मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
न्यायिक प्रक्रिया
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 2
2025-26 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 2 न्यायिक प्रक्रिया 2025-26: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 28 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 31 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2025-26 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
1.न्यायमूर्ती कार्डोझो यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की "न्यायिक प्रक्रिया तिच्या सर्वोच्च पातळीवर शोध नसून निर्मिती असते." संविधानाच्या विविध तरतुदींखाली नवे सामाजिक-आर्थिक हक्क विकसित करण्यासाठी भारतीय न्यायपालिकेने तिच्या सर्जनशील कायदेनिर्मितीच्या अधिकाराचा कसा उपयोग केला आहे याचे परीक्षण करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: हे अवतरण कशाला हटवते; भारतात निर्मिती शक्य करणारी घटनात्मक साधने; मग सामाजिक-आर्थिक हक्क एकेक करून, कारण तोच नेमका विषय आहे; आणि मर्यादा.
हे अवतरण म्हणजे कार्डोझो यांनी घोषणात्मक सिद्धांताचा (declaratory theory) केलेला अस्वीकार आहे. ब्लॅकस्टोन यांचा न्यायाधीश हा आधीच अस्तित्वात असलेला कायदा शोधून काढणारा जिवंत देववाणी सांगणारा होता. The Nature of the Judicial Process (1921) मधील कार्डोझो यांचे उत्तर असे आहे की महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये, जिथे रंग जुळत नाहीत आणि कोणताही निर्णायक पूर्वनिर्णय नसतो, तिथे न्यायाधीश निर्मिती करतो. लॉर्ड रीड यांनी नंतर हे अधिक स्पष्टपणे मांडले, आणि घोषणात्मक मांडणीला परीकथा म्हटले.
भारतात चार साधने (instruments) निर्मिती शक्य करतात, आणि सामाजिक-आर्थिक हक्कांसाठी चारही आवश्यक ठरली.
अनुच्छेद (Article) 21, ज्याचे सतरा शब्द संविधानकर्त्यांनी नाव न घेतलेला आशय स्वीकारण्याइतके सर्वसाधारण आहेत.
अनुच्छेद 37 सह भाग IV, जो सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम मांडतो आणि अंमलबजावणी (enforcement) रोखून धरत तो देशाच्या शासनव्यवहारात मूलभूत असल्याचे घोषित करतो. अंमलबजावणीयोग्य नसलेल्या भागाचा उपयोग अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) भागाला आशय देण्यासाठी करणे, ही सर्जनशील पायरी होती.
अनुच्छेद 32, जो उपायालाच (remedy) मूलभूत हक्क बनवतो आणि, S.P. Gupta v. Union of India, 1981 Supp SCC 87 नंतर, जे स्वतः न्यायालयात येऊ शकत नाहीत त्यांच्या वतीने कृती करणाऱ्या सद्भावी त्रयस्थ व्यक्तीलाही उपलब्ध आहे. त्याशिवाय सामाजिक-आर्थिक हक्कांचे अभिप्रेत लाभार्थी न्यायालयापर्यंत (court) पोहोचू शकले नसते.
अनुच्छेद 141, जो घोषणा एकाच वेळी सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक करतो.
सैद्धांतिक पाया दोन पायऱ्यांत घातला गेला. Maneka Gandhi v. Union of India, (1978) 1 SCC 248 ने ठरवले की अनुच्छेद 21 खालील कार्यपद्धती योग्य, न्याय्य आणि निष्पक्ष असली पाहिजे आणि अनुच्छेद 14, 19 आणि 21 एकत्रितपणे वाचले पाहिजेत. Minerva Mills v. Union of India, (1980) 3 SCC 625 ने ठरवले की भाग III आणि भाग IV यांच्यातील सुसंवाद आणि संतुलन हे स्वतःच मूलभूत वैशिष्ट्य आहे, आणि यामुळेच मूलभूत हक्कांचा अर्थ लावण्यासाठी राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उपयोग करण्याची मुभा मिळाली.
सामाजिक-आर्थिक हक्क, प्रत्येक त्याच्या तरतुदीसह आणि त्याच्या प्रकरणासह.
मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क, बाकीच्या हक्कांचा जनक, Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of Delhi, (1981) 1 SCC 608 मधून, जिथे न्यायालयाने ठरवले की जीविताच्या हक्काचा अर्थ केवळ पशुवत अस्तित्वापेक्षा अधिक आहे आणि त्यात जीवनाच्या किमान गरजांचा समावेश होतो.
उपजीविकेचा हक्क, अनुच्छेद 39(a) सह वाचलेल्या अनुच्छेद 21 मधून, Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, (1985) 3 SCC 545 मध्ये, जिथे निष्कासनाला सामोरे जाणाऱ्या पदपथवासीयांना सुनावणीचा हक्क असल्याचे ठरवले गेले, कारण उपजीविकेपासून वंचित करणे म्हणजे जीवितापासून वंचित करणे होय.
शिक्षणाचा हक्क, अनुच्छेद 21, 41 आणि 45 मधून, Mohini Jain v. State of Karnataka, (1992) 3 SCC 666, आणि Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh, (1993) 1 SCC 645 मध्ये. त्यानंतर संसदेने संविधान (शहाऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, 2002 द्वारे अनुच्छेद 21A अधिनियमित केला, आणि त्यानंतर बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 (Act) आला.
आरोग्याचा आणि कामाच्या मानवी परिस्थितीचा हक्क, अनुच्छेद 21, 39(e), 41, 42 आणि 43 मधून, वेठबिगारीविषयीच्या Bandhua Mukti Morcha v. Union of India, (1984) 3 SCC 161 मध्ये, आणि त्यानंतर आलेल्या भरपाईच्या आणि वैद्यकीय उपचारांच्या प्रकरणांमध्ये.
स्वच्छ आणि निरोगी पर्यावरणाचा हक्क, अनुच्छेद 48A आणि 51A(g) सह अनुच्छेद 21 मधून, Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India, (1996) 5 SCC 647 मध्ये, ज्याने पूर्वदक्षतेचे तत्त्व आणि प्रदूषकाने भरपाई करण्याचे तत्त्व देशांतर्गत कायद्यात सामावून घेतले. त्याचा सर्वांत अलीकडचा विस्तार म्हणजे 21 मार्च 2024 रोजी निर्णय झालेले M.K. Ranjitsinh v. Union of India, ज्याने अनुच्छेद 14 आणि 21 खाली हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांविरुद्धचा हक्क मान्य केला.
निवाऱ्याचा आणि विधी साहाय्याचा हक्क, यांपैकी दुसरा अनुच्छेद 21 सह वाचलेल्या अनुच्छेद 39A मधून, ज्यातून वकील नेमू न शकणाऱ्या आरोपीला मोफत विधी सेवा देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली.
खाजगीपणा, जो या कुटुंबातील आधुनिक सदस्य आहे, K.S. Puttaswamy v. Union of India, (2017) 10 SCC 1 मध्ये, आणि त्यानंतर डिजिटल वैयक्तिक माहिती संरक्षण अधिनियम, 2023.
या कायद्याच्या संचाची दोन वैशिष्ट्ये अधोरेखित करण्याजोगी आहेत कारण ती नेहमीच्या आक्षेपाला उत्तर देतात.
पहिले, निर्मितीला अनुमोदन मिळाले. अनुच्छेद 21A, 2009 चा अधिनियम, Vishaka v. State of Rajasthan, (1997) 6 SCC 241 नंतरचा कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांचा लैंगिक छळ अधिनियम, 2013, आणि Puttaswamy नंतरचा 2023 चा अधिनियम ही सर्व न्यायालयाने घोषित केलेले संसदेने स्वीकारल्याची उदाहरणे आहेत. ज्या सर्जनशील अधिकाराची निष्पत्ती विधिमंडळ अधिनियमित करते, तो अधिकार म्हणजे अधिकारांचा अपहार नव्हे.
दुसरे, न्यायालयाने हक्कांबरोबरच उपायही पुरवले, कारण यंत्रणा नसलेला सामाजिक-आर्थिक हक्क म्हणजे केवळ आकांक्षा. सार्वजनिक कायद्यातील भरपाई (Compensation) Rudul Sah v. State of Bihar, (1983) 4 SCC 141, आणि Nilabati Behera v. State of Orissa, (1993) 2 SCC 746 मध्ये आली; Bandhua Mukti Morcha मध्ये तथ्यशोधन आयोग (commissions); आणि Vineet Narain v. Union of India, (1998) 1 SCC 226 मध्ये सततचा परमादेश (continuing mandamus).
मर्यादा संरचनात्मक आहेत आणि उत्तरात त्या सांगितल्या पाहिजेत. न्यायालय शिक्षणाचा हक्क घोषित करू शकते पण शाळा बांधू शकत नाही, आणि म्हणूनच Unni Krishnan परिणामकारक होण्यासाठी त्याला अनुच्छेद 21A आणि एका कायद्याची गरज भासली. ते पैशांचे विनियोजन करू शकत नाही. आणि ते वैधानिक व्यवस्था उभारणार नाही, जसे 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी निर्णय झालेल्या Supriyo v. Union of India ने समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास नकार देताना ठरवले. Divisional Manager, Aravali Golf Club v. Chander Hass, (2008) 1 SCC 683 सर्वसाधारण मर्यादा सांगते.
प्रत्येक हक्क, त्याच्या प्रकरणासह आणि त्याच्या तथ्यांसह
Francis Coralie Mullin v. Administrator, Union Territory of Delhi, (1981) 1 SCC 608. COFEPOSA अधिनियमाखालील एका स्थानबद्ध व्यक्तीने तिच्या वकिलाशी आणि तिच्या लहान मुलीशी भेटींवरील निर्बंधांना आव्हान दिले. न्यायमूर्ती भगवती यांनी ठरवले की जीविताचा हक्क अवयव किंवा क्षमता यांच्या संरक्षणापुरता मर्यादित नाही, की त्यात मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क आणि त्यासोबत येणारे सर्व काही, म्हणजे पुरेसे पोषण, वस्त्र आणि निवारा यांसारख्या जीवनाच्या किमान गरजा आणि वाचन, लेखन आणि अभिव्यक्ती यांच्या सुविधा, यांचा समावेश होतो. तो निर्णय सामाजिक-आर्थिक मालिकेचा जनक आहे.
Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation, (1985) 3 SCC 545. बॉम्बे महानगरपालिका अधिनियमाखाली पदपथवासीयांना आणि झोपडपट्टीवासीयांना निष्कासनाला सामोरे जावे लागले. न्यायालयाने ठरवले की उपजीविकेचा हक्क हा जीविताच्या हक्काचा अविभाज्य पैलू आहे, कारण उपजीविकेच्या साधनांशिवाय कोणतीही व्यक्ती जगू शकत नाही, आणि सुनावणीसह निष्पक्ष कार्यपद्धती आवश्यक ठरवली.
Unni Krishnan v. State of Andhra Pradesh, (1993) 1 SCC 645. Mohini Jain v. State of Karnataka, (1992) 3 SCC 666 चे अनुसरण करून, न्यायालयाने ठरवले की शिक्षणाचा हक्क चौदा वर्षे वयापर्यंत अनुच्छेद 41 आणि 45 सह वाचलेल्या अनुच्छेद 21 मधून निर्माण होतो. त्यानंतर संसदेने संविधान (शहाऐंशीवी सुधारणा) अधिनियम, 2002 द्वारे अनुच्छेद 21A, आणि बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009 अधिनियमित केला.
Bandhua Mukti Morcha v. Union of India, (1984) 3 SCC 161. फरिदाबादच्या दगडखाणींमधील वेठबिगारीविषयी, न्यायालयाने अनुच्छेद 39(e), 41 आणि 42 सह वाचलेल्या अनुच्छेद 21 मधून कामाची मानवी परिस्थिती आणि कामगाराची प्रतिष्ठा यांचा उगम दाखवला, आणि ठरवले की अनुच्छेद 32 कोणत्याही विशिष्ट स्वरूपाची कार्यवाही विहित करत नाही, आणि तथ्ये शोधण्यासाठी आयुक्त नियुक्त केले.
Vellore Citizens Welfare Forum v. Union of India, (1996) 5 SCC 647. तमिळनाडूतील चर्मोद्योग शेतजमीन आणि पिण्याचे पाणी प्रदूषित करत होते. आंतरराष्ट्रीय संलेखांसह अनुच्छेद 21, 47, 48A आणि 51A(g) वाचून न्यायालयाने पूर्वदक्षतेचे तत्त्व आणि प्रदूषकाने भरपाई करण्याचे तत्त्व देशांतर्गत कायद्यात सामावून घेतले.
M.K. Ranjitsinh v. Union of India, 21 मार्च 2024 रोजी निर्णय झालेले, याने अनुच्छेद 14 आणि 21 खाली हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांविरुद्धचा हक्क मान्य केला.
निष्कर्ष. कार्डोझो यांचे प्रतिपादन भारतीय सामाजिक-आर्थिक हक्कांच्या बाबतीत स्पष्टपणे खरे आहे, कारण त्यांपैकी कोणताही हक्क मजकुरात अंमलबजावणीयोग्य हमी (guarantee) म्हणून नाही आणि ते सर्व आता अंमलबजावणीयोग्य आहेत. सर्जनशील पद्धत संपूर्ण काळ एकच राहिली: अनुच्छेद 21 केवळ शारीरिक अस्तित्वापेक्षा अधिक म्हणून वाचणे, अनुच्छेद 37 असूनही भाग IV मधून आशय घेणे, जे अन्यथा येऊ शकत नव्हते त्यांच्यासाठी अनुच्छेद 32 खाली दार उघडणे, आणि अनुच्छेद 141 खाली परिणाम बंधनकारक करणे. त्या पद्धतीचे सर्वांत प्रबळ समर्थन असे नाही की परिणाम चांगले होते, तर असे आहे की संसदेने ते अनुच्छेद 21A मध्ये आणि तीन कायद्यांमध्ये स्वीकारले, आणि तिची सर्वांत स्पष्ट मर्यादा अशी आहे की त्या प्रत्येक हक्काने काहीही बदलण्यापूर्वी राजकीय अंगांनी त्याला निधी पुरवणे आणि त्याचे प्रशासन करणे आवश्यक होते.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.