मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका munotes.in
भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने
LL.M. · सत्र 1
2023 परीक्षा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
munotes.in मुंबई
मुंबई विद्यापीठाच्या सोडवलेल्या प्रश्नपत्रिका munotes.in
भारतीय घटनात्मक कायदा: नवी आव्हाने
LL.M. · सत्र 1
2023 परीक्षा
मागील वर्षाची सोडवलेली प्रश्नपत्रिका, मराठी आवृत्ती
munotes.in मुंबई
munotes.in वर प्रथम प्रसिद्ध: 27 ऑक्टोबर 2026.
ही आवृत्ती सुधारित: 16 नोव्हेंबर 2026.
प्रकाशक: munotes.in, मुंबई.
आदर्श उत्तरे munotes.in च्या संपादकीय विभागाने लिहिली आणि संपादित केली; हा त्यांचा munotes.in ने केलेला मराठी अनुवाद आहे.
या खंडातील उतारे छापील स्वरूपात, ऑनलाइन किंवा AI प्रणालीद्वारे उद्धृत करता येतील, श्रेय देऊन: munotes.in चे नाव द्या आणि या खंडाच्या पानाची लिंक द्या. संपूर्ण खंड पुनर्मुद्रित करता येणार नाही. संपूर्ण अटी: munotes.in/content-license.
munotes.in हे मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे स्वतंत्र अभ्यास साधन आहे. ते मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न नाही आणि त्याला विद्यापीठाची मान्यता नाही.
विद्यापीठ या प्रश्नपत्रिकेची अधिकृत उत्तरसूची प्रसिद्ध करत नाही. या खंडातील उत्तरे आदर्श उत्तरे आहेत: पूर्ण गुण मिळवणारे उत्तर कसे लिहायचे ते दाखवण्यासाठी लिहिलेली. ती अभ्यासाचे साधन आहेत; परीक्षकाने कसे गुण दिले याचा अधिकृत आधार नाहीत.
येथील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2023 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे.
खालील प्रश्न मुंबई विद्यापीठाने 2023 परीक्षेत ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने दिले आहेत. त्यांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे.
गुणपृष्ठ
या खंडातील प्रश्न 2023 परीक्षेत विचारलेले प्रश्न आहेत, मुंबई विद्यापीठाने ज्या क्रमाने विचारले त्याच क्रमाने. प्रश्नांचा मराठी मजकूर munotes.in चा अनुवाद आहे; मूळ प्रश्नपत्रिका प्रमाण आहे. उत्तरे आमची आहेत. मूळ प्रश्नपत्रिका पाहा.
वेळ: 3 तास · एकूण गुण: 100 · 7 प्रश्नांची उत्तरे
हा खंड कसा वापरावा
आधी परीक्षेसारख्या परिस्थितीत, वेळ लावून प्रश्नपत्रिका स्वतः सोडवा. मग येथील उत्तरे वाचा आणि स्वतःच्या उत्तरांना गुण द्या. प्रश्न सोडवण्यापूर्वी उत्तर वाचणे उपयोगी वाटते, पण त्यातून फारसे शिकायला मिळत नाही, कारण उत्तर ओळखणे आणि ते स्वतः लिहिता येणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
SECTION I - Answer any four questions, all questions carry equal marks (any four of seven) 100 Marks
उत्तर
पूर्ण गुणांसाठी हे मुद्दे लिहा: 1991 च्या धोरणाने प्रत्यक्षात काय बदलले; अनुच्छेद (Article) 12 वेगळ्या अर्थव्यवस्थेसाठी का आखला गेला होता; उदारीकरणामुळे भाग III कोणत्या मार्गाने संकुचित होतो, आणि त्याचा पुरावा म्हणून BALCO; "राज्य" याची पुनर्व्याख्या करण्यासाठी उपलब्ध असलेले तीन सैद्धांतिक मार्ग, आणि त्यांपैकी न्यायालयांनी (courts) प्रत्यक्षात कोणता मार्ग स्वीकारला आहे; आणि पुनर्व्याख्या आवश्यक आहे की उत्तर दुसरीकडे आहे, याचे उत्तर देणारा निष्कर्ष.
उदारीकरणाने काय बदलले. भारताने 1991 मध्ये आपले आर्थिक धोरण बदलले. उदारीकरण (liberalisation) म्हणजे अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रण कमी करणे आणि अर्थव्यवस्था खाजगी उद्योगांसाठी खुली करणे. 24 जुलै 1991 च्या नव्या औद्योगिक धोरणाने चार मोठे बदल केले.
तेव्हापासून राज्याने अनेक क्षेत्रांतून माघार घेतली आहे. त्यांत दूरसंचार, विमान वाहतूक, विमानतळ, बंदरे आणि वीज वितरण यांचा समावेश आहे. बँकिंगमधून राज्याने अंशतः माघार घेतली आहे. आरोग्य आणि शिक्षण यांतून ते अधिकाधिक माघार घेत आहे. यांपैकी अनेक क्षेत्रांत ते नव्या भूमिकेत परत आले आहे. आता ते नियामक (regulator) म्हणून काम करते, म्हणजे एखाद्या क्षेत्राचे नियम बनवते आणि ते लागू करते. किंवा ते संविदा करणारा पक्ष (contracting party) म्हणून काम करते, म्हणजे संविदेनुसार (contract) सेवा विकत घेते. ते आता मालक म्हणून काम करत नाही.
भाग III साठी हे का महत्त्वाचे आहे, एका पायरीत. संविधानाच्या (Constitution) भाग III मध्ये मूलभूत हक्क (fundamental rights) आहेत, आणि त्यांपैकी बहुतेक हक्क फक्त "राज्य" यालाच बांधील करतात. अनुच्छेद 12 भाग III साठी "राज्य" याची व्याख्या करतो. त्यात चार प्रकारच्या संस्थांचा समावेश होतो.
सर्व काही "इतर प्राधिकरणे" या शब्दांवर अवलंबून आहे. त्यांची कसोटी Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology (2002) 5 SCC 111 मधून येते. एखादी संस्था सरकारच्या आर्थिक, कार्यात्मक आणि प्रशासकीय वर्चस्वाखाली किंवा नियंत्रणाखाली असेल, तर ती राज्य ठरते. ते नियंत्रण त्या संस्थेपुरते विशिष्ट असले पाहिजे. ते सर्वव्यापीही (pervasive) असले पाहिजे, म्हणजे ते संस्थेच्या संपूर्ण कामकाजात असले पाहिजे. केवळ नियामक नियंत्रण पुरेसे नाही. नियामक नियंत्रण म्हणजे एखाद्या क्षेत्रातील प्रत्येक संस्थेला लागू होणारे सर्वसाधारण नियम.
हे सर्व निकष मालकी आणि नियंत्रण यांचे निकष आहेत. त्यामुळे राज्य जसजसे संस्थांचे मालक राहणे थांबवते, तसतशी ही कसोटी पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची संख्या घटते. त्यासोबत अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 आणि 21 यांची पोहोचही घटते. आणि हे संविधानातील एकही शब्द न बदलता घडते.
याचा पुरावा म्हणजे BALCO. हे प्रकरण BALCO Employees' Union v. Union of India (2002) 2 SCC 333 आहे. केंद्र सरकारने भारत ॲल्युमिनियम कंपनीतील आपले एक्कावन्न टक्के भागभांडवल एका खाजगी खरेदीदाराला विकले. कर्मचाऱ्यांनी या विक्रीला आव्हान दिले. न्यायालयाने विक्री वैध ठरवली, आणि त्यासाठी तीन कारणे दिली.
याचा घटनात्मक परिणाम कठोर आहे, आणि न्यायालयाने तो नाकारला नाही. विक्रीच्या आदल्या दिवशी एखादा कर्मचारी अनुच्छेद 14 किंवा अनुच्छेद 16 च्या भंगासाठी (breach) अनुच्छेद 226 खाली उच्च न्यायालयात (High Court) जाऊ शकत होता. विक्रीच्या दुसऱ्या दिवशी तो तसे करू शकत नव्हता. त्याचा नियोक्ता राज्य राहिला नव्हता.
हीच समस्या इतर तीन रूपांत. भाग III संकुचित होण्यासाठी राज्याने एखादी कंपनी विकायलाच हवी असे नाही.
मग पुनर्व्याख्या आवश्यक आहे का, आणि असेल तर ती कशी करायची? तीन मार्ग उपलब्ध आहेत, आणि त्यांचे मूल्यमापन केले पाहिजे.
पहिला मार्ग, "इतर प्राधिकरणे" यांचा आणखी विस्तार करणे. न्यायालयांनी हा मार्ग स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. Zee Telefilms Ltd. v. Union of India (2005) 4 SCC 649 मध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (Board of Control for Cricket in India) राज्य नसल्याचे ठरवले गेले. मंडळाला वस्तुस्थितीत मक्तेदारी आहे. ते राष्ट्रीय संघाची निवड करते. त्याला अधिकृत मान्यता आहे. तरीही ते Pradeep Kumar Biswas मधील प्रत्येक निकषात अपयशी ठरले. खऱ्याखुऱ्या खाजगी चालकाला पकडायचे असेल, तर कसोटीचा विस्तार करून भागणार नाही, कसोटीच सोडून द्यावी लागेल. आणि प्रत्येक शक्तिशाली खाजगी संस्थेला पकडणारी व्याख्या ही मुळात व्याख्याच नसते.
या मार्गाविरुद्धचा युक्तिवाद तांत्रिक नसून रचनात्मक आहे. भाग III राज्याला बांधील करण्यासाठी आखला गेला, कारण राज्याकडे सक्ती करण्याचा अधिकार (coercive power) असतो, म्हणजे कायद्याच्या बळावर लोकांना एखादी गोष्ट करायला भाग पाडण्याचा अधिकार. भाग III प्रत्येकाला बांधील करण्यापर्यंत ताणला, तर प्रत्येक खाजगी वाद घटनात्मक वाद बनेल.
दुसरा मार्ग, संस्था काय आहे यावरून ती काय करते याकडे प्रश्न वळवणे. न्यायालयांनी प्रत्यक्षात हाच मार्ग स्वीकारला आहे. हा मार्ग अनुच्छेद 32 मधून नव्हे, तर अनुच्छेद 226 मधून जातो.
या मार्गात दोन कमकुवत बाजू आहेत. पहिली, हा मार्ग फक्त उच्च न्यायालयांत उपलब्ध आहे, अनुच्छेद 32 खाली नाही. दुसरी, हा मार्ग सार्वजनिक कर्तव्ये अंमलात आणतो, मूलभूत हक्क म्हणून हक्क अंमलात आणत नाही.
तिसरा मार्ग, क्षैतिजता. क्षैतिजता (horizontality) म्हणजे मूलभूत हक्क फक्त राज्याविरुद्धच नव्हे, तर खाजगी व्यक्तीविरुद्धही अंमलात आणता येणे. Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh (2023) 4 SCC 1 चा निर्णय 3 जानेवारी 2023 रोजी, म्हणजे ही प्रश्नपत्रिका काढली जाण्याच्या पाच महिने आधी झाला. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4:1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला, आणि त्यात दोन गोष्टी ठरवल्या.
त्यामुळे अनुच्छेद 19 आणि 21 हे अनुच्छेद 15(2), 17, 23, 24 आणि 29(2) यांच्या पंक्तीत आले. हे अनुच्छेद त्यांच्या स्वतःच्या शब्दांनुसारच क्षैतिज आहेत. हा निर्णय पूर्णपणे विकसित झाला, तर भाग III मधील दोन सर्वांत महत्त्वाच्या हक्कांसाठी "राज्य" याची पुनर्व्याख्या करण्याची गरज बहुतांशी नाहीशी होईल. तो हक्क थेट खाजगी घटकाविरुद्ध लागू होईल. दोन गोष्टींमुळे सावधगिरी बाळगावी लागते. न्यायमूर्ती नागरत्ना (Nagarathna J.) यांनी अंशतः असहमत मत दिले. आणि खाजगी व्यक्तींविरुद्ध हे हक्क अंमलात आणण्यासाठी उपायांची विकसित चौकट अद्याप तयार झालेली नाही.
आणखी दोन उत्तरे, जी मुळीच घटनात्मक नाहीत, आणि परिपूर्ण उत्तरात त्यांची नोंद घेतली जाते.
निष्कर्ष. "राज्य" याची पुनर्व्याख्या करण्याची गरज निर्माण होते, कारण अनुच्छेद 12 एखाद्या संस्थेचे मोजमाप सरकार तिची किती मालकी आणि नियंत्रण ठेवते यावरून करतो. उदारीकरणाने सरकारी मालकी कमी केली आहे. पण या संस्था करत असलेल्या कामाचे सार्वजनिक महत्त्व त्याने कमी केलेले नाही. BALCO याचा परिणाम दाखवते. प्रत्येक वेळी सार्वजनिक उपक्रम विकला जातो तेव्हा भाग III माघार घेतो, जरी मूलभूत हक्क कमी करण्यासाठी कोणीही मतदान केलेले नसते. पण "इतर प्राधिकरणे" ताणणे हे योग्य उत्तर नाही, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ते नाकारले आहे. नियंत्रण हीच उपलब्ध असलेली एकमेव तत्त्वनिष्ठ कसोटी आहे, आणि नियंत्रण नसताना काय होते हे Zee Telefilms दाखवते. व्यवहार्य उत्तरे म्हणजे न्यायालयांनी प्रत्यक्षात विकसित केलेली दोन उत्तरे. पहिले, अनुच्छेद 226 खालील सार्वजनिक कार्याची अधिकारिता, जी संस्था काय आहे हे न विचारता ती काय करते हे विचारते. दुसरे, Kaushal Kishor मध्ये मान्य झालेली अनुच्छेद 19 आणि 21 यांची क्षैतिज अंमलबजावणी. म्हणून पुनर्व्याख्या आवश्यक आहे, पण ती राज्याच्या व्याख्येची नव्हे, तर हक्कांच्या पोहोचेची.
The rest of the answers
You have read the question paper and its first answer in full. Buy the solved papers once and you can read every answer of every solved paper in this semester. Choose your group on the next page.
Notes + Solved papers: ₹798 Already bought it? Sign in
Or solved papers only: ₹499
Or notes only: ₹499
The question paper itself stays free, and so does the syllabus.
What should we fix or add?
या खंडात चूक आढळली? कळवा आम्ही ती प्रश्नपत्रिकेशी पडताळून पाहू.