाकून मर्यादित अधिकार अमर्याद करता येत नाही. हे का महत्त्वाचे आहे: न्यायालयाने भाग III आणि IV यांच्यातील सुसंवाद मूलभूत वैशिष्ट्यात रूपांतरित केला. तो सुसंवाद मजकुरात कुठेही दिसत नाही; तो सुसंवादी अर्थाचे फलित आहे.
Vishaka v. State of Rajasthan, AIR 1997 SC 3011. राजस्थानमधील एका गावात एका सामाजिक कार्यकर्तीवर झालेल्या कथित सामूहिक बलात्कारानंतर सामाजिक कार्यकर्ते आणि अशासकीय संस्थांनी अनुच्छेद 32 अंतर्गत समूहाच्या वतीने याचिका (class action) दाखल केली. कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक छळाविषयी भारतात कोणताही कायदा नव्हता. निर्णय: असा छळ अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(g) आणि 21 चे उल्लंघन करतो. स्त्रियांविरुद्धच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मूलनाविषयीच्या करारनाम्याचा आधार घेऊन न्यायालयाने बंधनकारक (binding) मार्गदर्शक सूचना (guidelines) घालून दिल्या. हे का महत्त्वाचे आहे: संसदेने कृती केली नसेल तिथे देशांतर्गत कायद्यात आंतरराष्ट्रीय कायदा भर घालून वाचण्याचे हे आदर्श उदाहरण आहे.
दुसरा गट: पूर्वनिर्णयाची तंत्रे
- वेगळेपणा दाखवणे (distinguishing): पूर्वीचे प्रकरण त्याच्या तथ्यांपुरते मर्यादित करणे. हे सर्वात सामान्य आणि सर्वात कमी दिसणारे साधन आहे.
- निष्प्रभ ठरवणे (overrule): पूर्वीचा निर्णय चुकीचा घोषित करणे.
- भविष्यलक्षी निष्प्रभन (prospective overruling): भूतकाळातील व्यवहार टिकून राहावेत म्हणून बदल भविष्यापुरता मर्यादित करणे.
- Per incuriam: बंधनकारक अधिनियम किंवा आधाराच्या अज्ञानात दिलेला निर्णय, म्हणजे अनवधानाने दिलेला निर्णय (per incuriam), बंधनकारक नाही असे मानणे.
- मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भ: प्रस्थापित नियम पुन्हा खुला करण्याचा औपचारिक मार्ग.
I.C. Golak Nath v. State of Punjab, AIR 1967 SC 1643. पंजाब आणि म्हैसूरचे जमीन सुधारणा कायदे सतराव्या सुधारणेने नवव्या अनुसूचीत ठेवले गेले होते, आणि त्या सुधारणेला आव्हान दिले गेले. निर्णय: सहा विरुद्ध पाच अशा बहुमताने, अनुच्छेद 368 अंतर्गत सुधारणेद्वारे मूलभूत हक्क (fundamental rights) संक्षिप्त करता येत नाहीत, कारण सुधारणा हा अनुच्छेद 13(2) अंतर्गत "कायदा" होता. आधीच अंमलात आणलेल्या सुधारणा अस्थिर होऊ नयेत म्हणून न्यायालयाने भविष्यलक्षी निष्प्रभनाचा सिद्धांत लागू केला. हे का महत्त्वाचे आहे: भूतकाळ न उलटवता न्यायालयाला कायदा बदलू देणाऱ्या भविष्यलक्षी निष्प्रभन या साधनाचा हा भारतीय उगम आहे.
Kesavananda Bharati v. State of Kerala, AIR 1973 SC 1461. केरळमधील एका धार्मिक मठाच्या प्रमुखांनी जमीन सुधारणा कायद्यांना आव्हान दिले. हे प्रकरण Golak Nath उलटवण्यासाठी पारित केलेल्या चोविसाव्या, पंचविसाव्या आणि एकोणतिसाव्या सुधारणांच्या आव्हानात वाढले. तेरा न्यायाधीशांनी त्याची सुनावणी केली. निर्णय: अनुच्छेद 368 अंतर्गत सुधारणा करण्याचा अधिकार व्यापक आहे पण मूलभूत संरचना (basic structure) बदलण्यापर्यंत तो पोहोचत नाही. त्या मर्यादेपर्यंत Golak Nath निष्प्रभ ठरवला गेला. हे का महत्त्वाचे आहे: ते निष्प्रभ ठरवणे हे सर्जनशील साधन म्हणून दाखवते, आणि त्याने मूलभूत संरचना सिद्धांत निर्माण केला, जे भारतीय कायद्यातील न्यायिक निर्मितीचे सर्वात मोठे एकल कृत्य आहे.
Union of India v. Raghubir Singh, AIR 1989 SC 1933. भूसंपादन (सुधारणा) अधिनियम, 1984 (Land Acquisition (Amendment) Act 1984) अंतर्गत सांत्वन रक्कम (solatium) याविषयी दोन खंडपीठांनी (Benches) परस्परविरोधी मते घेतली होती. निर्णय: मोठे खंडपीठ लहान खंडपीठाला बांधते, आणि खंडपीठाने समान किंवा मोठ्या संख्याबळाच्या खंडपीठाचा निर्णय निष्प्रभ ठरवू नये; त्याने प्रश्न संदर्भित करावा. हे का महत्त्वाचे आहे: प्रस्थापित नियम सुव्यवस्थितपणे फेरविचारासाठी खुला करण्याचा मार्ग म्हणजे संदर्भ.
तिसरा गट: उपाय आणि कार्यपद्धतीची तंत्रे
- याचिका करण्याची पात्रता (locus standi) शिथिल करणे, म्हणजे जे दावा करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी लोकहितदक्ष व्यक्ती दावा करू शकते.
- पत्राधारित अधिकारक्षेत्र (epistolary jurisdiction), म्हणजे पत्राला रिट याचिका (writ petition) मानणे.
- आयुक्त, जे पक्षकार गोळा करू शकत नाहीत अशी तथ्ये गोळा करतात.
- सततचा परमादेश (continuing mandamus), म्हणजे प्रकरण खुले ठेवून पालन होईपर्यंत निर्देश देणे.
- कायदा नसताना मार्गदर्शक सूचना.
- मूलभूत हक्कांच्या भंगासाठी (breach) सार्वजनिक कायद्यातील (public law) भरपाई (compensation).
- थेट एखादा मूलभूत नियम निर्माण करणे.
Bandhua Mukti Morcha v. Union of India, AIR 1984 SC 802. फरीदाबादमधील दगडखाणींतील कामगारांना वेठबिगारीत ठेवले असल्याचे एका संघटनेने न्यायालयाला लिहिले. न्यायालयाने पत्राला रिट याचिका मानले आणि खाणींना भेट देण्यासाठी आयुक्त नियुक्त केले. निर्णय: अनुच्छेद 32 कोणतेही विशिष्ट स्वरूप विहित करत नाही, म्हणून पक्षकार न्यायालयात येऊ शकत नसेल तिथे पत्रही याचिका ठरू शकते, आणि न्यायालय आयुक्त नियुक्त करू शकते कारण अन्यथा गरीब आपले प्रकरण कधीच सिद्ध करू शकले नसते. हे का महत्त्वाचे आहे: एकाच निर्णयात पत्राधारित अधिकारक्षेत्र आणि न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील तथ्यशोध.
Nilabati Behera v. State of Orissa, AIR 1993 SC 1960. बावीस वर्षांच्या मुलाला पोलीस कोठडीत नेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तो रेल्वेरुळावर मृतावस्थेत सापडल्यावर त्याच्या आईने न्यायालयाला लिहिले. निर्णय: अनुच्छेद 32 किंवा 226 अंतर्गत भरपाई हा मूलभूत हक्कांच्या भंगासाठी कठोर दायित्वावर (strict liability) आधारित सार्वजनिक कायद्यातील उपाय आहे, आणि सार्वभौम उन्मुक्ती (sovereign immunity) हा बचाव नाही. हे का महत्त्वाचे आहे: कायद्याच्या पुस्तकाने न दिलेला उपाय न्यायालयाने निर्माण केला.
M.C. Mehta v. Union of India, AIR 1987 SC 1086. भोपाळ दुर्घटनेनंतर लगेच दिल्लीच्या गजबजलेल्या भागातील एका कारखान्यातून ओलियम वायू गळला. निर्णय: न्यायालयाने Rylands v. Fletcher चा नियम त्याच्या अपवादांसह पाळण्यास नकार दिला आणि धोकादायक व्यवसायातील उद्योगांसाठी संपूर्ण दायित्व (absolute liability) घालून दिले. हे का महत्त्वाचे आहे: कायदा समाजासोबत वाढला पाहिजे या आधारावर समर्थन केलेली नव्या मूलभूत नियमाची थेट निर्मिती.
साधने एका दृष्टिक्षेपात
| गट | साधन | प्रमुख न्यायनिवाडा |
|---|---|---|
| अर्थनिर्णयन | संकुचित अर्थ लावणे, पृथक्करण | Kihoto Hollohan (1992) |
| अर्थनिर्णयन | सुसंवादी अर्थ | Minerva Mills (1980) |
| अर्थनिर्णयन | आंतरराष्ट्रीय कायदा भर घालून वाचणे | Vishaka (1997) |
| पूर्वनिर्णय | भविष्यलक्षी निष्प्रभन | Golak Nath (1967) |
| गट | साधन | प्रमुख न्यायनिवाडा |
|---|---|---|
| पूर्वनिर्णय | निष्प्रभ ठरवणे; सैद्धांतिक निर्मिती | Kesavananda Bharati (1973) |
| पूर्वनिर्णय | मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भ | Raghubir Singh (1989) |
| कार्यपद्धती | पत्र याचिका; आयुक्त | Bandhua Mukti Morcha (1984) |
| उपाय | सार्वजनिक कायद्यातील भरपाई | Nilabati Behera (1993) |
| उपाय | नवा मूलभूत नियम | M.C. Mehta (1987) |
सोडवलेले उदाहरण: साधनाची निवड
समजा एखादा अधिनियम जिल्हाधिकाऱ्याला, सुनावणीशिवाय, "ते आवश्यक असल्याची त्याची खात्री झाल्यास" एखाद्या व्यक्तीला सहा महिने स्थानबद्ध करू देतो.
- भर घालून अर्थ लावणे सुनावणीची भर घालते, कारण Maneka Gandhi v. Union of India, AIR 1978 SC 597 नंतर अनुच्छेद 21 अंतर्गतची कार्यपद्धती योग्य, न्याय्य आणि वाजवी असली पाहिजे. त्या प्रकरणात कारणांशिवाय पासपोर्ट जप्त करण्यात आला होता, आणि अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 एकच योजना आहेत असे न्यायालयाने ठरवले.
- संकुचित अर्थ लावणे "खात्री" ला खऱ्या सामग्रीवरील खात्रीपुरते मर्यादित करते.
- पृथक्करण सामग्रीशिवाय स्थानबद्धतेला परवानगी देणारे कोणतेही उपखंड काढून टाकते.
- बेकायदेशीर स्थानबद्धता आधीच झाली असेल तर Nilabati Behera तत्त्वावर भरपाई मिळते.
दोष दूर करणारे सर्वात कमी विध्वंसक साधन न्यायालय पसंत करते. हे स्वतःच सर्जनशीलतेच्या आत कार्य करणारे संयमाचे तत्त्व आहे.
या साधनांवरील मर्यादा
- अधिकारांचे पृथक्करण (separation of powers). साधने मजकुराच्या आणि संविधानाच्या आत कार्य करतात. संसदेने करण्यास नकार दिलेला अधिनियम न्यायालय लिहू शकत नाही.
- घटनात्मकतेचे गृहीतक (presumption of constitutionality). ते सर्जनशीलतेला आळा घालते, जरी मूलभूत हक्क मर्यादित केला जातो तिथे ते बदलते.
- खंडपीठाची शिस्त. Raghubir Singh ठरवते त्याप्रमाणे, निष्प्रभ ठरवण्यासाठी समान किंवा मोठ्या संख्याबळाचे खंडपीठ लागते.
- वैधता. मार्गदर्शक सूचना आणि सततचा परमादेश तात्पुरते असतात. विधिमंडळ कृती करेपर्यंतच त्यांनी क्षेत्र व्यापावे असा हेतू असतो.
- व्यवहार्यता. न्यायालय ज्याच्यावर देखरेख ठेवू शकत नाही असा उपाय कागदावरचे वचन (promise) बनतो.
निष्कर्ष. भारतातील न्यायाधीश मान्यताप्राप्त साधनांच्या तीन गटांद्वारे सर्जनशीलता वापरतात. अर्थनिर्णयनाच्या साधनांत हेतुलक्षी अर्थ, संकुचित अर्थ लावणे आणि भर घालून अर्थ लावणे, पृथक्करण, सुसंवादी अर्थ आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा भर घालून वाचणे यांचा समावेश होतो (Kihoto Hollohan, Minerva Mills, Vishaka). पूर्वनिर्णयाच्या साधनांत वेगळेपणा दाखवणे, निष्प्रभ ठरवणे, भविष्यलक्षी निष्प्रभन, per incuriam आणि संदर्भ यांचा समावेश होतो (Golak Nath, Kesavananda Bharati, Raghubir Singh). उपाय आणि कार्यपद्धतीच्या साधनांत शिथिल पात्रता, पत्र याचिका, आयुक्त, मार्गदर्शक सूचना, सार्वजनिक कायद्यातील भरपाई आणि नवे नियम यांचा समावेश होतो (Bandhua Mukti Morcha, Nilabati Behera, M.C. Mehta). दोष दूर करणारे सर्वात कमी विध्वंसक साधन न्यायालय निवडते, आणि संविधान आणि पूर्वनिर्णयाच्या शिस्तीच्या आत राहते, तेव्हा त्यांचा वापर वैध असतो.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.