मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका
भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
LL.M. · सत्र 1
2024 - Group V परीक्षा
munotes.in
मुंबई
LL.M. सत्र 1 भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने 2024 - Group V: मराठी उत्तरांसह प्रश्नपत्रिका
MU LLM student group
Free to join
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 30 ऑक्टोबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024 - Group V परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
अनुक्रमणिका
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2024 - Group V परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
विचारलेली प्रश्नपत्रिका
या खंडातील प्रश्न 2024 - Group V परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Attempt any four questions, all questions carry equal marks (any four of seven) 100 Marks
1.भारताच्या संविधानात अंतर्भूत असलेले "संघराज्यवादाचे" तत्त्व आणि केंद्र व राज्ये यांच्यातील विश्वास आणि श्रद्धेचे नाते पूर्णपणे स्पष्ट करा.[25]
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: संघराज्यवाद (federalism) म्हणजे काय आणि संविधान (Constitution) हा शब्द का टाळते; संघराज्यात्मक वैशिष्ट्ये आणि एकात्मक (unitary) वैशिष्ट्ये; कायदेविषयक, प्रशासकीय आणि आर्थिक वाटप; State of West Bengal v. Union of India पासून S.R. Bommai आणि NCT of Delhi पर्यंतचे न्यायनिवाडे (case law); आणि मग "विश्वास आणि श्रद्धा" हा भाग, म्हणजे सहकारी संघराज्यवाद (cooperative federalism), अनुच्छेद (Article) 263, वस्तू आणि सेवा कर परिषद आणि राज्यपालांचे पद, आणि शेवटी 20 नोव्हेंबर 2025 चे सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) मत.
संविधान जो शब्द वापरत नाही त्यापासून सुरुवात करा. अनुच्छेद 1(1) म्हणतो की भारत, म्हणजेच इंडिया, राज्यांचा संघ असेल. डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेत या निवडीचे स्पष्टीकरण दिले: संघ हा राज्यांमधील करारातून (agreement) निर्माण झालेला नाही, आणि राज्यांना त्यातून फुटून निघण्याचा कोणताही हक्क नाही. हे संघराज्य कराराची नव्हे तर संविधानाची निर्मिती आहे, आणि पुढील बहुतेक गोष्टी त्या एकाच वाक्याने स्पष्ट होतात.
संघराज्यात्मक वैशिष्ट्ये खरी आहेत आणि ती प्रथम मांडली पाहिजेत. लिखित आणि सर्वोच्च संविधान आहे; अनुच्छेद 246 आणि सातवी अनुसूची (Schedule) यांनी संघ सूची (Union List) (मूळतः सत्याण्णव नोंदी), राज्य सूची (सहासष्ट) आणि समवर्ती सूची (Concurrent List) (सत्तेचाळीस) अशी कायदेविषयक अधिकारांची विभागणी केलेली आहे; संघराज्यात्मक तरतुदींसाठी ताठर सुधारणा प्रक्रिया आहे, कारण राष्ट्रपतींची निवडणूक, संघाचे किंवा राज्यांचे कार्यकारी किंवा कायदेविषयक अधिकार, सातवी अनुसूची, संसदेतील राज्यांचे प्रतिनिधित्व किंवा खुद्द अनुच्छेद 368 यांना स्पर्श करणाऱ्या कोणत्याही सुधारणेसाठी अनुच्छेद 368(2) चे परंतुक (proviso) किमान निम्म्या राज्य विधिमंडळांचे अनुसमर्थन (ratification) आवश्यक करते; अनुच्छेद 131 खाली संघराज्यविषयक वादांवर अनन्य मूळ अधिकारिता असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नेतृत्वाखालील स्वतंत्र न्यायसंस्था आहे; आणि द्विसदनी व्यवस्था आहे, ज्यात अनुच्छेद 80 आणि चौथ्या अनुसूचीखाली राज्यसभा राज्यांचे प्रतिनिधित्व करते.
एकात्मक वैशिष्ट्येही तितकीच खरी आहेत, आणि चांगले उत्तर दिलगिरी न व्यक्त करता त्यांची यादी देते. अनुच्छेद 3 संसदेला राष्ट्रपतींच्या शिफारशीवरून आणि राज्य विधिमंडळाचे केवळ मत जाणून घेऊन, जे बंधनकारक नाही, नवीन राज्य निर्माण करण्याची, सीमा बदलण्याची आणि नावे बदलण्याची परवानगी देतो: कोणत्याही भारतीय राज्याला प्रादेशिक अस्तित्वाची हमी (guarantee) नाही. राष्ट्रीय हितासाठी राज्यसभेने दोन तृतीयांश बहुमताने तसा ठराव केल्यास अनुच्छेद 249 संसदेला राज्य सूचीतील नोंदीवर कायदा करण्याची परवानगी देतो; आणीबाणीची उद्घोषणा (Proclamation) अंमलात असताना अनुच्छेद 250; दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विनंतीवरून अनुच्छेद 252; आणि आंतरराष्ट्रीय करार अंमलात आणण्यासाठी अनुच्छेद 253. अनुच्छेद 200 राज्यपालांना विधेयक (Bill) राष्ट्रपतींसाठी राखून ठेवू देतो, आणि अनुच्छेद 201 राष्ट्रपतींना संमती (assent) रोखून धरण्याचा बिनशर्त अधिकार देतो. अनुच्छेद 256, 257 आणि 365 संघाला राज्याला निदेश देण्याचा आणि त्यांचे पालन न करणे हे घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश मानण्याचा अधिकार देतात. अनुच्छेद 356 राष्ट्रपती राजवटीला परवानगी देतो. एकेरी नागरिकत्व आहे, एकच एकात्मिक न्यायव्यवस्था आहे, अनुच्छेद 312 खालील अखिल भारतीय सेवा आहेत ज्यांचे अधिकारी राज्यांत सेवा देतात पण त्यांचे नियंत्रण केंद्राकडून होते, आणि दोन्ही स्तरांसाठी समान असलेले नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक आणि निवडणूक आयोग आहेत. उर्वरित अधिकार (residuary power) अनुच्छेद 248 आणि सूची I मधील नोंद 97 खाली संघाकडे आहे, जे अमेरिकी आणि ऑस्ट्रेलियन व्यवस्थांच्या उलट आहे.
आर्थिक वाटपात परावलंबित्व जाणवते. अनुच्छेद 268 ते 281 कर आकारण्याच्या अधिकारांचे वाटप करतात, अनुच्छेद 275 सहायक अनुदानांची (grants in aid) तरतूद करतो आणि अनुच्छेद 280 करांच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या वाटपाची आणि अनुदानांचे नियमन करणाऱ्या तत्त्वांची शिफारस करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वित्त आयोग (Finance Commission) स्थापन करतो. एकशे एकावी सुधारणा, 2016 ने वस्तू आणि सेवा कर आणला, आणि वस्तू आणि सेवा करावर कायदे करण्याचा समवर्ती अधिकार संसद आणि राज्य विधिमंडळे यांना देणारा अनुच्छेद 246A, आंतरराज्य पुरवठ्याविषयीचा अनुच्छेद 269A, आणि वस्तू आणि सेवा कर परिषद स्थापन करणारा अनुच्छेद 279A घातले. परिषदेतील भारित मतदान, ज्यात संघाकडे एक तृतीयांश आणि सर्व राज्यांकडे मिळून दोन तृतीयांश मते असतात, आणि तीन चतुर्थांश बहुमत आवश्यक असते, हे 1950 नंतरचे भारतीय वित्तीय संघराज्यवादातील सर्वांत महत्त्वाचे संस्थात्मक नवोपक्रम आहे.
न्यायालयांनी या व्यवस्थेचे वर्णन कसे केले आहे. State of West Bengal v. Union of India (AIR 1963 SC 1241) मध्ये न्यायालयाने (Court) राज्ये सार्वभौम आहेत हा युक्तिवाद फेटाळला, आणि ठरवले की संविधान काटेकोर अर्थाने संघराज्यात्मक नाही आणि भारतीय संघराज्यवाद हा प्रमाणाचा प्रश्न आहे. State of Rajasthan v. Union of India (1977) 3 SCC 592 मध्ये सरन्यायाधीश बेग यांनी राज्यांचे वर्णन संघाचे उपग्रह असे केले. पण S.R. Bommai v. Union of India (1994) 3 SCC 1 मध्ये सुधारणा झाली, जिथे नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ठरवले की संघराज्यवाद हा मूलभूत संरचनेचा भाग आहे, अनुच्छेद 356 खालील उद्घोषणा न्यायप्रविष्ट आहे, राष्ट्रपतींचे समाधान संबंधित सामग्रीवर आधारलेले असले पाहिजे, सरकारच्या बहुमताची कसोटी राज्यपालांचे मत नसून सभागृहाचा पटल आहे, आणि संसदेच्या मान्यतेपूर्वी विधानसभा विसर्जित करणे अनुज्ञेय नाही आणि ते उलटवता येते. Kuldip Nayar v. Union of India (2006) 7 SCC 1 ने राज्यसभेसाठीची अधिवासाची अट काढून टाकणे वैध ठरवले, आणि तसे करताना भारतीय प्रारूपाचे वर्णन अर्ध-संघराज्यात्मक (quasi-federal) असे केले. Government of NCT of Delhi v. Union of India (2018) 8 SCC 501 आणि (2023) 9 SCC 1 यांनी सहयोगी संघराज्यवादाची कल्पना विकसित केली, आणि ठरवले की पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जमीन वगळता नायब राज्यपाल मंत्रिपरिषदेच्या साहाय्याने आणि सल्ल्याने बांधील आहेत, मात्र त्यानंतर संसदेने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन (सुधारणा) अधिनियम, 2023 (Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023) द्वारे ती स्थिती बदलली.
आता प्रश्नाचा दुसरा भाग, ज्याकडे बहुतेक परीक्षार्थी दुर्लक्ष करतात: विश्वास आणि श्रद्धेचे नाते.
विश्वासासाठीची घटनात्मक यंत्रणा तोकडी आणि बहुतांशी केवळ परवानगी देणारी आहे. अनुच्छेद 263 राष्ट्रपतींना वादांची चौकशी करून त्यांवर सल्ला देण्यासाठी आणि समान हिताच्या विषयांचे अन्वेषण करण्यासाठी आंतरराज्य परिषद (Inter-State Council) स्थापन करण्याची परवानगी देतो. सरकारिया आयोगाने (commission) (1988) तिच्या स्थापनेची शिफारस केली आणि ती केवळ 1990 मध्ये स्थापन झाली; पुंछी आयोगाने (2010) तिची वर्षातून किमान तीन वेळा बैठक व्हावी अशी शिफारस केली, जी झालेली नाही. राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 (States Reorganisation Act, 1956) खालील क्षेत्रीय परिषदा (Zonal Councils) हेच काम प्रादेशिक पातळीवर करतात. अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही यांना पूर्ण विश्वास आणि मान्यता देणे आवश्यक करतो, आणि अनुच्छेद 301 ते 307 भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रात व्यापार, वाणिज्य आणि दळणवळण यांच्या स्वातंत्र्याची हमी देतात, जी अनुच्छेद 302 च्या आणि अनुच्छेद 304(b) मधील राष्ट्रपतींच्या मंजुरीच्या अटीच्या अधीन आहे, आणि ही संपूर्ण योजना Jindal Stainless Ltd. v. State of Haryana (2017) 12 SCC 1 मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नव्याने वाचली, ज्याने भरपाईच्या कराचा सिद्धांत रद्द केला.
विश्वास प्रत्यक्षात जिथे तुटला आहे ते म्हणजे राज्यपालांचे पद, आणि अद्ययावत उत्तराने हे सांगितलेच पाहिजे. राज्यपालांची नियुक्ती अनुच्छेद 155 खाली राष्ट्रपती करतात, ते अनुच्छेद 156 खाली मर्जीपर्यंत पद धारण करतात, आणि प्रत्यक्षात ते वेगळ्या पक्षाचे शासन असलेल्या राज्यात अनुच्छेद 163 आणि 200 खाली स्वविवेकाधिकार वापरणारे संघाचे नामनिर्देशित असतात. सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणाला निमंत्रित करायचे याची निवड, ज्यावर Bommai आणि Rameshwar Prasad v. Union of India (2006) 2 SCC 1 कायदा पुरवतात, आणि विधेयकांना संमती देण्यातील विलंब, हे दोन वारंवार उद्भवणारे संघर्षबिंदू आहेत.
दुसऱ्या मुद्द्यावर, दोन वर्षांत कायदा दोनदा बदलला आहे. State of Tamil Nadu v. Governor of Tamil Nadu मध्ये, ज्याचा निर्णय 8 एप्रिल 2025 रोजी झाला, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राज्यपालांनी दहा विधेयकांना संमती रोखून धरणे बेकायदेशीर ठरवले आणि कालमर्यादा घालून दिल्या, आणि ती विधेयके संमत झाल्याचे मानले जाईल असे घोषित करण्यापर्यंत मजल मारली. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद 143(1) खाली संदर्भ पाठवला, आणि 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपले सल्लागार मत दिले, आणि ठरवले की अनुच्छेद 200 आणि 201 खाली राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी कृती करण्यासाठी कोणत्याही ताठर कालमर्यादा विहित करता येत नाहीत, "मानीव संमती (deemed assent)" संविधानाला परकी आहे, आणि हे निर्णय सामान्यतः न्यायप्रविष्ट नाहीत, मात्र राज्यपाल एखादे विधेयक अनिश्चित काळ अडवून ठेवू शकत नाहीत आणि विलंबाचे स्पष्टीकरण नसेल तिथे मर्यादित न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial review) होऊ शकते असेही ठरवले. ही कायद्याची सद्यःस्थिती आहे आणि ती नेमकी अशीच मांडली पाहिजे.
निष्कर्ष. भारतीय संविधान आपल्या रचनेत संघराज्यात्मक आणि आपल्या आणीबाणीच्या तरतुदींत एकात्मक आहे, आणि म्हणूनच Bommai ने व्हिअरच्या अभिजात प्रारूपाशी त्याची तुलना करण्याऐवजी त्याला स्वतःच्या खास अर्थाने संघराज्यात्मक म्हणणे पसंत केले. अधिकारांचे वाटप, सातवी अनुसूची आणि अनुच्छेद 368 चे परंतुक या खऱ्या संघराज्यात्मक हमी आहेत, आणि संघराज्यवाद आता मूलभूत संरचनेचा भाग आहे, त्यामुळे सुधारणेद्वारे त्या काढून टाकता येत नाहीत. पण विश्वास आणि श्रद्धेचे नाते जवळजवळ पूर्णपणे संकेतांवर आणि संविधान केवळ परवानगी देते अशा संस्थांवर आधारलेले आहे: क्वचितच बैठक होणारी आंतरराज्य परिषद, ज्याच्या शिफारशी बंधनकारक नाहीत असा वित्त आयोग, आणि संघाने नियुक्त केलेले राज्यपाल. सामायिक निर्णयाचा योग्यरित्या रचलेला मंच काय करू शकतो हे वस्तू आणि सेवा कर परिषद दाखवते, आणि विश्वास संपल्यावर पक्ष न्यायालयाकडे धाव घेतात तेव्हा काय होते हे नोव्हेंबर 2025 चा राष्ट्रपतींचा संदर्भ दाखवतो. त्यामुळे भारतातील संघराज्यवाद अधिकारांच्या पातळीवर कायद्याने सुरक्षित आहे आणि व्यवहाराच्या पातळीवर सद्भावावर सोडलेला आहे, आणि अपयशी ठरत आहे ते दुसरे.
The rest of the answers
The first answer is free. The rest come with the solved papers for your group.
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.