मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका munotes.in
भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने
LL.M. · सत्र 1
Feb 2026 - Group II परीक्षा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
munotes.in मुंबई
मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका munotes.in
भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने
LL.M. · सत्र 1
Feb 2026 - Group II परीक्षा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
munotes.in मुंबई
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 16 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Feb 2026 - Group II परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने Feb 2026 - Group II परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
या खंडातील प्रश्न Feb 2026 - Group II परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Attempt ANY FOUR questions, all questions carry equal marks, cite relevant case laws wherever required (any four of seven) 100 Marks
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: अनुच्छेद (Article) 12 चा मजकूर आणि तो समावेशक का आहे; चार नामनिर्दिष्ट घटक; "इतर प्राधिकरणे (other authorities)" यांचा दीर्घ प्रवास, ज्यात प्रत्येक प्रमुख निकालाची (judgment) केवळ नोंद न देता त्याची तथ्ये, मुद्दा आणि निर्णयाधार दिलेला असेल; Zee Telefilms आणि Federal Bank मधील माघार; न्यायसंस्था राज्य आहे का; आणि विचारलेल्या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर, म्हणजे कक्षा सिद्धांतात विस्तारली आहे आणि खाजगीकरणामुळे प्रत्यक्षात संकुचित झाली आहे, आणि अनुच्छेद 226 व Kaushal Kishor यांनी ती पोकळी अंशतः भरून काढली आहे.
अनुच्छेद 12 संविधानाच्या (Constitution) भाग III साठी "राज्य" याची व्याख्या करतो. भाग III मध्ये मूलभूत हक्क आहेत. हा अनुच्छेद म्हणतो: "या भागात, संदर्भाने अन्यथा आवश्यक नसेल तर, 'राज्य' यात भारत सरकार आणि संसद, प्रत्येक राज्याचे सरकार आणि विधिमंडळ, आणि भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील सर्व स्थानिक किंवा इतर प्राधिकरणे यांचा समावेश होतो."
म्हणजे राज्यात चार गटांचा समावेश होतो. ते गट असे: भारत सरकार आणि संसद, प्रत्येक राज्याचे सरकार आणि विधिमंडळ, सर्व स्थानिक प्राधिकरणे आणि इतर प्राधिकरणे. या शब्दरचनेतील तीन वैशिष्ट्ये संपूर्ण विषय ठरवतात.
पहिले, तो "समावेश होतो" (includes) असे म्हणतो, "म्हणजे" (means) असे नाही. "म्हणजे" ने सुरू होणारी व्याख्या संपूर्ण असते. शब्दात काय काय येते ते सर्व ती सांगते, आणि त्यात काहीही भर घालता येत नाही. "समावेश होतो" ने सुरू होणारी व्याख्या विस्तारक असते. ती शब्दाचा सामान्य अर्थ न हटवता त्यात भर घालते. न्यायालयांनी (courts) केलेले प्रत्येक विस्तारीकरण याच एका शब्दावर उभे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे अनेकदा सांगितले आहे.
दुसरे, ही केवळ भाग III साठीची व्याख्या आहे, आणि व्यक्त (express) विस्ताराने भाग IV साठीही. अनुच्छेद 36 म्हणतो की भाग IV मध्ये, संदर्भाने अन्यथा आवश्यक नसेल तर, "राज्य" याचा अर्थ भाग III प्रमाणेच आहे. भाग IV मध्ये राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy) आहेत. त्यामुळे एखादी संस्था मूलभूत हक्कासाठी राज्य असू शकते, पण कायद्यातील इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी नसू शकते. उलटही तितकेच खरे आहे. एखादी संस्था माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) खाली "सार्वजनिक प्राधिकरण" असू शकते. एखाद्या वैधानिक प्रयोजनासाठी ती "साधनभूत संस्था" (instrumentality) असू शकते. तरीही ती अनुच्छेद 12 खाली राज्य नसू शकते.
तिसरे, शेवटचे शब्द वैकल्पिक आहेत, म्हणजे ते दोन स्वतंत्र पर्याय देतात: "भारताच्या राज्यक्षेत्रातील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील". त्यामुळे भारतातील संस्था, भारत सरकार तिचे नियंत्रण करत नसले तरी, या व्याख्येत येते. राज्याचे प्राधिकरण हे याचे उदाहरण आहे. भारताबाहेरील संस्था भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली असेल तर ती या व्याख्येत येते. या दुसऱ्या घटकामुळे, उदाहरणार्थ, परदेशातील भारतीय दूतावास भाग III च्या कक्षेत येतो.
मुळात व्याख्या महत्त्वाची का आहे. सामान्यपणे भाग III हा उभ्या (vertical) हमींचा (guarantees) संच आहे. उभ्या म्हणजे नागरिक या हमी राज्याविरुद्ध वापरतो, दुसऱ्या खाजगी व्यक्तीविरुद्ध नाही. अनुच्छेद 13(2) म्हणतो की राज्य भाग III मधील हक्क हिरावून घेणारा किंवा कमी करणारा कोणताही कायदा करणार नाही. या नियमाविरुद्ध केलेला कायदा विरोधाच्या मर्यादेपर्यंत शून्य (void) असतो. शून्य म्हणजे त्याला कोणताही कायदेशीर परिणाम नसतो. अनुच्छेद 32 उपाय (remedy) देतो, म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिका. या अनुच्छेदाखाली सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा हक्क स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे.
त्यामुळे एखादी संस्था राज्य आहे की नाही, या प्रश्नावरच नागरिकाला तिच्याविरुद्ध कोणताही घटनात्मक उपाय आहे की नाही हे ठरते. अनुच्छेद 12 हे संपूर्ण भाग III चे प्रवेशद्वार आहे. त्याच्या व्याप्तीविषयीचा प्रत्येक युक्तिवाद खरे तर एकाच गोष्टीविषयी असतो. राष्ट्रीय जीवनाच्या किती भागाने मूलभूत हक्क पाळले पाहिजेत?
"भारत सरकार आणि संसद" आणि "प्रत्येक राज्याचे सरकार आणि विधिमंडळ" यांत दोन्ही स्तरांवरील कार्यकारी मंडळ आणि विधिमंडळ यांचा समावेश होतो. कार्यकारी घटक राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यापर्यंत पोहोचतो. तो मंत्रिपरिषदेपर्यंत, आणि त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या प्रत्येक विभाग, अधिकारी आणि अभिकर्ता (agent) यांच्यापर्यंतही पोहोचतो. याचे कारण असे की अनुच्छेद 53 आणि 154 संघाचा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतींकडे आणि राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालांकडे सोपवतात. हा अधिकार त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत वापरला जातो.
त्यामुळे प्रशासकीय परिपत्रक, कार्यकारी सूचना आणि विभागीय निर्णय या सर्व राज्याच्या कृती आहेत. त्यांपैकी कोणतीही अनुच्छेद 13 च्या प्रयोजनासाठी "कायदा" नाही. तरीही प्रत्येक कृती भाग III ला बांधील आहे. Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986) 3 SCC 615 हा फरक दाखवतो. शाळेतील तीन मुलांची हकालपट्टी करण्यात आली, आणि शिक्षण विभागाने त्यासाठी आपल्या दोन परिपत्रकांचा आधार घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले की ही परिपत्रके वैधानिक आधार नसलेल्या केवळ विभागीय सूचना होत्या. त्यामुळे ती मूलभूत हक्कावर निर्बंध घालू शकणारा "कायदा" नव्हती, आणि हकालपट्टी रद्द करण्यात आली.
"सर्व स्थानिक प्राधिकरणे" यांचा अर्थ सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897) च्या कलम (section) 3(31) वरून घेतला जातो. ते कलम स्थानिक प्राधिकरणाची व्याख्या अशी करते: "नगरपालिका समिती, जिल्हा मंडळ, बंदर आयुक्त मंडळ, किंवा नगरपालिका किंवा स्थानिक निधीचे नियंत्रण किंवा व्यवस्थापन करण्याचा कायदेशीर हक्क असलेले, किंवा सरकारने ते काम सोपवलेले, इतर प्राधिकरण". म्हणून कसोटी आहे नगरपालिका किंवा स्थानिक निधीचे नियंत्रण किंवा व्यवस्थापन.
त्या आधारावर महानगरपालिका, पंचायती (panchayats), सुधार न्यास (trusts), बंदर न्यास आणि छावणी मंडळे राज्य आहेत. कायद्याने दिलेल्या अधिकाराखाली स्थानिक निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थाही राज्य आहेत. याचे प्रमुख उदाहरण Mohammad Yasin v. Town Area Committee (AIR 1952 SC 115) हे आहे. एका नगर क्षेत्र समितीने व्यापाऱ्यांवर शुल्क लादले. सर्वोच्च न्यायालयाने ते शुल्क अनुच्छेद 19(1)(g) चे, म्हणजे कोणताही व्यापार किंवा धंदा करण्याच्या हक्काचे, उल्लंघन करणारे म्हणून रद्द केले. समिती राज्य आहे, या आधारावर न्यायालयाने निर्णय दिला.
"इतर प्राधिकरणे" हा उर्वरित घटक आहे. उर्वरित म्हणजे नामनिर्दिष्ट घटकांतून जे सुटते ते हा घटक पकडतो. याच दोन शब्दांवर सत्तर वर्षे खटले चालले आहेत.
खालील प्रत्येक न्यायनिवाडा त्याची तथ्ये, मुद्दा, निर्णय आणि निर्णयाधार (ratio) यांसह दिला आहे. निर्णयाधार म्हणजे ज्या कायदेशीर नियमावर निर्णय उभा असतो तो नियम.
(a) University of Madras v. Shantha Bai (AIR 1954 Mad 67): संकुचित सुरुवात.
तथ्ये. मद्रास विद्यापीठाने असा निर्देश दिला की संलग्न महाविद्यालये सिंडिकेटच्या विशेष मंजुरीनेच स्त्रियांना प्रवेश देऊ शकतील. महाविद्यालयाला निवास आणि सुविधांबाबतच्या अटीही पूर्ण कराव्या लागत होत्या. शांताबाईंना प्रवेश नाकारण्यात आला. त्यांनी अनुच्छेद 15 आणि 29(2) यांचा भंग (breach) झाल्याची तक्रार केली.
मुद्दा. विद्यापीठ हे अनुच्छेद 12 मधील "इतर प्राधिकरण" आहे का?
निर्णय. मद्रास उच्च न्यायालयाने (High Court) नाही असे सांगितले. त्याने ejusdem generis चा नियम लागू केला. या लॅटिन शब्दप्रयोगाचा अर्थ "त्याच प्रकारचे" असा आहे. या नियमानुसार, विशिष्ट शब्दांच्या यादीनंतर येणारे सामान्य शब्द त्या यादीवरून आपला अर्थ घेतात. न्यायालयाचा तर्क असा होता की "इतर प्राधिकरणे" हे शब्द शासकीय आणि विधिमंडळीय संस्थांची नावे देणाऱ्या शब्दांनंतर येतात. म्हणून ते शासकीय किंवा सार्वभौम कार्ये करणाऱ्या संस्थांपुरतेच मर्यादित असले पाहिजेत. विद्यापीठ कोणतेही सार्वभौम कार्य करत नाही, म्हणून ते अनुच्छेद 12 च्या बाहेर होते.
ते चुकीचे का आहे, आणि ते कसे कोसळले. ejusdem generis चा नियम तेव्हाच लागू होतो जेव्हा सामान्य शब्दांआधीचे विशिष्ट शब्द एक वेगळा वर्ग किंवा प्रवर्ग बनवतात. वर्ग म्हणजे एक समान वैशिष्ट्य असलेल्या गोष्टींचा गट. अनुच्छेद 12 मधील शब्द असा वर्ग बनवत नाहीत. सरकार, संसद, राज्य विधिमंडळ आणि स्थानिक प्राधिकरण यांच्यात, प्रत्येक जण काही ना काही सार्वजनिक अधिकार वापरतो, याशिवाय काहीही समान नाही. Ujjam Bai v. State of Uttar Pradesh (AIR 1962 SC 1621) मध्ये या तर्काविषयी शंका व्यक्त करण्यात आली. पुढील न्यायनिवाड्याने तो फेटाळला.
(b) Rajasthan State Electricity Board v. Mohan Lal (AIR 1967 SC 1857): वैधानिक कसोटी.
तथ्ये. मोहन लाल आणि इतर काही जण राजस्थान सरकारचे कायम कर्मचारी होते. 1958 मध्ये त्यांच्या सेवा राजस्थान राज्य विद्युत मंडळाच्या स्वाधीन करण्यात आल्या. हे मंडळ विद्युत (पुरवठा) अधिनियम, 1948 (Electricity (Supply) Act, 1948) खाली स्थापन झाले होते. मोहन लाल प्रतिनियुक्तीवर (deputation) बाहेर असताना मंडळाने इतरांना सहायक अभियंता पदावर बढती दिली, पण त्यांना दिली नाही. त्यांनी अनुच्छेद 14 आणि 16 यांच्या भंगाची तक्रार केली.
मुद्दा. व्यापारी व्यवहार करणारे वैधानिक महामंडळ "इतर प्राधिकरण" आहे का?
निर्णय. होय. बहुमताचा निकाल न्यायमूर्ती भार्गव यांनी लिहिला. त्यांनी ठरवले की "इतर प्राधिकरणे" यात संविधानाने किंवा कायद्याने निर्माण केलेल्या आणि कायद्याद्वारे अधिकार दिलेल्या प्रत्येक प्राधिकरणाचा समावेश होतो. ejusdem generis चा नियम लागू होत नाही, कारण "इतर प्राधिकरणे" आधीच्या शब्दांमध्ये कोणताही समान वर्ग नाही. संस्था व्यापारी व्यवहारही करते ही बाब अप्रस्तुत आहे. अप्रस्तुत म्हणजे त्याने काहीही फरक पडत नाही. एखादी संस्था व्यापारी काम करूनही शासकीय स्वरूपाचे वैधानिक अधिकार धारण करू शकते. मंडळाला निर्देश देण्याचा अधिकार होता, या बाबीचाही त्यांनी आधार घेतला. त्या निर्देशांची अवज्ञा फौजदारी गुन्हा म्हणून शिक्षापात्र होती.
न्यायमूर्ती शाह निकालाशी सहमत होते, पण त्यांनी स्वतःची अधिक अरुंद कसोटी मांडली. त्यांच्या मते, एखादी संस्था तेव्हा राज्य असते जेव्हा तिच्याकडे "नियम किंवा विनियम करण्याचा अधिकार आणि ते नागरिकांच्या व इतरांच्या विरोधात प्रशासित किंवा अंमलात आणण्याचा अधिकार" असतो. कायद्याखाली केलेल्या नियमांना आणि विनियमांना कायद्याचे बल असते. असा अधिकार म्हणजे मूलतः राज्याचा सार्वभौम अधिकारच आहे, जो मंडळाकडे सोपवला आहे, असे ते म्हणाले.
निर्णयाधार. कायद्याने निर्माण केलेली आणि कायदेशीर अधिकार दिलेली संस्था राज्य असते, तिचे व्यापारी स्वरूप काहीही असो.
(c) Sukhdev Singh v. Bhagatram Sardar Singh Raghuvanshi (1975) 1 SCC 421: साधनभूत संस्थेच्या संकल्पनेचा जन्म.
तथ्ये. तेल आणि नैसर्गिक वायू आयोग (commission), आयुर्विमा महामंडळ आणि औद्योगिक वित्त महामंडळ यांच्या कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. त्यांना काढताना त्यांच्या सेवेचे नियमन करणाऱ्या विनियमांचा भंग झाला. सामान्य मालक-नोकर संबंधात चुकीच्या बडतर्फीबद्दल केवळ नुकसानभरपाईचा (damages) दावा करता येतो. कर्मचाऱ्यांना सेवेत पुनर्स्थापना हवी होती, म्हणजे पुन्हा त्यांच्या नोकरीवर घेतले जाणे. त्या उपायासाठी नोकरीला वैधानिक दर्जा, म्हणजे कायद्याने दिलेला दर्जा, असणे आवश्यक असते.
मुद्दा. वैधानिक महामंडळाच्या विनियमांना कायद्याचे बल असते का? ही महामंडळे राज्य आहेत का?
निर्णय. बहुमताने, दोन्ही प्रश्नांवर होय. हे विनियम कायद्याने दिलेल्या अधिकारांखाली केलेले होते. ते कर्मचाऱ्याप्रमाणेच महामंडळालाही बंधनकारक होते, म्हणून त्यांना कायद्याचे बल होते. त्यामुळे त्यांचा भंग करून केलेली बडतर्फी शून्य होती, आणि सेवेत पुनर्स्थापना मिळाली.
सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरलेला तर्क न्यायमूर्ती मॅथ्यू यांच्या सहमत मतात (concurring opinion) आला. सहमत मत निकालाशी सहमत असते, पण स्वतःची कारणे देते. त्यांची कल्पना पुढील तीस वर्षांच्या कायद्याचा पाया ठरली. त्यांनी चार टप्प्यांत तर्क मांडला.
सोप्या शब्दांत, आपले काम करण्यासाठी एखादी कंपनी स्थापन करून राज्य आपली घटनात्मक कर्तव्ये टाळू शकत नाही. न्यायमूर्ती मॅथ्यू यांनी सार्वजनिक कार्याची (public function) कसोटीही जोडली. समजा एखादे महामंडळ राज्याचे धोरण राबवते आणि अन्यथा राज्याने स्वतः केले असते असे काम करते. तर राज्याला लागू असलेल्या घटनात्मक मर्यादाच त्यालाही लागू होतात.
(d) Ramana Dayaram Shetty v. International Airport Authority of India (1979) 3 SCC 489: कसोट्या, आणि शासकीय लाभवाटपाविषयीचा समांतर नियम.
तथ्ये. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाने मुंबई विमानतळावर एक उपाहारगृह आणि दोन स्नॅक बार चालवण्यासाठी निविदा (tenders) मागवल्या. केवळ "किमान पाच वर्षांचा अनुभव असलेले नोंदणीकृत द्वितीय श्रेणी हॉटेल व्यावसायिक" अर्ज करू शकत होते. त्यानंतर प्राधिकरणाने ती अट अजिबात पूर्ण न करणाऱ्या पक्षाची निविदा स्वीकारली. शेट्टी यांनी निविदा भरली नव्हती, कारण तेही ती अट पूर्ण करत नव्हते. त्यांनी हे कंत्राट देण्याला आव्हान दिले. त्यांचे म्हणणे असे होते की त्यांच्यासारख्या लोकांना अशा स्पर्धेतून वगळले गेले, जिच्याकडे नंतर प्राधिकरणानेच दुर्लक्ष केले.
मुद्दा. पहिला, प्राधिकरण राज्य आहे का? दुसरा, राज्याची साधनभूत संस्था संविदा (contract) देण्यासाठी तिने स्वतःच ठरवलेल्या मानकापासून दूर जाऊ शकते का?
निर्णय. पहिल्या प्रश्नावर, होय. न्यायमूर्ती भगवती यांनी साधनभूत संस्थेची लक्षणे (indicia) मांडली. लक्षणे म्हणजे खुणा किंवा निदर्शक. ती नमूद करण्याजोगी आहेत, कारण तीच प्रमाणभूत बनली.
दुसरा प्रश्न हा निकालाचा असा अर्धा भाग आहे जो बहुधा विसरला जातो. न्यायालयाने ठरवले की राज्य आणि त्याच्या साधनभूत संस्था शासकीय लाभवाटपाच्या (largesse) बाबतीत मनमानी करू शकत नाहीत. शासकीय लाभवाटप म्हणजे राज्य देत असलेले लाभ, जसे संविदा, परवाने आणि नोकऱ्या. जिथे राज्य संविदा देण्यासाठी मानक ठरवते, तिथे ते त्या मानकाला बांधील असते. एखाद्या वैयक्तिक प्रकरणात ते त्या मानकापासून दूर जाऊ शकत नाही. याचे कारण असे की अनुच्छेद 14 राज्याच्या प्रत्येक कृतीत, संविदात्मक असो वा अन्य, मनमानीला मनाई करतो. हा निर्णय सरकारी संविदांविषयीच्या संपूर्ण आधुनिक कायद्याचा पाया ठरला.
(e) Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi (1981) 1 SCC 722: स्वरूपाला महत्त्व उरत नाही.
तथ्ये. विद्यार्थ्यांनी प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालय, श्रीनगर येथील प्रवेशांना आव्हान दिले. तोंडी मुलाखतीला एकूण गुणांपैकी एक तृतीयांश गुण होते, जे प्रमाणाबाहेर होते. मुलाखत मनमानीपणे घेतली गेली, असेही म्हणणे होते. हे महाविद्यालय वैधानिक महामंडळ चालवत नव्हते. ते जम्मू आणि काश्मीर संस्था नोंदणी अधिनियम, 1898 (Jammu and Kashmir Registration of Societies Act, 1898) खाली नोंदणीकृत संस्था चालवत होती. हा अधिनियम संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 (Societies Registration Act, 1860) शी सुसंगत आहे.
मुद्दा. नोंदणीकृत संस्था कायद्याने नव्हे, तर तिच्या सदस्यांमधील करारातून (agreement) बनते. अशी संस्था राज्य असू शकते का?
निर्णय. होय. प्रत्येक उत्तराने त्याचा तर्क उद्धृत करावा. विधिक व्यक्ती (juristic person) कशी जन्माला आली हा चौकशीचा विषय नसून ती अस्तित्वात का आणली गेली हा आहे. विधिक व्यक्ती म्हणजे कायदा जिला व्यक्ती मानतो अशी संस्था, जसे कंपनी किंवा नोंदणीकृत संस्था. एखादे महामंडळ कायद्याच्या द्वारे निर्माण केलेले असो किंवा कायद्याच्या अंतर्गत निर्माण केलेले असो, ते राज्याची साधनभूत संस्था असू शकते. साधनभूत संस्थेची संकल्पना संस्था कशी निर्माण झाली यावर अवलंबून नाही.
न्यायालयाने R.D. Shetty मधील लक्षणे सहा कसोट्यांच्या रूपात पुन्हा मांडली आणि ती लागू केली. त्याने ती संस्था राज्य असल्याचे ठरवले. मग त्याने ठरवले की तोंडी मुलाखतीला एक तृतीयांश गुण देणे मनमानी होते आणि त्याने अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन केले.
न्यायालयाने स्वतः दोन इशारे जोडले, आणि परीक्षार्थी सवयीने त्यांकडे दुर्लक्ष करतात. कसोट्या निर्णायक नसून उदाहरणादाखल आहेत. त्या उदाहरणे आहेत, संपूर्ण यादी नाही. त्या एकत्रितपणे, म्हणजे सर्व मिळून, लावल्या पाहिजेत. ज्यावर संस्था गुण मिळवते अशी ती तपासयादी नाही.
(f) मधल्या काळातील उपयोजने. नंतरच्या न्यायनिवाड्यांनी कसोट्या दोन्ही बाजूंनी लागू केल्या.
(g) Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology (2002) 5 SCC 111: निश्चित झालेली कसोटी.
तथ्ये. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेच्या (CSIR) एका प्रयोगशाळेतील कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली, आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. अडथळा होता Sabhajit Tewary v. Union of India (1975) 1 SCC 485. तो पाच न्यायाधीशांचा निर्णय होता, आणि Sukhdev Singh च्याच दिवशी दिलेला होता. त्याने अतिशय छोट्या निकालात CSIR राज्य नाही असे ठरवले होते. त्याने मुख्यतः नोंदणीकृत संस्था म्हणून CSIR चे स्वरूप पाहिले होते.
मुद्दा. CSIR राज्य आहे का, आणि Sabhajit Tewary टिकतो का?
निर्णय. सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 5:2 अशा बहुमताने ठरवले की CSIR राज्य आहे. Sabhajit Tewary रद्द (overruled) करण्यात आला. बहुमताने संपूर्ण चौकशी एकाच संमिश्र प्रश्नाच्या रूपात पुन्हा मांडली:
संस्था आर्थिकदृष्ट्या, कार्यात्मकदृष्ट्या आणि प्रशासकीयदृष्ट्या सरकारच्या वर्चस्वाखाली, किंवा सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे का? ते नियंत्रण त्या संस्थेपुरते विशिष्ट आहे का आणि ते सर्वव्यापी आहे का?
न्यायालयाने तीन पूरक अटी जोडल्या, आणि प्रत्येक अट परीक्षेत विचारली जाऊ शकते.
तथ्यांवरून न्यायालयाला CSIR बद्दल सहा गोष्टी आढळल्या.
(a) Zee Telefilms Ltd. v. Union of India (2005) 4 SCC 649.
तथ्ये. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) झीची दूरचित्रवाणी हक्कांची संविदा रद्द केली. झीने अनुच्छेद 32 खाली सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यासाठी झीला मंडळ राज्य आहे हे दाखवावे लागणार होते.
निर्णय. 3:2 अशा बहुमताने, मंडळ राज्य नाही. बहुमताने Pradeep Kumar Biswas लागू केला आणि त्याला सहा गोष्टी आढळल्या.
न्यायालयाने फेटाळलेले दोन युक्तिवाद, आणि त्याची उत्तरे, हाच परीक्षेत विचारला जाणारा भाग आहे. पहिला युक्तिवाद असा होता की मंडळ राष्ट्रीय संघाची निवड करते, म्हणून ते सार्वजनिक कार्य करते. दुसरा असा होता की त्याला खेळावर वास्तविक (de facto) मक्तेदारी आहे. de facto म्हणजे कायद्याने दिलेली नसली तरी प्रत्यक्षात अस्तित्वात असलेली. बहुमताने तीन उत्तरे दिली.
पण न्यायालयाने उपाय सुरक्षित ठेवला. त्याने स्पष्टपणे ठरवले की जिथे मंडळ सार्वजनिक कर्तव्ये पार पाडताना कृती करते, तिथे बाधित पक्ष उपायाविना राहत नाही. उच्च न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध अनुच्छेद 226 खाली रिट (writ) दाखल होऊ शकते. रिट म्हणजे न्यायालयाचा औपचारिक आदेश. अनुच्छेद 226 "इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी" पर्यंत पोहोचतो, म्हणून सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला तो लागू होतो. न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी असहमती दर्शवली. त्यांनी मंडळ राज्य असल्याचे ठरवले असते, कारण मंडळ असे कार्य करते जे अन्यथा राज्याला करावे लागले असते.
(b) Federal Bank Ltd. v. Sagar Thomas (2003) 10 SCC 733. फेडरल बँक ही खाजगी बँक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) खाली तिला परवाना देते आणि तिचे बारकाईने नियमन करते. ती राज्य नाही असे ठरवण्यात आले. नियामक नियंत्रणाविषयीच्या नियमाचे हे सर्वांत स्पष्ट विधान आहे. नियमन कितीही तपशीलवार असले तरी ते म्हणजे राज्य स्वतःचे पर्यवेक्षणाचे काम करत असते. त्याने नियमन होणारी संस्था राज्याचे अंग बनत नाही.
(c) K.K. Saksena v. International Commission on Irrigation and Drainage (2015) 4 SCC 670 ने दुसऱ्या बाजूने चित्र पूर्ण केले. त्याने ठरवले की एखादी संस्था अनुच्छेद 12 खाली राज्य नसतानाही सार्वजनिक कर्तव्याच्या बाबतीत अनुच्छेद 226 खाली उत्तरदायी असू शकते. त्याने असा इशाराही दिला की ते कर्तव्य खरोखर सार्वजनिक असले पाहिजे. संविदेखाली जनतेतील सदस्यांप्रति असलेले कर्तव्य पुरेसे नाही.
तिच्या नियम करण्याच्या आणि प्रशासकीय कामात, होय. अनुच्छेद 145 आणि 227 खाली केलेले नियम राज्याच्या कृती आहेत. नियुक्त्या आणि सेवाशर्ती यांविषयीचे प्रशासकीय निर्णयही राज्याच्या कृती आहेत. त्यांना भाग III खाली आव्हान देता येते. Prem Chand Garg v. Excise Commissioner (AIR 1963 SC 996) ने सर्वोच्च न्यायालयाचा स्वतःचाच एक नियम रद्द केला. त्या नियमानुसार अनुच्छेद 32 खाली याचिका करणाऱ्याला खर्चासाठी जामीनरक्कम द्यावी लागत होती. न्यायालयाने ठरवले की त्या नियमाने मूलभूत हक्क कमकुवत केला.
तिच्या न्यायिक कामात, नाही. Naresh Shridhar Mirajkar v. State of Maharashtra (AIR 1967 SC 1) चा निर्णय नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला. त्याने ठरवले की सक्षम न्यायालयाच्या न्यायिक आदेशाने मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होते असे म्हणता येत नाही. अशा आदेशाविरुद्धचा उपाय अपील आहे, अनुच्छेद 32 खालील याचिका नव्हे. Rupa Ashok Hurra v. Ashok Hurra (2002) 4 SCC 388 ने याला दुजोरा दिला. त्याच निकालात त्याने सुधारात्मक याचिका (curative petition) निर्माण केली. हा अंतिम उपाय आहे, आणि न्यायाचा गंभीर विपर्यास झालेल्या दुर्मीळ प्रकरणांतच तो उपलब्ध आहे.
सिद्धांतात विस्तारली, आणि वाटचालीची दिशा निःसंदिग्ध आहे. कायदा सहा टप्प्यांत पुढे गेला.
प्रत्येक टप्प्यावर, पूर्वी भाग III च्या बाहेर असलेल्या संस्थांचा एक वर्ग त्याच्या आत आणला गेला.
त्यासोबत न्यायालयांनी दुसरा दरवाजा उघडला, जो मुळीच अनुच्छेद 12 नाही. तो न्यायनिवाडा आहे Andi Mukta Sadguru Shree Muktajee Vandas Swami Suvarna Jayanti Mahotsav Smarak Trust v. V.R. Rudani (1989) 2 SCC 691. त्याने ठरवले की अनुच्छेद 226 खाली परमादेशाचे (mandamus) रिट सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध किंवा संस्थेविरुद्ध दाखल होऊ शकते, तिचे घटनात्मक स्वरूप काहीही असो. परमादेश म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश देणारे रिट. न्यायालयाने अनुच्छेद 226 मधील "इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी" या शब्दांचा आधार घेतला, ज्यांमुळे तो अनुच्छेद 32 पेक्षा व्यापक ठरतो. त्या प्रकरणात एक न्यास संलग्न महाविद्यालय चालवत होता. त्याला त्याच्या शिक्षकांना वेतन देण्याचा आदेश देण्यात आला. न्यास खाजगी होता, पण कर्तव्य सार्वजनिक होते.
आणि आता तिसरा दरवाजा उघडला गेला आहे. तो न्यायनिवाडा आहे Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh (2023) 4 SCC 1. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4:1 अशा बहुमताने तो निर्णय दिला. त्याने ठरवले की अनुच्छेद 19 आणि 21 खालील हक्क राज्य आणि त्याच्या साधनभूत संस्था यांच्याखेरीज इतर व्यक्तींविरुद्धही अंमलबजावणीयोग्य (enforceable) आहेत. याला क्षैतिज (horizontal) अंमलबजावणी म्हणतात, कारण ती खाजगी व्यक्तींमध्ये लागू होते. आता हे अनुच्छेद, स्वतःच्या शब्दांनुसारच क्षैतिज असलेल्या अनुच्छेद 15(2), 17, 20(2), 23, 24 आणि 29(2) यांच्या पंक्तीत आले आहेत. न्यायालयाने असेही ठरवले की व्यक्तीच्या अनुच्छेद 21 खालील हक्कांचे संरक्षण करण्याचे सकारात्मक कर्तव्य राज्यावर आहे. खाजगी व्यक्तीकडून धोका असला तरीही हे कर्तव्य लागू होते. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी अंशतः असहमती दर्शवली, आणि उपाय अजून ठरलेले नाहीत. पण दिशा स्पष्ट आहे.
प्रत्यक्षात सौम्य झाली, आणि बहुतेक उत्तरे हाच अर्धा भाग वगळतात. अनुच्छेद 12 ची व्याप्ती राज्य किती मालकी आणि नियंत्रण बाळगते यावर अवलंबून असते. Pradeep Kumar Biswas मधील प्रत्येक कसोटी मालकी आणि नियंत्रणाची कसोटी आहे. 24 जुलै 1991 च्या नव्या औद्योगिक धोरणापासून राज्य सतत मागे हटत आले आहे. त्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील आपले भाग विकले आहेत. या प्रक्रियेला निर्गुंतवणूक (disinvestment) म्हणतात. त्याने राखीव क्षेत्रे खुली केली आहेत आणि सेवा कंत्राटदारांकडे सोपवल्या आहेत. त्याने संपूर्ण उद्योगांमधून माघार घेतली आहे.
याचा सर्वांत स्पष्ट पुरावा म्हणजे BALCO Employees' Union v. Union of India (2002) 2 SCC 333. संघाने भारत अॅल्युमिनियम कंपनीचे एक्कावन्न टक्के भाग एका खाजगी खरेदीदाराला विकले. कामगारांनी या विक्रीला आव्हान दिले. न्यायालयाने ती वैध ठरवली. त्याने ठरवले की निर्गुंतवणूक हा आर्थिक धोरणाचा विषय आहे. त्यावर निर्णय देण्याचे कौशल्य किंवा साधने न्यायालयाकडे नाहीत. त्याने असेही ठरवले की कर्मचाऱ्यांना सुनावणीचा कोणताही हक्क नव्हता, कारण भागांचा मालक कोण आहे यातील बदलाने त्यांचा कोणताही हक्क बदलला नाही.
न्यायालयाने या घटनात्मक परिणामाविषयी वाद घातला नाही. विक्रीच्या आदल्या दिवशी कामगार अनुच्छेद 14 आणि 16 यांच्या भंगासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकत होता. विक्रीच्या दुसऱ्या दिवशी तो तसे करू शकत नव्हता. त्याचे हक्क कमी करण्यासाठी कोणीही मतदान केले नाही. व्याख्या फक्त त्याच्या मालकापर्यंत पोहोचेनाशी झाली.
हीच संकुचितता इतर तीन स्वरूपांत घडते.
निष्कर्ष. अनुच्छेद 12 चा व्यापक अर्थ लावला गेला आहे, आणि ते योग्यच आहे. महामंडळाचे स्वरूप निवडून टाळता येणारी घटनात्मक हमी निरर्थक ठरली असती. नेमके हेच न्यायमूर्ती मॅथ्यू यांनी Sukhdev Singh मध्ये सांगितले, आणि सात न्यायाधीशांनी Pradeep Kumar Biswas मध्ये त्याची पुष्टी केली. पण Zee Telefilms त्या विस्ताराची मर्यादा दाखवतो, आणि ती योग्य रीतीने दाखवतो. नियंत्रण हीच उपलब्ध असलेली एकमेव तत्त्वनिष्ठ कसोटी आहे. प्रत्येक शक्तिशाली खाजगी संस्थेला पकडणाऱ्या व्याख्येला कोणतीही सीमाच उरली नसती.
परिणामी असा सिद्धांत उरला आहे जो निश्चित आणि स्थिर आहे, आणि तोही नेमका तेव्हा जेव्हा तो नियंत्रित करत असलेले क्षेत्र आकुंचन पावत आहे. अर्थनिर्णय जितक्या वेगाने वाढला, त्यापेक्षा जास्त वेगाने उदारीकरणाने राज्य संकुचित केले आहे. न्यायालयांचे उत्तर अनुच्छेद 12 आणखी ताणणे हे राहिलेले नाही, कारण 2002 नंतर तो ते सहन करणार नाही. त्याऐवजी न्यायालयांनी प्रश्न संस्था काय आहे यावरून संस्था काय करते याकडे हलवला आहे. Andi Mukta नंतर, सार्वजनिक कर्तव्य पार पाडणाऱ्या कोणत्याही संस्थेपर्यंत अनुच्छेद 226 पोहोचतो. Kaushal Kishor नंतर, अनुच्छेद 19 आणि 21 यांची क्षैतिज अंमलबजावणी करता येते. म्हणून व्याख्येची कक्षा विस्तारली आहे, आणि आता सार्वजनिक कार्याची कसोटी शांतपणे तिची जागा घेत आहे. या अनुच्छेदावरील पुढील दशकाचे खटले तिथेच लढले जातील.
The rest of the answers
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
What should we fix or add?
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.