मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2025-26 - Group V परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने 2025-26 - Group V: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 30 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 - Group V परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2025-26 - Group V परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2025-26 - Group V परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Attempt ANY FOUR questions, all questions carry equal marks, cite relevant case laws wherever required (any four of seven) 100 Marks
1)भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 12 खालील 'राज्य' याची व्याप्ती आणि व्याख्या यांचे चिकित्सक परीक्षण करा. न्यायिक अर्थनिर्णयाने त्याची कक्षा विस्तारली आहे की सौम्य केली आहे? स्पष्ट करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: अनुच्छेद (Article) 12 चा मजकूर आणि तो समावेशक का आहे; चार नामनिर्दिष्ट घटक; "इतर प्राधिकरणे (other authorities)" यांचा दीर्घ प्रवास, ज्यात प्रत्येक प्रमुख निकालाची (judgment) केवळ नोंद न देता त्याची तथ्ये, मुद्दा आणि निर्णयाधार दिलेला असेल; Zee Telefilms आणि Federal Bank मधील माघार; न्यायसंस्था राज्य आहे का; आणि विचारलेल्या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर, म्हणजे कक्षा सिद्धांतात विस्तारली आहे आणि खाजगीकरणामुळे प्रत्यक्षात संकुचित झाली आहे, आणि अनुच्छेद 226 व Kaushal Kishor यांनी ती पोकळी अंशतः भरून काढली आहे.
1. तरतूद, आणि तिची शब्दरचना सर्व काही का ठरवते
अनुच्छेद 12 अशी तरतूद (provision) करतो की भाग III मध्ये, संदर्भाने अन्यथा आवश्यक नसल्यास, "राज्य" यात भारत सरकार आणि संसद, प्रत्येक राज्याचे सरकार आणि विधिमंडळ, सर्व स्थानिक प्राधिकरणे, आणि भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील इतर प्राधिकरणे यांचा समावेश होतो.
त्या शब्दरचनेतील तीन वैशिष्ट्ये संपूर्ण विषयाचे नियंत्रण करतात.
पहिले, तो "समावेश होतो" (includes) असे म्हणतो, "म्हणजे" (means) असे नाही. "म्हणजे" ने सुरू होणारी व्याख्या संपूर्ण असते; "समावेश होतो" ने सुरू होणारी व्याख्या विस्तारक असते, जी शब्दाचा सामान्य अर्थ न हटवता त्यात भर घालते. न्यायालयांनी साध्य केलेले प्रत्येक विस्तारीकरण त्या एकाच शब्दावर आधारलेले आहे, आणि न्यायालयाने (Court) हे वारंवार सांगितले आहे.
दुसरे, ही केवळ भाग III साठीची व्याख्या आहे, आणि व्यक्त (express) विस्ताराने भाग IV साठीही, कारण अनुच्छेद 36 अशी तरतूद करतो की भाग IV मध्ये, संदर्भाने अन्यथा आवश्यक नसल्यास, "राज्य" याचा अर्थ भाग III प्रमाणेच आहे. त्यामुळे एखादी संस्था मूलभूत हक्काच्या प्रयोजनासाठी राज्य असू शकते आणि कायद्यातील इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी नसू शकते, आणि उलटही तितकेच खरे आहे: एखादी संस्था माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) खाली "सार्वजनिक प्राधिकरण" किंवा एखाद्या वैधानिक प्रयोजनासाठी "साधनभूत संस्था" (instrumentality) असू शकते आणि तरीही अनुच्छेद 12 खाली राज्य नसू शकते.
तिसरे, शेवटचे शब्द वैकल्पिक आहेत: "भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील". त्यामुळे भारतात स्थित असलेली संस्था, भारत सरकार तिचे नियंत्रण करत नसले तरी (उदाहरणार्थ, राज्याचे प्राधिकरण) समाविष्ट होते, आणि भारताबाहेरील संस्था भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्यास समाविष्ट होते. दुसऱ्या घटकामुळेच, उदाहरणार्थ, परदेशातील भारतीय दूतावास भाग III च्या कक्षेत येतो.
मुळात व्याख्या महत्त्वाची का आहे. भाग III हा, त्याच्या सामान्य कार्यपद्धतीत, नागरिकाने राज्याविरुद्ध धारण केलेल्या उभ्या (vertical) हमींचा (guarantees) संच आहे. अनुच्छेद 13(2) अशी तरतूद करतो की राज्य भाग III ने प्रदान केलेले हक्क हिरावून घेणारा किंवा कमी करणारा कोणताही कायदा करणार नाही, आणि उल्लंघन करून केलेला कोणताही कायदा उल्लंघनाच्या मर्यादेपर्यंत शून्य (void) असतो. अनुच्छेद 32 उपाय (remedy) देतो, आणि त्याखाली सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) जाण्याचा हक्क स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे एखादी संस्था राज्य आहे की नाही हा प्रश्न नागरिकाला तिच्याविरुद्ध कोणताही घटनात्मक उपाय आहे की नाही हे ठरवतो. अनुच्छेद 12 हे संपूर्ण भाग III चे प्रवेशद्वार आहे, आणि त्याच्या व्याप्तीविषयीचा प्रत्येक युक्तिवाद खरे तर राष्ट्रीय जीवनाचा किती भाग मूलभूत हक्कांच्या शिस्तीच्या अधीन आहे याविषयीचा युक्तिवाद असतो.
2. चार नामनिर्दिष्ट घटक
"भारत सरकार आणि संसद" आणि "प्रत्येक राज्याचे सरकार आणि विधिमंडळ" यांत दोन्ही स्तरांवरील कार्यकारी आणि विधिमंडळीय अंगांचा समावेश होतो. कार्यकारी घटक राष्ट्रपती आणि राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, आणि त्यांच्या वतीने काम करणारा प्रत्येक विभाग, अधिकारी आणि अभिकर्ता (agent) यांच्यापर्यंत विस्तारतो, कारण संघराज्याचा आणि राज्याचा कार्यकारी अधिकार अनुच्छेद 53 आणि 154 द्वारे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्याकडे निहित आहे आणि त्यांच्या अधीनस्थ अधिकाऱ्यांमार्फत वापरला जातो. त्यामुळे प्रशासकीय परिपत्रक, कार्यकारी सूचना आणि विभागीय निर्णय या सर्व राज्याच्या कृती आहेत, जरी त्यांपैकी कोणतीही अनुच्छेद 13 च्या प्रयोजनासाठी "कायदा" नसली तरी; हा भेद Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986) 3 SCC 615 मध्ये निश्चित झाला, जिथे सार्वजनिक शिक्षण संचालकांचे परिपत्रक वैधानिक नियम नसतानाही रद्द करण्यात आले.
"सर्व स्थानिक प्राधिकरणे" यांचा अर्थ सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897) च्या कलम (section) 3(31) वरून घेतला जातो, जे स्थानिक प्राधिकरणाची व्याख्या नगरपालिका समिती, जिल्हा मंडळ, बंदर आयुक्त मंडळ किंवा नगरपालिका किंवा स्थानिक निधीचे नियंत्रण किंवा व्यवस्थापन करण्याचा कायदेशीर हक्क असलेले किंवा सरकारने ते सोपवलेले इतर प्राधिकरण अशी करते. त्या आधारावर महानगरपालिका, पंचायती, सुधार न्यास (trusts), बंदर न्यास आणि छावणी मंडळे राज्य आहेत, आणि वैधानिक प्राधिकारानुसार स्थानिक निधीचे प्रशासन करणाऱ्या संस्थाही राज्य आहेत. याचे प्रमुख उपयोजन म्हणजे Mohammad Yasin v. Town Area Committee (AIR 1952 SC 115), जिथे नगर क्षेत्र समितीने लादलेले शुल्क अनुच्छेद 19(1)(g) चे उल्लंघन करणारे म्हणून रद्द करण्यात आले, आणि न्यायालयाने समिती राज्य आहे या आधारावर निर्णय दिला.
"इतर प्राधिकरणे" हा उर्वरित घटक आहे, आणि सत्तर वर्षांचे खटले याच घटकावर लढले गेले आहेत.
3. "इतर प्राधिकरणे": निकाल, प्रत्येकी त्याची तथ्ये आणि निर्णयाधार यांसह
(a) University of Madras v. Shantha Bai (AIR 1954 Mad 67): संकुचित सुरुवात.
तथ्ये. मद्रास विद्यापीठाने असा निर्देश दिला की संलग्न महाविद्यालयाने सिंडिकेटची विशेष मंजुरी मिळवली आणि निवास व सुविधांबाबतच्या अटींचे पालन केले तरच त्या महाविद्यालयात स्त्रियांना प्रवेश देता येईल. प्रवेश नाकारलेल्या शांताबाईने अनुच्छेद 15 आणि 29(2) यांचा भंग (breach) झाल्याचा आरोप केला.
मुद्दा. विद्यापीठ हे अनुच्छेद 12 मधील "इतर प्राधिकरण" आहे का?
निर्णय. मद्रास उच्च न्यायालयाने (High Court) ejusdem generis चा नियम लागू केला, आणि असा तर्क दिला की "इतर प्राधिकरणे" हे शब्द आधीच्या शब्दांवरून अर्थ घेतात, जे शासकीय आणि विधिमंडळीय अंगांची नावे देतात, आणि त्यामुळे ते शासकीय किंवा सार्वभौम कार्ये करणाऱ्या संस्थांपुरतेच मर्यादित ठेवले पाहिजेत. कोणतेही सार्वभौम कार्य न करणारे विद्यापीठ अनुच्छेद 12 च्या बाहेर होते.
ते चुकीचे का आहे, आणि ते कसे कोसळले. ejusdem generis चा नियम केवळ तेव्हाच लागू होतो जेव्हा सामान्य शब्दप्रयोगाआधीचे विशिष्ट शब्द एक वेगळा वर्ग किंवा प्रवर्ग बनवतात. अनुच्छेद 12 मधील शब्द असा वर्ग बनवत नाहीत: सरकार, संसद, राज्य विधिमंडळ आणि स्थानिक प्राधिकरण यांच्यात, सर्व काही ना काही सार्वजनिक अधिकार वापरतात याशिवाय, काहीही समान नाही. Ujjam Bai v. State of Uttar Pradesh (AIR 1962 SC 1621) मध्ये या तर्काविषयी शंका व्यक्त करण्यात आली आणि पुढील निकालात तो फेटाळण्यात आला.
(b) Rajasthan State Electricity Board v. Mohan Lal (AIR 1967 SC 1857): वैधानिक कसोटी.
तथ्ये. विद्युत (पुरवठा) अधिनियम, 1948 (Electricity (Supply) Act, 1948) खाली गठित संस्था असलेल्या राजस्थान राज्य विद्युत मंडळाकडे बदली झालेल्या पूर्वीच्या जयपूर राज्याच्या कर्मचाऱ्यांनी तक्रार केली की मंडळाने अनुच्छेद 14 आणि 16 यांचे उल्लंघन करून त्यांना पदोन्नती नाकारली.
मुद्दा. व्यापारी कार्य करणारे वैधानिक महामंडळ "इतर प्राधिकरण" आहे का?
निर्णय. होय. बहुमतातर्फे न्यायमूर्ती भार्गव यांनी ठरवले की "इतर प्राधिकरणे" यात संविधानाने (Constitution) किंवा कायद्याने निर्माण केलेल्या आणि कायद्याद्वारे अधिकार प्रदान केलेल्या प्रत्येक प्राधिकरणाचा समावेश होतो; आधीच्या शब्दांमध्ये कोणताही समान वर्ग नसल्यामुळे ejusdem generis चा नियम लागू होत नाही; आणि संस्था व्यापारी कार्यही करते ही बाब अप्रस्तुत आहे, कारण एखादी संस्था व्यापारी कार्ये करूनही शासकीय स्वरूपाचे वैधानिक अधिकार वापरू शकते. सहमत निकालात न्यायमूर्ती शाह यांनी ते वेगळ्या आणि महत्त्वाच्या प्रकारे मांडले: कसोटी अशी आहे की संस्थेला कायद्याचे बल असलेले नियम किंवा विनियम करण्याचा अधिकार दिलेला आहे का, किंवा ज्यांची अवज्ञा शिक्षापात्र आहे असे बंधनकारक निर्देश देण्याचा प्राधिकार दिलेला आहे का.
निर्णयाधार. वैधानिक निर्मिती आणि कायदेशीर अधिकारांचे प्रदान यांमुळे संस्था राज्य बनते, तिचे व्यापारी स्वरूप काहीही असो.
(c) Sukhdev Singh v. Bhagatram Sardar Singh Raghuvanshi (1975) 1 SCC 421: साधनभूत संस्थेच्या संकल्पनेचा जन्म.
तथ्ये. तेल आणि नैसर्गिक वायू आयोग (commission), आयुर्विमा महामंडळ आणि औद्योगिक वित्त महामंडळ यांच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेचे नियमन करणाऱ्या विनियमांचा भंग करून काढून टाकण्यात आले. सामान्य मालक-नोकर संबंधात चुकीच्या बडतर्फीबद्दल केवळ नुकसानभरपाई (damages) मिळते; कर्मचाऱ्यांनी सेवेत पुनर्स्थापनेची मागणी केली, ज्यासाठी नोकरीला वैधानिक दर्जा असणे आवश्यक असते.
मुद्दा. वैधानिक महामंडळाच्या विनियमांना कायद्याचे बल असते का, आणि ही महामंडळे राज्य आहेत का?
निर्णय. बहुमताने, दोन्ही बाबतींत होय. विनियम वैधानिक प्राधिकाराखाली केलेले होते, ते कर्मचाऱ्याप्रमाणेच महामंडळालाही बंधनकारक होते आणि त्यामुळे त्यांना कायद्याचे बल होते, म्हणून त्यांचा भंग करून केलेली बडतर्फी शून्य होती आणि सेवेत पुनर्स्थापना अनुसरली.
सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरलेला तर्क न्यायमूर्ती मॅथ्यू यांच्या सहमत मतात आला, ज्याने पुढील तीस वर्षे ज्यावर उभारली गेली ती कल्पना पुरवली. राज्याची कार्ये पारंपरिक पोलीस कार्यांच्या खूप पलीकडे विस्तारली आहेत; महामंडळाचे स्वरूप प्रशासकीयदृष्ट्या सोयीचे असल्यामुळे राज्य महामंडळांमार्फत कार्य करते; त्यामुळे सार्वजनिक महामंडळ हे राज्याचे अभिकरण किंवा साधनभूत संस्था आहे; आणि महामंडळाचे स्वरूप धारण करण्याच्या साध्या युक्तीने राज्याला त्याच्या घटनात्मक दायित्वांतून सुटू दिले जाऊ शकत नाही. त्यांनी सार्वजनिक कार्याचा (public function) निकषही जोडला: जिथे महामंडळ राज्याच्या धोरणाचे साधन असते आणि अन्यथा राज्याने स्वतः करावे असे कार्य करते, तिथे ते राज्याप्रमाणेच घटनात्मक मर्यादांच्या अधीन असले पाहिजे.
(d) Ramana Dayaram Shetty v. International Airport Authority of India (1979) 3 SCC 489: कसोट्या, आणि शासकीय लाभवाटपाविषयीचा समांतर नियम.
तथ्ये. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाने मुंबई विमानतळावरील उपाहारगृह आणि स्नॅक बारसाठी निविदा (tenders) मागवल्या, आणि पात्रता "किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले नोंदणीकृत द्वितीय श्रेणी हॉटेल व्यावसायिक" यांच्यापुरती मर्यादित ठेवली. त्यानंतर त्याने ती अट अजिबात पूर्ण न करणाऱ्या पक्षाची निविदा स्वीकारली. ज्यांची निविदा फेटाळण्यात आली होती त्या शेट्टी यांनी त्या स्वीकृतीला (acceptance) आव्हान दिले.
मुद्दा. पहिला, प्राधिकरण राज्य आहे का? दुसरा, राज्याची साधनभूत संस्था संविदा (contract) देण्यासाठी तिने स्वतःच विहित केलेल्या मानकापासून विचलित होऊ शकते का?
निर्णय. पहिल्या प्रश्नावर, होय. न्यायमूर्ती भगवती यांनी साधनभूत संस्थेची लक्षणे मांडली, आणि ती नमूद करण्याजोगी आहेत कारण तीच प्रमाणभूत बनली:
- संस्थेचे संपूर्ण भागभांडवल सरकारकडे आहे;
- संस्थेला तिच्या जवळजवळ संपूर्ण खर्चाची पूर्तता करणारे राज्याकडून आर्थिक साहाय्य मिळते;
- संस्थेला राज्याने प्रदान केलेला किंवा संरक्षित केलेला मक्तेदारीचा दर्जा आहे;
- तिच्यावर राज्याचे खोल आणि सर्वव्यापी नियंत्रण (pervasive control) आहे;
- संस्थेची कार्ये सार्वजनिक महत्त्वाची आणि शासकीय कार्यांशी निकटचा संबंध असलेली आहेत; आणि
- सरकारचा एखादा विभाग संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
दुसऱ्या प्रश्नावर, आणि निकालाचा हाच अर्धा भाग बहुधा विसरला जातो, न्यायालयाने ठरवले की राज्य आणि त्याच्या साधनभूत संस्था शासकीय लाभवाटपाच्या बाबतीत मनमानी करू शकत नाहीत. जिथे राज्य संविदा देण्यासाठी मानक विहित करते, तिथे ते त्याला बांधील असते आणि एखाद्या वैयक्तिक प्रकरणात त्यापासून विचलित होऊ शकत नाही, कारण अनुच्छेद 14 राज्याच्या प्रत्येक कृतीत, संविदात्मक असो वा अन्य, मनमानीला मनाई करतो. हा निर्णय सरकारी संविदांविषयीच्या संपूर्ण आधुनिक कायद्याचा पाया ठरला.
(e) Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi (1981) 1 SCC 722: स्वरूपाला महत्त्व उरत नाही.
तथ्ये. प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्रीनगर येथील प्रवेशाला या कारणावरून आव्हान देण्यात आले की तोंडी मुलाखतीला एकूण गुणांपैकी असमानुपातिक एक तृतीयांश गुण होते आणि ती मनमानीपणे घेण्यात आली होती. महाविद्यालय वैधानिक महामंडळ नव्हे तर संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) शी सुसंगत असलेल्या जम्मू आणि काश्मीर संस्था नोंदणी अधिनियम, 1898 (Jammu and Kashmir Registration of Societies Act, 1898) खाली नोंदणीकृत संस्था चालवत होती.
मुद्दा. कायद्याची नव्हे तर तिच्या सदस्यांमधील संविदेची निर्मिती असलेली नोंदणीकृत संस्था राज्य असू शकते का?
निर्णय. होय, आणि प्रत्येक उत्तराने उद्धृत करावा असा परिच्छेद हा आहे: विधिक व्यक्ती कशी जन्माला आली हा चौकशीचा विषय नसून ती अस्तित्वात का आणली गेली हा आहे. एखादे महामंडळ कायद्याच्या द्वारे निर्माण केलेले असो किंवा कायद्याच्या अंतर्गत निर्माण केलेले असो, ते राज्याची साधनभूत संस्था असू शकते; साधनभूत संस्थेची संकल्पना निर्मितीच्या पद्धतीवर अवलंबून नाही. न्यायालयाने R.D. Shetty मधील लक्षणांचे पाच मुद्द्यांच्या मांडणीत एकत्रीकरण केले आणि ती लागू करून संस्था राज्य असल्याचे ठरवले, आणि नंतर ठरवले की तोंडी मुलाखतीला एक तृतीयांश गुण देणे मनमानी होते आणि त्याने अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन केले.
न्यायालयाने स्वतः दोन इशारे जोडले, आणि परीक्षार्थी सवयीने त्यांकडे दुर्लक्ष करतात. कसोट्या निर्णायक नसून उदाहरणादाखल आहेत, आणि त्या एखाद्या संस्थेला गुण देणाऱ्या तपासयादीप्रमाणे न लावता एकत्रितपणे लावल्या पाहिजेत.
(f) मधल्या काळातील उपयोजने. Som Prakash Rekhi v. Union of India (1981) 1 SCC 449 ने कंपनी अधिनियमाखालील सरकारी कंपनीला, म्हणजे भारत पेट्रोलियमला, कसोट्या लागू केल्या, आणि संपूर्ण भागधारणा, हस्तांतरित उपक्रम आणि सर्वव्यापी नियंत्रण उपस्थित असल्यामुळे ती राज्य असल्याचे ठरवले. P.K. Ramachandra Iyer v. Union of India (1984) 2 SCC 141 ने त्या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेला लागू केल्या. Tekraj Vasandi v. Union of India (1988) 1 SCC 236 दाखवतो की कसोट्या समाविष्ट करतात तशाच वगळतातही: संशोधन करणारी नोंदणीकृत संस्था असलेली घटनात्मक आणि संसदीय अभ्यास संस्था राज्य नाही असे ठरवण्यात आले, कारण सरकारी निधी अंशतः होता, नियंत्रण सर्वव्यापी नव्हते आणि तिचे काम शासकीय कार्य नव्हते. Chander Mohan Khanna v. NCERT (1991) 4 SCC 578 ने तथ्यांवरून राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद राज्य नसल्याचे ठरवले, कारण तिचा निधी बहुतांशी तिच्या स्वतःच्या विक्रीतून येत होता आणि तिची स्वायत्तता लक्षणीय होती.
(g) Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology (2002) 5 SCC 111: निश्चित झालेली कसोटी.
तथ्ये. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (CSIR) एका प्रयोगशाळेतील कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अडथळा होता Sabhajit Tewary v. Union of India (1975) 1 SCC 485, जो Sukhdev Singh च्याच दिवशी पाच न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय होता, आणि ज्याने कोणतीही कारणे न देणाऱ्या तीन परिच्छेदांच्या निकालात CSIR राज्य नाही असे ठरवले होते.
मुद्दा. CSIR राज्य आहे का, आणि Sabhajit Tewary टिकतो का?
निर्णय. 5:2 अशा बहुमताने, सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ठरवले की CSIR राज्य आहे, आणि Sabhajit Tewary रद्द (overruled) करण्यात आला. बहुमताने संपूर्ण चौकशी एकाच संमिश्र प्रश्नाच्या रूपात पुन्हा मांडली:
संस्था आर्थिकदृष्ट्या, कार्यात्मकदृष्ट्या आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सरकारच्या वर्चस्वाखाली, किंवा सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे का? ते नियंत्रण त्या संस्थेपुरते विशिष्ट आहे का आणि ते सर्वव्यापी आहे का?
तीन पूरक अटी, प्रत्येक परीक्षेत विचारली जाऊ शकणारी. एक, जे नियंत्रण केवळ नियामक आहे, मग ते कायद्याखाली असो वा अन्यथा, ते संस्थेला राज्य बनवणार नाही: प्रत्येक विमा कंपनी, बँक, विमान कंपनी आणि दूरसंचार कंपनी यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात नियमन आहे, आणि त्यामुळे त्यांपैकी कोणतीही राज्याचे अंग बनत नाही. दोन, Ajay Hasia मधील लक्षणे ताठर सूत्र नाहीत; ती एकत्रितपणे लावायची लक्षणे आहेत. तीन, चौकशी आशयाची असते, स्वरूपाची नव्हे, त्यामुळे संस्थेला लावलेले नाव, तिच्या स्थापनेची पद्धत आणि तिच्या निधीचे नामकरण यांवरून निर्णय होत नाही.
तथ्यांवरून न्यायालयाला आढळले की CSIR ची स्थापना सरकारी ठरावाने झाली होती, तिचा निधी जवळजवळ संपूर्णपणे सरकारकडून येत होता, पंतप्रधान तिचे पदसिद्ध अध्यक्ष होते, सरकार तिच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करून ते उलटवू शकत होते आणि तिचे विसर्जन करून तिची मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकत होते, आणि तिची उद्दिष्टे राष्ट्रीय महत्त्वाची आणि शासकीय स्वरूपाची होती.
4. विस्तार जिथे थांबला
(a) Zee Telefilms Ltd. v. Union of India (2005) 4 SCC 649.
तथ्ये. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने झीची दूरचित्रवाणी हक्कांची संविदा समाप्त केली. झीने अनुच्छेद 32 खाली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यासाठी मंडळ राज्य असल्याचे सिद्ध करणे आवश्यक होते.
निर्णय. 3:2 अशा बहुमताने, मंडळ राज्य नाही. Pradeep Kumar Biswas लागू करून बहुमताला आढळले की मंडळ कायद्याने निर्माण केलेले नाही, कोणतेही भागभांडवल सरकारकडे नाही, त्याला कोणतेही आर्थिक साहाय्य मिळत नाही, त्याची मक्तेदारी खरी असली तरी ती वस्तुस्थितीतील मक्तेदारी आहे, राज्याने प्रदान केलेली किंवा संरक्षित केलेली नाही, सरकारचे कोणतेही सर्वव्यापी नियंत्रण नाही, आणि कोणताही विभाग त्याच्याकडे हस्तांतरित झालेला नाही.
न्यायालयाने फेटाळलेले दोन युक्तिवाद, आणि त्याची उत्तरे, हाच परीक्षेत विचारला जाणारा भाग आहे. असा युक्तिवाद करण्यात आला की मंडळ राष्ट्रीय संघाची निवड करते आणि म्हणून सार्वजनिक कार्य करते, आणि त्याला खेळावर वास्तविक (de facto) मक्तेदारी आहे. बहुमताने ठरवले की सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडणे हे साधनभूत संस्था असण्यासारखे नाही; सार्वजनिक हिताचे कार्य करणारी प्रत्येक संस्था राज्य असती, तर व्याख्येला कोणतीही सीमा राहिली नसती; आणि मंडळाची मक्तेदारी कोणत्याही राज्य अनुदानातून नव्हे तर इतिहास आणि लोकमान्यतेतून निर्माण झाली होती.
पण न्यायालयाने उपाय सुरक्षित ठेवला. त्याने व्यक्तपणे ठरवले की जिथे मंडळ सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडताना कृती करते, तिथे बाधित पक्ष उपायविहीन नसतो: अनुच्छेद 226 खाली रिट (writ) दाखल होऊ शकते, कारण तो अनुच्छेद "इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी" यापर्यंत विस्तारतो आणि सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीपर्यंत किंवा संस्थेपर्यंत पोहोचतो. असहमती दर्शवताना न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी, मंडळ असे कार्य करते जे अन्यथा राज्याला करावे लागले असते या आधारावर, मंडळ राज्य असल्याचे ठरवले असते.
(b) Federal Bank Ltd. v. Sagar Thomas (2003) 10 SCC 733. बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) खाली भारतीय रिझर्व्ह बँकेने परवाना दिलेली आणि जिच्यावर बारकाईने नियमन केले जाते अशी खाजगी बँक राज्य नाही असे ठरवण्यात आले. नियामक नियंत्रणाच्या पूरक अटीचे सर्वांत स्पष्ट विधान म्हणजे न्यायालयाचा तर्क: नियमन कितीही तपशीलवार असले तरी ते राज्य स्वतःचे पर्यवेक्षणाचे कार्य करत असते, आणि त्याने नियमन होणारी संस्था राज्याचे अंग बनत नाही.
(c) K.K. Saksena v. International Commission on Irrigation and Drainage (2015) 4 SCC 670 ने दुसऱ्या बाजूने चित्र पूर्ण केले: एखादी संस्था अनुच्छेद 12 साठी राज्य नसतानाही सार्वजनिक कर्तव्याच्या बाबतीत अनुच्छेद 226 च्या अधीन असू शकते, असे ठरवले, आणि इशारा दिला की ते कर्तव्य खरोखर सार्वजनिक असले पाहिजे, संविदेखाली जनतेतील सदस्यांप्रति असलेले केवळ कर्तव्य नसावे.
5. न्यायसंस्था "राज्य" आहे का?
तिच्या नियम करण्याच्या आणि प्रशासकीय भूमिकेत, होय: अनुच्छेद 145 आणि 227 खाली केलेले नियम, आणि नियुक्त्या व सेवाशर्ती यांविषयीचे प्रशासकीय निर्णय या राज्याच्या कृती आहेत आणि त्यांना भाग III खाली आव्हान देता येते. Prem Chand Garg v. Excise Commissioner (AIR 1963 SC 996) ने अनुच्छेद 32 खालील याचिकेत खर्चासाठी जामीनरक्कम मागणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा नियम रद्द केला, कारण त्याने मूलभूत हक्क कमकुवत केला.
तिच्या न्यायिक भूमिकेत, नाही. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने Naresh Shridhar Mirajkar v. State of Maharashtra (AIR 1967 SC 1) मध्ये ठरवले की सक्षम न्यायालयाच्या न्यायिक आदेशाने मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते असे म्हणता येत नाही, आणि त्याविरुद्धचा उपाय अपील आहे, अनुच्छेद 32 खालील याचिका नव्हे. Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra (2002) 4 SCC 388 ने त्याला दुजोरा दिला आणि तसे करताना, न्यायाचा गंभीर विपर्यास झालेल्या अपवादात्मक प्रकरणांसाठी अंतिम उपाय म्हणून सुधारात्मक याचिका (curative petition) निर्माण केली.
6. विस्तारली की सौम्य झाली? पेपर प्रत्यक्षात विचारतो तो प्रश्न
सिद्धांतात विस्तारली, आणि वाटचालीची दिशा निःसंदिग्ध आहे. सार्वभौम कार्यापासून (Shantha Bai, 1954), वैधानिक निर्मिती आणि कायदेशीर अधिकारांपर्यंत (Rajasthan SEB, 1967), साधनभूत संस्था आणि अभिकरणापर्यंत (Sukhdev Singh, 1975), सहा व्यवहार्य लक्षणांपर्यंत (R.D. Shetty, 1979), स्वरूप-निरपेक्षतेपर्यंत (Ajay Hasia, 1981), आणि सात न्यायाधीशांनी लागू केलेल्या सर्वव्यापी वर्चस्वाच्या संमिश्र कसोटीपर्यंत (Pradeep Kumar Biswas, 2002). प्रत्येक टप्प्यावर पूर्वी भाग III च्या बाहेर असलेल्या संस्थांचा एक वर्ग त्यात आणला गेला.
त्यासोबत न्यायालयांनी दुसरा दरवाजा उघडला, जो मुळीच अनुच्छेद 12 नाही. Andi Mukta Sadguru Shree Muktajee Vandas Swami Suvarna Jayanti Mahotsav Smarak Trust v. V.R. Rudani (1989) 2 SCC 691 ने ठरवले की अनुच्छेद 226 खाली परमादेशाचे (mandamus) रिट सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध किंवा संस्थेविरुद्ध दाखल होऊ शकते, तिचे घटनात्मक स्वरूप काहीही असो, कारण अनुच्छेद 226 मधील "इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी" हे शब्द अनुच्छेद 32 पेक्षा व्यापक आहेत. तिथे संलग्न महाविद्यालय चालवणाऱ्या न्यासाला त्याच्या शिक्षकांना वेतन देण्यास भाग पाडण्यात आले, कारण संस्था खाजगी असली तरी कर्तव्य सार्वजनिक होते.
आणि आता तिसरा दरवाजा उघडला गेला आहे. Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh (2023) 4 SCC 1 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4:1 अशा बहुमताने ठरवले की अनुच्छेद 19 आणि 21 खालील हक्क राज्य आणि त्याच्या साधनभूत संस्था यांच्याखेरीज इतर व्यक्तींविरुद्धही अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) आहेत, आणि अशा प्रकारे ते स्वतःच्या शब्दांनुसारच क्षैतिज असलेल्या अनुच्छेद 15(2), 17, 20(2), 23, 24 आणि 29(2) यांच्या पंक्तीत आले; आणि खाजगी व्यक्तीकडून असलेल्या धोक्याविरुद्धही व्यक्तीच्या अनुच्छेद 21 खालील हक्कांचे संरक्षण करण्याचे सकारात्मक कर्तव्य राज्यावर आहे. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी अंशतः असहमती दर्शवली, आणि उपायांची चौकट अजून विकसित झालेली नाही, पण दिशा स्पष्ट आहे.
प्रत्यक्षात सौम्य झाली, आणि बहुतेक उत्तरे हाच अर्धा भाग वगळतात. अनुच्छेद 12 ची व्याप्ती राज्य किती मालकी आणि नियंत्रण बाळगते यावर अवलंबून असते, कारण Pradeep Kumar Biswas मधील प्रत्येक निकष मालकी आणि नियंत्रणाचा निकष आहे. 24 जुलै 1991 च्या नव्या औद्योगिक धोरणापासून राज्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधून निर्गुंतवणूक केली आहे, राखीव क्षेत्रे खुली केली आहेत, सेवा बाह्य कंत्राटदारांकडे सोपवल्या आहेत आणि संपूर्ण उद्योगांमधून माघार घेतली आहे.
याचा सर्वांत स्पष्ट पुरावा म्हणजे BALCO Employees' Union v. Union of India (2002) 2 SCC 333. संघराज्याने भारत अॅल्युमिनियम कंपनीचे एक्कावन्न टक्के भाग खाजगी खरेदीदाराला विकले. कामगारांनी त्या विक्रीला आव्हान दिले. न्यायालयाने ती वैध ठरवली, आणि ठरवले की निर्गुंतवणूक हा आर्थिक धोरणाचा विषय आहे ज्यावर निर्णय देण्याचे कौशल्य किंवा साधने न्यायालयाकडे नाहीत, आणि कर्मचाऱ्यांना सुनावणीचा कोणताही हक्क नव्हता, कारण भागांच्या मालकीतील बदलाने त्यांचा कोणताही हक्क बदलला नाही. न्यायालयाने ज्याविषयी वाद घातला नाही असा घटनात्मक परिणाम हा आहे की विक्रीच्या आदल्या दिवशी अनुच्छेद 14 आणि 16 यांच्या भंगाचा आरोप करून उच्च न्यायालयात जाऊ शकणारा कामगार विक्रीच्या दुसऱ्या दिवशी तसे करू शकत नव्हता. त्याचे हक्क कमी करण्यासाठी कोणीही मतदान केले नाही; व्याख्या केवळ त्याच्या मालकापर्यंत पोहोचेनाशी झाली.
हीच संकुचितता इतर तीन स्वरूपांत घडते. सार्वजनिक खाजगी भागीदारी: सवलत करारानुसार चालवले जाणारे विमानतळ, बंदर, महामार्ग किंवा रुग्णालय राज्याच्या मालमत्तेसह सार्वजनिक कार्य करते आणि त्याची मालकी खाजगी असते, त्यामुळे सर्वव्यापी नियंत्रणाची कोणतीही कसोटी त्याला पकडत नाही. बाह्यस्रोतीकरण: जेव्हा विभाग एखादी सेवा कंत्राटदाराकडे सोपवतो, तेव्हा कंत्राटदाराचे कर्मचारी अनुच्छेद 16 च्या बाहेर असतात आणि सेवा वापरणारे कंत्राटदाराविरुद्ध अनुच्छेद 14 च्या बाहेर असतात. नियमन होणारी खाजगी मक्तेदारी: एखादा वितरण परवानाधारक शहरात विजेचा एकमेव पुरवठादार असू शकतो, आणि Federal Bank नंतर नियमन म्हणजे नियंत्रण नव्हे.
निष्कर्ष. अनुच्छेद 12 चा व्यापक अर्थ लावला गेला आहे आणि ते योग्यच आहे, कारण महामंडळाचे स्वरूप निवडून टाळता येणारी घटनात्मक हमी निरर्थक ठरली असती, आणि नेमके हेच न्यायमूर्ती मॅथ्यू यांनी Sukhdev Singh मध्ये सांगितले आणि सात न्यायाधीशांनी Pradeep Kumar Biswas मध्ये पुष्टी दिली. पण Zee Telefilms त्या विस्ताराची मर्यादा दर्शवतो, आणि ती योग्यरित्या दर्शवतो: नियंत्रण हा एकमेव तत्त्वनिष्ठ निकष उपलब्ध आहे, आणि प्रत्येक शक्तिशाली खाजगी संस्थेला पकडणाऱ्या व्याख्येला कोणतीही सीमाच उरली नसती. परिणाम असा सिद्धांत आहे जो निश्चित आणि स्थिर आहे, आणि तोही नेमका अशा क्षणी जेव्हा तो नियंत्रित करत असलेले क्षेत्र आकुंचन पावत आहे, कारण उदारीकरणाने राज्याला अर्थनिर्णयाच्या वाढीपेक्षा जलद गतीने संकुचित केले आहे. त्या संकुचिततेला न्यायालयांचे उत्तर अनुच्छेद 12 आणखी ताणणे हे राहिलेले नाही, कारण 2002 नंतर तो ते सहन करणार नाही, तर चौकशीचा केंद्रबिंदू संस्था काय आहे यावरून संस्था काय करते याकडे हलवणे हे आहे: Andi Mukta नंतर सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कोणत्याही संस्थेविरुद्ध अनुच्छेद 226, आणि Kaushal Kishor नंतर अनुच्छेद 19 आणि 21 यांची क्षैतिज अंमलबजावणी. त्यामुळे व्याख्येची कक्षा विस्तारली आहे आणि आता शांतपणे सार्वजनिक कार्याच्या कसोटीने तिची जागा घेतली जात आहे, आणि या अनुच्छेदावरील पुढील दशकाचे खटले तिथेच लढले जातील.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.