मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
Jul 2026 - ATKT परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने Jul 2026 - ATKT: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 2 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Jul 2026 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Jul 2026 - ATKT परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न Jul 2026 - ATKT परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Attempt ANY FOUR questions, all questions carry equal marks, cite relevant case laws wherever required (any four of seven) 100 Marks
1)भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 12 अंतर्गत "राज्य" या संज्ञेच्या अर्थात साधनभूत संस्था आणि अभिकरणे यांच्या समावेशाचे चिकित्सक परीक्षण करा. एखादी संस्था राज्य ठरते की नाही हे ठरवण्यासाठी न्यायालयांनी कोणते निकष वापरले आहेत?[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: "राज्य" या संज्ञेची व्याख्या का महत्त्वाची आहे; अनुच्छेद 12 चा मजकूर; संकुचित कसोटीकडून कार्यात्मक कसोटीकडे झालेली वाटचाल, प्रकरणनिहाय (Rajasthan Electricity Board, Sukhdev Singh, R.D. Shetty, Ajay Hasia, Pradeep Kumar Biswas, Zee Telefilms); Ajay Hasia मधील सहा कसोट्या आणि त्यांची जागा घेणारी "सखोल आणि सर्वव्यापी नियंत्रणाची" कसोटी; Kaushal Kishor मध्ये खाजगी व्यक्तींविरुद्ध मूलभूत हक्कांचा अलीकडे झालेला विस्तार; अनुच्छेद 226 ची भूमिका; चिकित्सक मूल्यमापन; आणि निष्कर्ष.
1. "राज्य" या संज्ञेचा अर्थ का महत्त्वाचा आहे
भाग III मधील बहुतेक मूलभूत हक्क व्यक्तीचे राज्याविरुद्ध (State) संरक्षण करतात. नागरिक अनुच्छेद (Article) 32 अंतर्गत ते केवळ "राज्य" असलेल्या संस्थेविरुद्धच अंमलात आणू शकतो. एखादी प्रबळ संस्था राज्य नसेल, तर तिच्या कृतींना अनुच्छेद 14 मधील समानतेच्या किंवा अनुच्छेद 16 मधील समान संधीच्या भंगाबद्दल (breach) आव्हान देता येत नाही. म्हणून संविधानाचे (Constitution) संरक्षण किती दूरपर्यंत पोहोचते, हे "राज्य" या संज्ञेची व्याख्या ठरवते.
सरकार विभागांऐवजी निगम, कंपन्या आणि संस्था यांच्यामार्फत काम करू लागले, तेव्हा हा प्रश्न तातडीचा बनला. बँका, विमान कंपन्या, तेल कंपन्या, वीज मंडळे आणि संशोधन संस्था कायद्यांखाली किंवा कंपन्या म्हणून स्थापन करण्यात आल्या. या अनुच्छेद 12 च्या बाहेर असत्या, तर सरकार केवळ आपल्या अभिकरणांचे स्वरूप बदलून संविधानापासून सुटका करून घेऊ शकले असते.
2. मजकूर
अनुच्छेद 12 सांगतो की भाग III मध्ये, संदर्भाने अन्यथा आवश्यक नसेल तर, "राज्य" यामध्ये भारत सरकार आणि संसद (Parliament), प्रत्येक राज्याचे शासन आणि विधिमंडळ (Legislature), आणि "भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील सर्व स्थानिक किंवा इतर प्राधिकरणे" यांचा समावेश होतो.
"इतर प्राधिकरणे" (other authorities) हे शब्द कळीचे आहेत. ही व्याख्या समावेशक आहे, आणि न्यायालयांनी (courts) "इतर प्राधिकरणे" यामध्ये सरकारच्या साधनभूत संस्था (instrumentalities) आणि अभिकरणे (agencies) यांचा समावेश होतो, असा अर्थ लावला आहे.
3. संकुचित कसोटीकडून कार्यात्मक कसोटीकडे
संकुचित सुरुवात. 1954 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने (High Court) निर्णय दिलेल्या University of Madras v. Shantha Bai मध्ये, "इतर प्राधिकरणे" याचा अर्थ सजातीयतेच्या नियमाने (ejusdem generis) लावण्यात आला, म्हणजे केवळ सरकार आणि स्थानिक प्राधिकरणे यांच्यासारख्या, शासकीय कार्ये पार पाडणाऱ्या संस्था. यामुळे बहुतेक निगम कक्षेबाहेर राहिले असते.
Rajasthan State Electricity Board, Jaipur v. Mohan Lal AIR 1967 SC 1857. वैधानिक संस्था असलेल्या या मंडळाला आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव केल्याबद्दल आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सजातीयतेच्या नियमाने लावलेला अर्थ नाकारला. "इतर प्राधिकरणे" यामध्ये, कायद्याने अधिकार प्रदान केलेल्या, विशेषतः बंधनकारक नियम करण्याचा किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार दिलेल्या, संविधानाने किंवा कायद्याने निर्माण केलेल्या प्रत्येक प्राधिकरणाचा समावेश होतो, असे त्याने ठरवले. म्हणून हे मंडळ "राज्य" होते.
Sukhdev Singh v. Bhagatram Sardar Singh Raghuvanshi AIR 1975 SC 1331. तेल आणि नैसर्गिक वायू आयोग (Oil and Natural Gas Commission), आयुर्विमा महामंडळ आणि औद्योगिक वित्त महामंडळ हे वैधानिक निगम होते. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या बडतर्फीला आव्हान दिले. ते कायद्याने निर्माण झाले होते, त्यांना कायद्याचे बळ असलेले विनियम करण्याचा अधिकार होता, आणि ते शासनाच्या सखोल नियंत्रणाखाली होते, म्हणून न्यायालयाने (Court) ते "राज्य" असल्याचे ठरवले. सहमत मत देताना न्यायमूर्ती मॅथ्यू यांनी सांगितले की सार्वजनिक निगम हे सरकार ज्या अभिकरणामार्फत आपला व्यवसाय चालवते ते अभिकरण आहे, आणि त्याला राज्य मानले पाहिजे.
Ramana Dayaram Shetty v. International Airport Authority of India AIR 1979 SC 1628. विमानतळ प्राधिकरणाने एका उपाहारगृहासाठी निविदा (tenders) मागवल्या, आणि नंतर नमूद अट पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तीची बोली स्वीकारली. एका प्रतिस्पर्धी बोलीदाराने याला आव्हान दिले. न्यायमूर्ती भगवती यांनी ठरवले की हे प्राधिकरण सरकारची साधनभूत संस्था किंवा अभिकरण होते, आणि म्हणून ते अनुच्छेद 14 ला बांधील होते. त्यांनी काही निदर्शक बाबी दिल्या: भागभांडवल सरकारकडे आहे का, सरकार आर्थिक मदत देते का, सखोल आणि सर्वव्यापी नियंत्रण (pervasive control) ठेवते का, आणि कार्ये सार्वजनिक स्वरूपाची आणि शासनाशी निकटचा संबंध असलेली आहेत का.
4. Ajay Hasia मधील सहा कसोट्या
Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi AIR 1981 SC 487. श्रीनगरचे प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालय ही संस्था नोंदणी अधिनियमाखाली (Societies Registration Act) नोंदणी झालेली संस्था होती. विद्यार्थ्यांनी त्याच्या प्रवेश प्रक्रियेला आव्हान दिले, जिच्यात तोंडी मुलाखतीला मोठे वजन दिले होते. नोंदणीकृत संस्था "राज्य" असू शकते का, हा प्रश्न होता. संविधान पीठाने (Constitution Bench) ती राज्य असल्याचे ठरवले, कारण कसोटी संस्था कशी निर्माण झाली ही नसून का निर्माण झाली ही आहे. ती सरकारची साधनभूत संस्था किंवा अभिकरण असेल, तर ती कंपनी किंवा संस्था असली तरीही "राज्य" ठरते.
न्यायालयाने सहा कसोट्या सांगितल्या:
- संपूर्ण भागभांडवल सरकारकडे आहे का;
- सरकारचे आर्थिक साहाय्य संस्थेचा जवळपास सर्व खर्च भागवते का;
- संस्थेला राज्याने बहाल केलेला किंवा संरक्षित केलेला मक्तेदारीचा दर्जा आहे का;
- सखोल आणि सर्वव्यापी राज्य नियंत्रण आहे का;
- कार्ये सार्वजनिक महत्त्वाची आणि शासकीय कार्यांशी निकटचा संबंध असलेली आहेत का; आणि
- एखादा सरकारी विभाग निगमाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे का.
या कसोट्या निदर्शक होत्या, तपासणी यादी नव्हे. मुलाखतीला अतिशय जास्त वजन दिल्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया स्वतःच मनमानी ठरवण्यात आली.
5. Pradeep Kumar Biswas मधील पुनर्मांडणी
Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology (2002) 5 SCC 111. संस्था असलेली वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) "राज्य" आहे का, हा प्रश्न होता. Sabhajit Tewary v. Union of India (1975) या पूर्वीच्या निर्णयाने नाही असे म्हटले होते. सात न्यायाधीशांच्या पीठाने Sabhajit Tewary रद्दबातल केला आणि CSIR "राज्य" असल्याचे ठरवले. त्याने कायद्याची पुनर्मांडणी केली: प्रत्येक प्रकरणातील प्रश्न असा आहे की, एकत्रित वस्तुस्थितीच्या प्रकाशात, ती संस्था आर्थिकदृष्ट्या, कार्यात्मकदृष्ट्या आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सरकारच्या वर्चस्वाखाली किंवा नियंत्रणाखाली आहे का. नियंत्रण त्या संस्थेपुरते विशिष्ट आणि सर्वव्यापी असले पाहिजे. सर्व समान संस्थांना लागू होणारे केवळ नियामक नियंत्रण पुरेसे नाही.
6. मर्यादा: Zee Telefilms
Zee Telefilms Ltd. v. Union of India (2005) 4 SCC 649. क्रिकेट प्रक्षेपण हक्कांसाठी Zee ची बोली भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI), या खाजगी संस्थेने, नाकारली. BCCI राष्ट्रीय संघाची निवड करते आणि भारतातील क्रिकेटवर नियंत्रण ठेवते, म्हणून ते "राज्य" आहे, असा युक्तिवाद Zee ने केला. संविधान पीठाने 3:2 अशा बहुमताने ठरवले की BCCI अनुच्छेद 12 अंतर्गत "राज्य" नाही. ते कायद्याने निर्माण झालेले नाही, त्याला सरकारी निधी मिळत नाही, आणि ते सरकारच्या सखोल आणि सर्वव्यापी नियंत्रणाखाली नाही. क्रिकेटचे आयोजन करण्याच्या त्याच्या सार्वजनिक कार्यांमुळे (public functions) ते राज्य ठरत नाही.
पण सार्वजनिक कार्ये पार पाडणाऱ्या संस्थेपर्यंत, "राज्या"पुरती मर्यादित नसलेल्या अनुच्छेद 226 अंतर्गतच्या रिटद्वारे (writ) पोहोचता येते, अशी भर न्यायालयाने घातली. त्यामुळे BCCI अनुच्छेद 32 अंतर्गत नसले, तरी सार्वजनिक कायद्यात उच्च न्यायालयांना उत्तरदायी आहे.
7. अनुच्छेद 12 च्या पलीकडे: खाजगी व्यक्तींविरुद्ध हक्क
काही मूलभूत हक्क त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांनुसार खाजगी व्यक्तींनाही लागू होतात. अनुच्छेद 15(2) धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल्स आणि सार्वजनिक करमणुकीची ठिकाणे यांपर्यंतच्या प्रवेशावर, आणि संपूर्णतः किंवा अंशतः राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या किंवा सर्वसाधारण जनतेच्या वापरासाठी समर्पित असलेल्या विहिरी, तलाव, स्नानघाट, रस्ते आणि सार्वजनिक वावराच्या जागा यांच्या वापरावर निर्बंध घालण्यास मनाई करतो. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता नष्ट करतो, अनुच्छेद 23 सक्तीच्या श्रमाला (forced labour) मनाई करतो, आणि अनुच्छेद 24 धोकादायक कामातील बालमजुरीला मनाई करतो.
Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh (2023) 4 SCC 1. संविधान पीठाने बहुमताने ठरवले की अनुच्छेद 19 आणि 21 अंतर्गतचा मूलभूत हक्क राज्य किंवा त्याच्या साधनभूत संस्था यांच्याखेरीज इतर व्यक्तींविरुद्धही अंमलात आणता येतो. हा एक बदल आहे: हक्कांचे क्षैतिज उपयोजन (horizontal application) काही क्षेत्रांत अनुच्छेद 12 च्या कसोटीचे महत्त्व कमी करते, मात्र अनुच्छेद 32 आणि सार्वजनिक कायद्यातील कर्तव्यांची संपूर्ण श्रेणी केव्हा लागू होते, हे अजूनही अनुच्छेद 12 चा प्रश्नच ठरवतो.
8. चिकित्सक परीक्षण
| कसोटी किंवा प्रकरण | बलस्थान | दुबळेपणा |
|---|---|---|
| वैधानिक प्राधिकरण (Mohan Lal) | स्पष्ट आणि साधी | कंपन्या आणि संस्था सुटतात |
| सहा कसोट्या (Ajay Hasia) | स्वरूपापेक्षा सार पाहतात | निदर्शक बाबी दोन्ही दिशांना निर्देश करू शकतात |
| सखोल आणि सर्वव्यापी नियंत्रण (Pradeep Kumar Biswas) | केंद्रित, अतिविस्तार रोखते | प्रबळ खाजगी संस्था सुटतात |
| सार्वजनिक कार्ये (Zee Telefilms, अनुच्छेद 226) | BCCI सारख्या संस्थांपर्यंत पोहोचते | केवळ रिटद्वारे, "राज्य" म्हणून नव्हे |
व्यापक कसोटीच्या बाजूने युक्तिवाद. सरकारला कंपन्यांमार्फत काम करून संविधानापासून सुटका करून घेता येऊ नये. खाजगीकरण वाढत असताना, अनेक सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक अधिकार पण खाजगी स्वरूप असलेल्या संस्थांमार्फत चालवल्या जातात.
संकुचित कसोटीच्या बाजूने युक्तिवाद. काही सार्वजनिक कार्य असलेली प्रत्येक संस्था "राज्य" ठरली, तर खाजगी उद्योग आणि स्वायत्त संस्था यांच्यावर सरकारसाठी आखलेल्या संवैधानिक कर्तव्यांचा भार पडेल. याच कारणासाठी Pradeep Kumar Biswas ने कसोटी केंद्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
सध्याचा समतोल. सरकारच्या वर्चस्वाखालील संस्थांसाठी न्यायालये अनुच्छेद 12 वापरतात, सार्वजनिक कार्ये करणाऱ्या इतर संस्थांसाठी अनुच्छेद 226, आणि Kaushal Kishor नंतर, काही खाजगी अन्यायांसाठी क्षैतिज हक्क. यांमुळे एकत्रितपणे फारच थोड्या पोकळ्या उरतात.
9. न्यायसंस्था "राज्य" आहे का?
अनुच्छेद 12 न्यायसंस्थेचा नामोल्लेख करत नाही. Naresh Shridhar Mirajkar v. State of Maharashtra AIR 1967 SC 1 मध्ये, उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने खटल्यादरम्यान एका साक्षीदाराच्या पुराव्याच्या प्रकाशनाला मनाई केली होती. पत्रकारांनी अनुच्छेद 19(1)(a) च्या भंगाबद्दल अनुच्छेद 32 अंतर्गत त्या आदेशाला आव्हान दिले. नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने ठरवले की प्रकरणाचा निर्णय देताना केलेला न्यायिक आदेश, सर्वोच्च न्यायालयाकडे रिटद्वारे आव्हान देता येईल अशा प्रकारे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत नाही; उपाय (remedy) म्हणजे अपील किंवा पुनरीक्षण. तेव्हापासून सर्वसाधारण मत असे आहे की न्यायिक कार्य करताना न्यायालये या प्रयोजनासाठी "राज्य" नसतात, मात्र कर्मचारी नेमणुकीसारख्या त्यांच्या प्रशासकीय कृती भाग III च्या अधीन असतात. यातून दिसते की अनुच्छेद 12 केवळ अधिकार वापरणाऱ्या संस्थेवर नव्हे, तर वापरल्या जाणाऱ्या कार्यावर अवलंबून असतो.
निष्कर्ष. अनुच्छेद 12 मधील "इतर प्राधिकरणे" यांचा अर्थ Rajasthan Electricity Board मधील संकुचित वैधानिक कसोटीपासून R.D. Shetty आणि Ajay Hasia मधील कार्यात्मक "साधनभूत संस्था किंवा अभिकरण" कसोटीपर्यंत, आणि नंतर Pradeep Kumar Biswas मध्ये सरकारच्या आर्थिक, कार्यात्मक आणि प्रशासकीय वर्चस्वाच्या कसोटीपर्यंत विस्तारत आणि नेमका होत गेला. Zee Telefilms ने मर्यादा आखली, आणि BCCI सारख्या संस्थांना अनुच्छेद 12 च्या बाहेर, पण अनुच्छेद 226 अंतर्गतच्या रिट अधिकारक्षेत्रात, ठेवले. हा दृष्टिकोन तत्त्वतः योग्य आहे, कारण तो स्वरूपापेक्षा सार पाहतो, पण त्याला खाजगीकरणाशी सतत जुळवून घ्यावे लागते. अनुच्छेद 226 आणि Kaushal Kishor मध्ये मान्य झालेले क्षैतिज उपयोजन यांच्यासह, संविधानाचे संरक्षण आता सार्वजनिक अधिकार जिथे वापरला जातो तिथे पोहोचते.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.