मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2018 परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने 2018: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 30 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2018 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2018 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2018 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 14 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Q.P. Code 33855. Attempt any four questions, all questions carry equal marks (any four of seven) 100 Marks
1.प्रमुख न्यायनिवाड्यांच्या साहाय्याने संविधानाखालील उच्च न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीविषयीची तरतूद स्पष्ट करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: घटनात्मक मजकूर आणि त्यातील तीन मौन; प्रत्येकाच्या निर्णयासह चार न्यायाधीश प्रकरणे; राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग आणि तो का रद्द झाला; न्यायवृंद व्यवहारात कसा काम करतो; आणि टीका आणि त्यांना उत्तर देणारी सुधारणा.
मजकूर, आणि तो काय सांगत नाही. अनुच्छेद (Article) 124(2): सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती राष्ट्रपती आपल्या सही-शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे, त्यांना आवश्यक वाटतील अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर करतात, आणि सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतर नियुक्तीसाठी भारताच्या सरन्यायाधीशांशी नेहमी सल्लामसलत केली जाईल. अनुच्छेद 124(3) पात्रता निश्चित करतो: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पाच वर्षे, किंवा उच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता म्हणून दहा वर्षे, किंवा राष्ट्रपतींच्या मते नामवंत विधिवेत्ता. अनुच्छेद 217(1) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची तरतूद करतो, ज्यांची नियुक्ती भारताचे सरन्यायाधीश, राज्यपाल आणि, अवर न्यायाधीशासाठी, त्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर होते. अनुच्छेद 222 बदलीची, आणि अनुच्छेद 224 अतिरिक्त आणि कार्यकारी न्यायाधीशांची तरतूद करतो.
नाव कोण सुचवतो, निकष कोणते, आणि सल्लामसलत केलेल्यांमध्ये मतभेद झाल्यास काय होते, यांविषयी संविधान (Constitution) मौन आहे. 1981 पासूनचा प्रत्येक वाद याच तीन मौनांविषयी राहिला आहे.
पहिले न्यायाधीश प्रकरण, S.P. Gupta v. Union of India 1981 Supp SCC 87. सल्लामसलत म्हणजे सहमती नव्हे; सरन्यायाधीशांच्या मताला प्राधान्य नाही; अंतिम शब्द कार्यकारी मंडळाचा असतो.
दुसरे न्यायाधीश प्रकरण, Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (1993) 4 SCC 441. नऊ न्यायाधीशांनी S.P. Gupta रद्द केला: ज्येष्ठ सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर बनवलेल्या भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या मताला प्राधान्य आहे; ही प्रक्रिया एकात्मिक, सहभागात्मक आणि सल्लामसलतीची आहे; आणि कार्यकारी मंडळाच्या आक्षेपांचा विचार केल्यानंतर एकमताने केलेल्या पुनरुच्चारानुसार कृती केली पाहिजे. न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य ही मूलभूत संरचना आहे या तर्काने न्यायवृंद (collegium) इथे निर्माण झाला.
तिसरे न्यायाधीश प्रकरण, Special Reference No. 1 of 1998 (1998) 7 SCC 739. सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्त्यांसाठी न्यायवृंद म्हणजे सरन्यायाधीश आणि चार सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश, आणि उच्च न्यायालयातील नियुक्त्या आणि बदल्यांसाठी दोन सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश; मते लेखी असली पाहिजेत; अशा सल्लामसलतीशिवाय केलेली शिफारस सरकारला बांधील करत नाही.
चौथे न्यायाधीश प्रकरण, Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (2016) 5 SCC 1, ज्याचा निर्णय 16 ऑक्टोबर 2015 रोजी झाला. नव्याण्णवावी सुधारणा आणि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग अधिनियम, 2014 (National Judicial Appointments Commission Act, 2014) 4:1 अशा बहुमताने रद्द करण्यात आले. आयोगात (Commission) सरन्यायाधीश, त्यानंतरचे दोन ज्येष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधिमंत्री आणि दोन नामवंत व्यक्ती असणार होत्या, आणि कोणतेही दोन सदस्य एखाद्या नावावर नकाराधिकार वापरू शकत होते; बहुमताने ठरवले की यामुळे नियुक्त्यांमधील न्यायिक प्राधान्य नष्ट झाले, जे मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी असहमती दर्शवली, आणि न्यायवृंदाच्या अपारदर्शकतेवरील त्यांची टीका त्यानंतरच्या प्रत्येक चर्चेत उद्धृत केली जाते.
आता ते कसे काम करते, आणि परीक्षक पाहतील अशा दोन व्यावहारिक वस्तुस्थिती. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायवृंद म्हणजे सरन्यायाधीश आणि चार सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश; उच्च न्यायालयाची शिफारस त्या न्यायालयाच्या तिघांच्या न्यायवृंदाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिघांच्या न्यायवृंदाकडे जाते; सरकार एखादे नाव आक्षेपांसह एकदा परत पाठवू शकते, आणि एकमताने केलेला पुनरुच्चार तत्त्वतः बंधनकारक असतो. पण सरकारवर कोणतीही कालमर्यादा बंधनकारक नाही, आणि पुनरुच्चार केलेले नाव अधिसूचितही न करण्याची आणि औपचारिकपणे नाकारतही न करण्याची पद्धत कार्यकारी प्रभावाचे परिणामकारक साधन बनली आहे. आणि NJAC निकालानंतरच्या (judgment) उपायात्मक सुनावणीत सुधारण्याचे निदेश दिलेले प्रक्रियेचे ज्ञापन दशकानंतरही अनिश्चित आहे, त्यामुळे त्या निकालाला अपेक्षित असलेले निकष आणि कालमर्यादा अस्तित्वात नाहीत.
टीका आणि सुधारणा. न्यायवृंदाविरुद्ध: अपारदर्शकता, कारण 2017 पासून ठराव प्रसिद्ध होतात पण कारणे नाहीत; कोणतेही घोषित निकष नाहीत; कोणताही बिगर-न्यायिक घटक नाही; विलंब; आणि स्वतःचीच निवड करण्याचा धोका. कार्यकारी मंडळाच्या नेतृत्वाखालील कोणत्याही पर्यायाविरुद्ध: खुद्द NJAC निर्णय. प्रचलित प्रस्ताव (proposals) म्हणजे प्रसिद्ध निकषांसह न्यायवृंदासाठी कायमस्वरूपी सचिवालय, न्यायिक बहुमत असलेला वैधानिक आयोग, आणि कारणे देणे अनिवार्य करणे; यांपैकी एकही अधिनियमित झालेला नाही. विधी आयोगाच्या 214 व्या अहवालाने (2008) दुसऱ्या आणि तिसऱ्या न्यायाधीश प्रकरणांचा फेरविचार करण्याची शिफारस केली.
निष्कर्ष. संविधान केवळ सल्लामसलतीनंतर राष्ट्रपतींनी नियुक्ती करण्याची तरतूद करते, आणि सध्या अंमलात असलेली संपूर्ण व्यवस्था, म्हणजे प्राधान्य, न्यायवृंद, न्यायवृंदाची रचना आणि पुनरुच्चाराचा परिणाम, न्यायालयाने (Court) 1993 ते 1998 दरम्यान "सल्लामसलत" या शब्दातून उभारली. 2015 मध्ये न्यायालयाने ठरवले की कार्यकारी मंडळाला नकाराधिकार देणाऱ्या व्यवस्थेने संसद ही व्यवस्था बदलू शकत नाही, कारण नियुक्त्यांमधील न्यायिक प्राधान्य हा मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. ही भूमिका एकाच वेळी सुसंगत आणि अस्वस्थ करणारी आहे: स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक म्हणून ज्या व्यवस्थेचा बचाव केला जातो ती स्वतःच अलिखित, कारणरहित आणि संथ आहे. प्राधान्य न सोडता टीकेला उत्तर देणारी सुधारणा म्हणजे प्रसिद्ध निकष आणि कालमर्यादा असलेले प्रक्रियेचे ज्ञापन, आणि निदेश दिल्यानंतर दशकभराने त्याचा अभाव हीच कायद्याच्या सध्याच्या स्थितीविषयी सांगता येईल अशी सर्वांत धारदार गोष्ट आहे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.